निर्णय नं. १०००४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
आदेश मिति : २०७४।८।१४
०७४-WF-०००४
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सनमानको छोरा काठमाडौं जिल्ला, सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं.११ मा बसी हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेको सुनिल तामाङ
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
मुद्दाका पक्ष (प्रतिवादी) स्वयम्ले उल्लेख गरेको निजको ठेगाना (वतन) लाई अन्यथा भन्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण नभएसम्म त्यस्तो वतनलाई नै वास्तविक वतन मानेर काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा बयान गर्दा खुलाएको वतनमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा सो कुराको जानकारी अदालतलाई दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य बन्दछ । यी निवेदकउपर दायर भएको अभियोग पत्रमा समेत सोही वतन उल्लेख भएको देखिँदा उक्त वतन गलत भए अदालतमा बयान गर्दा वतन सच्याउनु पर्नेमा सो खुलाउन सकेको देखिँदैन । यसरी अदालतलाई जानकारी नदिएको अवस्थामा पक्षले पहिले बयान गर्दा खुलाएको वतनलाई नै कानूनी रूपमा वास्तविक वतन मान्नुपर्ने र त्यस्तो वतनमा जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद कानूनसम्मत र रीतपूर्वक मानिने ।
(प्रकरण नं.४)
कानूनबमोजिम जारी गरिएको म्याद सम्बन्धमा झिनामसिना र असङ्गत तर्कअगाडि सारेर फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ परी कैदमा रहेका कसुरदारलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नु उचित हुँदैन । यदि त्यस प्रकारबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने गरियो भने निर्णयको अन्तिमता (Finality of judgement) को सिद्धान्तको पालना गर्ने कुरामा गम्भीर विचलन आउने अवस्था रहने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कल्याण पोखरेल र श्री रामचन्द्र न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को खण्ड (क) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
म निवेदकसमेतको विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७०/४/३० मा लागु औषध (चरेस, गाँजा) मुद्दाको अभियोग-पत्र दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. ४७ नं बमोजिम साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी थुनछेकको आदेश भएको थियो । मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा म निवेदकले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने गरी मिति २०७०/११/२८ मा फैसला भएको थियो । मिति २०७४/४/१७ मा म काम विशेषले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाँदा तपाइँको नाममा लागु औषध मुद्दाको कैद र जरिवानाको लगत बाँकी छ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरूले प्रहरी लगाई पक्राउ गरी लगत नं. १९४२६, मिति २०७४/४/१७ को दुई वर्ष कैद र २०,०००।– रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको कैदी पुर्जी दिई कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा थुनामा पठाएकोले हाल म मिति २०७४/४/१७ देखि कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा गैरकानूनी थुनामा छु ।
मलाई गैरकानूनी थुनामा राखेपछि यस सम्बन्धमा अदालतबाट नक्कल सारी हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०/११/२८ को फैसलाउपर नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३/१/९ मा मैले सफाइ पाउने गरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी मलाई २ वर्ष कैद र २०,०००।– जरिवाना हुने ठहर्याई फैसला भएको रहेछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म निवेदकले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाइसकेपछि मेरो विरूद्धमा पुनरावेदन परेको, मलाई झिकाएको र फैसला भएको विषयमा कुनै जानकारी गराइएको
थिएन । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मेरो नाममा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएपश्चात पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको १५ दिने सूचना म्याद २०७२/८/१८ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला श्यामपाटी सिमलचौर गा.वि.स. वडा नं. ५ मा गएको र म्याद सूचनामा म्यादवाला व्यक्तिको घरद्वार र व्यक्ति पत्ता नलागेको भन्दै सम्बन्धित वडाको सामुदायिक भवनमा टाँस गरी बेपत्ते तामेल गरिएको र फैसलाको जानकारी (पुनरावेदन म्याद) म्याद पनि सोही स्थानमा सोही बेहोराले तामेल गरिएको रहेछ ।
