निर्णय नं. १००२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७५।३।२८
०७४-WH-०११५
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : नुवाकोट जिल्ला, बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं.१३ बस्ने अभिवक्ता नरोत्तम पाण्डेको हकमा शारदा पाण्डे
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले मात्र कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनको परिधिभित्र रहेर कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने ।
कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी बिना आधार र कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने अधिकार संविधान र कानूनले कसैलाई पनि प्रदान गरेको छैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री दयाभक्त डंगोल र श्री कान्तिराम ढुङ्गाना
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं.८६७२
सम्बद्ध कानून :
केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
आदेश
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः
निवेदक कानून व्यवसायी र पत्रकारितामा संलग्न भएकै कारण विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ । मिति २०७५/०३/१६ मा का.जि. तारकेश्वर न.पा. नेपालटारस्थित गणतान्त्रिक सम्पर्क समाजद्वारा आयोजित वैधानिक एवं राजनीतिक छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको अवस्थामा दिउसो अन्दाजी १:१५ बजे तारकेश्वर नगरपालिका, नेपालटारस्थित ग्रामीण आदर्श क्याम्पसको हलबाट गिरफ्तार गरी प्रहरी वृत्त तथा प्रहरी प्रभाग सोह्रखुट्टेको हिरासतमा राखिएकोमा मिति २०७५।३।१७ का दिन रिहा गरियो । तर निवेदकलाई आजका मितिसम्म रिहा नगरी वृत्त बालाजुको हिरासतमा मानसिक र शारीरिक यातना दिई राखिएको आशंका विद्यमान भएकाले निवेदकको हकमा प्रस्तुत निवेदन लिई अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । निवेदकले कुनै पनि गैरकानूनी कार्य गर्नुभएको छैन । विपक्षीहरूले निवेदकलाई के, कति कारणले थुनामा राखिएको हो भनी जानकारी माग्दा नदिएको र माननीय मन्त्रीज्यूको आदेशमा पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानका लागि भन्दै गैरकानूनी थुनामा रहनुभएको निवेदकलाई आजका मितिसम्म रिहा नगरिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(१) र १७(२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८),धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन गएकाले विपक्षीहरूले सुनियोजित मिलेमतोमा बिना कारण पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखिएका निवेदक नरोत्तम पाण्डेलाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न उल्लिखित विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक नरोत्तम पाण्डेको हकमा शारदा पाण्डेको मिति २०७५।३।२२ को निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मुनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले २४(चौबीस) घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बन्दी र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आउनू भनी विपक्षीहरू र महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु र ऐ.का प्रमुखलाई यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नू भनी यस अदालतबाट मिति २०७५/०३/२४ मा भएको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक नरोत्तम पाण्डेलाई गैरकानूनी तवरले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नेलगायतका कुनै कार्य यस कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखसमेतबाट गरिएको छैन । अतः विपक्षी रिट निवेदकले कपोलकल्पित झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी यस परिसर र परिसर प्रमुखलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गर्नुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको र ऐ.का प्रमुखका तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक नरोत्तम पाण्डेलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ नगरिएको हुँदा हिरासतमा समेत राखिएको छैन । अतः विपक्षी रिट निवेदकले कपोलकल्पित झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गर्नुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु र ऐ.का प्रमुखकातर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक नरोत्तम पाण्डेको हकमा शारदा पाण्डेले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई पेस गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा मिति २०७५/०३/१६ मा अन्दाजी १६:०० बजे यस कार्यालय मातहत काठमाडौं जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं.१० नेपालटार स्थित ग्रामीण आदर्श कलेजमा केही मानिसहरू भेला जम्मा भई अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने सूचनाको आधारमा यस प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी अधिकृतसमेतको टोली उल्लिखित स्थानमा खटिई गई बुझ्दा विपक्षी नरोत्तम पाण्डेसमेतका मानिसहरूले समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल् पुर्याई सर्वसाधारण जनमानसमा भय त्रास सिर्जना गर्ने गरी गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि भेला भई योजना बनाइरहेको अवस्थामा फेला पारी सम्झाई बुझाई गर्दा उक्त सुरक्षा टोलीउपर निजले कर्तव्य पालन गर्नमा बाधा अवरोध पुर्याई सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी व्यवहार गरेकाले निज विपक्षीहरूलाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिम अनुसन्धान गर्न सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम मजकुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंबाट हिरासत म्याद लिई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा बयान गर्ने कार्य सम्पन्न भएकोमा उक्त कार्य सम्पन्न गरी रायसहित मिसिल पेस गर्न बाँकी रहेकोले मिति २०७५/०३/२३ बाट लागू हुने गरी तेस्रो पटक ६(छ) दिनको हिरासत म्याद थप गरिएको हो । निज विपक्षीलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको होइन । अतः विपक्षी निवेदकले दिएको निवेदनमा झुठ्ठा बेहोरा लेखी लेखाई पेस गरेकाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरी कानूनबमोजिम हुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष गरिएको अनुरोधसहित महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु र ऐ.