निर्णय नं. १०००१ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७४।७।३०
०७३-WO-१०५८
मुद्दा: परमादेश
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
वस्तुतः एउटा उपेक्षित र उत्पीडित कमजोर वर्ग (Weaker Section) को पीडित महिलाको प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान र गोपनीयताको विषयवस्तुउपर जुनसुकै सर्वसाधारणको सार्थक तथा सारभूत सम्बन्ध स्थापित भई सार्वजनिक चासो एवं महत्त्वको विषय कायम हुनु स्वाभाविक नै देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.६)
मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यक्तिगत मर्यादा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र गोपनीयताको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । आत्मसम्मान तथा गोपनीयताको अधिकारले सम्मानपूर्वक मर्यादित भएर बाँच्न पाउने (Right to Life with Dignity) अधिकारसमेतलाई प्रत्याभूत गर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पीडित महिलासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा प्रकाशन हुने विषयबाट पर्नसक्ने प्रभावको सुक्ष्मरूपमा प्रत्येक पाटोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पत्रकार र आम सञ्चार गृहको हो । पत्रपत्रिका तथा छापाखानाको अधिकारको महत्त्व प्रकाशन गृह तथा आम नागरिकसमेतलाई भएपनि उक्त अधिकारमा कसैको पनि मर्यादा तथा आत्मसम्मानमा प्रतिकूल नहुने गरी गोपनीयताको अधिकार अन्तरनिहित हुने ।
(प्रकरण नं.१९)
प्रभावित पात्रको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी तस्वीरसहित यौनकर्मी एवं देह व्यापार र परिवारसमेतको नाम समावेश भई कथा चित्रण गरिएको अवस्थालाई प्रभावित एवं पीडितको संवेदनशील पक्षलाई उपेक्षा नगरेको भनी भन्न मिलेन । साथै यस्तो कार्यले निश्चय नै सम्बन्धित महिला एवं निजको परिवारको इज्जत प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मानमा असर पुगेको स्पष्टतः बुझ्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.२२)
पत्रकारिता तथा आम सञ्चारको सन्दर्भमा वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्यमा विकसित विभिन्न मूल्य मान्यताहरू तथा ऐन कानूनसमेतले प्रतिवन्ध लगाएको अवस्थामा देशको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाबाट यसरी वादी समूहको एक प्रभावित पीडितको नाम र तस्वीर तथा पेसा नै प्रकाशन हुनुले प्रभावित पीडितलाई हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशन भएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.२३)
प्रचलित कानूनहरूले समाचार प्रकाशन प्रसारण आदि गर्दा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने भन्नेबारे विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कानूनको प्रतिकूल कार्य गर्न कसैलाई छुट नरहेको हुँदा सबै पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमहरूले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको पालना गर्नु परम कर्तव्य एवं दायित्व हुने ।
(प्रकरण नं.२४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेश कटुवाल, विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिन्द्रप्रसाद राई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८
पत्रपत्रिका तथा छापाखानासम्बन्धी ऐन, २०४८
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३
आदेश
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:
मिति २०७३ साल कात्तिक २३ गते मंगलबार "कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक" पत्रिकाको पृष्ठ १८ मा "व्यवसाय बदल्दै वादी महिला" शीर्षकमा यौन हिंसाबाट प्रभावित पीडितको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको छ । उक्त समाचारमा वादी समुदायकी एक युवतीको नाम, नामेसी र तस्वीरसमेत प्रकाशन गरी बझाङको चैनपुरको सडकमा टोकरीमा सामान बेच्दै गरेको देखाउँदै ३४ वर्षीया उनको आधा उमेर यौनकर्मीको रूपमा देह व्यापारमै बितेको र पछि स्थानीय एक व्यापारीसँग रू.१०,०००।- सापटी लिई सडक पेटीमा बसी खुद्रा व्यापार गर्दै गरेको उल्लेख गर्नुका साथै उनका छोराछोरीको नाम र छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय र कक्षासमेत उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत समाचार पत्रकारिताको धर्म, मूल्य र मान्यताविपरीत प्रकाशन भएको छ ।
यस किसिमको समाचारको प्रकाशन कार्यले संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, महिला हिंसा विरूद्धको हक र गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक हकको उपभोगमा अनुचित बन्देज लगाएकोले कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित उक्त समाचारले कानून एवं संवैधानिक प्रश्न सन्निहित सार्वजनिक चासो र सरोकारको विवादको समेत सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसैले संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न सन्निहित उक्त सार्वजनिक चासो र सरोकारको विवादको निरूपण गरी अब आइन्दा यस किसिमको समाचारको प्रकाशन नगर्नु, नगराउनु र सम्बन्धित पीडित महिला र निजको परिवारको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मानमा पुग्न गएको क्षति एवं निजको छोराछोरीको हृदयमा लागेको गहिरो चोटको पीडालाई विचार गरी निजको पुनर्स्थापनाको लागि राहत सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु आवश्यक रहेको छ ।
नारी अस्मिताको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । एउटी नारीको व्यक्तिगत चरित्रसम्बन्धी विषय केबल उनीसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । समाजमा विभिन्न स्वरूपमा चिनिने आमा, श्रीमती, छोरी, भाउजू, बुहारी, सासू, माइजू आदि नारीको विभिन्न स्वरूपलाई हेक्का राखेर समाचार सम्प्रेषण गरिनु
पर्दछ । कमजोर गरिब एवं उपेक्षित समुदाय र वर्गको नारीको चरित्रसम्बन्धी विषयलाई मूल विषय बनाई उनको तस्वीर नाम नामेसी, छोराछोरीको नाम र छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय एवं कक्षासमेत किटानी गर्दै विगतमा यौन पेसामा रहेकी महिला भनी समाचार प्रकाशन गर्ने कार्य एकातिर अत्यन्त निन्दनीय एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो भने अर्कोतिर महिला मानव अधिकार (Women’s Human Rights) को आँखामा हेर्दा महिला हिंसा (Women’s Violence) को विषय हुनुका साथै पत्रकारितासम्बन्धी मूल्य मान्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism) को उत्कृष्ट नमुनासमेत भएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक निरूपण गर्नसक्ने संविधानको अक्षर मर्म र भावनालाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मनन् गर्नुपर्दछ ।
