निर्णय नं. ९९९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७४।८।२९

०७४-WH-००२९

 

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण / परमादेश

 

निवेदक : सन्तोके गुरूङको छोरा स्याङ्जा जिल्ला राङभाङ् गा.वि.स.-१ को परिवर्तित पुतलीबजार न.पा. वडा नं.२ घर भई कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ म.न.पा. वडा नं. १२ मा बसोबास गर्दै आएको हाल कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेको नरध्वज गुरूङ

विरूद्ध

विपक्षी : श्री उच्च अदालत पोखरासमेत

 

जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जेष्ठ नागरिकहरूको हित, सुविधा तथा कल्याणका लागि जारी गरिएको विशेष ऐन हो । विधायिकाबाट निर्मित ऐनले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल यदि कुनै नियममा प्रावधान छन् भने पनि त्यस्तो प्रावधानले मान्यता पाउन सक्तैन । ऐनकै व्यवस्थाको अनुशरण गरिनु पर्ने । 

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) मा उल्लिखित “असल चालचलन भएका” र “सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका” कैदीहरूको हकमा उक्त नियम २९(१क) मा उल्लेख भएबमोजिम नकारात्मक सूचीमा परेका मुद्दामा नै कैद परेको भएपनि नियम २९(२क) बमोजिमको कैद छुट पाउन सक्ने । 

जेष्ठ नागरिकलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधालाई संकुचित अर्थमा ग्रहण गरी सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न ईन्कार गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा मनासिब कारण देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.६)

निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नु नै पर्दछ । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न 

मिल्दैन । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन सक्तैन । जेष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वराज भट्टराई र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सरोज अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०७३, नि.नं.९५५५, पृ.२३

सम्बद्ध कानून :

जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३

कारागार नियमावली, २०२०

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः

मिति २०७१।०९।२७ देखि म थुनामा 

छु । मिति २०७४।०२।१४ सम्ममा नै मेरो कैद सजाय ३३.५६ प्रतिशत भुक्तान भइसकेको छ भन्ने कुरा विपक्षी नं.६ र ७ ले गर्नुभएको २५ प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेका वृद्ध र निको नहुने रोगीको हकमा बडादशैं २०७४ को उपलक्ष्यमा बाँकी कैद मिनाहा गर्ने प्रयोजनको लागि गरिएको सिफारिसबाट स्पष्ट हुन्छ । हालसम्म मेरो झण्डै ४० प्रतिशत कैद भुक्तान हुन लागिसकेको अवस्था छ । हाल म ७६ वर्ष पूरा गरिसकेको अति वृद्ध अवस्थाको शारीरिक तथा मानसिकरूपमा कमजोर डायबिटिज रोगबाट समेत ग्रसित अवस्थामा छु । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) मा स्पष्टसँग पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएको जेष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद सजाय छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) मा सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ भने ऐ. नियम २९(३) मा गरिएको व्यवस्थानुसार कैदको सजाय छोट्याउन जेलरले रायसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गरी प्र.जि.अ.ले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्नेछ र कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि निकासाको लागि गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस स्थितिमा उच्च अदालत पोखराले गरेको मिति २०७३।११।१० को अन्तिम फैसला, मिति २०७४।०३।१५ को आदेश, कैद छुटको लागि मैले पटक-पटक माग गरेको निवेदन तथा स्वयं विपक्षी जि.प्र.का. र जेलरले गरेको सिफारिससमेत उपर हालसम्म कुनै निर्णय कारबाही नै नगरी विपक्षीहरूबाट मलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राख्ने कार्य भएको छ । जसबाट मेरो संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक, जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट प्रदान गरिने विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षणको हकलगायतका मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको अवस्था भएकोले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क), (३) बमोजिम अविलम्ब जे जो गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य गरी गैरकानूनी थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत जे जस्तो आवश्यक आदेश जारी गरी गैरकानूनी कैद मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी नरध्वज गुरूङको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