म निवेदकको साबिकमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ मा जन्म भएको र मिति २०५८/८/१४ मा काठमाडौं जिल्ला सितापाइला ४ मा बसाई सराई गरी साबिक ठाउँको घर जग्गा, जायजेथा बिक्री गरी काठमाडौं जिल्ला सामाखुसीको हाल टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ मा बसोबास गरिरहेको छु । प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा म स-परिवारसँग काठमाडौं सामाखुसीमा बस्छु भनी बयानमा खुलाई लेखाइदिएको छु । मिति २०७४/४/१७ मा मात्र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३/१/९ मा मेरो विरूद्धमा फैसला भएको जानकारी पाएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गई बुझ्दा मेरो वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नभई बेपत्ते तामेल भएको म्यादको आधारमा भएको फैसलाले म गैरकानूनी थुनामा बस्नुपर्ने होइन । म निवेदकले मलाई लगाएको आरोपित कसुरको प्रतिवाद गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । गैरकानूनीरूपमा भएको बेपत्ते तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसला र सोको आधारमा दिइएको कैदी पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुनिल तामाङको मिति २०७४/४/२७ को निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४/४/२९ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक सुनिल तामाङ, काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. २५८, मिति २०७४/४/१७ को कैद म्याद ठेकी पठाइएको पत्रानुसार मिति २०७४/४/१७ गतेदेखि नै यस कारागारमा लागु औषध मुद्दामा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको तर्फबाट कारागार प्रमुख वेदप्रसाद खरेलको लिखित जवाफ ।
प्र.ना.नि. वंशिराज आचार्यसमेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने सनमान तामाङको छोरा सुनिल तामाङसमेत भएको २०७० सालको स.फौ.नं. ०२०६ को लागु औषध (चरेस र गाँजा) मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७०/११/२८ को फैसलाले प्रतिवादी सुनिल तामाङले सफाइ पाउने ठहरेकोमा उक्त फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादी सुनिल तामाङलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(४) बमोजिम २ वर्ष कैद र २०,०००।– रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३/१/९ मा भएको फैसलाले निजलाई लागेको कैद वर्ष दुईबाट थुनामा बसेको अवधि कटाई बाँकी कैद १।१०।१० कैद र जरिवाना रू.२०,०००।– असुल गर्नु भनी फैसला भएकोले बाँकी कैद १।१०।१० र जरिवाना रू. २०,०००।– बेरूजु रहेकोमा यस अदालतको फैसला कार्यान्वयनको पूर्णकालीन दस्ता (कार्य समूह) ले मिति २०७४/४/१७ मा पक्राउ गरी प्रतिवेदनसहित पेस गरेको हुँदा कैदबापत सोही पक्राउ मिति २०७४/४/१७ देखि कैद कट्टा हुने गरी मिति २०७६/२/२६ गतेसम्म नियमानुसार सिधा खान दिई थुनामा राखी निजलाई लागेको जरिवाना बुझाउन चाहे यस अदालतको धरौटी खातामा जम्मा गर्न पठाई सोको जानकारी प्राप्त भएपछि अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी सुनिल तामाङलाई मिति २०७६/२/२७ गते कैद मुक्त
गरिदिनु । निजलाई लागेको जरिवाना रू. २०,०००।– दाखिला नगरे सो जरिवानाबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका आधारमा २।२।० (दुई वर्ष दुई महिना) कैद हुने र सोबापत कैद गर्नु पर्दा मिति २०७६/२/२७ देखि २०७८/४/२६ गतेसम्म थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत लागु औषध मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी सुनिल तामाङलाई मिति २०७८/४/२७ गतेदेखि कैद मुक्त गरिदिनु हुन भनी यस अदालतको लगत नं. १९४२६ कैदी ढड्डा नं. ५६ च.नं. २५८ मिति २०७४/४/१७ को पत्रबाट कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा कैद ठेकी निज निवेदक सुनिल तामाङको नाममा कैदी पुर्जी जारी गरी पठाइएको देखिन्छ ।
