निर्णय नं. १००१६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

 माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति : २०७४।५।२५

०७१-WO-०१८७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : बैतडी जिल्ला, सित्तड गाउँ विकास समिति  वडा नं. ६ घर भई महेन्द्रनगर उच्च मा.वि. महेन्द्रनगरको मा.वि. अंग्रेजी शिक्षक वीरबहादुर भण्डारी

विरूद्ध

विपक्षी : शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

 

कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको व्यक्तिको सोही पदमा पदाधिकार कायम रहने गरी नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै अवधि तोकी वा नतोकी सोभन्दा भिन्न किसिमको पदको वा माथिल्लो पदको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा स्थायी पदमा लियन पदको अवस्था सिर्जना हुन जाने । आफ्नो पदाधिकार कायम रहेकै पदमा रहेर काम गरेको अवस्थामा लियन पदको अवस्था सिर्जना नहुने । 

(प्रकरण नं.४)

नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको स्थायी पदमाथिको पदाधिकार यथावत् कायम राखी माथिल्लो कुनै पदमा कार्य गर्न लगाएको अवस्थामा माथिल्लै पदको सेवा सुविधा दिएको भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो पदमा निजको अधिकार सिर्जना हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिको अधिकार स्थायी पद अर्थात् लियन पदमा नै रहेको हुँदा त्यस्तो पदाधिकार रहेको पदमा फर्काउने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गर्न वा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भनी अर्थ गरी अधिकार स्थापित नै नभएको पदमै रहेर काम गराउनु भनी आदेश गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा ऐन, २०२८

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

म निवेदक मिति २०४९।१२।२९ को निर्णयअनुसार प्रा.वि. शिक्षकमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०५५।९।१७ को पत्रले माध्यामिक शिक्षकमा अस्थायी नियुक्ति पाई प्रा.वि. शिक्षकमा स्थायी तह लियन राखी मा.वि. तहमा नेपाल सरकारको मिति २०६३।१।१० अगाडिको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई पदस्थापन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरले निवेदकलाई स्थायी पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फर्काउने निर्णय गरेकाले सोउपर २०६४-WO-०९५९ को रिट परी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सोही विद्यालयमा कार्यरत रही आएकोमा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरले शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६०।२।२१ को निर्णय र शिक्षा विभागको मिति २०७१।४।७ को परिपत्रअनुसार पदाधिकार रहेको स्थायी पदमा नै फिर्ता गरिएको छ भनी मिति २०७१।४।३० मा पत्र पठाएको रहेछ । विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरको मिति २०७१।४।३० को पत्र र सो पत्रमा उल्लिखित मिति २०७१।४।२९ को निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत गरेको हकमा आघात परेको र सोको उपचारको लागि अन्य वैकल्पिक उपाय नभएकोले प्रस्तुत रिट लिएर उपस्थित भएको छु । 

विपक्षी शिक्षा विभागको मिति २०६०।९।२८ को पत्रअनुसार स्थायी नियुक्ति गर्दा सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकमध्ये रिक्त पदमा नियुक्त भएका वा तल्लो पद लियन राखी पदोन्नति पाएकामध्येबाट कनिष्ठताका आधारमा लियनमा फर्काई स्थायी नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र कञ्चनपुर जिल्लामा मा.वि. अग्रेजी शिक्षकको दरबन्दी ४ जनाको रहेको र सो पदमा कुनै स्थायी शिक्षक सिफारिस नभएको अवस्थामा म निवेदकलाई विस्थापन गरेको कार्य गैरकानूनी रहेको 

छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च (१) (घ) को (१क) को सुविधा नै नदिई मलाई विस्थापन गर्न 

