निर्णय नं. ४३२८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ४३२८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ७
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४२०
आदेश भएको मिति : २०४८।७।२६।३ मा
निवेदक : जि.भोजपुर देउराली गा.पं.वा.नं. २ बस्ने धर्मराज थापाकी श्रीमती शान्ती विद्या थापा क्षेत्री
विरुद्ध
विपक्षी : जि.का.मोरंग विराटनगरसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश (साविक पेज नं. ३६९)
(१) एकपटक क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेपछि आएको संशोधनले अरु निकाय वा अदालतमा सो विषयको क्षेत्राधिकार दिएकोमा त्यस्तो मुद्दा सर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकोमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेको अड्डा अदालत हेर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) रिट क्षेत्रबाट कसैको अधिकार क्षेत्र सार्न वा सृजना गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री राजन ढुड्डना
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरी अर्याल
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. जि.मोरंग डाँगीहाट गा.पं. साविक वडा नं. ९(घ) हाल नापी अनुसार वडा नं. ९ को हाल दोहोरा नाप नक्शा ९(ट) कायम गरिएको क्षे.फ. २०–१३–२ बिगहा जग्गा २०२१।९।३० मा जाहेरी बिन्तिपत्र अनुसार स्व. श्री ५ बाट कृष्णकुमारी बोगटी–१, सूर्य ब. बस्नेत–१, शंकरकुमार थापा–१ का नाममा सामुहिक हु.प्र.बक्स भई सो बमोजिम मिति २०२४।२।३१।४ मा मोरंग मालबाट नापीं नम्बरी दर्ता भई २०१८ साल देखि २०२४ साल तक ६ वर्षको मालपोत धरौटी रही मालबाट जमाबन्दी र बिलेबन्दी समेत भएको हो भन्ने कुरा तत्कालीन जिमिदार प्रथा अनुकूल जिमिदार पट्वारीलाई श्रेस्ता तयार गर्ने आदेश पूर्जी भई मो.मा.का.बाट धरौटी रसिद भई बोधार्थ प्रमाण पुर्जी भएको र ज.ध.प्र.पुर्जा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा निवेदक मध्ये म शान्ति विद्या थापाको एकाघरको छोरा उक्त जग्गाधनी शंकरकुमार थापा कालगतिले स्वर्गीय भएको हो । शंकरकुमार स्वर्गीय भएकोले एकाघरकी म आमा शान्ति विद्याका नाममा उक्त जग्गाको ज.ध.प्र.पु. गरी नामसारी दर्ता गराई पाउँ भनी श्री ५ मा बिन्तिपत्र दिंदा मिति २०३५।८।२८ मा श्री ५ बाट कोशी अञ्चलाधीशका नाममा दिन मिल्ने भए तुरुन्तै नामसारी ज.ध.प्र.पु.दिनु र दिन नमिल्ने भए कारण व्यहोरा निवेदकलाई सूचना दिई अविलम्ब मौसूफमा जाहेर गर्नु भन्ने हु.प्र.बक्स भयो । मोरंग वन डिभिजन कार्यालयबाट मिति ०३५।९।१३ मा उक्त जग्गा वन क्षेत्र बाहिरको हाल आवादी भएको ठहर गरेको छ र क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय समेतले आवादी नम्बरी ठहराएको छ । यस्तैमा मोरंग मालपोत कार्यालयले गैरकानुनी किसिमबाट उक्त ०३६।८।२३ मा आदेश पर्चा खडा गरी उक्त जग्गामा मिति ०३७।११।१६ मा दोहरो नापी गरायो जम्मा २०–१३–२ बिगहा जग्गा मध्ये मृतक छोरा शंकरकुमारको नाममा ६–१३–२ बिगहा हुनु पर्नेमा घटाई २–१७–० बिगहा जग्गा मात्र बाँकी राखी पछि ठहरे बमोजिम गर्ने भनी आदेश समेत गयो । उक्त जग्गा मृतक शंकरकुमारको नाममा भएको हो भन्ने ठहर गरिसकेपछि पुनः जग्गा धनी २ जनाको दावीले दुविधा भई हक बेहक देखिएको हुँदा अदालतबाट हक बेहक गराई आउनु भनी सुनाएकोमा विपक्षी शंकर थापाको नालिश नै नपरेकोले ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी पुनः म निवेदिकाले निवेदन दिंदा मालपोत कार्यालयबाट मिति ०३८।१२।२५ मा दिन नमिल्ने भनी मिसिल तामेलीमा राखी दिनु भन्ने आदेश (साविक पेज नं. ३७०) सूचना दियो । मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय उपर चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्न कोशी अञ्चल अदालत जाँदा पुनरावेदन नलिएबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोरंग र कोशी अञ्चल अञ्चलाधीश समक्ष जाँदा पनि पुनरावेदन नलिएबाट सोही व्यहोरा जनाई श्री ५ मा बिन्ती चढाउँदा कोशी अञ्चल अञ्चलाधीशकै नाममा कानुनले जहाँबाट पुनरावेदन हेर्नु पर्ने हो सोही अड्डाबाट लिई कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हु.प्र.