निर्णय नं. १००३१ - निर्णय दर्ता स्रेस्ता बदर गरी दर्ता गरिपाउँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७३।११।९

 

मुद्दाः- निर्णय दर्ता स्रेस्ता बदर गरी दर्ता गरिपाउँ

 

०६८-CI-०३९३

पुनरावेदक / वादी : जिल्ला कास्की पो.उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने गुणराज पराजुलीको मु.स. गर्ने गोपालप्रसाद पराजुलीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने ऋषिराम पौडेल

 

०६८-CI-०६७४

पुनरावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ भिमकालीन पाटन बस्ने सत्यदेवी पौडेलको मु.स. गर्ने ऋषिराम पौडेल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला कास्की पो.उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने गुणराज पराजुलीको मु.स. गर्ने गोपालप्रसाद पराजुलीसमेत

 

०६८-CI-०५६५

पुनरावेदक / वादी : जिल्ला कास्की पो.उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने गोविन्दभूषण पराजुलीको मु.स. गर्ने हरिप्रसाद पराजुली

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १  भिमकालीन पाटन बस्ने ऋषिराम पौडेल

 

वस्तुतः वादीहरूको दाबीबमोजिम विवादित जग्गा निजहरूका पुर्खाले बिर्तामा प्राप्त गरेको भए बिर्ता उन्मुलन ऐन लागू भएपछि आफ्ना नाममा रैकरमा परिणत गराउन जाने भन्ने कुरा अपेक्षित नै हो । सो ऐनले त्यसरी रै.प. गराउन पर्याप्त समयावधि पनि प्रदान गरेकै हो । तर यो वादीहरूले उपर्युक्तानुसार रै.प. गराउन कानूनबमोजिम दाबी नै गरेको नदेखिएको अवस्थामा बिर्ता उन्मुलन ऐनको कानूनी व्यवस्थाअनुसार विवादित जग्गामा वादीको हक स्थापित हुनसक्ने नै भएन । त्यसका अतिरिक्त बिर्ता उन्मुलन ऐनको प्रक्रिया र समयावधिभित्र दर्ता गराउन नसकेको जग्गा दर्ता हुनै नसक्ने र दर्ता भएपनि मान्यता नपाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा उक्त ऐनको प्रक्रिया र समयावधिभित्र दर्ता गराउन नसकेको विवादित जग्गा अब वादीको नाममा दर्ता हुनसक्ने अवस्थै नरहने ।

(प्रकरण नं.९)

कुनै पनि सम्पत्तिउपर कानूनबमोजिमको हकको स्रोत विद्यमान नभई त्यस्तो सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कुनै प्रकारको अधिकार स्थापित हुन सक्तैन । सम्पत्तिउपर कानूनबमोजिमको हक स्थापित हुनका लागि कानूनबमोजिमकै स्रोत आवश्यक पर्दछ । गुठी जग्गाको संरक्षकको हक प्राप्त गर्न पनि कानूनबमोजिमको स्रोत आवश्यक हुने ।

प्रतिवादीले पूजाआजा गर्ने तथा बटुवालाई पानी खुवाउनेलगायतका निश्चित तोकिएको कार्य गरेको भन्ने आधारले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको मोहियानी हक पाउने हुँदैन । मोहियानी हक पाउने कानूनी आधार नै नभएको अवस्थामा सो गुठीको संरक्षक पुनरावेदक प्रतिवादी हुनसक्ने पनि नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

गुठीजन्य सम्पत्ति हाम्रो देशको सभ्यता संस्कृति तथा पहिचानसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको सम्पदा 

हो । यस्तो सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन विशेषरूपमा हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।

सार्वजनिक प्रकृतिको गुठीजन्य सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट बचाउन तथा नासिन र मासिन नदिन त्यसको व्यवस्थापन एवम् बन्दोबस्त कुनै व्यक्तिबाट नभई राज्यकै तर्फबाट अर्थात्‌ राज्यको तर्फबाट गुठी जग्गा प्रशासन गर्ने निकाय गुठी संस्थानबाट मात्र हुन वाञ्छनीय हुन्छ । त्यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिका गुठीजन्य सम्पदा तथा सम्पत्ति नासिन तथा मासिन नदिई कुनै पनि बेहोराले त्यसको स्वामित्व कुनै व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन नदिनु गुठी संस्थान तथा मालपोत कार्यालयलगायतका सरकारी निकायको कर्तव्य भएको भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

विवादमा आएका जग्गाहरू कुनै व्यक्तिको निजी गुठीको जग्गा भएको भन्ने नदेखिई सार्वजनिक प्रकृतिको सार्वजनिक उपयोगमा रहेको गुठी जग्गा भएको देखिएकोले उक्त जग्गा कुनै निजी व्यक्तिको स्वामित्वमा कुनै पनि बेहोरा वा तरिकाले हस्तान्तरण गरिनु मनासिब हुँदैन । विवादित गुठी जग्गाको प्रकृतिले पनि गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको “तैनाथी गुठी” भएको भन्ने देखिन आएकाले वादी वा प्रतिवादी सो गुठीको गुठियारसमेत हुनसक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद पराजुली र श्री रमेशप्रसाद खनाल

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री चुरामणी भूसाल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६४, अंक १०, नि.नं.७८८५

सम्बद्ध कानून :

बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६

गुठी संस्थान ऐन, २०३३

 

सुरू फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या. श्री नारायणप्रसाद पोखरेल

कास्की जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

मा.न्या. श्री शिवराज अधिकारी

पुनरावेदन अदालत, पोखरा

 

फैसला

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६७।१२।२८ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ ।