मिल्दैन । अतः जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरको मिति २०७१।४।३० को पत्र तथा सो पत्रमा उल्लिखित मिति २०७१।४।२९ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई कार्यरत स्थानमा नै रही सेवा गर्न दिनू भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीको मिति २०७१।४।२९ को निर्णय तथा सोअनुसार प्रेषित मिति २०७१।४।३० को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वीरबहादुर भण्डारीको संयुक्त रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशसमेतको मागतर्फ विचार गर्दा मिति २०६३।५।२० मा काज फिर्ता गरेको निर्णय मिति २०६०।९।१८ र २०६३।५।२९ को सर्कुलर आदेशअनुरूप नभएको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।२।७ मा अन्तरिम आदेश जारी भई सोअनुसार निवेदक कार्यरत रहेको विद्यालयमा कामकाज गरिरहेको अवस्थामा मिति २०६०।२।२१ को निर्देशनलाई समाई पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फिर्ता गरेको न्यायोचित नभएकाले विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरको मिति २०७१।४।३० को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु र निवेदकलाई यथावत्‌ रूपमा महेन्द्रनगर उच्च मा.वि. को हाल कार्यरत शिक्षक पदमा काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७१।५।३१ को आदेश ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट सामुदायिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने क्रममा सिफारिस भएका स्थायी शिक्षकहरूको पदस्थापन मिलान गर्नका लागि जिल्लाभित्रको दरबन्दी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा समितिबाट सम्पादन हुने गरी तोकी दरबन्दी मिलान गर्न निर्देशन भएको र कञ्चनपुर जिल्लाको दरबन्दी पनि मिलान गरिएको हो । शिक्षा सेवा ऐन तथा नियमावलीमा तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा काम गर्न वा असाधारण बिदा बसी माथिल्लो तहमा काम गर्न पाउने प्रावधान नरहेकोले तल्लो पद लियन राखी माथिल्लो पदमा अस्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकहरूलाई निजहरूको स्थायी दरबन्दीमा नै फर्काउने निर्देशन भएको हो । जिल्लाभित्रको दरबन्दी मिलानको क्रममा जिल्ला शिक्षा समितिबाट निवेदक कार्यरत विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी कटौतीमा परेको कारण निजलाई पदाधिकार रहेको विद्यालयमा काज फिर्ता गरिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ । 

शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६०।२।२१ को निर्णय कुनै कारणवश कार्यान्वयन हुन नसकेको भए हालको स्थायी शिक्षक पदस्थापनाका समयमा कार्यान्वयन गर्न गराउन भनी शिक्षा विभागबाट मिति २०७१।४।७ मा निर्देशन भई आएको र शिक्षा विभागबाट दरबन्दी मिलानपश्‍चात् पदस्थापन गर्ने र दरबन्दी कटौती हुने पदमा पदस्थापना नगर्ने भनी मिति २०७१।३।२ मा निर्देशन भएबमोजिम स्थायी शिक्षक पदस्थापना गर्ने क्रममा निज निवेदक शिक्षकलाई यस कार्यालयको मिति २०७१।४।२९ को निर्णयानुसार आफ्नै पदाधिकार रहेको पदमा फर्काइएको हो । एकै व्यक्तिले स्थायी र अस्थायी पदमा कामकाज गरी दुई पदमा कार्यरत रहन पाउने कानूनी व्यवस्था नभएकाले माथिल्लो तहबाट भएको निर्णय र निर्देशनअनुसार निवेदकलाई निजको पदस्थापन भएको पदमा फर्काइएको कार्यले निजको हकमा आघात नपुग्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ । 

सामुदायिक विद्यालयको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा एक तहमा स्थायी नियुक्ति भई सो तहको लियन राखी माथिल्लो तहमा अस्थायी बढुवा हुन पाउने व्यवस्था शिक्षा सेवा ऐन तथा नियमावलीमा नरहेको हुँदा तल्लो तह लियन राखी माथिल्लो तहमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई आफ्नै पदमा फर्काउने भनी शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०६०।२।२१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भइसकेको भए पनि केही जिल्लामा हालसम्म उक्त निर्देशन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकी त्यस्ता शिक्षक कार्यरत रहेको र सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको कारण शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६०।२।२१ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७१।४।७ मा यस विभागबाट परिपत्र भएको हो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च(१क) तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १२(१)(क)(ख) रिट निवेदकका हकमा आकर्षित नभई अस्थायी शिक्षकहरूका हकमा मात्र आकर्षित हुने हुँदा रिट निवेदकलाई आफ्नो लियन पदमा फर्काउने शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६०।२।२१ को निर्णय, यस विभागको मिति २०६१।२।२१ र २०७१।४।७ को परिपत्र एवं सो परिपत्रका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरले मिति २०७१।४।३० मा काटेको पत्रसमेत कानूनसम्मत रहेकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा विभागको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ । 

