निर्णय नं. १०००६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
आदेश मिति : २०७४।३।७
०६८-WO-०१४०
विषय :- उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला धनुषा वेगाडावर नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने तेजबहादुर कार्की
विरूद्ध
विपक्षी : न्याय परिषद्, मुकाम सर्वोच्च अदालत परिसर, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
न्यायाधीशको जवाफदेहिता प्रचलित संविधानअन्तर्गत बनेको ऐन, कानून एवं न्यायिक व्यवहारमा आधारित हुन्छ । अनुशासनात्मक वा फौजदारी कसुर वा अयोग्यताका कारण आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्नमा असक्षम प्रमाणित भएमा मात्र स्वच्छ प्रक्रियाको अवलम्बन गरी न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिने ।
न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लागि संविधान एवं कानूनले स्पष्ट आधार र उचित प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरेकोले स्वेच्छाचारीरूपमा कारबाही गर्न सकिने स्थितिको परिकल्पना हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
उत्तरदायी न्यायपालिकाबेगर न्यायिक निष्पक्षताको कल्पना गर्न
सकिँदैन । न्यायिक निर्भिकताको नाममा न्यायाधीशको स्वच्छन्दतालाई पनि
बढावा दिनु हुँदैन । त्यसकारण न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास जगेर्ना गर्नका लागि न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द हुनबाट रोक्नका लागि न्यायाधीशउपरको अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खासीसमेतका लागि संविधानले न्याय परिषद् जस्तो स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरेको हो । तर अनुशासनसम्बन्धी वा बर्खासीको कारबाही गर्ने निकाय स्वयंले पनि न्यायिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कारबाही प्रक्रिया अँगाल्नु पर्ने ।
न्यायाधीशले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सम्पादन गरेको न्याय निरूपणसम्बन्धी कार्य त्रुटिपूर्ण छ, छैन भन्ने कुरा पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रको प्रयोगबाट हेरिने र बोलिने विषय
हुन् । मुद्दाको रोहमा न्यायाधीशबाट हुने आदेश वा निर्णयका सम्बन्धमा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि संवेदनशील भई न्यायाधीशको स्वतन्त्रतासम्बन्धी स्थापित मान्यतातर्फ सचेत रही न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण पालनाका साथ अनुसन्धान गरी त्यस अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनको औचित्यको पुष्टि तथ्यपरक ढङ्गबाट भएमा मात्र कारबाही अगाडि बढाइनु न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि हितकर हुने ।
वैयक्तिक मूल्याङ्कन वस्तुपरक नभई आत्मपरक हुने हुँदा वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबेगर न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरूको वैयक्तिक मूल्याङ्कनको आधारमा न्यायाधीशको न्यायिक काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीले न्याय सम्पादनको कार्य स्वतन्त्र रूपबाट सम्पादन गर्न दुरूह हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१७)
आत्मनिष्ठ भई प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भई गरेको निर्णयले संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र कानूनको शासन (Rule of Law) अनुरूप पनि नहुने ।
(प्रकरण नं.१९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री तुलसी भट्ट, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री परशुराम कोइराला, श्री गोविन्द बन्दी, श्री इन्द्र खरेल, श्री रक्षा बस्याल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६९, अंक ७, नि.नं.८८५७, पृ.३८१
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
न्याय परिषद् ऐन, २०४७
आदेश
न्या.ओमप्रकाश मिश्र : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ:–
म निवेदक २०३९ सालमा नेपाल न्याय सेवाको अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी सरकारी वकिल तथा इजलास अधिकृतको रूपमा सेवा गर्दै आएकोमा २०५२ सालमा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा सफलतापूर्वक सेवा गरेको थिएँ । मेरो कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गरी विपक्षी न्याय परिषद्ले मलाई २०६६/५/२३ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा कार्यरत थिएँ । यसरी न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा विभिन्न तालिम तथा अध्ययन गरी आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिसमेत गरेको छु ।
यसरी पदस्थापन भएको अदालतमा पदीय जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा मिति २०६७/३/३१ मा विपक्षी न्याय परिषद्को बैठक बसी काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहँदा फौ.नं. २१९० र २१९१ का अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको आदेशको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२)(घ) को सम्बन्धमा दफा ६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भई कारबाही प्रारम्भ भएकाले आफ्नो पदको कार्य नगर्नु भनी विपक्षी न्याय परिषद्को च.नं.७ मिति २०६७/४/२को पत्र प्राप्त हुन आएको थियो । जाँचबुझ समितिको पत्रानुसार २०६७ साउनमा म न्याय परिषद्मा उपस्थित भई बयान दिएको र विपक्षी न्याय परिषद्मै नियमित हाजिर भई बसेको थिएँ ।
यसै क्रममा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२)(घ) बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेतबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र समावेश भएका तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने गम्भीर प्रकृतिका अपहरण र शरीरबन्धक मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्नेमा धरौटी माग्ने गरी भएको आदेशका कारण मुद्दामा अनुचित प्रभाव पर्न गएको हुँदा सो आदेश गर्ने काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हाल पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२)(घ) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९(१०) को देहाय (ग) बमोजिम कार्य क्षमताको अभाव र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको आधारबाट तपाइँलाई किन कारबाही नगर्ने भनी ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी न्याय परिषद्बाट मिति २०६७/९/१ मा पत्र प्राप्त भएको थियो ।
विपक्षीबाट स्पष्टीकरण माग भएकोमा समितिको प्रतिवेदनलगायतका कुनै पनि कागजात प्राप्त हुन नसकेको र म जिल्ला न्यायाधीश रहँदा माथि उल्लिखित अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा परेको जाहेरी दरखास्त र तहकिकातसम्बन्धी कागजातहरूबाट विवादित मिति र कसुर विवादित देखिएको र अपहरण कसुरमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई अभियोजन पक्षले हातहतियार तथा खरखजना मुद्दा मात्र चलाई सो मुद्दा फैसला भइसकेपछि मुद्दा तहकिकातमा नै गम्भीर लापरवाही गरी अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको देखिएकोले सो मुद्दामा पेस भएका कागज प्रमाणहरूमा रहेका विरोधाभाष र अभियोजनमा देखिएका त्रुटि तथा कमजोरीका कारण धरौटी जमानत माग्ने आदेश भएको हो । निज प्रतिवादीहरू हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कैदमा बसिरहेको देखिँदा पूर्ववत रूपमा कैद भुक्तानका लागि कारागारमा फिर्ता पठाइएको हुँदा मेरो आदेशका कारण प्रतिवादीहरू थुनामुक्त भएका होइनन् । मेरो इमान्दारिताको जाँचबुझ नै नगरी ममाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा मिति २०६७/९/७ गते स्पष्टीकरण पेस गरेको थिएँ ।
मैले स्पष्टीकरण पेस गरेको भोलिपल्ट मिति २०६७/९/८ गते नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार एक सदस्यीय छानबिन समितिले थुनछेक आदेश गर्ने जिल्ला न्यायाधीशलाई पहिलो पटकको लागि सचेत गराउने राय दिएको भनी समाचार प्रकाशित भएको र सो समाचारलाई विपक्षीहरूले कुनै खण्डन गरेको नदेखिँदा म निर्दोष छु भन्ने कुराको पुष्टि भएको थियो । त्यसपश्चात् न्याय परिषद्ले मिति २०६७/१२/२८ गते मलाई पदमुक्त गरिएको भन्ने बेहोराको विपक्षी श्री सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले जारी गरेको पत्र मिति २०६७/१२/३० गते प्राप्त
