निर्णय नं. १००१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला मिति : २०७५।१।३
०७४-WH-००५९
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
पक्ष / रिट निवेदक : दाङ जिल्ला शान्तिनगर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल सशस्त्र प्रहरी बल तालिम महाविद्यालय लामा पाटन, पोखरा दरबन्दी भई कारागार कार्यालय घोराही दाङमा थुनामा रहेका सशस्त्र प्रहरी हवल्दार चेतबहादुर खत्रीका हकमा एकाघरका दाइ दाङ जिल्ला, शान्तिनगर गा.वि.स. वडा नं.४ पाते टाकुरा बस्ने वर्ष ३७ का खुमबहादुर तक्मेल खत्री
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत, काठमाडौंसमेत
कुनै अभियुक्तउपर एकपटक अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा नयाँ तथ्यहरू खुल्न आए वा सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमतिले थप अभियोगपत्र लगाउन मिल्ने नै देखिने ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार साबिकमा भएको अनुसन्धान कायमै राखी थप अनुसन्धान गर्न पहिले लिएको सजायको माग दाबी थप गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस्तो अवस्था छ भनी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतसमक्ष अनुमति माग गरेको छ र विशेष अदालतले कारण मनासिब ठहर्याई थप अभियोग पेस गर्न अनुमति दिएको छ भने थप अभियोगपत्र पेस गर्न सक्ने नै देखिन्छ । पछि मुद्दाको रोहमा कुन अभियोग दाबी मनासिब र उपयुक्त देखिन आउँछ सो हेरी विशेष अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सक्ने नै हुन्छ । यस्तोमा थप अभियोग लगाउँदा अभियोग प्रतिस्थापन हुन पुग्यो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र शीघ्र सुनुवाइको हकसमेत पर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
पक्ष / रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सालिकराम आचार्य र श्री दिपकराज रेग्मी
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८
विशेष अदालत ऐन, २०५९
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्रभित्र भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
लापरवाहीपूर्वक हातहतियारहरू हराएको कसुर अपराध पुष्टि भएकोले सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुवोधकुमार अधिकारीले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिम म निवेदकको भाइ सशस्त्र प्रहरी हवल्दार चेतबहादुर खत्रीलाई हदैसम्मको सजायको मागदाबी गरी मिति २०६७/०७/९ मा पहिलो अभियोग पत्र सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको छ । उक्त अभियोग पत्रमा उल्लिखित माग दाबीबमोजिम ३ वर्षदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा रहेको छ । दोस्रो अभियोग पत्रलाई थप अभियोग पत्र उल्लेख गरी मिति २०६८/०१/०७ मा दर्ता गरिएको छ । उक्त अभियोग पत्रमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१) को खण्ड (ग) अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले सो कसुर अपराध गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा २७(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने माग दाबी गरिएको छ । जुन अभियोग पत्र लगाउँदा पूर्व अनुसन्धानलाई पूर्ण विस्थापित गरिएको छ । म निवेदकको भाइउपर थप अभियोग पत्र ल्याउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दाका प्रतिवादी कुवेर सिंह पुनलाई दोहोरो ततिम्बा बयान गराई ततिम्बा बयानको झुठ्ठा कुरालाई आधार बनाएको छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८८ नं. मा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा फिराद पत्र प्रतिउत्तर पत्र वा बयान सो मुद्दा हेर्ने अड्डामा १ पटक दिइसकेपछि अरू पनि अभियुक्त हुन् वा छन् भने उसै मानिसले पछि थपी लेखिदिएको सदर हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसबाट उक्त ततिम्बा बयान कानूनसम्मत नभएको प्रस्ट छ । ततिम्बा लिने व्यवस्था रहे भएको छैन । कानूनभन्दा पर गई लिएको बयानको आधारमा म निवेदककको भाइउपर थप अभियोग लगाउन
मिल्दैन । उक्त कार्य कानूनविपरीत हुनुका साथै श्री सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४० विशेषाङ्क पृष्ठ २२२ नि.नं. ५० र ने.का.प. २०४१ अंक २ पृष्ठ १८७ नि.नं. १९१७ प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत छ ।
