निर्णय नं. १००२३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध

सर्वोच्च अदालत,  संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७४।७।१२

 ०७२-WO-०८६७

 

विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध

 

निवेदक : झापा जिल्ला खजुरगाछी गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल मोरङ जिल्ला कटहरी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य उमावती चौधरी

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि पदाधिकारीलाई कानूनले तोकेको अवस्थामा सो अवधिसम्म र कानूनले पदावधि नतोकेको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा पदावधि तोकेर नियुक्ति गरिएकोमा त्यस्तो पदावधिसम्म विना कसुर सो पदबाट हटाउन मिल्दैन । त्यस्तो पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने अवस्थामा समेत सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गरी आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र हटाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको पदाधिकारीको पदावधि कानूनले प्रस्ट रूपमा नतोकेको अवस्थामा निजलाई नियुक्ति गर्दा पदावधि तोकेर नियुक्त गरिएको अवस्थामा उक्त तोकिएको अवधिसम्म निर्वाध रूपमा कामकाज गर्न पाउनु पर्ने भन्ने मान्यताका साथ त्यस्तो पदावधि तोकिएको हुन्छ । पदावधि तोकिएको अवस्थामा माथिल्लो अधिकारीले जहिलेसुकै स्वेच्छाचारी रूपमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई बरखास्ती गर्नु कानूनविपरीत हुने ।

प्रस्ट रूपमा पदावधि तोकी नियुक्ति गरिएको पदाधिकारीलाई कानूनी प्रक्रियाविना माथिल्लो पदाधिकारीलाई मन लाग्दैमा पदमुक्त गर्ने र सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून तथा नीति नियमको अवमूल्यन हुनुका साथै त्यसको नागरिकमा सकारात्मक सन्देशसमेत जाँदैन । सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्दा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप गर्नु 

पर्दछ । प्रचलित कानूनविपरीत काम कारबाही गरेमा वा त्यस्तो पदाधिकारीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएमा नियुक्ति दिने अख्तियारवालाले अवकाश दिन नपाउने भन्ने हुँदैन । तर त्यस्तो अवकाश विनाकारण र स्वेच्छाचारी हुन नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भेषराज पन्त

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खडका

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६

 

आदेश

का.मु.प्र.न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

म निवेदक नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७१/५/२६ को निर्णयअनुसार नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्‍चालक समितिको सदस्यमा बढीमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भई हालसम्म संस्थानले तोकेको जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ सम्पन्न गर्दै आएकी थिएँ । मेरो नियुक्ति नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८ को उपदफा १ (५) बमोजिम भएको 

थियो । यसरी नियुक्त भएको बेहोरा विपक्षी सहरी विकास मन्त्रालयको च.नं.७३७ मिति २०७१/५/२६ को पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८ (१) मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सञ्‍चालक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा दफा ८ बमोजिम नियुक्त भएका सदस्यको पदावधि समाप्त हुने विषयमा ऐनले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यसको अर्थ समितिमा नियुक्त हुने सदस्यको पदावधि तोकेर नियुक्त गरिने र सो अवधिसम्म सदस्यको पदावधि कायम रहने भन्ने हुन्छ । मैले विपक्षी संस्थानमा कार्य गर्दा विपक्षी संस्थानको अहित हुने कुनै पनि कार्य गरेको छैन । 

विपक्षी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको च.नं. ५३१ मिति २०७२/१२/१८ मा जारी गरिएको पत्रानुसार नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णयानुसार नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८ अनुसार विपक्षी नं.६ समेत केही अन्य व्यक्तिहरूलाई खानेपानी संस्थाको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरिएको भन्ने बेहोरा जानकारी हुन आएको थियो । सो पत्रका कारण अन्योल सिर्जना भई तोकिएको जिम्मेवारीअनुरूप काम कारबाही गर्न अवरोध उत्पन्न भएकोले यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