भयो । पत्रको बेहोरा हेर्दा न्याय परिषद्को सिफारिसमा कार्य क्षमता र इमान्दारिताको अभावमा पदमुक्त गरिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको रहेछ । मलाई पदमुक्त गर्दा लिइएका आधार र कारण के रहेछन भनी विपक्षी न्याय परिषद्मा निर्णयसहितका कागजातहरूको नक्कल माग्न जाँदा निकै आलटाल गरी लामो समयपश्चात् केही कागजातको मात्र नक्कल दिइएको र अन्य कागजातहरू गोप्य रहने भनी मलाई उपलब्ध गराउन इन्कार गरिएको थियो । जाँचबुझ समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन न्याय परिषद्ले अध्ययन नगर्दै पत्रिकामा प्रकाशित हुने तर मलाई निर्णय भइसकेपछि पनि उपलब्ध गराउन गोप्य राख्नु पर्ने भनी इन्कारी गर्नु आफैंमा हास्यास्पद एवं औचित्यहीन छ । यसरी मलाई विपक्षीहरूले पदमुक्त गरिएको पत्र बुझाएकाले सो निर्णयउपर कतै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएकाले विपक्षीहरूको असंवैधानिक तथा अपारदर्शी एवं गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३(१)(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकाले सोको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ३२ र १०७ बमोजिम उक्त गैरकानूनी निर्णय एवं पत्रहरू बदर गराई पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
मलाई पदमुक्त गर्दा मउपर आरोप लागेको मुद्दा अर्थात् अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा आदेश भएको हो । सो मुद्दामा पेस भएका प्रतिवादीहरू हातहतियार मुद्दामा कैदमा बसिरहेकै अवस्थामा मिति २०६५/२/३० गते निज प्रतिवादीहरूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपर्युक्त फौ.नं.२१९० र २१९१ का अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भएको थियो । फौ.नं.२१९०को मुद्दामा जाहेरवालालाई अपहरण गरी जाहेरवालाकी श्रीमतीसँग फिरौती लिएकोले निज प्रतिवादीहरूउपर मुलुकी ऐन अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलबमोजिम सजायको माग दाबी लिएको र फौ. नं.२१९१ को मुद्दामा समेत सोहीअनुसारको मागदाबी लिएको देखिएको थियो । निज प्रतिवादीहरू हातहतियार मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६४/१२/२० को फैसलाअनुसार जनही ३ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- जरिवाना हुने ठहरी कैद भुक्तानको लागि थुनामा रहेको देखिएको थियो । यसरी थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूलाई धरौटी माग भएको भए तापनि निजहरूलाई पूर्ववत् रूपमा कारागारमा नै पठाएको हो । निज प्रतिवादीहरू मैले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा गरेको थुनछेक आदेशका कारण नभई पुनरावेदन अदालतबाट हातहतियार मुद्दामा भएका फैसलाले थुनामुक्त भएका हुन् । मैले थुनछेक आदेश गर्दा कुनै बदनियत राखी आदेश गरेको होइन ।
जाँचबुझ समितिले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको मात्र जाँचबुझ गर्ने नभई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दाको समेत जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाएको थियो । मैले आदेश गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको मुद्दा भएको र मैले जिल्ला न्यायाधीशको हैसियतले थुनछेक आदेश गरेको हुँ । जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि विपक्षीले मलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा सोबमोजिमको स्पष्टीकरण मैले पेस गरेको तर मलाई पदमुक्त हुने गरी विपक्षीबाट भएको निर्णयमा मैले पेस गरेको स्पष्टीकरण स्वीकार नहुनुको कुनै कारण उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गर्नुको साथै कानूनबमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ जुन हक म निवेदक न्यायाधीशको रूपमा सेवामा कार्यरत रहेको भएपनि पाउनु पर्ने हो । मलाई पदमुक्त गर्ने कारबाही गर्दा विपक्षीहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । न्यायाधीशउपर कारबाही चलाउँदा संविधानको धारा ११३(५) बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनु पर्ने बाध्यता छ । सो व्यवस्था क्रियाशील हुन न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ५ बमोजिमको विधि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी परिषद्ले मउपर कारबाही गर्दा सोअनुसारको प्रारम्भिक जाँचबुझ नगरी जाँचबुझ समिति गठन गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा विपक्षी न्याय परिषद्बाट भएको निर्णय संविधानसम्मत छैन । विपक्षीहरूबाट म निवेदकको हक प्रतिकूल हुने गरी मिति २०६७/३/३१ मा भएको निर्णय संविधानको धारा ११३(५) को प्रतिकूल छ ।
विपक्षीहरूले न्याय परिषद्को निर्णयबमोजिम भनी म निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गर्दा सो पत्रमा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क बमोजिम भनी उल्लेख गरिएको छ जुन दफा उक्त ऐनमा कहीँकतै पाइँदैन । यसरी स्पष्टीकरण माग गर्दा नै ऐनमा नभएको दफा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी मलाई पदमुक्त गरिएको भनी दिइएको पत्रमा समेत सोही त्रुटिपूर्ण दफा नै उल्लेख गरिएको छ । जाँचबुझ गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा म निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने नभई एक पटकलाई सचेत गराउने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सो रायविपरीत मलाई कारबाही गरिएको छ । जाँचबुझ समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई न्याय परिषद्बाट अन्यथा गर्न सक्दैन र संविधानको धारा १०९(१०)(ग) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम पनि परिषद्ले समितिको प्रतिवेदनविपरीत निर्णय गरी आफैँले गठन गरेको समितिको रायलाई उल्लङ्घन गरेको छ । तसर्थ आफैँले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनको विपरीत म निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी विपक्षी न्याय परिषद् तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय अत्यन्त आत्मनिष्ठ र अपारदर्शी हुनुका साथै संविधान र न्याय परिषद् ऐनको दफा ७(५) को प्रतिकूल भएकाले बदरभागी छ ।
न्याय परिषद् ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार सचेत गराउनु पर्ने र सोअनुसार सुधार नभएमा मात्र कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्थाविपरीत मलाई पहिलो पटक नै पदमुक्त गर्ने गरी कारबाही गरिएको छ । म निवेदक न्यायाधीशको हैसियतमा १४ वर्षसम्म काम गर्दा करिब ७००० थान मुद्दा फैसला गरेको र हजारौंको संख्यामा आदेश गरेकोमा हालसम्म मलाई सचेत गराउनु पर्ने कुनै अवस्था नै आएको थिएन । यति लामो समयसम्म इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन गरेको न्यायाधीशलाई एकाएक पदमुक्त गर्ने गरी विपक्षी न्याय परिषद्बाट भएको निर्णय प्रत्यक्षरूपमा त्रुटिपूर्ण छ । मुद्दामा फैसला गर्दा सबै मुद्दामा समान अवस्था नभई मुद्दाको विषयवस्तुअनुरूप फरक हुन सक्ने तर्फ विपक्षीले कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन । कुनै न्यायाधीशको कार्यक्षमता तथा आचरणको जाँचबुझ गर्ने कार्य उसले गरेको न्यायिक निर्णयको ठीक बेठीक के हो भनी जाँचबुझ हुन सक्दैन । विपक्षीहरूको सो निर्णय न्यायाधीशको पदीय सुरक्षा एवं न्यायिक स्वतन्त्रताको विपरीत छ ।
न्यायाधीशले न्यायिक काम कारबाही र निर्णयको लागि पूर्णरूपमा उन्मुक्ति (Judicial Immunity) पाउँछ, त्रुटिपूर्ण निर्णयको (Error of judgement not to be punishment) लागि समेत दण्डको भागी बनाउन मिल्दैन । यो सिद्धान्तअनुसार पनि न्यायाधीशले गरेको काम कारबाहीलाई लिएर उसलाई दण्डित बनाउनु हुँदैन । मैले उक्त मुद्दामा गरेको आदेश प्रारम्भिक आदेश मात्र हो मुद्दाको फैसला होइन । जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतबाट जुनसुकै अवस्थामा गर्न सकिने आदेश गरेकोमा मलाई झुठ्ठा आरोप लगाई कारबाही गरिएको हुँदा सो कारबाही गर्ने गरी भएको निर्णय न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा मापदण्डविपरीत छ ।
