निर्णय नं. १००१० - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

फैसला मिति : २०७४।१।१९

०६९-WO-१३३०

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने रत्नदास श्रेष्ठको छोरा नारायण दास श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत

 

विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आउनको लागि मुलुकी ऐन अपुताली महलको उल्लिखित १७ नं. ले तोकेको उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कार्य गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै ऐनले नदिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनविपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्नु गराउनु भनी आदेश दिने कानूनी अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको नदेखिने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि विपक्षी आयोगले दफा १२ख. बमोजिम लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ । विवादित जग्गाको विषयमा पक्षहरूका बीच खिचोला हक कायम मुद्दा चली सो मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतको अन्तिम भई बसेको फैसलासमेतको विपरीत हुने गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जगदिश चन्द्र पाण्डे

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:-

 

रिट निवेदनको बेहोरा

ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने सानु धौमाकु श्रेष्ठको २०११ सालमा मृत्यु भएको र निज नि:सन्तान रही निजको अपूताली खाने नजिकका हकदार नभएको र निजको नाउँमा ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका साबिक वडा नं. १३ मा कि.नं. २०२ र २६१ को जग्गा रहेको थियो । उक्त जग्गामा हामीले निज जीवित रहेकै समयदेखि गुठी सञ्चालन गरी दशैंको खड्ग जात्रा र पाटनको कुमारी पूजालगायतका काम गर्दै आएका हुँदा निज सानु धौमाकुका हामी अपुताली खाने हकदार रहेकोमा कुनै विवाद छैन । २०१८ सालमा निज सानु धौमाकुको घर धरापमा परेको भनी जाँचकीबाट रिपोर्ट पर्न आएकोमा सर्जमिन गर्दा हामी निवेदकहरूका बाबु बाजे र ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने तुलसीलाल श्रेष्ठले हकदार भनी तत्कालित ललितपुर नगरपालिकासमक्ष बयान गरेको र नगरपालिकाले हकबेहकको लागि बाँडफाँड इलाका अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी मिति २०२०/०५/१४ मा निर्णय पर्चा गरेको थियो । सो निर्णय पर्चाउपर तुल्सीलाल श्रेष्ठले मिति २०२१/०६/१५ मा जिल्ला पञ्चायत ललितपुरमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०५४/०१/०८ गते जिल्ला विकास समिति ललितपुरबाट अपुतालीको हक बेहकसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोले अदालतमा हकबेहक छुट्याउन जानु भनी निर्णय भएको थियो । उक्त जिल्ला विकास समितको निर्णयउपर मु.स. गर्ने हेमलाल श्रेष्ठले हामीहरूका बुबा भक्तलाल श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, रत्नदास श्रेष्ठ, बलदेवदास श्रेष्ठ, मुकुन्दलाल श्रेष्ठ, मदनलाल श्रेष्ठ, भिममायाँ श्रेष्ठसमेतलाई प्रतिवादी तुल्याई ललितपुर जिल्ला अदालतमा हक कायम निर्णय दर्ता बदरसमेतको मुद्दा दायर गरेकामा ललितपुर जिल्ला अदालतले मिति २०५७/०३/१९ मा वादी दाबी पुग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला गरेको र उक्त फैसलाउपर हेमलाल श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकामा उक्त अदालतबाट मिति  २०५९/१०/०९ मा सुरू फैसला सदर हुने गरी फैसला गरी अन्तिम रही बसेको अवस्था छ । 

