निर्णय नं. १००१२ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश मिति : २०७४।७।२७
०६७-WO-०३३७
मुद्दा:- उत्प्रेषण
निवेदक : बुद्धनगर विकास समिति काठमाडौंको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने किरण तण्डुकार
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत
न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार रहेको देखिँदैन । यस्ता न्यायिक निरूपण गर्ने प्रकृतिका विषयमा एउटा विशेष उद्देश्यका लागि गठित संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार हुने भनी अर्थ लगाइयो भने न्यायिक मूल्य मान्यताप्रतिकूल परिणाम पैदा हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने ।
(प्रकरण नं.७)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १२ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले न्यायिक प्रकृतिको निर्णयमा दुष्परिणाम सच्याउन नहुने सीमा (Limitation as regards to Judicial Issue having Appeal Rights) तोकेको देखिन्छ । जुन कानूनत: अभिव्यक्त सीमा (Expressed Limitation) को रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वबाट विपक्षी आयोगसमेतले उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट
छ । अदालतका फैसलाहरूको सम्मान तथा परिपालना (Respect and Adherence to Verdicts of Court) गर्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकार यु.एन.पार्क विकास समितिको नाममा दर्ता भई हक भोगमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णय विधिसम्मत र न्यायिक रहेको भन्नसमेत नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री बोर्णबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री रामबहादुर खड्का र श्री देवराज कटुवाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमा पराजुली, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रिबहादुर कार्की, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी र श्री यदुनाथ खनाल, विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर खड्का,
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.मीरा खड्का : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
जिल्ला काठमाडौं साबिक महादेवस्थान गा.पं. वडा नं.९(ग) कि.नं.१२७ साबिक धोबीखोला हाल नगर १० सिट नं.११४५-२५ कि.नं.२९ को जग्गा क्षेत्रफल २-३-०-१ जग्गासमेतको उक्त साबिकको कि.नं.१२७ समेतको जग्गा मिति २०५९।७।१३ को मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाममा स्रेस्ता पुर्जा तयार भएको अवस्थामा हालको कि.नं.२९ को भनिएको जग्गासमेत १२७ साबिक धोबीखोलाको भई सोहीबमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा स्वामित्व स्थापित भएको तथ्य अद्यावधिक अस्तित्वमा रहेको छ । जुन मिति २०५९।७।१३ को निर्णयबमोजिम यु.एन. पार्क विकास समितिको नाममा रहेको अवस्था छ ।
यस्तै हालको कि.नं.२९ साबिक कि.नं.१२७ धोबीखोला जग्गालाई आफ्नो भएको दाबी गरी विपक्षी नं.९,१०,११ (पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानी छोरी तण्डुकार) र सिद्धिबज्र बज्राचार्यबीच निर्णय बदर हक कायम मुद्दा चली उक्त जग्गा सिद्धिबज्र बज्राचार्यको हकको नभएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।१७ गते अन्तिम फैसला भएको छ ।
यसरी सिद्धिबज्र बज्राचार्यसँग चलेको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा सिद्धिबज्रको हकको नदेखिएको भनी अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा विपक्षी नं.९, १०, ११ (पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानी छोरी तण्डुकार) ले आफ्नो हकको भएको स्वभाविक अर्थ लगाई उक्त कि.नं.२९ को जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराउनका निमित्त मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार गएको र विपक्षी नं.७ (मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार) ले विपक्षी नं.९,१०,११ (पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानी छोरी तण्डुकार) का नाममा निजहरूको हक स्थापित नहुने भनी दर्ता नहुने निर्णय भएपश्चात् निज विपक्षीहरू उक्त विपक्षी नं.७ (मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार) को निर्णयउपर पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।९।१८ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०५९।७।१३ को निर्णय बदर नभएसम्म पुनरावेदकका नाममा हक कायम गर्न मिलेन भनी फैसला भएको र सो फैसलाउपर विपक्षी नं.९,१०,११ (पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानी छोरी तण्डुकार) ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहर्याई पाउँ भनी निवेदन गएकोमा यस अदालतबाट मिति २०६५।९।१८ गते मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा दिन मिलेन भनी आदेश भई अन्तिम भई बसेको अवस्था छ ।
यसरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०५९।७।१३ गतेको निर्णयबमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको दर्ता हक भोग स्वामित्वमा रहेको साबिक धोबीखोला रहेको कि.नं.१२७ का सरकारी जग्गा बुद्धनगर वासीको सार्वजनिक प्रयोजनका निमित्त प्रयोगमा ल्याइएको तथा महानगरीय प्रहरी प्रभाग बुद्धनगरको सरकारी भवन तथा बुद्धनगरवासीले सार्वजनिक पूजा अर्चना गर्नको निमित्त मन्दिरसमेत निर्माण भई बाँकी रहेको जग्गा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको भोगचलनमा रहेको र केही जग्गामा सार्वजनिक पक्की सडकसमेत निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा उक्त जग्गा विपक्षी नं.९,१०,११ (पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानी छोरी तण्डुकार) को पहल एवं अगुवाईमा व्यक्तिका नाममा किनबेच भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विपक्षी आयोगमा गई बुझ्दा मिति २०६६।९।१७ गते संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा विपक्षी नं.९,१०,११ (पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानी छोरी तण्डुकार) का नाममा दा.खा. समेत गरी दिने गरी भएको निर्णयको नक्कल (प्रतिलिपि) हेर्दा यथार्थ बेहोरा अवगत भयो ।