विपक्षी न्याय परिषद्ले मलाई न्याय परिषद्को निर्णयअनुसार पदीय कार्य नगर्नु भनी पत्र दिएकोमा मलाई पत्र दिने गरी न्याय परिषद्बाट मिति २०६७/३/३१ मा भएको निर्णय नै अवैध छ । न्याय परिषद् ऐनको दफा १३(३) ले न्याय परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअगाडि नै परिषद्को सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषयको सूचीसहित सबै सदस्यहरूलाई जानकारी पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो प्रक्रिया पूरा नै नगरी परिषद्का एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा नै परिषद्को बैठक बसी निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को बैठकको निर्णय सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहाल विरूद्ध संवैधानिक परिषद्समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रारम्भिक चरणमै कानूनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा कुनै निकायबाट भएको निर्णयमा वैधानिकताको तत्त्व रहन नसक्ने भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी भई नजिर नै प्रतिपादन भएको छ (ने.का.प.२०६७, पृष्ठ १०८३) यस अवस्थामा न्याय परिषद्को सो निर्णयसमेत बदरभागी छ ।
न्याय परिषद्को मिति २०६७/१२/२८ मा बसेको बैठकमा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले पेस गरेको रायसहितको प्रतिवेदनलगायत अन्य केही न्यायाधीशउपरको उजुरी सम्बन्धमा जाँचबुझ भएका प्रतिवेदनसमेत पेस भएकोमा अन्य आरोप तथा प्रतिवेदनहरूलाई समर्थन हुने गरी परिषद्ले निर्णय गरेको र मेरो हकमा मात्र जाँचबुझ समितिको राय एवं सुझावलाई इन्कार गरी भिन्न आरोप थप गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा पनि न्याय परिषद्को सो निर्णयहरू न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(५) प्रतिकूल भई संविधानको धारा १३(१) र (२) द्वारा प्रत्याभूत समानताको हकविपरीत छ ।
विपक्षीहरूले यसरी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रक्रिया चलाई गैरकानूनी तवरले पदमुक्त गर्दा प्रतिरक्षा गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त तथा सारभूत हकबाट म निवेदकलाई वञ्चित गरिएको छ । जाँचबुझको क्रममा र त्यसपश्चात् मलाई कारबाही गर्दा पनि के कस्ता तथ्य र लिखतहरू मेरा विरूद्ध प्रमाणमा लगाइएका हुन् सो कुराको जानकारी पाउने हकबाट मलाई वञ्चित गरिएको
छ । विपक्षीहरूले मेराउपर कारबाही चलाउँदा कुनै पनि नागरिकलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा २४(९) को न्यायसम्बन्धी हकबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।
म निवेदकले जिल्ला न्यायाधीशको हैसियतमा गरेको थुनछेक आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि भएको भए पनि कानूनी प्रक्रियाअनुसार माथिल्लो तहको अदालतमा जान पाउने ढोका खुला रहेको हुन्छ । न्याय सम्पादनको क्रममा न्यायाधीशद्वारा भएको आदेशको विषयलाई लिएर ठाडो कारबाही गर्नु सरासर अन्यायपूर्ण छ । न्याय सम्पादनकै क्रममा १४ वर्षसम्म मैले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन भई न्याय परिषद्ले मलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरेको अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशको हैसियतले हाल आएर कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने विपक्षीहरूको निर्णय आफैँमा विरोधाभाष हुनुको साथै संविधानको धारा १०९(५) र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क विपरीत भई बदरभागी छ ।
यसरी विपक्षी न्याय परिषद्को सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको भन्ने बेहोराको मिति २०६७/१२/२८को पत्र एवं निर्णय तथा सोही मितिको श्री सर्वोच्च अदालतको पत्रसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदमा पूर्ववत रूपमा पुनर्वहाली गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशलगायत आवश्यक पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै म निवेदक पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदमा रही न्याय सम्पादनमा दत्तचित्त भई आफ्नो न्यायिक कर्तव्य इमान्दारिताका साथ निर्वाह गरिरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय मेरो न्यायिक वृत्ति विकास एवं योग्यतासँग गाँसिएकोले निवेदनको गम्भीरतालाई न्यायिक दृष्टि दिई रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८/४/३० गतेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ लाई र विपक्षी नं. ५ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत यो रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६८/५/१ गते भएको आदेश ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेका विनोदकुमार न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सञ्जय श्रेष्ठ, रोहित पालिवाल अग्रवाल र भिमसेन पण्डितसमेत भएको फौ.नं.२१९० र ओमकार भट्टचनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै व्यक्ति भएको फौ.नं.२१९१ का अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हाल पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा कार्यरत न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीबाट मिति २०६५/३/१० गते आदेश हुँदा प्रतिवादीहरूसँग धरौटी तथा जेथा जमानत लिई अभियुक्तहरूलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरेको आदेश गैरकानूनी भए नभएको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदस्यीय समिति मिति २०६७/३/३१ मा गठन गरिएको थियो । सोही जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९(११) बमोजिम निवेदकलाई आफ्नो पदको कार्य नगर्नु भनी सूचना दिने गरी भएको कार्य कानूनसम्मत रहेको छ ।
जाँचबुझ समितिले सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी सम्बन्धित मुद्दाका अभियुक्तसँग बयान लिई अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरी निवेदकले उक्त सरकारवादी मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेशका कारण तारेखमा छुटेका प्रतिवादीहरूले अर्को अपहरणको जघन्य अपराध गरेको र तारेखमा छुटेका कारण विचाराधीन मुद्दाको काम कारबाहीमा नै अनुचित प्रभाव पारेको हुँदा उक्त थुनछेक आदेश गर्ने न्यायाधीशका काम कारबाही न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को देहाय (घ) को अवस्था विद्यमान भई कार्य क्षमताको अभाव देखिन आएको भनी समितिले किटानी रायसहितको प्रतिवेदन न्याय परिषद्मा पेस गरेको थियो । उक्त रायसहितको प्रतिवेदनमा पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको सरहको त्रुटि जिल्ला अदालतमा आदेश गर्ने न्यायाधीशको नदेखिएको हुँदा निजलाई अभिलेख रहने गरी पहिलो पटकको लागि सचेत गराउने भन्ने राय प्राप्त भएको थियो ।
यसरी जाँचबुझ समितिको रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि न्याय परिषद्को मिति २०६७/३/३१ को निर्णयबमोजिम निज रिट निवेदक तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीलाई न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को खण्ड (घ) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९(१०)(ग) बमोजिम कार्य क्षमताको अभाव र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको आधार कारणबाट तपाइँलाई किन कारबाही नगर्ने भनी पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी सफाइको मौका दिई न्याय परिषद्को मिति २०६७/८/२८ को निर्णयबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