मिति २०६८/०१/१७ मा दर्ता भएको दोस्रो अभियोग पत्रबमोजिम म निवेदकको भाइलाई मिति २०६९/६/३० मा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुने ठहर गरेपछि सो निर्णयउपर मेरो भाइ चेतबहादुर खत्रीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०/११/२७ मा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०६९/६/३० को फैसला बदर गरी पुनः फैसला गर्नु भनी श्री सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा पठाउने गरी भएको फैसलामा सुरू श्री सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा थप अभियोग पत्रले मूल अभियोग पत्रलाई प्रतिस्थापन गरेको अर्थ लगाई फैसला भएको देखी यी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को त्यसप्रकारको पहिलो पटक दफा २७(४)घ बमोजिम सजाय हुन अभियोग पत्र दायर भएकोमा अर्को पटक २७(१) बमोजिम सजाय हुन थप अभियोग दाबी पेस गरेको अवस्थामा एक पटक अभियोग दायर भइसकेपछि अदालतसमक्ष विचाराधीन विषय विस्थापित हुने गरी अर्को अभियोग पत्र दायर गर्न सकिने अवस्था विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ मा नहुँदा सुरू दाबीलाई विस्थापित गरी भएको सुरूको मिति २०६९/६/३० मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा बदर हुने ठहर्छ भनी बोलिएको छ । उक्त फैसलाको अवज्ञा हुने गरी र उक्त फैसलाको मूल मर्मविपरीत श्री सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले अभियोजन पक्षबाट पहिलो अभियोगलाई प्रतिस्थापनको दाबी पनि नभएको हुँदा उपर्युक्त अभियोग पत्र दुई फरक अभियोग नभई एकआपसमा परिपूरक अभियोग मान्नुपर्ने गरी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९(१)(२) ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ तसर्थ एउटै वारदातबाट उठेको मूल दाबी र विधिसम्मत थप दाबीलाई फरक फरक अभियोग वा एउटालाई अर्कोले प्रतिस्थापन गरेको अभियोगका रूपमा छुट्याउन मिल्ने देखिएन भनी गरिएको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०७२/०४/०३ को फैसला श्री पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलासँग बाझिएको अवस्था थियो । सो तथ्य म निवेदकको भाइ चेतबहादुर खत्रीको सो सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनः उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/०९/१८ मा फैसला भई उक्त फैसलामा पूर्व फैसलाको मर्मअनुसार भएको देखिएन र प्रतिवादीहरू के कति आधार कारणबट कसुर वा बेकसुरदार रहेको भनी उल्लेख हुन सकेको पाइएन भन्नेसमेतको बोली पारी पुनः अभियोग दाबीलाई विचार गरी तथ्य र सबुद प्रमाण केलाई सफाइ हुने वा सजाय हुने आधार कारण खोली पुनः फैसला गर्नु भनी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा मिसिल फिर्ता पठाइदिएबाट प्रमाणित भएको छ । पहिलो अभियोग पत्रबमोजिम म निवेदकको भाइ चेतबहादुर खत्रीलाई सजाय हुने ठहरेमा निजलाई ५ वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि विपक्षी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मसँगैका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा आफ्नो दोस्रो फैसलामा केही कुरा नबोली सफाइ दिई मलाई मात्र पछिल्लो अभियोग पत्रबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुने ठहराएको थियो । उक्त फैसला श्री उच्च अदालत पाटनको फैसलाले मिति २०७४/०९/१८ मा बदर भइसकेको छ । विपक्षी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले कानूनबमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता राख्न नसकेको कारणले मात्र म निवेदकले कसुर गरेको ठहर हुँदाको अवस्थामा समेत हदैसम्म सजाय भए पनि सुरू अभियोग पत्रबमोजिम ५ वर्षभन्दा बढी सजाय हुन नसक्ने भएकोले मेरो भाइलाई ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म थुनामा राख्नु पूर्णतः गैरकानूनी छ ।