बक्स भए बमोजिम अञ्चलाधीश कार्यालयले मिति ०३९।८।१७।५ मा उक्त कार्यालयले हेर्न नमिल्ने भई कोशी अञ्चल अदालतको नाममा पुनरावेदन दिने म्याद थाम्ने हु.प्र.हुन श्री ५ मा पुनः टिप्पणी जाहेर गर्दा पुनरावेदन कहाँबाट हेर्नु पर्ने हो कानुन बमोजिम निर्णय गरी मिति २०३९।८।२७।१ मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाका नाममा बक्स भयो । उक्त हु.प्र.अनुसार पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मिति २०३९।९।२९ मा गुज्रेको पुनरावेदन म्यादका सम्बन्धमा बक्स भएको प्रमाड्डी बमोजिम गरी पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्नु भनी कोशी अञ्चल अदालतमा लेखी पठाई दिनु यो आदेशको जनाउ निवेदकलाई दिनु भन्ने व्यहोराको आदेश (निर्णय) भएको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका आदेश अनुसार कोशी अञ्चल अदालतमा मेरो पुनरावेदन दर्ता भयो । यसै बीच विपक्षी शंकरकुमार थापा समेत उपर मैले दिएको छुट्टै कीर्ते जालसाजी बाली लुटपिट मुद्दा समेतको मोरड्ड जिल्ला अदालतबाट खारेजी फैसला भएको छ । कोशी अञ्चल अदालतले मैले दिएको उक्त पुनरावेदनमा मिति ०४१।१।१७ मा खारेजी फैसला भयो । उक्त अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले खारेजी फैसला उपर चित्त नबुझी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समक्ष पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन दिंदा अनुमति प्राप्त भई मिति २०४३।६।७ मा पू.क्षे.अ.ले मिति २०३९।८।२७ मा बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा पुनरावेदन कहाँबाट हेर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम निर्णय गरी भन्ने वाक्यांश परेकोले बिन्तिपत्रमा उल्लेखित मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी कुन हो भन्ने निर्णय हुनु पर्ने देखिन्छ । सो निर्णय हुन बाँकी नै देखिन्छ । तसर्थ त्यसतर्फ विचार गर्दा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा १२ अन्तर्गत गरिएको आदेश सजायँ सम्बन्धमा सो ऐनको दफा १३ ले सम्बन्धित अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ । मालपोत कार्यालय मोरड्डले निवेदन तामेलीमा राखे उपरको पुनरावेदन देखिएको र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) मा अञ्चल एवं जिल्ला स्तरीय सरकारी श्रेस्ता कार्यालयहरुले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भइरहेको र सो अञ्चलाधीशलाई भैरहेको अधिकार २०२८।५।१४ मा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनाद्वारा प्र.जि.अ.लाई प्रदान गरिराखेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा अर्थात मालपोत कार्यालय मोरड्डबाट ०३८।१२।२५।४ मा निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय उपरको पुनरावेदन देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी प्र.जि.अ. समक्ष पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्न पठाउन पर्नेमा नपठाई कोशी अञ्चल अदालतबाट खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिएकोले बदर गरी दिएको छ । तसर्थ बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्नु, पुनरावेदन सहितको मिसिल पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी प्र.जि.अ.का. मोरड्डमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने ठहर गरेको छ । उक्त फैसलाको तपसील खण्ड बमोजिम मलाई जिल्ला कार्यालय मोरड्डमा हाजिर हुने तारेख तोके अनुसार हाजिर भई तारेखमा रहे उक्त पू.क्षे.अ.को फैसला अनुसार जिल्ला अधिकारीले मिति ०४५।११।९ मा मालपोत कार्यालय मोरड्डले मिति २०३८।२।१८ मा हक बेहक गराई ल्याउनु भनी गरेको निर्णय र शान्ति विद्या थापाको निवेदन उपर कारवाही नगरी तामेलीमा राखी दिने भनी मिति २०३८।१२।२५ मा गरेको आदेश समेत सदर ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । उक्त जिल्ला कार्यालय मोरड्डको निर्णयको नक्कल मिति ०४५।११।२५ मा सारी जानकारी लिएकोछु । (साविक पेज नं. ३७१)
३. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४३।६।७।३ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम विपक्षी जिल्ला कार्यालय मोरड्डको मिति २०४५।११।९ को निर्णय समेत प्रत्यक्ष गंभीर कानुनी त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको समर्थनमा निम्न बुँदाहरु दर्साएको छु । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मिति ०३९।९।२९ मा हुकुम प्रमांगी बमोजिम यो मुद्दाको पुनरावेदन कोशी अञ्चल अदालतले हेर्ने भनी निर्णय गरिसकेपछि सोही अदालतले पुनः मिति २०४३।६।७ मा यो मुद्दाको पुनरावेदन जिल्ला कार्यालय मोरंगले हेरी निर्णय गर्नु भनी गरेको निर्णय र सो बमोजिम जिल्ला कार्यालय मोरड्डले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा अ.बं. ३५ नं. को कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । मालपोत कार्यालय मोरड्डको निर्णय उपर कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि उक्त निर्णय बमोजिम अञ्चल अदालतले पुनरावेदन लिई निर्णय गरिसकेपछि पू.क्षे.अ.ले उक्त अञ्चल अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति समेत प्रदान गरिसकेपछि पू.क्षे.अ.ले अ.बं. १८९ नं., १८५ नं. बमोजिम इन्साफ गर्नु पर्नेमा इन्साफ नगरेको त्रुटिपूर्ण छ । न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(२) को विपरीत छ । एक पटक निर्णय गरिसकेको विषयमा पुनः निर्णय गर्ने अधिकार पू.क्षे.अ.लाई छैन अतः पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा पू.क्षे.अ.ले निर्णय नगरी जिल्ला कार्यालय मोरड्डमा पठाएको त्रुटिपूर्ण प्रष्ट छ । न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को चांैथो संशोधन मिति ०४३।७।२४।२ मा भएपछि उक्त संशोधनको दफा १६ अन्तर्गतको अनुसूचीको क्र.सं. ३३ द्वारा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (४) र (५) खारेज भएपछि जिल्ला कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयको जग्गा नाप जाँच गरे उपर पुनरावेदन हेर्ने सुन्ने व्यवस्थित कानुनी अधिकार नभएको हुँदा जिल्ला कार्यालयको मिति ०४५।११।९ को निर्णय अ.बं. ३५ नं. बमोजिम बदरभागी छ । पू.क्षे.अ. र जि.का. मोरड्डको उक्त निर्णयहरु श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भएको हुकुम प्रमांगी समेतको विपरीत छ । पुनरावेदन सुन्ने कानुन बमोजिमको अदालतबाट उक्त मुद्दामा मैले इन्साफ पाएकै छैन । पू.क्षे.अ.बाट पुनरावेदन हेरी इन्साफ गर्नु पर्नेमा भएको छैन र अधिकार जिम्मेवारी पन्छाइएको छ ।
४. अतः पू.क्षे.अ.ले पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्नु पर्नेमा नगरी प्रशासनिक क्षेत्र जिल्ला कार्यालय मोरड्डलाई न्यायिक निर्णय गर्न पठाएको र अनधिकृत निकाय जिल्ला कार्यालयले निर्णय गरेकोले कानुन बमोजिम पू.क्षे.अ.बाट निर्णय (इन्साफ) पाउने हकबाट मलाई बञ्चित गरी संविधानको धारा १०(१), १०(२) द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हकको प्रचलनमा अवरोध एवं कुन्ठा गरेकोले उपचारको अन्य बाटो केही नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो रिटनिवेदन दिन आएको छु । अतः मिति ०४३।६।७ को पू.क्षे.अ.को फैसला र मिति ०४५।११।९ को जिल्ला कार्यालय मोरड्डको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त दर्ता नामसारी मुद्दा हेरी इन्साफ निर्णय गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका नाममा जारी गरी मौलिक हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
६. विपक्षीको यस कार्यालय उपरको मुख्य दावी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (४) र (५) खारेज भएपछि जिल्ला कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयको जग्गा नाप जाँच गरे उपर पुनरावेदन हेर्ने सुन्ने व्यवस्थित कानुनी अधिकार नभएको हुँदा जिल्ला कार्यालय मोरड्डको मिति २०४५।११।९ को पुनरावेदन निर्णय फैसला बदरभागी हुने हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा रहेछ । यस सम्बन्धमा पुनरावेदक (साविक पेज नं. ३७२) वादी शान्ति विद्या थापा र प्रत्यर्थी प्रतिवादी शंकर थापासंगको जग्गा नामसारी धनी पूर्जा पाउँ भन्ने मुद्दाको फैसला अनुसार जुन त्यहाँ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई पू.क्षे.अ. धनकुटाको मिति २०४३।६।१७ को पत्रसाथ दुवै पक्षलाई तारेख तोकिएको तारेख पर्चा सहितको मिसिल ऐ.