मलाई विपक्षीले सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट हटाइएको भन्ने पत्र नपाइएको र आफैँले राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा विपक्षी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको उक्त मिति २०७२/१२/१८ को पत्रको पेटबोलीमा उल्लेख भएको निवर्तमान सदस्य भन्नाले कसलाई भन्न खोजिएको हो सो प्रस्ट नभए पनि पत्रमा उल्लेख भएको पेटबोलीले विपक्षीहरूले मलाई सञ्चालक समितिको सदस्यबाट हटाउने गरी बद्‌नियतपूर्ण ढंगले निर्णय गरेको प्रस्ट भएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८(३) मा “नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाअनुरूप नेपाल सरकारले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा हेरफेर तथा थपघट गर्न चाहेमा सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई विपक्षीले उल्लङ्घन गर्ने छुट पाउँदैन । विपक्षीको यस्तो गैरकानूनी तथा गैरजिम्मेवारी पूर्ण निर्णयका कारण म निवेदकको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(१), १८, २७,  ३३ ले प्रत्याभूत गरेको मेरो संवैधानिक हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा गम्भीर प्रतिकूल असर परेकोछ । साथै नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी सञ्चालक समितिका सदस्य नेत्रप्रकाश पन्तले यस अदालतमा दायर गर्नुभएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएकोमा विपक्षी महाप्रबन्धकले बैठक नै नबोलाई नयाँ नियुक्त भएका सदस्यलाई बैठकमा बोलाउने आशयले काम गर्नुभएको हुँदा मन्त्री स्तरीय उक्त मिति २०७२/१२/१२ को निर्णय बदर गराउन अदालत आउनुको विकल्प रहेन ।

अतः विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णय प्रचलित कानून एवं सम्मानित अदालतबाट स्थापित नजिरसमेतको प्रतिकूल भएकोले सो निर्णयका कारण विपक्षी खानेपानी संस्थान नै अनिर्णयको बन्दी भएको छ । यसरी म निवेदकलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरी मेरो स्थानमा विपक्षी नलिनीदेवी सिंहलाई नियुक्ति गरी मेरो संवैधानिक हकको उल्लङ्घन हुन गएकोले विपक्षीबाट मिति २०७२/१२/१२ मा भएको निर्णय बदर गरी म निवेदकलाई मेरो नियुक्ति समयावधि २०७५/५/२२ सम्म निर्विवाद रूपमा काम गर्न दिनु भनी उत्प्रेषण प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदै विपक्षीको मिति २०७२/१२/१२ को गैरकानूनी निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भए गरेका काम कारबाहीहरू कार्यान्वयन भएमा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य समाप्त हुने हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मिति २०७२/१२/२२ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७१/५/२६ को निर्णयले निवेदकलाई नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा बढीमा ४ वर्षको लागि भनी नियुक्त गरेको देखिन्छ । नियुक्ति भएका मितिले ४ वर्षको पदावधि पूरा नहुँदै उक्त सदस्य पदबाट मिति २०७२/१२/१२ को निर्णयानुसार अवकाश दिएको देखिएकोले नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णय निवेदकको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने मिति २०७३/१/२७ को आदेश । 

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८ मा विभिन्न क्षेत्रका ८ जना सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) मा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट र हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान भएकाले थपघट गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनले नै नेपाल सरकारले आवश्यक्ताअनुसार सदस्य थपघट र हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले सोही अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णयले हेरफेर गरिएको हो । साथै सोही मितिको निर्णयले स्थानीय निकायबाट हुने नियुक्तिमा समेत हेरफेर भएको छ । सोही मितिको निर्णयले २ जना महिला सदस्यलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरिएको 

हो । निवेदिकाले नलिनी देवी सिंहलाई विपक्षी बनाउनु भएकोमा निवेदिकाका ठाउँमा नलिनीदेवी सिंह नियुक्त नभएर २ जना महिलाको स्थानमा नलिनीदेवी सिंह र यास्मिन ढुंगाना नियुक्त भएकोमा यास्मिन ढुंगानालाई विपक्षी बनाउनु भएको छैन । निवेदिकाले नेपाल सरकारको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णयका विरूद्ध २०७३/१/२२ मा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश हुनुपूर्व नै नयाँ सञ्‍चालक उपस्थित भई निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ । ऐनले सदस्यको पदावधि नतोकी सरकारले तोक्न सक्ने गरी छुट दिएकोमा नियुक्तिमा तोकिएको पदावधि अगाडि नै थपघट हुनसक्ने अवस्था रहेको छ । यसरी कानूनले पदावधि नतोकेको र ऐनले नै सञ्चालक समिति सदस्यहरू सरकारले हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धकको तर्फबाट पेस भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८.१.५ मा उपभोक्ताको हितको संरक्षणमा संलग्न संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको २ जना महिला पनि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । यो कुनै कार्यकारी भूमिका भएको वा पारिश्रमिक पाउने लाभको पद होइन । ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार यो पद व्यक्तिगत हैसियतभन्दा पनि संस्थाको भूमिकाका आधारमा सरकारले प्रतिनिधित्व गराउने पद हो । निवदेकले व्यक्तिगत हैसियतमा निवेदन गर्न आउनु भएकोले प्रस्तुत निवेदन हकदैयाविहीन भई खारेज गरिपाऊँ । समितिको सदस्यमा चार वर्षका लागि मनोनयन गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा यस्तो पदमा निवेदक वहाल रहिरहने कुरा निवेदकको हकभन्दा पनि सरकारको सुविधामा निर्भर गर्ने कुरा 