तसर्थ, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३/१/९ को फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निज प्रतिवादी सुनिल तामाङलाई लागेको कैद तथा जरिवानाबापत यस अदालतबाट कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत हुँदा यस अदालतको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
यसमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुनिल तामाङसमेत भएको लागु औषध (चरेस गाँजा) मुद्दा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/११/२८ मा भएको फैसलाउपर नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परी मिति २०७२/६/१२ मा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकाले पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख भएको निजको वतन जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक श्यामपाटी गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने सुनिल तामाङको नाममा १५(पन्ध्र) दिने सूचना म्याद जारी गरी पठाइएको हो । सो म्याद मिति २०७२/८/१८ मा सम्बन्धित वडाको सार्वजनिक स्थान सामुदायिक भवनमा टाँस भई आएपश्चात् मिति २०७३/१/९ मा सुनिल तामाङलाई सफाइ दिने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भई निजलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) घ (४) बमोजिम दुई वर्ष कैद र रू. २०,०००।– जरिवाना हुने ठहरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको हुँदा पहिले अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेको दिन कट्टा गरी १।१०।१० कैद र रू. २०,०००।– जरिवाना असुल गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत पठाइएको हो । प्रतिवादी सुनिल तामाङको नाममा पुनरावेदनपत्रमा लेखिएकै वतनमा पुनरावेदनको म्याद जारी गरी पठाउँदा मिति २०७३/४/३२ मा सामुदायिक भवनमा उक्त सूचना म्याद बेपत्ते तामेली भई आएको हो भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसारको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुनिल तामाङ भएको मु.नं. ०७१-CS-१४५७ को रेकर्ड मिसिल उच्च अदालत पाटनबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको आदेश ।
सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/११/२८ मा फैसला भएको २०७० सालको स.फौ.नं. ०२०६ को लागु औषध मुद्दाको सक्कल मिसिल झकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट यी निवेदकलाई सुनुवाइको मौकानै नदिई निजको प्रतिकूल हुने गरी फैसला भएको देखिएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको मिति २०७२/६/१५ मा १५ दिने सूचना म्याद मिति २०७३/१/९ को फैसला, सोअनुरूप मिति २०७३/४/१४ मा जारी भई मिति २०७३/४/३२ मा तामेली भएको पुनरावेदन म्याद, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/४/१७ को कैदी पुर्जी तथा सो फैसला कार्यान्वयनका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । सो बदर भएकोले निवेदक सुनिल तामाङलाई उक्त तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा चलेको ०७१-CS-१४५७ को लागु औषध (चरेस र गाँजा) मुद्दामा निजले यस बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा उल्लेख गरेको वतन काठमाडौं जिल्ला हालको टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ मा र सोमा पनि म्याद तामेल हुन नसके पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारबाट वतन खुलाउन लगाई सूचना जारी गरी सुनुवाइमा सहभागी गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको
छ । साथै हाल यी निवेदक सुनुवाइको मौका नै नपाई भएको फैसलाअनुसार कैदमा बसिरहेको देखिँदा निजलाई उक्त मुद्दामा कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाट रिट खारेज गर्ने गरी व्यक्त भएको रायमा म सहमत हुन नसकेको हुँदा निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय ।