उक्त फैसलापश्चात् हामी निवेदकहरू समेतले फैसला कार्यान्वयन गरी दा.खा. समेत गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमक्ष निवेदन दिएकामा मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट उक्त कि.नं. २०२ र २६१ का घर जग्गाहरू हामी निवेदक नारायणदास श्रेप्ठ, देवन्द्रलाल श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, बद्रिदास श्रेष्ठ, मनोजकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्दलाल श्रेष्ठसमेतका नाममा संयुक्त दा.खा. गरिदिने गरी मिति २०६९/०३/१३ मा निर्णय भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी उल्लिखित घर जग्गाहरू गुठीको रूपमा चलाई भोगचलन गरी आइरहेका छौं । साथै मुकुन्दलाल श्रेष्ठको मिति २०६९/०३/१९ गते परलोक भएकोमा निजको हकबाट हामी निवेदकहरू मध्ये देवेशलाल श्रेष्ठ र रघु श्रेष्ठको नाममा मिति २०६९/०६/१६ गते नामसारीसमेत भएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७०/०१/१३ गते मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको १७ नं. ले ३ महिनाभित्र मर्नेको हकवाला कोही आएन वा पत्ता लागेन भने सो अपुताली नेपाल सरकारको हुने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निजी गुठी जनाई व्यक्तिहरूका नाममा दा.खा. गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, पाटनको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा उक्त निर्णय सच्याई उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु गराउनु भनी मालपोत विभाग लेखी पठाउने भनी गरेको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट हामी निवेदकहरूलाई उल्लिखित कित्ता जग्गा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०/०१/२० को पत्रानुसार निर्णय सच्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०७०/०१/२४ को पत्रबाट लेखी आएकोले यस कार्यालयको मिति २०६९/०३/११ को दर्ता दा.खा. निर्णय सच्याई तपाइँसमेतको नाममा निजी गुठी जनिई उल्लिखित कित्ता जग्गा २०७०/०१/२६ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने पत्र मिति २०७०/०२/२० मा थाहा जानकारी पाएकोमा म्यादैभित्र उक्त निर्णयहरू बदर गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित हुन आएका छौं । 

तुलसीलाल श्रेष्ठको मु.स. गर्ने हेमलाल श्रेष्ठले हक बेहकको सम्बन्धमा ललितुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा गरी हक कायम नहुने गरी फैसला भएको र पुनरावेदन अदालतबाट पनि सदर भएको साथै उल्लिखित घरजग्गा हामी निवेदकमध्ये देवेशलाल श्रेष्ठ र रघु श्रेष्ठको बाबु मुकुन्दलाल श्रेष्ठ र सुवर्णलाल श्रेष्ठको नाउँमा मिति २०४१/०९/११ मा दर्ता भएकोमा सोसमेत बदर गरिपाउँ भनी नालेस दिएकोमा सो निर्णय दर्तासमेत सदर हुने ठहर्छ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७/०३/१९ र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०५९/१०/०९ गते फैसला भएकोमा उल्लिखित फैसलाहरूको आधारमा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट हामी निवेदकहरूको नाममा दर्ता नामसारी भएकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम हुने गरी निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय गर्ने अधिकार निजलाई नभएकोले बदरभागी छ । हामीले उक्त घर जग्गाको पर्खाल जिर्ण भएकामा निर्माण गरेका र यशकुमार शिल्पकारले ललितपुर उपमहानगरपालिकामा उक्त जग्गा सार्वजनिक हो भनी दिएको निवेदनमा सार्वजनिक भन्न मिलेन भनी निर्णयसमेत भएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अपुतालीको १७ नं. लाई आधार मानी नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याउनु भनी गरेको निर्णय हेर्दा अपुतालीको १७ नं. मा निज विपक्षीले भने जस्तो व्यवस्था भएको पाइँदैन । अपुतालीको १७ नं. मा अपुताली पर्दा निजको हकदार कोही रहेनछ भने सोको सूचना गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले पनि एकप्रति मुचुल्कासहित सो कुराको जाहेरी जिल्ला कार्यालयमा पठाउनु 

पर्छ । सो मर्ने मानिस फलाना ठाउँको हो भन्ने पत्ता लागे मर्नेका हकवालाका नाउँमा ३ महिने म्याद पठाउनु पर्दछ । म्यादभित्र हकवाला कोही आएन वा पत्ता लागेन भने अपुताली नेपाल सरकारको हुने भन्ने व्यवस्था 

छ । अर्कोतर्फ विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्षम अधिकारप्राप्त अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम सक्षम निकाय मालपोत कार्यालय ललितपुरले गरेको दा:खा नामसारीलाई आफ्नो कुनै हकै नभएको अवस्थामा बदर गर्न निर्णय गरी आदेश दिएको छ । विपक्षीले हामी निवेदकलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेको छ । विपक्षीले निर्णय गर्दा यो कानूनले गर्दा बदर हुन्छ भनी खुलाएकोसमेत छैन । 