नेपाल सरकारअन्तर्गतको संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाम दर्ता एवं हक भोगचलनमा रहेको दाबीको जग्गाका सम्बन्धमा दर्तावाला रहेको निकायसमेतलाई नबुझी सार्वजनिक हित र महत्त्वको सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको सरकारी जग्गालाई बलपूर्वक एवं हचुवा तवरबाट आफूलाई अख्तियार नै नभएको विषयमा कसैको हक समाप्त गरी कसैको हक स्थापित गराउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट समेत भएका फैसलाहरू प्रतिकूल, प्रभावित एवं निस्तेज गर्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) को मनोगत रूपमा अपव्याख्या गरी स्वयंमा अख्तियारीभन्दा बाहिर गई निर्णय बदर गरी दर्ता कायम गर्ने जस्तो न्यायिक निकायबाट सम्पन्न हुने प्रकृतिको कार्य अनधिकृत एवं गैरकानूनी छ ।
अतः विपक्षीहरूको उक्त अनधिकृत एवं गैरकानूनी कार्य बदर गरी यथोचित कानूनी उपचारको वैकल्पिक मार्गसमेतको अभाव रहेकोले विपक्षीहरूको मिति २०६६।९।१७ मा भएको निर्णय सो निर्णयबमोजिम विपक्षी नं.७ (मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार) को कार्यालयमा विपक्षी नं.८ (प्रेमबहादुर खापुङ) ले गरेको मिति २०६६।११।१३ को दा.खा. दर्ता निर्णयसमेतका निर्णय एवं विपक्षी नं.९,१०,११ (पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानी छोरी तण्डुकार) र १२ (शशीकला राजभण्डारी) बीच सम्पन्न खरिद बिक्री कार्यबमोजिम पारित मिति २०६६।११।१८ को र.नं.३२६५(घ) को राजीनामा लिखत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेतलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ ।
अख्तियारीभन्दा बाहिर गई अनधिकृतरूपमा गैरकानूनी निर्णयसमेत गर्ने गराउनेलाई कानूनबमोजिम कारवाहीसमेत गरी सरकारी एवं सार्वजनिक महत्त्वको सम्पत्तिको व्यवस्थित रेखदेख संरक्षण एवं सम्बर्द्धनसमेत गर्ने भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सूचना पठाई दिनु र निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, अदालतका फैसला प्रतिकूल हुने गरी एकाका नाममा दर्ता रहेको जग्गा अन्य कसैको नाममा दर्ता गर्नु भनी निर्णय गर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्र विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र ऐनले प्रदान गरेको नहुँदा सो निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै अधिकारको अतिक्रमण गरी गरेको देखिँदा सो निर्णयबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा दर्ता गर्ने कार्य र दर्ता भएकोमा जसको नाममा दर्ता भएपनि हक हस्तान्तरण गर्नेलगायतका कुनै कार्य व्यवहार गर्दा निवेदक समेतलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन टुङ्गो नलागेसम्म सो जग्गाको दर्ता, दा.खा. र हक हस्तान्तरणसमेतको कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६७।६।२० गतेको आदेश ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु यस कार्यालयको कानूनी दायित्व भएको साथै काठमाडौं जिल्ला साबिक महादेवस्थान गा.पं. वडा नं.९(ग) कि.नं.१२७ को जग्गा यस कार्यालयबाट कसैको नाममा हकहस्तान्तरण भएको स्रेस्ताबाट देखिँदैन । नगर १० कि.नं.२९ नापीको प्रतिवेदनसमेतबाट यु.एन. पार्कभित्र नपर्ने भनी पेस भएको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पूर्णबहादुर तण्डुकारको नाममा नापी गोश्वाराबाट प्राप्त पुर्जा अद्यावधिक गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) अनुसार दुष्परिणाम सच्याउने आदेशअनुसार यस कार्यालबाट दुष्परिणाम सच्याई ऐ. ऐनको दफा १२(ग) बमोजिम आयोगलाई समेत जानकारी दिई आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन भएकोमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार तथा ऐ. का प्रमुख मालपोत अधिकृतको मिति २०६७।७।११ गतेको लिखित जवाफ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयका सम्बन्धमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । विपक्षीले मबाट भएको के कुन काम कारबाही कानूनविपरीत भएको हो? सो खुलाउन सक्नुभएको अवस्थासमेत छैन । यसर्थ विपक्षीको महलमा मेरो नाम समावेश गरेको कारणले मात्र मसमेत उपर रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्ले, सहन्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल र शाखा अधिकृत गोविन्दप्रसाद अधिकारीको एकै बेहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
हाम्रो परापूर्वकालदेखि अविछिन्न भोग चलन रहेको व्यक्तिगत जग्गालाई हाम्रो निवेदन परिरहेको अवस्थामा त्यसतर्फ कुनै कारबाही नचलाई बदनियतपूर्वक UN PARK भित्र परेको भन्ने गैरकानूनी आधारमा भए गरेको काम कारबाहीउपर छानबिन गरी कारबाही गरी जग्गा हाम्रो नाममा कायम गरिपाउँ भनी पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतले दिएको निवेदनउपर अनुसन्धान भई यस आयोगबाट मिति २०६६।९।१७ मा "...निवेदकहरूको साबिक लगतभित्रको जग्गा भई वि.सं.२०२१ सालको सर्भे नापी हुँदा उक्त जग्गामा धोबीखोला पसेको कारणले निवेदकहरूको नाममा दर्ता हुन नसकेको, वि.सं.२०२५ बाट पुन: धोबीखोलाको बहाव परिवर्तन भई नदी उकास भई पुन: नापजाँच हुँदा उक्त जग्गा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० कि.नं.२९ क्षेत्रफल २-३-०-१ भई कान्छी तण्डुकार, पूर्ण तण्डुकार र नानीछोरी तण्डुकारको नाममा फिल्डबुक कायम भएको भनी निवेदन गरेको देखियो । जग्गा दर्ताको क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६३।११।८ मा गरेको सर्जमिन मुचुल्का हेर्दा जग्गा नदी उकास भई कान्छी तण्डुकारसमेतले भोग गरेको जग्गा हो भनी उल्लेख गरेको देखिएको, नापी शाखा डिल्लीबजारको अमिन कमलराज श्रेष्ठले दिनु भएको प्रतिवेदनमा कि.नं.२९ को जग्गा हाल घनावस्तीभित्रको भई यु.एन. पार्कभित्र नपरेको भन्ने उल्लेख भएको, यसरी नै वादी सिद्धीबज्र बज्राचार्यको मु.स. गर्ने रत्नमाया बज्राचार्य, प्रतिवादी कान्छी तण्डुकारसमेत भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा प्रतिवादीहरूको कि.नं.२९ को जग्गामा वादीको क्षेत्रफल ०-१४-१ जग्गा घुसाई नापी दर्ता गराएको भनी दिएको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने गरी २०५९।२।१७।६ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट देखिई कि.नं.२९ को जग्गा त्यस मुद्दाकी प्रतिवादी कान्छी तण्डुकार (निवेदिकासमेतको) रहेको देखिएको । यसरी निवेदक पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका हक भोगको जग्गालाई मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०५९।९।१३ मा कि.नं.१२७ को जग्गा यु.एन. पार्कको नाममा दर्ता गर्दा कटाई अन्य बाँकी जग्गा यु.एन. पार्कको नाममा कायम गर्नुपर्नेमा सो भए गरेको देखिएन । अत: पुन: नापीमा कि.नं.२९ क्षेत्रफल २-३-०-१ कायम भएको उक्त निवेदकहरूको जग्गालाई नकटाई मिति २०५९।७।१३ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त कि.नं.२९ को जग्गा नकटाई गरेको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम बदर गरी दुष्कृति सच्याई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतबाट साबिक कि.नं.१२७ बाट हाल कायम भएको कि.नं.२९ कटाई निवेदक पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका नाममा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाउने..." भन्नेसमेतको निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि मिति २०६६।९।२१ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा लेखी पठाएको हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखिपठाउन सक्ने गरी आयोगलाई अधिकार दिएकोले सोही अधिकार प्रयोग गरी आयोगबाट सो निर्णय भएको हो ।
उक्त जग्गाका सम्बन्धमा नदी उकास भई कान्छी तण्डुकारसमेतले भोग गरेको भन्ने सर्जमिनबाट देखिएको, अमिनले दिएको प्रतिवेदनमा प्रस्टसँग उक्त जग्गा यु.एन. पार्कमा नपरेको भन्ने उल्लेख भएको, फिल्डबुकको बेहोराबाट उक्त जग्गा कान्छी तण्डुकार, पूर्णबहादुर तण्डुकार र नानीछोरी तण्डुकारको भन्ने देखिन आएको छ । यसरी नापी, भोग, सर्जमिनसमेतको आधारमा यस आयोगबाट निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।८।३ गतेको लिखित जवाफ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयका सम्बन्धमा निर्णयकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा विपक्षी बनाइरहनु पर्ने अवस्था, कारण, आधार एवं औचित्य निवेदकले खुलाउन नसक्नु भएकोले रिट खारेजभागी छ । आयोगबाट भएको मिति २०६६।९।१७ को निर्णय मुख्यरूपमा उजुरकर्ताहरूका नाउँमा २०४४ सालमै कि.नं.२९ को जग्गा स्वाभाविक रूपमा दर्ता भई सो दर्ताउपर निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा तहतह फैसला हुँदै जाँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०५९।२।१७ मा (संवत् २०५६ सालको दे.पु.नं. ३७४२) आयोगमा उजुर गर्ने पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतको दर्ता यथावत् कायम रहने गरी फैसला भएको र नापी कार्यालयको अमिनबाट प्राप्त प्रतिवेदनबाट उक्त कि.नं.२९ को जग्गा यु.एन. पार्कभित्र नपर्ने भन्ने लेखिएको आधार एवं अवस्थामा, साबिक कि.नं.१२७ नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने भनी निर्णय भएको कारणले मात्र एक नागरिकले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट दर्ता गरेको जग्गाको हक स्वामित्व स्वत: समाप्त हुन नसक्ने अर्थ लगाई आयोगबाट हाल साबिक गर्न लेखी पठाएको
देखिन्छ । २०५९ सालपछि पुन: मुद्दा परी अन्यथा फैसला भएको भन्ने कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही हुँदा सम्बद्ध मालपोत कार्यालयका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम गरे भएको निर्णय बदनियतपूर्वक गरिएको भन्ने रिट निवेदकको आरोप निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी वेदप्रसाद सिवाकोटी र ललितबहादुर लिम्बूको मिति २०६७।८।२६ गतेको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १० (नक्सा सिट नं.११४५-२५) कि.नं.२९ को क्षेत्रफल २-३-०-१ जग्गा हामीहरूको साबिक लगतभित्रको भई वि.स.२०२१ सालको सर्भे नापी हुँदा उक्त जग्गामा धोबीखोला पसेको कारणले हामीहरूको नाममा दर्ता हुन नसकेको, वि.सं. २०२५ बाट पुन: धोबीखोलाले बहाव परिवर्तन गरी नदी उकास भई पुन: मिति २०४४।७।८ मा नापी नक्सा हुँदा उक्त जग्गा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० कि.नं.२९ क्षेत्रफल २-३-०-१ भई हाम्री आमा स्व.कान्छी तण्डुकार, पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानीछोरी तण्डुकारको नाममा फिल्डबुक कायम भएको हो । मिति २०४४।७।८ मा नापी नक्सा हुँदा दाबीको उक्त कि.नं.२९ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिन सिद्धिबज्र बज्राचार्यले "मेरो जग्गा घुसाएर नापी गराएको" भन्ने उजुरी गरेको कारणले हामीले ज.ध. दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न सकेनौं । मुद्दा चल्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।१७।६ मा वादी सिद्धिबज्र बज्राचार्य प्रतिवादी कान्छी तण्डुकारसमेत भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने गरी अन्तिम फैसला भएपछि हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको साबिक लगत फिल्डबुकको ज.ध. महलमा हामीहरूको नाम जनिएको अवस्था एवं भोग चलनसमेत हामीहरू कै भएको हुँदा हाल साबिक स्रेस्ता अद्यावधिक गरी (सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तासमेतको मिति २०५९।७।५ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन परेको अवस्था थियो ।