न्याय परिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीभित्र समावेश भएका मुद्दामा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी कसुरदार हो भन्ने देखिएमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा धरौटी माग्ने गरी तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीले मिति २०६५/३/१० गरेको आदेशका कारण प्रतिवादीहरू छुटी गई मानिस अपहरणसम्बन्धी अर्को जघन्य अपराध र विचाराधीन मुद्दाको कारबाहीमा नै अनुचित प्रभाव परेको हुँदा उक्त थुनछेक आदेश गर्ने न्यायाधीशका काम कारबाही न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को देहाय (घ) को अवस्था विद्यमान भई कार्य क्षमताको अभाव देखिन आएको तर कुन न्यायाधीशलाई कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार न्याय परिषद्मा निहित रहेको भनी समितिले किटानी रायसहितको प्रतिवेदन न्याय परिषद्मा पेस गरेको
थियो । उक्त रायसहितको प्रतिवेदनमा पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको सरहको त्रुटि जिल्ला अदालतमा आदेश गर्ने न्यायाधीशको नदेखिएको हुँदा निजलाई पहिलो पटकको लागि अभिलेख रहने गरी सचेत गराउने भन्ने राय प्राप्त भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११३ र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२)(३) र (४)को अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुराको निर्णय लिने अन्तिम अधिकार न्याय परिषद्लाई नै रहेको र न्यायाधीशलाई कारबाही गर्दा जाँचबुझ समिति गठन नगरेर पनि कारबाही गर्न सक्ने नै हुन्छ । जाँचबुझ समितिले न्याय परिषद्लाई सहयोगसम्म गर्ने हो । समितिले सजाय कम गर्ने गरी गरेको सिफारिसलाई न्याय परिषद्ले त्यसलाई स्वीकार गर्ने आधार
देखिएन ।
यसरी अपहरण जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी निवेदकले गरेको आदेश विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको र निजले गरेको आदेशका कारण विचाराधीन मुद्दाको काम कारबाहीमा नै अनुचित प्रभाव परेको र अर्को अपराध हुन गएको हुँदा उक्त थुनछेक आदेश गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हाल पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीले न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को देहाय (घ) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०)(ग) बमोजिम निजमा कार्यक्षमताको अभाव देखिनुका साथै इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गरेकोसमेत देखिन नआएकोले न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरणसमेत सन्तोषजनक नदेखिएकोले अन्तरिम संविधानको धारा १०९(१०) (ग) बमोजिम निजलाई पदमुक्त गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्बाट मिति २०६७/१२/२८ मा निर्णय भएको हो ।
तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय न्याय परिषद्बाट धारा १०९ को उपधारा (१०) न्याय परिषद् ऐन, २०४७ र न्याय परिषद् कार्यविधि नियमावली, २०५६ ले निर्दिष्ट गरेको आधार, कारण र प्रक्रियाबमोजिम रिट निवेदकलाई न्यायाधीश पदबाट पदमुक्त गर्ने सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्बाट निर्णय भई सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त गरिएको हुँदा निवेदकले संविधान, कानून तथा नजिर र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत पदमुक्त गरिएको भनी लिएको जिकिर तथ्यहीन तथा आधारहीन भएको हुँदा कानूनबमोजिम भएका काम कारबाही र निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी आधारमा दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको न्याय परिषद् र न्याय परिषद्का सचिवसमेतको तर्फबाट परिषद्का निमित्त सचिव कृष्ण गिरीले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस अदालत तथा यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट रिट निवेदकलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदबाट पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारबाही एवं निर्णय भएको भनी निवेदकले निवेदनपत्रमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा संविधान र कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त निकाय न्याय परिषद्ले प्रचलित कानूनबमोजिम पदमुक्त गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने मिति २०६७/१२/२८ मा निर्णय गरी न्याय परिषद्को च.नं.२६६ मिति २०६७/१२/२८ मा यस अदालतमा प्राप्त भएको हो । निवेदक यस अदालत मातहत पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा कार्यरत रहेको कारणले न्याय परिषद्को सिफारिसको आधारमा पदमुक्त गर्ने कार्य गरिएको हो । यस अदालतबाट न्याय परिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कार्यसम्म गरिएको हुँदा यस अदालत र यस अदालतका रजिस्ट्रारलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सर्वोच्च अदालत र आफ्नो तर्फबाट समेत सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा मिति २०६७/४/२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित जाँचबुझ गर्दा उल्लेख भएका मुद्दाहरूको मिसिलहरू र यस अदालतबाट मिति २०६९/५/१४ मा फैसला भएको निवेदक चित्रदेव जोशी विपक्षी न्याय परिषद्समेत भई चलेको ०६७-WF-००३३ नं.को उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दाको मिसिल साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१/१०/२५ मा भएको
आदेश ।
यसमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राम श्रेष्ठ भन्ने रामकुमार श्रेष्ठ भएको हातहतियार खरखजाना मुद्दा र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादीहरू संजय श्रेष्ठ, नारायण तमाङ, मोहनबहादुर तामाङ भएको हातहतियार खरखजाना मुद्दाको सुरू र रेकर्ड मिसिलसमेत सम्बन्धित निकायबाट झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७३/९/४ गतेको आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसीमा सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल संलग्न कागजसमेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री तुलसी भट्ट, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री परशुराम कोइराला, श्री गोविन्द बन्दी, श्री इन्द्र खरेल, श्री रक्षा बस्यालले निवेदक एक इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश
हुन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको लागि पनि हो । निवेदकउपर खराब आचरण भएको, घुस लिनुदिनु गरेको भनेर आरोप लगाउन सकेको अवस्था छैन । निवेदकको आदेशले प्रतिवादीहरू छुटेको नभई पुनरावेदन अदालतको आदेशले छुटेको अवस्था छ । जाँचबुझ समितिले सचेतसम्म गराउन सकिने भनेको छ, बर्खास्त गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएको छैन । निवेदकउपर जुन आरोप लगाएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ सोबाहेकको आरोपमा कारबाही गर्न मिल्दैन । जाँचबुझ समितिको रायबाहेकको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई
छैन । कार्य क्षमता र इमान्दारिताको अभावको बारेमा जाँचबुझ गरिएको छैन । निवेदकलाई जुन आरोपमा हटाएको छ सो आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य भएको छैन । न्याय परिषद्को जवाफको प्रकरण (घ) मा परिषद्बाट त्रुटि भएको भनी स्वीकार गरिएको छ । परिषद्ले निवेदकलाई कुन आधारमा बर्खास्त गरेको हो सो कुरा कतै खुल्दैन । यसबाट स्वविवेकमा हटाएको देखिएको छ । राष्ट्रसेवक र न्यायाधीशबीच कारबाही गर्ने व्यवस्था समान हुनुपर्छ । परिषद्का पदाधिकारीको स्वेच्छाचारी एवं मनोगत धारणाले निर्णयलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन । न्याय परिषद्बाट प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भई स्पष्टीकरण सोधिएको