मेरो भाइउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दाका प्रतिवादी कुवेर सिंह पुनलाई दोहोरो बयान गराई उक्त कानूनविपरीतको बयानलाई ततिम्बा बयानको संज्ञा दिई बयानकै आधारमा पूर्व अभियोग पत्रलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरी थप अभियोग पत्रको नाममा अभियोग पत्र मिति २०६७/०७/०९ मा दर्ता गर्ने र गराउने विपक्षी विशेष अदालत तथा अनुसन्धान अधिकृत नेत्रकुमार खत्रीको कार्य मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८८ र ८९ नं. तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ र नेपालको संविधानको धारा २०(६) प्रतिकूल हुनुका साथै सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४० विशेषाङ्क पृष्ठ नि.नं. ५० र ने.का.प. २०४१ अंक २ पृष्ठ १८७ नि.नं. १९९७ प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भई गैरकानूनी छ ।
विपक्षीहरूको उक्त गैरकानूनी कार्यबाट म निवेदकको भाइको नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २० र २५ मौलिक हकसमेत आघात पुग्न गएको छ । तसर्थ मेरो भाइका विरूद्ध गैरकानूनी तवरले विपक्षीहरूले दर्ता गर्ने गराउने गरेको मिति २०६७/७/९ को थप अभियोग पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकको भाइ चेतबहादुर खत्री मिति २०६७/०७/०८ मा थुनामा रहेको मितिले ७ वर्ष २ महिना १० दिन थुनामा बिताई सकेको र सुरू अभियोगबमोजिम हदैसम्मको सजाय ठहर हुँदाको अवस्थामा समेत ५ वर्षभन्दा बढी कैद बस्न नपर्ने भएकोले मेरो भाइको थुना पूर्णरूपमा गैरकानूनी भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम थुनामा रहेको मेरो भाइ चेतबहादुर खत्रीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ । साथै म निवेदकको भाइ चेतबहादुर खत्रीले निजका उपर दायर भएको सुरू अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर भएको अवस्थामा हुन सक्ने हदैसम्मको सजाय ५ वर्ष भुक्तान गरिसकेकोले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३५(क) म निवेदकको भाइ चेतबहादुर खत्रीलाई हाजिर जमानीमा छोडी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा विशेष आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७४।१०।१७ को यस अदालतको आदेश ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तालिम महाविद्यालय लामापाटन पोखराको कोतमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी हवलदार चेतबहादुर खत्रीले लापरवाहीपूर्वक हातहतियार हराएको कसुर अपराधमा मिति २०६७।०७।०९ गते सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जसमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को खण्ड (घ) को कसुर लगाइएकोमा पछि सशस्त्र बल तालिम महाविद्यालयबाट हराएको भनिएको हातहतियार कास्की प्रहरीले प्रतिवादी कुवेर सिंह पुनलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पक्राउ गर्दा उक्त हतियार निजबाट बरामद भएको र निज कुवेर सिंह पुनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बयान गर्दा निज सशस्त्र प्रहरी हवलदार चेतबहादुर खत्रीबाट खरिद गरी लिएको भन्ने बयानको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको पत्रबाट थप अनुसन्धानको लागि अनुसन्धान अधिकृत भई काम गरेको हो । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष अदालतमा कुनै अभियुक्तउपर अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेलापरेमा मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तको हकमा साबिकमा भएको अनुसन्धानलाई कायमै राखी थप अनुसन्धानलाई कायमै राखी थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा पहिले लिएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी गर्न वा अन्य अभियुक्तको हकमा समेत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएमा थप मागदाबी लिन सोको कारण खोली सरकारी वकिलले अनुमतिको लागि विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ साथै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सोको कारण मनासिब भएमा विशेष अदालतले आवश्यकताअनुसार अनुमति दिन आदेश गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएमा पहिले मुद्दा दायर भएका अभियुक्तउपर थप सजाय माग गर्न वा थप अभियुक्तउपर थप अभियोपत्र दायर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा सोहीअनुरूप थप अभियोग पत्र तयार गरी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर मात्र गरेको हो । सम्मानित अदालतलाई नै भ्रममा पार्ने गरी गलत मनसायले दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालका अनुसन्धान अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भुवन भण्डारीको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज अर्यालको लिखित जवाफ ।
विशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष अदालतमा कुनै अभियुक्तउपर अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेलापरेमा मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तको हकमा साबिकमा भएको अनुसन्धानलाई कायमै राखी थप अनुसन्धानलाई कायमै राखी थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा पहिले लिएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी गर्न वा अन्य अभियुक्तको हकमा समेत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएमा थप मागदाबी लिन सोको कारण खोली सरकारी वकिलले अनुमतिको लागि विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ साथै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सोको कारण मनासिब भएमा विशेष अदालतले आवश्यकताअनुसार अनुमति दिन आदेश गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएमा पहिले मुद्दा दायर भएका अभियुक्तउपर थप सजाय माग गर्न वा थप अभियुक्त उपर थप अभियोपत्र दायर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा सोहीअनुसार परेको निवेदनमा थप सजायको माग गरी पूरक अभियोगपत्र पेस गर्न अनुमति प्रदान भएको हो । सोहीअनुसार विशेष अदालतको अनुमतिले कानूनबमोजिम रीत पूर्वक थप अभियोग पत्र दायर गरिएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन । रिट निवेदकलाई यस अदालतबाट मिति २०६९।०६।३० गते सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय गर्ने ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोजिम रायसहित साधक सदरका लागि यस अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ३३ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अदालत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेको एवं प्रतिवादीका तर्फबाट पनि सो अदालतमा पुनरावेदन परेपश्चात् पुनःसाधक पेस गर्ने फैसला भई साधक जाँचका लागि सक्कल मिसिलसमेत तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पठाइएकोमा सो अदालतबाट कुनै निकासा भएको जानकारी यस अदालतलाई नभएको कार्यालयको अभिलेखबाट देखिएको छ । यसरी यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको फैसलाबमोजिम नै थुनामा रहेको र सो फैसला यस अदालतबाट साधक सदरका लागि पुनरावेदन सुन्ने अदालतसमक्ष पेस भएको सो फैसलाउपर चित्त नबुझेमा निज प्रतिवादीले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हक रहेको सो हकको प्रयोग निजले गरे नगरेको वा गरेको अवस्थामा तथा साधकको रोहमा के निकासा भएकोसम्बन्धी साधारण अधिकार क्षेत्रभित्रका कुनै विवरण आफ्नो निवेदनमा उल्लेख नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी यस अदालतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको तर्फवाट सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतका अध्यक्ष बद्रिप्रसाद गौतमको लिखित जवाफ ।
सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०६७।०७।०९ पत्रअनुसार निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो । साथै उक्त अदालतको मिति २०६९।०९।२४ को पत्रअनुसार कैद लगत कायम गरी निजले कैद भुक्तान गर्दै आइरहेका हुन् । निज सशस्त्र प्रहरी हवलदार चेतबहादुर खत्री कारागार कार्यालय, डिल्लिबजारबाट स्थानान्तरण भई यस कारागार घोराहीमा रहँदै आएको हुँदा निजलाई कुनै गैरकानूनी रूपले थुनामा नराखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय घोराही दाङको लिखित जवाफ ।
यसमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी चेतबहादुर खत्री भएको संवत् २०७० सालको फौ.पु.नं CS-०९२७ को सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को कसुर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।२७ मा भएको फैसलासहितको मिसिल र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी चेतबहादुर खत्रीसमेत भएको संवत् २०६९ सालको फौ.पु.नं १ र २ को सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोजिमको कसुर अपराध मुद्दामा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट मिति २०६९।६।२० मा भएको फैसलासहितको मिसिल सम्बन्धित अड्डाबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१२।६ को आदेश ।
नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सालिकराम आचार्य र श्री दिपकराज रेग्मीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराले हातहतियार खरखजाना मुद्दामा प्रतिवादीमध्येका कुवेरसिंह पुनले मिति २०२०६७।११।२० मा बयान गर्दा राजकुमार सुयालसँग S.M.G खरिद गरेको भनी बयान गरेको अवस्थामा पुनः निजको मिति २०६७।१२।१३ मा ततिम्बा बयान गर्दा चेतबहादुर खत्रीसँग मिति २०६७।१५।१६ मा उक्त राइफल खरिद गरेको हो भनी बयान गराइएको अवस्था छ । यसरी निज प्रतिवादी कुवेर सिंह पुनलाई पुनः ततिम्बा बयान गराउने कार्य गैरकानूनी छ । पुनः ततिम्बा बयान गराउने व्यवस्था कानूनमा छैन । कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरामा पुनः ततिम्बा बयान गराई मलाई पोल गराई सोको आधारमा मलाई मिति २०६७।०७।०९ मा थप लगाई ठूलो सजायको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गरिएको कार्य गैरकानूनी भएको अवस्था छ । सो गैरकानूनी अभियोग माग दाबीका आधारमा म थुनामा बस्नु पर्ने होइन । तसर्थ मिति २०६७।९।७ मा मउपर दायर भएको अभियोग मागदाबीमा माग गरिएको सजायको उपल्लो हद हाल मेरो पक्षले भुक्तान गरेको हुँदा अब थुनामा बस्नु पर्ने कुनै आधार कारण छैन । तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुना मुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले हातहतियार खर खजाना मुद्दाका प्रतिवादी कुवेर सिंह पुनले मिति २०६७।१२।१३ मा ततिम्बा बयान गर्दा बरामद भएको हतियार चेतबहादुर खत्रीसँग खरिद गरेको हो भनी बयान गरेको समेतको आधारमा थप अभियोग लगाउन पर्ने भई अनुसन्धान अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालतबाट मिति २०६८।१।७ मा थप अभियोग पत्र दायर गर्ने अनुमति लिई रिट निवेदकउपर थप अभियोग लगाइएको अवस्था हो । विशेष अदालतले अभियोग पत्र दायर भएपछि निजलाई झिकाई बयान गराई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोमा सो आदेशकै आधारमा निज हालसम्म थुनामा नै रहेको अवस्था हो । सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको सो अधिकार क्षेत्रअनुसार भए गरेका उल्लिखित काम कारबाहीको सम्बन्धमा हालसम्म निजले कहिँकतै चुनौती दिएको अवस्था छैन । निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको भएको आदेशको औचित्यका बारेमा प्रस्तुत रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनी प्रक्रियासम्म हेर्ने हो । निजउपर लगाइएको दुवै अभियोग पत्रहरू हालसम्म खारेज भएको अवस्था पनि छैन । यस अवस्थामा निज गैरकानूनी थुनामा रहे भएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवै पक्षको उपर्युक्त बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मेरो भाइको विरूद्ध गैरकानूनी तवरले विपक्षीहरूले दर्ता गर्ने गराउने गरेको मिति २०६७/७/९ को थप अभियोग पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निज मिति २०६७/०७/०८ मा थुनामा रहेको मितिले ७ वर्ष २ महिना १० दिन थुनामा बिताई सकेको र सुरू अभियोगबमोजिम हदैसम्मको सजाय ठहर हुँदाको अवस्थामा समेत ५ वर्षभन्दा बढी कैद बस्न नपर्ने भएकोले मेरो भाइको थुना पूर्णरूपमा गैरकानूनी हुँदा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम थुनामा रहेको मेरो भाइलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ । साथै म निवेदकको भाइले निजका उपर दायर भएको सुरू अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर भएको अवस्थामा हुन सक्ने हदैसम्मको सजाय ५ वर्ष भुक्तान गरिसकेकोले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३५(क) म निवेदकको भाइ चेतबहादुर खत्रीलाई हाजिर जमानीमा छोडी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा विशेष आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर देखियो ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तालिम महाविद्यालय लामापाटन पोखराको कोतमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी हवलदार चेतबहादुर खत्रीले लापरवाही पूर्वक हातहतियार हराएकोबाट सशस्त्र प्रहरी ऐन , २०५८ को दफा २७ को खण्ड (घ) को कसुर लगाई मिति २०६७।