निर्णय नं. ४३२९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३२९     ने.का.प. २०४८      अङ्क ७

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ९२०

आदेश भएको मिति: २०४८।७।२४।१ मा

निवेदक      : जि.सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पं. वडा नं. ६ बस्ने टेकबहादुर खड्का

विरुद्ध

विपक्षी :  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निर्णय र त्यस निर्णयको फलस्वरुप निवेदकलाई दिइएको भुक्तानीको काम कारवाही एउटै विषयवस्तु भएकोले हिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा भन्दा उक्त निर्णयको पृथक अस्तित्व छ भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा असर पर्ने गरी प्रस्तुत रिटनिवेदनमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

रिट, निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता शिवराज अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणी राजसिंह मल्ल

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । (साविक पेज नं. ३७५)

२.    मैले विपक्षी सुर्खेत शाखासंग मिति २०२३।३।१७ मा भएको शर्तनामा बमोजिम खजान्ची पदमा नोकरी शुरु गरी विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा सरुवा भई कामकाज गरी आएको विपक्षी सुपरीवेक्षण कार्यालयमा कार्यरत हुँदा विपक्षी केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन तथा कर्मचारी विभागको मिति २०४४।७।१० को पत्रानुसार मेरो सेवा आवश्यक नभएको भनी मिति २०४४।७।९ को निर्णयानुसार मिति ०४४।७।१८ देखि अवकाश दिएकोमा मेरो यस अदालतमा रिटनिवेदन परी कारवाही हुँदा मलाई करार सेवाको कर्मचारी मान्न नमिल्ने मेरो हकमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ नै लागू हुने र मलाई कानुनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही अवकाश दिइएको देखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट २०४५।८।५ मा मेरो रिटनिवेदन खारेज भएको थियो । त्यसपछि मैले पाउनु पर्ने निवृत्तिभरण, संचय कोष, सुन, चाँदी ग्यारेण्टी कमिशन, खजान्ची जमानत र बिदाको रकम समेत भुक्तानी पाउँ भनी मिति २०४६।२।३ मा विपक्षी केन्द्रीय कार्यालय समक्ष निवेदन गरेकोमा विपक्षी केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी प्रशासन विभागको मिति २०४६।६।१५ को बोधार्थ पत्रानुसार विपक्षी सुपरिवेक्षण कार्यालयले मैले पाउनु पर्ने मिति २०४४।७।१९ देखि मिति २०५१।७।१८ सम्म मासिक रु. ५६२।१८ दरले ७ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण रु. ४७,२२३।१२, संचय कोष रु. ३७,९२४।३४, सुन जाँदी ग्यारेण्टी कमिशन रु. ३,३१९।७३, खजान्ची जमानत रु. ३,२७१।४२, औषधी उपचार खर्च रु. ।९२ समेत जम्मा रु. ९३,५३९।४३ पाउनु पर्नेमा र त्यस मध्ये घर सापटी कर्जा साँवा रु. १९, ८३०।– र सो को ब्याज रु. ६,३११।०९ र ५% थप ब्याज रु. ३,६१०।१५, विभिन्न सुन जाँदी कुधातु तथा असूल उपर हुन नसकेको भनिएको रकम रु. १२,९९४।०७ भ्रमण भत्ताको अस्वीकृत रु. ४,१७०।२०, तलब पेश्की रु. ४००।७९, असाधारण बिदा अवधिको तलब भत्ता रु. ६८९।३१, क.सं. कोषको बढी रकम रु. ५५।