जसको जे कुरामा हक पुग्छ सो कुरामा मात्र नालिस, उजुर वा रिट दायर गर्ने हक हुन्छ । कानूनले आफूलाई प्रदान नगरेको अधिकारको माग गरी परेको निवेदनमा सम्मानित अदालतले विचार गरिरहन आवश्यक छैन । शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको २०७३ असार १५ गतेको आठौं संशोधनले ऐनको दफा ११च को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड १, २ र ३ को प्रावधानबमोजिम हाल २०७३।१२।१९ गते सबै तहको शिक्षकको लागि विज्ञापन भएको छ । उक्त विज्ञापनले समेत लियन पद राखी माथि अस्थायी काम गरेका शिक्षकहरूलाई उम्मेदवार बनाएको छैन । तल्लो पदमा स्थायी भई आफ्नो पदाधिकार लियनमा राखी अर्को पदमा काम गर्ने शिक्षकहरूको अधिकार आफ्नो स्थायी पदाधिकार रहेको पदमा हुनेमा विवाद छैन । सो पदाधिकार रहेको पदमा फर्काएबाट त्यस्ता शिक्षकहरूको कुनै हक जाने अवस्थासमेत 

रहँदैन । शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०५९ ले संरक्षण गरेको अधिकार भनेको आफ्नो पदाधिकार रहेको पदको अधिकार हो । एकजना व्यक्तिको सेवालाई एकै समयमा स्थायी र अस्थायी दुवैतर्फ गणना हुन सक्दैन । निवेदक प्रा.वि. शिक्षक रहेका हुँदा एकातिर स्थायी शिक्षकको हैसियतमा सुविधा प्राप्त गर्ने, नियमितरूपमा तलब वृद्धि प्राप्त गर्ने, बढुवासमेत हुने अर्कोतर्फ अस्थायी शिक्षकको हैसियतमा सुविधा पनि दाबी गर्ने कुरा कानून र तर्कसम्मत छैन भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले पेस गर्नुभएको बहसनोट । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले रिट निवेदक प्रा.वि. स्थायी शिक्षक रहेका र निजलाई आफ्नो पद लियन राखी २०६३।१।१० अगाडिको स्वीकृत दरबन्दीमा मा.वि. अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति दिई सो समयदेखि निवेदक अविछिन्न रूपमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा कार्य गर्दै आएकोमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को (घ१) अनुसार स्थायी पदपूर्तिका लागि सहभागी हुने मौका नै नदिई लियन पदमा नै फर्काउने गरी भएको विपक्षीहरूको निर्णय एवं पत्राचार विरूद्धमा ०७३-WO-११६७ को रिट परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा रिट निवेदकलाई लियन पदमा नै फर्काउने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका निर्णय, परिपत्र एवं पत्राचार कानूनप्रतिकूल रहेकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई यथास्थानमा कार्य गर्न दिनू भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत 

गर्नुभयो । 

विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले एक तहमा स्थायी नियुक्ति भई सो तहको पद लियन राखी माथिल्लो तहमा अस्थायी बढुवा हुन पाउने गरी विद्यमान कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदकले कानूनले नै नदिएको दोहोरो सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

पक्ष विपक्ष दुवैतर्फको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को मिति २०६३।९।१४ मा भएको संशोधनले लियन पद राख्‍न पाउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा लियन पदमा फर्काउने भनी शिक्षा मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६०।२।२१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विभागबाट मिति २०७१।४।७ मा भएको परिपत्रबमोजिम विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरले मिति २०७१।४।३० मा निवेदकलाई लियन पदमा फर्काउन गरेको पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदकलाई कार्यरत स्थानमा नै रही सेवा गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन बेहोरा देखियो । 

