निर्णय नं. ९१९० - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।३।२।२

२०७०–WO–०५८३

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ न्युरोडस्थित बिल्डिङ कन्सल्ट्यान्स्‍ प्रा.लि. र आफ्नो तर्फबाट सरोज बस्नेतसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  घर वा कार्यालयको ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा भने सम्भवतः राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको मान्न सकिएला तर यस मुद्दामा विपक्षी कार्यालय स्वयम्‍ ले निवेदकहरूको कार्यालयमा पत्राचार गरेको कुरा पत्रबाट खुल्न आएको देखिन्छ । विपक्षी नयाँ सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालयले निवेदकहरूलाई कारवाही गर्नका लागि लेखी पठाउँदा निवेदकको ठेगाना उल्लेख गरेकैले निवेदकहरूको कार्यालयको ठेगाना विपक्षीहरूलाई अवगत रहेकै देखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालन हुने कुरालाई ठेगाना प्रष्ट नभएका व्यक्ति फर्म आदिको हकमा  अपवादको रूपमा मान्न सकिए पनि त्यस्ता कुरालाई सामान्यतया स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस मुद्दामा त्यस प्रकारको अपवादको अवस्था विद्यमान रहेको देखिने ।

§  कानूनले व्यवस्था गरेको प्रत्येक कुरा बाध्यात्मक हुन्छ । त्यसमा पनि म्याद सूचना र म्याद तामेल गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था स्वच्छ न्यायको आधारस्तम्भ भएकोले यसमा हुने सामान्य तलमाथि वा विचलन मनासिब हुँदैन । यस मुद्दामा विपक्षीहरूलाई निवेदकहरूको कार्यालय वा घरको ठेगाना थाहा रहेको अवस्थामा सो ठेगानामा सूचना जारी नगरी विपक्षीले नेपाल राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नका लागि प्रकाशित गरेको सूचनाबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालन भएको मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍  वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान तथा अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइराला

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍  उपन्यायाधिवक्ता मानबहादुर कार्की

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

            न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ आदेश यस प्रकार छ :

            हामी निवेदकहरू मुलुकको पूर्वाधार विकास तथा प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति हौं । नेपाल सरकार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयबाट मिति २०७०।२।३० मा मुलुकको विभिन्न जिल्लाको स्थान तोकी सो स्थानहरूमा नयाँ सहरहरूको गुरूयोजना (Master Plans and building by laws)  तिनवटा अलगअलग प्याकेजको लागि परामर्श सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धमा सूचना नं. ०६९।७०–१ मिति २०६९।१०।२६, ८ फेब्रूअरी २०१३ मा सूचना प्रकाशित भै प्रत्यर्थी आयोजना समन्वय कार्यालयबाट मिति २०७०।२।३० को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट हामीहरूको सञ्चालनमा रहेको यस कम्पनीहरू नयाँ सहर निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत माष्टर प्लान र भवन मापदण्ड तयार गर्न सङ्क्षिप्त प्याकेजमध्ये पाँचथर जिल्लाको फिदिम, तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुर, सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोट र धादिङ जिल्लाको वैरनी गल्छी CS-०१-०६९/७० प्याकेज नं. १ मा सूचीकृत गर्ने गरी विभागीय निर्णय भएको जानकारीसहित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७०(१०) को प्रयोजनार्थ ३० दिनभित्र आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव दर्ता गराउनु भन्ने उक्त सूचनाबमोजिम यस कम्पनीहरूबाट निर्दिष्ट म्याद अर्थात्‍ मिति २०७०।४।१४ मा प्राविधिक तथा आर्थिक दुबै प्रस्ताव पेस गरी कारवाही अगाडि बढ्ने प्रतिक्षामा रहेका थियौं ।