८६ कट्टा हुनु पर्ने सण्डी डेटर्स विविध रु. ८२।२३ समेत गरी जम्मा रु. ४८,१४३।८० कट्टा गरी बाँकी रु. ४५,३९।७३ मात्र विपक्षी नेपालगंज शाखा मार्फत मिति २०४६।६।२० मा मलाई भुक्तानी दियो । सो हरहिसाब र भुक्तानी रकम चित्त नबुझी विपक्षी सुपरिवेक्षण कार्यालय मार्फत केन्द्रीय कार्यालयका महाप्रबन्धकज्यू समक्ष निवेदन गरेकोमा हालसम्म कुनै कारवाही तथा निर्णय गरिएको छैन । उक्त हरहिसाबमा चित्त नबुझी हिसाब गराई पाउँ भनी दे.मि.नं. २४५८ मिति २०४६।९।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको, विपक्षी केन्द्रीय कार्यालयले कट्टी गर्न नहुने उपरोक्त रकमहरु कट्टी गर्ने गरिएको मिति २०४६।६।१५ को निर्णय र सो संग सम्बन्धित विपक्षी सुपरिवेक्षण कार्यालय र विपक्षी शाखाहरुको काम कारवाहीहरु बदर भएसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको उक्त फिरादपत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएको र सो बदर गर्ने अधिकार क्षेत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई कुनै पनि प्रचलित नेपाल कानुनले नभएकोले अन्य प्रभावकारी कानुनी उपचारको अभावमा यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    मैले विपक्षी सुर्खेत शाखासंग २०३५ सालमा रु. ३६,०००।– घर सापटी कर्जा लिई सो बापत मेरो नाउँको घर जग्गा धितो बन्धक राखेकोमा बुझाउन बाँकी रु. १९,८३०।– एकमुष्ट कट्टा गर्न मिल्दैन । सो धितो बन्धकी तमसुकको शर्त नं. ४ मा ऋणीले जागिर छाडेमा सम्पूर्ण साँवा ब्याज एकमुष्ट भुक्तानी गर्नु पर्ने उल्लेख भएकोमा मैले स्वेच्छाले जागिर छाडेको होइन । सो घर सापटी कर्जाको ५% ले थप ब्याज लिने व्यवस्था पनि कहीं कतै छैन । मैले लगानी गरेको सुन, चाँदी कुधातु भयो भन्ने सम्बन्धमा म सरुवा भई बुझ बुझारथ गर्दा मेरो ठाउँमा सरुवा भई आउने हालवालाले कुनै कैफियत नजनाई बुझी लिएबाट सो सुन, चाँदी मेरो जिम्मेवारीमा पनि पर्दैन । मैले लगानी गरेको सुन चाँदी असूल हुन नसकेको भन्ने सम्बन्धमा ऋणीले राखेको धितोबाट बैंकको (साविक पेज नं. ३७६) कर्जा असूल हुन नसकेकोमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) तथा ऋणीसंग भएको तमसुक बमोजिम ऋणीको अन्य जेथाबाट असूल उपर गर्न सकिने नै भएको र त्यसमा पनि कुधातु तथा असूल उपर हुन नसकेको भनिएका सुन, चाँदीहरु लिलाम नै नभएको स्थितिमा मैले पाउनु पर्ने रकमबाट कट्टा गर्न मिल्ने होइन । मैले अवकाश पाइसकेपछि मलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई कट्टा गर्ने गरिएको निर्णय तथा काम कारवाहीहरु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भई गैरकानुनी छन् । भ्रमण भत्ताको अस्वीकृत रकमका हकमा सरुवा भई सिमिकोट शाखामा २०४० ज्येष्ठ महीनामा सपरिवार जाँदा आउँदा पाउने पारिवारिक भ्रमण भत्ताको हो र सपरिवार गएको तथा सिमिकोट शाखाले प्रमाणित गरी दिएको छ । तलब पेश्कीको हकमा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा हाजिर भएपछि मासिक तलबबाट कट्टा गरिसकेको छु । असाधारण बिदा अवधिको तलब भत्ता र क.सं.कोषको बढी रकमको हकमा मेरा तलबी बिदाहरु ३५ दिन संचित नै रहेकोले सो कट्टा गर्न मिल्दैन ।