०७।०९ गते सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा पछि हातहतियार खरखजाना मुद्दामा सशस्त्र प्रहरीकै भगौडा पूर्व प्रहरी कुवेर सिंह पुन पक्राउ परेपछि सशस्त्र बल तालिम महाविद्यालयबाट हराएको भनिएको हातहतियार कास्की प्रहरीले प्रतिवादी कुवेर सिंह पुनबाट बरामद गरेको र निज कुवेर सिंह पुनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बयान गर्दा निज सशस्त्र प्रहरी हवलदार चेतबहादुर खत्रीबाट खरिद गरी लिएको भन्ने बयान गरेकोबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को उपदफा (१) (२) बमोजिम विशेष अदालतको अनुमति लिएर नै अभियुक्तउपर थप सजाय माग गरी थप अभियोपत्र दायर गरिएको र मुद्दा हाल न्यायिक निकायमा विचाराधीन हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको
देखियो ।
४. सो सम्बन्धमा हेर्दा बन्दी चेतबहादुर खत्रीउपर आफू जिम्माको यस.एम.जी.(S.M.G.) थान १, ऐ.को म्यागाजिन २, ९ मि.मि. को पेस्तोल थान २, ऐ.को म्यागाजिन २, ५४ मि.मि. को गोली राउण्ड ८०, ७७ मि.मि. को गोली राउण्ड ७८, ७७ मि.मि. को चाइनिज पेस्तोल थान-२ र वाइनाकुलर थान-२ समेत लापरवाहीपूर्वक कोतबाट हराई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी गरी मिति २०६७/०७/९ मा पहिलो अभियोग पत्र सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएको
देखिन्छ । पछि सोही हतियारहरू सशस्त्र प्रहरीकै भगौडा पूर्व प्रहरी कुवेर पुनसँग फेला परेको र निजले चेतबहादुर खत्रीसँग खरिद गरेको भनेबाट निजउपर दायर भएको दोस्रो अभियोग पत्रलाई थप अभियोग पत्र भन्ने नाम दिई मिति २०६८/०१/०७ मा दर्ता गरिएको र सो अभियोग पत्रमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१) को खण्ड (ग) अनुसारको कसुरजन्य कार्य गरेकोले सो कसुर अपराध गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा २७(१) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको देखिन्छ । उल्लिखित अभियोग पत्र सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६९।०६।३० मा फैसला हुँदा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१)(ग) को कसुर गरेको ठहरी सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय गरी ७ वर्ष कैद हुनुपर्ने रायसमेत व्यक्त गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर यी रिट निवेदकको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी मिति २०७०।११।२७ मा उक्त अदालतबाट फैसला हुँदा पहिलो पटक दफा २७ (४) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन अभियोग पत्र दायर भएकोमा अर्को पटक दफा २७ (१) बमोजिम सजाय हुन अभियोग दाबी पेस भएको अवस्थामा एक पटक अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि अदालतसमक्ष विचाराधीन विषय विस्थापित हुने गरी अर्को अभियोग दायर गर्न सकिने व्यवस्था विशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा ९ मा नहुँदा सुरू दाबीलाई विस्थापन गरी भएको मिति २०६९।०६।३० मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा बदर हुने ठहरी सुरू अभियोग दाबीलाई मूल आधार मानी थप अभियोगसमेतलाई विचार गरी पुनः फैसला गर्नु भनी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा पठाई दिनु भनी फैसला भएको देखियो ।
५. तत्पश्चात सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले पुनः मिति २०७२।५।३ मा फैसला गर्दा यी रिट निवेदकले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१)(ग) को कसुर गरेको ठहरी गरी अ.बं. १८८ नं. अनुसार ७ वर्षको कैद सजाय गर्ने गरी राय पेस गरेकोमा सो फैसलाउपर पुनः रिट निवेदकको पुनरावेदन परी उच्च अदालत पाटनले मिति २०७४।०९।१८ मा फैसला हुँदा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट मिति २०७२।५।३ मा भएको फैसला तथ्य र सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं विवेचना नगरी सफाइ र सजाय गर्दा आधार कारण केही उल्लेख नगरी पूर्व बदर भइसकेको फैसलामा उल्लिखित बुँदाको आधारमात्र भनी भएको मिति २०७२।५।३ को फैसला बदर गरी पुनः फैसला गर्नु भनी मिसिल फिर्ता पठाएको अवस्था देखियो । यस अवस्थामा यी निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था देखियो ।