अत: हक बेहकको सम्बन्धमा तहतह हुँदै सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालत मिति २०५७/०३/१९ र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०५९/१०/०९ गते फैसला भई सो फैसलाको आधारमा  हामी निवेदकहरूको नाउँमा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६७/०३/१३ मा कित्ता नं. २०२ र २६१ को घरजग्गा दर्ता भएकोमा सोविपरीत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गराउन आदेश दिएकोले उक्त आदेशले हामी निवेदकहरूको कानूनी हक हनन् भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०/०१/०९ र २०७०/०१/१३ को निर्णय, विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०७०/०१/२४ को निर्णय र मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरको मिति २०७०/०१/२६ को दर्ता दा.खा. निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी निवेदकहरूका नाउँमा साबिकबमोजिम दर्ता स्रेस्ता र धनीपुर्जा यथावत् कायम राख्नु भन्ने परमादेशलगायत जो जाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी इन्साफ पाउँ साथै विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले हामीहरूको नाउँमा रहेको उक्त कि.नं. २०२ र २६१ को घर जग्गालाई खाली गर्नु, घरमा लगाई राखेको ताल्चा खोल्नु भनी विपक्षी प्रहरी परिसर जाउलाखेललाई पत्राचार गरेको हुँदा विपक्षीहरूबाट उल्लिखित घरजग्गा कब्जा गरी गुठी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान हुने हुँदा प्रस्तुत निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी आयोगको विवादित निर्णयको आधारमा उल्लिखित घरजग्गामा प्रवेश गर्ने, घरजग्गा खाली गर्ने गराउने, घरमा लागेको ताल्चा खोल्न लगाउनेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन पत्र । 

 

यस अदालतको मिति २०७०/०३/१४ को आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विपक्षीसमेत बुझी छलफल हुन उपयुक्त देखिँदा मिति २०७०/०३/२० का दिन छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।

 

महानगरीय प्रहरी परिसर, पाटन, ललितपुरको मिति २०७०/०३/१९ को लिखित जवाफ

सत्यदेवी देवकोटाले विपक्षी रिट निवेदक बद्रीदास श्रेष्ठको विरूद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दिएको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको चलानी नं. ६८३६ मिति २०६९/०२/१७ गतेको पत्रसाथ शान्ति सुरक्षाको हकमा आवश्यक कारबाही गरिदिनु हुन भनी तोक आदेश भई यस परिसरमा सक्कलै निवेदन पत्र प्राप्त भएकोमा शान्ति सुरक्षाको हकमा के भएको हो भनी बुझ्नेसम्मका कार्य यस परिसरबाट भएको हो । अन्य केही नगरिएकाले उक्त आधारहीन एवं कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठको मिति २०७०/०३/२४ को लिखित जवाफ 

विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अधिकार प्रयोग गरी शान्ति सुरक्षाको हकमा बुझी आवश्यक कारबाही हुन महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा पत्राचार गरिएको र शान्ति सुरक्षा कायम गराउन दुवै पक्षबीच छलफलसम्म गराइएको बाहेक विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट महानिर्देशक तेजराज पाण्डेको मिति २०७०/०३/२७ को लिखित जवाफ

यस विभागको च.नं. २७०६ मिति २०७०/०१/२४ को पत्राचारको विषय छ उक्त पत्राचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७०/०१/०९ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा च.नं. १३३१ मिति २०७०/०१/२० को पत्रबाट लेखी आएबमोजिम भएको देखिन्छ । उक्त पत्राचारको फोटोकपी यसैसाथ संलग्न छ । अत: रिट दाबीको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णय नभएको र रिट निवेदनमा उल्लिखित यस विभागबाट भएको मिति २०७०/०१/२४ को पत्राचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०/०१/०९ को निर्णय एवं च.नं. १३३१ मिति २०७०/०१/२० को पत्रबाट लेखिआएबमोजिम भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाई रहन पर्ने अवस्था नहुँदा विनाआधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ । 