३. विद्यमान शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले तल्लो तहको स्थायी पद लियन राखी माथिल्लो तहको स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि पदमा कार्य गर्न सकिने व्यवस्था नगरेको र शिक्षक सेवा आयोगबाट सामुदायिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने क्रममा सिफारिस भएका स्थायी शिक्षकहरूको पदस्थापन मिलान गर्नका लागि जिल्लाभित्रको दरबन्दी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा समितिबाट सम्पादन हुने गरी तोकी दरबन्दी मिलान गर्न निर्देशन भएको एवं कञ्चनपुर जिल्लाको दरबन्दी पनि मिलान गरिएको हो । शिक्षा सेवा ऐन तथा नियमावलीमा तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा काम गर्न वा असाधारण बिदा बसी माथिल्लो तहमा काम गर्न पाउने प्रावधान नरहेकोले तल्लो पद लियन राखी माथिल्लो पदमा अस्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकहरूलाई निजहरूको स्थायी दरबन्दीमा नै फर्काउने निर्देशन भएको हो । जिल्लाभित्रको दरबन्दी मिलानको क्रममा जिल्ला शिक्षा समितिबाट निवेदक कार्यरत विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी कटौतीमा परेको कारण निजलाई पदाधिकार रहेको विद्यालयमा काज फिर्ता गरिएको हो । एउटै व्यक्तिलाई स्थायी र अस्थायी गरी दोहोरो पद ओगटी दोहोरो सुविधा दिने व्यवस्था कानूनमा छैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१क) निवेदकको हकमा आकर्षित नहुने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने, नपर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले लियन पद कस्तो पद हो भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको व्यक्तिको सोही पदमा पदाधिकार कायम रहने गरी नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै अवधि तोकी वा नतोकी सोभन्दा भिन्न किसिमको पदको वा माथिल्लो पदको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा स्थायी पदमा लियन पदको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । लियन पद कुनै पनि व्यक्तिको पदाधिकार कायम रहेको पद हो । पदाधिकार भनेको “कुनै पदमा रहेका अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार” हो भनी नेपाली बृहत् शब्दकोषमा उल्लेख भएको छ । यसर्थ पदाधिकार कुनै पनि पदमाथिको व्यक्तिको त्यस्तो अधिकार हो जसमा रहेर सो अधिकारीले शक्ति (सो पदले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार) को प्रयोग गर्न सक्छ भने त्यस्तो पदमा कानूनले नै सो व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षणलगायतका अन्य सुविधाहरूको सुरक्षासमेतको व्यवस्था गरेको हुन्छ । आफ्नो पदाधिकार कायम रहेकै पदमा रहेर काम गरेको अवस्थामा लियन पदको अवस्था सिर्जना हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको स्थायी पदाधिकार रहेको पदभन्दा अर्कै पद वा सोभन्दा माथिल्लो पदको जिम्मेवारी दिएर काम लगाउनु परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई निजको योग्यता, आवश्यकता र विशेषज्ञतासमेतको आधारमा निजको पदाधिकार साबिक स्थायी पदमा नै राखी तोकिएको अवधि वा सर्तमा रहेर कार्य गर्ने गरी अर्को पद वा माथिल्लो पदको कार्य जिम्मेवारी दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको पदाधिकार रहेको पद लियन पदको रूपमा रहन्छ र त्यस्तो पदमा निजको पदाधिकार कायम रहेको हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति सो माथिल्लो पदका लागिसम्म अस्थायी रहने भए पनि निजको हैसियत स्थायी व्यक्तिको रूपमा नै रहेको हुन्छ । 

५. प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा अस्थायी शिक्षक र स्थायी पद लियन राखी अर्को पदमा रही काम गर्दै गरेका अस्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा रहेको फरक हेर्नुपर्ने हुन्छ । अस्थायी शिक्षक र तल्लो पद लियन राखी माथिल्लो पदमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको अवस्था नितान्त फरक अवस्था हो । अस्थायी शिक्षकको कुनै पनि पदमा पदाधिकार कायम रहेको हुँदैन भने त्यस्तो व्यक्तिले कानूनबमोजिम पाउने निवृत्तिभरणको सुविधासमेत प्राप्त गर्न सक्दैन । तर तल्लो पद लियनमा राखेर माथिल्लो पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत व्यक्तिको तल्लो पदमा पदाधिकार कायम रहने र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको स्थायी शिक्षकले पाउने सुविधाहरू जस्तैः सञ्चय कोष एवं निवृत्तिभरणलगायतका सुविधासमेत प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । 