हामीहरूको दाबीको उक्त कि.नं.२९ को क्षे.फ. २-३-०-१ जग्गा साबिक महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं.९(ग) कि.नं.१२७ को क्षे.फ.५७-१२-० सँग भिड्ने भनी नापीबाट हाल साबिक विवरण पठाइएको आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंले मोठ स्रेस्ता भिडाउँदा साबिक कि.नं.१२७ समेतका जग्गाहरू यस कार्यालयको मिति २०५९।७।१३ को निर्णयले नेपाल सरकार यु.एन. पार्कको नाममा स्रेस्ता तथा पुर्जा तैयार गरी दिने निर्णय भई पुर्जासमेत तयार भइसकेको देखिँदा निवेदकले पेस गरेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले उक्त पार्कका नाममा भएको दर्ता बदर नभएसम्म निवेदकहरूको मागबमोजिम हाल साबिक स्रेस्ता अद्यावधिक गरी फैसलाअनुसार कायम राख्न मिलेन भनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंबाट मिति २०६१।११।१० मा निर्णय भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।१७।६ मा वादी सिद्धिबज्र बज्राचार्य प्रतिवादी कान्छी तण्डुकारसमेत भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने गरी अन्तिम फैसला भएपछि यु.एन. पार्क(UN Park) लाई जग्गा दिने निर्णय नभएको, अदालतबाट भएको नाप नक्सासमेतको नक्सा कुण्डलीबाट कि.नं.२९ को जग्गा रहे भएको ठाउँमा घनावस्तीसमेत देखिएको र हामीहरूको कि.नं.२९ को जग्गाबाट खोला निकै टाढा रहेको अवस्थामा सुरूले हाल साबिक गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिन मिलेन भनी गरेको निर्णय न्याय र कानूनविपरीत भएकोले हाम्रो निवेदन मागदाबीअनुसार गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर हामीहरूको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट नेपाल सरकारको मिति २०५९।७।१३ को निर्णयले विवादित कि.नं.२९ को जग्गासमेत यु.एन. पार्कको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरेको, सोअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाउँमा स्रेस्ता कायम भइसकेको देखिएको र सो निर्णय बदर गराई विवादित जग्गामा वादी पक्षले आफ्नो निर्विवाद हकसमेत कायम गराउन सकेको अवस्था नदेखिएको, सर्वोच्च अदालतबाट भएको मिति २०५९।२।१७ को फैसलाले प्रतिवादी पक्ष रहेका यी पुनरावेदकहरूले वादीको स्थान ग्रहण गर्न सक्नेसमेत नदेखिएको, सो फैसलाले विवादित जग्गामा यी पुनरावेदकहरूको हक स्थापित भइरहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन, विवादित जग्गा यु.एन. पार्कको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०५९।७।१३ को निर्णय बदर नभएसम्म फिराद दाबीको जग्गाको हाल साबिक स्रेस्ता अद्यावधिक गरी फैसलाअनुसार यी पुनरावेदकहरूको नाउँमा हक कायम गर्न मिलेन भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।९।१८ गते फैसला भएको छ ।
हामीहरूकै भोग चलनमा रहे भएको, फिल्डबुकको ज.ध. महलमा हाम्रै नाम जनिएको र साबिक लगतसमेत भिडेको, नयाँ नापीमा छुट्टै कि.नं.२९ क्षेत्रफल २-३-०-१ कायम भएको कि.नं.२९ को जग्गालाई नकटाई मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५९।७।१३ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको नहुँदा उक्त कि.नं.२९ को जग्गा नकटाई गरेको निर्णयले हामीलाई अन्याय परेको हुँदा यसरी बदनियतपूर्वक गरेको काम कारबाहीउपर छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गरी जग्गा हाम्रो नाममा कायम गरिपाउँ भनी हामीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष हामीले निवेदन दिएका थियौं ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।९।१७ मा भएको निर्णयमा निवेदक पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका हक भोगको जग्गालाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०५९।९।१३ मा कि.नं.१२७ को जग्गा यु.एन. पार्कको नाममा दर्ता गर्दा कटाई अन्य बाँकी यु.एन. पार्कको नाममा गर्नुपर्नेमा सो भए गरेको
देखिएन । अत: पुन: नापीमा कि.नं.२९ क्षेत्रफल २-३-०-१ कायम भएको उक्त निवेदकहरूको जग्गालाई नकटाई मिति २०५९।७।१३ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्दा उक्त कि.नं.२९ को जग्गा नकटाई गरेको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम बदर गरी दुष्कृति सच्याई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतबाट साबिक कि.नं.१२७ बाट हाल कायम भएको कि.नं.२९ कटाई पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका नाममा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाउने" भन्नेसमेत बेहोराको निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि मिति २०६६।९।२१ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा लेखी पठाएको अवस्था हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं.१ भूमि ।३०१।०६६।६७ च.नं. ८९३ मिति २०६६।९।२१ को पत्रसमेतको आधारमा मिति २०५९।९।१३ को मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी दुष्कृति सच्याई सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतबाट साबिक कि.नं.१२७ हाल कायम भएको कि.नं.२९ कटाई पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका नाममा दर्ता गरी दिने भनी लेखी आएकोमा सोहीअनुसार गरी निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी आयोगलाई दिने गरी मिति २०६६।११।१३ गते मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भएको अवस्था छ ।
मालपोत कार्यालयका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूसमक्ष मिति २०५९।५।७ मा परेको हाम्रो साबिक स्रेस्ता अद्यावधिक गरी ज.ध.प्र. समेत पाउँ भन्ने निवेदनलाई नजर अन्दाज गरी हाम्रो साबिक लगत, नापी र भोगसमेत बुझ्दै नबुझी, ध्यानै नदिई बेवास्ता गरी कि.नं.२९ को जग्गासमेत नेपाल सरकार यु.एन. पार्कको नाममा दर्ता हुने गरी मिति २०५९।५।१३ मा गरेको निर्णय बदनियत चिताई गरिएको अनुचित कार्य भएको र सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखिपठाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) ले आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।
अत: साबिक लगत, नापी, भोग, सर्जमिनसमेतको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।९।१७ मा भएको कानूनसम्मत एवं न्यायपूर्ण निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६६।११।१३ मा दुष्कृति सच्याउने गरी भएको निर्णयसमेत बदर हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी पूर्ण तण्डुकार, दुर्गाबहादुर तण्डुकार र नानीछोरी तण्डुकारको मिति २०६७।९।२६ गतेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