४.    अतः विपक्षी केन्द्रीय कार्यालय र सुपरिवेक्षण कार्यालय तथा शाखाहरुको उपरोक्त काम कारवाहीहरुबाट नेपालको संविधानको धारा १०(२), ११(२)(ङ र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले उक्त निर्णय र सो सम्बन्धी काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

५.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।९।१२।४ को आदेश ।

६.    विपक्षीको स्वेच्छाले जागिर छोडेको नहुनाले घर सापटीको रकम एकमुष्ट बुझाउनु पर्ने होइन भन्ने जिकिर सम्बन्धमा विपक्षलाई ७ वर्षको रकम एकमुष्ट निवृत्तिभरण पाउने सुविधा दिई बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को अधीनमा रही अवकाश दिएकोमा यस सम्मानीत अदालतबाट विपक्षीको दावी नपुग्ने ठहराई फैसला भएबाटै निजको जिकिर कानुनसंगत देखिँदैन । सो घर सापटी कर्जाको ५% थप ब्याज सम्बन्धमा ०४४ माघ देखि ०४६।६।१८ सम्म मात्र थप ब्याज लिएकोमा सो ब्याज निज विपक्षीलाई भुक्तानी दिने भनी यस बैड्ढको केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी प्रशासन विभागको मिति ०४६।९।२ को पत्रद्वारा विपक्षीलाई जानकारी दिइसकेको छ । बैंक तथा खजान्ची बीचको शर्तनामाको आधारमा खजाञ्चीको दायित्व अन्तर्गत विपक्षीले लगानी गरेको सम्पूर्ण सुन चाँदी कर्जाहरुमा निजको पूर्ण दायित्व हुने कुरा खजान्ची शर्तनामाको दफा ७, ८, ९ र १३ मा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । साथै खजान्चीले लगानी गरेको सुन, चाँदी कर्जाहरुमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. मुताविक धितोमा रहेको सुन, चाँदी लिलाम बिक्री गर्दा पनि कर्जा असूल उपर नभएमा सो कर्जा खजान्चीबाट नै असूल उपर गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै विपक्षीले लगानी गरेका विभिन्न सुन चाँदी कर्जाहरुको धितो सुन चाँदी लिलाम बढाबढ गरी सकिएको र त्यसबाट साँवा ब्याज उपर हुन नसकेको कारणबाट विपक्षीबाट शर्तनामा मुताविक कट्टा गरिएको हो । विपक्षीलाई रकम असूल उपर हुन नसकेको कर्जाहरुको सम्बन्धमा यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी प्रशासन विभागको प.सं.क. ३२८०।२।२५ मिति ०४६।८।२३ को पत्रबाट जानकारी समेत दिइसकिएको छ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको बिलमा विपक्षीले सपरिवार लगेको प्रमाणित नगरिएकोले रकम कट्टा गरिएको हो । तलब पेश्की रकम शाखा कार्यालय खजुराबाट सुपरिवेक्षण कार्यालय नेपालगन्जमा ट्रान्सफर भई आउँदा आउटसेण्डिड्ड रहेकोले मिति ०४६।९।१९ मा असूल उपर गरिएको हो । विपक्षीले ०४४ सालमा १३ दिन असाधारण बिदा उपभोग गरेको हुनाले सो अवधिको तलब भत्ता रकम कट्टा गरिएको हो । बैंकले पूर्ण कानुनी रीतपूर्वक विपक्षीबाट कट्टा गर्न पर्ने रकम कट्टा गरी बाँकी रकम (साविक पेज नं. ३७७) फिर्ता दिइएको हुँदा यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको मिति ०४६।६।१५ को निर्णय र अन्य शाखाहरुको कारवाही पूर्ण कानुनसंगत छ । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सुपरिवेक्षण कार्यालय बाँके, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगन्ज र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय वागेश्वरीको संयुक्त लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निर्णयानुसार कट्टा गर्न नमिल्ने रकमहरु कट्टा गरेकोले हिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उक्त निर्णय बदर नभएमा उक्त मुद्दामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुनाले उक्त निर्णय र सो सम्बन्धी काम कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्लले निवेदक स्वयंले हिसाब गराई पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी राखेको हुनाले त्यसमा असर पर्ने गरी रिटनिवेदनबाट निर्णय गर्न नमिल्ने, साथै रिटनिवेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न नमिल्ने समेत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयानुसार २०४४।७।१८ देखि अवकाश पाई मैले पाउनु पर्ने निवृत्तिभरण, संचय कोष, सुन चाँदी ग्यारेन्टी कमिशन, खजान्ची जमानत र बिदाको रकम भुक्तानी माग गर्दा केन्द्रीय कार्यालयको मिति ०४६।६।१५ को पत्रानुसार मैले पाउनु पर्ने रकमबाट कट्टा गर्न नमिल्ने घर सापटी साँवा, ब्याज असूल हुन नसकेको रकम, भ्रमण भत्ता अस्वीकृत भएको रकम, पेश्की तलब, असाधारण बिदाको तलब भत्ता, क.सं. कोषको बढी रकम कट्टा गरेकोले चित्त नबुझी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेको, वाणिज्य बैंकको उक्त २०४६।६।१५ को निर्णय बदर गर्ने अधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नभई सो निर्णय कायम रहेसम्म उक्त मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुनाले उक्त गैरकानुनी निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर र निवेदक पक्षको बहस जिकिर देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कानुनी परिधिभित्र रही निवेदकले पाउने रकमबाट निजसंग असूल गर्नु पर्ने रकम कट्टा गरेको कानुनसंगत छ भन्ने लिखितजवाफ पर्न आएको र निवेदकले वाणिज्य बैंकसंग हिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको हुनाले सोही विषयमा रिटनिवेदनबाट हेर्न मिल्ने होइन भन्ने प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