६. शिक्षा ऐन, २०२८ मा मिति २०६३।९।१४ मा भएको संशोधनले दफा ११च(१क) थप गरी “...यो दफा प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू समेत उम्मेदवार हुन सक्ने गरी आयोगले तोकिएबमोजिमको खुल्ला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्नेछ । अस्थायी शिक्षकहरूका हकमा एकपटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको 

पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा सो उपदफाको मात्र निरपेक्षरूपमा व्याख्या गर्न मिल्ने नभई ऐ. उपदफा (१ख) र (१ग) समेतको सापेक्षतामा रहेर गर्नुपर्ने 

देखिन्छ । ऐ. दफा ११च(१ख) मा “... आयोगले उपदफा (१क) मा लेखिएदेखि बाहेक यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत शिक्षक र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरू समेत उम्मेदवार हुनसक्ने गरी तोकिएबमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । अस्थायी शिक्षकहरूका हकमा एकपटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन” भन्ने र ऐ. उपदफा (१ग) मा “उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिमको प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरूमध्ये पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकको रूपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था 

छ । उल्लिखित उपदफाहरूको व्यवस्थालाई हेर्दा तल्लो पद लियन राखेर माथिल्लो पदमा कार्यरत शिक्षक र लियन पदमा अस्थायी नियुक्ति पाएका वा स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकबीच फरक रहेको भन्ने स्पष्ट हुन आयो । 

७. नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको स्थायी पदमाथिको पदाधिकार यथावत् कायम राखी माथिल्लो कुनै पदमा कार्य गर्न लगाएको अवस्थामा माथिल्लै पदको सेवा सुविधा दिएको भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो पदमा निजको अधिकार सिर्जना हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिको अधिकार स्थायी पद अर्थात् लियन पदमा नै रहेको हुँदा त्यस्तो पदाधिकार रहेको पदमा फर्काउने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गर्न वा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भनी अर्थ गरी अधिकार स्थापित नै नभएको पदमै रहेर काम गराउनु भनी आदेश गर्न मिल्ने देखिएन । 

८. रिट निवेदक प्रा.वि. शिक्षकमा पदाधिकार कायम रहेको शिक्षक रहेको भन्नेमा विवाद 

देखिएन । प्रा.वि शिक्षक रहेका रिट निवेदकलाई योग्यता र आवश्यकताको आधारमा प्रा.वि. शिक्षकमा निजको पदाधिकार कायम राखी मा.वि. अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति गरी लामो समयसम्म माथिल्लो तहमा काम लगाएको भन्ने आधारमा मात्र रिट निवेदकको सो माथिल्लो मा.वि. शिक्षक पदमा पदाधिकार सिर्जना भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा निज रिट निवेदकको पदाधिकार रहेको प्रा.वि. लियन पदमा फर्काउने गरी भएको नेपाल सरकारको मिति २०६०।२।२१ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी शिक्षा विभागबाट मिति २०७१।४।७ मा भएको परिपत्र, शिक्षा विभागको दरबन्दी मिलानसम्बन्धी मिति २०७१।४।२९ को निर्णय एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरले मिति २०७१।४।३० मा लेखेको पत्रहरू समेत गैरकानूनी रहेको भन्ने रिट निवेदकको निवेदन मागसँग सहमत हुन सकिएन । 

९. अतः विवेचित तथ्य, कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा मिति २०७१।४।२९ को निर्णय र रिट निवेदकलाई निजको लियन पदमा फर्काउने भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कञ्चनपुरबाट मिति २०७१।४।३० मा लेखेको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न एवं रिट निवेदकलाई निज कार्यरत रहेको स्थानमा नै काम गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७१।५।३१ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डा.आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत : इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शुभम् ।