निवेदक प्रतिवादीले मिति २०७४।०३।०५ मा कारागार कार्यालयमार्फत जेष्ठ नागरिक ऐनले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैद मुक्त हुने गरी आदेश गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर कारागार कार्यालय कास्कीसँग कैफियत प्रतिवेदन माग भएबमोजिम पेस भएको कैफियत प्रतिवेदनमा मौजुदा कारागार नियमावलीको नियम २९(१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदमा बढीमा ६० प्रतिशत कैद छोट्याउन सकिनेछ भनिए तापनि सोही नियमको उपनियम १(क) मा जबरजस्ती करणीको हकमा कैद छोट्याउन सकिने छैन भनी उल्लेख भएको छ । जेलरलाई जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १३(ग) कार्यान्वयन गरी कैदी पुर्जी संशोधन गर्ने अधिकार मौजुदा कारागार ऐन तथा नियमावली र जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ मा नभएको भनी उल्लेख भएको सो कैफियत प्रतिवेदनसहितको निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा “यसमा कारागार नियमावलीको नियम २९(२क) को प्रक्रिया अवलम्बन गरेका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुदा यसमा केही बोलिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला” भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०३।०५ मा यस अदालतबाट आदेश भएको । सो आदेश तथा मिति २०७३।११।१० को फैसला कानूनबमोजिम भए गरेको र उक्त आदेश तथा फैसलाबाट यी निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पोखराको लिखित जवाफ ।

जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३।११।१० मा भएको फैसलाअनुसार रिट निवेदक आफूले गरेको कसुरबमोजिम कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेको देखिन्छ । सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निज रिट निवेदकलाई आफूले गरेको कसुरको सजाय भुक्तानको लागि थुनामा राखिएको, यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधारसमेत निवेदनमा उल्लेख नभएको साथै निजको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारसमेत हनन् हुने काम यस कार्यालयबाट नभएकोमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र पोखराको लिखित 

जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो? स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन लाग्न सक्दैन । साथै, प्रचलित कानूनबमोजिम सक्षम अदालतबाट अन्तिम फैसला भई सोही फैसलाबमोजिम कारागारमा बसेको विपक्षीले गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी दाबी लिई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्दैन । निवेदन जिकिरमा कैद छुटको लागि पटक पटक निवेदन गरेकोमा हालसम्म कुनै निर्णय नै नगरी गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य भएको भन्ने सम्बन्धमा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था गरी जेष्ठ नागरिकहरूको भलाई एवं कल्याणको लागि राज्यले गरेको विशेष व्यवस्था हो । राज्यले छुट दिन सक्नेसम्मको उक्त व्यवस्थालाई छुट दिनैपर्ने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । साथै राज्यले सुविधा दिन सक्नेसम्मको स्वविवेकीय व्यवस्थालाई आधार बनाई संविधान प्रदत्त हक उल्लङ्घन भएको भनी मान्न मिल्ने र सोही आधारमा रिट जारी हुने अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यलयको लिखित जवाफ ।

निवेदकको माग दाबी सम्बन्धमा हेर्दा असल चालचलन भएका कैदीको सजाय छोट्याउने व्यवस्था गरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१)क ले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा कैद छोट्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सजाय माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को ३ नं. ले पनि जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले सजाय छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्थामा जबरजस्ती करणी मुद्दा नपरेको हुँदा निवेदकले सजायमा छुट पाउँ भनी दिनु भएको निवेदनमा कारबाही नभएको हो । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) ले सरकारवादी भई चलेको  मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था निवेदकले भनेझैं कानूनी अधिकारको कुरा होइन, सुविधा मात्र हो । सुविधा र अधिकार पृथक कुरा भएकोले सुविधालाई अधिकारको रूपमा मागदाबी गर्दै परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

कारागार कार्यालयको मुख्य काम भनेको कारागार ऐन, २०१९ को दफा ४(१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रचलित कानूनबमोजिम रीत पुर्‍याई थुन्न वा कैद गर्न पठाइएको व्यक्तिलाई बुझी लिई कानूनबमोजिम थुनामा वा कैदमा राख्ने काम हो । निज प्रतिवादी नरध्वज गुरूङलाई पनि कास्की जिल्ला अदालतको च.नं.९७३७ मिति २०७३।१२।१३ को कैदी पुर्जीबमोजिम २०७१।०९।२७ देखि आठ (८) वर्षको लागि अर्थात्‌ २०७९।०९।२६ सम्मको लागि थुनामा राखिएको हो । जेष्ठ नागरिक ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय कारागार कार्यालय होइन र अधिकार प्राप्त कानूनी निकायबाट लिखित आदेश प्राप्त हुनासाथ निज प्रतिवादीलाई जुनसुकै बखत पनि तुरून्त थुनामुक्त गरिने बेहोरासमेत अनुरोध छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को व्यवस्थाबमोजिम निज प्रतिवादी नरध्वज गुरूङको हकमा यस कारागारमा थुनामा रहँदा निजको चालचलन असल भएको, उमेर ७५ (पचहत्तर) वर्ष नाघेको तथा तोकिएको कैदमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी अवधि कैद बसिसकेको हुँदा यस कार्यालयको तर्फबाट बडादशैं २०७४ को शुभ अवसरमा बाँकी कैदको माफी मिनाहा हुन कारागार व्यवस्थापन विभागमा सिफारिस गरी पठाइएको 