 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालको तर्फबाट सचिव केशवप्रसाद भट्टराईको मिति २०७०/०३/३१ को लिखित जवाफ

विवादित कित्ता जग्गाहरू सानु धौमाकुका नै हुन् भन्ने तथ्यलाई निवेदकहरू स्वंयले स्वीकार गरिरहेका छन् । तथापि सानु धौमाकुको परलोकपछि ती कित्ता जग्गाहरूमा निजी गुठीमार्फत आफूहरूको हक स्थापित हुनसक्ने गरी दाताले दिएको कुनै लिखत र आधार निजहरूबाट पेस हुनसकेको छैन । ती जग्गाहरू सानु धौमाकुकै हुन् र निज नि:सन्तान भई परलोक भएपछि सो जग्गामा कसैको हक लाग्ने होइन भनी स्थानीय मानिसहरूको उजुरीसमेतको आधारमा यस आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धान हुँदा पनि ती कित्ता जग्गाहरूमा निवेदकलगायत कसैको पनि हक स्थापित हुने नदेखिएको र ऐनले म्यादभित्र ती जग्गाहरूमा कोही पनि हकवाला दाबी गर्न नआएको आधारमा मुलुकी ऐन, अपुताली महलको १७ नं. बमोजिम ती कित्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने गरी यस आयोगबाट भएको मिति २०७०/०१/०९ मा निर्णय भएको हो । यसर्थ उक्त निर्णयबाट निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नभएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज भागी छ । 

निवेदकले उल्लिखित गरेबमोजिम उक्त कित्ता जग्गाहरूमा अदालतको फैसलाबाट कसैको अपुताली हक सृजना भएको छैन तथापि अदालतबाटै हक स्थापित भएको भनी मालपोत कार्यालय, ललितपुरका कर्मचारीहरूलाई हात लिई उक्त कित्ता जग्गाहरू निवेदकहरूले आफूहरूको नाममा दर्ता गराएको देखिन्छ । सो नभएको तथ्यलाई बङ्ग्याई भएको तथ्यलाई लुकाई यी निवेदकहरू पुन: सम्मानित अदालतसमक्ष आएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

मालपोत कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीको मिति २०७०/०४/०१ को लिखित जवाफ

यसमा वादी तुल्सीलाल श्रेष्ठको मु.स. गर्ने हेमलाल श्रेष्ठ र प्रतिवादी रत्नदास श्रेष्ठको मु.स. गर्ने नारायण दास श्रेष्ठसमेत भएको हक कायम मुद्दामा सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७/०३/१९ गते फैसला हुँदा वादी दाबी खारेज हुने ठहरी फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर विपक्षी वादीको पुनरावेदन  अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५९/१०/०९ मा फैसला हुँदा सुरू फैसला सदर हुने गरी फैसला भएको र उक्त फैसला अन्तिम भई बसेकोले ललितपुर नगरपालिका साबिक १३ हाल १९ को कि.नं. २०२ को क्षेत्रफल ०-४-१-१ र कि.नं. २६१ को क्षे.फ. ०-०-१-० को जग्गा हामी प्रतिवादीहरूको नाममा फैसलाबमोजिम दा.खा. गरिपाउँ भनी रत्नदास श्रेष्ठको मु.स. गर्ने नारायण दास श्रेष्ठसमेत ६ जनाले ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८/०८/१४ को जनाउ पत्रसमेत संलग्न गरी निवेदन प्राप्त भई उक्त मागबमोजिम कुल देवता निजी गुठीका थकालीहरू नारायणदास श्रेष्ठ, देवन्द्रलाल श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, बद्रिदास श्रेष्ठ, मनोजकुमार श्रेष्ठ, मुकन्दलाल श्रेष्ठसमेतको नाममा अदालतको फैसलाबमोजिम दा.खा. गर्ने निर्णय भई मिति २०६९/०३/१३ मा दा.खा. भएको । उक्त दा.खा. सच्चाई उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. १३३१ मिति २०७०/०१/२० को पत्रबाट लेखिन आएकोले उपर्युक्तबमोजिम गर्नु भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको च.नं. २७०६ मिति २०७०/०१/२४ को पत्रबाट लेखी आएकोले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गरी नेपाल सरकारको नाममा दा.खा. गर्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०७०/०१/२६ मा निर्णय भएकोले यस मुद्दामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने अवस्था छैन । यस कार्यालयलाई तालुक अड्डाबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनसम्म गरिएकोले रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ । 