छ । जुन आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ सो बाहेकमा सजाय गरिएको छ । स्वच्छ सुनुवाइ विपरीत सजाय गर्न पाइँदैन । रिट निवेदकउपर Doctrine of Pleasure अनुसार पनि कारबाही गर्न मिल्दैन । न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (४) बमोजिमको खराब आचरणमा कुनै अनुसन्धान नै नगरी स्पष्टीकरण नलिई सजाय गरेको मिलेको छैन । एउटा कसुर गरेर छुटेको अवस्थाको प्रतिवादीले पुन: अर्को कसुर गर्छ भने सो कुराको दोषारोपण गरी न्यायाधीशलाई सजाय गर्न मिल्दैन । न्यायाधीशको पहिलाको कार्य सम्पादन राम्रो छ भने एउटै मुद्दाको विषयलाई लिएर नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने कार्य औचित्यपूर्ण छैन । एउटै मुद्दाबाट कार्यक्षमताको अभाव छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । जाँचबुझ प्रतिवेदनबाट निवेदकलाई खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव भनेको छैन । तसर्थ, न्याय परिषद्को निर्णय बदर गरी निवेदकलाई साबिक पुनरावेदन अदालत तथा हालको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा स-सम्मान बहाली गर्न परमादेशसमेत जारी हुनु गरिनु पर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी न्याय परिषद्समेत तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले न्याय परिषद्को निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुन
सक्तैन । सचेतसम्म नगराइकन पनि पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई रहेको छ । जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनविपरीत निर्णय गर्न सक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई रहेको छ । छानबिन समितिले पनि न्याय परिषद् ऐन, २०४७ दफा ४क(२)(छ) को कसुर गरेको कुरालाई स्वीकार गरेको अवस्था रहेको छ । समितिको सिफारिस बाध्यकारी रूपमा ग्रहण गर्न जरूरी छैन । न्यायाधीशलाई न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क २(छ) बमोजिमको कसुरमा सजाय नगर्नु भनेको छैन । छानबिन समिति नै गठन नगरिकन पनि न्यायाधीशको काम कारबाही वा आचरण पदअनुसार नभएको भए कारबाही गर्न सक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई रहेको छ । थुनछेक गर्ने न्यायाधीशले अ.बं. ११८को देहाय २ लाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवादीहरू धरौट मागेको कारण छुटी गई अर्को अपराध गरी विचाराधीन मुद्दामा अनुचित प्रभाव पारेको अवस्था रहेको छ । विदेशी नागरिकलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्नेमा धरौट मागेको देखिन्छ । तसर्थ न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्ने कार्य संविधान तथा प्रचलित कानूनअनुकूल नै देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदक तथा विपक्षीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः-
१. न्याय परिषद्बाट कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन ?
२. न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्नुपर्दा सम्पूर्ण आरोपका सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्छ वा पर्दैन ?
३. निवेदकलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदबाट मुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष न्याय परिषद्बाट गरिएको सिफारिस र प्रधानन्यायाधीशबाट निजलाई पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ वा छैन ?
४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. यसमा प्रथम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्काल प्रचलनमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी धारा ११३(१) ले यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ भनी धारा १०९ को उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने गरी गरिएको आदेश वा निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरिएकोले त्यस्तो निर्णय वा आदेश न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतलाई भएकै देखियो ।
३. न्यायाधीशको जवाफदेहिता प्रचलित संविधानअन्तर्गत बनेको ऐन, कानून एवं न्यायिक व्यवहारमा आधारित हुन्छ । अनुशासनात्मक वा फौजदारी कसुर वा अयोग्यताका कारण आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्नमा असक्षम प्रमाणित भएमा मात्र स्वच्छ प्रक्रियाको अवलम्बन गरी न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ । न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लागि संविधान एवं कानूनले स्पष्ट आधार र उचित प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरेकोले स्वेच्छाचारी रूपमा कारबाही गर्न सकिने स्थितिको परिकल्पना हुन सक्दैन । न्यायाधीशहरूको कार्य प्रणाली वा व्यवहारका आधारमा पदमुक्त गर्नका लागि स्वच्छ सुनुवाइको मूल्य र मान्यता अवलम्बन गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, निवेदकउपर लगाइएको आरोप के हो ? ती आरोपहरू के कुन कानूनमा आधारित रहेका छन् ? न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लागि कानूनको स्पष्ट र उचित प्रक्रियाको व्यवस्था भएअनुसार निवेदकको सम्बन्धमा आरोप लगाउने कार्यदेखि सजाय निर्धारण गर्ने निर्णय गर्दासम्म न्यायको स्थापित मूल्य र मान्यताहरूको अनुशरण गरिएको छ, छैन ? सुनुवाइको पर्याप्त अवसर दिई न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरिएको छ, छैन ? नेपालको अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त हकको सम्मान भए नभएको के हो ? सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) को अधीनमा रही पुनरावलोकन गरी आवश्यक र उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक दायित्व यस अदालतको रहेकोले न्याय परिषद्को निर्णय पुनरावलोकन नै हुन सक्दैन भन्ने विपक्षीहरूतर्फको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
४. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदक न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको कार्य क्षमताको अभाव देखिए नदेखिएको सम्बन्धमा जाँचुबझ गर्न न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम न्याय परिषद्ले एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । मिति २०६७/३/३१ मा न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने गरेको निर्णय हेर्दा विनोदकुमार न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सञ्जय श्रेष्ठ, रोहित पलिवाल अग्रवाल र भिमसेन पण्डितसमेत भएको फौ.नं. २१९० को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा १, ओमकार भट्टचनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै व्यक्ति भएको फौ.नं. २१९१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हाल पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाका न्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीबाट मिति २०६५/३/१०/३ मा आदेश हुँदा फौ.नं. २१९० मा अभियुक्तसँग जनही रू.१,२५,०००।– र फौ.नं. २१९१ मा जनही रू.३५,०००।– नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत लिई अभियुक्तहरूलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको देखियो । यसरी उपर्युक्त मुद्दाको कारबाही गर्दा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को देहाय (२) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट असन्दिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छोडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी उक्त मुद्दाको कारबाहीमा अनुचित असर पुर्याए वा नपुर्याएको र उक्त मुद्दाहरूमा अनुसन्धान तहकिकातबाट संकलित सबुद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा निज न्यायाधीशको कार्य क्षमताको अभाव देखिए नदेखिएको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम जाँचबुझ गर्ने साथै उल्लिखित प्रतिवादीहरू संलग्न रहेका अन्य मुद्दाहरूको कारबाहीको सिलसिलामा भएका आदेश तथा फैसलाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सो आदेश वा फैसला गर्ने न्यायाधीशबाट गैरकानूनी एवं अनियमित रूपमा काम कारबाही भएको छ, छैन ? सोसमेत छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको गठन गरिएको छ । समितिले उक्त दफा ७ बमोजिम सम्बन्धित न्यायाधीशलगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने, बयान गराउने र आरोपका सम्बन्धमा तहकिकात अनुसन्धान गरी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १ महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन दिने । साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (११) बमोजिम न्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीलाई आफ्नो पदको कार्य नगर्नु भनी सूचना दिने" भनी निर्णयसमेत गरेको देखिन्छ ।
