निर्णय नं. १००१३ - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
फैसला मिति : २०७४।६।२९
०७१-CR-१०६९
मुद्दाः- जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / वादी : तेजबहादुर पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : भारत, हिमाञ्चल प्रदेश, चम्बा जिल्ला, राजधानी सिमला बस्ने जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंह
क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको बासस्थान, उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाका अतिरिक्त पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भीरताका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्ने ।
क्षतिपूर्तिको उद्देश्य पीडितको पुनर्स्थापना र परिपूरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकाले निजबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिने हुँदा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्दैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकै आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिब क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था
रहन्छ । यसबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन गई पीडितले न्यायप्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पैदा हुन जाने ।
(प्रकरण नं.४)
फैसलाबाट भरिपाउने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले प्राप्त गर्न नसकेमा ऐनको क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्य नै परास्त हुन पुग्दछ । असक्षम तथा बालबालिकाहरूको अन्तिम संरक्षक राज्य नै हुन्छ भन्ने parens patriae सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता अपराध पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति रकम राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको प्रचलन हुन सक्ने ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले भरिपाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडकबाट भराई पाउने नदेखिएको अवस्थामा कानूनद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन उपयुक्त र न्यायसम्मत समेत देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
मा. न्यायाधीश श्री कृष्णकमल अधिकारी
बाँके जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री माधवप्रसाद पोखरेल
माननीय न्यायाधीश श्री दिनेशप्रसाद यादव
पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज
फैसला
न्या.हरिकृष्ण कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्यार्इ पाउने निस्सा प्राप्त भई पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.२ स्थित पूर्व रामप्रसाद घिमिरेको घर, पश्चिम ओमप्रकाश रेग्मीको घर, उत्तर सडक, दक्षिण बाँके एकेडेमी स्कुल भवन, यति चार किल्लाबीचमा उत्तर मोहडा भएको चौधरी सुर्खेती होटल, सो होटलको ३ नं.को कोठामा २/३ वटा खाट, सो खाटहरूको बीचमा खाली स्थान रहेको, सो खाली स्थानमा मिति २०६६/१०/०२ को राति जसवन्त सिंहले परिवर्तित नाम विनिता पौडेललाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्ने बेहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।
मिति २०६६/१०/०२ मा बहिनी विनिता पौडेल, भाउजू र म नेपालगञ्ज आई बसपार्क रोडमा सुर्खेती चौधरी होटलमा कोठा भाडा लिई खाना खाई सुतेकोमा राति भाउजूको साथमा सुतेकी बहिनीलाई जसवन्त सिंहले समाती भुइँमा ल्याई जबरजस्ती करणी गर्दा बहिनीले कराएकोमा मसमेत उठी निजलाई समाउन खोज्दा भागी गएका हुन् । निजलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्त ।
मिति २०६६/१०/०२ मा मसमेत नेपालगञ्ज आई सुर्खेती चौधरी होटलमा बास बसी खाना खाई सुतेकोमा राति जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहले मलाई खाटमा समाती भुइँमा ल्याई सुरूवाल खोली जबरजस्ती करणी गर्दा म कराउँदा दाइ भाउजू उठी आउँदा जसवन्त सिंह भागी गएका हुन् । निजले जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भन्ने बेहोराको पीडित विनिता पौडेलको कागज ।
मिति २०६६/१०/०२ मा म जाहेरवाला र विनिता पौडेल नेपालगञ्ज आएका थियौं । राति चौधरी सुर्खेती होटलमा कोठा भाडा लिई बसेकोमा राति जसवन्त सिंहले विनिता पौडेललाई खाटबाट समाती भुइँमा झारी जबरजस्ती करणी गरेबाट होहल्ला भई मसमेतले थाहा पाई उठ्दा जसवन्त सिंह भागी गएको हो भन्ने ...............को कागज ।
मिति २०६६/१०/०२ मा मसमेत नेपालगञ्ज आई सुर्खेती चौधरी होटलमा कोठा भाडामा लिई बसेकोमा राति विनिता पौडेलको राजीखुसीका साथ विनिता पौडेललाई करणी गरेको हुँ । जबरजस्ती गरेको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जसवन्त सिंहको बयान कागज ।
मिति २०६६/१०/०२ गते राति म घरमा नै थिएँ । रातिमा केही थाहा पाइनँ । पीडित विनिता पौडेलले आफूलाई जसवन्त सिंहले जबरजस्ती करणी गरेको भनी भनेकोबाट थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको बुझाउन चौधरी, जीवन मरासेङ्गनी, गमबहादुर रोकाया, टिकाराम गिरी, अमर विष्टसमेतको विवरण कागज ।
पीडित विनिता पौडेलको कन्या झिल्ली च्यातिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको भेरी अञ्चल अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