 

यस अदालतको मिति २०७०/०५/०२ को आदेश

यसमा निवेदन मागको विषयमा पूर्ण सुनुवाइबाट नै निराकरण हुनु उपयुक्त देखिनाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । धार्मिक परम्परासमेतसँग सम्बन्धित गुठीको विषय हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च)(५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनसहित मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेले निवेदकहरूले कि.नं. २०२ र २६१ को जग्गा सानु धौमाकु जीवित रहँदै निजको इच्छाबमोजिम इखालखुमा रहेको प्रजा श्रेष्ठ र तत्त्व श्रेष्ठहरूको आँगन देवता निजी गुठी बनाई परापूर्वदेखि गर्दै आएको दशैंको खड्ग जात्रा र पाटनको कुमारी पूजालगायतको काम गर्दै आएको जग्गा हो । घरजग्गा धनी सानु धौमाकुको २०११ सालमा निधनपछि २०१८ सालमा घर धरापमा परेकोमा निवेदकहरूका बाबु र तुल्सीलाल श्रेष्ठबीच अपुतालीमा तेरो मेरो भएकोमा तुल्सीराम श्रेष्ठले तत्कालीन नगरपञ्चायतमा निवेदन गरेकामा हक बेहकको विषयमा अदालत जान भनी निर्णय सुनाएकोमा नगई बसेको अवस्था छ । त्यस्तैमा निवेदकहरू मध्ये देवेशलाल श्रेष्ठ र रघु श्रेष्ठको बाबु मुकुन्दलाल श्रेष्ठ र सुवर्णलाल श्रेष्ठको नाउँमा मिति २०४१/०९/११ मा उक्त विवादित जग्गाहरू दर्ता भएकोमा सो बदर गराउन तुल्सीलाल श्रेष्ठको मु.स. गर्ने हेमलाल श्रेष्ठले हक कायम र निर्णय दर्ता बदर मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा गरेकोमा निजको वादी दाबी कायम हुन नसकी खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको र उक्त फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९/१०/०९ को फैसलाले सदर गरेको अवस्था रहेको छ । उक्त जग्गाको विषयमा यशकुमार शिल्पकारसमेतले ललितपुर उपमहानगरपालिकासमक्ष सार्वजनिक जग्गा भनी निवेदन दिएकामा ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट सार्वजनिक भन्न मिलेन भनि मिति २०६९/०६/१५ मा फैसलासमेत भएको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्षम अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम मालपोत कार्यालले मिति २०६९/०३/१३ मा गरेको निर्णयविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघी सरकारको नाममा आउने गरी गरेको निर्णय कानूनविपरीत रहेको छ । निवेदकहरूलाई कुनै जानकारी र स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौकासमेत नदिई सक्षम अदालतको फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा अदालतको फैसलाविपरीत निजी गुठी जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय र सोही निर्णयका आधारमा विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले गरेको मिति २०७०/०१/२४ को निर्णय र मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरको मिति २०७०/०१/२६ को दर्ता दा.खा. निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी निवेदकहरूका नाउँमा साबिकबमोजिम दर्ता स्रेस्ता र धनीपुर्जा यथावत् कायम राख्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनीले निवेदकहरूले ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम हाम्रो नाउँमा दर्ता कायम गरेको भने पनि फैसलामा निजहरूको हक कायम सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । उक्त जग्गा सानु धौमाकु श्रेष्ठको भएको र निजको २०११ सालमा मृत्युपश्चात् निजको नजिकको हकवाला कोही नभएको अवस्था हो । निज निवेदकहरूले हकवाला हौं भने पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्न नसकेकाले नै लामो समयसम्म उक्त जग्गा निजहरूको नाउँमा कायम हुन नसकेको हो । अपुताली खाने हकदार नै नभएको अवस्थामा बेवारिसे जग्गा नेपाल सरकारको हुने भन्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन अपुतालीको १७ मा रहेको हुँदा सोहीबमोजिम मालपोत कार्यालयले निवेदकहरूको नाउँमा कायम रहने निर्णय गरी दर्ता भएको कार्य गलत भएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारको हुने निर्णय गरेको र सोही आधारमा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो । 