हो । उक्त सुविधा दिने वा नदिने काम नेपाल सरकारको हो । निज प्रतिवादी नरध्वज गुरूङको हकमा यस कार्यालयबाट गरिएका कुनै पनि क्रियाकलापले मौजुदा संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै मौलिक हकको हनन् नभएको र कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ ।

प्रचलित कारागार ऐन, २०१९, कारागार नियमावली, २०२० तथा कार्यविधिहरूमा निश्चित अवधि पूरा गरेका कैदी बन्दीहरूको कैद छुट दिन सकिने प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन् । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) मा असल चालचलन भएका सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । साथै, जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को १२(१)(ग) मा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा जबरजस्ती करणी मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ३ मा जबरजस्ती करणी अपराधलगायतका २१ वटा अपराधमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिको सजाय माफी, मुलतबी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भनी कैद माफी नगरिने अपराधहरूको नकारात्मक सूची उल्लेख गरिएको छ । निवेदक कैद माफी नगरिने नकारात्मक सूचीमा रहेको अपराधबापत कैद सजाय भोगिरहेको कैदी भएको हुँदा निजलाई त्यस्तो छुट नदिइएको हो । जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० मा भएको कैद छुट दिन सकिनेछ भन्ने प्रावधानहरू बाध्यकारी होइनन् । प्रचलित कानूनमा भएको “सकिनेछ” भन्ने व्यवस्थाले रिट निवेदकले भनेजस्तो कैद छोट्याउनको लागि बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना गरेको छैन र जनाउँदैन । गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीको संवैधानिक एवं कानूनी हक उल्लङ्घन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ । प्रचलित कानूनबमोजिम विपक्षी नरध्वज गुरूङलाई कैद भुक्तानीको लागि कारागारमा राखिएको हो । निजलाई बन्दी बनाई राखिएको होइन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदन मागदाबीको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३।११।१० मा भएको फैसलाअनुसार रिट निवेदक आफूले गरेको कसुरबमोजिम कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेको देखिन्छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा रिट निवेदकलाई आफूले गरेको कसुरको सजाय भुक्तानको लागि थुनामा राखिएको अवस्थामा निजको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारसमेत हनन् हुने काम यस कार्यालयबाट नभएकोमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको उल्लिखित बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीको लिखित जवाफ ।

यसमा मिति २०७४।०४।२९ मा कारागार कार्यालय कास्कीले असल चालचलन भएका व्यक्तिको ७५ प्रतिशतसम्म कैद छोट्याउने प्रयोजनका लागि यी निवेदकको हकमा समेत कारागार व्यवस्थापन विभागसमक्ष लेखी पठाएको देखिँदा सो विषयमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया के कुन अवस्थामा रहेको छ सोको जानकारी कारागार व्यवस्थापन विभागबाट मगाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७४।०७।२७ को यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनउपर सुनुवाइको सन्दर्भमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वराज भट्टराई र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सरोज अधिकारीले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेको ७६ वर्षको वृद्ध अवस्थाको जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० ले व्यवस्था गरेको सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था भएबमोजिम कैद छुटको लागि पटक पटक निवेदन माग गरेको सोउपर हालसम्म कुनै निर्णय कारबाही नै नगरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राख्ने कार्य भएको हुँदा जे जो गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य गरी गैरकानूनी थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत आवश्यक आदेश जारी गरी गैरकानूनी कैद मुक्त गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१)(क) ले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा कैद छोट्याउन नमिल्ने भनी व्यवस्था गरेको, सजाय माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ३ ले पनि जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय माफी, मुलतबी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुका साथै कारागार ऐनले पनि जबरजस्ती करणी मुद्दा सजाय छुट दिन मिल्ने भित्र नपरेको हुँदा निवेदकको निवेदनमा कारबाही नभएको हो । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरेको कैद छुटको व्यवस्था सुविधाको विषय मात्र हो, अधिकारको कुरा होइन । प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतबाट अन्तिम फैसला भई सोही फैसलाबमोजिम कारागारमा बसेको विपक्षीले गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्ने दाबी लिन मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो । 

अब रिट निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूलतः देहायका प्रश्‍नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः-

जबरजस्ती करणीको कसुरमा कैद सजाय भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कैद सजायमा छुट पाउन सक्ने हो वा होइन ? 

निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको हो वा होइन ? रिट निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०७१।०९।२७ देखि थुनामा रही झण्डै ४० प्रतिशत कैद भुक्तान हुन लागिसकेको अवस्था रहेको र हाल ७६ वर्ष पूरा गरी वृद्ध अवस्थाको शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर डायबिटिज रोगबाट समेत ग्रसित अवस्थामा रहेको हुँदा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क), (३) बमोजिम सुविधा दिई अविलम्ब गैरकानूनी थुना मुक्त गरिदिन भनी विपक्षीका नाममा परमादेश, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन देखिन्छ । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१)(क) ले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा कैद छोट्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को नियम ३ ले पनि जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय माफी, मुलतबी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सजाय छुट दिने व्यवस्थामा जबरजस्ती करणी मुद्दा समावेश नभएको हुँदा निवेदकलाई सजायमा छुट दिन मिल्दैन । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने भन्ने व्यवस्था सुविधाको विषय भएको र सुविधालाई अधिकारको रूपमा लिन 

मिल्दैन । प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतबाट अन्तिम फैसला भई सोही फैसलाबमोजिम कारागारमा बसेको विपक्षीले गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी दाबी लिई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. रिट निवेदक ७६ वर्षको जेष्ठ नागरिक रहे भएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरूका साथै विपक्षीहरूको लिखित जवाफहरूबाट समेत विवादरहित तवरबाट पुष्टि भइरहेको देखियो । अब जेष्ठ नागरिकलाई हुने सजाय र सजाय छुटको सम्बन्धमा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले गरेको व्यवस्थातर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १२(१) मा निम्न प्रावधान रहेको छः 

“प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको छुट दिन सकिनेछः-

(क) पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म

(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म

(ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म”

 

४. उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार अदालतको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भएका विभिन्न उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई फरकफरक प्रतिशतको आधारमा कैद छुट दिन सकिने देखियो । उक्त दफामा "...कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिनेछ" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिन्छ । यसबाट कसुरदारको उमेर, कसुरको प्रकृति, घटनाक्रमको अवस्था र परिस्थितिसमेतका समग्र पक्षमा विचार गरी कति प्रतिशत कैद छुट दिने भन्ने विषयको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले गरेको कैद छुट हुनसक्ने उपल्लो हदको व्यवस्थालाई निरपेक्ष हकको रूपमा हेर्न मिल्ने देखिँदैन । निर्णय गर्ने अधिकारीले तथ्यपरक र बुद्धिमत्तापूर्ण तजबिजको प्रयोग गरी कैद छुट दिने कुराको निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसरी तजबिज प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा निर्णय नगरिएकोसम्मकै कारणबाट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्यलाई गैरकानूनी भनी ठहर गर्नु मनासिब देखिँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट रामदेव मुखिया वि. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७३, नि.नं.९५५५, पृष्ठ २३ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । रिट निवेदक नरध्वज गुरूङलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालतबाट मिति २०७३।११।१० मा ८(आठ) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएअनुसार निजले २ वर्ष ११ महिना कैद भुक्तान गरेको देखिन्छ । अदालतबाट भएको फैसलाले तोकेबमोजिमको अधिकांश कैद निजले भुक्तान गर्न बाँकी नै रहेको पाइयो ।

५. जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा कैद सजाय भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकले कैद सजायमा छुट पाउने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा देहायअनुसारको प्रावधान रहेको देखियोः

२९(१): “असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन    सकिनेछ” । 

२९(१क): “उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छैनः- 

(क) जीउ मास्ने बेच्ने,

(ख) जबरजस्ती करणी,

(ग) कैदबाट भागे भगाएको,

(घ) भन्सार चोरी निकासी पैठारी,

(ङ) लागु औषधको कारोबार,

(च) भ्रष्टाचारसम्बन्धी,

(छ) जासूसीसम्बन्धी,

(ज) संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी,

(झ) पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी ।

२९ (२क): “उपनियम (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल चालचलन भएका सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन वा दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अङ्गभङ्ग भई ओछ्यान परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा बाँकी कैदको सजाय छोट्याउन सकिनेछ” ।