निवेदक सुनिल तामाङको नाउँमा मिति २०७२/६/१५ मा जारी गरिएको अ.बं. २०२ नं. बमोजिम लागु औषध मुद्दामा प्रत्यर्थीलाई झिकाउने गरी भएको आदेशअनुसारको म्याद सूचनामा उल्लेख गरिएको ठेगाना (वतन) सहितको बेहोरा कानूनअनुकूल र रीतपूर्वक नै देखियो । सो म्याद सूचना मिति २०७२/८/१८ मा तामेल गर्दा "यसैबमोजिम लेखिएका म्यादवाला मानिस र निजको घरद्वारसमेत खोजतलास गर्दा फेला पार्न नसकिएकोले निजका नामको यसैबमोजिमको एकप्रति म्याद सम्बन्धित वडाको सार्वजनिक स्थान सामुदायिक भवनमा टाँस गरिदिएको छ” भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी सुजाता तामाङ र सरला तामाङलाई साक्षीको रूपमा तथा स्थानीय गाउँ विकास समितिका कर्मचारी श्री शंकर भट्टराईलाई समेत रोहबरमा राखी तामेल गरिएको पाइयो । मुलुकी ऐन, अ.बं. ११२ नं. मा “घरद्वारको पत्ता नभएको मानिसलाई समाह्वान इतलायनामा म्याद सूचना जारी गर्नुपर्दा उसको गाउँ, सहर, टोल लेखिएको भए सोही ठाउँमा र गाउँ, सहर, टोल पनि पत्ता नलागेको भए अड्डाको नजिक सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी दिनुपर्छ” भन्ने प्रावधान रहेको
देखिन्छ । कानूनद्वारा निर्धारित यही प्रक्रियाअनुसार म्याद सूचना तामेल भएको देखिँदा यसलाई बेरीतसँग तामेल भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
अतः रिट निवेदक सुनिल तामाङको नाउँमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट लागु औषध मुद्दामा मिति २०७२/६/१५ मा जारी भई मिति २०७२/८/१८ मा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको र कानूनबमोजिमको देखियो । कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण गरी जारी गरिएको म्याद तामेली र तत्पश्चात् पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७३/१/९ मा भएको फैसला र सो फैसलाअनुसार निवेदक (प्रतिवादी) सुनिल तामाङबाट असुल गर्नुपर्ने कैद तथा जरिवाना असुलउपर गर्ने (फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने) क्रममा पक्राउ गरी मिति २०७४/४/१७ मा कैदीपुर्जीसमेत दिई कैदमा राखिएको देखिँदा निजलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको अवस्था नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरी व्यक्त गर्नुभएको रायसँग म सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय ।
यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रायबाझी फैसला भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलास दायरीमा दर्ता भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कल्याण पोखरेल र श्री रामचन्द्र न्यौपानेले निवेदकले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा काभ्रे जिल्ला श्यामपाटी गा.वि.स. ५ मा जन्म भएको र काठमाडौं जिल्ला सितापाइलामा र सो ठाउँबाट समेत हाल सामाखुसीमा बसी आएको भनी खुलाएको र अभियोगपत्रमा समेत सो कुरा उल्लेख भएको थियो । निवेदकले सुरू अदालतबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश हुँदा पुरानो काभ्रे जिल्लाको ठेगानामा म्याद सूचना जारी गरी निवेदकले सूचना पाउने हकबाट वञ्चित गरी निवेदकको वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नभई बेपत्ते तामेल भएको म्यादको आधारमा भएको फैसलाले गैरकानूनी थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । संविधानले नै स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिने ग्यारेण्टी गरेको अवस्थामा निवेदकलाई लगाएको आरोपित कसुरको प्रतिवाद गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । गैरकानूनी रूपमा भएको बेपत्ते तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसला र सोको आधारमा दिइएको कैदी पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पुनः सुनुवाइको मौका प्रदान गरी मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले निवेदकलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३/१/९ को फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानाबापत कैद म्याद ठेकी कारागारमा थुनामा पठाइएको हो । निवेदकले सुरू अदालतमा गरेको बयानमा खुलाएको वतनमा म्याद जारी भएको छ । सुनुवाइको क्रममा साक्षी परीक्षण भइसकेको अवस्थामा सुनुवाइको मौका प्रदान नगरेको भन्न मिल्दैन । अदालतमा बयान गर्दा वतन खुलाइसकेपछि वतन फरक परेमा जानकारी गराउनु पर्ने हो । मुद्दामा फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा आएर प्रश्न उठाएको हुँदा मागबमोजिमको रिट जारी हुन सक्ने अवस्था छैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट गैरकानूनी थुनाको परीक्षण गरिने हो । अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा थुनामा रहेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत हुँदा निवेदकको माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपरोक्तानुसार दुवै पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको संलग्न मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा निवेदकसमेतको विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७०/४/३० मा लागु औषध (चरेस, गाँजा) मुद्दाको अभियोग-पत्र दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म निवेदकले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने गरी मिति २०७०/११/२८ मा फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई जारी भएको १५ दिने सूचना म्याद २०७२/८/१८ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ मा गएको र म्याद सूचनामा म्यादवाला व्यक्तिको घरद्वार र व्यक्ति पत्ता नलागेको भन्दै सम्बन्धित वडाको सामुदायिक भवनमा टाँस गरी बेपत्ते तामेल गरिएको र फैसलाको जानकारी पनि सोही स्थानमा सोही बेहोराले तामेल गरिएको रहेछ । म निवेदकको साबिकमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ मा जन्म भएको र मिति २०५८/८/१४ मा काठमाडौं जिल्ला सितापाइला ४ मा बसाई सराई गरी हाल काठमाडौं जिल्ला सामाखुसीको टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ मा बसोबास गरिरहेको छु । मिति २०७४/४/१७ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३/१/९ मा मेरो विरूद्धमा फैसला भएको जानकारी पाएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गई बुझ्दा मेरो वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नभई बेपत्ते तामेल भएको म्यादको आधारमा भएको फैसलाले म गैरकानूनी थुनामा बस्नुपरेको छ । मलाई लगाएको आरोपित कसुरको प्रतिवाद गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । गैरकानूनी रूपमा भएको बेपत्ते तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसला र सोको आधारमा दिइएको कैदी पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने सुनिल तामाङको निवेदन देखिन्छ ।
रिट निवेदक सुनिल तामाङसमेत उपर चलेको लागु औषध (चरेस, गाँजा) मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३/१/९ फैसला हुँदा निज सुनिल तामाङलाई २ वर्ष कैद र रू. २०,०००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोले फैसलाअनुसार निजको नाममा रहेको कैद भुक्तान गर्नको लागि कैदी पुर्जी दिई कारागार पठाइएको
हो । पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निज प्रतिवादी सुनिल तामाङलाई कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा थुनामा पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. २५८, मिति २०७४/४/१७ को कैद म्याद ठेकी पठाइएको पत्रानुसार मिति २०७४/४/१७ गतेदेखि नै यस कारागारमा लागु औषध मुद्दामा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारीको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ रहेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बीचमा रायमा एकरूपता हुन नसकी फरकफरक राय व्यक्त भएको हुँदा रायबाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को खण्ड (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक सुनिल तामाङसमेत उपर चलेको लागु औषध (चरेस, गाँजा) मुद्दा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी निवेदक सुनिल तामाङले सफाइ पाउने गरी भएको फैसलाउपर नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी सुरू अदालतको फैसला उल्टी भई निजलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) घ (४) बमोजिम २ वर्ष कैद र रू. २०,०००।– जरिवाना हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको हुँदा निजका नाममा बेरूजु रहेको कैद र जरिवाना असुल गर्ने प्रयोजनको लागि पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३/१/९ को फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निज निवेदक थुनामा रहेको देखिन्छ ।