हो । खानेपानी जस्तो जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सरकारले अनेकौ रणनीतिगत कार्यक्रम अपनाउनु पर्ने हुँदा सञ्चालक समितिको सदस्यले त्यसमा सहयोग नगर्दा खानेपानी प्रदान गर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व निर्वाह नहुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सरकारले यस्ता मनोनयनहरू आफ्नो सुविधाका आधारमा गर्न सक्ने हुन्छ । कानूनत: निवेदकको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने प्रयोजनको लागि निजलाई सफाइको मौका दिइरहनु पर्ने नभएकोले सुनुवाइको मौका प्रदान नगरिएको 

हो । Doctrine of pleasure का आधारमा निवेदकको स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई तोक्न सकिने नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । साथै यस अदालतबाट मिति २०७३।१।२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले संस्थानले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा आदेशमा भने जस्तो निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने कुनै अवस्था नरहेकोले उक्त अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरिपाउँ भन्ने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले तथा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिवले पेस गरेको एकै मिलान बेहोराको अलग अलग लिखित जवाफ ।

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८.१.५ मा उपभोक्ताको हितको संरक्षणमा काम गर्ने संस्थाहरूबाट नेपाल सरकारले तोकेको २ जना महिला सदस्य रहने व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णयले ४ वर्षको लागि मलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको 

हो । सो पद व्यक्तिगत हैसियतको भन्दा पनि संस्थागत हैसियतको पद हो । साथै सो पद कुनै पारिश्रमिक पाउने र कार्यकारी पद होइन । सरकारले आवश्यकताअनुसार सदस्य हेरफेर र थपघट गर्न पाउने अधिकार भएकाले निवेदकले माग गरे जस्तो रिट जारी हुनुपर्ने होइन । सरकारले जनताको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न विभिन्न रणनीतिगत कार्यक्रमहरू अपनाउँदा सञ्चालक समितिको सहयोग आवश्यकताअनुसार सुविधाका आधारमा यस्ता मनोनयनहरू गर्न सक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नलिनीदेवी सिंहको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भेषराज पन्तले निवेदक नेत्रप्रकाश पन्तलाई नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको मिति २०७०/८/३० को निर्णयबमोजिम खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८.१.७ बमोजिम नियुक्त गरिएको र नियुक्ति पत्रमा नै ४ वर्षको लागि भनी पदावधि किटान गरिएको थियो । नियुक्ति पत्रमा नै ४ वर्षको लागि भनी पदावधि किटान गरी नियुक्ति गरिएकोमा निवेदकलाई कुनै जानकारी तथा सूचना नै नदिई मन्त्रीस्तरको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णयअनुसार उक्त पदमा यज्ञराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने र निवर्तमान सदस्यलाई जानकारी दिने भन्ने निर्णय भएको रहेछ । यसरी नियुक्ति पत्रमा नै ४ वर्षको लागि भनी पदावधि किटान गरी नियुक्ति गरिएकोमा कुनै जानकारीविना नै पदबाट हटाउने र सो पदमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय गैरकानूनी तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय बदर गरी तोकिएको पदावधिसम्म यथावत् रूपमा काम गर्न दिनु भनी मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

त्यसैगरी विपक्षी खानेपानी संस्थानसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८(३) मा सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको आवश्यक थपघट र हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र ऐनमा पदावधि नतोकिएकोले सोहीबमोजिम निर्णय भएको हो । नेपाल सरकारले खानेपानीसम्बन्धी रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू हेरफेर गर्न पाउने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने हो भनी तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८.३ मा सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालक समितिका सदस्य थपघट र हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले पदावधि तोकेको छैन । पदावधि नतोकिएको अवस्थामा ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम सदस्य हेरफेर गर्न जानकारी दिइरहनु पर्ने नहुने र निर्णयले रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात नपुगेकोले मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

