निर्णय नं. ९९९१ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७४।१२।१४
०७०-WO-०९०५
विषय : परमादेश
निवेदक : जिल्ला डडेल्धुरा, अमरगढी नगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ र आफ्नो हकमा समेत सो महासंघका पूर्व अध्यक्ष जिल्ला डोटी, डौड गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने डम्मर वि.क. भन्ने डुमरे कामीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
संविधानका प्रतिबद्धताहरू र प्रत्याभूत गरिएका हकहरू महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले यी हकहरू हरेक व्यक्ति वर्ग र समुदायले कसरी उपभोग गर्न पाउँछ, यो स्वाभाविकरूपमा न्यायिक चासोको विषय बन्ने ।
संविधान मूलतः अधिकारहरूको दस्तावेज हो । हकहरूको घोषणा मात्र होइन उपभोगसमेतको सुनिश्चितता गर्नु संविधानको साध्य हो । यो साध्यको प्राप्तितर्फ सबैको प्रयास रहनु पर्छ । हकहरूको सहजरूपमा प्रचलन हुँदा मात्रै जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु नै अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो । अदालतको फैसलामार्फत स्थापित अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुँदा नै समाजमा न्याय सुनिश्चित हुने ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेतर्फ अदालतका ध्यान केन्द्रित रहनु
पर्छ । त्यसको लागि यसरी हेपिएका जनताहरूको हक मुखरित गर्ने र दबिएका आवाजहरूलाई वाणी प्रदान गर्ने कार्य गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
संविधानले नै कुनै किसिमको शोषण र दासत्व स्वीकार गर्दैन र ती कार्यहरू मानव अधिकार विरूद्धसमेत छन् भने त्यस्ता कुराहरूको अन्त्य गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व बन्छ । सरकारले हलियाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग जे जस्तो सहमति गरेको छ ती कुराहरू संविधानतः सरकारले बहन गर्नुपर्ने विषयभित्रसमेत पर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि प्रथा परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा मानिसको शोषण हुन्छ, चक्रवृद्धि ब्याज वा जग्गा दिएको भन्ने बहानामा पुस्तौं पुस्ता हलियाको रूपमा राखिन्छन् । उनीहरूले पेटभरी खान पाउँदैनन्, उनीहरूका सन्तानहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत हकबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजलाई सुहाउने कुरा होइन । यसो हुन्छ भन्नुसम्म पनि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ र यस्तो कुरा समतामूलक समाजको संवैधानिक परिकल्पनासँग नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
संविधानले प्रचलनीय हक भनी प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा हकहरूको कार्यान्वयनमा राज्यको आर्थिक क्षमता वा स्रोत साधनको सीमा हुन सक्छ तर स्रोतको उपलब्ध हुनसकेको स्थितिलाई देखाएर न्यूनतम् पनि कार्य नगरी राज्यले उम्कन मिल्दैन । राज्यसँग हकहरूको कार्यान्वयनको योजना र कार्यनीति हुनैपर्छ । लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा सदा सर्वदा रहने ।
(प्रकरण नं.६)
संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्मान, समानता र विभेदहीनता संविधानद्वारा प्रदत्त सबै हकहरूको जगमा रहन्छन् भने शोषण विरूद्धको हकको प्रत्याभूतिले विभेदको अन्त्य गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्छ । शोषणको अन्य हुनुले न्यूनतमरूपमा विभेदको अन्त्यलाई इंगित गर्छ तर विभेदहीनताको स्थिति बन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राष्ट्रिय जीवनमा सहज सहभागिता जस्ता हकहरू सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुने ।
संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरूलाई समग्रतामा लिन र एक अर्काको परिपूरकको रूपमा बुझ्न र राज्यद्वारा सकारात्मक कदम चालिनु जरूरी हुन्छ । हक अधिकारहरूको समग्रतामा प्रचलन हुँदा सामाजिक न्याय कायम हुने र समावेशी लोकतन्त्रको अर्थपूर्ण प्रयोग गर्ने स्थिति बन्न जाने ।
वर्तमान संविधानद्वारा लक्षित समाजवाद उन्मुख समाजको स्थापना गर्न सर्वप्रथम गरिब, निमुखाहरूको उद्दार र पुनर्स्थापन गरी उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने स्थिति बन्नु पर्छ । सदा उपेक्षित र शोषित रहेका हलियाहरू संविधानतः त्यसको प्रमुख दाबेदार हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
नेपालको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा विद्यमान हलिया प्रथाको अन्त्यका लागि हलियाहरूको आन्दोलनको क्रममा ११ बुँदे माग पेस गरेको र मिति २०६५।५।२० गते आन्दोलनकारी हलियातर्फबाट मुक्त हलिया महासंघ र सरकारको तर्फबाट तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीबीच भएको ५ बुँदे सहमतिको दफा २ मा राष्ट्रिय हलिया महासंघको ११ बुँदे माग अध्ययन गरी ठोस कार्य गर्न पीडित हलिया र सम्बन्धित व्यक्तितर्फबाट ६ जना र सरकारी निकायबाट ३ जना गरी नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, उक्त कार्यदलले गठन भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने, दफा ४ मा राष्ट्रिय हलिया महासंघका ११ बुँदे मागहरूप्रति सकारात्मक रहँदै सबै मागहरूको सम्बन्धमा कार्यदलले गरेको सिफारिसमा नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि कारबाही अगाडि बढाउने सर्तमा सम्झौता भई काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता भएको थियो ।
