निर्णय नं. १००३२ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।९।२
०६६-WO-००७०
मुद्दाः- उत्प्रेषण
निवेदक : बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज न.पा. वडा नं. ३ मा कार्यालय रहेको कृष्णा इन्टरनेशनल, बाँकेका प्रो. ऐ. ऐ. बस्ने सपना अग्रवाल
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ थापाथलीमा कार्यालय रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालसमेत
व्यवसाय गर्ने हक स्वतन्त्रताको प्रचलनको नामबाट यस्तो अत्यावश्यक सेवा दिने निकायबाट हुने औषधी एवं औषधोपचारसम्बन्धी यन्त्र उपकरण इत्यादिजस्ता सामग्रीमा सार्वजनिक खरिद ऐनका विभिन्न प्रावधान तथा कार्यविधि देखाई खरिद प्रक्रिया प्रभावित गर्ने जस्ता परिपाटी वास्तवमै जनहितमा नहुने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन नियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको कार्यविधि आदिको नाम मुद्दा मामिला परी नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवामा सरल तथा सहज पहुँच पाउन सक्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेमा बोलपत्रका केही प्रतिस्पर्धीको स्वार्थपूर्ति हुने भएपनि बृहत्तर जनताको हितमा नहुने हुँदा सानातिना विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गरिहाल्नु पनि हुँदैन । यसको अर्थ अदालतले सबै कार्यविधिगत त्रुटि वा अपारदर्शी रूपमा गरिएका एवं खरिद प्रक्रियामा अपनाइएका पूर्वाग्रहयुक्त कारबाही र असमान व्यवहारमा सदैव मौन रहनुपर्ने वा पन्छिएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । खरिद गर्ने सार्वजनिक निकाय आफैँ पनि विना कुनै पूर्वाग्रह र उत्तरदायी प्रकृतिबाट प्रस्तुत हुन सकेन भने खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
खरिद कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निवेदनको औचित्य नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी र श्री सरोज गिरी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दर्ता भई नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
म निवेदिका विभिन्न वस्तुहरूको खुद्रा एवं औषधीको थोक व्यापार गर्ने, सर्जिकल, मेडिकल, डिस्पोजल, हस्पिटल उपकरणलगायतका वस्तुहरूको खुद्रा तथा थोक व्यापार गर्ने उद्देश्यले जिल्ला बाँके वाणिज्य कार्यालय, नेपालगञ्जमा प्रा.फ.नं. १२३४४/०६०/०६१ दर्ता रहेको कृष्णा इन्टरनेशनल नामको प्रा.फ.सञ्चालन गरी आएको छु । उक्त फर्ममार्फत विभिन्न अस्पतालहरूलाई आवश्यक हस्पिटल उपकरण एवं औषधीहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको
छु । विपक्षी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले मिति २०६६।१।८ गतेका दिन गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक प्रकाशित गोप्य बोलपत्रमार्फत ७१ थान औषधीको गोप्य बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा सोबमोजिम विभिन्न प्रकारका औषधी तथा उपकरणहरू बिक्री गर्ने उद्देश्यले म निवेदिकाको फर्म कृष्णा इन्टरनेशनलको तर्फबाट पनि मागबमोजिमकै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याई औषधीहरूको गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र भरी उक्त कार्यालयमा पेस गरेको थिएँ । उक्त कार्यालयबाट ११ प्रकारका आइटमलाई मात्र बोलपत्र स्वीकार गरेको र अन्य आइटमका सम्बन्धमा कुनै जानकारीसमेत नगराएको साथै म निवेदिकाले भरेको बोलपत्रलाई विपक्षीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ विपरीत बोलपत्र स्वीकृत गरेको हुँदा म निवेदिकाको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च) तथा धारा १९(१) तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) द्वारा प्रदत्त पेसा रोजगार तथा उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता साथै सम्पत्ति आर्जन गर्ने कानूनी तथा संवैधानिक हकलाई आघात पर्ने गरी विपक्षी हारती फर्माको बोलपत्र स्वीकृत गरेको हुँदा उक्त कानूनविपरीत बोलपत्र स्वीकृत गरेको काम कारबाहीलाई बदर गर्नका लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएको हुँदा विपक्षीहरूबाट भएको उक्त मिति २०६६।३।१४ र विपक्षी नं. ३ बाट मिति २०६६।३।२९ का दिन भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने गरेको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मैले पेस गरेको बोलपत्रबमोजिमको काम म निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी कार्यालयले कानूनविपरीत स्वीकृत गरेको बोलपत्रबमोजिम औषधी खरिद गर्नका लागि सम्झौता गर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो औषधी खरिद गर्नका लागि विपक्षी नं. ४ सँग कुनै सम्झौता नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनू भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी हारती फर्मासमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६६।४।२० को आदेश ।