उल्लिखित बहस सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

यसमा म निवेदकलाई नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७१/५/२६ को निर्णयले नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सञ्चालक सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको र नियुक्ति पत्रमा पदावधि ४ वर्षको भनी उल्लेख गरिएको थियो । यसरी ४ वर्षको कार्यकालको लागि सो पदमा मनोनयन भएकोमा सोअनुसार मेरो कार्यकाल मिति २०७५/५/२५ सम्म हुनुपर्ने हो । पदावधि तोकिएकोमा सो पदावधि पूरा नहुँदै नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णयअनुसार मेरो स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भनी मलाई जानकारी गराएको हुँदा पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको उक्त मिति २०७२/१२/१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कामकाज गर्न दिनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन बेहोरा रहेको देखियो । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८ बमोजिम गठन हुने सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको पदावधि सो ऐनले तोकेको छैन । रिट निवेदकलाई सो पदमा मनोनयन गर्दा नियुक्ति पत्रमा ४ वर्षको कार्यकाल भनी किटान गरी दिएको भएपनि ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ मा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालक सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्थाबमोजिम सदस्यमा हेरफेर गरिएको हो भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदक उमावती चौधरीलाई नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७१/५/२६ को निर्णयअनुसार नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८.१.५ बमोजिम नियुक्त गरेको र निज रिट निवेदकलाई दिइएको नियुक्तिपत्रमा ४ वर्षको लागि भनी पदावधि किटान गरी दिएको देखिन्छ । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ मा सञ्चालक समितिको सदस्यको पदावधि तोकिएको देखिँदैन । त्यसैगरी ऐनको दफा ८.३ मा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोसमेत देखियो । विपक्षीहरूले सोही व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक सदस्यहरूको हेरफेर गरिएको हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । कुनै पनि पदाधिकारीलाई कानूनले तोकेको अवस्थामा सो अवधिसम्म र कानूनले पदावधि नतोकेको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा पदावधि तोकेर नियुक्ति गरिएकोमा त्यस्तो पदावधिसम्म विनाकसुर सो पदबाट हटाउन मिल्दैन । त्यस्तो पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने अवस्थामा समेत सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गरी आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र हटाउनु पर्ने हुन्छ । 

३. यी रिट निवेदकलाई ४ वर्षको लागि नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको भनी नियुक्ति पत्रमा पदावधि उल्लेख गरिएको देखिएको अवस्थामा सो पदावधि पूरा हुनुअगावै पदबाट हटाउने र सो स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरेको मिसिलबाट देखिँदैन भने विपक्षीहरूले समेत सुनुवाइको मौका प्रदान गरेको भनी भन्न सकेको देखिएन । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको पदाधिकारीको पदावधि कानूनले प्रस्ट रूपमा नतोकेको अवस्थामा निजलाई नियुक्ति गर्दा पदावधि तोकेर नियुक्त गरिएको अवस्थामा उक्त तोकिएको अवधिसम्म निर्वाध रूपमा कामकाज गर्न पाउनु पर्ने भन्ने मान्यताका साथ त्यस्तो पदावधि तोकिएको हुन्छ । पदावधि तोकिएको अवस्थामा माथिल्लो अधिकारीले जहिलेसुकै स्वेच्छाचारी रूपमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई बरखास्ती गर्नु कानूनविपरीत हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न र सुशासनको नागरिकमा अनुभूति गराउन पनि कानूनको पालना सबैले गर्नु र गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्ट रूपमा पदावधि तोकी नियुक्ति गरिएको पदाधिकारीलाई कानूनी प्रक्रियाविना माथिल्लो पदाधिकारीलाई मन लाग्दैमा पदमुक्त गर्ने र सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून तथा नीति नियमको अवमूल्यन हुनुका साथै त्यसको नागरिकमा सकारात्मक सन्देशसमेत 

जाँदैन । सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्दा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप गर्नु पर्दछ । प्रचलित कानूनविपरीत कामकारबाही गरेमा वा त्यस्तो पदाधिकारीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएमा नियुक्ति दिने अख्तियारवालाले अवकाश दिन नपाउने भन्ने हुँदैन । तर त्यस्तो अवकाश विनाकारण र स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन । साथै निजलाई सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्दा पदमुक्त गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाउन सकेकोसमेत देखिँदैन । 

४. अतः नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८.१.५ बमोजिम नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्ति गरी नियुक्ति पत्रमा निज रिट निवेदक उमावती चौधरीको पदावधि ४ वर्षको हुने भनी पदावधि तोकिएकोमा सो विपरीत निजको पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई उक्त सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट हटाउने भन्ने मन्त्रीस्तरको मिति २०७२/१२/१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक उमावती चौधरीलाई यथावत् रूपमा नेपाल खानेपानी संस्थान सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा तोकिएको अवधिसम्म कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत:- दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७४ साल कार्तिक १२ गते रोज १ शुभम् ।