२८ गते यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको, यसरी प्राप्त हुन आएको मिसिलमा बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ३६ अतिरिक्ताड्ढ ३१(क) नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०४३।७।२४ को दफा १३ को अधिकार प्रयोग गरी कानुन बमोजिम तत्कालीन प्र.जि.अ.श्री नन्दकुमार कार्कीको इजलासबाट मिति २०४५।११।९ गते उक्त जग्गा नामसारी दर्ता धनी पूर्जा पाउँ भन्ने सम्बन्धी पुनरावेदन मुद्दाको फैसला गरेको देखिन्छ । यसरी कानुनी अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदन मुद्दाको फैसला भए गरेको देखिँदा रिट खारेज होस भन्ने समेतको जि.का.मोरड्डको लिखितजवाफ ।
७. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) मा जिल्ला स्तरीय सरकारी से्रस्ता कार्यालयहरुले शुरु कारवाही गरेको निर्णय उपर अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भइरहेकोमा सो अधिकार २०२८।५।१४ मा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनाद्वारा प्र.जि.अ.लाई प्रदान गरिराखेको र २०३८।१२।२५ को तामेली उपरको पुनरावेदन देखिँदा पुनरावेदन नहेरी अञ्चल अदालतबाट खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिएकोले बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्न निवेदन सहितको मिसिल पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी प्र.जि.अ.का. मोरड्डमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४३।६।७ को यस अदालतको फैसला । अतः यसरी कानुन बमोजिम नै निर्णय भए गरेकोमा रिटनिवेदन आकृष्ट हुने नहुँदा रिट खारेज होस् भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।
८. पू.क्षे.अ.बाट २०४३।६।७ मा फैसला भएको सो फैसला उपर चित्त नबुझेको भए उचित समय उपर रिटनिवेदन गर्न आउन सक्नु पर्ने सो गर्न नसकी २०४६।३।२२ मा २०४३।६।७ को फैसला अनुसार २०४६।११।९ मा जि.का. मोरंगले सो पू.क्षे.अ.को फैसला कार्यान्वित भइसकेपछि आफूले राखेको कारणबाट रिटनिवेदन गर्न आएको अनुचित विलम्बको साथै अनौचित्यपूर्ण छ । यस्तो जि.का.मा मुद्दा पठाउने फैसला हुँदा चुप लागि बसी सो फैसला अनुसार जि.का.मा हाजिर भई तारेखमा बसी हालेपछि मात्र ठीक भएन भनी रिटनिवेदन गर्न आएको युक्तिसंगत छैन । रिट निवेदकले भने बमोजिम ३ जनाले मात्र हु.प्र.बमोजिम कारवाही भई जग्गा पाएको नभई ६ जनाले पाएको हो । निवेदकले तथ्य लुकाई झुठ्ठा निवेदन दिनु भएको छ । जि.का.को २०४५।११।९ को निर्णय उपर न्या.प्र.सु. ऐन संशोधन सहित, २०३१ को दफा १३(१) ले जिल्ला स्तरीय निकायबाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य पनि जग्गा क–कसले कति पाएको घटी बढी भन्ने लगायत तथ्य र वादीले भनेको शंकर थापा वादीको छोरा हो वा वीरबहादुरको छोरा वर्ष ३६ को शंकर थापा कुन व्यक्ति हो भन्ने तथ्यको यकीन निरोपण रिट तहबाट गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा अदालतबाट र माल, प्र.जि.अ.कार्यालय सबै तहबाट विपक्षीको दावी कायम नहुने ठहराएको र निजको दावी कायम हुन सक्ने निर्विवाद ठोस आधार केही नभएको हुँदा समेत रिटनिवेदन लाग्न सक्ने कुनै अवस्था पनि विद्यमान छैन । म शंकरकुमार थापा हुँ निवेदिकाको मृतक छोरा शंकर थापा होइन मेरो उमेर २८ वर्ष नभई ३६ वर्ष हो तसर्थ शंकर भन्ने र पछाडिको थापा भन्नेसम्म मिलेको आधारबाट झुठ्ठा कुराको उजूरी निवेदन दिंदै आउने गरेको हुँदा निजको भनाईलाई कुनै तहबाट पनि साँचो ठहर्याइएको मानिएको छैन । यस्तो निराधार कुरा लिई आएको रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी शंकरकुमार थापाको लिखितजवाफ । (साविक पेज नं. ३७३)