निवेदन र लिखित जवाफको अध्ययनपश्‍चात् निवेदक र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूबाट गरिएको बहससमेत सुनी  निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

२. ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका साबिक वडा नं. १३ बस्ने सानु धौमाकु श्रेष्ठ नि:सन्तान रही मिति २०११ सालमा मृत्यु भएकामा हामीहरूले निजको काजक्रिया गरी निजको नाउँको कि.नं. २०२ र २६१ को जग्गामा निजको इच्छाअनुसार निज जीवित रहेको समयदेखि नै सोही घर जग्गाबाट हामी इखालखुमा रहेको प्रजा श्रेष्ठ र तत्त्व श्रेष्ठहरूको आँगन देवता निजी गुठी सञ्चालन गर्दै गुठीले परापूर्वकालदेखि गर्दै आएको दशैंको खड्ग जात्रा, पाटनको कुमारी पूजालगायतको काम गर्दै आएकोले निजको सम्पत्तिमा हामीहरूको हक लाग्ने निर्विवाद 

छ । स्व. धौमाकुको घर २०१८ सालमा धराप भएको कुरा जाँचकी रिपोर्ट पर्न आएकोमा हामीहरूका बाबु बाजे र तुल्सीलाल श्रेष्ठबीच हकदारको विषयमा विवाद भई तुल्सीलाल श्रेष्ठले तत्कालीन नगरपालिकामा निवेदन गरेकामा हक बेहकको सम्बन्धमा अदालत जानु भनेकोमा नगएको अवस्था छ । तुल्सीलाल श्रेष्ठको मु.स. गर्ने हेमलाल श्रेष्ठले हक कायम र निर्णय बदर मुद्दा दायर गरेकामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७/०३/१९ मा वादी दाबी कायम रही रहन नसकी खारेज हुने ठहरी फैसला भएको र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुन्छ भनी मिति २०५९/१०/०९ मा फैसला भएको छ । सोअनुसार उक्त कि.नं. २०२ र २६१ को घर जग्गा हामी निवेदकहरू नारायणदास श्रेष्ठसमेतको नाममा संयुक्त दर्ता दा.खा. गरिदिने गरी मिति  २०६९/०३/१३ मा निर्णय भई जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरी उल्लिखित घर जग्गामा गुठी चलाई आइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति  २०७०/०१/०९ र २०७०/०१/१३ को नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय र सोअनुसार मिति २०७०/०१/२० मा लेखेको पत्र, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०७०/०१/२४ को निर्णय र मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०७०/०१/१६ दर्ता दा.खा. निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी निवेदकहरूको नाउँमा साबिकबमोजिम दर्ता स्रेस्ता र धनीपुर्जा यथावत् कायम राख्नु भन्ने परमादेशलगायत जे चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट दाबी र ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनमा तुल्सीलालको मु.स. गर्ने हेमलाल श्रेष्ठले निर्णय दर्ता बदर र हक कायम मुद्दा गरी हद म्यादको कारण दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएकोमा सोही आधारमा निवेदकहरूले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको अवस्था हो । विवादको कि.नं. २०२ र २६१ को जग्गा नि:सन्तान रहेका सानु धौमाकु श्रेष्ठको भई अपुताली खाने नजिकको हकदार नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अपुतालीको १७ नं. बमोजिम उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा खाली हामीहरूले कुल देवता कायम गरेका थियौं भन्ने आधारमा अदालतको फैसलाले निज निवेदकहरूको हो भनी नभनेको अवस्थामा समेत मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरी दर्ता स्रेस्ता पुर्जा लिएको कार्य सरासर गलत भएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्नका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाएको र सोही आधारमा मालपोत कार्यालय ललितपुरले मिति २०६९/०३/१३ मा निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको कार्य बदर गरी नेपाल सकारको नाउँमा ल्याउने कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्य कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. निवेदकले दाबी लिएको जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका साबिक वडा नं. १३ स्थित कि.