निर्णय नं. १००१८ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७४।१२।७
०७३-WO-१३०२
विषय : परमादेश
निवेदक : तनहुँ जिल्ला, बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु बस्ने अधिवक्ता विकास भट्टराईसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
ट्राफिक व्यवस्थापन सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना नै अन्तिम रहन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको नभई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीउपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने र विभागले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीमा रहेको जरिवाना गर्न सक्ने विषयवस्तु निर्विकल्प नरही कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीले प्राप्त गरेको अधिकार कानूनविपरीत रहेको देखिँदैन । कानूनले नै गरेको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था तथा पुनरावेदकीय अधिकारसमेत दिएको देखिएबाट स्वेच्छाचारी विषयसमेत रहेको देखिन नआउने ।
ट्राफिकसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको अवस्थामा छिटो छरितोरूपले उचित निकासा दिनुपर्ने व्यवस्थापन गर्नलाई अवरोध हुने गरी जटिल तथा ज्यादै लामो कार्यविधि अवलम्बन गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि औचित्यपूर्ण हुन आउँदैन । पर्याप्त कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने गरी कानूनले अख्तियारी दिइरहेको देखिँदा प्राकृतिक न्यायको आधार भनी कानूनी जटिलता थपिदिनु पिटि केसको लागि न्यायपूर्ण हुने नदेखिने ।
सानोसानो विषयलाई लिई सो सम्बन्धमा छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न औचित्यपूर्ण हुन्छ वा हुँदैन ? सबै जिल्लामा त्यस्तो अदालत गठन गर्नुपर्ने हो होइन ? र त्यस्तो अदालतको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार निर्माण नै नगरी सम्भाव्यताको विषय तथा आवश्यकतासमेतलाई विचार नै नगरी नेपाल सरकार तथा विधायिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन सक्ने विषयलाई समेत दृष्टिगत गरी ज्यादै संवेदनशील भई विचार नै गर्नुपर्ने हुन आउँछ । सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएका कुनै पनि कार्यले औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री जनकराज आचार्य, श्री अनन्त लुइटेल, श्री किशोर खतिवडा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
आदेश
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको १३३(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
नेपालमा यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ लागू गरिएको छ । उक्त ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएमा कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले कतिपय अवस्थामा जरिवाना गर्दा आफूखुसी गर्ने गरेको, ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवानाको विषयलाई लिएर कहीँकतै पनि उजुरी गर्ने निकाय हालसम्म नभएकाले सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन नभएको अवस्थामा पनि आफूखुसी ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको चिट काटेपछि अनिवार्यरूपमा जरिवाना बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डबमोजिम बनाउन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई परिपालन गर्न, ट्राफिक प्रहरी र सवारीधनी तथा चालकबीच हुने खिचातानीलाई हटाउनको लागि ट्राफिक अदालतको आवश्यक भएकोले सो अदालत गठनका लागि कानून निर्माण गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने अन्य आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु । साथै प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।२।२९ को आदेश ।
यस महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा तथा मातहतसमेतका कार्यालयहरूबाट ड्युटीमा खटिने ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूद्वारा सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम काम कारबाही गर्दै आइरहेको अवस्था छ । कानूनविपरीत कुनै पनि सवारी चालक, सवारी धनी तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई कारबाही, जरिवाना र अनावश्यक दुःख हैरानी दिने काम ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूद्वारा गरिएको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७१ मा ट्राफिक प्रहरीले गरेको निर्णय वा सजायको आदेशउपर चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्तिले यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने कुरा प्रस्टरूपमा व्यवस्था भएकोले रिट निवेदकले लिनु भएका जिकिरहरू वास्तविक नभएका र आधारहीन भएका हुँदा यस महाशाखासमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा दिनुभएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथको लिखित जवाफ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १३६ मा मानिसहरू पेटीबाट हिँड्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहनुको साथै ऐनको दफा १३७ मा पैदल हिँड्ने मानिसले बाटो काट्नु पर्दा जेब्रा क्रसिङ्ग, सव-वे, ओभरहेड व्रिज वा त्यस्तो बाटो काट्नको लागि निर्धारित ठाउँबाट मात्र बाटो काट्नुपर्छ भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १६४ मा ऐनविपरीत कार्य गर्नेलाई यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त सजायउपर चित्त नबुझेमा ऐनको दफा १७१ बमोजिम त्यस्तो निर्णय वा सजायको आदेशउपर विभागसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र विभागले गरेको निर्णय वा आदेशउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था, सजाय गर्ने अधिकारी तथा सजायउपरको पुनरावेदनसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले रिट निवेदकले जिकिर गरेजस्तो कानूनमा सुनुवाइको उचित मौका नभएको भन्ने होइन । ऐनले न्यायिक निकायबाट नै अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएकोले रिट निवेदकले जिकिर गरेबमोजिम ट्राफिक अदालत गठन गरी हाल्नुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सवारी आवागमन नियन्त्रणका लागि विभिन्न ट्राफिक नियमहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही तथा जरिवाना गर्ने कार्य गर्दै आइरहेकोले कानून तथा नियम पालना गर्ने व्यक्तिहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही, जरिवाना गरी अनावश्यक दुःख हैरानी दिने काम गरेको छैन । उक्त ऐनको दफा १७१ अनुसार ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले गरेको सजायको निर्णयउपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने स्थिति रहेको र यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय वा आदेशउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवानाउपर उजुर गर्ने नेपालमा कुनै निकाय छैन भनी ट्राफिक अदालत माग गर्नुको कुनै औचित्य नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूले यस व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, विमा व्यवस्था गर्नलगायत यातायात व्यवस्थालाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गरी सर्वसाधारण, सवारीधनी र सवारी चालकलाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन र यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ जारी भई लागू भइरहेको अवस्था रहेकोले नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार विद्यमान ऐन कानूनलाई संशोधन गर्न महसुस गरी तदनुकूलको विधेयक पेस गरेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट विधि एवं प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता विधेयक पारित हुने अवस्था भएमा सचिवालयको तर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण प्रशासकीय सहयोग हुने नै हुँदा विना आधार र कारण यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री जनकराज आचार्य तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अनन्त लुइटेल, श्री किशोर खतिवडाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ मा भएका प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएमा ट्राफिक प्रहरीले कतिपय अवस्थामा जरिवाना गर्दा आफूखुसी गर्ने गरेको, ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवानाको विषयलाई लिएर कहीँकतै पनि उजुरी गर्ने निकाय हालसम्म नभएकाले सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन नभएको अवस्थामा पनि आफूखुसी ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको चिट काटेपछि अनिवार्यरूपमा जरिवाना बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेको अवस्था रहेको
छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डबमोजिम बनाउन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई परिपालन गर्न, ट्राफिक प्रहरी र सवारीधनी तथा चालकबीच हुने खिचातानीलाई हटाउनको लागि ट्राफिक अदालतको आवश्यक भएकोले सो अदालत गठनका लागि कानून निर्माण गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने अन्य आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै गरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेले प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७१ (१) ले उक्त ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी, प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले गरेको निर्णय वा सजायको आदेशउपर नेपाल सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको र सोसमेतको लागि यातायात व्यवस्था विभाग स्थापना भई कार्य गरिरहेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवानाउपर उजुर गर्ने नेपालमा कुनै निकाय छैन भनी ट्राफिक अदालत माग गर्नुको कुनै औचित्य नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
अब यसमा निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ मा भएका कतिपय प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा ट्राफिक प्रहरीले कतिपय अवस्थामा जरिवाना गर्दा आफूखुसी गर्ने गरेको, ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवानाको विषयलाई लिएर कहीँकतै पनि उजुरी गर्ने निकाय हालसम्म नभएको अवस्थामा नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डबमोजिम बनाउन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई परिपालनसमेत गर्नको लागि ट्राफिक अदालतको आवश्यक भएकोले सो अदालत गठनका लागि कानून निर्माण गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने अन्य आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रस्तावनालाई हेर्दा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा–व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त ऐन जारी भएको पाइन्छ । उक्त ऐनका विभिन्न दफाहरूमा नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी प्रावधानहरू रहेको पाइन्छ । नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा नै उक्त ऐनको दफा १६४(१) मा (क) देखि (न) सम्म ट्राफिक सङ्केत वा ईशारा उल्लङ्घन गरी सवारी चलाएको, सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याएको, बाटो इजाजतपत्र नलिई सार्वजनिक सवारी चलाएको, चालक अनुमतिपत्र साथमा नराखी सवारी चलाएको लगायतका विभिन्न कसुरहरू उल्लेख गर्दै ती कसुर पहिलो पटक गर्नेलाई पाँच सय रूपैयाँ, दोस्रो पटक गर्नेलाई एक हजार रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी पटक गर्नेलाई एक हजार पाँच सय रूपैयाँको जरिवाना यातायात निरीक्षक वा घटीमा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृतले तत्काल गर्न सक्नेछ कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही दफाको उपदफा (२) उक्त जरिवाना रकम तत्काल बुझाउन नसक्नेलाई चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो रकम सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बुझाउन पुर्जी दिने व्यवस्था रहेको, सोही दफाको उपदफा (३) मा उल्लिखित कसुर गर्दाको बखत कसुरदारलाई सजाय गर्न तत्काल घटनास्थलमा घटीमा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृत नभएमा पनि घटनास्थलमा रहेको कुनै पनि प्रहरी जवानले त्यस्तो कसुर गर्नेलाई निजले गरेको कसुर खुलाई सोबापत निजलाई हुने जरिवानाको रकम चौबीस घण्टाभित्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन पुर्जी दिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी उपदफा (५) मा