१०.    यसमा निवेदकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयले कट्टी गर्न नहुने रकम कट्टा गरेको हिसाबमा चित्त नबुझी हिसाब गराई पाउँ भनी मिति २०४६।९।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरी उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चली रहेकोमा विवाद देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मिति ०४६।६।१५ को निर्णय र सो सम्बन्धी काम कारवाही मात्र बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर । वस्तुतः जुन २०४६।६।१५ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निर्णय बदर गर्ने यस रिटनिवेदन दावी छ सोही निर्णय कार्यान्वयनको विरुद्ध नै हिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरिएको तथ्य निर्विवाद छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०४६।६।१५ को पत्रको आधारमा नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुपरीवेक्षक कार्यालयले निवेदकले पाउने रकमबाट रु. ४८,१४३।८० कट्टा गरी (साविक पेज नं. ३७८) रु. ४५,३९५।७३ भुक्तानी दिएको कुरामा निवेदक सहमत देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंड्ढको उक्त निर्णय र त्यस निर्णयको फलस्वरुप निवेदकलाई दिइएको भुक्तानीको काम कारवाही एउटै विषयवस्तु भएकोले हिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा भन्दा उक्त निर्णयको पृथक अस्तित्व छ भन्न सकिने स्थिति छैन । निवेदकलाई कुन विषयमा के कति रकम कट्टी गर्नु पर्ने हो र के कति रकम कट्टी गर्न नपर्ने हो सो हरहिसाब सम्बन्धी कट्टीमट्टीको विषयमा हिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दाबाट नै निरोपण हुने नै हुँदा उक्त मुद्दाको मुख्य आधार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मिति २०४६।६।१५ को निर्णयलाई सो मुद्दा भन्दा भिन्दै मान्न नमिल्ने हुँदा सो निर्णय रिट क्षेत्रबाट बदर हुनुपर्छ भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी प्रस्तुत रिटनिवेदनमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल कार्तिक २४ गते रोज १ शुभम् ।