उल्लिखित समाचारको प्रकाशनबाट पीडा खेप्न पुगेकी सम्बन्धित महिलाको नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २८ द्वारा प्रदत्त कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने लगायतको गोपनीयतासम्बन्धी हक र धारा ३८ मा प्रदत्त महिलको हकसमेतको हनन् हुन गएकोले अब आइन्दा यस किसिमको समाचारको प्रकाशन नगर्नु, नगराउनु र यस्तो समाचार प्रकाशनबाट सम्बन्धित पीडित महिला र निजको परिवारको इज्जत प्रतिष्ठा एवं मान सम्मानमा पुग्न गएको क्षति एवं निजको छोराछोरीको हृदयमा लागेको गहिरो घाउ पीडासमेतलाई विचार गरी निजको पुनर्स्थापनाको लागि राहत सहयोग प्रदान गर्नु, गराउनु र महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा र अस्मितासँग गाँसिएको महिलाको व्यक्तिगत चरित्रसम्बन्धी विषयका साथै बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, हाडनाता करणी, यौन दुराचारलगायतका यौनसम्बन्धी अपराधमा पीडित महिला र पीडित व्यक्ति एवं उनका परिवारका सदस्यको नाम नामेसी प्रकाशन गर्न नहुनेसम्बन्धी प्रकाशन व्यवस्था नेपाल कानून अविलम्ब गर्न गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने हो आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन बेहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा शीघ्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।१२।२४ गतेको आदेश ।
रिट निवेदकलाई कुनै सार्वजनिक सूचना वा समाचारलाई विवादको विषयवस्तु बनाएर रिट दायर गर्ने हकदैया रहेको छैन । कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित भएको कुनै समुदाय एवं व्यक्तिको विषयमा सम्प्रेषण भएको समाचारका कारण इज्जत प्रतिष्ठामा आघात परेको वा कुनै मानसिक पीडा परेका व्यक्तिले नै सो विषयमा सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्ने वा आफ्नो पीडाको लागि उपचार प्राप्त गर्ने अवस्था आउँछ । रिट निवेदकले के-कुन माध्यमबाट के-कुन आधारमा समाचार सम्प्रेषण गरेको हो उक्त समाचारप्रति समाचारमा उल्लिखित पात्रले समाचारका कारण आफूलाई परेको पीडाको विषयमा कहीँकतै उजुर गर्ने वा नगर्ने, कुनै क्षतिपूर्ति माग गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा यस व्यवस्थापिका संसद्को कुनै सरोकार र सम्बन्ध नै रहेको छैन । कस्तो प्रकारका समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा,१९ को संवैधानिक व्यवस्था तथा छापाखाना तथा प्रकाशसनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको हुनाले यी विषयवस्तु कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा कार्यपालिकाको अधिकार रहन्छ र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको कुनै भूमिका नरहने हुनाले विशुद्ध रूपमा कानून बनाउने निकाय व्यवस्थापिका संसद्लाई प्रशासनिक सहयोग गर्ने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको वादी महिलाहरूको हक हितको संरक्षणको विषयमा यस मन्त्रालयले आ.व. ०६४/६५ देखि वादी महिलाहरूको लागि घर विकास योजना कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसअन्तर्गत आ.व. ०७०/७१ सम्म करिब २००० वादी महिलाहरूलाई समूहमा आवद्ध गरी बचत परिचालन र सीप विकास तालिम प्रदान गरी व्यवसाय स्थापना खर्चको लागि प्रतिव्यक्ति रू.१५,०००।- अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । साथै हालका वर्षमा ती क्रियाकलापहरूको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी महिलाको अधिकार र सम्मानको लागि संविधान, ऐन तथा अन्य कानून र नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले निर्देशित गरेको परिधिभित्रै यस मन्त्रालयका क्रियाकलाप परिचालित छन् । रिट निवेदनमा उठाइएका पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयसमेत नदेखिएको कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनुको कुनै औचित्य नरहेको हुँदा सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ को खण्ड (ङ) मा रहेको तथा सोही ऐनको दफा २७ ले दफा १४ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा प्रकाशन गरेमा प्रकाशक वा सम्पादकलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कार्यहरू र आचार संहिता उल्लङ्घन गरे उजुरी र कारबाहीको व्यवस्था गरेको
छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा (१) मा कसैले पनि पीडितको स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्वीर वा निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छाप्न वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको र यसरी नाम, तस्वीर, विवरण छाप्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विरूद्ध विपक्षी नेपाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको वि.सं. २०६३ सालको रिट नं. ३५६१ (ने.का.प. २०६४, निर्णय नं. ७८८०) को मुद्दामा विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ जारी भएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ र निवेदकले उठाएका विषय भइरहेको कानूनद्वारा नै सम्बोधन भएको देखिँदा सो विषयमा थप कानून बनाउनुपर्ने निवेदन जिकिर निरर्थक छ । नेपालको संविधानको धारा २८ मा "कुनै व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ" भनी संवैधानिक प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्ने नै भएकोले सो समय सीमा बाँकी रहेको विद्यमान अवस्थामा निवेदकले माग गरेजस्तो परमादेश जारी गर्नुपर्ने होइन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुर मिडिया प्रा.लि.