मिति २०६५।५।२० को सम्झौता मुताबिक नौ सदस्यीय समिति गठन भई सो समितिको संयोजकमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपाल भई सो समितिले १० बुँदे सिफारिस नेपाल सरकारलाई पेस गरेको थियो । जसको दफा २ मा प्रस्टरूपमा हलियाहरूले बस्दै आएको घरबास, भोगचलन गरिएको जग्गा मालिकबाट हलियाको नाममा दर्ता गराई घरबास निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्रीसहित कमाई खाने जग्गा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू नहुन्जेलसम्मका लागि तराईमा कम्तीमा १० कठ्ठा र पहाडमा १० रोपनी जग्गा सम्पूर्ण हलिया परिवारलाई उपलब्ध गराउने, दफा ४ मा अलग्गै कानूनको आवश्यक पर्ने भएकोले मुक्त हलियाको लागि अलग्गै ऐन निर्माण गर्ने, जातिय छुवाछुतको विभेदलाई अन्त्य गर्ने, दफा ६ मा सबै मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई सरकारले परिचयपत्र प्रदान गर्नेलगायतका सिफारिसहरू थिए । सोअनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य विपक्षी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गर्यो भने पुनर्स्थापनाको कार्य विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट भयो । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार जम्मा मुक्त हलिया परिवारको संस्था १९०५९ निकालियो । तर कतिपय जिल्लाहरूमा हलियाहरू तथ्याङ्कबाट छुटेका छन् । एकातिर उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने समस्या छ भने अर्कोतिर तथ्याङ्कमा परेका मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापना गर्ने तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य नभएका कारण उनीहरूले कुनै पुनर्स्थापनाको कार्यबाट राहत पाएका छैनन् ।
विपक्षीमध्येको पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी लिइरहेको र कछुवाको रूपमा कार्य थालनी गरिरहेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले हाल पछिल्लो पटक मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ जारी गरी सो कार्यका लागि केन्द्रमा एक समिति र जिल्लामा विभिन्न जिल्ला समितिहरू गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने सो समितिले केही कार्य थालनीसम्म गरेको
थियो । सोअघि अर्को विपक्षी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गरेको तथ्याङ्कबारे सोध्दा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा बुझाइ सकेकोले आफ्नो जिम्मेवारी कुनै नभएको भनी जवाफ दिने र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई सोध्दा तथ्याङ्क अर्को मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको हुनाले सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार मानेर अघि बढ्ने भनी जवाफ दिने गरेको अवस्था छ । विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत मुक्त कमैया महाशाखाको नामबाट मुक्त हलियाको कार्य थालनी गरी समग्र बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसभित्रको सानो युनिटको रूपमा कार्य अगाडि बढाई न्यून बजेट मुक्त हलियाको लागि विनियोजन गर्ने र विनियोजित बजेट पनि प्रशासनिक खर्चमा सक्ने अनि बाँकी रहेको रकम फ्रिज जाने, विभिन्न भ्रमण, गोष्ठीलगायतका कार्य प्रगति भएको नाममा प्रतिवेदन मात्र तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । अहिले पछिल्लो पटक मुख्यरूपमा ५ बुँदे सहमतिको एक पक्ष राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ र सोमा आबद्ध कतिपय हलिया कार्यकर्ता तथा मुक्त हलियाहरू समेतलाई बाइपास गरी एकतर्फीरूपमा उक्त ५ बुँदे सम्झौता तथा १० बुँदे सिफारिससमेतलाई थाती राखी मनपरी तरिकाले सकेसम्म मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता नभएको, यसका लागि अलग्गै कार्यक्रम, अलग्गै स्वतन्त्र आयोगको नचाहिने, सरकारी कर्मचारीहरू मात्र भएको मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाउने, सो समितिलाई सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरू मात्र रहेको समिति बनाउने अर्थात् कोर कमिटी बनाउने अनि जिल्ला सरकारी कर्मचारीहरूको बाहुल्यता मात्र रहेको जिल्ला समिति बनाउने, मुक्त हलियाहरूलाई सकेसम्म जग्गा नदिने, दिनु परे पनि सिमित संख्यामा एकदम न्यून दिने, उनीहरूलाई जमिनको हकबाट बेदखल गर्ने प्रकृतिको गठन आदेश, २०७० जारी गरी कार्य थालनी गरिरहेको अवस्था छ जसप्रति हामी निवेदकहरू खासगरी राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ तथा यस आवद्ध विभिन्न जिल्ला संघहरू तथा हलिया अधिकारकर्मीहरूको गम्भीर आपत्ति रहेकोले सोबारेमा विपक्षीमध्येका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिइसकेको भए पनि सम्पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी सम्झौतापत्रको एक पक्षलाई बाइपास गरी मनपरी तरिकाले कार्य गर्ने, मुक्त हलियाहरूको हक हितमा भन्दा पनि आफ्नो सहजतामा पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढिरहेको छ ।