६. यसरी हेर्दा बन्दी चेतबहादुर खत्रीउपर दुईवटा अभियोग पत्र पेस भएको, सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट दुईपटक फैसला भएको र पुनरावेदन तहबाट २ पटक फैसला हुँदा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको फैसला बदर भई पुनः इन्साफ गर्न विशेष अदालतमा पठाइएको अवस्था देखियो ।
७. अब जहाँसम्म एकपटक सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ (४) (घ) को कसुर गरेको भनी सोही ऐनको दफा २७ (४) बमोजिम अभियोगपत्र पेस भइसकेपछि उक्त उल्लिखित विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को खण्ड (१) र (२) बमोजिम सोही ऐनको दफा २७ (४) (ग) को कसुर गरेको भनी दफा २७ (१) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भनी थप अभियोग लगाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ सो विषयमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त दफा ९ मा देहायको व्यवस्था रहेको पाइयो ।
थप अभियोग पत्र दायर गर्न सकिनेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष अदालतमा कुनै अभियुक्तउपर कुनै अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तको हकमा साबिकमा भएको अनुसन्धानलाई कायमै राखी थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा पहिले लिएको सजायको मागदाबीमा थप दाबी गर्न वा अन्य अभियुक्तको हकमा समेत मुद्दा दायर गर्न पर्ने भएमा थप माग दाबी लिन सोको कारण खोली सरकारी वकिलले अनुमतिको लागि विशेष अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सोको कारण मनासिब भएमा विशेष अदालतले आवश्यकताअनुसार अनुमति दिने आदेश गर्न सक्ने छ र त्यस्तो आदेश भएमा पहिले मुद्दा दायर भएका अभियुक्तउपर थप सजाय मागदाबी गर्न वा थप अभियुक्तउपर थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।
८. उक्त व्यवस्थाबाट कुनै अभियुक्तउपर एक पटक अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा नयाँ तथ्यहरू खुल्न आए वा सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमतिले थप अभियोगपत्र लगाउन मिल्ने नै
देखियो । यसरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा सबुद प्रमाणको आधारमा पहिले लागेको अभियोगभन्दा आरोप गम्भीर लाग्न सक्छ, पहिले संलग्नभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न देखिन सक्छ, अथवा अपराध संगठित रूपको देखिई अन्य कानून आकर्षित हुने अवस्था पनि देखिन सक्छ वा पहिले अभियोग लगाइएका व्यक्तिमध्ये कोही कम र कोही बढी दोषी देखिन पनि सक्छ । अर्थात्, अवस्था केही परिवर्तन पनि हुन सक्छ । सो स्थिति छ वा छैन भन्ने हेर्न सोही मुद्दाको विषयवस्तु र औचित्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को माथि उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार साबिकमा भएको अनुसन्धान कायमै राखी थप अनुसन्धान गर्न पहिले लिएको सजायको माग दाबी थप गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस्तो अवस्था छ भनी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतसमक्ष अनुमति माग गरेको छ र विशेष अदालतले कारण मनासिब ठहराई थप अभियोग पेस गर्न अनुमति दिएको छ भने थप अभियोगपत्र पेस गर्न सक्ने नै देखिन्छ । पछि मुद्दाको रोहमा कुन अभियोग दाबी मनासिब र उपयुक्त देखिन आउँछ सो हेरी विशेष अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सक्ने नै हुन्छ । यस्तोमा थप अभियोग लगाउँदा अभियोग प्रतिस्थापन हुन पुग्यो भन्न मिल्दैन ।
