निर्णय नं. ९९९३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
आदेश मिति : २०७४।१२।३०
०६७-WO-०८४९
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : उदयपुर जिल्ला बाराहा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने रामबहादुर राउत
विरूद्ध
विपक्षी : पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद सिंहसमेत
नागरिकता नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकलाई पहिचान गर्ने आधिकारिक प्रमाण हो र यसमा उल्लेख भएको ठेगाना अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक ठेगाना मानिन्छ । निवेदकको नागरिकतामा उल्लेख भएको बाराहा गा.वि.स. मा निजको नामको सूचना तामेल नभई बशाहा गा.वि.स. मा तामेल भएको देखिएकोले उक्त सूचना मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) मा भएको व्यवस्था ऐ. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बाध्यात्मक प्रकृतिको देखिन्छ । कानूनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था आकर्षित नहुने कुनै अपवादात्मक अवस्था कानूनमा उल्लेख भएको रहेछ भने सो अपवादात्मक अवस्था उत्पन्न नभएसम्म बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी भएको काम कारबाही कानूनसम्मत हुन
सक्दैन । प्रहरी नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रहरी कर्मचारीलाई मनमानी बर्खास्ती हुनबाट बचाउनको लागि गरिएको भनी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा भएको व्यवस्थाबाट देखिने ।
सफाइको मौका दिनुपर्ने उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य प्राकृतिक न्यायको स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई कानूनी रूपमा प्रत्याभूत गर्नु हो । कानूनमा उल्लेख नभए पनि सामान्यतः कानूनसरह नै पालना गर्नुपर्ने यो सिद्धान्तलाई पालना नगर्नुपर्ने कुनै युक्तियुक्त कारण नदेखिएको अवस्थामा पनि यसलाई नजरअन्दाज गरी भएको काम कारबाही प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको मान्नुपर्छ र यस्तो काम कारबाही बदरयोग्य हुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ताद्वय श्री शंकर सुवेदी र श्री बल्लभ बस्नेत
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रहरी नियमावली, २०४९
आदेश
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदक नेपाल प्रहरीको प्रहरी सेवाअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी इनरूवा मातहतको सीमा प्रहरी चौकी भन्टाबारी सुनसरीमा दरबन्दी भई प्रहरी जवानको पदमा सेवा अवधिमा मैले पदीय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको थिएँ । मिति २०६३।४।२५ को सरूवा आदेशले मलाई सीमा प्रहरी चौकी भन्टाबारी सुनसरीबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी उदयपुरमा सरूवा गरियो । सोबमोजिम मिति २०६३।५।६ मा रमानापत्र बुझी साँझ घर आई बसेपछि मलाई रूघा खोकी लागि मेरो शारीरिक स्थिति बिग्रिएकोले तत्कालै कार्यरत हुन भनी पठाएको कार्यालयमा पुग्न नसकी स्वास्थ्य उपचारतर्फ स्थानीय बाराहा उदयपुरमा प्राथमिक उपचार गरेँ । त्यहाँ उपचार प्रभावकारी हुन नसकेपछि राजविराज स्थित डा. लक्ष्मण मण्डलसँग स्वास्थ्य उपचार गराउँदा निजले मलाई Tuberculosis को लक्षण देखिएकोले लामो समयसम्म उपचारमा रहनुपर्छ भनी उपचारको लागि Prescription गरेकोले इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी उदयपुरमा सोहीबमोजिम मेरो स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा बेलाबखत मौखिकरूपले जानकारी गराउँदै आएको थिएँ ।
आफ्नो उपचार सकेर रमाना पत्र लिई इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी उदयपुरमा हाजिर हुन जाँदा मलाई त्यस कार्यालयमा हाजिर हुन दिइएन । हाजिर हुन नदिएको कारण बुझ्दै जाँदा मलाई गैरहाजिर भएको भनी नोकरीबाट हटाउने गरी विपक्षी अञ्चल प्रहरी कार्यालय सगरमाथा राजविराज सप्तरीबाट मिति २०६३।८।२६ मा मेरो विरूद्धमा मलाई थाहा जानकारी नदिई निर्णय गरिएको रहेछ । उक्त निर्णयउपर मैले विपक्षी पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा निज विपक्षीबाट सुरू सदर हुने गरी मिति २०६७।१०।२० मा निर्णय भयो ।
मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्नुअगाडि कुनै पनि सुनुवाइमा सफाइको मौकासमेत
दिइएन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०,११ र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ ले विभागीय सजाय गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । सफाइको मौका दिन मनासिब नभएमा सोको मनासिब आधार कारण खुलाई पर्चा खडा गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्ने ऐजन नियमावलीको नियम ८९(ग) मा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी कार्यालयबाट मेरो नाममा जारी भएको भनिएको म्याद मेरो वास्तविक ठेगानामा टाँस नगरी अन्यत्र टाँस गरेकोले सो म्याद सूचनाबाट मुलुकी ऐ.अ.बं. ११० नं. को कार्यविधि पूरा हुन सक्दैन । विपक्षी कार्यालयलाई मेरो स्पष्ट ठेगानाको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि उदयपुर जिल्ला बशाहा गा.वि.स. वडा नं. ७ मा मेरो नामको म्याद सूचना प्रवाह भएबाट मेरो हकमा कुनै असर पर्ने होइन । सो म्याद सूचनाको थाहा जानकारी मलाई थियो भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । बाराहा गा.वि.स. र बशाहा गा.वि.स. पृथक ठाउँ भएकोले यसर्थ म विरूद्ध गरिएको कारबाहीको बारेमा मलाई थाहा जानकारी हुन सक्ने अवस्था नभई सुनुवाइको मौका नपाएको हुँदा म विरूद्ध भए गरेका काम कारबाही स्वतः बदरभागी छन् ।
प्रत्यर्थीको कामकारबाही तथा निर्णयमा नियम ८८(ङ) अनुसारको आचरण के कसरी नगरेको हो सो खुलाइएको छैन । आफू बिरामी भई उपचारको क्रममा रही मनासिबरूपमा इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी उदयपुरलाई मौखिक जानकारी गराई रहेको हुँदा नियम ८८(झ) अनुसारको कसुर पनि पुष्टि हुन सक्दैन । म निवेदकले यस्तो विशेष प्रकृतिको सजायको भागीदार बनाउन मैले कुनै फौजदारी कार्य गरेको पनि होइन । विपक्षीलाई मौखिक जानकारी दिँदादिँदै पनि टि.वि. रोगबाट पीडित भई उपचारको लागि चिकित्सकले बेडरेष्टमा बस्नुपर्ने भनी दिएको सल्लाहअनुसार हाजिर हुन नसकेको तथ्य चिकित्सकको जाँच परीक्षणबाट स्पष्ट हुँदाहुँदै पूर्वाग्रह राखी सामान्य सजाय एक पटक पनि नभएको कर्मचारीलाई एकैचोटी विशेष सजायको भागीदार बनाई नोकरीबाट हटाउने भन्ने निर्णय न्यायिक मान्यता र विवेकसम्मत नभएको प्रस्ट
हुन्छ । विपक्षीहरूको उक्त निर्णय एवं काम कारबाहीले मलाई पेसा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गरेकोले अञ्चल प्रहरी कार्यालय सगरमाथाबाट मिति २०६३।८।२६ मा भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कामकारबाही तथा विपक्षी पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरले मिति २०६७।१०।२० मा सुरू सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन निर्णय पर्चालगायत यससँग सम्बन्धित जो भएका कामकारबाही चिठ्ठी पत्राचार आदि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको अवधिको तलब भत्ता सुविधासमेत पाउने गरी पूर्ववत् पदमा पुनर्वहाली गरी काममा लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रामबहादुर राउतले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट यस इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीमा सरूवा भई आएका प्र.ज. रामबहादुर राउतको ठेगाना जिल्ला उदयपुर वसाहा गा.वि.स. वडा नं. ७ भएको कुरा जि.प्र.का. सुनसरीबाट प्राप्त अभिलेखबाट देखिन्छ । निज रामबहादुर राउत यस कार्यालयको प्र.ज. पदमा सरूवा भई रमाना पत्रसमेत बुझिसकेपछि नियमानुसार हाजिर हुन आउनुपर्नेमा लिखित तथा मौखिक जानकारी नगराई लामो समयसम्म कार्यालयमा हाजिर नभई प्रहरी जस्तो संवेदनशील पदको कुनै वास्ता नगरी गैरहाजिर रहेका थिए । निवेदक रामबहादुर राउतलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएको र निजलाई नोकरीबाट हटाउँदा अञ्चल प्रहरी कार्यालय राजविराजबाट अपनाइएको कार्यविधिका सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई कुनै जानकारी नहुने भएकोले निजले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