 

६. कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेको प्रावधानलाई समग्रमा हेर्दा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर जबरजस्ती करणीको अपराधलगायतका केही कसुरबापत सजाय भोगिरहेको कैदीहरूको हकमा कैद सजाय छोट्याउन नहुने अपवाद स्वरूपका अवस्थाहरू समेत उक्त नियममा उल्लेख भएको देखियो । यो सामान्य रूपमा लागू हुने प्रावधान हो । उल्लिखित नियम २९(१क) मा रहेको प्रावधानका आधारमा जबरजस्ती करणी मुद्दाका कसुरदारलाई कैद छुटको सुविधा दिन नपर्ने भन्ने अभिप्राय विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा व्यक्त गरेको पाइयो । यो जिकिरलाई उचित मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जेष्ठ नागरिकहरूको हित, सुविधा तथा कल्याणका लागि जारी गरिएको विशेष ऐन हो । विधायिकाबाट निर्मित ऐनले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल यदि कुनै नियममा प्रावधान छन् भने पनि त्यस्तो प्रावधानले मान्यता पाउन सक्तैन । ऐनकै व्यवस्थाको अनुशरण गरिनु 

पर्दछ । यसका अतिरिक्त कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) स्वयंले अन्य अवस्थाका अतिरिक्त सत्तरी वर्ष पुगेका कैदीको हकमा उपनियम (१क) को प्रावधान आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नियम २९ को उपनियम (२क) मा “उपनियम (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल चालचलन भएका सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन...सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । नियमावलीको नियम २९(२क) मा उल्लिखित “असल चालचलन भएका” र “सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका” कैदीहरूको हकमा उक्त नियम २९(१क) मा उल्लेख भएबमोजिम नकारात्मक सूचीमा परेका मुद्दामा नै कैद परेको भएपनि नियम २९(२क) बमोजिमको कैद छुट पाउन सक्ने नै हुन्छ । यो अपवाद स्वरूपको विशेष प्रावधान हो ।  रिट निवेदक ७६ वर्षको जेष्ठ नागरिक हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस अवस्थाका जेष्ठ नागरिकलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधालाई संकुचित अर्थमा ग्रहण गरी सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न ईन्कार गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा मनासिब कारण देखिन आएन ।

७. जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्दा तजबिज प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य निर्णय गर्ने अधिकारीले यसप्रकारको तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्ने (अनिर्णयको अवस्थामा रहने) छुट भने पाउँदैन । कानूनले कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै तजबिजी अधिकार दिनुको तात्पर्य स्वेच्छाचारी हुनका लागि नभएर उच्चतम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गर्नका लागि तजबिजी अधिकार दिइएको हो । जेष्ठ नागरिकको लागि कानूनले सजायमा छुट दिने व्यवस्था प्रस्ट शब्दमा गरेको देखिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नु नै पर्दछ । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन सक्तैन । जेष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य देखिन्छ । 

८. अतः निवेदक नरध्वज गुरूङ जेष्ठ नागरिक भएको तथ्य विवादरहित तवरबाट पुष्टि भइरहेको, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर हदको आधारमा बढीमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था रहेको, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (२क) मा समेत असल चालचलन भएका सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा कैद सजाय छोट्याउन सकिने प्रावधान रहेको देखियो । सोबमोजिम सुविधाको लाभ निवेदक नरध्वज गुरूङलाई दिनु नपर्ने वा निजले सो सुविधा नपाउने कुनै कारण देखिन आएन । तसर्थ जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) समेतका प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम के कति सुविधा दिने हो भन्ने सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय गरी रिट निवेदक नरध्वज गुरूङलाई कानूनबमोजिम निजले पाउने कैद छुट सुविधा दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी जिकिर गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा फैसलाबमोजिम लागेको कैदको अधिकांश भाग भुक्तान हुन बाँकी नै रहेको देखिँदा निवेदकलाई कैदमा राखिएको कार्यलाई गैर कानूनी मान्न र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत: गीता श्रेष्ठ 

इति संवत् २०७४ साल मंसिर २९ गते रोज ६ शुभम् ।