साबिक महादेवस्थान वडा नं.९(ग) कि.नं.१२७ हाल नगर कि.नं.२९ को क्षेत्रफल २-३-०-१ जग्गा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा प्रत्यर्थीमध्येकै पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका नाउँमा दर्ता रहेको, मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६६।११।१८ र.नं. ३२६५(घ) को पारित राजीनामाबमोजिम दाबीको जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता भएको छ । कानूनबमोजिम पारित भएको लेखत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट बदर हुन सक्तैन । पारित लेखत बदर वा निष्क्रिय गर्ने क्षेत्राधिकार मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १०/४०, दानबकसको महलबमोजिम बदर वा निष्क्रिय हुने हो र सोसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने सामान्य अधिकार क्षेत्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मुलुकी ऐन अ.बं.२९ नं. ले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई रही सामान्य कानूनअन्तर्गत हेरिने विषयमा प्रस्तुत रिट दायर भएका हुँदा तथ्यमा नै प्रवेश गर्न नमिली रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी शशिकला राजभण्डारीको मिति २०६७।१०।३ गतेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको मिति २०६९।२ । ३ को आदेशानुसार मिसिलहरू प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री बोर्णबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री रामबहादुर खड्का र श्री देवराज कटुवालले जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) को व्यवस्था भ्रष्टाचार गरेको कार्यबाट उत्पन्न परिणामको विषयमा आकृष्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १२(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पुनरावेदन लागू हुने व्यवस्था उल्लेख भएकोले यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दुष्परिणाम सच्याउने अधिकार आकर्षितसमेत हुँदैन । विवादित कि.नं.२९ को जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा कारबाही चली ०५९ सालमै नेपाल सरकारको नाममा पुर्जा तयार गरिदिने निर्णय भई स्रेस्तासमेत तयार भइसकेको अवस्था छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०६१।११।१० को निर्णयउपर विपक्षी कान्छी तण्डुकारसमेतको परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मालपोत कार्यालयको २०५९।७।१३ को निर्णय बदर नभएसम्म दाबीको जग्गाको हाल साबिक स्रेस्ता अद्यावधिक गरी फैसलाअनुसार पुनरावेदकहरूको नाउँमा हक कायम गर्न मिलेन भनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णय सदर भई सो पुनरावेदन फैसलाउपर दोहोर्याई पाउँको निवेदन परी निस्सा प्रदान नहुने आदेश भई सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भएको अवस्था पनि रहेको छ । कि.नं.२९ को जग्गा विपक्षी तण्डुकारहरूको जग्गा हो भने सो कुरा निजहरूले नै स्थापित गर्नुपर्दछ तर त्यसो पनि हुन सकेको छैन । यु.एन. पार्क विकास समितिको नाममा जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी मिति २०५९।७।१३ को निर्णयउपर चुनौती नै छैन । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गई दुष्परिणाम सच्चाउने नाउँमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नरहेकाले रिट जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री श्यामप्रसाद खरेल र विपक्षीसमेत रहेका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी स्वयंले सर्वोच्च अदालतबाट ०५६ सालको दे.पु.नं. ३७४२ मिति २०५९।२।१७।६ मा भएको फैसलालाई आधार मानेर आयोगले निर्णय गरेको छ । वादी सिद्धिबज्र ब्रजाचार्य प्रतिवादी कान्छी तण्डुकारसमेत भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा नापी गोश्वाराबाट ०४४।८।११ मा साबिक कि.नं.१२७ हाल कायम कि.नं.२९ जग्गामा तण्डुकारहरूको नाममा पुर्जा जारी गरेको छ र सो निर्णय हालसम्म कायम नै रहेको छ । तसर्थ विपक्षी तण्डुकारहरूको उक्त कि.न.२९ को जग्गामा हक स्थापित रहेको प्रस्ट
छ । साबिक कि.नं.१२७ बाट विभिन्न ६० कित्ता जग्गा कायम भएको छ । चैत्र २६,२०५२ अतिरिक्त ५२ (क) परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचनामा यु.एन.पार्कको क्षेत्राधिकार शंखमुलदेखि टेकु दोभानको बागमती क्षेत्र भनी उल्लेख छ । बुद्धनगर विकास समितको प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा गर्ने हकदैया नै छैन । Error of Judgement को कुरामा रिटको माध्यमबाट कारबाही गर्न मिल्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा आफूले Clean चिट पाइसकेको अवस्था छ । तसर्थ न्यायिक टिप्पणी खारेज गर्नुका साथै आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमा पराजुलीले सिद्धिबज्र बज्राचार्य भएको २०५६ सालको दे.पु.नं.३७४२ को निर्णय बदर हक कायम मुद्दाबाट विवादित कि.नं.२९ को जग्गा यु.एन.पार्कभित्रको भन्ने देखिँदैन । नदी उकास भएको जग्गा ०४४।८।११ मा नापी हुँदा कि.नं.२९ कान्छी तण्डुकारसमेतको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय ३ नं. नापी टोलीबाट भएको छ । यिनै आधारले आयोगबाट निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी शशीकला राजभण्डारीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर खड्काले १९३० सालसम्मको स्रेस्तामा तण्डुकारहरूकै नाम छ । मेरो पक्ष जग्गा खरिदकर्ता हो । दर्ता भएको जग्गा पास गरेर खरिद गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अर्का विपक्षी पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनालले आयोगबाट प्राविधिकको प्रतिवेदनमा ०२५ सालबाट धोबीखोलाले बहाव परिवर्तन गरेपछि भएको नापी फिल्डबुकमा कान्छा तण्डुकारहरू समेतको नाम उल्लेख भएको र उक्त जग्गा तण्डुकारले भोग गर्दै आएको भनी मुचुल्का प्रतिवेदनसमेतका आधारमा कि.नं.२९ को जग्गा तण्डुकारको नाममा दर्ता गरी दिने निर्णय भएको छ । गुगलको नक्साबाट उक्त जग्गा यु.एन. पार्कभित्रको पर्दैन । प्रस्तुत विषयमा आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (ख) अनुसार दुष्परिणाम सच्चाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार रहेको छ । अत: प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक तथा विपक्षीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलत: देहायका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियोः
(१) मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले नेपाल सरकार यु.एन. पार्क विकास समितिको नाममा गरेको जग्गा दर्ताको निर्णय बदर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु भनी आदेश दिने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ, छैन ?