हाम्रा पुर्खा पं. रत्नाखरलाई वि.सं. १८७७ मा लालमोहरबाट बिर्ता प्राप्त भएको जग्गाहरू मध्ये पुर्खाले गुठी राखेको पूर्व बारीको डिल, पश्चिम हामीहरूको निबुवाघारीको पर्खाल, उत्तर शुक्लागण्डकी, दक्षिण पौवा बारीको डिल र ठूलो बगरको डिल यति ४ किल्लाभित्रको पण्डित पौवा भन्ने जग्गा हामीसमेतका भैयादले बन्डा नगरी सगोलबाटै गुठीको पूजा आजा चलाई आएको र बिर्ता जग्गा हुँदा बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ लागू भएपछि हामीसमेतका भैयादहरूले सोही जग्गामध्येमा आ-आफ्नो भाग हिस्सा देखाई विवरण भरी रैकरमा परिणत गर्न माग गरेका छौं । सो गुठीको कार्यमध्ये बटुवालाई दैनिक पानी खुवाउन र धर्मशाला पौवामा वास बस्न प्रबन्ध मिलाउने कार्यको लागि विपक्षी सत्यदेवीको लोग्ने मित्रलाललाई कर्मचारीको रूपमा राखेको र त्यसबापत निजलाई हाम्रो तर्फबाट वार्षिक आयस्ता दिने गरी आएका थियौं । उक्त जग्गा हाल सर्भे नापी हुँदा पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ कि.नं. ५९२ बाट कित्ताकाट भई जग्गा रोपनी १४-१५-२-३/४ कायम भएको र पौवा गुठी पनि जनिएको र गुठियारा हामी धेरै व्यक्ति हुँदा हाम्रो नाम जग्गाधनी महलमा चढाउन छुट भएकाले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका छौं । सो निवेदनउपर कारबाही निर्णय भएको बेहोरा आजसम्म हामीलाई जानकारी दिइएको छैन । विपक्षी सत्यदेवीले हामी गुठियारले हक छाडी दिएबाट आफ्नो हक भएको हुँदा आफ्ना नाउँमा छुट दर्ता गरिपाउँ भन्ने बेहोराको तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीसमक्ष निवेदन दिई आवश्यक कारबाही गरिदिनु भन्ने तोक लागि मालपोत कार्यालय कास्कीमा पठाइएपछि २०४८।१०।२३ मा गरेको निर्णयअनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइएको कुरा नक्कल सारी थाहा पाएकोले काम गरेबापत खान्गीसम्म खाने व्यक्ति सत्यदेवीलाई गुठीको हकदार संरक्षक बनाई जग्गा जगेडा तैनाथी गुठी गराई गुठीको लगतमा दर्ता गर्ने गरिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा तयार गरिएको सम्पूर्ण दर्ता स्रेस्ता बदर गरी उक्त पण्डित पौवा निजी गुठीका गुठियार हामी फिरादीका नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संयुक्त फिराद दाबी । 

हाम्रो परिवार गरिब सुकुम्बासी भएकाले पूर्व मूल बाटो, पश्चिम डिलभिर, उत्तर टिकाराम बास्तोला, दक्षिण बुद्धिबहादुर थकाली यति ४ किल्लाभित्रको जग्गामा रहेको शिवालय मन्दिरमा २०११ सालमा आई मानिस बस्न हुने पौवा बनाई सो मन्दिर र पौवाको संरक्षण गर्दै सो ४ किल्लाभित्र र सोदेखि पश्चिम पर्खालदेखि पूर्व गण्डकीदेखि दक्षिण, डिलभिरदेखि उत्तरमा रहेको जग्गासमेत आवाद कमोद गरी आइरहेका छौं । यसरी २०११ सालदेखि शुक्ला गण्डकीबाट पानी बोकी ल्याई बाटामा हिँड्ने बटुवाहरूलाई पानी खुवाउने, बास बस्ने साधु महन्तलाई खान दिनेसमेत गरी सक्दो सेवा गर्दै आइरहेका छौं । साथै घर परिवार बस्न २०२० सालमा घरसमेत बनाई छुट्टै घरमा बसी आइरहेका छौं । सोही हामीले भोगी चर्ची आएको पौवा मन्दिरसमेतका जग्गा नापी हुँदा कि.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ समेतका ३ कित्ता जग्गा पण्डित पौवाको नाउँमा कित्ताकाट भएको रहेछ । सो कुरा पति रोगी र म मन्दिरको पूजाआजासमेत गरी बस्ने अशिक्षित नारी हुँदा थाहा भएन । मिति २०४१।८।१४ मा पति मित्रलालको देहावसान भएपछि मालपोत कार्यालयमा गई बुझ्दा जग्गा दर्ता नभएको कुरा थाहा पाएकोले निवेदन गर्दा कारबाही नगरी दिएकाले तत्कालीन भू.सु. मन्त्रीज्यू कहाँ निवेदन दिई भएका आदेशानुसार मालपोत कार्यालयबाट कारबाही चली दर्ता पुर्जा दिने समयमा गुठी जग्गा भएकोले तपाई गुठी जग्गाको संरक्षक हुनुहुन्छ । लालपुर्जा लिएर जानु भनी मालपोतका हाकिमले भन्नुभएको हुँदा लालपुर्जा प्राप्त गरेकी हुँ । सो जग्गामा विपक्षहरूले घर, पौवा, मन्दिर बनाएको पनि होइन । विपक्षी सो जग्गाको गुठियार पनि होइन । गुठी खडा गर्ने दाता पनि होइन । विपक्षीको हकदैया विनाको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सत्यदेवी पौडेलको प्रतिउत्तर पत्र । 

वादी प्रतिवादीका साक्षी कृष्णबहादुर के.सी., बैकुण्ठरमण पराजुली, केशवरमण पराजुली, पुष्प के.सी. समेतले गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको । 

कि.नं. ५९२ क्षे.फ. १४-१५-२-३/४ को जग्गा बिर्ता जग्गा हो भन्ने देखियो । यो जग्गाका सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयले बिर्ता विवरण अनुरूप आफूकहाँ परेको निवेदन अनुरूप बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७ र १२ अनुरूप जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहे भएको देखिन आएको हुँदा बिर्ताको जग्गालाई जगेडा गुठी भनी प्रतिवादी सत्यदेवीलाई संरक्षक कायम गरेको कानूनसङ्गत नहुँदा उक्त मिति २०४८।१०।२३ को मालपोत कार्यालयको निर्णय र सो आधारमा भएको दर्तासमेत बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५५।२।१२ को फैसला । 

सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा निर्णय बदरसम्म बोले पनि दाबीको जग्गा जगेडा तैनाथी गुठीभित्रको हो वा वादीको दाबीबमोजिम निजी गुठी भई निजहरूका नाउँमा दर्ता हुने हो वा होइन सोसमेत यकिन गरी निर्णय भएको देखिँदैन । वादीले दाबी गरेको सबै विषयमा यकिन गरी दाबीकै परिधिभित्र रही निर्णय निरूपण गर्ने अवस्था हुन्छ । निर्णय बदरसम्म गरी दिएको जग्गा यकिन गरी दाबीबमोजिमको सबै विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी दिएको छ भन्नेसमेत पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५७।८।६ गतेको फैसला । 

कास्की जिल्ला अदालतका आदेशानुसार विवादित जग्गाको भोग चलन आमोद कमोद सम्बन्धमा मिति २०६१।३।४ गते जिल्ला डोरबाट सर्जमिन भई आएको मिसिल सामेल रहेछ । 

वादी दाबीका जग्गाहरूमा मालपोत कार्यालयले बिर्ता विवरणअनुसार बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७, १२ ले जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा जगेडा गुठी भनी दर्ता गरेको मालपोत कार्यालय कास्कीको २०४८।१०।२३ को निर्णय दर्ता बदर भई वादीहरूको गुठी सञ्चालनकर्ता प्रतिवादी भएको र जग्गाको भोग निजै प्रतिवादीको रहेको भई आएको सर्जमिनबाट समेत देखिँदा साबिक गुठी प्रतिवादीले भोग चलन गर्न पाउने र सो जग्गा यी वादीहरूको गुठी दर्ता कायम गरी निजहरूका नाउँमा दा.खा. दर्तासमेत गरी दिने ठहर्छ भन्ने सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६१।५।८ को फैसला । 

यसमा वादी दाबी तथा प्रतिउत्तर जिकिर पुग्ने हो, होइन के कुन प्रमाणबाट के कस्तो देखिने हो सो कुरासमेत प्रस्ट खुलाई कारण र आधारसमेत खोली फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी केवल वादीको नाममा दर्ता हुने प्रतिवादीले संरक्षक भई भोग गर्न पाउने भनी भएको सुरू फैसला आधार नखुलेको भई हचुवाको आधारमा भएको देखिन आउँदा सुरू फैसला अ.बं. १९२ नं. ले त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी दिएको छ । अब जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी इन्साफ गर्नु भनी पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल कास्की जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६३।८।४ मा फैसला भई प्रस्तुत मुद्दा पुनः सुरू कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको । 

प्रतिवादीबाट पेस भएको मिति २०३०।१।१ गतेको तमसुकमा कि.नं. ५९२ को कित्ताभित्र उक्त घरसारको राजीनामाको ४ किल्लाभित्र पर्दै उक्त कागजको ४ किल्लाभित्रको जमिन कि.नं. ५९७ मा पर्छ र उक्त कागजमा १५ जना असामी भएको ।९९ को हदको राजीनामामा नित्यानन्द, टंकनाथ, भैरवप्रसाद, मुचुकुन्द्र, शशीधर, मदनभूषण, पुण्यनाथसमेतको दस्तखत नभएको हुँदा कानूनको मान्यता पाउने नपाउने अदालतबाटै निर्क्यौल होस् । घरसारमा तयार गरिएको ।९९ को हदको घरसारको राजीनामा लिखत र त्यसको बेहोराले कानूनको मान्यता नपाउने हुँदा लिखत सद्दे भए तापनि प्रमाणमा लिन नहुने लिखत हो भन्नेसमेत वादी यादवप्रसाद पराजुलीले कास्की जिल्ला अदालतमा अ.बं. ७८ नं. बमोजिम मिति २०६६।३।११ मा गरेको बयान । 

वादीहरू अर्थात्‌ निजहरूका पुस्ताका अग्रजहरूले पण्डित पौवा गुठी स्थापना गरी दिएको अवस्थामा निजहरूको व्यक्तिगत हक उक्त सम्पत्तिमा समाप्त भई सार्वजनिक हितको कार्यमा समर्पण हुन गएको र गुठी स्थापना गर्ने व्यक्तिको इच्छालाई ननासिने गरी निरन्तरता दिनु र व्यवस्थित गर्नु राज्यको अंगको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालय र गुठी संस्थानसमेतको दायित्व हुने नै हुँदा उक्त संस्थानको लगतमा नभए पनि जगेडा गुठीमा दर्ता गरी दिनका लागि गुठी संस्थानमा लेखी पठाउने गरेको मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०४८।१०।२३ को निर्णय सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । पूजाआजा रेखदेख गरी आएका प्रतिवादी र गुठी स्थापना गर्ने व्यक्तिका हकवाला यी वादीहरूसमेतलाई सो गुठीको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन भए नभएको रेखदेख गर्न सरोकार रहने हुँदा प्रतिवादीको अलावा वादीहरूसमेत उक्त गुठीको संरक्षक हुने र प्रतिवादीले साबिकअनुसार नै गुठीको स्थापनाको उद्देश्यबमोजिम पूजाआजा रेखदेख र सञ्चालनसमेतको कार्य गर्न पाउने ठहर्छ । मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०४८।१०।२३ को निर्णय बदर गरी पण्डित पौवा निजी गुठीका जग्गा हामी फिरादीका नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी सो हदसम्म पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६६।३।३१ को फैसला । 

कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । हामी फिरादीहरूले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अनुरूप ती जग्गाहरू नाप जाँच हुँदा नापीको फिल्डबुकमा हामी गुठियारको नाम छुटेकाले छुट भएको नाम समावेश गरिपाउँ भनी निवेदन गरेकै छौं । बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ लागू हुँदाका बखत रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनी बिर्ता विवरण भरी बुझाएका 