नं. २०२ र २६१ को जग्गा सानु धौमाकु श्रेष्ठको रहेको र निज नि:सन्तान रही मृत्यु भएपछि निजको नजिकको अपुताली खाने हकदार कोही नभएकोमा विवाद देखिँदैन । सानु धौमाकु जीवित छँदै निवेदकहरूले ईखालखुमा रहेको प्रजा श्रेष्ठ र तत्त्व श्रेष्ठहरूको आँगन देवता निजी गुठी सञ्चालन गरेको भनी दाबी गरेको देखिन्छ । २०१८ सालमा उक्त जग्गामा रहेको सानु धौमाकुको घर धरापमा परेको सम्बन्धमा जाँचकीले रिपोर्ट गरेकोमा तत्कालीन नगरपञ्चायतमा धराप बचाउनेतर्फ कारबाही सुरू भएकोमा तुल्सीलाल श्रेष्ठ र निवेदकहरूका बाबु बाजेबीचमा हक बेहक सम्बन्धमा विवाद देखिएकाले हक बेहक गर्न जानु भनी मिति २०२०/०५/१४ मा निर्णय भएकोमा वादी तुल्सीलाल अदालतमा जान सकेको देखिँदैन । विवादित जग्गा मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०४१/०९/११ को निर्णय बमोजिम मुकुन्द श्रेष्ठ र सुवर्णलाल श्रेष्ठसमेतका नाउँमा दर्ता भएको कुरा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट हक कायम मुद्दामा भएको फैसलासमेतबाट देखिन्छ । सो विषयमा हेमलाल श्रेष्ठले मेरो अपुताली लाग्ने जग्गा विपक्षीहरूले खिचोला गरेको हुँदा खिचोला मेटाई मेरो हक कायम गरिपाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा निर्णय दर्ता बदर र हक कायम मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७/०३/१९ मा वादी दाबी कायम रहन सक्ने नदेखिएकोले खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर हेमलाल श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकामा सुरू अदालतको फैसला सदर हुने गरी मिति २०५९/१०/०९ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन नपरी अन्तिम रहेकोमा विवाद देखिँदैन । उक्त विवादित जग्गाहरूको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६९/०३/११ मा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९/१०/०९ को फैसलाअनुसार उक्त जग्गा निजी कुल देवता आँगन निजी गुठी ईखालखु जनाई थकालीहरू निवेदकहरू नारायण दास श्रेष्ठ, देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, बद्री दास श्रेष्ठ, मनोजकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्दलाल श्रेष्ठसमेतको संयुक्त नाममा दर्ता नामसारी गरी दिने भनी निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको देखिन्छ ।

४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।०१।१३ को निर्णय हेर्दा “...मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको १७ नं. ले तीन महिनाभित्र मर्नेको हकवाला कोही आएन वा पत्ता लागेन भने सो अपुताली नेपाल सरकारको हुने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निजी गुठी जनाई व्यक्तिहरूका नाममा दा.खा. गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, पाटनको निर्णय कानूनसम्मत नदेखी उक्त निर्णय सच्याई माथि उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नु गराउनु भनी मालपोत विभाग, बबरमहललाई लेखी पठाउने” भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मालपोत कार्यालय, ललितपुरलाई मिति २०७०/०१/२४ को पत्र लेखी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. १३३१ मिति २०७०/०१/२० को पत्रअनुसार त्यहाँको मिति २०६९/०३/११ को निर्णय सच्याई उल्लिखित कित्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु भनी लेखेको र मालपोत कार्यालय, ललितपुरले २०७०/०१/२६ मा निर्णय गरी मिति २०७०/०१/२७ मा उक्त कि.नं. २०२ र २६१ को निजी गुठी जनिई कायम भएका जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको देखिन्छ ।