का प्र.ना.उ. चिरञ्जिवी कोइरालाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गर्दा सुनियोजित मिलेमतोमा राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा विना कारण पक्राउ गरी केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्ने विषयलाई मुख्य रूपमा उठान गर्नुभएको देखिन्छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) को व्यवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई सोही ऐनको दफा ४(२) तथा सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअनुसार म्याद तथा हदम्याद थप गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यस कार्यालयको हकमा खारेज भागी छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ऐ.का प्रमुख जिल्ला अधिकारीका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
“मिति २०७५/०३/१६ गते अन्दाजी १६:०० बजे यस कार्यालय मातहत काठमाडौं जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं.१० नेपालटार स्थित ग्रामीण आदर्श कलेजमा केही मानिसहरू भेला जम्मा भई अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने सूचनाको आधारमा यस कार्यालयबाट प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी अधिकृतसमेतको टोली उल्लिखित स्थानमा खटिई बुझ्दा विपक्षी नरोत्तम पाण्डेसमेतका मानिसहरूले समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल् पुर्याई सर्वसाधारण जनमानसमा भय त्रास सिर्जना गर्ने गरी गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि भेला भई योजना बनाइरहेको अवस्थामा फेला पारी सम्झाई बुझाई गर्दा उक्त सुरक्षा टोलीउपर निजले कर्तव्य पालन गर्नमा बाधा अवरोध पुर्याई सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी व्यवहार गरेकाले निज विपक्षीहरूलाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिम अनुसन्धान गर्न सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम मजकुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंबाट हिरासत म्याद लिई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा बयान गर्ने कार्य सम्पन्न भएकोमा उक्त कार्य सम्पन्न गरी रायसहित मिसिल पेस गर्न बाँकी रहेकोले मिति २०७५/०३/२३ बाट लागू हुने गरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुबाट तेस्रो पटक ६(छ) दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरिएको हो । निज विपक्षीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको होइन । अतः प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानूनप्रदत्त नागरिकका हकाधिकारको संरक्षण गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी यस मन्त्रालयले आदेश दिन मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको
छैन । मन्त्रालयको के, कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के, कस्तो हकाधिकार कुण्ठित हुन गएको हो भनी निवेदकले निवेदनमा ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत दर्शाउन सक्नुभएको छैन । यसरी विना आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको निरर्थक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गृहमन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनको प्रकरण ५ मा गृह मन्त्रीज्यूको आदेशमा निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्नेसमेतको बेहोरा सरासर गलत छ । विधिको शासन र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने व्यक्ति भएको हुँदा मैले कसैलाई पनि गृहमन्त्रीको हैसियतमा गलत र ठाडो आदेश दिई थुनामा राख्न लगाएको छैन । तसर्थ, म र मेरो मन्त्रालय संविधान र कानून प्रदत्त नागरिकका हकाधिकारको संरक्षण गर्न सदा कटिबद्धता रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी मैले आदेश दिन मिल्दैन र कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको पनि छैन । यसरी विना आधार र प्रमाण मसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निरर्थक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‹बादल› को तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री दयाभक्त डंगोल र श्री कान्तिराम ढुङ्गानाले निवेदक कानून व्यवसायी र पत्रकारितामा संलग्न भएको कारण विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ । मिति २०७५/०३/१६ मा का.जि.तारकेश्वर न.पा. नेपालटारस्थित गणतान्त्रिक सम्पर्क समाजद्वारा आयोजित वैधानिक एवं राजनीतिक छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको अवस्थामा दिउँसो अन्दाजी १:१५ बजे तारकेश्वर नगरपालिका, नेपालटारस्थित ग्रामीण आदर्श क्याम्पसको हलबाट गिरफ्तार गरी प्रहरी वृत्त तथा प्रहरी प्रभाग सोह्रखुट्टेको हिरासतमा राखिएकोमा त्यहाँबाट महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा लगी निवेदकलाई आजका मितिसम्म हिरासतमा मानसिक र शारीरिक यातना दिई राखिएको छ । निवेदकलाई मिति २०७५।३।१६ मा पक्राउ गरी मिति २०७५।३।