५. जाँचबुझ समितिले निवेदक तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हाल पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको काम कारबाहीमा न्याय परिषद्, ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २को देहाय खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान भए पनि निजको Deliberate Mistake नदेखिएकोले न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) बमोजिम पहिलो पटकको लागि अभिलेख रहने गरी सचेत गराउन रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छु भनी जाँचबुझ प्रतिवेदन न्याय परिषद्समक्ष पेस गरेको देखिन्छ ।
६. उक्त प्रतिवेदन पेस भएपछि न्याय परिषद्ले मिति २०६७/८/२८ को निर्णयअनुसार रिट निवेदकसँग मिति २०६७/८/२९ मा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (घ) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोजिम कार्यक्षमताको अभाव र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको आधार र कारणबाट तपाइँलाई किन कारबाही नगर्ने भनी पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी स्पष्टीकरण मागेको र निवेदकले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएकोले न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (घ) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोजिम निवेदकमा कार्यक्षमताको अभाव देखिनुका साथै इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गरेकोसमेत देखिन नआएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) (ग) बमोजिम निवेदकलाई पदमुक्त गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय न्याय परिषद्बाट मिति २०६७/१२/२८ मा भएको देखिन्छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले "न्याय परिषद्को मिति २०६७/१२/२८ को निर्णयानुसार न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २को देहाय (घ) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोजिम कार्य क्षमता र इमान्दारिताको अभाव देखिएकोले न्याय परिषद्को सिफारिसमा माननीयज्यूलाई मिति २०६७/१२/२८ देखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरिएको बेहोरा मिति २०६७/१२/२८ को निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु भनी रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको मिति २०६७/१२/३० को पत्र मिति २०६८/२/२६ मा बुझाइएको देखिन्छ ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा १० मा पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदबाट मुक्त हुने भनी व्यवस्था गरेकोमा सो धारा १०९ को उपधारा १० को खण्ड (ग) मा "कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको, न्यायमा विचलित भएको भन्ने आधारमा पदमुक्त गर्ने भनी न्याय परिषद्को निर्णयबमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै आरोप लागेको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसँग बयान लिन, प्रमाण संकलन गर्न र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । सो समितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत भइरहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) मा उल्लिखित सम्पूर्ण अवस्थाका सम्बन्धमा आरोप लागेको पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखियो भने सफाइ पेस गर्ने प्रयोजनको लागि न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
८. तर रिट निवेदकको सम्बन्धमा न्याय परिषद्द्वारा गठित जाँचबुझ समितिलाई न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय (घ) बमोजिम न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको कार्य क्षमताको अभाव देखिए नदेखिएको सम्बन्धमा मात्र छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको र उक्त समितिले पनि आफूलाई तोकिएको क्षेत्राधिकारमा सीमित रही छानबिन गरी प्रतिवेदन दिएको देखिँदा न्याय परिषद् ऐनको दफा ४क को उपदफा (३) बमोजिम निवेदकले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिले छानबिन गरेको र सो आरोपका सम्बन्धमा सफाइको मौका दिएकोसमेत देखिन आएन । अन्तरिम संविधानको धारा १०९ को उपधारा १० को खण्ड (ग) मा उल्लिखित विभिन्न अवस्थाका सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२)(३)(४) मा बेग्लाबेग्लै उल्लेख भएको र पदीय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालन नगरेको सम्बन्धमा ऐनका दफा ४क को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएको देखिँदा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिँदा लगाइएको सम्पूर्ण आरोपहरूका सम्बन्धमा निवेदकलाई अन्तरिम संविधानको धारा १०९ को उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिइएको देखिन आएन ।
९. अब निवेदकलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष न्याय परिषद्बाट गरिएको सिफारिस र पदमुक्तको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ, छैन ? भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा अन्तरिम संविधानको धारा ११३ को उपधारा (५) ले कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
१०. अन्तरिम संविधानको धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) बमोजिम आरोप लागेको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसँग बयान लिन प्रमाण संकलन गर्न र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानहरूले कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको भनी आरोप लागेको पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई आफूउपर लागेको आरोपका सम्बन्धमा सफाइ र आवश्यक सबुद प्रमाण पेस गर्नसमेतका लागि न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन
आउँछ । यसैगरी न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ ले संविधानको धारा १०९ को उपधारा (१०) बमोजिम कुनै न्यायाधीश विरूद्ध लागेको आरोपका सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिबाट जाँचबुझ गराउनुपर्ने देखेमा न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ र त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ७ अनुसार जाँचबुझ समितिले आरोप लागेको न्यायाधीशलाई सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सकिने र जाँचबुझको कार्य समाप्त भएपछि जाँचबुझ समितिले आफ्नो रायसहित जाँचबुझको प्रतिवेदन परिषद्लाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको तथ्य माथि विवेचना भइसकेको छ ।
११. उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी न्याय परिषद्को काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्दा रिट निवेदक तेजबहादुर कार्की काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा विनोदकुमार न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरूद्ध प्रतिवादी संजय श्रेष्ठ, रोहित पालिवाल अग्रवाल र भिमसेन पाण्डेसमेत भएको फौ.नं. २१९० र ओमकार भट्टचनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै व्यक्तिहरू भएको फौ.नं.२१९१ को अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दाहरूमा प्रतिवादीहरूबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट वा जेथा जमानी लिने गरी निवेदक तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेशका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको देखिन्छ । जाँचबुझ समितिको कार्यादेश हेर्दा उपर्युक्त उल्लिखित फौ.नं. २१९० र फौ.नं. २१९१ मुद्दाहरूमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हाल पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीबाट मिति २०६५।१०।३ मा आदेश हुँदा फौ.नं. २१९० को मुद्दामा अभियुक्तहरूसँग जनही १,३५,०००।- र फौ.नं. २१९१ को मुद्दामा अभियुक्तहरूसँग जनही ३५,०००।- नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत लिई अभियुक्तहरूलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको देखियो । यसरी उपर्युक्त मुद्दाको कारबाही गर्दा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय (घ) बमोजिम प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छोडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी उक्त मुद्दाको कारबाहीमा अनुचित असर पुर्याए वा नपुर्याएको र उक्त मुद्दाहरूमा अनुसन्धान तहकिकातबाट संकलित सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा निज न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव देखिए नदेखिएको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम जाँचबुझ गर्ने, साथै उल्लिखित प्रतिवादीहरू संलग्न रहेका अन्य मुद्दाहरूको कारबाहीको सिलसिलामा भएका आदेश तथा फैसलाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सो आदेश वा फैसला गर्ने न्यायाधीशबाट गैरकानूनी एवं अनियमित रूपमा काम कारबाही भएको छ, छैन सोसमेत छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिने भन्ने कार्यादेश भएको रहेछ ।