बाट प्रकाशन हुने गरेको, कुनै पनि आम सञ्चार माध्यमको समाचारको विषयवस्तु हेर्ने मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने, आम सञ्चार माध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने समाचारको विषयवस्तुको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्नेसम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ५ काउन्सिलको उद्देश्य र दफा ७ को काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरूको के कुन निर्णय वा काम कारबाहीले रिट निवेदकको मौलिक हक अधिकार हनन् हुन गएको हो कहिँकतै खुलाउनु भएको छैन । विना आधार कारण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा २८ मा "कुनै व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेकोले सोही धारामा उल्लेख भएको अवधिभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्ने नै हुँदा यस आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर भएको निवेदन आधारहीन छ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ को खण्ड (ग१) मा कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने, खण्ड (ङ) मा सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको तथा सोही ऐनको दफा २७ ले दफा १४ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा प्रकाशन गरेमा प्रकाशक वा सम्पादकलाई सजायको व्यवस्थासमेत गरेको हुँदा उक्तबमोजिम वैकल्पिक उपचार हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल कानून आयोगको लिखित जवाफ ।
कुनै पनि नागरिकको गोपनीयताको हकलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले संरक्षण प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २८ मा "कुनै व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका जनताबीच सु-सम्बन्ध, सदाचार, शिष्टाचार एवं नैतिकता कायम राख्न र देशको पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जिम्मेवारीपूर्ण तवरले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्नसक्ने वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ जारी भएको छ । उक्त ऐनको दफा १४ को खण्ड (ग१) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने, उक्त दफाको खण्ड (ङ) सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने विषयलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कानूनको प्रतिकूल कार्य गर्न कसैलाई छुट नरहेको हुँदा सबै नागरिक तथा सञ्चार माध्यमहरूले उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नु कर्तव्य एवं दायित्व हो । साथै कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउने तथा नागरिकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकको संरक्षण गर्ने गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको मिति २०७३ साल कात्तिक २३ गते मंगलबारको अंकमा प्रकाशित विषय रहेको छ, तत्सम्बन्धमा यस कार्यालयको कुनै संलग्न नभएको हुँदा विना कारण र आधार यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
प्रकाशित समाचारमा सम्बन्धित व्यक्तिको तीतो विगत उल्लेख गरे पनि कुनै गलत मनसाय नराखी, हौसला प्रदान गर्ने तथा प्रोत्साहित गर्ने मनसाय देखिन्छ । "माइती नेपाल" लगायतका संस्थाहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्नेहरूमध्ये केहीको तीतो विगत भएका घटनाहरू पनि, हिंसा, बेचबिखन विरूद्धको कारबाही सम्पन्न भएपश्चात् असल मनसायले सफलताको कथाको रूपमा नाम नामेसी उल्लेख गरेरै प्रकाशित गरिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूले गर्न हुने कार्यहरू र गर्न नहुने कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ नाम नामेसी प्रकाशन गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रकाशनसम्बन्धी नेपाल कानूनमा गर्नु गराउनु भन्ने रिट निवेदकको माग खारेजभागी छ । अमेरिकन इतिहासकार तथा पत्रकार फ्र्याङ्क लुथर मोटका अनुसार पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism) का विशेषताहरूमा "सामान्य विषयलाई पनि ठूलो ठूलो अक्षरमा प्रथम पृष्ठमा प्रकाशन गरिनु, काल्पनिक चित्रहरूद्वारा प्रस्तुत गरिनु, जालसाजी तरिकाले अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिनु" लगायतका पर्दछन् । उक्त प्रकाशित समाचारमा दाबी गरिएको शब्दावली Yellow Journalism नभएको हुँदा सो निजको दाबी अर्थहीन भएको र उक्त प्रकाशित समाचारले सम्बन्धित महिला र निजको परिवारको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मानमा क्षति पुगेको कुनै संवैधानिक र कानूनी आधार नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको लिखित जवाफ ।
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक श्री कैलाश सिरोहिया, कान्तिपुर मिडिया प्रा.लि., प्रधान सम्पादक श्री सुधिर शर्मा, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, कान्तिपुर मिडिया प्रा.लि. र संवाददाता श्री वसन्त प्रताप सिंह,कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको तर्फबाट म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस भएको नदेखिएको ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेलले मिति २०७३ साल कात्तिक २३ गते मंगलबार "कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको पृष्ठ १८ मा प्रकाशित समाचार एउटा नारीको अस्मितासँग सम्बन्धित रहेको छ । उक्त समाचारमा सम्बन्धित नारीको नाम र तस्वीर जनाउँदै वादी महिलालाई इङ्गित गर्दे निज महिलाको व्यक्तिगत चरित्रसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन भएको छ । उक्त समाचारले महिला मानव अधिकारको दृष्टिकोणले महिला हिंसालाई पनि बढावा दिइएको छ । प्रस्तुत समाचारले व्यक्तिगत तथा परिवारिक मान मर्यादा तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा एकातिर आँच पुर्याएको छ भने अर्कोतिर पत्रकारिताको मूल्य मान्यताको विपरीत उक्त काम भएको छ । तसर्थ अब आइन्दा यस्तो कार्य नगर्न नगराउन र पीडित महिलाको पुनर्स्थापना गर्न तथा यौन हिंसाबाट पीडित महिला एवं उनका परिवारका सदस्यको नाम नामेसी प्रकाशन गर्न नहुने विषयमा आवश्यक कानून बनाउन विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राजेश कटुवालले पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुने समाचारको विषयमा अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो । नेपालको संविधान र पत्र पत्रिका तथा छापाखानासम्बन्धी ऐन, २०४८ लगायतका विभिन्न ऐनहरूले पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुने समाचारलाई नियमित गर्दछ । तसर्थ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले नियमित गरिरहेको विषयमा रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिन्द्रप्रसाद राईले कान्तिपुरमा प्रकाशित भएका उक्त समाचार एउटा सफल कथाको रूपमा प्रकाशित भएको छ । गलत मनसाय राखी उक्त समाचार प्रकाशन भएको छैन । विगतका तितो घटनाहरूलाई उजागर गरी समाजलाई सचेत बनाउने कार्य भएको छ । आमसञ्चारलाई नियमित गर्ने हिसाबले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ लागू भएको छ । सोही अनुसार काउन्सिलबाट नियमितरूपमा अनुगमन भइरहेको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारिजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. मिति २०७३ साल कार्तिक २३ गते "कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक" पत्रिका पृष्ठ १८, मंगलबारको अंकमा प्रकाशित "व्यवसाय बदल्दै वादी महिला" शीर्षकअन्तर्गतको समाचार पत्रकारिताको धर्म, मूल्य र मान्यताविपरीत छ । प्रस्तुत शीर्षकअन्तर्गतको समाचारमा वादी समुदायकी एक युवतीको नाम, नामेसी र तस्वीरसमेत प्रकाशन गरी बझाङको चैनपुरको सडकमा टोकरीमा सामान बेच्दै गरेको देखाउँदै ३४ वर्षीय उनको आधा उमेर यौनकर्मीको रूपमा देह व्यापारमै बितेको र पछि स्थानीय एक व्यापारीसँग रू.१०,०००।- सापटी लिई सडक पेटीमा बसी खुद्रा व्यापार गर्दै गरेको तथा उक्त पात्रको छोराछोरीको नाम र छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय र कक्षासमेतको विवरण उल्लेख भएको छ । महिला मानव अधिकार (Women’s Human Rights) को आँखामा हेर्दा उक्त समाचार महिला हिंसा (Women’s Violence) को विषय हुनुका साथै पत्रकारितासम्बन्धी मूल्य मान्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism) को विषयसमेत भएको छ । यस समाचारबाट पीडा खेप्न पुगेकी सम्बन्धित महिलाको नेपालको संविधानको धारा १६, २८ र ३८ द्वारा प्रदत्त अधिकारहरू हनन् भएकोले अब आइन्दा यस किसिमको समाचारको प्रकाशन नगर्नु, नगराउनु तथा सम्बन्धित पीडित महिला र निजको परिवारको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मानमा पुग्न गएको क्षतिसमेतलाई विचार गरी निजको पुनर्स्थापनाको लागि राहत सहयोग प्रदान गर्नु, गराउनु र महिलाको व्यक्तिगत चरित्रसम्बन्धी विषयका साथै यौन हिंसासम्बन्धी अपराधमा पीडित महिला र पीडित परिवारका सदस्यको नाम नामेसी प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था नेपाल कानूनमा अविलम्ब गर्न गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको माग दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।
३. विपक्षी नेपाल प्रेस काउन्सिलको लिखित जवाफमा कुनै गलत मनसाय नराखी हौसला एवं प्रोत्साहित गर्ने मनसायले सम्बन्धित व्यक्तिको तितो विगतका घटनाहरू उल्लेख गरी उक्त समाचार प्रकाशित भएको देखिन्छ । "माइती नेपाल" लगायतका संस्थाहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्नेहरूमध्ये केहीको तीतो विगत भएका घटनाहरू र हिंसा एवं बेचबिखन विरूद्धको कारबाही सम्पन्न भएपश्चात् असल मनसायले सफलताको कथाको रूपमा नाम नामेसी उल्लेख गरेरै नै प्रकाशित गरिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूले गर्न हुने कार्यहरू र गर्न नहुने कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त प्रकाशित समाचारमा दाबी गरिएको शब्दावली Yellow Journalism नभएको हुँदा निवेदकको सो दाबी अर्थहीन भएको र सम्बन्धित महिला र निजको परिवारको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मानमा कुनै क्षति नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ ।
४. त्यसैगरी, विपक्षीहरू कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार र कानून आयोगसमेतका लिखित जवाफमा नेपालको संविधान, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ समेतका ऐन, कानून तथा आचारसंहिताले समाचार प्रकाशन, उत्पादन, वितरण र प्रकाशन- प्रसारणको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेका छन् । मिति २०७३ साल कात्तिक २३ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका पृष्ठ १८, मंगलबार अंकमा प्रकाशित भएका समाचारमा यस कार्यालयहरूको कुनै संलग्नता नभएको हुँदा विना कारण र आधार यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ ।
५. प्रस्तुत सन्दर्भमा "व्यवसाय बदल्दै वादी महिला" शीर्षकअन्तर्गत बझाङको चैनपुरको सडकको पेटीमा फलफूल बेच्दै गरेकी वादी समुदायकी एक युवतीको नाम र तस्वीर देखाउँदै आधा जीवन यौन पेसामा गुजारेकी र पछि स्थानीय एक व्यापारीसँग रू.१०,०००।- सापटी लिई सडक पेटीमा बसी खुद्रा व्यापार गर्दै गरेको तथा निजका छोराछोरीको नाम, अध्ययन गर्ने विद्यालय र कक्षासमेत उल्लेख भई मिति २०७३ साल कात्तिक २३ गते मंगलबारको “कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक" पत्रिकाको पृष्ठ १८ मा समाचार प्रकाशन भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन ।
६. निवेदकले गोपनीयता तथा आत्मसम्मानको संरक्षण गर्न माग गरेको विषय एउटा वादी समूहको महिलाको रहेको देखियो । जुन समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक तवरबाट विभेद र शोषणको शिकार हुने गरेको पाइन्छ । यी समुदायको महिलाहरू उपेक्षित र उत्पीडित एवं कमजोर वर्ग (Weaker Section) भित्र पर्नुका साथै शैक्षिकस्तर न्यून रहेको समुदायको रूपमा चिनिन्छ । मिति २०७३ साल कात्तिक २३ गते मंगलबारको “कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक" पत्रिकाको पृष्ठ १८ मा प्रकाशित "व्यवसाय बदल्दै वादी महिला" शीर्षक स्वयंले नै प्रस्टरूपमा नै वादी समुदायको महिलालाई इङ्गित गरेको
देखिन्छ । उल्लिखित शीर्षकअन्तर्गत समावेश विषय एकातिर यौन हिंसाबाट पीडित महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं अस्मिता तथा आत्मसम्मानसँग जोडिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रथमदृष्टिमा (Prime Facie) नै उक्त समाचार पत्र पत्रिकाको मूल्य मान्यता तथा आचारसंहितासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । उक्त समाचारले कुनै एउटा पीडित व्यक्तिको मात्र नभई समग्र वादी समुदायको महिलाको सामाजिक मर्यादा (Social Dignity) समेतलाई बोध गरेको