छौं । कानूनले अवलम्बन गरेको बाटो हामीले छाडेका छैनौं । त्यसतर्फ ध्यान नदिई पूर्वजले गुठी राखेकाले अब सो जग्गामा र गुठीमा हामी गुठी राख्नेका सन्तानहरूको कुनै किसिमको हक छैन रहँदैन भन्न कदापि मिल्दैन । अदालतले फिराद दाबीअनुरूप कानूनको परिधिभित्र रही न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने हो । गुठी भनेपछि सो जग्गाको हक स्वामित्वसमेत सदाका लागि समाप्त भएको भनी भएको कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा मुलुकी ऐन गुठीको महल तथा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ ले गरेको गुठीको प्रकृति र गुठीको परिभाषा तथा बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा २ मा गरिएको परिभाषा तथा ऐनको दफा ७(क) अनुसार बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि दिएको निवेदन र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(ख), मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ समेतले जग्गा दर्ता गराई पाउँ भनी माग गर्न पाउने व्यवस्थाको समेत प्रत्यक्ष त्रुटि गरी भएको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुन नसक्ने भएकाले सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी पक्षको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन पत्र । 

सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाको चित्त बुझेन । विपक्षी वादीहरूले पण्डित पौवा गुठीलाई निजी गुठीको रूपमा दर्ता गर्नको निमित्त अदालतमा फिराद दाबी लिएको अवस्था हुँदा निज वादीहरूबाट गुठीको सम्पत्ति संरक्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको स्थितिमा बिर्ता जग्गाको भू-स्वामित्व समाप्त भइसकेको र हाम्रो परिवारले मात्र खनजोत गरी भोगचलन गरेको अवस्थामा वादीहरूलाई जगेडा गुठीको संरक्षक कायम गर्ने गरी भएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म नमिली बदरयोग्य भएकाले बदर गरी २०४८।१०।२३ को मालपोत कार्यालय कास्कीको निर्णयको भावनाअनुरूप मोही र संरक्षक हामीलाई मात्र कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन पत्र । 

वादी प्रतिवादी दुवै थरले सुरू फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको स्थिति र पुनरावेदकमध्ये गुठी संस्थान तारिखमा बस्न नपर्ने भई अन्य पक्षको पुनरावेदन परेको जानकारी नहुने भएकोले र मोठ लगतबेगर नै गुठीको ठहर गरेको सुरूको फैसला फरक पर्न सक्ने अवस्थासमेत विद्यमान हुँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ को प्रयोजनार्थ पुनरावेदन पत्रको नक्कलसहितको जानकारी वा सूचना सबै पक्षलाई परस्पर दिई लगाउको मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६७।५।२ को पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश । 

वादी दाबीको विवादित कि.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ का जग्गाहरू साबिकदेखि पण्डित पौवा गुठी भई नापीका समयमा समेत पण्डित पौवा गुठी जनिई नापी भएको, उक्त जग्गाहरू वादीका पुर्खाले राखेको देखिने लिखत, प्रमाण, पाण्डुलिपि, ताम्रपत्र शिलालेखसमेतबाट पेस गर्न नसकेको अवस्था त्यस्तो कसैका नाउँमा दर्ता नभएको गुठी जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ञ) ले गुठी तैनाथी जग्गा सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा यस आधारबाट उक्त विवादित कि.नं. का जग्गाहरू गुठी तैनाथी कायम हुने ठहर्‍याई गरेको हदसम्म सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ । वादी र प्रतिवादी सत्यदेवी पौडेललाई संरक्षक कायम गरी प्रतिवादी सत्यदेवीले उक्त गुठीको साबिकदेखि नै सञ्चालनको कार्य गर्न पाउने ठहर्‍याएको हदसम्मको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६९।३।३१ को फैसला मिलेको नहुँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । वादी प्रतिवादीको अरू पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६७/१२/२८ को फैसला ।

हाम्रो निजी गुठीको जग्गालाई जबरजस्ती तैनाथी गुठी कायम गरी गरिएको उक्त फैसला गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को भावना र मर्मविपरीत भएकाले सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला र पुनरावेदन अदालतको मिति २०६७।१२।२८ का फैसला उल्टी गरी हाम्रो फिराद मागदाबी एवं पुनरावेदन जिकिरबमोजिम मालपोत कार्यालयको मिति २०४८।१०।२३ को निर्णय र सो आधारमा भएको दर्ता स्रेस्ता बदर गरी दर्ता गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी गोपालप्रसाद पराजुलीसमेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

हाम्रा पूर्वज पण्डित रत्नाखर पराजुली १८७७ को लालमोहरबाट बिर्ता प्राप्त गरेको जग्गा निजकै सन्तानबाट निजी तबरले धार्मिक एवं परोपकारी कामका लागि निजी गुठी सञ्चालन गर्दै आएकोमा उक्त जग्गा बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ ले बिर्ता जग्गा बिर्ता उन्मुलन भएकोले आ-आफ्नो भाग रैकरमा परिणत गरिपाउँ भन्ने निवेदनसमेत दिई आएका छौं । नापीको समयमा कि.नं. ५९२ को जग्गा पण्डित पौवा गुठी भनी जनिई हामी फिरादीको नाउँ छुट हुन गएकोमा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा सो निवेदनमा कुनै निर्णय नगरी विपक्षी ऋषिरामको आमा सत्यदेवीको नाउँमा संरक्षक कायम गरी मिति २०४८।१०।२३ मा गुठी संस्थानको लगतमा नभएपछि तैनाथी जग्गा हुँदा जगेडा गुठीमा लेखी पठाउने भन्ने मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भई सोही आधारमा कायम भएको दर्ता स्रेस्ता बदर गरिपाउँ भन्ने हाम्रो फिराद दाबी भएकोमा सुरू जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले ठहर गर्नुपर्ने विषयवस्तुभन्दा बाहिर गई तैनाथी गुठीको जग्गाको परिभाषाभित्र नै नपर्ने जगेडा गुठी भन्ने कानूनी व्यवस्था नै नभएको सन्दर्भमा हाम्रो निजी गुठीको जग्गालाई जबरजस्ती तैनाथी गुठी कायम हुने गरी गरिएको उक्त फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी गोविन्दभूषण पराजुलीको मु.स.गर्ने हरिप्रसाद पराजुलीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।  