मिति २०६५।५।२० गते नेपाल सरकार र मुक्त हलिया महासंघसँग भएको ५ बुँदे सम्झौता, मिति २०६५।६।१० गते नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा गठित सरकारी समितिले पेस गरेको १० बुँदे सिफारिससमेतका आधारमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा औपचारिकरूपमा मुक्त भएका भनिएको समयदेखि ६ वर्ष भइसक्दा पनि संख्यात्मक रूपमा निकै धेरै न्यून हलियाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गरिनुको साटो के कसरी पन्छाउन सकिन्छ सो कार्यतिर विपक्षीहरू लागेका कारण आफू मुक्त भई स्वतन्त्र जीवन जिउन आतुर कतिपय मुक्त गरिएका भनिएका हलियाहरू मुक्त भएको महसुस नै नगरी मृत्युवरण गरिसक्नु भएको र अझ यो पुनर्स्थापनाको कार्य कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको र ५ बुँदे सम्झौता र १० बुँदे सिफारिसलाई लत्याउने कार्य भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूका आधारमा विपक्षीहरूसँग भएको ५ बुँदे सम्झौता तथा सोही सम्झौताबमोजिम गठित उच्च स्तरीय समितिले पेस गरेको १० बुँदे सिफारिसलाई लत्याई एकतर्फी मनपरी तरिकाले कार्यवधि बनाउने, गठन आदेश जारी गर्ने लगायतका कार्य भइरहेको तर मुक्त भनिएका हलियाहरू, हलिया महिलाहरू तथा हलिया बालबालिकाहरूको पुनर्स्थापना नभई उनीहरूको दैनिक गुजारी गर्न नसकिने, भोकभोकै बस्नुपर्ने, घर छाप्रो झनै वर्षा घाममा ओत लाग्ने ठाउँ नभएको, बेरोजगार भएका, शिक्षाबाट वञ्चितलगायतका सबै अधिकारबाट बेदखल पार्ने कार्य भइरहेकोले उक्त ५ बुँदे सहमति तथा १० बुँदे सिफारिसबमोजिम कार्य गरी उनीहरूको मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छौं । मुक्त भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको भए पनि अझै पुनर्स्थापनाको कार्य सम्झौता तथा सिफारिसबमोजिम नभई रहेको अवस्थामा सो कार्य तत्काल अगाडि नबढाए मुक्त भएका भनिएका हलियाहरू, हलिया महिलाहरू, हलिया बालबालिकाहरूको अवस्था हाल पनि बिचल्ली भइरहेको तथा तत्काल उनीहरूको मानव अधिकारको सुरक्षा गर्ने कार्य नभए थप कष्टकर जीवन जिउनु पर्ने, कतिपय हलियाहरू पुनर्स्थापना नहुँदै मृत्युको मुखमा पुगेका छन् भने थप यो अवस्था आउने भएकोले सामान्य प्रक्रियामा प्रस्तुत रिटको टुङ्गो लाग्न समय निकै धेरै लाग्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(ङ) बमोजिम अग्राधिकारका साथ मुद्दाको सुनुवाइ गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७१।०३।११ को रिट
निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाममा नियमानुसार म्याद जारी गर्नू । यसमा मुक्त हलियाको हक अधिकारसम्बन्धी प्रश्न समावेशित भएको देखिनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको मिति २०७१।३।१७ को आदेश ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय राज्यको साधन, स्रोतले भ्याएसम्म राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउन सम्बन्धमा सदैव सकारात्मक रहेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु । निवेदकहरूको संविधान एवं कानून प्रदत्त हकमाथि आघात पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनैपनि किसिमको काम कारबाही नभएको, नगरेको र नागरिकको हक हनन् हुने काम कारबाही नहुने बेहोरासमेत सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । राज्यको दायित्व र नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथालाई अन्त्य गरी उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याई न्यायोचित जीवन बिताउन सक्ने अवसर प्रदान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६५।५।२१ गते सबै हलियालाई मुक्त गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । हलियालाई मुक्त घोषणा गरेपश्चात् वा सोभन्दा अघि हलियाहरूबाट भएको आन्दोलन तथा नेपाल सरकार र आन्दोलन पक्षबीच भएका सहमतिको अनुमोदन गरी शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयबाट मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गर्ने, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्र र जिल्लास्तरमा समेत (मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमन) कार्यदल गठन गरिएको छ । यसरी गठन भएका कार्यदलमा मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित केन्द्रमा ९ सदस्यीय र जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । मुक्त हलियाको लगत प्रमाणीकरण, आर्थिक स्थितिका आधारमा ४ वर्गमा वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र जिल्लाको मागको आधारमा सीपमूलक तथा आयमूलक तालिम प्रदान गरी मुक्त हलियालाई स्वरोजगार तुल्याउने कामहरू भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेत दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी मुक्त कमैया तथा हलिया र पछाडि परेका समुदायलाई सम्बोधन गरेको
छ । मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ ले हलियाका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति संयोजक रहने गरी केन्द्रमा केन्द्रीय कार्यदल गठन गरेको र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमन कार्यदलको गठन गरेको छ । जिल्लामा गठन हुने जिल्लास्तरिय मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमन कार्यदलको सदस्यहरूमा जिल्ला कार्यदलको संयोजकले हलियाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ / संस्थाका पदाधिकारीमध्येबाट तोकेको एकजना महिलासहित तीनजना प्रतिनिधि सदस्य रहने र केन्द्रीय कार्यदलमा हलियाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका पदाधिकारीमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना महिलासहित तीनजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भएबाट उक्त कार्यदलहरूमा सरकारी कर्मचारीको मात्र बाहुल्यता रहेको भन्न मिल्दैन भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