देखिन्छ । वस्तुतः एउटा उपेक्षित र उत्पीडित कमजोर वर्ग (Weaker Section) को पीडित महिलाको प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान र गोपनीयताको विषयवस्तु उपर जुनसुकै सर्वसाधारणको सार्थक तथा सारभूत सम्बन्ध स्थापित भई सार्वजनिक चासो एवं महत्त्वको विषय कायम हुनु स्वाभाविक नै देखिन आउँछ । साथै प्रस्तुत सन्दर्भमा उल्लिखित विषयले सम्बन्धित पीडित महिलाको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, जिउ ज्यान, आत्मसम्मान एवं गोपनीयताको अधिकारमा आँच पुर्याउँछ वा पुर्याउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज नै देखिन्छ ।
७. उल्लिखित सन्दर्भलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यक्तिगत मर्यादा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र गोपनीयताको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । आत्मसम्मान तथा गोपनीयताको अधिकारले सम्मानपूर्वक मर्यादित भएर बाँच्न पाउने (Right to Life with Dignity) अधिकारसमेतलाई प्रत्याभूत गर्छ । मानव जीवनका यी महत्त्वपूर्ण अधिकारहरूलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र एवं महासन्धिहरू समेतले मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेका छन् । गोपनीयताको अधिकार (Right to Privacy) लाई मानव अधिकारहरूमध्ये एउटा आधारभूत एवं महत्त्वपूर्ण हकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मान्यता दिएको पाइन्छ ।
८. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration on Human Rights) १९४८ को धारा १२ ले “कसैलाई पनि आफ्नो गोपनीयता, परिवार, घर अथवा पत्राचारमा स्वेच्छारी हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन न त तिनको सम्मान तथा ख्यातिमाथि चोट पुर्याइने छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो हस्तक्षेप अथवा चोटका विरूद्ध कानूनी संरक्षणको अधिकार हुनेछ” । (No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks). उक्त धाराले व्यक्तिको सम्मान, ख्याति तथा निजको आवास, परिवार तथा पत्राचारको गोपनीयताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (International Covenant on Civil and Political Rights) १९६६ को धारा १७ ले “व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा मान मर्यादामा कानूनी विना हस्तक्षेप गर्न लगाउन पाइने छैन । प्रत्येक व्यक्तिको त्यस्ता हस्तक्षेप वा आक्रमण विरूद्ध कानूनबाट रक्षा पाउने अधिकार हुने छ” । (1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honor and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks) भन्ने व्यवस्था गरेर व्यक्तिको मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा आदिको गोपनीयताको संरक्षण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । त्यसैगरी महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women),१९७९ ले “महिला हिंसा विरूद्ध संरक्षण तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकसमेतका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन” जस्ता महिलाको मूलभूत मानव अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ ।
९. जैविक आचार तथा मानव अधिकारसम्बन्धी युनेस्को घोषणापत्र (UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights) को धारा ९ ले पनि “सम्बन्धित व्यक्ति तथा निजको व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयताको पनि संरक्षण गरिनु पर्दछ” । (The privacy of the persons concerned and the confidentiality of their personal information should be respected) भन्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।
१०. माथि उल्लिखित महासन्धिहरू र घोषणापत्रले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको देखिन्छ । यी उल्लिखित मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भई यसअघि यस अदालतबाट भएका धेरै निर्णयहरूले प्रशस्त व्याख्या गरिसकेकोले त्यसतर्फ थप व्याख्या गरिरहनु परेन ।
११. नेपालको संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २८ मा "कुनै व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा १६ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ” । धारा ३८ को उपधारा ३ मा “महिला विरूद्व धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भई स्वतन्त्रताको हक र आम सञ्चारको हकसमेतका मौलिक हक प्रत्याभूत भएको देखिन्छ । यी सबै अधिकारहरूले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ र चरित्रसम्बन्धी मामलामा कसैले पनि कानूनबमोजिम बाहेक हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी गोपनीयताको अधिकार (Right to Privacy) लाई प्रस्टरूपमा संरक्षण एवं सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।
१२. उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज र संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारहरू समेतको पृष्ठभूमिमा हेर्दा "कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक" पत्रिकाको पृष्ठ १८ मा प्रकाशित समाचारमा सम्बन्धित पीडित महिलाको नाम, तस्वीर, यौन व्यवसाय र पारिवारिक पृष्ठभूमिसमेतको प्रस्ट विवरण उल्लेख भएको देखिन्छ । जुन पक्ष निश्चय नै सम्बन्धित महिलाको व्यक्तिगत जिउ, प्रतिष्ठा, मर्यादा र आत्मसम्मानसँग सम्बन्धित रहेको छ । अधिकारको दृष्टिकोणले उक्त प्रकाशित समाचार गोपनीयताको अधिकारसहितको मर्यादित एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार (Right to Life with Dignity) सँग अन्तरसम्बन्धित पनि रहको देखिन्छ ।
१३. अर्कोतर्फ सम्बन्धित महिलाको तितो विगत उल्लेख गरे पनि कुनै गलत मनसाय नराखी, हौसला प्रदान गर्ने मनसायले सफल कथाको रूपमा उक्त समाचार प्रकाशन भएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको देखिँदा यस सम्बन्धमा माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूका अलवा प्रचलित नेपाल कानूनको अवलोकन हुनु पनि त्यतिकै नै वाञ्छनीय रहेको देखियो ।
१४. छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ को खण्ड (ग१) मा” कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने र खण्ड (ङ) मा “सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न पाइने छैन “तथा ऐ.ऐनको दफा २७ ले दफा १४ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा प्रकाशन गरेमा प्रकाशक वा सम्पादकलाई सजायको व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ ।