२०११ सालदेखि स्थापित भई सञ्चालन भई आएको गुठीको निरन्तर रूपमा मेरा बाबा आमाको पालादेखि रेखदेख सञ्चालन गर्ने कार्य गरी आएको पण्डित पौवा गुठी सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्ने अर्थ गरी भएको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी भएकाले पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६७।१२।२८ को फैसला बदर गरी मेरो पुनरावेदन जिकिर तथा प्रतिउत्तर जिकिरअनुसार कि.नं. ५९२ को जग्गा मालपोत कार्यालय, कास्कीको निर्णयबमोजिम संरक्षक कायम रहने गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सत्यदेवीको मु.स. गर्ने ऋषिराम पौडेलको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता वादी स्वयं आफैँ गोपालप्रसाद पराजुली तथा वादी हरिप्रसाद पराजुलीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रमेशप्रसाद खनालले काम गरेबापत खान्गीसम्म खाने व्यक्ति सत्यदेवीलाई गुठीको हकदार संरक्षक बनाई जग्गा जगेडा तैनाथी गुठी गराई गुठीको लगतमा दर्ता गर्ने गरिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा तयार गरिएको सम्पूर्ण दर्ता स्रेस्ता बदर गरी उक्त पण्डित पौवा निजी गुठीका गुठियार हामी फिरादीका नाउँमा दर्ता हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी पुनरावेदक प्रतिवादी ऋषिराम पौडेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री चुरामणी भूसालले २०११ सालदेखि स्थापित भई सञ्चालन भई आएको गुठीको निरन्तर रूपमा मेरा बाबा आमाको पालादेखि रेखदेख सञ्चालन गर्ने कार्य गरी आएको पण्डित पौवा गुठी सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको 

छैन । दाबीअनुसारको जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीको निर्णयबमोजिम संरक्षक कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

पक्ष विपक्षका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न रहेका सुरू तथा पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको फैसलासहितका मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरू समेतको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं. का जग्गाहरू गुठी तैनाथी कायम हुने ठहर्‍याई गरेको हदसम्म सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने र वादी र प्रतिवादी सत्यदेवी पौडेललाई संरक्षक कायम गरी प्रतिवादी सत्यदेवीले उक्त गुठीको साबिकदेखि नै सञ्चालनको कार्य गर्न पाउने ठहर्‍याएको हदसम्मको सुरूको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेको छ वा छैन र वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हाम्रा पुर्खा पं. रत्नाखरलाई वि.सं. १८७७ मा लालमोहरबाट बिर्ता प्राप्त भएको जग्गा बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ लागू भएपछि विवरण भरी रैकरमा परिणत गर्न माग गरेको र उक्त जग्गाहरूमध्ये सर्भे नापी हुँदा पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ कि.नं. ५९२ बाट कित्ताकाट भई जग्गा रोपनी १४-१५-२-३ कायम भई पौवा गुठी पनि जनिएकोमा गुठियारा हामी धेरै व्यक्ति हुँदा हाम्रो नाम जग्गाधनी महलमा चढाउन छुट भएकाले जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएकोमा कारबाही नगरी विपक्षी सत्यदेवीले हामी गुठियारले हक छाडी दिएबाट आफ्नो हक भएको भनी आफ्ना नाउँमा छुट दर्ता गरी पाउन तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीसमक्ष दिएको निवेदनमा तोक आदेशअनुसार मालपोत कार्यालय कास्कीबाट २०४८।१०।२३ मा प्रतिवादीका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाउने निर्णय गरेकोले काम गरेबापत खान्गीसम्म खाने व्यक्ति सत्यदेवीलाई गुठीको हकदार संरक्षक बनाई जग्गा जगेडा तैनाथी गुठी गराई गुठीको लगतमा दर्ता गर्ने गरिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा तयार गरिएको सम्पूर्ण दर्ता स्रेस्ता बदर गरी उक्त पण्डित पौवा निजी गुठीका गुठियार हामी फिरादीका नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादीहरूको फिराद दाबी रहेको देखिन्छ ।

३. प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्रमा निजले भोगी चर्ची आएको पौवा मन्दिरसमेतका जग्गा नापी हुँदा कि.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ समेतका ३ कित्ता जग्गा पण्डित पौवाको नाउँमा कित्ताकाट भएकोमा मिति २०४१।८।१४ मा प्रतिवादीको पति मित्रलालको देहावसान भएपछि मालपोत कार्यालयमा गई बुझ्दा जग्गा दर्ता नभएको कुरा थाहा पाएकोले तत्कालीन भू.सु. मन्त्रीसमक्ष निवेदन दिई भएको आदेशानुसार मालपोत कार्यालयबाट कारबाही चली लालपुर्जा प्राप्त गरेकाले सो जग्गामा वादीहरूले घर, पौवा, मन्दिर पनि नबनाएको, गुठियार पनि नभएको, गुठी खडा गर्ने दाता पनि नभएकाले विपक्षीको हकदैयाविनाको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिकिर रहेको देखिन्छ । 

४. सुरू कास्की जिल्ला अदालतले गुठी स्थापना गर्ने व्यक्तिको इच्छालाई ननासिने गरी निरन्तरता दिनु र व्यवस्थित गर्नु राज्यको अंगको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालय र गुठी संस्थानसमेतको दायित्व हुने नै हुँदा उक्त संस्थानको लगतमा नभए पनि जगेडा गुठीमा दर्ता गरी दिनका लागि गुठी संस्थानमा लेखी पठाउने गरेको मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०४८।१०।२३ को निर्णय सो हदसम्म सदर हुने ठहर्‍याई पूजाआजा रेखदेख गरी आएका प्रतिवादी र गुठी स्थापना गर्ने व्यक्तिका हकवाला यी वादीहरू समेतलाई सो गुठीको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन भए नभएको रेखदेख गर्न सरोकार रहने हुँदा प्रतिवादीको अलावा वादीहरू समेत उक्त गुठीको संरक्षक हुने ठहर्‍याई मिति २०६६/३/३१ मा फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन परेकोमा सो अदालतबाट विवादित कि.नं. का जग्गाहरू गुठी तैनाथी कायम हुने ठहर्‍याई गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म सदर हुने तर वादी र प्रतिवादी सत्यदेवी पौडेललाई संरक्षक कायम गरी प्रतिवादी सत्यदेवीले उक्त गुठीको साबिकदेखि नै सञ्चालनको कार्य गर्न पाउने ठहर्‍याएको हदसम्मको सुरू फैसला केही उल्टी हुने ठहर्‍याई गरेको फैसलाउपर वादी तथा प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