आफू बिरामी भई उपचारमा संलग्न रहेको भनी जानकारी नगराई विना इजाजत लामो समयसम्म गैरहाजिर रही सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्दा सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको प्रहरी कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिइरहन नपर्ने भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधतसहित) को नियम ८९ को २(क) मा व्यवस्था रहेको छ । मौखिक जानकारी गराएको भनी निजले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबाट निज सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएको पुष्ट्याईं हुन आएको हुँदा निजले सफाइ पेस गर्ने मौका पाइन भनी लिएको जिकिरसमेत निराधार छ । निज ११२(एक सय बाह्र) दिन गैरहाजिर रहेपश्चात् प्रहरी नियमावलीबमोजिम निजले गरेको कसुरअनुसार नोकरीबाट हटाएको र सोही निर्णय सजायलाई सदर गरिएको यस कार्यालयको निर्णयसमेत प्रहरी ऐन तथा नियमावलीको निर्दिष्ट प्रावधानबमोजिम भएको हो । निजले कानूनले निषेध गरेको कार्य गरी अदालतमा भ्रम पार्ने गरी झुठ्ठा बेहोरा बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगर र ऐ.कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट मिति २०६३।०५।०६ मा रमाना बुझी जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुर हाजिर हुन हिँडेका तत्कालीन प्र.ज. रामबहादुर राउत समयमा कार्यालयमा हाजिर हुन नआई गैरहाजिर रहेकोले अ.व.नं. ११० बमोजिम बाटो म्यादबाहेक २४ घण्टे म्याद सूचना निजको घर वतनमा टाँस भई सो म्यादसमेत गुजारी ११२ दिनसम्म सम्पर्कविहीन भई पदीय जिम्मेवारी बहन नगरी उदासिन रहेकोले तत्काल प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को (झ) अनुसारको कसुरमा ऐ. नियमावलीको ९३ को २(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमवालीको नियम ८४(छ) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०६३।८।२६ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त मितिमा भएको यस कार्यालयको निर्णयउपर निवेदकले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा दिएको पुनरावेदनमा पुनरावेदन स्तरबाट मिति २०६७।१०।२० मा निर्णय भएको रहेछ । निवेदक कार्यालयमा हाजिर हुने क्रममा स्वास्थ्यको कारण नै ढिलो हुने भए उपर्युक्त निर्णय हुनुपूर्व राजविराज स्थित डा. लक्ष्मण मण्डलले सिफारिस गरेको उक्त Prescription कागतसहित नजिकै रहेको यस तालुक अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा बिदा स्वीकृत तथा थप उपचारको लागि अनुरोध नगरी निवेदकले एक्कासी पुनरावेदन गर्ने बेलामा मात्र मिति २०६३।०५।०६ मा एकपटक चेकअप गराएको अधुरो प्रमाण लिई उपस्थित भएका छन् । लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन रहेकोले हाजिर हुन जाने बेहोराको अ.बं. ११० बमोजिम २४ घण्टे म्याद सूचना निजको घर दैलोमा मिति २०६३।७।३० मा टाँस भई उक्त म्यादसमेत गुजारी सम्पर्क स्थापित गर्न नआउने कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिइरहनु नपर्ने भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) नियम ८९ को २(ग) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । ११२ दिन गैरहाजिर रहेपश्चात् यस कार्यालयबाट मिति २०६३।८।२६ गते भएको निर्णय पूर्व र तत्पश्चात् पनि आफ्नो पेसा रोजगारीप्रति तात्पर्यता नदेखाउने प्रहरी कर्मचारीलाई संगठनको अनुशासनमा नरही प्रहरी आचरणविपरीत कार्य गरेकोसमेतको आधारमा भएको उपर्युक्त कारबाही प्रहरी ऐन नियमावलीबमोजिम र मनासिब छ । यस कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णय कानूनबमोजिम भएको र निवेदकको हक अधिकारमा कुनै बाधा नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी अञ्चल प्रहरी कार्यालय सगरमाथा राजविराजका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षकका तर्फबाट ऐ.कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केशरीराज घिमिरेको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ताद्वय श्री शंकर सुवेदी र श्री बल्लभ बस्नेतले निवेदक नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहेकोमा निजलाई नोकरीबाट हटाउँदा निजलाई आफ्नो कुरा राख्न, सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने वा नदिए त्यसको कारण खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भए पनि सो व्यवस्था प्रतिकूल निवेदकलाई सो निर्णयको सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिइएन । विपक्षीहरूले निवेदकको वास्तविक ठेगानामा म्याद टाँस नगरी अन्यत्र म्याद टाँस गरेकोले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्राप्त भएको मान्न मिल्दैन । निवेदकलाई जागिरबाट हटाउनुपूर्व निजसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा सोसमेत सोधिएको छैन । यसका अतिरिक्त नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडिको मितिदेखि नै निवेदकलाई हटाउने गरी भूतलक्ष्यी निर्णय भएको रहेछ । जबकि कानून स्पष्टरूपमा अख्तियार नदिएकोमा बाहेक भूतलक्ष्यी निर्णय गर्न पाइँदैन । यसर्थ निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं प्रचलित कानूनविपरीत रहेकोले त्यसबाट संविधान प्रदत्त निवेदकको मौलिक हक हनन भएको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् पदमा बहाली गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले निवेदक आफू कार्यरत रहेको प्रहरी चौकीबाट निजको सरूवा भएको इलाका प्रहरी कार्यालयमा कानूनबमोजिमको समयभित्र हाजिर हुन जानुपर्नेमा ११२ दिनसम्म अनुपस्थित भई सम्पर्कसमेत गरेका थिएनन् । निजलाई नोकरीबाट हटाउँदा कार्यालयको रेकर्डमा रहेको निजको ठेगानामा सफाइको मौका सहितको म्याद तामेल भए पनि निवेदक आफ्नो कुरा राख्न कार्यालयसमक्ष उपस्थित भएका थिएनन् । निज कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले अनुपस्थित भएको मितिदेखि नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय भूतलक्ष्यी नभएको र कानूनको रीत पुर्याई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदकलाई सफाइको मौकासमेत नदिई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि समान्यतः अयोग्य नहुने गरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदबाट हटाएको कार्य कानून विपरीत भएकोले त्यसबाट संविधान प्रदत्त मेरो मौलिक हक हनन भएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् काममा लगाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी र निवेदक लामो समयसम्म निज सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई बेपत्ता भएकोले निजको नाममा हाजिर हुन आउनु भनी जारी भएको म्यादभित्र निज उपस्थित हुन नआएकोले कानूनको रीत पुर्याई नोकरीबाट हटाएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुहुँदैन भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको छ ।
३. रिट निवेदक रामबहादुर राउत नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रही सीमा प्रहरी चौकी भन्टावारी सुनसरीबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी उदयपुरमा सरूवा हुँदा निज मिति २०६३।५।६ का दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट रमानापत्र बुझी ११२ दिन सम्म निज सरूवा भएको कार्यालयमा गैरहाजिर रहेकोले मिति २०६३।८।२६ का दिन निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को नियम ८८ को देहाय (ङ), (झ) को कसुरमा ऐ. नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी निज गैरहाजिर रहेको मिति २०६३।५।६ बाट नै लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको मिसिल संलग्न अञ्चल प्रहरी कार्यालय सगरमाथाको सोही मितिको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । निवेदक रामबहादुर राउतले ११२ दिन कार्यालयमा गैरहाजिर रहेको कुरा रिट निवेदनमा खण्डन नगरेको हुँदा सो तथ्यमा विवाद रहेन । निवेदक कार्यालयमा त्यति लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेको र खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले बाटाका म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन जानुहोला नभए प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गर्ने तर्फ कारबाही भई जाने बेहोराको मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोजिमको सूचना उदयपुर जिल्ला बशाहा गा.वि.स. वडा नं. ७ मा मिति २०६३।७।३० मा टाँस भएको देखिन्छ ।