बोलपत्रसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का अधीनमा रही गर्नुपर्ने भएकोले सोहीबमोजिम गर्ने गरिएको छ । बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू पूरा गरी योग्यताका कागजातहरूसमेत पेस गरी सारभूतरूपमा प्रभावग्राही देखिन आएको सबैभन्दा कम मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कारबाही भएको छ । यस अस्पतालले ७१ प्रकारका औषधी खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको र आंशिकरूपमा पनि बोलपत्र स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले सारभूतरूपमा प्रभावग्राही सबैभन्दा कम मूल्याङ्कित औषधी खरिद गर्ने गरी बोलपत्र स्वीकृत भएकोले सोमा कुनै कानूनी त्रुटि भएको छैन । बोलपत्र मूल्याङ्कन र परीक्षण गरी पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै सबै निर्देशनको पालना गरी आवश्यक कागजसमेत पेस भएका सबैभन्दा कम मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थानुसार सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएका एघार आइटम औषधीका हकमा प्रत्यर्थीमध्येको हारती फर्मा, थापाथलीको बोलपत्र स्वीकृत भएको हो । यसैगरी Tab Metronidazole 400mg. औषधीका हकमा विपक्षी रिट निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता गर्नका लागि दिएको सूचनाबमोजिम सम्झौता गरिपाउँ भनी विपक्षीले २०६६।४।३२ मा द.नं.१० बाट निवेदन दिई विपक्षीसँग सम्झौता हुने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । दाबी गरेजस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को त्रुटि भएको छैन । बोलपत्रसम्बन्धी काम कारबाहीमा सरोकारवालालाई यथा समयमा जानकारी गराइएको छ । म प्रत्यर्थी बोलपत्र आह्वानकर्ताको आवश्यकताबमोजिम सबै Item औषधीका लागि कुनै पनि बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही हुन नआएका कारण जुनजुन आइटम औषधीका लागि जुनजुन बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भई सबैभन्दा कम मूल्याङ्कित देखिन आएको छ, सोहीबमोजिम सो हदसम्म सो बोलपत्र स्वीकृत गर्नेतर्फ कारबाही भएकोले आंशिकरूपमा बोलपत्र स्वीकृत भएको
हो । विपक्षीले भनेबमोजिम विपक्षीकै बोलपत्र पूर्णतः स्वीकृत नहुँदासाथ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने काम कारबाही गैरकानूनी हुने होइन । बोलपत्रसम्बन्धी काम कारबाही तथा निर्णय कानूनसम्मत तबरले भएकोले विपक्षीको निवेदन दाबीबमोजिम उत्प्रेषण तथा अन्य आदेश जारी हुनसक्ने, गर्नुपर्ने कानूनी आधार, आवश्यकता तथा औचित्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, ऐ.को विकास समिति र ऐ. अस्पतालको प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता गर्नका लागि दिएको सूचनाबमोजिम सम्झौता गरिपाउँ भनी विपक्षीले मिति २०६६।४।३२ मा निवेदन दिनुभएको छ भने म प्रत्यर्थीलाई दिएको सूचनाबमोजिम विपक्षी नं. १ र म प्रत्यर्थीबीच मिति २०६६।४।२५ मा सम्झौता भई औषधीको आपूर्ति निरन्तर भइरहेकाले यसै आधारमा पनि रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । दाबी गरेजस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ लगायत कुनै दफाको त्रुटि भएको छैन । विपक्षी नं. १ को आवश्यकताबमोजिम सबै आइटम औषधीका लागि कुनै पनि बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही हुन नआएका कारण जुनजुन आइटम औषधीका लागि ज-जसको बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भई सबैभन्दा कम मूल्याङ्कित देखिन आएको हो, सोहीबमोजिम बोलपत्र लागत अनुमान अङ्कको सीमाभित्र रही स्वीकृत गर्ने काम कारबाही तथा निर्णय भएको हो । उपर्युक्त बोलपत्रसम्बन्धी काम कारबाही तथा निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नभएकोले विपक्षीको निवेदन दाबीबमोजिम उत्प्रेषण तथा अन्य आदेश जारी हुनसक्ने, कानूनी आधार र औचित्य बिल्कुल छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने हारती फर्माको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी विपक्षी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरीले मेरो पक्षबाट बोलपत्र आह्वान भई विपक्षी निवेदकसमेतबाट प्राप्त गोप्य बोलपत्रहरूमध्ये जुनजुन औषधीको लागि जुन जुन बोलपत्र सबैभन्दा प्रभावग्राही देखियो त्यही त्यही बोलपत्र स्वीकृत गरेकोमा विपक्षी निवेदकले स्वीकृत भएको १ औषधीसम्म बिक्री गर्न सहमत भई धरौटीसमेत राखी बोलपत्रको नतिजा स्वीकार गरिसकेकोले औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी हारती फर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सरोज गिरीले विपक्षी निवेदक र अन्य बोलपत्र स्वीकृत भएका बोलपत्र दातासमेतले स्वीकृत बोलपत्रबमोजिमको काम सम्पन्न गरिसकेको हुँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालद्वारा दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी ७१ थान औषधीको गोप्य बोलपत्र आह्वान गरेबमोजिम म निवेदिकाद्वारा सञ्चालित कृष्णा इन्टरनेशनल प्रा.