५. वादीहरूले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मुख्य रूपमा विवादित कि.नं. का जग्गाहरू आफ्ना पुर्खाले लालमोहरबाट बिर्ता प्राप्त गरेको जग्गा भएकाले आफ्ना नाममा निजी दर्ता कायम हुनुपर्ने र गुठीको संरक्षकसमेत आफैँ हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ भने प्रतिवादीले आफूले सो जग्गा भोगी आएकाले उक्त जग्गा मोहियानी हक कायम हुने हुँदा गुठीको संरक्षक आफ्नो नाममा हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । 

६. यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गरी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा विवादित कि.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ समेतका जग्गाहरू आफूहरूले बिर्ता जग्गा गुठी राखेको भन्ने वादीहरूको भनाई रहेको पाइयो । वादीहरूले मुख्य रूपमा उक्त जग्गा वि.सं. १८७७ सालमा लालमोहरबाट आफूहरूले बिर्ता प्राप्त गरेको भन्ने दाबी लिएको भए पनि प्रस्तुत मुद्दाको विवादित कि.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ कै जग्गा निजहरूले सो बिर्तामा प्राप्त गरेको जग्गा हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने तथ्ययुक्त आधार एवम् प्रमाण वादीहरूले प्रस्तुत गर्न सकेको पाइएन । त्यस्तै वादीहरूको भनाइअनुसार विवादित जग्गाहरू निजहरूका पुर्खाले बिर्तामा प्राप्त गरी गुठी राखेको भए तत्सम्बन्धी कुनै लिखत शिलालेखलगायतका गुठी राखेको देखिने वस्तुगत प्रमाणसमेत वादीहरूले पेस गर्न सक्नुपर्नेमा सोसमेत गरेको देखिएन । 

७. वस्तुतः बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ३ को उपदफा (१) ले बिर्ता प्रथालाई समाप्त गरी सो ऐन लागू हुनुभन्दा अघिका सबै बिर्ता जग्गा उन्मुलन गरिएको भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा त्यसरी उन्मुलन गरिएका सबै बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भई भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्ने र ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्ता जग्गामा रहेको बिर्तावालको भू-स्वामित्वसम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था रहेको पाइयो । ऐनको उक्त व्यवस्थाले सो ऐन लागू हुनुपूर्वका सबै बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भई त्यस्ता जग्गाको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा आएको देखियो । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ७ मा बिर्तावालले सो दफा लागू भएको १२० दिनभित्र बिर्ता जग्गाको विवरण र बुझाउन बाँकी भूमिकर वा मालपोत स्थानीय माल अड्डामा दाखिल गरी दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ७क मा जग्गा कमाउनेले बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (१) मा बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले तोकिदिएको म्यादभित्र आफूसँग भएका वा आफूले जाने बुझेसम्मको सबुद प्रमाण र सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला, बिर्तावालको नाम, थर, वतन, कुतबाली, तिरोसमेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लाको माल वा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्ने एवम् उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि माल वा मालपोत कार्यालयले उक्त दर्खास्तउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उल्लिखित जग्गा बिर्तावालको नाममा दर्ता भइसकेको वा राजगुठीअन्तर्गत पर्ने जग्गा नभई दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गर्न हुने साबिकको बिर्ता जग्गा देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको शुल्क र दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गा निजका नाउँमा दर्ता गरी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखियो । 

८. सोही ऐनको दफा १२क मा बिर्ता जग्गा दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत २०४९ साल आषाढ मसान्तसम्ममा कसैका नाममा रैकरमा परिणत गरी दर्ता भई नसकेको बिर्ता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाउँमा मात्र दफा ७क बमोजिम दर्ता गरिने र सो अवधिपछि कुनै बिर्तावालको नाउँमा बिर्ता जग्गा दर्ता गरिने छैन र दर्ता गरेको रहेछ भने पनि मान्यता हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । त्यसैगरी दफा १२ख मा म्यादभित्र दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै बिर्ता जग्गा दफा ७क बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको म्यादभित्र त्यस्तो जग्गा कमाउनेले आफ्ना नाउँमा दर्ता नगराएमा त्यस्तो जग्गा मालपोत नबुझाएसरह प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

९. बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को उपर्युक्त व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गर्दा सो ऐन लागू भएपछि नेपालमा सबै प्रकारको बिर्ता जग्गा उन्मुलन भई त्यस्ता बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गरी हक स्थापित गराउन निश्चित अवधिसमेत तोकिएकोमा यी वादीहरूले सो अवधिभित्र रै.प. गर्न सकेको देखिएन । फिराद पत्रमा बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ लागू भएपछि आफूसमेतका भैयादहरूले सो जग्गा रैकरमा परिणत गर्न माग गरेको भन्नेसम्म बेहोरा उल्लेख भएपनि के कुन मितिमा कुन कार्यालय वा निकायमा त्यस्तो निवेदन दिएको हो ? त्यस्तो निवेदनउपर सो कार्यालय वा निकायबाट के कस्तो कारबाही भयो ? त्यस्तो निवेदनउपर कुनै कारबाही नभएको भए सोउपर वादीहरूबाट के कस्तो कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरियो ? भन्नेलगायतका कुनै पनि तथ्ययुक्त आधारसहितको जिकिर लिन नसकी केवल रै.प. को लागि माग गरिएको भन्नेसम्मको बेहोरा फिराद पत्रमा उल्लेख भएको पाइयो । उपर्युक्त तथ्यबाट यी वादीहरूले बिर्ता उन्मुलन ऐन लागू भएपछि सो ऐनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम रै.प. गर्न निवेदन दिएको अवस्था देखिन आएन । वस्तुतः वादीहरूको दाबीबमोजिम विवादित जग्गा निजहरूका पुर्खाले बिर्तामा प्राप्त गरेको भए बिर्ता उन्मुलन ऐन लागू भएपछि आफ्ना नाममा रै.प. गराउन जाने भन्ने कुरा अपेक्षित नै हो । सो ऐनले त्यसरी रै.प. गराउन पर्याप्त समयावधि पनि प्रदान गरेकै हो । तर यो वादीहरूले उपर्युक्तानुसार रै.प. गराउन कानूनबमोजिम दाबी नै गरेको नदेखिएको अवस्थामा बिर्ता उन्मुलन ऐनको कानूनी व्यवस्थाअनुसार विवादित जग्गामा वादीको हक स्थापित हुनसक्ने नै भएन । त्यसका अतिरिक्त बिर्ता उन्मुलन ऐनको माथि उल्लिखित व्यवस्थाअनुसारको प्रक्रिया र समयावधिभित्र दर्ता गराउन नसकेको जग्गा दर्ता हुनै नसक्ने र दर्ता भएपनि मान्यता नपाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा उक्त ऐनको प्रक्रिया र समयावधिभित्र दर्ता गराउन नसकेको विवादित जग्गा अब वादीको नाममा दर्ता हुनसक्ने अवस्थै रहेन । 