यसमा अभियुक्त जसवन्त सिंहले मिति २०६६/१०/०३ गते बिहान २ बजे पीडित विनिता पौडेललाई नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.५ स्थित सुर्खेती चौधरी होटलमा जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुन आएकोले निज अभियुक्त जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बर्खिलापको कसुर अपराधमा ऐ.महलको ३ नं.को देहाय (३) बमोजिम सजाय हुन र ऐ.महलको १० नं. बमोजिम निज अभियुक्त जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहबाट पीडित विनिता पौडेललाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने बेहोराको माग दाबी भएको अभियोग पत्र ।
मैले पीडितलाई मिति २०६६/१०/०२ को राति सहमतिमा एकपटक मात्र करणी गरेको हो । सो राति निजले कुनै प्रतिकार गरेकी होइनन् । निजको उमेर १७ वर्षको छ । कुनै पीडाको महसुससमेत गरेको थिइनन् भन्ने बेहोराको प्रतिवादी जसवन्त सिंहले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
यसमा अभियोग पत्रमा जबरजस्ती करणीको १ नं.को कसुर अपराधमा प्रतिवादीलाई ऐ.३(३) नं.को सजायको माग दाबी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धान र अदालतमा आई बकपत्र गर्दा सहमतिमा पीडितलाई करणी गरेको हुँ भनी बयान गरे तापनि कागज गर्ने रीता पौडेल, पीडित परिवर्तित नाम विनिता पौडेलसमेतले सहमति नभई जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी लेखाएका र जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीमा उल्लिखित कसुर गरे होलान् भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएको हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी अ.बं.११८ को दहाय २ नं. बमोजिम प्रतिवादी जसवन्त सिंहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई कारागार शाखामा पठाइ दिनु भन्ने सुरू अदालतको आदेश ।
प्रतिवादीले करणी लिनुदिनु भएको भन्दै सहमतिमा करणी भएको भनी उन्मुक्तिको जिकिर लिएको देखिन्छ । सो जिकिर सम्बन्धमा विद्यमान जबरजस्ती करणीको महलको १ नं.को कानूनी व्यवस्था हेर्दा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भनी उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको पीडित १४ वर्षकी देखिएकी छन् । निजलाई सहमतिबाट करणी लिनुदिनु भएको हो भनी प्रतिवादीले जिकिर लिए पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाले जबरजस्ती करणी मानेको छ । मुद्दामा पीडितसमेतले जबरजस्ती करणी भएको भनेकी छन् । पीडितको उमेर १४ वर्ष देखिएको सो उमेर अवस्थाकी नाबालिकालाई सहमतिमा करणी भएको भए पनि प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले मद्दत गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीको जिकिरसँग सहमत हुन
सकिएन । अतः उल्लिखित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी जसवन्त सिंहले अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको महलको १ नं.को कसुर गरेको ठहर्छ र सो ठहर्नाले निजलाई ऐ. ३(३) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद हुने ठहर्छ भनी सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/०८/२७ मा भएको फैसला ।
प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर भइसकेपछि मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम अनिवार्य रूपमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनबाट इन्कार गर्ने गरी भएको फैसला नमिलेको हुँदा बदरभागी छ । पीडितलाई प्रतिवादीबाट अभियोग माग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।
फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त आफैँमा प्रमाण होइन । अपराध अनुसन्धानको आधार मात्र हुन सक्छ । प्रहरीमा भएको साबितीलाई अदालतमा समेत स्वीकार गरेको भनी बाँके जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । मैले गरेको साबिती बयानलाई पीडितको शारीरिक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको अवस्था छैन । मिति २०६६/१०/०२ गते भेरी अञ्चल अस्पतालबाट पीडकको शरीर परीक्षण गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा पीडकले पीडितलाई करणी गरेको छ, छैन भन्न नसकिने पीडक तथा पीडितको शरीरमा संघर्षमा कुनै दाग छैन । पीडितले अदालतमा आएर बकपत्र गरेको अवस्था छैन । प्रतिवादीले सम्पूर्ण कसुरलाई स्वीकार गरे पनि उक्त अवस्थामा प्रतिवादीको मानसिक अवस्था के कस्तो थियो । त्यो कुरा फैसलामा उल्लेख गर्न सकिएको छैन । यी प्रतिवादीले सहमतिमा करणी गरेको कुरा स्वीकार गरेका हुन् त्यो विषयमा अदालतले केही बुझेको छैन । त्यस्तो स्थितिमा न्याय पर्छ कि पर्दैन । वारदातपश्चात् फरार देखाई पक्राउ गरिएको छ । फरार भएको भए भारत पुग्ने थिएँ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५ र ४४ बमोजिम वादी दाबी प्रमाणित गर्ने जिम्मा वादीको भएको र मेरो साबिती प्रमाणबाहेक अन्य मेडिकल रिपोर्टबाट र अन्य व्यक्तिको भनाइबाट पुष्टि भएको हुनुपर्छ । जाहेरी दरखास्त र साबिती बयानको आधारमा कसुरको ठहर गर्नु न्याय कानूनसमेतबाट नमिल्ने हुँदा बाँके जिल्ला अदालतको फैसला बदर भागी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा क्षतिपूर्तितर्फ वादी नेपाल सरकारको र भएको सजायउपर सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहको पुनरावेदन परेको देखिँदा अ.बं.२०२ को प्रयोजनार्थ दुवैको पुनरावेदन एक अर्कालाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०७०/०२/१९ को आदेश ।
बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६८/०८/२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको मिति २०७०/०५/१० मा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको फैसला ।
मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १, ३ र १० नं. का कानूनी व्यवस्था आपसमा अन्तरसम्बन्धित एवं अन्योन्याश्रित व्यवस्थाहरू रहेकोमा विवाद
छैन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १० नं. अनुसार जबरजस्ती करणी गरेकोमा क्षतिपूर्ति पाउने पीडितको हक रहने हुन्छ । पीडितलाई आफ्नो पीडा र प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति नभए तापनि पीडकलाई सजाय र राहत स्वरूपको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दा न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति हुन्छ । पीडक विदेशी भएकाले क्षतिपूर्ति भराउन नसकिने भनी भएको फैसला आफैँमा विरोधाभाष र न्यायको मर्मविपरीत भई गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर भागी हुँदा बदर गरी प्रतिवादीबाट अभियोग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको निवेदन जिकिर ।
यसमा प्रतिवादी जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको ३(३) नं. बमोजिम कैद सजाय हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भए पनि निज प्रतिवादी भारतीय नागरिक भएको हुँदा निज प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन औचित्य नदेखिंएको भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको महलको १०ग नं. मा बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएमा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिन नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको परिप्रेक्ष्यमा क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०७०/०५/१० को फैसलामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १०ग नं. को गम्भीर त्रुटि विद्यमान रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी प्रतिवादीलाई सूचना जारी गरी सुरू तथा पुनरावेदन रेकर्ड मिसिलसमेत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७१/१२/२५ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारीले प्रतिवादी करणी गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा साबित भई बयान गरेको र अदालतले समेत सो तथ्यलाई स्वीकार गरी प्रतिवादीलाई सजाय गरेको अवस्था छ । पीडित नाबालक रहेको भन्ने कुरासमेत पुष्टि भएको अवस्था छ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १० नं. मा कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा उक्त महिलालाई मनासिब ठहर्याएबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत नाबालक पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने भनी भएको सुरू फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिने गरी फैसला गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रतिवादी जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुन आएकोले निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुर अपराधमा ऐ.महलको ३(३) नं. बमोजिम सजाय हुन र ऐ.महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादी जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहबाट पीडित परिवर्तित नाम विनिता पौडेललाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने अभियोग माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुर गरेकोले निजलाई ऐ. ३(३) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद हुने ठहरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भनी वादी नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पेस हुन आएको
देखियो ।
अब, उपर्युक्त बहस जिकिर एवं मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरवालाले किटान गरी जाहेरी दिएका, प्रतिवादी जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंहले पीडित परिवर्तित नाम विनिता पौडेललाई करणी गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष साबित भई बयान गरेका, पीडित परिवर्तित नाम विनिता पौडेल र निजको भाउजू ....................ले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी लेखाई दिएको देखिन्छ । पीडितको उमेर १६ वर्षभन्दा कम देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीले सहमतिमा करणी गरेको भने पनि मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १(३) नं. को कानूनी व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा निजले जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १(३) नं. बमोजिम सजाय हुने ठहर्छ भनी फैसला गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसलालाई सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । सो फैसलाउपर चित्त बुझाई प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी बसेकोसमेत देखिएको छ । वादी पक्षले समेत प्रतिवादीलाई अभियोग दाबी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १(३) नं. बमोजिम सजाय भएकोतर्फ पुनरावेदन गरेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १(३) नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको फैसला मिले नमिलेतर्फ थप विवेचना गरिरहनु पर्ने देखिएन ।