(२) निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
यसमा, जिल्ला काठमाडौं साबिक महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं. ९(ग) कि.नं.१२७ साबिक धोबीखोला हाल नगर १० सिट नं. ११४५-२५ कि.नं. २९ को क्षेत्रफल २-३-०-१ जग्गासमेत मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०५९।७।१३ गतेको निर्णयबमोजिम श्री ५ को सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको दर्ता हक भोगको रहेको र कि.नं.२९ को जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरी विपक्षी तण्डुकारहरू र सिद्धिब्रज बज्राचार्यबीच निर्णय बदर हक कायम मुद्दा चली उक्त जग्गा सिद्धिब्रज बज्राचार्यको हक नभएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको छ । यसरी अन्तिम फैसला भई बसेकोमा आफ्नो हकको अर्थ लगाई उक्त कि.नं.२९ आफ्ना नाममा दर्ता गराउनका निमित्त विपक्षी तण्डुकारहरूको तर्फबाट मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा निवेदन परेकोमा निजहरूको हक स्थापित नहुने भनी दर्ता नहुने निर्णय भएको, यसैउपर यिनै विपक्षीहरूबाट पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।९।१८ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०५९।७।१३ को निर्णय बदर नभएसम्म पुनरावेदकका नाममा हक कायम गर्न मिलेन भनी फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर पनि मुद्दा दोहोर्याई पाउँ निवेदन परी मिति २०६५।९।१८ मा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा दिन मिलेन भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई अन्तिम भई बसेको अवस्था भएपनि उक्त कि.नं.२९ को जग्गा यिनै विपक्षी तण्डुकारहरूको अगुवाईमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) को अपव्याख्या भई दाबीको जग्गाका सम्बन्धमा दर्तावाला रहेको निकायसमेतलाई नबुझी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट भएका फैसलाहरू प्रतिकूल र निस्तेज गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाम दर्ता एवं हक भोगचलनमा रहेको उक्त जग्गा विपक्षी तण्डुकारहरूको नाममा दा.खा.समेत गरी दिने गरी मिति २०६६।९।१७ मा निर्णय भएको र सोही निर्णयबमोजिम मिति २०६६।११।१३ मा भएको दा.खा. दर्ता एवं विपक्षी पुर्ण तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार, नानी छोरी तण्डुकार र शशीकला राजभण्डारीबीच मिति २०६६।११।१८ (र.नं. ३२६५(घ)) मा राजीनामा पारित भएकोले सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी सरकारी एवं सार्वजनिक महत्त्वको सम्पत्तिको व्यवस्थित रेखदेख संरक्षण एवं सम्बर्द्धनसमेत गर्ने भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको पाइयो ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा जग्गा दर्ताको क्रममा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिति २०६३।११।१८ मा गरेको सर्जमिन मुचुल्कामा नदी उकास भई कान्छी तण्डुकारसमेतले भोग गरेको जग्गा हो भनी उल्लेख भएको देखिएको, नापी शाखाको प्रतिवेदनमा कि.नं. २९ को जग्गा हाल घनावस्तीभित्रको भई यू्.एन.पार्कभित्र नपरेको भन्ने उल्लेख भएको, वादी सिद्धिब्रज बर्जाचार्यको मु.स. गर्ने रत्न ब्रजाचार्य प्रतिवादी कान्छी तण्डुकारसमेत भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा प्रतिवादीहरूको कि.नं.२९ को जग्गामा क्षेत्रफल ०-१४-१ वादीको जग्गामा घुसाई नापी दर्ता गराएको भनी दिएको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने गरी २०५९।२।१७।६ मा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कि.नं.२९ को जग्गा प्रतिवादी कान्छी तण्डुकारको रहेको देखिएको, यसरी पुर्ण तण्डुकारसमेतका हक भोगको जग्गालाई मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०५९।९।१३ मा कि.नं. १२७ बाट हाल कायम भएको कि.नं.२९ को क्षेत्रफल २-३-०-१ कटाई बाँकी जग्गा यु.एन. पार्कको नाममा कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (ख) बमोजिम बदर गरी दुष्कृति सच्याई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतबाट साबिक कि.नं. १२७ बाट हाल कायम भएको कि.नं.२९ कटाई निवेदक पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका नाममा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई लेखी पठाउने भनी भएको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले उक्त आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (ख) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने गरी आयोगलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगबाट सो निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने जिकिर रहेको पाइयो ।
मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको ५० औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा काठमाडौंको शंखमूलदेखि टेकुसम्मको बागमतीको किनारामा संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क निर्माण गरी सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति (गठन) आदेश, २०५२ जारी भई सोहीबमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति गठन भएको देखिन्छ । उक्त विकास समितिको २०५३।१।१ को निर्णयबमोजिम पार्क क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि ऐलानी जग्गा दर्ता एवं वितरण नगर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत भई उपर्युक्त गठन आदेशबमोजिम तोकिएको क्षेत्रको जग्गालाई मालपोत तथा नापी कार्यालयले छुट्टयाउन सहयोग गरी सो क्षेत्रको कित्ताकाट गरी श्री ५ को सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाममा दर्ता स्रेस्ता पुर्जा कायम गरिदिने भनी मिति २०५९।५।२५ मा श्री ५ सरकार राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय भई उल्लिखित गठन आदेश र समितिको मिति २०५९।३।३१ को पत्रसमेतका आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट लेखी आएअनुसार बागमती नदी र टेकु दोभानसम्म पर्ने कि.नं.१२७ सहितको जग्गासमेत श्री ५ सरकार यु.एन. पार्कका नाममा स्रेस्ता तथा पुर्जा तयार गरिदिने भनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०५९।७।१३ मा निर्णय भई यु.एन.पार्क विकास समितिको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा तयार भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०५९।७।१३ मा उक्त जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (ख) बमोजिम बदर गरी दुष्कृति सच्याई विपक्षी पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका नाममा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।९।१७ मा निर्णय भएको तथ्यमा विवाद देखिएन ।