१०. अर्कातर्फ प्रस्तुत मुद्दामा विवादमा आएको कि.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ समेतका जग्गामा २०३२ सालमा नापी हुँदा फिल्डबुकको कैफियत महलमा "पण्डित पौवा गुठी" भन्ने जनिएको 

देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त नापीको फिल्डबुकमा जग्गाधनी महलमा कसैको पनि नाम उल्लेख भएको देखिँदैन । विवादित जग्गाको फिल्डबुकको कैफियतमा "पण्डित पौवा गुठी" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट सो जग्गामा उक्त नामको गुठी अस्तित्वमा रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस तथ्यलाई वादी तथा प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्रमा समेत स्वीकार गरेको अवस्था छ । तर सो गुठीको दाता को हो भन्ने कुरा न त फिल्डबुकबाट देखिएको छ, न त यी वादी प्रतिवादीहरूले पेस गरेको कागजातबाट देखिएको छ । मूलतः उक्त गुठीको नाम "पण्डित पौवा गुठी" भन्ने शब्दावलीले नै उक्त गुठी कसैको निजी गुठी भएको भन्ने नभई सार्वजनिक उपभोगमा रहेको गुठी भन्ने देखिन आउँछ । गुठीको दाता को हो भन्ने कुरा तथ्ययुक्त आधार प्रमाणबाट पुष्टि नभई सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको सो गुठीको जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता रहेको पनि देखिएन । विवादित जग्गाको फिल्डबुकमा जनिएको “पण्डित पौवा गुठी” भन्ने उल्लेखनले उक्त जग्गा सार्वजनिक उपभोग र प्रयोगको रूपमा रहेको भन्ने बुझिन्छ । सो गुठीको प्रयोजन बटुवालाई पानी खुवाउने, साधु सन्तलाई खान दिने एवम् मन्दिरको पूजाआजा गर्नुपर्ने जस्ता ठेकिएका कार्यहरू गर्नुपर्ने भन्ने मिसिलबाट खुल्न आएको छ । यी कार्यहरूको प्रकृति हेर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को   को दफा २(ञ) ले परिभाषित गरेको “कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको” गुठी तैनाथीअन्तर्गतको जग्गा भएको भन्ने देखिन 

आयो । यस अवस्थामा विवादित जग्गाको गुठी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने वा गुठीको संरक्षक आफूहरू हुनुपर्ने भन्ने वादीहरूको दाबी मनासिब देखिएन । 

११. अब प्रतिवादीले लिएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा आफूले कि.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ समेतका ३ कित्ता जग्गा भोग गरी बटुवालाई पानी खुवाउने तथा साधु महन्तलाई खान दिने तथा मन्दिरको पूजाआजासमेत गरी आई मालपोत कार्यालयले गुठीको संरक्षक हुने गरी लालपुर्जासमेत दिएकाले मालपोत कार्यालयले २०४८।१०।२३ मा गरेको निर्णय मनासिब भएकाले सोही फैसला सदर हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । 

१२. यस सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रतिवादी सत्यदेवी पौडेलले प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि हेर्दा मि.द.नं. २४४।०४८।०४९ मिति २०४८।१०।२३ को गुठी जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयअनुसार कि.नं. ५९२, ५९७ र ५९८ को जग्गाहरूको संरक्षक सत्यदेवी पौडेल रहने गरी दर्ता भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय कास्कीबाट प्राप्त मिति २०४८।१०।२३ को निर्णयसहितको मिसिल हेर्दा यी प्रतिवादीले मिति २०४७।८।२७ मा विवादित ५९२, ५९७ र ५९८ को जग्गा नापी हुँदा पण्डित पौवा गुठीको नाममा कित्ताकाट भएकाले आफ्नो नाममा छुट दर्ता गरिपाउँ भनी तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा “विवादित जग्गा गुठी संस्थानको लगतमा नभए पनि जगेडा गुठीमा दर्ता गरिदिनको लागि गुठी संस्थानमा लेखी पठाउने र गुठीको संरक्षकमा यी प्रतिवादी सत्यदेवी पौडेललाई तोक्ने” भनी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट मिति २०४८।१०।२३ मा निर्णय भएको देखियो । मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय अध्ययन गर्दा कुन कानूनको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीलाई विवादित जग्गाको संरक्षक नियुक्त गरिएको हो सो खुल्दैन । त्यसका अतिरिक्त संरक्षक हुनसक्ने हकको कानूनबमोजिमको स्रोत के हो भन्ने कुरा पनि उक्त निर्णयमा खुलेको पाइँदैन । प्रतिवादीले पेस गरेको कागजातबाट पनि त्यस्तो स्रोत रहे भएको भन्ने देखिन आएको छैन । त्यसका अतिरिक्त त्यस्तो प्रकारको सार्वजनिक रूपमा रहेको गुठीको जग्गाको संरक्षक प्रतिवादीलाई कायम गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय कास्कीलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको हो भन्ने कुरासमेत सो निर्णयमा खुलेको देखिएन । प्रतिवादीले पाएको भनेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा नै उक्त जग्गा “पण्डित पौवा गुठी” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको तर उक्त जग्गाउपर यी प्रतिवादी संरक्षक रहन सक्ने कानूनबमोजिमको हकको स्रोत मिसिल सामेल भएको पाइएन ।