फ.ले पेस गरेको गोप्य बोलपत्रमध्ये एउटा औषधीको मात्र र अन्यले पेस गरेकोमध्ये विपक्षी हारती फर्माको ९ वटा र जुनतारा फर्मास्युटिकल्सको एउटा गरी केवल ११ वटा औषधीको मात्र आंशिक बोलपत्र स्वीकृत गरी अन्य औषधीको हकमा बोलपत्र स्वीकृत नगरेको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ विपरीत भई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त मेरो पेसा रोजगार तथा उद्योग व्यापार व्यवसायसम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले विपक्षी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिद्वारा बोलपत्र स्वीकृत गरेको मिति २०६६।३।१४ को निर्णय तथा सोउपर मैले दायर गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा उक्त निर्णय सदर गरेको मिति २०६६।३।२९ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकले पेस गरेको बोलपत्रबमोजिमको काम म निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी भएकोमा आंशिक रूपमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको निर्णय कानूनसम्मत भएको तथा उक्त निर्णयबमोजिम विपक्षी निवेदकसमेतले यस अस्पताललाई औषधी बिक्री गर्न सहमत भई मिति २०६६।४।३२ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको यस अस्पतालको खातामा रू. २,६६०।– धरौटीसमेत राखेकोबाट निवेदकले उक्त निर्णय स्वीकार गरी सो निर्णय कार्यान्वयनसमेत भइसकेको स्थितिमा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाइन्छ ।
निवेदन दाबीबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी परोपकार तथा प्रसूति स्त्रीरोग अस्पताल वि. समितिको २०६६।१।८ को ७१ थान औषधी खरिदको लागि प्रकाशित सूचनाबमोजिम पेस भएको ७ बोलपत्रमध्ये बोलपत्रदाताहरूमध्ये जुनतारा फर्मास्युटिकल्सलाई Paracetamol 500mg 1800 pc., निवेदक कृष्ण इन्टरनेशनललाई Metronidazole 400mg 35460 Tab र हारती फर्मालाई ९ थान अन्य औषधीको लागि बोलपत्र स्वीकृत भई आंशिक रूपमा खरिद गर्ने गरी मिति २०६६।३।१४ मा निर्णय भएको मिसिल संलग्न उक्त निर्णय तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरूबाट देखिन्छ । उक्त निर्णयउपर निवेदक कृष्ण इन्टरनेशनल र एटलस मेडिसिनको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि विपक्षी अस्पताल विकास समितिसमक्ष परेको उजुरीमा दाबीको मिति २०६६।३।१४ को निर्णय सदर हुने गरी मिति २०६६।३।२९ गते निर्णय भएको
देखिन्छ । सोपश्चात् विपक्षी अस्पताल विकास समितिको मिति २०६६।३।१४ र २०६६।३।२९ को निर्णयहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को विपरीत भएकोले बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको देखियो ।
३. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रबर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न एवं व्यवसायीहरूलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्न विधायिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाई लागू गरेको हो । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि पारदर्शीरूपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने नै हुन्छ, यस्तो प्रतिस्पर्धा गराउँदा अरूभन्दा आफू बढी प्रभावग्राही हुँ भनी प्रमाणित गर्ने होडबाजीमा यदाकदा अदालतलाई प्रयोग गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवामूलक सार्वजनिक निकायलाई औषधीको आपूर्ति गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । व्यवसाय गर्ने हक स्वतन्त्रताको प्रचलनको नामबाट यस्तो अत्यावश्यक सेवा दिने निकायबाट हुने औषधी एवं औषधोपचारसम्बन्धी यन्त्र उपकरण इत्यादिजस्ता सामग्रीमा सार्वजनिक खरिद ऐनका विभिन्न प्रावधान तथा कार्यविधि देखाई खरिद प्रक्रिया प्रभावित गर्ने जस्ता परिपाटी वास्तवमै जनहितमा
हुँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन नियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको कार्यविधि आदिको नाम मुद्दा मामिला परी नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवामा सरल तथा सहज पहुँच पाउन सक्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेमा बोलपत्रका केही प्रतिस्पर्धीको स्वार्थ पूर्ति हुने भएपनि बृहत्तर जनताको हितमा नहुने हुँदा सानातिना विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गरिहाल्नु पनि हुँदैन । यसको अर्थ अदालतले सबै कार्यविधिगत त्रुटि वा अपारदर्शी रूपमा गरिएका एवं खरिद प्रक्रियामा अपनाइएका पूर्वाग्रहयुक्त कारबाही र असमान व्यवहारमा सदैव मौन रहनुपर्ने वा पन्छिएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । खरिद गर्ने सार्वजनिक निकाय आफैँ पनि विना कुनै पूर्वाग्रह र उत्तरदायी प्रकृतिबाट प्रस्तुत हुन सकेन भने खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बन्न सक्दैन । विषयवस्तुको गाम्भीर्य तथा प्रत्यक्षतः कानूनविपरीत देखिएका गैरकानूनी कार्यमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यस्तो अपरिहार्य स्थितिको विश्लेषण गर्दा अदालत आफैँले विषयवस्तुको गाम्भीर्य र सुविधा सन्तुलनका आधारमा एवं प्रक्रिया रोक्न खोज्ने पक्ष अर्को पक्षलाई भएको वा हुने क्षति एवं खर्च व्यहोर्न राजी छ छैन सोसमेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै विवाद सृजना गरी आफ्नो हकमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि अदालतमा मुद्दालाई निरन्तरता दिने तर मुद्दामा प्रतिनिधित्व गराई मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाउन अदालतलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्तितर्फ समेत अब गम्भीरताका साथ विचार गर्नु आवश्यक भएको छ ।
४. निवेदकले देखाएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को व्यवस्था हेर्दा न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विपक्षी अस्पतालको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले प्राप्त सातवटै बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्दा ४ वटा बोलपत्रहरू रद्द गरी न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही देखिएका निवेदकसमेतका ३ वटा बोलपत्रहरू आंशिक रूपमा मात्र स्वीकृत हुनुपर्ने भनी मिति २०६६।२।२९ गते विपक्षी अस्पतालसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको र सोही प्रतिवेदन र संलग्न Evaluation Sheet समेतको जाँच गरी विपक्षी अस्पतालले निवेदकको एउटा औषधीको बोलपत्रसमेत गरी जम्मा ११ वटा मात्र बोलपत्र स्वीकृत गरी मिति २०६६।३।१४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर निवेदकले ऐ. ऐनको दफा ४७ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा समेत कारबाही अर्थात् जाँचबुझ भई उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी मिति २०६६।३।२९ मा निर्णय भएको छ । निवेदकले विपक्षी अस्पताल विकास समितिको उक्त निर्णयहरू ऐ. ऐनको दफा २७ को विपरीत रहेको भन्ने जिकिर लिए तापनि आफूले पेस गरेको बोलपत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण औषधीहरूको बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको भनी दाबी लिन वा सो प्रमाणित गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसैगरी निवेदकले आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत भएको १ औषधीसम्म बिक्री गर्न सहमत भई सम्झौता गर्न सहमत भएको भनी रू.२,६६०।- धरौटी राखेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको २०६६।४।३२ को भौचरसमेत साथै राखी विपक्षी अस्पतालसमक्ष मिति २०६६।४।३१ मा दर्ता भएको मिसिल संलग्न निवेदनबाट यी निवेदकले सो बोलपत्रको नतिजा स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ । निवेदकले बदर गर्न माग गरेको निर्णयको परिणामलाई निवेदक स्वयंले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा दाबीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्दछ भन्ने निवेदन दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।
५. त्यसैगरी स्वीकृत भएका अन्य बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र स्वीकृत भएबमोजिम सम्झौता गरी औषधी बिक्री गरी हारती फर्मालाई मिति २०६६।५।२६, २०६६।६।२, २०६६।६।२८ र २०६६।९।१३ मा अस्पतालले भुक्तानी गरेको मिसिल संलग्न उक्त भौचरहरूबाट देखिएकोले दाबीको बोलपत्र निर्णयबमोजिम काम सम्पन्नसमेत भएको देखिन्छ । निवेदकले बदर गर्न माग गरेको निर्णयबमोजिमको काम सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनको औचित्यता समाप्त भइसकेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ जिकिर पनि मनासिब देखिन आयो ।
६. तसर्थ, निवेदकले चुनौती दिएको बोलपत्र स्वीकृतसम्बन्धी निर्णयबमोजिम एक थान औषधी बिक्री गर्न स्वीकार गरी सम्झौता गर्न २०६६।४।३२ मा धरौटीसहित सम्झौता गर्न निवेदक उपस्थित भएको देखिएको तथा हाल उक्त खरिद कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीरा खड्का
इजलास अधिकृतः नन्दकिशोर प्रसाद यादव
इति संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शुभम् ।