१५. पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूले गर्न हुने कार्यहरू र गर्न नहुने कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ । गर्न हुने कार्यहरूसँग सम्बन्धित बुँदा नं ४(३) र ४(४) “पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशक्त असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित वर्ग समुदाय क्षेत्र भाषाभाषी र अल्पसंख्यक लोपोन्मुख समुदायको उत्थान र विकासमा सहयोग पुर्याउने सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ” भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ । गर्न नहुने कार्यहरूसँग सम्बन्धित बुँदा नं. ५(४)१ मा “पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले विपत्ति वा शोकमा परेका, दु:ख पीडा भोगिरहेका व्यक्ति वा उनका आफन्तजनमा थप पीडा पुग्ने गरी वा सार्वजनिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि विवरण, चित्र, संकेतलगायतका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रशारण र वितरण गर्नु हुँदैन” र ५(४) २ मा “पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले यौन अपराध वा सामाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा मानवताविरोधी अपराधबाट प्रभावित व्यक्ति (Survivor) वा पीडित व्यक्ति (Victim) लाई नकारात्मक असर पार्नसक्ने सामाग्री उत्पादन, प्रकाशन र वितरण गर्नु हुँदैन । प्रभावित व्यक्तिको स्वीकृति विना र प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिने व्यक्तिको नाम ठेगाना र पहिचान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खुलाउनु हुँदैन” उल्लेख रहेको पाइन्छ । ऐ. आचारसंहिताको बुँदा नं. ५(२) मा “यौन अपराध वा समाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा सन्दर्भमा प्रभावितको सचेत स्वीकृति र प्रभावको मूल्याङ्कन विना नाम ठेगाना र पहिचान खुल्ने गरी समाचार, तस्वीर र दृष्य उत्पादन, वितरण वा प्रकाशन – प्रशारण गर्नु हुँदैन” भन्नेसमेत उल्लेख रहेको पाइन्छ ।
१६. उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को बुँदा नं. ५(१) र (२) मा “पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले अशक्त असहाय तथा अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा समाचार सामाग्री सम्प्रेषण गर्दा उनीहरूको मर्यादा, भावना तथा आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर पुर्याउनु हुँदैन” । “पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले महिला तथा जेष्ठ नागरिकबारेमा समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दा उनीहरूको मर्यादा, भावना तथा आत्मसम्मानमा प्रतिकूल असर पुर्याउनु हुँदैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ ।
१७. ने.का.प. २०६४, निर्णय नं. ७८८० मा प्रकाशित निवेदक अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विरूद्ध विपक्षी नेपाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा भएको आदेशअनुसार “विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका,२०६४” पनि जारी भएको छ । उक्त निर्देशिकाको बुँदा नं. ३(१) मा “अपराधको अनुसन्धानको निम्ति सूचना प्राप्त भएदेखि अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन, सुनुवाइ, फैसला, फैसला कार्यान्वयनलगायतका सम्पूर्ण निकायहरूले बलात्कार, गर्भपतन, यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, जिउ मास्ने, हाडनता करणी एवं महिला विरूद्वको हिंसालगायतको मुद्दामा पीडितको रूपमा प्रस्तुत भएका व्यक्तिको परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ । त्यसैगरी बुदाँ नं. (२) र (३) मा “परिचयात्मक रूपमा राखिएको विवरण खुलाउन सम्बन्धित पक्षलाई बाध्य बनाउन सकिने छैन र कसैले पनि त्यसरी गोप्य राखिएका विवरणहरू मुद्दा किनारा भएपछि पनि गोप्य राख्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी बुँदाहरूका निर्देशन पनि उल्लिखित समाचारको सन्दर्भमा मननयोग्य नै देखिन्छ ।
१८. नेपालको संविधानको धारा १९(१) मा भएको सञ्चार हकको व्यवस्था पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । “विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने
छैन । तर नेपालको सार्वभौमसता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैड्गिक भेदभावलाई दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले सूचनाको हक एवं पत्रपत्रिका एवं छापाखानाको हक प्रयोग गर्दा सोही धाराले निषेध गरेका विषयवस्तुको सीमाभित्र रही अधिकारको उपभोग गर्नु वाञ्छनीय छ ।
१९. उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू, संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा जारी निर्देशिका र पत्रकार आचारसंहितासमेतले प्रभावित एवं पीडित महिलासँग सम्बन्धित विषयमा प्रकाशन हुने कुनै पनि विषयको समाचारलाई एउटा संवेदनशील पक्षको रूपमा लिएको देखिन्छ । समाचार प्रकाशन-प्रसारण गर्दा विशेषत: महिला, जात, जाति वा सम्प्रदायको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने, मान, मर्यादा, भावना तथा आत्मसम्मान जस्ता व्यक्तिगत तथा सामाजिक मर्यादामा प्रतिकूल असर पार्न नहुनेतर्फ उचित प्रतिबन्ध लगाएको
देखिन्छ । पीडित महिलासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा प्रकाशन हुने विषयबाट पर्न सक्ने प्रभावको सूक्ष्मरूपमा प्रत्येक पाटोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पत्रकार र आम सञ्चार गृहको हो । पत्र-पत्रिका तथा छापाखानाको अधिकारको महत्त्व प्रकाशन गृह तथा आम नागरिकसमेतलाई भएपनि उक्त अधिकारमा कसैको पनि मर्यादा तथा आत्मसम्मानमा प्रतिकूल नहुने गरी गोपनीयताको अधिकार अन्तरनिहित हुने गर्दछ । उल्लिखित तथ्यले प्रभावित पक्षको सचेत स्वीकृति र प्रभावको मूल्याङ्कन विना नाम, ठेगाना र पहिचान खुल्ने गरी समाचार, तस्वीर र दृष्य उत्पादन, वितरण वा प्रकाशन - प्रसारण गर्नु हुँदैन भन्ने उचित रोक (Reasonable Restrictions) लगाउँदै कुनै व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कायम गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्टरूपमा सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।