माननीय शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीको संयोजकत्वमा मिति २०६७।४।१ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवहरू समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयअन्तर्गत मुक्त हलिया तथ्याङ्क सङ्कलन समिति गठन भई सङ्कलन भएको तथ्याङ्क विवरणहरू प्रशोधनलगायतका अग्रिम कार्य गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने विषयमा सिद्धान्ततः सहमति रहेको भनी निर्णय भएको, त्यसैगरी माननीय शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयमा मिति २०६७।४।१३ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको उपस्थितिमा मुक्त हलियाहरूको संकलित तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क विवरणको टेबुलेसन गर्ने कार्य मन्त्रालयले गरी नामावलीसहितको सबै विवरण भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाउने भनी निर्णय भएबमोजिम नेपाल सरकारले २०६५।५।२१ गते सबै हलियाहरूलाई मुक्त घोषणा गरेपश्चात् नेपालको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रका १२ जिल्लामा जम्मा १९,०५९ हुलिया परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन मन्त्रालयबाट लिएको लगत एवं पेस भएको कार्यदलको सुझावसहितको प्रतिवेदनलगायतका कार्य भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा मिति २०६७।१०।१२ मा पठाइसकिएको रहेछ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७१।३।२ को निर्णयानुसार पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीशको अध्यक्षतामा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय स्थापनापश्चात् भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग, २०७१ गठन भई आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा अनावश्यक दाबी लिई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १२ जिल्लामा रहेका हलियाहरूको मुक्तिको घोषणा नेपाल सरकारले मिति २०६५।५।२१ गते गरेको हो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसमेत रहेको लगत सङ्कलन टोली गठन भई १२ जिल्ला जम्मा १९०५९ परिवारको लगत सङ्कलन गरी यस मन्त्रालयमा मिति २०६७।१०।१२ मा हस्तान्तरण भएको थियो । लगत प्राप्त भएपछि निजहरूको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तर) को मिति २०६८।१।१९ को निर्णयअनुसार तत्कालीन माननीय सभासद हरिराम श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमन कार्यदल गठन भई मुक्त हलियाको लगत प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायत मुक्त हलिया परिवारलाई सीपमूलक तथा आयमूलक तालिम प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको र २०७० पौष मसान्तसम्म मात्र कार्यदलको म्याद रहेको थियो । कार्यदलको तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि मिति २०६८।८।५ मा नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट स्वीकृत मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लागू गरिएको थियो । कार्यदलले हालसम्म १०६२२ परिवारको लगत प्रमाणीकरण गरी ७३६७ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको
छ । मुक्त हलिया व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र चुस्त बनाउने उद्देश्यले “मुक्त हलिया पुनर्स्थापना समस्या समाधान समिति गठन आदेश, २०७० र कार्ययोजना” नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७०।१२।७ मा स्वीकृत भई कार्ययोजनालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले चालु आ.व.मा २० वटा घर निर्माण, १३१ परिवारलाई जग्गा खरिद र १२५ वटा घर मर्मतको कार्यक्रम ६ वटा जिल्ला सुर्खेत, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम र दार्चुला जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका छन् । यी कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि “मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा दर्ता र घर निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७१” माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मिति २०७१।१।२८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यसैगरी आगामी वर्ष २०७१/०७२ मा मुक्त हलियाको लागि १७१ घर निर्माण, १७१ घर मर्मत, १७१ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसबाहेक मुक्त हलियाको मागलाई संवोधन गरी बाँधा श्रम (निषेध, रोकथाम र पुनर्स्थापन) सम्बन्धमा विधेयकको तर्जुमा गरी सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयको राय प्राप्त गरी कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने चरणमा रहेको छ । यसरी मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको, नीतिगत व्यवस्थामार्फत मुक्त हलियाको समस्यालाई संवोधन गरी पुनर्स्थापनाको प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पुनर्स्थापनको कार्यहरू सुरू भइसकेको अवस्थामा रहेको हुँदा विपक्षी निवेदकले हचुवा र मनगढन्ते किसिमले यस मन्त्रालय र मुक्त हलिया पुनर्स्थापन समस्या समाधान समितिसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनसम्मत र तर्कसङ्गत समेत नदेखिँदा खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र मुक्त हलिया व्यवस्थापन समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट मिति २०७४।०४।२३ गतेको तारेख गुजारिएको देखियो । यसरी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी यस अदालतमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत दर्ता गरिएको निवेदनमा निवेदकतर्फबाट लापरवाही हुन आएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदन मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनको विषयसँग सम्बन्धित हुँदा सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय देखिन आयो । त्यसैले निवेदन र लिखित जवाफसमेतको अध्ययन गरी प्रस्तुत विवादमा निर्णय निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन आयो ।