३. अब प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुर कायम भई सजाय भइसकेको अवस्थामा पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १० नं. बमोजिम मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराई दिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा त्यस्तो क्षतिपूर्ति पीडित महिलालाई पुग्न गएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिम कसुरदारबाट भराई दिनुपर्ने
देखिन्छ । सो सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. मा “कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराई दिनुपर्नेछ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसुरको गाम्भीर्य, कसुरबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजमा आश्रित नाबालक छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको वारदातमा कसुरदार कायम भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट अनिवार्यरूपले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्दछ भन्ने उक्त कानूनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
४. त्यस्तो क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न मिल्ने हुँदैन । क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको बासस्थान, उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाका अतिरिक्त पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गाम्भीर्यका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । क्षतिपूर्तिको उद्देश्य पीडितको पुनर्स्थापना र परिपूरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकाले निजबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिने हुँदा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकै आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मुनासिब क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था रहन्छ । यसबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको सृजना हुन गई पीडितले न्यायप्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पैदा हुन जान्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा प्रतिवादीको बयानबाट निजको आमा बुबाको मृत्यु भएको र अन्य परिवारका सदस्यहरू नरहेको भन्ने देखिएको अवस्था छ । निजको चल अचल सम्पत्ति रहेको भन्ने पनि देखिँदैन । प्रतिवादी भारतको सिम्लामा लेवरको काम गर्ने भन्ने देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्तिको रकम प्रतिवादीबाट असुलउपर हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । फैसलाबाट भरिपाउने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले प्राप्त गर्न नसकेमा ऐनको क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्य नै परास्त हुन
पुग्दछ । असक्षम तथा बालबालिकाहरूको अन्तिम संरक्षक राज्य नै हुन्छ भन्ने parens patriae सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता अपराध पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति रकम राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको प्रचलन हुन सक्तछ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १०(ग) मा समेत “..कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा अदालतले सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश आदेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले भरिपाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडकबाट भराई पाउने नदेखिएको अवस्थामा कानूनद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन उपयुक्त र न्यायसम्मत समेत देखिन्छ ।
६. तसर्थ प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरी भएको सुरू अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट २०७०।५।१० मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिन नपर्ने ठहर्याएको हदसम्मको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पीडित परिवर्तित नाम विनिता पौडेललाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. बमोजिम भराई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रू.५०,०००/- (पचास हजार) प्रतिवादीबाट भराई दिन सकिने अवस्था नभएबाट सो रकम पीडितले नेपाल सरकारबाट भराई पाउने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने हदसम्म पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको फैसला केही उल्टी भई नेपाल सरकारबाट पीडितलाई रू.५०,०००/- (पचास हजार) क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहरी फैसला भएकोले सो फैसलाको जानकारी पीडितलाई गराई उक्त रकम पीडितलाई नेपाल सरकारको बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने सम्बन्धित निकायमार्फत भराई दिनु भनी बाँके जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइ दिनू ...........१
प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू .......................२
नक्कल माग्ने सरोकारवालाहरूलाई नियमानुसार नक्कल दिनू ..........................................३
प्रस्तुत फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ............................४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृत:- विष्णुप्रसाद आचार्य
इति संवत् २०७४ साल आश्विन २९ गते रोज १ शुभम् ।