निर्णय नं. ९९९० - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश मिति : २०७३।६।५
०६९-WO-१४२६
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित रातो कुमारी विकास सेवा समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का अध्यक्ष ऐ.ऐ. बस्ने अशोक तण्डुकारसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नेपाल सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका लागि भवन निर्माण गर्न सरकार अधीनस्थ रहेको केही खाली जग्गाको भोगाधिकारसम्म उपलब्ध गराएको र सो जग्गामा भवन निर्माणका लागि साधिकार निकायबाट विधिवत् रूपमा नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरेको कार्यलाई कानून प्रतिकूल कार्य मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
हाम्रा पुराना र ऐतिहासिक धरोहरहरू (Historical Heritage) नासिने मासिने, अतिक्रमण हुने वा व्यक्तिका नाउँमा कायम गरिने स्थिति उत्पन्न हुन नदिई त्यस्ता सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने ।
ऐतिहासिक धरोहरहरू पुर्खाको अमूल्य निशानी र सभ्यताको परिचायक वस्तुहरू हुन् । त्यसैले यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई संसारभर महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ । हाम्रा अनेक सम्पदासँग पुर्खाका गौरवमय गाथा जोडिएका छन् । तत्कालीन शासकको प्राथमिकता, रूचि र वीरगाथा जस्ता कुराहरूका आधारमा भिन्नभिन्न कालखण्डमा भिन्नभिन्न शैलीका ऐतिहासिक सम्पदाहरू निर्माण हुन पुगेको पाइन्छ । यी सबैको संरक्षण हुनु पर्ने ।
ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुको संरक्षण गर्नु एउटा गौरवपूर्ण विषय पनि हो । सरकारले नै जग्गाको लेनदेन गराउने, बिक्री वितरण गर्ने, भाडामा दिने जस्ता कार्य गरी पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, सम्पदा वा वस्तुको व्यापार गर्नु हुँदैन । वास्तवमा सरकार सार्वजनिक सम्पदा वा सम्पत्तिको मालिक मात्र नभएर त्यसको न्यासधारी संरक्षक पनि हो । यो दायित्व पूरा गर्ने कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन दिन नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
भोगाधिकार दिएकोसम्बन्धी कुरालाई अनन्तकालसम्म कायम रहन दिनु उचित देखिँदैन । निश्चित समयमा यो भोगाधिकारको अन्त गरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भीमार्जुन आचार्य
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
प्र.न्या.सुशीला कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :
हामी रिट निवेदकहरूमध्ये म अशोक तण्डुकार स्थानीय स्तरमा धर्म, संस्कृति, वातावरण, कला, भाषा र साहित्यको उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा स्वास्थ्य, जनसंख्या, वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका कार्यहरू गर्न गराउन स्थापित रातो कुमारी विकास सेवा समितिको अध्यक्ष हुँ । म भाइराजा शाक्य स्थानीय समाजसेवी तथा स्थानीयस्तरमा मठ, मन्दिर, सिमसार आदिको संरक्षणमा प्रयासरत छु । म हिम्मत सिंह लेकाली स्थानीय स्रोत साधनको वैज्ञानिक तरीकाले समुचित उपभोग गरी वातावरण सुधार, मौसम परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइजस्ता सेवामूलक कार्यक्रम गरी समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने समाजसेवी एवं नेपाली समाज र सांस्कृतिक पक्षहरूको सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्ने गराउने संस्था वर्ल्ड पिस सोलिडारीटी नेपालको अध्यक्ष
हुँ । म ज्ञानुकुमार बज्राचार्य स्थानीयस्तरमा राजेश मार्ग टोल सुधार समितिको अध्यक्ष रही प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासमा क्रियाशील छु ।
हामी बस्दै आएको का.म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित हालको वन विभाग तथा भू तथा जलाधार संरक्षण विभागभन्दा पछाडि लिच्छवी कालदेखि नै रातो कुमारी मन्दिर अवस्थित छ । ऐतिहासिक रातो कुमारी मन्दिर परिसरले नागराजको स्थान, पोखरी र सिमसार क्षेत्रसमेत गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको दक्षिणतर्फ करिब ३-८-०-० जग्गा रहेको छ । सो स्थानमा स्थानीय नेवार समुदायको जीवित कुलदेवीको मन्दिर रहेको र पोखरीमा परापूर्व कालदेखि दैनिक नित्य पूजाआजा हुँदै आएको छ । सो स्थानमा वि.सं. १९०३ सालदेखिको तेलीय इँट्टा छ र उत्खनन गरे पुरातात्विक महत्त्वका थप सम्पदाहरू प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ । यस्तो स्थानलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी चिरकालपर्यन्त संरक्षण हुनुपर्दछ र सरकारलाई यस कार्यमा जिम्मेवारी हाम्रो हो ।