विवादित कि.नं.२९ को जग्गाको विषयमा पुनरावेदक प्रतिवादी कान्छी तण्डुकार, पुर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गाबहादुर तण्डुकार र नानीछोरी तण्डुकार विरूद्ध वादी सिद्धिब्रज बर्जाचार्यको मु.स.गर्ने रत्नमाया बज्राचार्यबीच चलेको संवत् २०५६ सालको दे.पु.नं. ३७४२ को निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा मिति २०४४।८।११ मा भएको ३ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय बदरको माग दाबी लिएकोमा सो मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उल्टी भई वादी दाबी पुग्ने ठहर्याएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट उल्टी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको दाबी नपुग्ने ठहर्याएको फैसला मनासिब ठहर्याई मिति २०५९।२।१७ मा फैसला भएको मिसिल संलग्न प्रमाण मिसिलबाट देखियो ।
यिनै विपक्षी पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतको तर्फबाट उल्लिखित फैसलाकै आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा निवेदन परी दाबीको उक्त जग्गा हाल नापीको कि.नं.२९ साबिक बानेश्वर वडा नं.९ कि.नं.१२७ सँग भिड्ने भनी नापीबाट हाल साबिक विवरण प्राप्त भई यस कार्यालयको स्रेस्ता भिडाउँदा साबिक कि.नं.१२७ को जग्गा यस कार्यालयको मिति २०५९।७।१३ को निर्णयले श्री ५ को सरकार यु.एन. पार्कको नाममा स्रेस्ता तथा पुर्जा तयार गरिदिने निर्णय भई स्रेस्ता पुर्जासमेत तयार भइसकेको देखिँदा निवेदकले पेस गरेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले उक्त पार्कको नाममा भएको दर्ता बदर गराएको नदेखिँदा सो दर्ता बदर नभएसम्म निवेदकहरूको मागबमोजिम हाल साबिक स्रेस्ता अद्यावधिक गरी फैसलाअनुसार कायम राख्न मिलेन भनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०६१।११।१० मा निर्णय भएको देखियो । सो निर्णयउपर कान्छी तण्डुकारसमेतको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६१।११।१० को निर्णय सदर हुने ठहरी मिति २०६३।९।१८ मा फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी यिनै पुनरावेदक वादी तण्डुकारहरूको मुद्दा दोहर्याई पाउँको निवेदन परेकोमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी २०६५।९।१८ मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेशसमेत भएको देखियो ।
वस्तुतः उल्लिखित विवादित कि.नं.२९ को जग्गाको विषयमा मुद्दा चली तहतह निर्णय भई अन्तिम रहेको र कुनै पनि निर्णय वा फैसलाले उक्त जग्गामा पुर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका व्यक्तिहरूको हक स्थापित भएको नदेखिनुको साथै नेपाल सरकार यु.एन. पार्कको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट भएको मिति २०५९।७।१३ को निर्णय बदर नभई हालसम्म कायमै रहेको प्रस्ट देखिन आउँछ ।
२. अब निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।९।१७ को निर्णय हेर्दा " जग्गा दर्ताको क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६३।११।८ मा गरेको सर्जमिन मुचुल्का हेर्दा जग्गा नदी उकास भई कान्छी तण्डुकारसमेतले भोग गरेको जग्गा हो भनी उल्लेख गरेको देखिएको, नापी शाखा डिल्लीबजारको अमिन कमलराज श्रेष्ठले दिनुभएको प्रतिवेदनमा कि.नं.२९ को जग्गा हाल घना वस्तीभित्रको भई यु.एन. पार्कभित्र नपरेको भन्ने उल्लेख भएको, यसरी नै वादी सिद्धिबज्र बज्राचार्यको मु.स. गर्ने रत्नमाया बज्राचार्य, प्रतिवादी कान्छी तण्डुकारसमेत भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा प्रतिवादीहरूको कि.नं.२९ को जग्गामा क्षेत्रफल ०-१४-१ वादीको घुसाई नापी दर्ता गराएको भनी दिएको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने गरी २०५९।२।१७।६ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट देखिई कि.नं.२९ को जग्गा त्यस मुद्दाकी प्रतिवादी कान्छी तण्डुकार (निवेदिकासमेतको) रहेको देखिएको । यसरी निवेदक पूर्ण तण्डुकारसमेतका हक भोगको जग्गालाई मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०५९।९।१३ मा कि.नं. १२७ को जग्गा यु.एन. पार्कको नाममा दर्ता गर्दा कटाई अन्य बाँकी जग्गा यु.एन. पार्कको नाममा कायम गर्नुपर्नेमा सो भए गरेको
देखिएन । अत: पुन: नापीमा कि.नं.२९ को क्षेत्रफल २-३-०-१ कायम भएको उक्त निवेदकहरूको जग्गालाई नकटाई मिति २०५९।७।१३ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्दा उक्त कि.नं.२९ को जग्गा नकटाई गरेको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (ख) बमोजिम बदर गरी दुष्कृति सच्याई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतबाट साबिक कि.नं.१२७ बाट हाल कायम भएको कि.नं.२९ कटाई निवेदक पूर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका नाममा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाउने..." भन्ने निर्णय भएको देखियो ।
३. उक्त विवादित कि.नं.२९ को जग्गाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) को प्रयोग भएको
पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा उक्त दफा १२(ख) को कानूनी व्यवस्था हेर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो । उक्त दफामा “ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनको लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने छ" भन्ने उल्लेख छ । सोको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा "तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अनुचित कार्य ठहर भई दुष्परिणाम देखिएको खण्डमा र पुनरावेदन नलाग्ने प्रकृतिको अर्थात् न्यायिक प्रकृतिको निर्णयबाहेकका प्रशासनिक निर्णय (Executive decision) उपर मात्र उक्त दफा १२ (ख) आकर्षित भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सृजना हुने
देखिन्छ ।