१२. उक्त कार्यादेशबमोजिम जाँचबुझ समितिले छानबिन गरी न्याय परिषद्समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जाँचबुझको क्रममा देखिन आएको वस्तुगत आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हाल पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीले थुनछेकको आदेश गर्दा फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलले अभियोग लगाई अभियोगपत्र पेस गरेपछि अ.बं. १८४क नं. बमोजिम मुद्दाको काम कारबाही अगाडि बढाउने क्रममा अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा धरौट वा जमानत माग्ने वा तारेखमा राख्ने सम्बन्धमा फौजदारी अभियोगमा तत्काल प्राप्त प्रमाण भएमा थुनामा राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था र फौजदारी न्यायको निहित सिद्धान्तलाई ध्यानमा नराखी धरौट मागेको देखिए पनि Deliberate Mistake थुनछेक आदेश गर्ने न्यायाधीशको काम कारबाहीमा देखिएन । प्रतिवादीहरू छुटेको वास्तविक थुनछेकको आदेशबाट नभई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाका कारण छुटी गई परिणामतः अर्को अपराध गर्न पुगेको
देखिन्छ । यसरी न्यायाधीशको काम कारबाहीमा Deliberate Mistake नदेखिएको अवस्थामामा बदनियत तत्त्व हुनसक्ने नदेखिएकाले न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) बमोजिम पहिलो पटकका लागि अभिलेख राख्ने गरी सचेत गराउने राय व्यक्त गर्दछु भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१३. जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कार्य समाप्त भएपछि पेस गरेको प्रतिवेदनपश्चात् न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ८ (१) ले व्यवस्था गरेबमोजिम न्याय परिषद्ले निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको पाइन्छः
८(१) "दफा ७ को उपदफा (५) बमोजिम पेस भएको जाँचबुझको प्रतिवेदन र मिसिल कागजातबाट आरोप लागेको न्यायाधीशलाई संविधान वा अन्य कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने देखिएमा परिषद्ले आरोप लागेको न्यायाधीशलाई कारण र आधार खोली स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्न मनासिब समय दिई सूचना दिनुपर्नेछ । सो म्यादभित्र निजले कुनै स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएमा परिषद्ले संविधानको धारा १०९ को उपधारा (१०) को खण्ड (ग) बमोजिम निर्णय गर्नेछ"
८(२) "जाँचबुझको प्रतिवेदन वा आरोप लागेको न्यायाधीशले उपदफा (१) अन्तर्गत पेस गरेको स्पष्टीकरणबाट निजउपरको आरोप तथ्यहीन देखिएमा परिषद्ले निजउपरको कारबाहीलाई तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।"
१४. उपरोक्तानुसार निवेदकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने र पदमुक्त गर्नेसमेतको कार्य भएकोमा सो प्रक्रियाको प्रयोग कानूनी रूपमा भए नभएको सन्दर्भमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । निवेदकलाई न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय (घ) बमोजिम कार्यक्षमताको अभाव र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गरेको भन्ने आधार लिइएका तथ्य मिति २०६८/४/२४ को स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रबाट देखिन आएकोमा ती कानूनी प्रावधानहरूतर्फ विवेचना गर्दा दफा ४क मा देहायको अवस्थामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने भनी उल्लेख भई उपदफा २ (घ) मा "मुद्दाको कारबाही वा निर्णय गर्दा प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छाडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी सो कारबाही वा निर्णयमा अनुचित असर पुर्याएको" भन्ने बेहोरा उल्लेख रहेको पाइयो । स्पष्टीकरणमा उल्लिखित उपर्युक्त प्रावधानमा न्यायाधीशले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा निजलाई पदबाट हटाउने आधारबारे उल्लेख भएको पाइँदैन ।
१५. न्यायाधीशले पदीय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको अवस्थाहरू बारे दफा ४क को उपदफा (३) मा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको पाइन्छः
(३) देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले आफ्नो पदीय कर्तव्यको इमान्दारी पूर्वक पालन नगरेको मानिनेछः-
(क) मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभावित गर्ने मनसायले उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि (झ) सम्ममा उल्लिखित कुनै कुरा जानीजानी गरेको,
(ख) कुनै उचित कारणविना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने गरेको वा पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि मुद्दाको सुनुवाइ नगरी पन्छाउने गरेको,
(ग) कुनै उचित कारणविना कानूनद्वारा निर्धारित समयभित्र फैसला वा आदेश नलेखी ढिला सुस्ती गर्ने गरेको,
(घ) बिदा दिने अधिकारीबाट बिदा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तै अधिकारीसँग पूर्वअनुमति नलिई अदालतबाट अनुपस्थित हुने गरेको, वा
(ङ) माथिल्लो तहको अदालतले दिएको आदेश वा प्रशासनिक काम कुराको सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश वा अदालतको प्रशासन चलाउने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको पालना नगरेको वा गर्न आलटाल गरेको ।
१६. निवेदकलाई न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय (घ) को आरोपमा सेवाबाट बर्खास्त गरिएको तर दफा ४क को उपदफा (३) मा भएको कुन प्रावधानको उल्लङ्घन रिट निवेदकबाट भएको हो सो कुरा स्पष्टीकरणमा स्पष्ट रूपमा समावेश हुनुपर्ने भए पनि निजलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा समावेश भएको देखिएन । कसैलाई सजाय गर्नु परेमा स्पष्ट आधार र कारण खुलाई स्पष्टीकरण लिने र सो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा निजलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्ने भन्ने सिद्धान्त हाम्रो न्यायिक अभ्यास रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त सन्दर्भमा निवेदकको रिट निवेदन, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र प्राप्त फायलको बेहोराबाट सोबमोजिम भए गरेको पाइएन । साथै निवेदकले जानीजानी मुद्दालाई लम्बाएको वा अनुचित रूपमा प्रभावित गर्नेलगायतका कार्य गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा समर्थित भएको नदेखिएकाले रिट निवेदकलाई सुनुवाइको पर्याप्त र प्रभावकारी अवसर प्रदान नगरी निजलाई पदमुक्त गर्ने गरी भएको कारबाहीलाई विवेकसम्मत र न्यायसम्मत मान्न नसकिने हुँदा निजलाई पदमुक्त गर्ने गरी आत्मगत आधारमा भएको निर्णय कानूनअनुरूप भएको नदेखिँदा सदर कायम रहन सक्दैन ।