४. यी निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दिँदा उक्त सूचना निजको ठेगानामा टाँस नभई अन्यत्र टाँस भएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को कार्यविधि पूरा नभएको भनी दाबी लिएका छन् । सोतर्फ हेर्दा रामबहादुर राउतले यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्दा सोसँगै पेस गरेको निजको नागरिकताको प्रतिलिपिबाट निजको ठेगाना सगरमाथा अञ्चल उदयपुर जिल्ला बाराहा गा.वि.स. वडा नं. ७ रहेको देखिन आउँछ । तर मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. बमोजिम निजको नाममा जारी भएको सूचना उदयपुर जिल्ला बशाहा गा.वि.स. वडा नं. ७ मा टाँस भएको मिसिल साथ रहेको सूचनाको सक्कल प्रतिबाट देखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. मा "समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, सूचना तामेल गर्न पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति जहाँ फेला परे निजलाई बुझाउन हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा पत्ता लगाई सम्बन्धित व्यक्ति भेट भए निजैलाई, निज भेट नभए उमेर पुगेका एकाघरका कुनै व्यक्तिलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा बुझी लिएन भने त्यस घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जसको नाउँमा म्याद सूचना जारी भएको हो निज जहाँ फेला परे त्यहीँ बुझाइ दिन वा फेला नपरे निजको ठेगानामा निजलाई वा निजको एकाघरका कुनै सदस्यलाई दिनुपर्ने कोही भेट नभएको अवस्थामा घर वा डेराको ढोकामा टाँस्नु पर्ने देखिन्छ । तामेल भएको भनिएको म्याद सूचना हेर्दा यी निवेदकले वा निजको एकाघरका कुनै व्यक्तिले सो म्याद सूचना बुझेको देखिँदैन । निजको घरको ढोकामा टाँस भएको भनिए पनि निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा उल्लेख भएको ठेगाना र निजको नाममा जारी भएको सूचनामा उल्लेख भएको ठेगानामा गा.वि.स. को नाम नै फरक परेको
देखिन्छ । नागरिकता नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकलाई पहिचान गर्ने आधिकारिक प्रमाण हो र यसमा उल्लेख भएको ठेगाना अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक ठेगाना मानिन्छ । निवेदकको नागरिकतामा उल्लेख भएको बाराहा गा.वि.स. मा निजको नामको सूचना तामेल नभई बशाहा गा.वि.स. मा तामेल भएको देखिएकोले उक्त सूचना मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल भएको मान्न मिलेन ।
५. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (२) मा "प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका
दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रहरी सेवाबाट कसैलाई हटाउन लाग्दा निजले गरेको कसुर र सो कसुरलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरू र निजलाई हुन सक्ने सजायसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न मनासिब समय दिएर आफ्नो कुरा राख्न मौका दिनुपर्दछ । नियमावलीको उक्त व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको देखिए पनि यसको केही अपवाद पनि रहेको देखिन्छ । सोही नियम ८९(२) को (क) मा "भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमबमोजिमको कार्यविधिको रीत पुर्याउनु पर्ने छैन", (ख) "नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भइसकेको आधारमा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिनुपर्ने भएमा सजाय गर्ने अधिकारीले निजलाई गर्न लागेको सजायको बारेमा सूचनासम्म दिनुपर्नेछ", (ग) "सफाइ पेस गर्ने मौका दिँदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपनियमबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छैन" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निवेदकको घरमा म्याद टाँस गरेको हो भनी विपक्षीहरूले जिकिर लिएको देखिएबाट निज भागी बेपत्ता भएको मान्न मिलेन, निजउपर कुनै फौजदारी अभियोग लागि अदालतबाट सजाय भएको अवस्था पनि देखिँदैन वा निजलाई सफाइको मौका दिनु नपर्ने कुनै मनासिब कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा सफाइको मौका दिनुपर्ने भनी नियमावलीको व्यवस्थाको अपवादको अवस्था निवेदकको हकमा प्रयोग गरिएको छैन र प्रयोग हुने अवस्था पनि मिसिल सामेल कागजबाट देखिँदैन ।
६. जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरबाट जारी भएको मिति २०६३।७।३० को सूचनामा प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने तर्फ कारबाही भई जाने बेहोरा उल्लेख भए पनि प्रहरी ऐन, नियमको कुन प्रावधान अनुसार के कस्तो कसुरमा के कस्तो कारबाही हुने हो भन्ने कुरा खुलाएको पाइँदैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) मा भएको व्यवस्था ऐ. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बाध्यात्मक प्रकृतिको देखिन्छ । कानूनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था आकर्षित नहुने कुनै अपवादात्मक अवस्था कानूनमा उल्लेख भएको रहेछ भने सो अपवादात्मक अवस्था उत्पन्न नभएसम्म बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी भएको काम कारबाही कानूनसम्मत हुन सक्दैन । प्रहरी नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रहरी कर्मचारीलाई मनमानी बर्खास्ती हुनबाट बचाउनको लागि गरिएको भनी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा भएको व्यवस्थाबाट देखिन्छ । सफाइको मौका दिनुपर्ने उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य प्राकृतिक न्यायको स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई कानूनी रूपमा प्रत्याभूत गर्नु हो । कानूनमा उल्लेख नभए पनि सामान्यतः कानूनसरह नै पालना गर्नुपर्ने यो सिद्धान्तलाई पालना नगर्नुपर्ने कुनै युक्तियुक्त कारण नदेखिएको अवस्थामा पनि यसलाई नजरअन्दाज गरी भएको काम कारबाही प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको मान्नुपर्छ र यस्तो काम कारबाही बदरयोग्य हुन्छ । अतः मिति २०६३।७।३० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जारी गरेको सूचना आफैँमा स्पष्ट नभएको, उक्त सूचनाबाट निवेदकलाई कुन कानूनबमोजिमको के कसुरमा के कस्तो कारबाही हुने भन्ने नखुलेको र सो सूचना कानूनको रीत पुर्याई निवेदकको कानूनबमोजिमको ठेगानामा तामेल भएको नदेखिएको हुँदा यसलाई विभागीय कारबाहीको रूपमा सोधिएको स्पष्टीकरण मान्न सकिएन ।
७. कानूनले कुनै निर्णय गर्न अख्तियार दिएको कुनै पदाधिकारीले सो कानूनको प्रयोग गरी कुनै निर्णय गर्दछ भने सो निर्णय गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत खुलाई निर्णय गर्नुपर्दछ भनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले निर्णयकर्तासँग अपेक्षा राखेको हुन्छ । आधार र कारण खोली भएको निर्णयबाट सो निर्णयमा स्वच्छता, निष्पक्षता, औचित्यता देखिनुका साथै सोबाट असर पुग्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो चित्त बुझाउने मौका प्राप्त गर्दछन् । यी निवेदकउपर कारबाही गर्दा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२)(क) बमोजिम स्पष्टीकरण नलिने अवस्था थियो भने सो कुरा निर्णय पर्चामा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो । तर सो कुरा निर्णय पर्चामा समेत उल्लेख भएको नपाइएकोले निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६३।८।२६ मा अञ्चल प्रहरी कार्यालय राजविराज सप्तरीबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको मिति २०६७।१०।२० को निर्णय प्रचलित कानूनअनुकूल भएको मान्न मिलेन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट अञ्चल प्रहरी कार्यालय सगरमाथा राजविराजले निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०६३।८।२६ मा गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको मिति २०६७।१०।२० को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं प्रचलित ऐन नियममा भएको कानूनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी भएकोले कायम रहन नसक्ने हुँदा उक्त दुवै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक रामबहादुर राउतलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गरी निजलाई नोकरीबाट हटाइएको मिति २०६३।५।६ देखिको तलब भत्तासमेत उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीरा खड्का
इजलास अधिकृतः रामु शर्मा
इति संवत् २०७४ साल चैत ३० गते रोज ६ शुभम् ।