रिट निवेदन नेपालको सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिमका १२ वटा जिल्लाहरूमा प्रचलनमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य र मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । हलियाहरू प्रायः आफ्नो घरबास नभएका, ऋणले थिचिएका र ऋणको भार बोक्न नसक्दा बाधा वा दास जस्तो जीवन बिताउन बाध्य पारिएका व्यक्तिहरू हुन् । हलियाहरूको समस्या अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलले मिति २०६५।६।१० मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा हलियाहरूको विषयमा यसो भनिएको छः
"पुस्तौं पुस्तादेखि जमिनको सानो टुक्रामा वा ऋणको ब्याजबापत वा परम्पराको आधारमा जमिन्दारको हलो जोत्ने र लाए अह्राएका सम्पूर्ण कृषिजन्यलगायतका कार्यहरू गर्ने एक प्रकारको बन्धकारी श्रम गर्नु नै हलिया प्रथा हो । हलिया प्रथा एउटा दास प्रथाको अवशेष हो । हलिया प्रथा मधेशमा हरवा, चरवा पहाडमा हलियाका रूपमा नेपालका सबै ठाउँ भएपनि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा व्यापक रूपमा रहेको छ । अधिकांश हलियाहरू दलित छन ।
यी कृषि वधुवा कामदारहरू हुन् जो पुस्तौं पुस्तादेखि तिर्न बाँकी ऋणको कारण जमिन्दारहरूकोमा बन्धकको रूपमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । सामान्यतया हलियाहरू तीन किसिमका हुन्छन् :
क) ऋणको ब्याजबापत काम गर्ने ।
ख) जग्गा उपभोग गरेबापत काम गर्ने ।
ग) परम्परागत रूपमा एउटा निश्चित रकम लिएर खेती लगाउनेदेखि भित्र्याउनेसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने ।"
बन्धनकारी श्रमको प्रथाबाट मुक्तिको निम्ति २०६५ सालमा हलियाहरूले आन्दोलन गरी राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघले ११ बुँदे माग सरकारमा पेस गरे । परिणामतः उनीहरूका अगुवाहरू र सरकारको बीचमा मिति २०६५।५।२० मा एउटा सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौतामा देहायका कुराहरू उल्लेख छन् :
१. "पुस्तौं पुस्तादेखि हलिया परिवारको नाममा रहेको ऋण खारेजीसहित नेपाल सरकारले औपचारिकरूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने,
२. राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघका ११ बुँदे मागहरू अध्ययन गरी ठोस कार्य गर्न पीडित हलिया र सम्बन्धित व्यक्तिका तर्फबाट ६ जना र सरकारी निकायबाट ३ जना गरी ९ सदस्सीय कार्यदल गठन गर्ने । उक्त कार्यदलले गठन भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने,
३. हलिया आन्दोलनकारी तथा हलिया परिवारलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षा प्रदान गर्ने,
४. राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघका ११ बुँदे मागहरू प्रति सकारात्मक रहँदै सबै मागहरूको सम्बन्धमा कार्यदलले गरेको सिफारिसमा नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि कारबाही अगाडि बढाउने,
५. राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैदेखि फिर्ता लिने ।"
नेपाल सरकारको तर्फबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघको तर्फबाट उनीहरूका ४ जना प्रतिनिधिहरूले सहिछाप गरेको सो सम्झौता हलिया आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारसमक्ष पेस गरेको ११ बुँदे माग पत्रमा आधारित देखिन्छ । उक्त ११ बुँदे मागपत्रमा अन्य कुराको अतिरिक्त मुक्त हलियाहरूको बसोबासको लागि तराईमा १० कठ्ठा र पहाडमा १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने, उनीहरूको मुक्ति र पुनर्स्थापनाको लागि "उच्चस्तरीय हलिया मुक्ति तथा पुनर्स्थापन आयोग" गठन गर्ने, अन्तरिम राहतको लागि प्रति परिवार रू.१,००,०००।- उपलब्ध गराउनुका साथै रोजगार, छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य र हरेक तह क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुराहरू उल्लेख भएको मिसिल संलग्न उक्त मागहरूको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा उक्त सम्झौतापश्चात् मिति २०६५।५।२१ मा मन्त्रिपरिषद्ले सबै हलियालाई मुक्त गर्ने घोषणा गरेको र सोपूर्व गरिएका सबै सहमतिको अनुमोदन गरिएको कुरा उल्लेख
छ । पाँच बुँदे सहमतिबमोजिम गठन भएको कार्यदलले हलियाहरूको पुनर्स्थापन पूर्व उनीहरूको संख्या आर्थिक अवस्थासमेतको तथ्याङ्क आउनु पर्ने भन्ने सिफारिस गरेबमोजिम मुक्त हलियाहरूको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, वर्गीकरणलगायतका कार्य गर्न केन्द्र र जिल्लास्तरमा कार्यदल गठन गरिएको, मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ जारी गरिएको कुरा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै गरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफमा नेपालको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका १२ जिल्लामा १९,०५९ हलिया परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा लगतमा परेका यी परिवारहरूमध्ये केहीको प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको, सानो संख्यामा हलिया परिवारको निम्ति घर निर्माण, जग्गा खरिद, घर मर्मत आदि गरिएको भन्ने उल्लेख छ । पेस भएका लिखित जवाफहरूको अध्ययनबाट सरकारले हलियाहरूले भोग्नु परेको समस्याको पहिचान गरी र उनीहरूको मुक्तिपश्चात् पुनर्स्थापनाको लागि केही कार्यको प्रारम्भसम्म गरेको तर समस्याको पूर्णरूपमा संवोधन हुन बाँकी नै रहेको भन्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यरूपमा हलिया मुक्तिपश्चात् उनीहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य तदारूखताका साथ सम्पन्न हुन नसकेको, सो कार्यका लागि गठित कार्यदल / समितिहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूको बाहुल्यता रही हलियाहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको, प्रमाणीकरण