उल्लिखित समयसम्म पनि अधिकारप्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसमक्ष त्यस्तो जरिवानाको रकम नबुझाउनेलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो व्यक्ति चालक भए चालक अनुमतिपत्र, सवारी धनी वा व्यवस्थापक भए सवारीको बाटो इजाजतपत्र वा निजहरूले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त अनुमतिपत्र बढीमा एक महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्ने र निलम्बन गरिएको अवधिसम्म पनि जरिवाना नबुझाएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र, बाटो इजाजतपत्र वा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त अनुमतिपत्र बढीमा एक महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्ने र उपदफा (६) मा निलम्बन गरिएको अवधिसम्म पनि जरिवाना नबुझाएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र, बाटो इजाजतपत्र वा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । साथै ट्राफिक प्रहरीले सो अधिकारको प्रयोग आफूखुसी गर्न नपाउने र तोकिएको प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने कुरा कानूनमा नै स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको पाइयो । यदि ट्राफिक प्रहरीले आफूलाई प्राप्त ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा जरिवाना गर्न सक्ने अधिकारको प्रयोग आफूखुसी गरेको अवस्थामा सोउपर कस्तो उपचारप्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा ऐ. ऐनको दफा १७१ मा देहायबमोजिमको पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
"१७१. पुनरावेदन - (१) यस ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी, प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले गरेको निर्णय वा सजायको आदेशउपर विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।
२) यस ऐनबमोजिम विभागले गरेको निर्णय वा आदेशउपर उच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।"
४. माथि उद्धृत कानूनी व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अनुसार उक्त ऐनविपरीत कार्य गर्नेलाई यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने, यसरी यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले गरेको सजायमा चित्त नबुझेमा ऐ. ऐनको दफा १७१ बमोजिम त्यस्तो निर्णय वा सजायको आदेशउपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र उक्त विभागले गरेको निर्णय वा आदेशउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा दण्ड सजायको व्यवस्था, सजाय गर्ने अधिकारी तथा सजायउपरको पुनरावेदनसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना गरेको विषयमा न्यायिक निकायबाट नै अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
५. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २ को देहाय (ज्ञ)३ मा "विभाग" भन्नाले नेपाल सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख भएबमोजिम ऐ. ऐनको दफा १६४ अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीसमेतलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी ट्राफिक प्रहरीले आफूखुसी जरिवाना गरेमा सोउपर ऐ. ऐनको दफा १७१ अनुसार यातायात व्यवस्था विभागमा समक्ष पुनरावेदन लाग्ने र उक्त विभागले गरेको निर्णय वा आदेशउपर उच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइएबाट ट्राफिक व्यवस्थापन सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना नै अन्तिम रहन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको नभई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीउपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने र विभागले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीमा रहेको जरिवाना गर्न सक्ने विषयवस्तु निर्विकल्प नरही कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीले प्राप्त गरेको अधिकार कानूनविपरीत रहेको देखिँदैन । कानूनले नै गरेको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था तथा पुनरावेदकीय अधिकारसमेत दिएको देखिएबाट स्वेच्छाचारी विषयसमेत रहेको देखिन आउँदैन । ट्राफिकसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको अवस्थामा छिटो छरितो रूपले उचित निकासा दिनुपर्ने हुन आउँछ । यस्तो सानो प्रकृतिको केसलाई जटिल बनाई सामान्य रूपले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई अवरोध हुने गरी जटिल तथा ज्यादै लामो कार्यविधि अवलम्बन गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि औचित्यपूर्ण हुन आउँदैन । माथि विवेचना गरेअनुसार पर्याप्त कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने गरी कानूनले अख्तियारी दिइरहेको देखिँदा प्राकृतिक न्यायको आधार भनी कानूनी जटिलता थपिदिनु पिटि केसको लागि न्यायपूर्ण हुने
देखिँदैन । सानोसानो विषयलाई लिई सो सम्बन्धमा छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न औचित्यपूर्ण हुन्छ वा हुँदैन ? सबै जिल्लामा त्यस्तो अदालत गठन गर्नुपर्ने हो होइन ? र त्यस्तो अदालतको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार निर्माण नै नगरी सम्भाव्यताको विषय तथा आवश्यकतासमेतलाई विचार नै नगरी नेपाल सरकार तथा विधायिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन सक्ने विषयलाई समेत दृष्टिगत गरी ज्यादै संवेदनशील भई विचार नै गर्न पर्ने हुन आउँछ । सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएका कुनै पनि कार्यले औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने देखिँदैन । अतः रिट निवेदनको मागअनुसार परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान देखिन आएन । उजुरी गर्ने निकाय हालसम्म नभएकोले कानूनमा सुनुवाइको उचित मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई परिपालन नगरिएकोले सोका लागि छुट्टै ट्राफिक अदालत गठनका लागि कानून निर्माण गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब देखिन आउँदैन ।
६. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रति विद्युतीय अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद पराजुली
इति संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शुभम् ।