३. निवेदकउपर उक्त मुद्दा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट लागु औषध (चरेस र गाँजा) मुद्दामा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई निवेदकका नाममा काभ्रे जिल्ला श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ मा जारी भएको १५ दिने सूचना म्यादमा “यसैबमोजिमका म्यादवाला मानिस र निजको घरद्वारसमेत खोजतलास गर्दा फेला पार्न नसकिएकोले निजका नामको यसैबमोजिमको एकप्रति म्याद सम्बन्धित वडाको सार्वजनिक स्थान सामुदायिक भवनमा टाँस गरिदिएको छ” भनी दुई जना साक्षी राखी श्यामपाटी गा.वि.स. का कार्यालय सहायक शंकर भट्टराईलाई रोहबरमा राखी मिति २०७२/८/१८ मा तामेली भएको देखिन्छ । साथै निज निवेदक सुनिल तामाङको नामको पुनरावेदनको म्यादसमेत मिति २०७३/४/३२ मा सोहीबमोजिम तामेल भएको देखियो ।
४. निवेदक सुनिल तामाङले आफूसमेत उपर चलेको लागु औषध (चरेस र गाँजा) मुद्दामा अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रहरीमा बयान गर्दा आफ्नो स्थायी ठेगाना "काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, श्यामपाटी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५" हो हाल काठमाडौंको सामाखुसीमा डेरा गरी बसेको भनी खुलाएको र सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयान गर्दा "काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५" आफ्नो स्थायी ठेगाना (वतन) हो भनी हाल डेरा गरी बस्ने गरेको भनी अनुसन्धानमा खुलाएको वतनसमेत उल्लेख नगरी स्पष्टसँग आफ्नो वतन खुलाएको देखिन्छ । उक्त लागु औषध मुद्दामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट विपक्षी झिकाउने आदेश भएको र आदेशबमोजिम निजको नाममा जारी भएको १५ दिने सूचना म्याद निजले उल्लेख गरेको वतनमा जारी गरिएको र तामेल भएकोमा उक्त म्याद बेरीतको भयो भन्ने जिकिर लिएको देखियो । यसरी निवेदकले आफूउपर चलेको लागु औषध मुद्दामा अनुसन्धानमा गरेको बयानमा तथा जिल्ला अदालतमा बयान गर्दासमेत आफ्नो स्थायी वतन "काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, श्यामपाटी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५" भनी प्रस्ट र किटानीसाथ उल्लेख गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने भनी उल्लेख गरेको देखिए पनि बसाई सराई गरी आएको भनी उल्लेख गर्न सकेको
देखिँदैन । सो मुद्दाका पक्ष (प्रतिवादी) स्वयम्ले उल्लेख गरेको निजको ठेगाना (वतन) लाई अन्यथा भन्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण नभएसम्म त्यस्तो वतनलाई नै वास्तविक वतन मानेर काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा बयान गर्दा खुलाएको वतनमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा सो कुराको जानकारी अदालतलाई दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य
बन्दछ । यी निवेदकउपर दायर भएको अभियोग पत्रमा समेत सोही वतन उल्लेख भएको देखिँदा उक्त वतन गलत भए अदालतमा बयान गर्दा वतन सच्याउनु पर्नेमा सो खुलाउन सकेको देखिँदैन । यसरी अदालतलाई जानकारी नदिएको अवस्थामा पक्षले पहिले बयान गर्दा खुलाएको वतनलाई नै कानूनी रूपमा वास्तविक वतन मान्नुपर्ने र त्यस्तो वतनमा जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद कानूनसम्मत र रीतपूर्वक मानिन्छ ।
५. निवेदक सुनिल तामाङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको श्यामपाटी गा.वि.स. बाट बसाई सरी २०६३ सालमा काठमाडौंको सितापाइलामा आएको भनी बसाई सराई गरेको भन्ने सिफारिससमेत पेस गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको वतनमा आफू बसोबास नगरेको भनी जिकिर लिएको देखियो । २०६३ सालमा नै बसाई सरी काठमाडौंको सितापाइला आएको भनी हाल दाबी गर्ने निज निवेदकले २०७० सालमा अदालतसमक्ष बयान गर्दा आफ्नो वतन सोहीअनुसार उल्लेख किन नगरेको हो ? भन्नेतर्फ कुनै उचित कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । निवेदक २०६३ सालमा नै बसाई सरेर काठमाडौं सितापाइला आएको भए २०७० सालमा प्रहरीसमक्ष र अदालतमा बयान गर्दासमेत काठमाडौं सितापाइलाकै वतन खुलाई बयान गर्नुपर्ने हो । लागु औषध मुद्दामा २०७० सालमा बयान गर्दा आफ्नो वतन "काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५" भनी किटानीसाथ उल्लेख गरेको हुँदा २०६३ सालमा बसाई सरेको भन्ने जिकिर निजले २०७० सालमा प्रहरी र अदालतमा गरेको बयान बेहोराबाट खण्डित भएको देखिन आयो । त्यसैगरी निजले पेस गरेको बसाईसराईको प्रमाणपत्रमा २०५८/८/१४ मा बसाई सरी गएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएको र निजले २०५९ सालमा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्मस्थान र हाल बसोबास गरेको स्थानसमेत काभ्रे जिल्लाको श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ भनी उल्लेख भएको देखिँदा निजले पेस गरेको बसाईसराईको प्रमाणपत्रअनुसार २०५८ सालमा नै बसाई सराई गरी काठमाडौं आएको भन्ने जिकिर युक्तिसङ्गत देखिन आएन ।