५. उक्त जग्गा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकी ऐन अपुतालीको १७ नं. बमोजिम नेपाल सरकारको हुने हो भनी दाबी गरी निर्णय गरे तापनि मुलुकी ऐन, अपुतालीको १७ नं. को व्यवस्था हेर्दा “कुनै गृहस्थी नेपाल सरहदभित्र मर्‍यो र सो ठाउँमा निजको हकदार कोही रहेनछ र सम्पत्ति रहेछ भने सो ठाउँको जिमिदार तालुकदार र निजहरू नभए निजहरूको दाम काम गर्ने व्यक्तिले सो कुराको सूचना सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले पनि त्यस्तो जिमिदार तालुकदार वा दामकाम गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा दुई जना स्थानीय भलाद्‌मी साक्षी राखी सो मर्नेको धनमाल तायदात गरी सो तायदातीको एकप्रति मुचुल्कासहित सो कुराको जाहेरी नजिकको जिल्ला कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । सोबमोजिमको जाहेरी आएमा जिल्ला कार्यालयले पनि सो मर्ने मानिस फलानो ठाउँको हो भन्ने पत्ता लागे मर्नेका हकवालाका नाउँमा ऐनबमोजिम तीन महिने म्याद पठाउनु पर्छ । म्यादभित्र हकवाला आए दशौंद लिई ऐनको रीत पुर्‍याई निजलाई बुझाई दिनुपर्छ । म्यादभित्र हकवाला कोही आएन वा पत्ता लागेन भने त्यो अपुताली नेपाल सरकारको हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आउनको लागि मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको उल्लिखित १७ नं. ले तोकेको उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कार्य गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै ऐनले नदिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनविपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्नु गराउनु भनी आदेश दिने कानूनी अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि विपक्षी आयोगले दफा १२ख. बमोजिम लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ । विवादित जग्गाको विषयमा पक्षहरूका बीच खिचोला हक कायम मुद्दा चली सो मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतको अन्तिम भई बसेको फैसलासमेतको विपरीत हुने गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन ।

६. अदालतको फैसलासमेतका आधारमा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा दर्तावालालाई प्रतिवाद गर्न र प्रमाण पेस गर्नको लागि सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत विपक्षी आयोगले निर्णय गरेको भन्ने निवेदकको कथन छ । निवेदकको सो कथनलाई अन्यथा हो तथा निवेदकहरूको नामको दर्ता अन्त्य गर्नुअघि निजहरूलाई सुनुवाइको मौका दिएको थियो भनी प्रत्यर्थीहरूले सप्रमाण खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । जसको हक र हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेस गर्ने मौका दिनु पर्दछ । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जबसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरूद्धमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेस गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुन्छ । अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्दा पनि सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने उचित मौका दिनु पर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । 

७. कि.नं. २०२ र २६१ को जग्गा निवेदकहरूको नाममा दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालयले कुनै प्रशासकीय निर्णयबाट वा आफूमा निहित रहेको कानूनी अधिकारअन्तर्गत रही निर्णय गरेको नभई पुनरावेदन अदालतको मिति २०५९।१०।०९ को अन्तिम फैसलाअनुसार दर्ता गरेको देखिन्छ । उक्त दर्तालाई कानूनीरूपमा चुनौती दिई बदर नगराएसम्म सो फैसलाहरू प्रतिकूल हुने गरी तथा उक्त जग्गामा हाल स्वामित्व ग्रहण गर्ने यी रिट निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेको देखिएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको सो निर्णय संविधान र प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको देखिएन ।

८. तसर्थ, विवेचित आधार कारणबाट विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९/१०/०९ को फैसलाको समेत प्रतिकूल हुने गरी मिति २०७०।०१।०९ र मिति २०७०/०१/१३ मा निर्णय गरेको र सोही निर्णयको आधारमा विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मिति २०७०/०१/२४ मा निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालय ललितपुरले मिति २०७०/०१/२६ मा गरेको दर्ता दा.खा. निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब साबिकबमोजिम निवेदकका नाउँमा कि.नं. २०२ र २६१ को जग्गाको दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा यथावत् कायम राख्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद आचार्य 

इति संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शुभम् ।