हालै नेपाल सरकारले यो स्थललाई नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती मधेसी मञ्चसमेतलाई भोगाधिकार दिएको छ । सो आधारमा यस क्षेत्रलाई नक्सा सिट नं. १०२-११४५-१४ कि.नं. २४९२, २४९३, २४९४ र २४९५ समेत कायम भएको छ । ती चारै कित्ता जग्गाहरू ऐतिहासिक र संरक्षित क्षेत्र रहेभएकोले सो स्थानमा भवन निर्माणलगायतका कार्य गर्नु हुँदैन । कसैलाई भोगाधिकार दिने ईच्छा नेपाल सरकारलाई भएमा अन्यत्र प्रशस्त विकल्प हुँदाहुँदै यो ऐतिहासिक स्थल दिन मिल्दैन । पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र सरकारले कसैलाई भोगाधिकार दिएकै भरमा त्यस्तो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको भवन निर्माण गर्न नमिल्ने हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५३(क) बमोजिम यो रिट निवेदन लिई आएका
छौं । सो जग्गामा भवन निर्माणको लागि नक्सा पास नगर्न भनी विपक्षी काठमाडौं हामीले महानगरपालिकामा निवेदन गरेकोमा हाम्रो मागविपरीत नक्सा पास गरी भवन निर्माण गर्न अनुमति प्रदान भएकोले न्यायको लागि हामीले यो निवेदन लिई आएका छौं ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोजिम काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र हरियो क्षेत्र, उद्यान र मनोरञ्जनस्थलहरूको विकास गर्ने र खुला स्थानलगायत पुरातात्विक महत्त्वको स्थानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको भएकोमा महानगरले सो जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले यो रिट निवेदन गर्नुपरेको हो । सिमसार क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव कम गर्न र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सिमसारहरूको संरक्षण गर्ने सरकारको नीतिविपरीत ऐतिहासिक पोखरी रहेको रातो कुमारी मन्दिर अवस्थित परिसरमा दैनिक नित्य पूजा प्रभावित हुनेगरी कसैलाई भोगाधिकार दिन र भवन निर्माण गर्न अनुमति दिने गरी नक्सा पास गर्न
मिल्दैन । हामीले समयमै यसको सूचना उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका विपक्षीहरूमा गरेका
थियौं । तथापि विपक्षीहरू नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाली मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चसमेतले भोगाधिकारको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त गरिसकेको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालको इजलासबाट मिति २०७०।२।३१ का दिन भोगाधिकारवालाहरूको नाममा नक्सा पास गरिदिनु भनी अन्यायपूर्ण फैसला भई सो फैसलासमेतका आधारमा मिति २०७०।३।९ मा दुवै भोगाधिकारवालाहरूको नक्सा पास कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेकोले प्रयाप्त र प्रभावकारी अर्को वैकल्पिक उपचारको अभाव हुँदा नक्सा पासलगायतका कार्य यस ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्रमा नगर्नु, कुनै निर्माण कार्य नगर्नु र प्राचीन मन्दिर र पोखरीसमेतको संरक्षण गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
यसबाट विपक्षी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको नाममा भोगाधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित कि.नं. २४९२ क्षेत्रफल १-०-०-० र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको नाममा भोगाधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त कि.नं. २४९४ क्षेत्रफल ४७७ व.मि. जमिनसमेतको भोगाधिकार निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम खारेजभागी छ । भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० बमोजिम उक्त स्थानमा कसैलाई भोगाधिकार दिई भवन बनाउने इजाजत दिन मिल्दैन । नेपाल सरकारले उपर्युक्तबमोजिम भोगाधिकार दिनका लागि मिति २०६८।३।१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको स्थान निर्धारण गर्ने निकाय पुरातत्व विभागसमेतको कुनै समर्थन स्वीकृति नलिई गरेको भोगाधिकार दिने निर्णय र प्राणी तथा वनस्पतिका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको सिमसारमा भवन निर्माण गर्न दिने गरी मिति २०७०।३।५ र ऐ. ९ मा गरेको नक्सा पासको निर्णय खारेजभागी छ ।