६. प्रस्तुत विषयमा फौजदारी कसुरको अभियोग सम्बन्धमा प्रतिवाद वा सुनुवाइको अवसर नै प्रदान नगरी निर्णय गरिएको भन्ने देखिँदैन । लागु औषध मुद्दामा निवेदक सुनिल तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानपश्चात् अभियोगपत्रसाथ अदालतमा उपस्थित गराइएपछि निजको अदालतसमक्ष बयान भएको र थुनछेकको आदेशबाट निजलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा राखिएको देखिन्छ । निजलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर प्राप्त नभएको भन्ने
देखिँदैन । मुद्दाको कारबाहीमा संलग्न रहेको तथा तारेखमा रहेको व्यक्तिका हकमा सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको मान्नु पर्ने कुनै कारण देखिएन । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा हेर्दा लागु औषध मुद्दामा प्रतिवादी (निवेदक) सुनिल तामाङले न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धमा जानकारी राख्न नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको भन्नेसमेत
देखिँदैन । निवेदकका नाममा कानूनबमोजिम जारी गरिएको म्याद सम्बन्धमा झिनामसिना र असङ्गत तर्क अगाडि सारेर फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ परी कैदमा रहेका कसुरदारलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नु उचित हुँदैन । यदि त्यस प्रकारबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने गरियो भने निर्णयको अन्तिमता (Finality of judgement) को सिद्धान्तको पालना गर्ने कुरामा गम्भीर विचलन आउने अवस्था रहन्छ । न्यायिक प्रक्रियालाई छल्ने, दुरूपयोग गर्ने वा अवाञ्छित छिद्रको खोजी गरी कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिन सकिने हुँदैन ।
७. यसरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट लागु औषध मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने गरी भएको आदेशअनुसार निवेदक सुनिल तामाङको नाउँमा जारी गरिएको म्याद सूचना निजले बयानको क्रममा उल्लेख गरेको ठेगाना (वतन) मा कानूनबमोजिम र रीतपूर्वक तामेल भएको देखियो । कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार म्याद सूचना तामेल भएको देखिँदा यसलाई बेरीतसँग तामेल भएको भन्ने नदेखिँदा अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा थुनामा रहेको देखिएकाले मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन ।
८. अतः उल्लिखित आधार कारण एवं तथ्यबाट रिट निवेदक सुनिल तामाङको नाउँमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट लागु औषध मुद्दामा मिति २०७२/६/१५ मा जारी भई मिति २०७२/८/१८ मा तामेल भएको म्याद निज निवेदकले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा उल्लेख गरेको र निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको वतन काभ्रे जिल्ला श्यामपाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ मा तामेल भएको देखिएको तथा निजले बयानको क्रममा हाल बसोबास गरेको भनेको वतन खुलाउन नसकेको हुँदा सो म्याद रीतपूर्वकको र कानूनबमोजिम तामेल भएको देखियो । यसरी कानूनको उचित प्रक्रियाअनुसार जारी भई म्याद तामेल गरिएको तथा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट लागु औषध मुद्दामा मिति २०७३/१/९ मा भएको फैसलाअनुसार निवेदक सुनिल तामाङबाट असुल गर्नुपर्ने कैद तथा जरिवाना असुल गर्ने अर्थात् फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पक्राउ गरी कैदीपुर्जीसमेत दिई कैदमा राखिएको देखिँदा निजलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको अवस्था नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्याई माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिब देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. केदारप्रसाद चालिसे
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल
इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १४ गते रोज ५ शुभम् ।