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री राजन ढुड्डानाले एक पटक निर्णय गरिसकेको विषयमा पुनः निर्णय गर्ने अधिकार पू.क्षे.अ.लाई छैन । पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा पू.क्षे.अ.ले निर्णय नगरी जिल्ला कार्यालय मोरंगमा पठाएको त्रुटिपूर्ण हुनाका साथै न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को चौंथो संशोधन मिति २०४३।७।२४ मा भएपछि उक्त संशोधनको दफा १६ अन्तर्गतको अनुसूचीको क्र.सं. ३३ द्वारा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (४) र (५) खारेज भएपछि जिल्ला कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयको जग्गा नाप जाँच गरे उपर पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्थित कानुनी अधिकार नै नभएको हुँदा जिल्ला कार्यालयको मिति २०४५।११।९ को निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ एवं विपक्षी शंकर थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरी अर्यालले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) मा जिल्ला स्तरीय सरकारी श्रेस्ता कार्यालयहरुले शुरु कारवाही गरेको निर्णय उपर अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भइरहेकोमा सो अधिकार २०२८।५।१४ मा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनाद्वारा प्र.जि.अ.लाई प्रदान गरिराखेको र २०३८।१२।२५ को तामेली उपरको पुनरावेदन देखिँदा पुनरावेदन नहेरी अञ्चल अदालतबाट खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिएकोले बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्नलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी प्र.जि.अ.का. मोरंगमा पठाउने गरी गरेको पू.क्षे.अ.को निर्णय र सो आधारमा गरेको प्र.जि.अ.का. मोरंगको पुनरावेदन निर्णय कानुन बमोजिम नै छ । फेरि पू.क्षे.अ.को उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेकोमा निवेदक समय भित्रै रिटनिवेदन गर्न आउनु पथ्र्यो त्यो नगरी पछि आफूले हारेको कारणबाट यो रिट दिन आउनु भएको युक्तिसंगत नहुँदा खरेज गरी पाउँ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा एक पटक क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेपछि आएको संशोधनले अरु निकाय वा अदालतमा सो विषयको क्षेत्राधिकार दिएकोमा त्यस्तो मुद्दा सर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकोमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेको अड्डा अदालतले हेर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ मा.पो.का. मोरंगले गरेको निर्णय उपर तत्काल प्रचलित कानुनद्वारा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला कार्यालय मोरंगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सके पश्चात भएको उक्त निर्णयलाई क्षेत्राधिकार नभएको अवस्थामा गरेको निर्णय भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट कोशी अञ्चल अदालतमा निर्णयार्थ पठाएकै कारणले कानुनतः क्षेत्राधिकार कोशी अञ्चल अदालतमा निहित हुन जाने भन्न सकिँदैन । त्यस भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतकै संयुक्तइजलासको पहिलो निर्णयले क्षेत्राधिकार सम्पन्न निकाय जिल्ला कार्यालय मोरड्डमा मालपोत कार्यालय मोरंगको निर्णय उपर पुनरावेदन किनारा गर्न पठाउँदा त्यस उपर निवेदकले कुनै उजूर बाजूर वा रिटनिवेदन दिएको भन्ने देखिँदैन । जिल्ला कार्यालय मोरंगमा तारेखमा बसी पछि आफ्नो प्रतिकूल तामेलीमा राख्ने शुरु निर्णय सदर भएपछि प्रस्तुत रिटनिवेदन दिएको देखिन आउँछ । अतः निवेदकले जग्गा दर्ता नामसारी गरी धनी पूर्जा पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर तेरो मेरो परेकोमा निवेदक समेतलाई मालपोत कार्यालय मोरड्डले हक बेहक विषयमा (साविक पेज नं. ३७४) अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउन सुनाएपछि निवेदकले सो निर्णयको बेवास्ता गरी अदालतबाट निर्णय गराउनुको सट्टा पुनः मालपोत कार्यालय मोरड्डमा नै गएकोमा सो कार्यालयबाट तामेलीमा राखेको र त्यसैलाई सदर गर्ने गरी जिल्ला कार्यालय मोरड्डले गरेको मिति २०४५।११।९ को पुनरावेदन निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिनुका साथै रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उक्त दर्ता नामसारी मुद्दा हेरी निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश पू.क्षे.अ.का नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी लिएको देखिँदा त्यसरी रिट क्षेत्रबाट कसैको अधिकार क्षेत्र सार्न वा सृजना गर्न नमिल्ने समेत हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४८ साल कार्तिक २६ गते रोज ३ शुभम् ।