यसैबीच पुरातत्व विभागको च.नं. २००३ मिति २०७०।२।१६ को संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उक्त विभागका प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पेस गरेको प्रतिवेदनतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान नदिएको र सोअनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्दा हामी विरूद्ध प्रहरी परिचालन गरी जबरजस्ती भवन निर्माण गराउने कार्य हुन लागेकोले प्रस्तुत रिट लिई उपस्थित भएका छौं ।
अतः उपर्युक्त आधार, कारण प्रमाणहरू समेतको आधारमा विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६८।३।१ मा निर्णय भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. र वन विभाग परिसरभित्रको भनी कथित बेहोरा उल्लेख गरे तापनि माथि उल्लेख गरेबमोजिम ऐतिहासिक स्थल नियमित पूरा हुने रातो कुमारी मन्दिर पोखरीलगायतको सार्वजनिक महत्त्वको स्थानमध्ये विपक्षी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको नाममा भोगाधिकार प्रमाणपत्र दिइएको का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित कि.नं. २४९२ क्षेत्रफल १-०-०-० र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको नाममा भोगाधिकार प्रमाणपत्र दिइएको कि.नं. २४९४ क्षेत्रफल ४७७ व.मि. जमिनसमेतको भोगाधिकार निर्णय सोपश्चात् विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६८।४।१० को निर्णय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६८।४।११ र १२ गतेको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका पत्रहरूका साथै विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उपर्युक्तबमोजिम भोगाधिकार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने मिति २०६८।४।१५ को निर्णय र मिति २०६८।४।१७ का उपर्युक्त २ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०७०।२।३१ को निर्णय र सोको आधारमा ऐ. नगरपालिकाबाट मिति २०७०।३।८ र ९ मा उपर्युक्त दुवै भोगाधिकारप्राप्त नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको नाममा नक्सा पास प्लिन्थ लेभल (डि.पि.सी.) सम्मको इजाजतपत्रहरू र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उपर्युक्त सार्वजनिक स्थानको ऐतिहासिक धरोहर तथा जलाधार सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै नेपाल सरकारको भोगाधिकार दिने गलत निर्णय तत्काल लागू हुँदा हामीहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उपर्युक्तबमोजिम भोगाधिकारप्राप्त स्थानमा हाल कुनै पनि निर्माण नगर्नु नगराउनु, नक्सा पाससमेतका निर्णयहरू प्रस्तुत रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अशोक तण्डुकारसमेतको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कलसाथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस
गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षहरूलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त देखिएकोले मिति २०७०।४।२३ को पेसीको तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।१३ को आदेश ।
यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा खडा गरेको निर्णय पर्चासहितको कागजात भएको फाइल काठमाडौं महानगरपालिकाबाट र निवेदनमा उल्लिखित पुरातत्व विभागको च.नं. २००३ मिति २०७०।२।१६ को संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उक्त विभागका प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्ने देखिँदा सो प्रतिवेदनसमेत उक्त विभागबाट झिकाई पूर्वआदेशबमोजिम अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि अर्को पेसी तोकी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।२३ को आदेश ।