त्रुटिपूर्ण रहेको, हलियाहरूको पुनर्स्थापनामा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको र विनियोजित रकम पनि प्रशासनिक खर्च र भ्रमण गोष्ठी आदि र कागजी प्रतिवेदनमा सक्ने कार्य भएको जिकिर लिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जवाफमा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा अनुगमनको लागि केन्द्र र जिल्लामा गठित प्रत्येक कार्यदलमा हलियाका क्षेत्रमा कार्यरत संघ / संस्थाका पदाधिकारीहरूमध्ये बाट एकजना महिलासहित तीन जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरेको भन्ने उल्लेख भएबाट पुनर्स्थापनसम्बन्धी कार्यमा हलियाहरूको प्रतिनिधित्व भएको रहेनछ भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ देखिएन । तर सो कार्यदल हालसम्म कार्यरत छ वा छैन स्पष्ट हुन सकेन ।
रिट निवेदनमा सरकारको तर्फबाट पुनर्स्थापना लगायत जे जति मागहरूको कार्यान्वयनको कुरा उठाइएका छन् यी विषयहरू विद्यमान कानूनको उल्लङ्घन वा प्रचलनको विषयभन्दा पनि नयाँ कानूनको निर्माण एवं नीतिगत व्यवस्था र व्यावहारिक र समय सारिणीमा आवद्ध रणनीति तथा कार्यक्रम बनाइनु पर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । संविधान र कानून प्रदत्त हकको उल्लङ्घन हुँदा उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेश जारी हुने
हो । सरकारसमक्ष पेस भएका माग सम्झौताका बुँदा वा त्यसपछि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन आदि कानून होइनन् । यी दस्तावेजको आधारमा कसैको प्रचलनीय हक बन्दैन । त्यसैले यहाँ जुन समस्याको उल्लेख भएको छ यी कुराहरूको संवोधन उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेशद्वारा भन्दा पनि एउटा विस्तृत किसिमको र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने आदेशमार्फत गरिनु पर्ने विषय देखिन्छ । के कस्तो आदेश जारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समस्याको प्रकृति, सान्दर्भिक संवैधानिक व्यवस्थाको विवेचना गरी उपयुक्त उपचार विधि तय गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ । त्यसैले उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन खारेज गरिएको छ ।
२. अब के कस्तो आदेश जारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भमा नै स्पष्ट गरी हाल्नुपर्ने कुरा के छ भने हलियाहरू यसै देशका नागरिक हुन् । सरकार आफैँले गरेको सम्झौता र घोषणाको आधारमा हेर्दा पनि उनीहरू स्पष्टरूपमा छुट्याउन सकिने एउटा वर्गको मानिस एवं समुदाय हुन् । त्यसैले संविधान प्रदत्त हकहरू उनीहरूलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्राप्त हुन्छन् । हलियाहरूको समस्याको प्रकृति हेर्दा गरिबी, भूमि विहीनता, अशिक्षा, पछौटेपन र रोजगारीको अभाव मात्र नभई दास प्रथाको एक प्रकारको निरन्तरता हो भन्ने देखिन्छ र उनीहरूको माग यही दासताको अन्त्य गर्नेतर्फ सारभूत रूपमा केन्द्रित देखिन्छ । रिट निवेदन दर्ता गर्दाको बखत विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधान दुवैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथै स्वतन्त्रता र समानताको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जातीय, वर्गीय, लिङ्ग, धर्म आदि कुनै पनि किसिमको भेदभावलाई अस्वीकार गरेका छन् । यसका साथै जातीय छुवाछुत र भेदभाव, धर्म परम्परा, संस्कार वा अन्य कुनै पनि आधारमा गरिएको शोषण, दास वा बाधा बनाउने वा इच्छा विरूद्ध काममा लगाउने कार्य संविधानद्वारा निषेधित छन् । संविधानका यी प्रतिबद्धताहरू र प्रत्याभूत गरिएका हकहरू महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले यी हकहरू हरेक व्यक्ति वर्ग र समुदायले कसरी उपभोग गर्न पाउँछ, यो स्वाभाविकरूपमा न्यायिक चासोको विषय बन्छ । संविधान मूलतः अधिकारहरूको दस्तावेज हो । हकहरूको घोषणा मात्र होइन उपभोगसमेतको सुनिश्चितता गर्नु संविधानको साध्य हो । यो साध्यको प्राप्तितर्फ सबैको प्रयास रहनु
पर्छ । हकहरूको सहजरूपमा प्रचलन हुँदा मात्रै जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु नै अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो । अदालतको फैसलामार्फत स्थापित अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुँदा नै समाजमा न्याय सुनिश्चित हुन्छ । तसर्थः संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेतर्फ अदालतका ध्यान केन्द्रित रहनु पर्छ । त्यसको लागि यसरी हेपिएका जनताहरूको हक मुखरित गर्ने र दबिएका आवाजहरूलाई वाणी प्रदान गर्ने कार्य
गर्नुपर्छ ।
३. नेपालको संविधानको धारा ५१(ञ) को देहाय खण्ड (छ) मा “मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने" विषयलाई राज्यले नीतिको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । यद्यपि संविधानको भाग ४ मा वर्णित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन तर वर्तमान संविधानले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र हलियाहरूको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि राज्य नीतिको माथि वर्णित पहिचान, बसोबास, जीविकोपार्जन र रोजगारी जस्ता व्यवस्था सान्दर्भिक हुन्छन् भने आफूसमक्ष परेका विवादहरूमा “प्रभावकारी र जन उत्तरदायी” न्याय गर्नुपर्ने र आफूसमक्ष परेका विवादमा उचित उपचार प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको यस अदालतले सो विषयमा बोल्न र न्याय निरूपण गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।