९. यहाँ बन्दी चेतबहादुर खत्री सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार हुन् भन्ने देखिन्छ । निज डिउटीमा कार्यरत हुँदा माथि उल्लेख गरिएका हतियारहरू, गोलीगठ्ठा र अन्य सामानसमेत हराएको भनी मुद्दा उठान भएको र पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा सोहीमध्येका हतियार र गोली गठ्ठा सशस्त्र प्रहरीकै भगौडा पूर्वप्रहरी कुवेर पुनबाट बरामद भएको, निजले बयानको क्रममा आफूले सो हतियारहरू चेतबहादुरबाट पटकपटक गरी खरिद गरेको भनी बयान गरेको, कुवेर पुनलाई चेतबहादुरसँग भेटाउने कार्य अर्को सशस्त्र प्रहरी हवल्दार महेन्द्र साहीले गरेको भनी निजउपर थप अभियोग लगाइएको अवस्था छ । तसर्थ यहाँ असम्बन्धित विषयमा मुद्दा लगाइएको वा अभियोगलाई प्रतिस्थापन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा दोस्रो अभियोग लगाउन र सो अभियोगलाई समेत मध्यनजर गरी मुद्दा हेर्न मिल्दैन वा दोस्रो अभियोग लगाइनु गैरकानूनी हुन्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । यी चेतबहादुरले गरेको कसुर कतिसम्म हो र निजलाई के कति सजाय हुने हो भन्ने कुरा उक्त मुद्दाको रोहमा नै बोल्न पर्ने हुन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट बोल्न मिल्ने हुँदैन । यहाँ एकपटक अभियोगपत्र लगाएपछि थप अनुसन्धानबाट खुल्न आएका कुराहरूको सन्दर्भमा थप अभियोग पत्र लगाइएको, सो लगाउने अनुमति विशेष अदालत ऐनले प्रदान गरेकै अवस्था हुँदा र सोही मुद्दाको पुर्पक्षको रोहमा बन्दी चेतबहादुर खत्री थुनामा हुँदा निजको थुनालाई गैरकानूनी भन्न मिलेन । तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको माग स्वीकारयोग्य भएन ।
१०. अब जहाँसम्म बन्दीउपर चलेको मुद्दा पटकपटक विशेष अदालतमा फिर्ता पठाइएको विषय छ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३ ) बमोजिम गरिएको र उपधारा (३) मा अदालतले उपचार प्रदान गर्ने क्रममा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई हेर्नुपर्ने हुन आयो । नेपालको संविधानको धारा २२ को उपधारा (९) ले व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्याभूत गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र शीघ्र सुनुवाइको हकसमेत पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत र सोपूर्व पुनरावेदन अदालतले मुद्दा विशेष अदालतमा फिर्ता पठाउँदा बन्दीको शीघ्र सुनुवाइको हक हनन् हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा हेरेको पाइएन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४ मा पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच गर्ने अदालतको अधिकारअन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा “मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नसँग सम्बद्ध प्रमाण मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैँले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ती प्रमाणहरू बुझ्न मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउने”, त्यस्तै देहाय (घ) मा “मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहीमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने मनासिब समय तोकी बाँकी प्रश्नको समेत निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल सम्बन्धित अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउने” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले आफूसमक्ष परेको मुद्दामा मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्न छुटाएको प्रश्नमा समेत प्रवेश गरी निर्णय गर्न सक्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा उच्च अदालतले विशेष अदालतले बुझ्न सक्ने सबै प्रमाणहरू आफैँले हेर्न बुझ्न सक्ने, दुवै अभियोगपत्रहरू हेरी, सबुत प्रमाण बुझी मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी कुन आरोप ठीक हो निवेदक दोषी वा निर्दोष के हो यकिन गर्न र आफैँले कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सक्ने नै हुन्छ । अतः आफूले मुद्दा नहेरी पुनः सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा मुद्दा फिर्ता पठाउने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०९।१८ को फैसला सो हदसम्म संविधान र कानूनअनुरूप नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । अब आफूसमक्ष परेको पुनरावेदनको रोहमा जो जे बुझ्नुपर्ने हो आफैँले बुझी फैसलासहितको मिसिल प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र फैसला गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिएको छ । मिसिल कानूनबमोजिम गरी उच्च अदालत पाटनमा पठाइ दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः डोलनाथ न्यौपाने
इति संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शुभम् ।