२०. प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र पत्रपत्रिका तथा छापाखानासम्बन्धी ऐन, २०४८ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ समेतले महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं व्यक्तिगत चरित्रसम्बन्धी विषयका साथै यौनसम्बन्धी हिंसाबाट प्रभावित एवं पीडित महिला र उनका परिवारका सदस्यको नाम प्रकाशन गर्ने र तस्वीर चित्रण गर्न पाइने वा नपाइनेलगायतका पक्षलाई सम्बोधन तथा नियमित गर्नसक्ने नै
देखिन्छ । निवेदक तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेतबाट पनि महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं व्यक्तिगत चरित्रसम्बन्धी विषय प्रचलित कानूनबाट नियमित हुन नसकी तत्काल नै छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेको भन्ने देखिएको छैन । तर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा पालनाको आवश्यकता रहेको छ । अत: प्रस्तुत विषयलाई मात्र इङ्गित गरी तत्काल नै कानूनको निर्माण हुनु आवश्यक नै रहेको नदेखिए पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयमा गोपनीयता कायम गर्न गोपनीयतासम्बन्धी छुट्टै एक एकीकृत कानूनको अभाव रहेको देखियो ।
२१. माथि उद्धृत सबै दृष्टिकोण मनन गर्दा मिति २०७३ साल कात्तिक २३ गते "कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक" पत्रिकाको पृष्ठ १८, मंगलबारको अंकमा प्रकाशित "व्यवसाय बदल्दै वादी महिला" शीर्षकअन्तर्गत आधा उमेर यौनकर्मीको रूपमा देह व्यापारमै बितेको र सम्बन्धित महिलाको नाम र तस्वीरसमेत प्रकाशन भएको देखिँदा पत्रपत्रिका तथा आमसञ्चारको मूल्य मान्यताको अनुशरण नभई कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा उक्त समाचार प्रकाशित भएको देखिन्छ । साथै यस्तो संवेदनशील समाचारको विषयमा परेको निवेदनउपर विपक्षी "कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक" पत्रिकाको प्रधान सम्पादकको तर्फबाट लिखित जवाफसमेत नदिई बसेको अवस्था देखिन्छ । यसबाट विपक्षी प्रकाशक एवं सम्पादकसमेत पीडित महिलाको गोपनीयताको अधिकारप्रति बढी संवेदनशील नरहेको भन्ने भान पर्न आएको तथा पत्रकार एवं आम सञ्चारको आचारसंहिता (Code of Conduct) को प्रति बढी सचेत नरहेको देखियो ।
२२. वस्तुतः पत्रकार तथा आम सञ्चार राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको मानिन्छ । राज्य तथा समाजमा भएका क्रियाकलाप सम्बन्धमा निगरानी एवं खबरदारी (Watch dog) को भूमिका सदैव खेल्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न प्रकारका घटना तथा परिघटनाहरू नियमित रूपमा प्रकाशित-प्रसारित गरी आम जनतालाई सूसुचित गराइरहेको हुन्छ । समाचार प्रकाशन र प्रसारणले नि:सन्देह पीडितको अधिकारको संरक्षण गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, कतिपय अवस्थामा प्रकाशित समाचारकै कारणले प्रभावित व्यक्ति पुनः पीडित हुने र पीडितको पुन: एकीकरण तथा पुनर्स्थापित गराउनु पर्ने अवस्थासमेत उत्पन्न भएका दृष्टान्तहरू त्यतिकै समाचारका विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । विपक्षी नेपाल प्रेस काउन्सिलले लिएको जिकिरजस्तै सफल कथाहरू (Success Stories) पनि समाचारका माध्यमबाट निश्चय नै अभिव्यक्त हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, पत्रकार आचारसहिंता, २०७३ ले निर्देशित गरेबमोजिम सफल एवं सत्य कथाको संवेदनशील पक्षको बारेमा अनिवार्य मनन हुन त्यतिकै आवश्यक रहेको छ । त्यस्तै पत्रकारहरूले महिला हिंसाको सत्य तथ्य कथाको वर्णन तथा संश्लेषण गर्दा महिला हिंसा एउटा सामाजिक मुद्दा हो भन्ने पाटोतर्फ सर्तक रहनु
पर्दछ । (Journalists should tell the real story and be careful about selecting a narrative when reporting on violence against women as part of another social issue) । यसरी प्रभावित पात्रको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी तस्वीरसहित यौनकर्मी एवं देह व्यापार र परिवारसमेतको नाम समावेश भई कथा चित्रण गरिएको अवस्थालाई प्रभावित एवं पीडितको संवेदनशील पक्षलाई उपेक्षा नगरेको भनी भन्न मिलेन । साथै यस्तो कार्यले निश्चय नै सम्बन्धित महिला एवं निजको परिवारको इज्जत प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मानमा असर पुगेको स्पष्टतः बुझ्नु पर्ने नै हुन्छ ।
२३. न्यायिक काम कारबाहीको प्रक्रियामा गोपनीयता कायम गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६४ समेतले महिलासँग सम्बन्धित विषय मुद्दामा पीडितको नाम गोप्य राख्ने तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने अवधारणालाई आत्मसात् गरेको
छ । यसको अवधारणागत पक्षलाई जोडेर हेर्दा आम सञ्चार सबै माध्यमसमेतले यौन हिंसाबाट पीडित महिला, उनका समुदाय र परिवारको नाम र तस्वीर तथा छोराछोरीलगायत परिवारकै नाम खुल्ला गरी प्रकाशन गर्न नहुने तथा त्यस कार्यका लागि सम्बन्धित पात्रलाई बाध्य पार्नसक्ने अवस्था
देखिँदैन । यदि नाम तथा तस्वीर नै उद्धृत गरी समाचार प्रकाशन हुन्छ भने सफा उद्देश्यले पीडितको हितको लागि समाचार प्रकाशन भएको भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । पत्रकारिता तथा आम सञ्चारको सन्दर्भमा वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्यमा विकसित विभिन्न मूल्य मान्यताहरू तथा ऐन कानूनसमेतले प्रतिवन्ध लगाएको अवस्थामा देशको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाबाट यसरी वादी समूहको एक प्रभावित पीडितको नाम र तस्वीर तथा पेसा नै प्रकाशन हुनुले प्रभावित पीडतलाई हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशन भएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था भएन । साथै प्रस्तुत समाचारलाई महिला मानव अधिकारको आँखा (Women’s Human Rights) बाट मनन गर्दा पनि पीडित महिलाको आत्मसम्मानको विषयमा विपक्षी "कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक" का सम्पादकसमेत गम्भीर हुनसकेको देखिएन ।