२८ सम्म तेस्रोपटक म्याद थप गरेको छ । विपक्षीहरूले विना आधार कारण ७ दिनभन्दा बढी थुनामा राख्न नपाउने हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवालले विपक्षी निवेदकसमेतका व्यक्तिहरू भेला जम्मा भई सार्वजनिक शान्ति खलबलाउने,समाजमा डर त्रास फैलाउने योजना गरिरहेको अवस्थामा निजलाई पक्राउ गरिएको हो । कानूनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदकको थुना गैरकानूनी नभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नरहेकाले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदकलाई बिना कारण पक्राउ गरेको र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिम ७ दिनभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्नेमा मुद्दा दायर नगरी तेस्रो पटकसम्म म्याद थप गरी बिना आधार र कारण ७ दिनभन्दा बढी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी रहेकोमा निवेदकसमेतका व्यक्तिहरू भेला जम्मा भई सार्वजनिक शान्ति खलबलाउने, समाजमा डर त्रास फैलाउने योजना गरिरहेको अवस्थामा निजलाई पक्राउ गरिएको हो । कानूनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदकको थुना गैरकानूनी नभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नरहेकाले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४ मा निम्न व्यवस्था रहेको छ ।
दफा ४. मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादः(१) यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा वारदात भएको सात दिनभित्र दायर गरी सक्नुपर्छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिले यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दाको कारबाई चलाउन चाहेमा बाटाका म्यादबाहेक वारदात भएको ७ दिनभित्र प्रहरीमा उजुर गर्नुपर्छ । त्यस्तोमा उजुर परेको मितिले उपदफा(१) बमोजिम म्याद प्रारम्भ हुनेछ ।
तर, वारदात भएको सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिब माफिकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैंतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप गरी दिन सक्नेछ ।
४. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने कार्य गरेको भनी मिति २०७५/०३/१६ का दिन पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसुरमा तेस्रोपटक म्याद थप गरी थुनामा राखेको देखियो । उक्त ऐनको दफा ४ को कानूनी प्रावधानअनुसार वारदात भएको मितिले ७(सात) दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट तेस्रो पटक म्याद थप गरेको पाइयो । सोही ऐनको उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा वारदात भएको ७ (सात) दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकेमा मनासिब माफिकको कारण भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप गरिदिन सक्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । मिसिल संलग्न मिति २०७५।३।२३ को म्याद थप आदेश हेर्दा निवेदकको हकमा थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ औचित्यपूर्ण आधार कारण केही पनि उल्लेख गरेको पाइएन ।
५. राज्यको सार्वभौमसत्ता राज्यको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुने हो । संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले मात्र कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनको परिधिभित्र रहेर कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी बिना आधार र कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने अधिकार संविधान र कानूनले कसैलाई पनि प्रदान गरेको छैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ ।
६. यसै सन्दर्भमा निवेदक लोप्साङ शेर्पासमेत, विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं. ८६७२) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।३।२६ मा "कानूनद्वारा सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य गरेकोमा सो अवधिमा मुद्दा दायर नगरेकोमा सोको ठोस एवं मनासिब कारणबिना नै पुनः १० दिन म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य कानूनबमोजिम मान्न नमिल्ने । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु अति संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा अदालत गम्भीर हुनुपर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपश्चात् के कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारीसहितको थुनुवा पुर्जी दिनुपर्ने कानूनी राज्यको न्यूनतम् मापदण्ड मात्र नभई त्यसरी पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको सूचना पाउनु पर्ने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ ले यसलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसुरमा कसुरदारलाई बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा (३) मा भए पनि त्यसरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको थुनुवा पुर्जी दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नदेखिँदा कानूनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने ।" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
७. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारण र प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा निवेदकउपर वारदात भएको मितिबाट ७(सात) दिनभित्र मुद्दा दर्ता नगरी पटकपटक म्याद थप गरेको र निवेदकलाई थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न अनुमति दिई थुनामा राख्ने गरेको सो कार्य कानूनसम्मत नभई निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिएकोले निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनू भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
उपरजिस्ट्रार: शिवलाल पाण्डेय
इति संवत् २०७५ साल असार २८ गते रोज ५ शुभम् ।