४. रिट निवेदन दर्ता गर्दाको अवस्थामा विद्यमान अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानले कुनै पनि किसिमको शोषण र दास वा बाँधा बनाउने कार्यलाई निषेध गरेको त छँदै छ नेपाल पक्ष रहेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूमा पनि बाँधा बनाउने, बाध्यकारी श्रममा लगाउने, ज्यालाबेगर काममा लगाउने आदि कार्यलाई निषेध गरिएको छ । महासन्धिहरूमध्ये दासता उन्मुलन महासन्धि, १९२६ को धारा २, ४, ५ महत्त्वपूर्ण छन् । त्यस्तैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को दफा ८ ले दासता (Slavery, Servitude) र बाध्यकारी श्रम (Compulsory Labor) लाई निषेध गरेको कुरा विशेष स्मरणीय छ । यी र अन्य महासन्धिका व्यवस्थाप्रति सरकारको प्रतिबद्धता रहेकै पाइन्छ । यहाँ कसैले मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका व्यवस्था मान्नु पर्दैन भनेको पनि छैन । तसर्थ ती व्यवस्थाहरूबारे विस्तृत विवेचना र विश्लेषण यहाँ आवश्यक भएन । संविधानले नै कुनै किसिमको शोषण र दासत्व स्वीकार गर्दैन र ती कार्यहरू मानव अधिकार विरूद्धसमेत छन् भने त्यस्ता कुराहरूको अन्त्य गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व बन्छ । सरकारले हलियाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग जे जस्तो सहमति गरेको छ ती कुराहरू संविधानतः सरकारले बहन गर्नुपर्ने विषयभित्रसमेत पर्छन् ।
५. हलिया प्रथाकै कुरा गर्दा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने कुनै काल्पनिक विषय होइन, शोषित पीडित जनताहरूले भोग्नु परेको यथार्थ हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि प्रथा परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा मानिसको शोषण हुन्छ, चक्रवृद्धि ब्याज वा जग्गा दिएको भन्ने बाहनामा पुस्तौं पुस्ता हलियाको रूपमा राखिन्छन् । उनीहरूले पेटभरी खान पाउँदैनन्, उनीहरूका सन्तानहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत हकबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजलाई सुहाउने कुरा होइन । यसो हुन्छ भन्नुसम्म पनि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ र यस्तो कुरा समतामूलक समाजको संवैधानिक परिकल्पनासँग मिल्दैन ।
६. जहाँसम्म संविधान प्रदत्त हकहरूको कुरा छ यो सत्य हो कि वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेका कैयौं हकहरूले राज्यको तर्फबाट सकारात्मक कदमको अपेक्षा गर्दछन् । तीनको कार्यान्वयनमा आर्थिक स्रोत र साधनको आवश्यकता पनि
पर्दछ । तर यसो भनेर नागरिक र राजनीतिक प्रकृतिका हकहरूको कार्यान्वयनमा सकारात्मक कदम र आर्थिक स्रोत नचाहिने भन्ने हुँदैन । संविधानले प्रचलनीय हक भनी प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा हकहरूको कार्यान्वयनमा राज्यको आर्थिक क्षमता वा स्रोत साधनको सीमा हुनसक्छ तर स्रोतको उपलब्ध हुनसकेको स्थितिलाई देखाएर न्यूनतम् पनि कार्य नगरी राज्यले उम्कन मिल्दैन । राज्यसँग हकहरूको कार्यान्वयनको योजना र कार्यनीति
हुनैपर्छ । लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा सदासर्वदा रहन्छ ।
७. संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्मान, समानता र विभेदहीनता संविधानद्वारा प्रदत्त सबै हकहरूको जगमा रहन्छन् भने शोषण विरूद्धको हकको प्रत्याभूतिले विभेदको अन्त्य गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको सृजना
गर्छ । शोषणको अन्य हुनुले न्यूनतमरूपमा विभेदको अन्त्यलाई इङ्गित गर्छ तर विभेदहीनताको स्थिति बन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राष्ट्रिय जीवनमा सहज सहभागिता जस्ता हकहरू सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुन्छ । संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरूलाई समग्रतामा लिन र एक अर्काको परिपूरकको रूपमा बुझ्न र राज्यद्वारा सकारात्मक कदम चालिनु जरूरी हुन्छ । हक अधिकारहरूको समग्रतामा प्रचलन हुँदा सामाजिक न्याय कायम हुने र समावेशी लोकतन्त्रको अर्थपूर्ण प्रयोग गर्ने स्थिति बन्न जान्छ । वर्तमान संविधानद्वारा लक्षित समाजवाद उन्मुख समाजको स्थापना गर्न सर्वप्रथम गरिब, निमुखाहरूको उद्दार र पुनर्स्थापन गरी उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने स्थिति बन्नु पर्छ । सदा उपेक्षित र शोषित रहेका हलियाहरू संविधानतः त्यसको प्रमुख दाबेदार हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
८. हलियाहरूको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्टरूपमा उनीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र वर्गीकरण गरी पुनर्स्थापन गर्ने कुरालाई स्वीकार गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले हलियासहितका कमजोर र पिछडिएका वर्ग तथा व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापनलाई राज्यको दायित्व हुने भनी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा हलियाहरूको मागको सम्बोधन गर्ने कुरा अब कसैको लहडको विषय रहन सक्दैन । यो अब गरे पनि हुने नगरे पनि हुने सरकारी स्वेच्छाको विषय हुन सक्दैन ।