यसमा रिट निवेदनबमोजिम दाबीको भोगाधिकारको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट निर्णय नभएको, रिट निवेदनमा यस विभागबाट भएको मिति २०६८।४।११ र १२ को भोगाधिकार उपलब्ध गराउने पत्राचार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।३।१ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा च.नं. ११३ मिति २०६८।३।९ को सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. १११ मिति २०६८।४।११ र च.नं. १२४ मिति २०६८।४।१२ को पत्रबाट लेखी आएबमोजिम भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा बिनाआधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिए रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
यसमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित सिट नं. १०२-११४५-१४ कि.नं. २४९२ क्षेत्रफल १-०-०-० जग्गा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको नाममा तथा ऐ.ऐ. कि.नं. २४९४ क्षेत्रफल ४७७ वर्ग फिट जग्गा मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको नाममा भोगाधिकार दिनेलगायतका कार्यहरूमा यस कार्यालयको संलग्नता नरहेकोले यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती मधेसी मञ्चसमेतलाई नेपाल सरकारले भोगाधिकार दिई सो स्थानमा नक्सा पास गरी भवन निर्माण कार्य सुरू गर्दा रातो कुमारी मन्दिर र सो आसपासको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वमा असर परेको तथा आफूहरूले परापूर्व कालदेखि मानी आएको धार्मिकस्थल अतिक्रमण भएको भनी उल्लेख गरेको विषयतर्फ हेर्दा सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ को दफा ३(ङ) मा भोगाधिकारको प्रमाणपत्र दिनेसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ११३ मिति २०६८।३।९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाइएको विषयसम्बन्धी पत्र, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको च.नं. १२६ मिति २०६८।४।१ को पत्र र सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको मागसमेतका आधारमा भोगाधिकार दिन यस मन्त्रालयबट भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई गरिएको पत्राचार कानूनसम्मत भएको र भोगाधिकार दिइएको जग्गा रातो कुमारी मन्दिर क्षेत्रको नभई नेपाल सरकार वन तथा भं-संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको दक्षिण र टि.सि.एन.देखि पूर्वतर्फ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यसमा जग्गा दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित कागजातसहितको फाइलको प्रतिलिपि झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।५।९ को आदेश ।
यसमा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए जस्तो भोगाधिकार दिइएको जग्गा कुमारी मन्दिर क्षेत्रको नभई नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण विभागको दक्षिण र टि.सि.एन. देखि पूर्वतर्फ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हुनाले वास्तविक तथ्यलाई बङ्ग्याई आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा विलम्ब गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको लिखित जवाफ ।
यसमा नेपाल सरकारले विपक्षीमध्येकै नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई भोगाधिकार दिनुको अर्थ भोगसम्म गर्ने प्रयोजनका लागि दिएकोमा विवाद छैन । नेपाल सरकारले यसरी भोगाधिकार दिएको जग्गामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिधिभित्र रही नक्सापास सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरूलाई भोगाधिकार दिएको निर्णय यस कार्यालयबाट अन्यथा हुनसक्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तावित स्थानमा परापूर्वकालदेखि पूजाआजा गर्ने मन्दिर रहेको छ छैन भनी हेर्दा यस कार्यालयमा चलेको मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा विपक्षीतर्फबाट समेत प्रस्तावित भवनको छेउमा मन्दिर रहेको, सो स्थानलाई सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता गरेको र यस कार्यालयका प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षण गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा उक्त स्थानमा पोखरीको अस्तित्व रहेको देखाएकोले सोसमेतलाई ध्यानमा राखी पूजाआजालाई फरक नपर्ने सर्तमा नक्सा पास गरिएको र यसबाट निवेदकहरूको हकमा कुनै असर नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