४. आयोगले मूलत: वादी सिद्धिबज्र बज्राचार्यको मु.स. गर्ने रत्नमाया बज्राचार्य, प्रतिवादी कान्छी तण्डुकारसमेत भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दाको फैसलासमेतलाई आधार लिई साबिक कि.नं. १२७ बाट हाल कायम भएको कि.नं. २९ कटाई निवेदक पुर्ण तण्डुकारको नाममा दर्ता गरिदिने भन्ने वाक्यांशसमेत निर्णयमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । जबकी उल्लिखित कि.नं.२९ को जग्गाको विषयमा मुद्दा चली तह तह निर्णय भई अन्तिम भई बसेको र कुनै पनि निर्णय वा फैसलाले उक्त जग्गामा विपक्षी पुर्णबहादुर तण्डुकारसमेतका व्यक्तिहरूको हक स्थापित भए रहेको कहिँकतैबाट खुल्न आउँदैन । साथै तत्कालीन श्री ५ को सरकार यु.एन. पार्कको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०५९।७।१३ को निर्णय कायमै रहेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यगत विषयवस्तुमा प्रवेश गरी विपक्षीको हक स्वामित्व स्थापित नभएको जग्गामा हक स्वामित्व कायम भएको अर्थ लाग्ने गरी आयोगले मिति २०६६।९।१७ मा गरेको निर्णय कानूनबमोजिम भए गरेको मान्न मिल्ने देखिएन ।
५. मालपोत ऐन, २०३४ ले जिल्लाभित्रको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । यस ऐनले प्रदान गरेको यस्ता अधिकारसम्बन्धी निर्णय प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय नभई समान्यत: न्यायिक प्रकृतिको हुने
गर्दछ । प्रशासनिक निकायबाट न्यायिक रोहमा कसैको हक स्थापित भए वा नभएको निर्णयउपर पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र (Appeal Jurisidiction) आकर्षित हुने गर्दछ । यसरी मालपोत कार्यालयबाट यु.एन. पार्कको नाममा दर्ता हुने गरी गरेको मिति २०५९।७।१३ को निर्णय बदर नभई कायमै रहे भएको र सो निर्णयउपर विपक्षी तण्डुकारहरूबाट कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकारसमेत प्रयोग नगरी उक्त निर्णय स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ ।
६. न्यायिक तथा अर्ध-न्यायिक निकायको फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्ध-न्यायिक निकायको निर्णयबाट कुनै दुष्परिणाम निस्किन्छ वा बेरीत भएको छ भने त्यसलाई सच्याउन पुनरावेदनको मार्ग रहेको
देखिन्छ । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ (ख) को प्रयोग सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको कुरामा बाहेक अनुचित तवरको प्रशासकीय कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणामलाई सच्याउन प्रयोग गर्न पाइने विधायिकी मकसद रहेको देखिन्छ । वस्तुत: मालपोत कार्यालयले गरेको जग्गा प्रशासनसम्बन्धी न्यायिक निर्णयमा दफा १२(ख) को प्रयोग गरी निर्देशन दिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले विपक्षी आयोगलाई अधिकार प्रदान गरेकोसमेत देखिँदैन ।
७. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उद्देश्य प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रही कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने र विशेषतः भ्रष्टाचारको हकमा मुद्दा अभियोजन गर्ने रहेको
देखिन्छ । न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार रहेको देखिँदैन । यस्ता न्यायिक निरूपण गर्ने प्रकृतिका विषयमा एउटा विशेष उद्देश्यका लागि गठित संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार हुने भनी अर्थ लगाइयो भने न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकूल परिणाम पैदा हुने अवस्था सृजना हुन जान्छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ ले अदालतबाट भएका फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १२ (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले न्यायिक प्रकृतिको निर्णयमा दुष्परिणाम सच्याउन नहुने सीमा (Limitation as regards to Judicial Issue having Appeal Rights) तोकेको देखिन्छ । जुन कानूनत: अभिव्यक्त सिमा (Expressed Limitation) को रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वबाट विपक्षी आयोगसमेतले उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट छ । अदालतका फैसलाहरूको सम्मान तथा परिपालना (Respect and Adherence to Verdicts of Court) गर्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकार यु.एन.पार्क विकास समितिको नाममा दर्ता भई हक भोगमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णय विधिसम्मत र न्यायिक रहेको भन्नसमेत मिलेन ।
९. विपक्षीहरूको हक भोगको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको स्थिति भए बदरको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम न्यायिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा दर्ता सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिमकै निर्णय गर्न पाउने साधिकार निकायले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिमकै न्यायिक उपचारबाट परीक्षण भई अन्तिम भइरहेको विषयमा अदालतको फैसला नै अन्यथा हुन जाने गरी आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा पुनरावेदन सुने जस्तो गरी निर्णय फैसला जाँच्ने अधिकार कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । तसर्थ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नेपाल सरकार यु.एन. पार्क विकास समितिको नाममा गरेको जग्गा दर्ताको निर्णय बदर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु भनी आदेश दिने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको देखिन आएन ।
१०. अब, दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि उल्लिखित तथ्य, प्रमाण, कानून एवं विवेचनाका आधारमा जिल्ला काठमाडौं साबिक महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं. साबिक ९(ग) कि.नं. १२७ हाल नगर १० सिट नं. ११४५-२५ कि.नं. २९ को क्षेत्रफल २-३-०-१ जग्गा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।९।१७ को निर्णयले पूर्ण तण्डुकारसमेतका नाममा दर्ता गर्ने गरेको आदेश अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १२ (ख) र ऐ. दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल भएकोले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।९।१७ को निर्णय, २०६६।९।२१ को पत्र, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको २०६६।११।१३ को निर्णय र २०६६।११।१४ को पत्र र सोबमोजिम विपक्षी पुर्ण तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार, नानी छोरी तण्डुकारहरू र शशीकला राजभण्डारीबीच भएको मिति २०६६।११।१८ को र.नं. ३२६५(घ) को राजीनामा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौंमार्फत सूचना पठाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृतः नन्दकिशोर प्रसाद यादव
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २७ गते रोज २ शुभम् ।