२४. प्रचलित कानूनहरूले समाचार प्रकाशन-प्रसारण आदि गर्दा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने भन्नेबारे विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कानूनको प्रतिकूल कार्य गर्न कसैलाई छुट नरहेको हुँदा सबै पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमहरूले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको पालना गर्नु परम कर्तव्य एवं दायित्व हो । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ । कान्तिपुर जस्तो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा यस्तो प्रकारले समाचार प्रकाशन हुनु र त्यसरी प्रकाशित समाचार पत्रकार आचारसंहिताको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विषयभित्रको भएपनि प्रेस काउन्सिलबाट समयमा नियमन भएको वस्तुगत आधार पेस नभएको देखिएबाट प्रेस काउन्सिलबाट पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ मा उल्लिखित विषयहरूको पालना भए नभएको बारे प्रभावकारी तथा नियमित अनुगमनसमेत भएको मान्न मिलेन ।
२५. पीडितले जुनसुकै स्वरूपको हिंसा एवं अन्याय भोग्नु परेको होस्, त्यसमा मलहम लगाउनुको सट्टा कतिपय गलत विश्वासको कारण निजउपर नै हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको पनि
हुनसक्छ । त्यस्तो भयो भने उसले पहिला भोगेका यौन हिंसाको अतिरिक्त उसको स्थिति सार्वजनिक गरिएबाट वा सो कुरा अभिलेख गरिएबाट दोस्रो चरणको हिंसा वा पीडा पनि निरन्तर व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । हिंसाको कारणले व्यक्तिमा पर्ने मनोवैज्ञानिक तनाव वा हानि पुनरूक्ति भइरहने भई थप हिंसा भएको रूप लिन सकिन्छ । प्रभावित व्यक्तिको सचेत स्वीकृति र समाचारको प्रभाव मूल्याङ्कनविना प्रकाशित समाचारले उक्त अवस्था निम्त्याउँदैन भन्ने अवस्था रहँदैन तथा पीडित तथा पीडित परिवारलाई पुनर्स्थापनाको आवश्यकता पर्नसक्ने अवस्था नआउने पनि होइन । उल्लिखित पक्षहरूलाई मनन गर्दा निवेदकले माग गरेको पुनर्स्थापनाको अवस्था सिर्जना भएको स्थितिमा र सम्बन्धित पीडित पक्षबाट पुनर्स्थापनाको दाबी लिइएमा राज्यको सम्बन्धित निकाय र आवद्ध संस्था जिम्मेवार भई पुनर्स्थापनासमेत गराउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहमा पुनर्स्थापनाको दाबीतर्फ थप बोलिरहनु
परेन । पुनर्स्थापनाका पाटोमा समाचारमा उल्लिखित पात्रको तत्काल रिट निवेदनको रोहबाट मनन गर्नु नपर्ने भएपनि पुनर्स्थापना र पुनः एकीकरण आदिको स्थिति भविष्यमा यस्तै प्रकारका प्रसारित समाचारबाट आउन नसक्ने भन्ने होइन । अतः यी पक्षतर्फ पनि विपक्षीहरूले भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरूरी रहको स्मरण गराउन उपयुक्त नै देखियो ।
२६. अर्कोतर्फ कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकबाट प्रकाशित उक्त समाचारलाई पत्रकारितासम्बन्धी मूल्य मान्यताको दृष्टिकोणबाट पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism) को विषयसमेत भएको भन्ने निवेदन माग दाबी रहेको छ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism) का विशेषताहरूमा "तथ्यमा आधारित सत्य समाचार नहुनु, सामान्य विषयलाई पनि ठूलो ठूलो अक्षरमा प्रथम पृष्ठमा प्रकाशन गरिनु, तथ्यलाई अनावश्यकरूपमा बढाई चढाई गरी हल्ला फिँजाउनु, काल्पनिक चित्रहरूद्वारा प्रस्तुत गरिनु र जालसाजी तरिकाले अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिनु" आदिलाई बुझाउँछ । त्यसैगरी पीत पत्रकारिता वा पीत प्रेस भनेको यस्तो पत्रकारिता हो जसले तथ्यमा आधारित वास्तविक समाचार सम्प्रेषण गर्दैन । यसले भड्किला शीर्षकहरूको प्रयोगद्वारा पाठकको ध्यान आकर्षण गरी धेरै पत्रिका बिक्री गर्दछ । यसमा अतिरंजित तथ्य तथा अफवाह फैलाउने खालका विषयवस्तु समावेश हुन सक्छन् । (Yellow journalism is a type of journalism that does not report much real news with facts. It uses shocking headlines that catch people›s attention to sell more newspapers. It might include exaggerating facts or spreading rumors). उपर्युक्त सन्दर्भमा सम्बन्धित वादी महिलाको सम्बन्धमा उक्त प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित समाचार अवलोकन गर्दा प्रस्तुत समाचारलाई पीत पत्रकारिता (Yellow Journalism) को संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिए पनि उक्त प्रकाशित समाचारले सम्बन्धित महिला र निजको परिवारको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मानमा असर नपुर्याएको भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
२७. अतः उपर्युक्त तथ्यहरूको विश्लेषण, कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनासमेतको आधारमा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले सम्बन्धित वादी महिला र निजको परिवारको इज्जत, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मानमा आँच पुर्याउने कार्य भई सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारसहितको मर्यादित एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको उपेक्षा भएको देखिँदा यस्तो प्रकारको समाचार प्रकाशन नगर्नु, नगराउनु तथा समाचार प्रकाशन गर्दा पत्रकार आचारसंहितासमेतलाई ख्याल गरी समाचार प्रकाशित गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरू कान्तिपुर मेडिया प्रा.लि.का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक र कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादकसमेतको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।
२८. साथै गोपनीयतासम्बन्धी छुट्टै एकीकृत कानूनको अभाव रहेको देखिँदा नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भविष्यमा कानूनहरू निर्माण हुने नै हुँदा सो क्रममा महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा र अस्मितासँग गाँसिएको यौन हिंसासम्बन्धी अपराधमा पीडित महिला र निजका परिवारका सदस्यको नामलगायतको परिचयात्मक विवरण तथा तस्वीर प्रकाशन गर्न नहुने विषयहरू र त्यस प्रकारको क्रियाकलापबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति एवं पुनर्स्थापनालगायतका विषय समावेश गरी आवश्यक र उपयुक्त कानून निर्माण गर्नु भनी विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नाउँमा तथा पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन - प्रसारण हुने समाचारको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तथा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले तोकेको दायित्व वहन गर्न गराउनु भनी विपक्षी प्रेस काउन्सिलसमेतको नाउँमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथ राखी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: नन्दकिशोर प्रसाद यादव
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।