निर्णय नं. १००२७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
फैसला मिति : २०७४।१२।१२
०७०-WO-०६३४
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १ कुपण्डोल स्थित मल्टी डिसिप्लिनरी कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रवन्ध सञ्चालक बदन लाल न्याछ्यो
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कालिमाटी काठमाडौंसमेत
राज्यको कुनै निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सन्दर्भमा कुनै कानूनविपरीतको कार्य भएको देखेमा र सो सम्बन्धमा कारबाही गर्न उक्त निकाय वा अधिकारीलाई क्षेत्राधिकार नभएमा साधिकार निकायमा कानूनी कारबाहीको लागि लेखी पठाउन नमिल्ने भन्ने देखिन आउँदैन तर उक्त सिफारिसलाई मात्र आधार लिई साधिकार निकायले निर्णय वा कारबाही गर्न मिल्ने भने हुँदैन । साधिकार निकायले उक्त निर्णय के कुन तथ्य, प्रमाण र कानूनमा आधारित रहेर गरिएको हो भन्ने कुराको जवाफ उक्त निर्णयमार्फत दिनु नै पर्ने हुन्छ । यो मान्यता ‘आधार र कारणयुक्त निर्णय’ (Reasoned Decision) हुनुपर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) अन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्त (Theory of Hearing) सँग पनि सम्बन्धित हुने ।
(प्रकरण नं.५)
प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ कारबाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ । निर्णयमा यस किसिमको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्नको लागि जसका विरूद्ध कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी वा भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने समुचित मौका प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair), न्यायिक (Just) र निष्पक्ष (Impartial) बनाउन मद्दत गर्ने हुन्छ । यसैलाई कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of law) पनि भनिन्छ । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law or Procedure established by law) र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगत रूपमा भएको मानिने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ ।
तथ्य खण्ड
मल्टि डिसिप्लिनरी कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. प्राविधिक, प्रशासनिक एवं पेसागत क्षमताअनुसारको परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखी कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी हो । यस कम्पनीले तत्कालीन जनसंख्या तथा परिवार स्वास्थ्य परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाईसँग मिति २०५३।९।१० को सम्झौताबमोजिम डोल्पा जिल्लाको इला हेल्थपोष्ट भवनसमेतको निर्माण कार्यमा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको रूपमा काम गरेका थियौँ । तर मिति २०७०।१०।२३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट गोरखापत्रमा इला हेल्थपोष्ट निर्माण गर्न भएको सम्झौताबमोजिम तोकिएको कार्य नगरेकोले सुपरिवेक्षण परामर्शदाता रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट लेखी आएको भनी कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार / कारण भए ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा २०७०।११।२३ मा सो सूचनाको जवाफ दिई मिति २०७०।३।२८ को पत्रको नक्कल लिई हेर्दा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने भनी निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट सो पत्र लेखिएको भन्ने देखियो । यस कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ आउनुपूर्व गरेको कामका सम्बन्धमा उक्त कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्न नमिल्ने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१(४) को प्रक्रिया नपुर्याई स्पष्टीकरण माग गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा भएको काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कम्पनीलाई अनधिकृत रूपमा कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी कुनै काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद सूचना पठाउनु र अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने भएकाले मिति २०७०।१२।४ को पेसीको तारेख तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७०।११।२८ को आदेश ।
डोल्पा जिल्ला स्थित इला हेल्थपोष्ट भवन निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण तथा परामर्शदाता, मल्टि डिसिप्लिनरी कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. र निर्माण व्यवसायी सिद्धबाबा निर्माण सेवाले आफूलाई तोकिएको ठेक्का सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी ठिकसँग पूरा नगरेकोले इला हेल्थपोष्ट भवन अधुरो रहेकोबारे उक्त फर्महरूसँग स्पष्टीकरण लिँदा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले निजहरूलाई प्रचलित ऐन, नियमअनुसार कारबाही गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई लेखी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिने गरी आयोगबाट निर्णय भएको हो । आयोगको निर्णयबाट विपक्षीको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै आघात नपुगेको हुँदा रिट खारेज भागी छ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
डोल्पा जिल्ला स्थित इला हेल्थपोष्ट भवन निर्माण गर्न सम्झौता भएबमोजिमको कार्य रिट निवेदकले नगरेकोले कालोसूचीमा राख्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत लेखी आएको हुँदा ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्पष्टीकरण माग गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने नराख्ने सम्बन्धमा कारबाही प्रक्रिया कानूनबमोजिम भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले सम्झौतामा उल्लिखित सर्तबमोजिम काम नगरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अवलम्बन भएको कानूनसम्मत छ भन्नेसमेत बेहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको भूमिकाबारे कुनै उल्लेख नभएको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ र सोही बेहोरा मिलानको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको छुट्टै लिखित जवाफ ।
यसमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१(४) बमोजिमको प्रक्रिया नपुर्याई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा दिइएको सूचना उक्त नियमको व्यवस्थाबमोजिम भएको छैन भन्ने विषय नै विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिँदा विचाराधीन निर्णयलाई असर पर्ने गरी तथा आफूसमक्ष परेको जवाफको उचित निर्णय नै नगरी नयाँ निकासा गर्ने छैन भन्ने अपेक्षा गरिएको हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको र प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषयको गाम्भीर्यलाई विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।३।१ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले पहिले भएको काम कारोबारको सम्बन्धमा पछि जारी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आधारमा सुनुवाइको समुचित मौकासमेत नदिई रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको हुँदा सोसम्बन्धी कारबाही एवं निर्णय बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६४ बमोजिम स्थापित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विपक्षीलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय एवं काम कारोबार कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत रिट निवेदकको रिट निवेदन र लिखित जवाफसहितको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसमेत सुनी विचार गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आउनुपूर्व सम्झौता भई कार्य सम्पन्न गरेको कार्यको सम्बन्धमा उक्त ऐन लगाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय एवं काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कालोसूचीमा नराख्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन र रिट निवेदकले डोल्पा जिल्ला स्थित ईला हेल्थपोष्टको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यको सम्बन्धमा रिट निवेदकसमेतसँग भएको ठेक्का सम्झौता र प्रचलित कानूनबमोजिम नगरेको हुँदा रिट निवेदकलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेखी आएअनुसार कानूनसम्मत रूपमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो भन्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेछ ।
३. उपर्युक्तबमोजिम रिट निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लिखित बेहोरा हेर्दा डोल्पा जिल्ला स्थित ईला हेल्थपोष्टको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यको सम्बन्धमा रिट निवेदकसमेतसँग भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी ठिकसँग पूरा नगरेकोले ईला हेल्थपोष्ट भवन अधुरो रहन गएको आधार लिई रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरालाई चुनौती दिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको रहेछ ।
४. यससम्बन्धी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राप्त रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा काम कारबाही भएको सक्कल फाइल हेर्दा डोल्पा जिल्लाको ईला हेल्थपोष्ट भवन निर्माण गर्न भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरेको भनी रिट निवेदकसमेतलाई कालोसूचीमा राख्न स्पष्टीकरण माग गरी मिति २०७०।१०।२३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढेकोमा उक्त कारबाही सम्बन्धमा यस अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकोसमेत आधारमा रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी उक्त काम कारबाही तत्कालको लागि स्थगित गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मिति २०७१।५।११ मा निर्णय भएको रहेछ ।
५. यी रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा भएको उक्त निर्णय एवं सोसम्बन्धी काम कारबाही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिससमेत बमोजिम गरिएको भन्ने स्पष्टीकरण माग गरी मिति २०७०।१०।२३ मा गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनासमेतमा उल्लेख छ भने लिखित जवाफमा समेत उक्त कुरा स्वीकार गरिएको छ । राज्यको कुनै निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सन्दर्भमा कुनै कानूनविपरीतको कार्य भएको देखेमा र सो सम्बन्धमा कारबाही गर्न उक्त निकाय वा अधिकारीलाई क्षेत्राधिकार नभएमा साधिकार निकायमा कानूनी कारबाहीको लागि लेखी पठाउन नमिल्ने भन्ने देखिन आउँदैन तर उक्त सिफारिसलाई मात्र आधार लिई साधिकार निकायले निर्णय वा कारबाही गर्न मिल्ने भने हुँदैन । साधिकार निकायले उक्त निर्णय के कुन तथ्य, प्रमाण र कानूनमा आधारित रहेर गरिएको हो भन्ने कुराको जवाफ उक्त निर्णयमार्फत दिनु नै पर्ने हुन्छ । यो मान्यता ‘आधार र कारणयुक्त निर्णय’ (Reasoned Decision) हुनुपर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) अन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्त (Theory of Hearing) सँग पनि सम्बन्धित छ ।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आउनुपूर्व २०५४ सालको सम्झौताअन्तर्गत २०५५ सालदेखि २०५७ सालसम्मको अवधिमा निर्मित डोल्पा जिल्ला स्थित ईला हेल्थपोष्ट भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी २०५७।८।५ मा सो भवन हस्तान्तरण भएपछि सम्झौताबमोजिमको भुक्तानीसमेत प्राप्त गरिसकेको हुँदा पछि आएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा भएको काम कारबाही बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको बेहोरालाई प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको लिखित जवाफसमेतमा अन्यथा भनी जिकिर लिन सकेको देखिएन । यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन जारी नै भई नसकेको अवस्थामा भएको कार्यको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ६४ बमोजिम स्थापित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रिट निवेदक ईला हेल्थपोष्ट भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यमा त्रुटि गरेको भनी सोही ऐनको दफा ६३ बमोजिमको कानूनविपरीतको कार्य (कसुर) कायम गरी कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भई सोसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढेको
देखियो । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा सामान्यतया पश्चातदर्शी असर (Retrospective effect) हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्दैन र गर्दैन पनि । कुनै कारणले पश्चातदर्शी असर हुने गरी कानून निर्माण गरेको अवस्थामा पनि सोको स्पष्ट बेहोरा उक्त कानूनमा नै उल्लेख भएको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद ऐनको उक्त कानूनी व्यवस्था पश्चातदर्शी असर हुने गरी निर्माण गरिएको भन्ने पनि कहिँकतै
देखिँदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा, रिट निवेदकले पहिले नै गरेको कार्य सम्बन्धमा पछि बनेको कानूनबमोजिम स्थापित निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी सोही कानूनको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरी कारबाही अगाडि बढाएको कार्यलाई कानूनको प्रचलित मान्यता र सिद्धान्तसम्मत भन्न र मान्न मिल्ने
देखिएन ।
७. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ (१) मा ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा त्यसको विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने, ऐ. नियम १४१(२) ले सार्वजनिक खरिदमा ३ वर्षसम्म भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने, ऐ. नियम १४१ (३) ले नियम १४१(२) अन्तर्गत रोक लगाउने निर्णय भएमा सूचना प्रकाशन गर्ने र ऐ. नियम १४१(४) मा उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएपछि उपनियम (३) बमोजिम खरिद कारबाहीमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई त्यसरी प्राप्त विवरण, कारण र कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने आधारहरू भए त्यस्ता आधार र स्पष्टीकरण पेस गर्न तीस दिनको अवधिको लिखित सूचना निजको कार्यालय वा घरमा पठाउनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
८. उक्त कानूनी व्यवस्थाको मक्सद सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा परामर्शदातासँग स्पष्टीकरण मात्र माग गर्ने नभई त्यसरी स्पष्टीकरण माग गर्दा आरोपित विषयसँग सम्बन्धित विवरण, कारण र कागजातको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी निजको कार्यालय वा घरमा नै लिखित सूचना पठाउनु पर्ने भन्ने हो । यी रिट निवेदकसँग गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्पष्टीकरण लिइएको भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको लिखित जवाफसमेतमा उल्लेख भएको भए तापनि त्यसरी सूचना प्रकाशित गर्दा नियम १४१(४) मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विवादित विषयसँग सम्बन्धित विवरण, कारण र कागजातको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरिएको भन्ने उल्लेख छैन । पत्र पत्रिकामा यस किसिमको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा यस किसिमको विवरण उल्लेख गर्न र कागजात संलग्न गर्न सम्भव नहुने भएर नै विधायिकाले सम्बन्धितको कार्यालय वा घरमा लिखित सूचना पठाउनु पर्ने गरी उक्त कानूनी व्यवस्था गरिएको हो भनी न्यायको रोहमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मुद्दामा रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गर्दा उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना भए गरेको पाइएन ।
९. प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ किसिमले कारबाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ । निर्णयमा यस किसिमको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्नको लागि जसका विरूद्ध कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी वा भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने समुचित मौका प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair), न्यायिक (Just) र निष्पक्ष (Impartial) बनाउन मद्दत गर्ने हुन्छ । यसैलाई कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of law) पनि भनिन्छ । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law or Procedure established by law) र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिने हुन्छ । तसर्थ, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ को नियम १४१(४) ले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग नगरी वा सुनुवाइको समुचित मौका प्रदान नगरी रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा भएको काम कारबाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।
१०. अब माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा आरोपित काम कारबाही भएको मितिभन्दा पछि बनेको कानून (सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४) बमोजिम गठित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोही कानूनद्वारा परिभाषित कानूनविपरीतको कार्य (कसुर) कायम गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत परिपालना नगरी रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय र सोबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मिति २०७०।१०।२३ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना र सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट भएको निर्णय एवं पत्राचारसमेतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । उक्त निर्णय र पत्राचारबमोजिम रिट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी दिइएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत : कोशलेश्वर ज्ञवाली
इति संवत् २०७४ साल चैत्र १२ गते रोज २ शुभम् ।