यसमा यस नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई भोगाधिकारप्राप्त विवादित जग्गामा प्राचीनकालदेखि नै रातो कुमारी मन्दिर, नागराजको स्थानलगायत पोखरी रहेको भन्ने भनाई सत्यतामा आधारित छैन । यस ट्रेड युनियनलाई भोगाधिकारप्राप्त भएपछि विपक्षीहरूले विवाद खडा गरी विभिन्न सरकारी निकाय तथा स्थानीय निकायमा पत्राचार गरेको र सम्बन्धित सबै निकायहरूले विवादका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी यस ट्रेड युनियनलाई भवन निर्माण गर्न अनुमति दिने आधिकारिक निर्णय गरेका छन् । सम्बन्धित आधिकारिक कार्यालयहरूका कार्य र निर्णय गलत हुने र आफ्नो कपोलकल्पित भनाई मात्र सत्य हुने भन्ने रिट निवेदकको भनाई हास्यास्पद छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दासँग नभई सार्वजनिक जग्गालाई गलत ढंगबाट व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी गरिएको कार्यका विरूद्धमा भएका देखिन्छन् । यस ट्रेड युनियनले संवैधानिकरूपमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ११ सिट नं. १०२-११४५-१४ कि.नं. २४९४ को जग्गा वैधानिकरूपमा प्राप्त भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको रिट निवेदन जिकिर आधारहीन भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नताबाट आफूहरूको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाएको देखिँदैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता र प्रत्यर्थी बनाउनुको आधार र कारण स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेमा रिट निवेदकहरूले त्यसो नगरेको हुनाले रिट जारी हुने अवस्था छैन । मिति २०६८।३।१ को विवादित निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो । यस कार्यालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् दुई पृथकपृथक निकाय भएकाले यस कार्यालयको हकमा रिट जारी हुनसक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यसमा विभागको के कुन काम तथा निर्णय प्रक्रियाबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई असर पर्न गएको हो भन्ने बेहोरा स्पष्ट र बोधगम्यरूपमा उल्लेख नगरी दिएको रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने वन विभागको लिखित जवाफ ।
जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)२ मा भएको परिभाषाभित्र पर्ने सिट नं. १०२-११४५-१४ कि.नं. २४९४ क्षेत्रफल ४७७ व.मि. नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, केन्द्रीय समिति काठमाडौं र ऐ. कि.नं. २४९२ क्षेत्रफल १-०-०-० नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय कार्य समिति काठमाडौंको नाममा तत् तत् युनियनको विधानबमोजिम दर्ता कायम रहेसम्म भोगाधिकार कायम रहने र स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा पूर्ववत् हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।३।१ को निर्णयबमोजिम निजामती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले आफैँले भवन निर्माण गर्ने, निजामती सेवा ऐनबमोजिम अस्तित्व समाप्त भएमा भोगाधिकार समाप्त भई नेपाल सरकारमै आउने सर्तमा प्रचलित कानूनबमोजिम श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको हो । सरकारी प्रकृतिको र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारले भोगाधिकार उपलब्ध गराएको
हो । आर्थिक ऐन, २०६९ बमोजिम रू.१०,०००।- भोगाधिकार दिई नियमानुसार भोगाधिकार उपलब्ध गराएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको मिति २०७०।५।९ को आदेशानुसारको कागजात प्राप्त भएको नदेखिँदा उक्त आदेशमा उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सक्कल निर्णयसमेत लिई अन्तरिम आदेशमा छलफलको दिन उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मित २०७०।७।५ को आदेश ।
यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।८।९ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भीमार्जुन आचार्यले विवादित कि.नं. २४९२ र २४९४ नं.को जग्गा धार्मिक एवं वातावरणीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुनुको साथै प्राचीन ऐतिहासिककालदेखि नै संरक्षण हुँदै आएको क्षेत्र हो । स्थानीय समुदायको धार्मिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित सार्वजनिक जग्गाको भोग र स्वामित्व नेपाल सरकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउनेमा उपर्युक्त जग्गाहरू विपक्षी ट्रेड युनियनहरूलाई भोगाधिकार दिई ती जग्गाहरूमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न नक्सा पास गर्ने गरी भएका काम कारबाहीबाट रातो कुमारीको धार्मिक एवं पुरातात्विक अस्तित्व लोप हुने अवस्था देखिएकोले त्यस्तो भोगाधिकार दिने र भवन निर्माणको लागि नक्सा पास गर्नेलगायतका विपक्षीहरूका निर्णय र काम कारवाही बदर गरी निवेदन दाबीको जग्गामा कसैबाट हस्तक्षेप नहुनको लागि रिट जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले प्रचलित कानूनको दायरामा रहेर नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाको भोगाधिकार विपक्षी ट्रेड युनियनहरूलाई दिइएको र भविष्यमा ती युनियनहरूको दर्ता कायम नरहेमा यी जग्गाहरू स्वतः नेपाल सरकारकै स्वामित्व र भोगाधिकारमा फर्किने एवं भोगाधिकार र नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयबाट धार्मिक र वातावरणीय पक्षको सम्बर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस
गर्नुभयो । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराईले यसमा भोगाधिकारप्राप्त ट्रेड युनियनहरूले समेत विवादित स्थानको पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्त्वलाई स्वीकार गरेको र काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रस्तावित भवनको धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्व स्वीकार गरी मन्दिर, पूजाआजा कार्य र स्थानको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । अब रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रातो कुमारीस्थान धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र वातावरणीय महत्त्वको स्थान रहेको हुनाले यसको संरक्षण हुनुपर्ने र यस्तो महत्त्वको स्थानलाई सरकारी स्वामित्वमै राख्नुपर्नेमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई भोगाधिकार दिने र सो स्थानमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्ने गरी मिति २०७०।२।३१ मा भएका निर्णयलगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो स्थानको संरक्षणको लागि परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने नै रिट निवेदकहरूको मुख्य जिकिर रहेको छ । अब यसमा नेपाल सरकारले विपक्षी कर्मचारी युनियनहरूलाई भोगाधिकार दिएको तथा नक्सा पाससम्बन्धी कार्य प्रचलित कानूनअनुसार छ छैन भन्ने सम्बन्धमा नै मूलरूपमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । नेपाल सरकारले विपक्षीहरूलाई भोगाधिकार दिएको निर्णयलाई अन्यथा गर्न नसकिने र विवादित स्थानको संरक्षण गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको भनाई काठमाडौं महानगरपालिकाको रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि पूजाआजा गर्ने मन्दिर रहेको र उक्त स्थानलाई सुरक्षित नै राखिने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाले जिकिर गरेको देखिन्छ । उक्त स्थानमा रहेको मन्दिर क्षेत्रलाई सुरक्षित राखी त्यसमा अवरोध सिर्जना नहुने गरी नक्सा पास गरी भवन निर्माण गर्न अनुमति दिने भनी विपक्षी महानगरले निर्णय गरेको देखिन आएको छ । विवादित स्थान धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र वातावरणीय महत्त्वको स्थान रहेकोले सो स्थानको संरक्षण र पूजाआजामा अवरोध नहुने गरी विपक्षी ट्रेड युनियनहरूलाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर भोगाधिकारसम्म दिइएको, स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहेको, कुनैबेला विपक्षी कर्मचारी युनियनहरूको दर्ता खारेजी भएमा वा तिनीहरूको भोगाधिकार नरहेमा स्वामित्व नेपाल सरकारमै आउने हुँदा नेपाल सरकारले दिएको भोगाधिकार कानूनसम्मत नै रहेको भन्ने भनाई मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको रहेको छ । पूजाआजामा अवरोध नहुने र उक्त स्थानको संरक्षण गरिने भन्ने नै समग्रमा विपक्षीहरूको भनाई रहेको देखिन्छ ।
३. ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विपक्षीहरूबाट कुनै प्रकारको असहमति वा विमति प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । रातो कुमारी रहेको स्थानको धार्मिक महत्त्वमा कमी नआउने, पूजाआजामा अवरोध नहुने र संरक्षण गर्ने कुरालाई सबै विपक्षीहरूले स्वीकार गरेको र संरक्षण गर्ने गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको पाइयो । मिति २०७०।२।३१ को काठमाडौं महानगरपालिकाले विवादित स्थानमा भवन निर्माण गर्नको लागि नक्सा पास गर्न शहरी विकास विभागमा पठाउने निर्णय गर्दा प्रस्तावित भवनको छेउमा पूजाआजा गर्ने मन्दिर रहेको, उक्त स्थानलाई सुरक्षित राखिने र पूजाआजामा कुनै अवरोध सिर्जना नहुने भनी उल्लेख गरेकोसमेत देखिन्छ । नक्सा पास गरी भवन निर्माण भएपछि पनि उक्त स्थान आसपासको क्षेत्र र मन्दिरसमेतको संरक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको छ । शहरी विकास विभागबाट नक्सा पासको क्रममा प्रस्तावित भवन, मन्दिर र आसपासको जग्गाको क्षेत्रफलसमेत तोकी ती क्षेत्रहरू सुरक्षित राख्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । रातो कुमारी रहेको स्थानको संरक्षण गर्ने भनी काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनसमेतले प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । उक्त ऐतिहासिक एवम् साँस्कृतिक महत्त्व राख्ने पुरातात्विक सम्पदालाई नास्ने, मास्ने वा कुनै रूपमा विस्थापित गर्ने प्रयास भएको वा त्यसप्रकारको अभिप्राय विपक्षीहरूले राखेको देखिन आएन । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका लागि भवन निर्माण गर्न सरकार अधिनस्थ रहेको केही खाली जग्गाको भोगाधिकारसम्म उपलब्ध गराएको र सो जग्गामा भवन निर्माणका लागि साधिकार निकायबाट विधिवत् रूपमा नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरेको कार्यलाई कानून प्रतिकूल कार्य मान्न मिलेन । तसर्थ यसमा निवेदन मागबमोजिम परमादेश, उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरी रहनु परेन ।
४. निवेदकले दाबी गरेको स्थानमा रातो कुमारीको लिच्छवीकालीन मन्दिर र पोखरी रहेको कुरा विपक्षीले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको भोगाधिकार कायम गरी बनाएको घरको नक्सासहितका कागजातबाट उक्त स्थानमा मन्दिर र पोखरी रहेको पुष्टि हुन्छ । हाम्रा पुराना र ऐतिहासिक धरोहरहरू (Historical Heritage) नासिने-मासिने, अतिक्रमण हुने वा व्यक्तिका नाउँमा कायम गरिने स्थिति उत्पन्न हुन नदिई त्यस्ता सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । ऐतिहासिक धरोहरहरू पुर्खाको अमूल्य निशानी र सभ्यताको परिचायक वस्तुहरू हुन् । त्यसैले यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई संसारभर महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ । हाम्रा अनेक सम्पदासँग पुर्खाका गौरवमय गाथा जोडिएका छन् । तत्कालीन शासकको प्राथमिकता, रूचि, र वीरगाथा जस्ता कुराहरूका आधारमा भिन्नभिन्न कालखण्डमा भिन्न भिन्न शैलीका ऐतिहासिक सम्पदाहरू निर्माण हुन पुगेको पाइन्छ । यी सबैको संरक्षण हुनु पर्ने हो । तर कतिपय सम्पदाहरूको संरक्षण हुन नसकेका र नासिएर गएका दृष्टान्त पनि देखिएको छ । उदाहरणका लागि अरनिकोद्वारा निर्मित कला-कृतिलाई लिन सकिन्छ । कलाकार अरनिकोले बनाएको वास्तुकलाको नमूना काठमाडौंका घर, मठ र मन्दिरमा पाउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको तीन शहरलाई कला नै कला भरिएको मन्दिरै मन्दिर भएको एउटा आकर्षक शहरका रूपमा प्रतिस्थापना गर्न सकिएको थियो । अरनिकोको प्यागोडा शैलीको घर संसारभरी प्रख्यात छ । नेपाली कलाकार अरनिकोको चीनमा तत्कालीन समयमा र हालसम्म भएको कदर गौरव गर्न लायक छ र उनको कला विश्वभरी नै प्रख्यात छ । उनको मूर्ति अहिले पनि चीनको सेन्ट्रल पुस्तकालयको छेउमा रहेको
छ । तर हामीले उनको कलाको जगेर्ना वाञ्छित हदमा गर्न नसकेको अवस्था छ । पुर्खाले स्थापित गरेका धरोहरहरू दलाल र विचौलियाको नाफा कमाउने साधन बन्न पुग्नु दुःखद् कुरा हो । तर हाम्रा कतिपय देवालयमाथि आलिसान भवन बनेका छन्; सार्वजनिक महत्त्वका मठ, मन्दिर, देवल र पोखरीका जग्गाहरू अतिक्रमित भएका छन् । यो क्रम अझ पनि कायम रहेको पाइन्छ । तर यस पक्षमा अझ पनि सरकारले वाञ्छित मात्रामा संवेदनशीलता अपनाएको