९. हलियाहरूले राज्यसमक्ष पेस गरेका मागहरूको सार ऋण मुक्तिको घोषणा र पुनर्स्थापनसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । पुनर्स्थापनको लागि उनीहरूले घरबास र जीवन निर्वाहका लागि केही जमिन, घरबासको लागि आवश्यक सामाग्री, अन्तरिम राहतको लागि कही रकम, रोजगारी, छुवाछुतको अन्त्यको साथै राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्र र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सुरक्षासमेतको माग गरेका छन् । ती कुराहरू सर्वथा संविधानअनुकूल र राज्यले न्यूनतम रूपमा पनि पालन गर्नुपर्ने दायित्वका विषयहरू देखिन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१(ञ) को (छ) मा हलियासमेतका सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी, जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापन गर्ने कुरालाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको हुँदा अबको चासो र सन्दर्भ सो दायित्वको कसरी व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थामार्फत राज्यले हलियाहरूको माग कार्यान्वयन र पुनर्स्थापनको दायित्व स्वीकार गरिसकेको छ भने यी संविधानसम्मत दायित्वहरूको कार्यान्वयन गर्नु नै अब अदालतसहित राज्यका सबै निकायहरूको चासो र चिन्ता रहनुपर्छ ।
१०. रिट निवेदक र लिखित जवाफसहित मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा राज्यले सो दायित्वको सही ढंगबाट कार्यान्वयन गरेको छैन भन्ने देखिन्छ । पुनर्स्थापनको क्रममा आर्थिक वर्ष ०७०।०७१ मा २० वटा घर निर्माण, १३१ परिवारलाई जग्गा खरिद र १२५ घर मर्मतको कार्यक्रम रहेको, आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा हलियाको लागि १७१ घर निर्माण, १७१ घर मर्मत र १७१ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्ने कार्यक्रम छ भन्ने विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको
देखिन्छ । संवत् २०६५ सालमा पुनर्स्थापनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ सम्म भुइँ सतहमा गरेको कार्य प्रगति यत्ति हो, त्यो पनि कार्यक्रमको रूपमा । यो कार्यक्रमबाट भुइँ सतहमा के कति हासिल भयो सो जान्न सकिने कुनै आधार मिसिलमा भेटिँदैन । विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको वेभसाइट हेर्दा पनि हलियाहरूको पुनः स्थानमा सन्दर्भमा कुनै थप सूचना रहे भए पाइँदैन । यस स्थितिमा सरकार आफैँले पहिचान गरेका १९,०५९ हलिया परिवारको पुनर्स्थापनको सन्दर्भमा कुनै गहकिलो कार्य गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । कागजी रूपमा तयार गरेका कार्यविधि, प्रतिवेदनले पुनर्स्थापनलाई सुनिश्चित गर्दैनन् । त्यसको लागि भुइँ सतहमा नै देखिने गरी कार्य गरिनुपर्छ । त्यसको लागि स्पष्ट आदेशसहितको संरचना, बजेट र दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । सो जुटेको वा जुटाइएको छ भन्न सकिने स्थिति मिसिलबाट
देखिएन । यस स्थितिमा सारभूतरूपमा समस्त हलियाहरूको पुनर्स्थापन नभएसम्म सरकारले उनीहरू सक्षम मिति २०६५।५।२० मा गरेको सम्झौता र त्यसको भोलिपल्ट मिति २०६५।५।२१ मा गरेको घोषणामा खरो उत्रेको छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
११. सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको दश वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर हलियाहरूको श्रम शोषण, विभेद, अवहेलना र तिरस्कारको अवस्थाको अन्त्य हुनसकेको छैन । संविधानद्वारा प्रत्याभूत उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता, विभेदपूर्ण अवस्था, शोषण तथा छुवाछुतको अन्त्य, उनीहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवाससम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र उनीहरूका छोराछोरीको शिक्षाको हक कुण्ठित भइरहेको अवस्था छ । अधिकारहरूको सम्मान हुन नसक्दा र राज्यले आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा संविधान र संविधान सृजित राज्यका निकायहरूप्रति नै निरासा उत्पन्न हुन जान्छ । भोका, निरिह र सदियौंदेखि शोषित हलियाहरूले बिना कुनै राहत आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अवस्था अहिले छैन ।
१२. अतः उपर्युक्त आधार र कारणहरूबाट समेत हलियाहरूको पुनर्स्थापनको लागि शीघ्र र तालिकाबद्ध एवं व्यवस्थितरूपबाट कार्य गर्नु आवश्यक देखियो । यस निम्ति हलियाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा एउटा उच्चस्तरीय आयोगमार्फत उनीहरूको पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने देखिँदा सो आयोग स्थापना गरी सो आयोगलाई स्पष्ट कार्यादेश र कार्यावधिसमेत तोकी पुनर्स्थापनको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने हुन आयो । तसर्थ हलियाहरूको संलग्नतामा एउटा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय हलिया पुनर्स्थापन आयोग खडा गरी सरकारले पहिचान गरेका सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलासमेतका जिल्लाहरूमा रहेका हलियाहरूको हक संरक्षणको सन्दर्भमा उनीहरूले पेस गरेका ११ बुँदे मागसमेत हेरी त्यसको पृष्ठभूमिमा हलियाहरूको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म भएका कार्य पूरा गर्ने, साथै पुनर्स्थापनको निम्ति बसोबासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीको लागि उनीहरूलाई सुविधा पुग्ने ठाउँमा खोलो पहिरोको जोखिम नभएको र राम्रो उर्वराशक्ति भएको खेतीयोग्य जग्गा प्रदान गर्ने, आय आर्जनका अवसरहरू सृजना गर्ने, सो नभएसम्म र जग्गाबाट उब्जनी नआएसम्मको अवधिको लागि पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्यको सुरक्षा र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको प्रबन्धसमेत मिलाई पारदर्शी हिसाबले समस्त कार्यहरू आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भ गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरूलाई पठाइदिनू र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत अनुगमन गर्नु गराउनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
का.मु.प्र.न्या. दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृतः इश्वरमणी ओझा
इति संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शुभम् ।