१३. कुनै पनि सम्पत्तिउपर कानूनबमोजिमको हकको स्रोत विद्यमान नभई त्यस्तो सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कुनै प्रकारको अधिकार स्थापित हुन 

सक्तैन । सम्पत्तिउपर कानूनबमोजिमको हक स्थापित हुनका लागि कानूनबमोजिमकै स्रोत आवश्यक पर्दछ । गुठी जग्गाको संरक्षकको हक प्राप्त गर्न पनि कानूनबमोजिमको स्रोत आवश्यक हुन्छ । तर यी प्रतिवादीसँग त्यस्तो कानूनबमोजिमको हकको स्रोत भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आएको छैन । विवादित जग्गाउपर कानूनबमोजिमको संरक्षकत्व ग्रहण गर्न सक्ने कानूनबमोजिमको स्रोत यी प्रतिवादीसँग रहे भएको नदेखिएको अवस्थामा विवादित जग्गा तथा गुठीको निज संरक्षक हुनसक्ने देखिएन । अर्कातर्फ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को खण्ड (क) मा गुठीको कुनै निश्चित काम गरेबापत जोती भोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोही हक नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । यी प्रतिवादीले पूजाआजा गर्ने तथा बटुवालाई पानी खुवाउनेलगायतका निश्चित तोकिएको कार्य गरेको भन्ने आधारले उक्त ऐनबमोजिमको मोहियानी हक पाउने हुँदैन । मोहियानी हक पाउने कानूनी आधार नै नभएको अवस्थामा सो गुठीको संरक्षक यी पुनरावेदक प्रतिवादी हुनसक्ने पनि 

देखिँदैन । उल्लिखित अवस्थामा विवादित जग्गाको आफू संरक्षक हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकिर मनासिब देखिएन । 

१४. ने.का.प. २०६४ अंक १०, नि.नं. ७८८५ मा प्रकाशित निवेदक प्रकाशमणि शर्मासमेत विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट “संस्कृति र धर्मसम्बन्धी हकको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको गुठीजन्य सम्पदा नासिने र मासिने गरी गुठी जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने, अक्षयकोष राखी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न पाउने र त्यसरी रैतान नम्बरीमा परिणत गरिएको जग्गा बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी गरिएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(२)(ग) र दफा ३६ को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुने” भनी आदेश भएको छ ।

१५. वस्तुतः गुठीजन्य सम्पत्ति हाम्रो देशको सभ्यता संस्कृति तथा पहिचानसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको सम्पदा हो । यस्तो सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन विशेषरूपमा हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन 

सक्तैन । सार्वजनिक प्रकृतिका कुनै पनि गुठीजन्य जग्गा तथा सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्तिको निजी नाममा दर्ता हुन नसक्ने भन्ने कुरा यस अदालतको विशेष इजलासको माथि उल्लिखित आदेशमा व्याख्या भइसकेको 

छ । त्यस्ता सार्वजनिक प्रकृतिको गुठीजन्य सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट बचाउन तथा नासिन र मासिन नदिन त्यसको व्यवस्थापन एवम् बन्दोबस्त कुनै व्यक्तिबाट नभई राज्यकै तर्फबाट अर्थात्‌ राज्यको तर्फबाट गुठी जग्गा प्रशासन गर्ने निकाय गुठी संस्थानबाट मात्र हुन वाञ्छनीय हुन्छ । त्यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिका गुठीजन्य सम्पदा तथा सम्पत्ति नासिन तथा मासिन नदिई कुनै पनि बेहोराले त्यसको स्वामित्व कुनै व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन नदिनु गुठी संस्थान तथा मालपोत कार्यालयलगायतका सरकारी निकायको कर्तव्य भएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन ।

१६. प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट विवादमा आएका जग्गाहरू कुनै व्यक्तिको निजी गुठीको जग्गा भएको भन्ने नदेखिई सार्वजनिक प्रकृतिको सार्वजनिक उपयोगमा रहेको गुठी जग्गा भएको देखिएकोले उक्त जग्गा कुनै निजी व्यक्तिको स्वामित्वमा कुनै पनि बेहोरा वा तरिकाले हस्तान्तरण गरिनु मनासिब हुँदैन । विवादित गुठी जग्गाको प्रकृतिले पनि गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको “तैनाथी गुठी” भएको भन्ने देखिन आएकाले वादी वा प्रतिवादी सो गुठीको गुठियारसमेत हुनसक्ने अवस्था रहेन । प्रतिवादी सत्यदेवीले बटुवालाई पानी खुवाउने जस्तो निश्चित काम गरेबापत गुठीको हकदार वा संरक्षक हुन नसक्ने भएकाले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय तथा वादी प्रतिवादी दुवैलाई संरक्षक कायम गरेको सुरू अदालतको निर्णयसमेत मनासिब देखिन आएन । यस अवस्थामा वादी र प्रतिवादी दुवैले आफू सो गुठीको संरक्षक हुनुपर्ने भनी यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा लिएको जिकिर मनासिब देखिएन ।

१७. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट सार्वजनिक प्रकृतिको पण्डित पौवा गुठी कसैको नामको निजी गुठी नभई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ञ) द्वारा परिभाषित गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको “तैनाथी गुठी” जग्गा भएको देखिएकाले वादी तथा प्रतिवादी कोही पनि उक्त जग्गाको गुठियार तथा संरक्षक रहन नसक्ने भएकाले सुरू फैसला केही उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६७।१२।२८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको विवादित कि.नं. का जग्गाहरू गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ञ) द्वारा परिभाषित “तैनाथी गुठी” जग्गा देखिएकाले उक्त जग्गा तथा गुठी सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पठाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.मीरा खड्का

 

इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल

इति संवत् २०७३ साल फागुन ९ गते रोज २ शुभम् ।