देखिँदैन । विपक्षीमध्येका ट्रेड युनियनहरूलाई पुरातात्विक सम्पदा रहेको ठाउँ छेउको जग्गा भोगाधिकारमा प्रदान गर्दा सरकारले पुरातात्विक एवम् साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणतर्फ वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको हो कि भन्ने पनि महसुस भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको पुरानो ऐतिहासिक शहरमा कहाँ कुन क्षेत्रमा के निर्माण गर्ने र पुरातात्विक महत्त्वका दरबार, मठ मन्दिर, भवन, बगैंचा र मूर्तिहरूको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुरदृष्टि राखी गुरूयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुको संरक्षण गर्नु एउटा गौरवपूर्ण विषय पनि हो । सरकारले नै जग्गाको लेनदेन गराउने, बिक्री वितरण गर्ने, भाडामा दिने जस्ता कार्य गरी पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, सम्पदा वा वस्तुको व्यापार गर्नु हुँदैन । वास्तवमा सरकार सार्वजनिक सम्पदा वा सम्पत्तिको मालिक मात्र नभएर त्यसको न्यासधारी संरक्षक पनि हो । यो दायित्व पूरा गर्ने कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन दिइनु हुँदैन ।
५. सार्वजनिक सम्पत्तिको उपभोग तथा बन्दोबस्ती गर्नेसमेतका विषय सरकारको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । तर यसको तात्पर्य पुरातात्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, पोखरी आदिको भोगाधिकार नै जथाभावी रूपमा सुम्पन हुन्छ भन्ने होइन । निजीकरण गरेको जस्तो प्रतीत हुने गरी भोगाधिकार दिँदा भविष्यमा मठ, मन्दिरसमेतको जग्गालाई कब्जा गरी मन्दिरको अस्तित्व लोप हुने सम्भावना रहन्छ । पुर्खाको पौरख स्वरूपका ऐतिहासिक एवम् साँस्कृतिक धरोहर भावी सन्ततिका निम्ति उपहार पनि हो । यस्ता वस्तु एवम् स्थानको संरक्षण हुनुपर्दछ । “प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाईसमेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्वसम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धि र संरक्षणसमेत गर्ने” उद्देश्यले जारी भएको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम रातो कुमारी जस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण हुन आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको तत्त्वावधानमा जारी भएको Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 ले पनि पुरातात्विक महत्त्व राख्ने मठ, मन्दिर तथा प्राचीन स्मारक भएका स्थानको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । यसरी संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व राज्यमा नै रहेको छ । उल्लिखित महासन्धिमा अभिव्यक्त मर्म र भावनाअनुसार पनि रातो कुमारी जस्ता साँस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यस दृष्टिबाट विचार गर्दा प्रस्तुत विवादका सन्दर्भको भोगाधिकार दिएकोसम्बन्धी कुरालाई अनन्तकालसम्म कायम रहन दिनु उचित देखिँदैन । निश्चित समयमा यो भोगाधिकारको अन्त गरिनु पर्दछ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका लागि कुनै जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भए ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्त्व राख्ने मठ, मन्दिर रहेको जग्गाबाहेक अन्यत्रै ठाउँको खाली जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने नै हुन्छ । तसर्थ मठ, मन्दिर, र पवित्र पोखरी जस्ता ऐतिहासिक एवम् साँस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण होस भन्ने अभिप्रायले विपक्षीहरूमध्येका नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय समिति र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, केन्द्रीय समितिलाई अबको बढीमा १०(दश) वर्षभित्र उक्त स्थानबाट अर्को कुनै उपयुक्त स्थानमा ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु गराउनु, रातो कुमारीको मन्दिरलगायत लगापात, पोखरीसमेतका जग्गाको संरक्षण गर्नु र सो स्थानमा कर्मचारी ट्रेड युनियन वा यस्तै अन्य कुनै प्रयोजनका लागि अब कुनै संरचना निर्माण गर्न नदिनु, नदिलाउनु र हाल विद्यमान संरचनाहरूमध्ये मन्दिरको संरक्षण, व्यवस्थापन र पुरातात्विक उपयोगका दृष्टिले आवश्यक संरचनाबाहेक अन्य संरचनाहरू १०(दश) वर्षभित्र हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृतः विदुर काफ्ले
इति संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शुभम् ।