१७. स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा निर्भिक न्यायपालिका नै कानूनको शासन र प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ भएकोले नै संविधान तथा कानूनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको निर्भिकता तथा निष्पक्षता संरक्षणका सम्बन्धमा सतर्कतापूर्वक विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ । यसैगरी उत्तरदायी न्यायपालिकाबेगर न्यायिक निष्पक्षताको कल्पना गर्न सकिँदैन । न्यायिक निर्भिकताको नाममा न्यायाधीशको स्वच्छन्दतालाई पनि बढावा दिनु हुँदैन । त्यसकारण न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास जगेर्ना गर्नका लागि न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द हुनबाट रोक्नका लागि न्यायाधीशउपरको अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खासीसमेतका लागि संविधानले न्याय परिषद् जस्तो स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरेको हो । तर अनुशासनसम्बन्धी वा बर्खासीको कारबाही गर्ने निकाय स्वयंले पनि न्यायिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कारबाही प्रक्रिया अँगाल्नु पर्दछ । न्यायाधीशले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सम्पादन गरेको न्याय निरूपणसम्बन्धी कार्य त्रुटिपूर्ण छ, छैन भन्ने कुरा पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रको प्रयोगबाट हेरिने र बोलिने विषय हुन् । मुद्दाको रोहमा न्यायाधीशबाट हुने आदेश वा निर्णयका सम्बन्धमा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि संवेदनशील भई न्यायाधीशको स्वतन्त्रतासम्बन्धी स्थापित मान्यतातर्फ सचेत रही न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण पालनाका साथ अनुसन्धान गरी त्यस अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनको औचित्यको पुष्टि तथ्यपरक ढङ्गबाट भएमा मात्र कारबाही अगाडि बढाइनु न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि हितकर हुन्छ । वैयक्तिक मूल्याङ्कन वस्तुपरक नभई आत्मपरक हुने हुँदा वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबेगर न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरूको वैयक्तिक मूल्याङ्कनको आधारमा न्यायाधीशको न्यायिक काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीले न्याय सम्पादनको कार्य स्वतन्त्र रूपबाट सम्पादन गर्न दुरूह हुन जाने देखिन्छ ।
१८. निवेदकउपर गरिएको कारबाहीद्वारा निवेदक के कति कारणले कसुरदार देखिनुका साथै निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण किन सन्तोषजनक भएन सो कुरा निर्णय गर्ने अधिकारीले न्यायिक मनको प्रयोग गरी वस्तुगत प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको देखिनु पर्दछ । न्यायाधीशलाई सेवाबाट पदमुक्त गर्नु भनेको गम्भीर सजाय हो । न्याय परिषद्ले कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्दा उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान भएकै हुनुपर्दछ । न्यायाधीशको पदीय सुरक्षा निजको नैसर्गिक एवं संवैधानिक अधिकार पनि हो । त्यसकारण निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने न्याय परिषद्को निर्णयमा उचित र पर्याप्त कारण तथा आधार रहेको कुरा निर्णयमा वस्तुगत रूपबाट देखिनु पर्दछ । कुनै सबुद प्रमाण नखुलाई वस्तुनिष्ठ कारण र आधारसमेत नदेखाई गरेको निर्णयलाई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
१९. उपर्युक्त उल्लिखित एवं विवेचित कारण र आधारहरूबाट न्याय परिषद्ले निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा लगाएको सम्पूर्ण आरोपहरूको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को खण्ड (ग) तथा न्याय परिषद् ऐन,२०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (घ) मा उल्लेख भएबमोजिम सफाइको मौका पेस गर्न मुनासिब मौका प्रदान गरेको नदेखिएको र निवेदकका हकमा जाँचबुझ समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको विपरीत निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने भनी गरिएको निर्णयमा स्पष्ट कारण र आधार नखुलाइएबाट समेत निवेदकउपरको कारबाही र निर्णय स्वच्छ कारबाहीको सिद्धान्त (Doctrine of fair trail) प्रतिकूल र आत्मनिष्ठ भई प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भई निर्णय गरेको देखिन आयो । यसै सन्दर्भमा रिट निवेदक चित्रदेव जोशी विरूद्ध न्याय परिषद्समेत भएको (ने.का.प. २०६९, नि.नं. ८८५७, अंक ७, पृष्ठ ३८१) मुद्दामा ...स्वच्छ कारबाहीको सिद्धान्त (Doctrine of fair trail) अन्तर्गत न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पनि आवश्यक तत्त्व हुन्छ । अर्थात् कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरेपछि मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्ति दोषी हो, होइन भनी निर्णय गर्न सकिन्छ । विभागीय कारबाहीमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुन्छ । यसको बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न मिल्दैन...भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको
देखिन्छ । यो प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट संविधान, कानूनले तोकेको बाध्यात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी आरोपित न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने देखिन आएन । आत्मनिष्ठ भई प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भई गरेको निर्णयले संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र कानूनको शासन (Rule of Law) अनुरूप पनि हुँदैन । तसर्थ यी रिट निवेदकलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदबाट मुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को मिति २०६७।१२।२८ गतेको निर्णय तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) को देहाय (ग) र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क र ८ को कानूनी व्यवस्था एवं स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको देखिँदा उक्त निर्णय र सोको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
२०. अब रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्य क्षमताको अभाव भनी निवेदकउपर जाँचबुझ समितिमार्फत जाँचबुझ गराई सोही विषयमा स्पष्टीकरण माग गरिएको न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) बमोजिम अभिलेख रहने गरी सचेत गराउने रायसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ । सोविपरीत आरोपित न्यायाधीशसँग स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै कार्यक्षमता र इमान्दारिताको अभाव रहेको भन्ने आरोप लगाई न्यायाधीशको पदबाट मुक्त गर्ने गरी भएको न्याय परिषद्को मिति २०६७।१२।२८ गतेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा पदमुक्त गर्ने गरी रिट निवेदकलाई दिइएको सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।१२।२८ गतेको पत्रलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका साथै उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तसमेत विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ ।
रिट निवेदक तेजबहादुर कार्कीलाई सेवाबाट पदमुक्त गर्दाका बखत निज तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहेकोले नेपालको संविधानअनुसार पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा परिणत भएकोले निजको जेष्ठता पूर्ववत् रूपमा गणना हुने गरी अवकाश भएको मितिदेखि बहाल नभएसम्मको अवधिको हाल उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूले खाईपाई आएसरहको तलब भत्तालगायतका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गरी गराई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा बहाल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरू न्याय परिषद्, न्याय परिषद् सचिवालय र सर्वोच्च अदालतसमेतको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । न्याय परिषद्को मिति २०६७।१२।२८ गतेको निर्णय बदर भई निवेदकलाई साबिक पुनरावेदन अदालत हाल उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा पूर्ववत् रूपमा बहाली गराउनु भनी तत्कालै संक्षिप्त पाठ जारी भइसकेको अवस्था छ । अतः प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीरा खड्का
इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शुभम् ।