            हामीहरूले पेस दाखिल गरेको उल्लिखित दुबै अप्रत्यासितरूपमा प्रत्यर्थी नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयको पत्रसङ्ख्या ०७०/७१ च.नं. ४९ मिति २०७०।७।/११ बाट यस कम्पनीहरूसमेतको नाममा स्पष्ट गरिदिनेबारे भन्ने विषय उल्लेख गरी, ताहाँबाट मिति २०७०।४।१४ मा पेस हुन आएको विभिन्न सहरहरूको (Master Plans and building by laws) प्रस्तावहरूमध्ये प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनको क्रममा Study Methodology सम्बन्धी Chapter मा पेस गर्नुभएको Methodology र Transfer for Knowledge सम्बन्धी बुँदाहरू (३) विषयवस्तु तपाईंहरूबीच हुबहु मिल्न गएको देखिएकोले २४ घण्टाभित्र निम्न बुँदा स्पष्ट गर्नु भनी (१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ बमोजिम ताहाँहरूले मिलोमतो गरी प्रस्ताव पेस गरेको हुँदा ती प्रस्तावहरू रद्द गर्ने वा नगर्ने, (२) ऐ ऐनको दफा ६२ (२) को (च) बमोजिम ताहाँहरूले मिलोमतो गरी दायित्व पालना गरेको वा नगरेको, (३) ऐ ऐनको दफा ६३ (१) (क) अन्तर्गत ताहाँहरूले आचरणविपरीत काम गरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा कारवाही अगाडि बढाइने छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा वा सम्झौता भएपछि मिलोमतो गरेको देखिएमा RFP को Section 2, Information of Consultant  को दफा १.८ को B र C बमोजिम कारवाही भै जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने प्राप्तपत्रको आधारमा हामीले निर्दिष्ट समयभित्र सोधिएको विषयहरूमा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका थियौं ।

            हामीले प्रेषित गरेको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमध्ये प्रत्यर्थीहरूले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा हामी निवेदक परामर्शदाता कम्पनीहरू तथा अन्य परामर्शदाता सिल्ट तथा ईआर एमसिसमेतले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित अध्ययन विधि (Study Methodology) आपसमा हुबहु मिलेको भन्ने विषयलाई प्रत्यर्थी आयोजना समन्वय समिति तथा अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीको कसुर तथा सजाय आरोपित गर्न मिल्ने कारवाहीको विषय हो होइन भनी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन नियमावलीको प्रावधानलाई गहनरूपमा अध्ययन गर्नु अनिवार्य थियो । तर सोसम्बन्धी प्रावधानलाई हेर्दै नहेरी प्रत्यर्थी आयोजना समन्वय कार्यालयले बिना कानूनी आधार स्पष्टीकरण माग गरी हामीलाई कालोसूचीमा राख्नको लागि प्रत्यर्थी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाएको पत्रको आधारमा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी कालो सूचीमा किन नराख्ने भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा ऐ नियमावली २०६४ मा व्यवस्था नभएको सार्वजनिक सूचना प्रत्यर्थी सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले ३० दिनभित्र कारण र आधारसहित सार्वजनिक खरिद निमयावली, २०६४ को नियम १४१(५) अन्तर्गत स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी मिति २०७०।१०।११ को दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्न नमिल्ने अनधिकृत सार्वजनिक सूचना जारी गरी हामीलाई कालोसूचीमा राख्ने नराख्ने भनी सोधिएको स्पष्टीकरण पूर्णतः हास्यास्पद र हतास मानसिकताबाट कारवाही उठान्‍ गरेको भन्ने ज्वलन्त उदाहरण उक्त सार्वजनिक सूचना जारी भएबाट प्रष्ट भएको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूबाट प्रचलित ऐन कानूनलाई गलतरूपमा प्रयोग गरी हामी कम्पनी तथा परामर्शदाताउपर जबर्जस्ती कारवाही उठान्‍ गरेको छ ।

            सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) (क) देखि (च) सम्मको अवस्थामा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको र ऐ नियमावली, २०६४ को नियम १४१(१) मा ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा त्यसको विस्तृत विवरण र कारण खुलाई संबद्ध कागजसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने, ऐ. नियम १४१(२) ले सार्वजनिक खरिदमा ३ वर्षसम्म भाग लिन नपाउने गरी राख्नुपर्ने देखिएमा रोक लगाउने ऐ. नियम १४१(३) ले नियम १४१(२) अन्तर्गत रोक लगाउने निर्णय भएमा सूचना प्रकाशन गर्ने ऐ. नियम १४१(४) ले परामर्शदातालाई रोक लगाउनुपर्ने अवस्थाबाहेक कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने आधार भएमा त्यस्तो आधार र स्पष्टीकरण पेस गर्न ३० दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर उक्त कानून तथा नियमले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रियालाई प्रत्यर्थी आयोजना समन्वय कार्यालयबाट हामीहरूको घर वा कार्यालयमा लिखित सूचना दिनुपर्नेमा सो सूचना नै नदिई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन रोक लगाउँदा मात्र अपनाउनुपर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरी हामीलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी मिति २०७०।१०।७ मा जारी कानूनी प्रक्रियाविपरीतको अनधिकृत सूचनाबाट हामीलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत विधिसम्मत जानकारी पाउनुपर्ने सूचनाको हकबाट वञ्चित गरी नियम १४१(४) बमोजिम दिनुपर्ने लिखित सूचना नदिएको कारणले संविधानद्वारा घोषित कानूनी शासनको अवधारण र कानूनको अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने कानूनको उचित प्रयोगको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरी हामीहरूलाई जबर्जस्ती कालोसूचीमा राख्न प्रचलित कानूनको घोर उलङ्घन र उपेक्षा गरी मौलिक हकमा कुण्ठित गरेको प्रष्ट देखिएको छ ।

हामी निवेदकहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ द्वारा प्रदान गरिएको उल्लिखित प्रकरणहरूमा अभिव्यक्त कानूनी हक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(२), १८(१), १९(१) (२), २४(४) र २७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक हनन् भएकाले धारा १०७(२) अन्तर्गत उपचारार्थ संविधानको धारा ३२ द्वारा निर्दिष्ट यस सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएका छौं ।

            यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि विपक्षी नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाएको मिति २०७०।१०।५ को पत्र तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७०।१०।११ को सूचना तथा सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अन्तर्गत अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एकएकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाइ लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।

            यसमा अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा माग भएतर्फ विचार गर्दा अधिकारक्षेत्र र कार्यविधिगत त्रुटि गरी निजहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने विषयमा कारवाही उठेको प्रश्न निवेदकबाट उठाइएबाट दुबै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय भएबाट उपयुक्त दिन तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेस गर्नू ।

            साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल भई अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदकहरूलाई कालोसूचीमा राख्नेसमेतका कुनै निर्णय नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ का नियम ४१(१) बमोजिम यो तत्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।११।६ गतेको आदेश ।

            विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयबाट भए गरेको कुन काम कारवाही विरूद्ध मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हो, रिट निवेदनमा खुलाउन सक्नुभएको छैन । विपक्षीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मिति २०७०।१०।७ को च.नं. ९७ को पत्र तथा नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयबाट वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नेपालका विभिन्न जिल्लाको १० वटा सहरहरूको Master Plan and Building by Laws तयार गर्ने कार्यको लागि ३ वटा Package हरूको परामर्श सेवा खरिद गर्न आशयपत्र माग गर्दा विपक्षी रिट निवेदकहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ बमोजिम पेस गरेको देखिएको भन्ने आधारमा विपक्षीहरूले पेस गरेको आशयपत्रको सम्पूर्ण बुँदाहरू एक आपसमा हुबहु मिलेको ठहर गरी प्रमाणित भै कालोसूचीमा राख्नको लागि विभागबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाइएको भन्ने जानकारीसम्म प्राप्त भएको, यस मन्त्रालयको कुनै निर्देशनबमोजिम नभएको र विभागबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखिएको पत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको हुँदा सो कार्यमा मन्त्रालयको कुनै संलग्नता र सहभागिता नहुने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (१) बमोजिम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयबाट परामर्शदाताहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्तावको मेरूदण्ड मानिएको Comments and suggestion on TOR and RFT र Description of Methodology and Work Plan जस्ता Chapter हरू हुबहु पेस गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) अनुसार प्रस्तावदाताबीच खरिदसम्बन्धी कार्य बाँडफाँड गर्न खोजिएको, सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले मिलोमतो गरेको देखिएको हुँदा कालोसूचीमा राख्न लेखी आएको ।

            सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएबमोजिम सम्बन्धित परामर्शदाताहरूलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण र आधारहरू भए लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी ३० दिनको म्याद दिई छिटो छरितो र भरपर्दो माध्यमबाट सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएको विवरणसमेत खुल्ने गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत सफाइको मौका दिएको विषय सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४) को भावना अनुकूल नै भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

            सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सघन सहरी विकास आयोजना नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयको पत्रअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) अनुसार गर्न नहुने कार्य गरेको भनी कालोसूचिमा राख्न लेखी आएबमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिमको कारवाहीको प्रक्रिया भइरहेको अवस्थामा निर्णय नै गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी नहुने हुँदा निवेदकको रिट दावी खारेज गरी फुर्सद दिलाइ पाउँ भन्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचलको लिखित जवाफ ।

            नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयबाट वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नेपालको विभिन्न जिल्लाको १० वटा सहरहरूको Master Plan and Building by Laws तयार गर्ने कार्यको लागि ३ वटा Package हरूको परामर्श सेवा खरिद गर्न आशयपत्र माग भएको र सङ्क्षिप्त सूचीमा रहेकामध्ये Package No. 1 पाँचथर जिल्लाको फिदिम, तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुर, सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोट, धादिङ जिल्लाको वैरेनी–गल्छीको लागि M/S Sustainaible Infrastructure Development Foundation /Ribs Engineering (JV), M/S Welink/Archtype Grid (JV), M/S GOEC/Technocrat/Homeland (JV)/ M/S ERMC/NEST(JV) – Package No. 2 तनहुँ जिल्लाको डुम्रे– भन्सार, बाग्लुङ जिल्लाको बुर्तिवाङ, रूकुम जिल्लाको चौरजहारीको लागि M/S Sustainaible Infrastructure Development Foundation/ Ribs Engineering (JV) M/S CEMECA/Gaurab Integrated (JV), M/S GOEC/Technocrat/Homeland(JV), M/S ERMC/NEST(JV) / M/S Silt/A-not Architecture/CARD (JV), Package No.3, दैलेख जिल्लाको साँफेबगर र बैतडी जिल्लाको पाटनको लागि M/S Sustainaible Infrastructure Development Foundation/Ribs, Engineering (JV), M/S CEMECA/Gaurab Integrated(JV), M/S GOEC/Technocrat/ Homeland (JV), M/S ERMC/NEST(JV), परामर्शदाताहरूबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस हुन आएको थियो । प्राप्त भएका प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा M/S ERMC/ NEST(JV), M/S Welink/ Archetype/ Grid (JV) / M/S Silt/A-not Architecure/ CARD(JV) ले पेस गरेको Chapter 3C Comments and Suggestion TOR and RFP / Chapter 3D Description of Methodology and Work Plan of knowledge सम्बन्धी सम्पूर्ण बुँदा लेखन एक आपसमा हुबहु मिलेको देखिन आएको र सो सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न उक्त विपक्षी परामर्शदाताहरूलाई नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयबाट मिति २०७०।७।११ मा स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो ।

            सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ बमोजिम प्रस्तावदाताले आपसमा मिलेमतो गरी प्रस्ताव दिएको प्रमाणित भएमा जुनसुकै समयमा पनि त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने, खरिद कारवाही रद्द गर्ने अधिकार सार्वजनिक निकायमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ । निजहरूबाट पेस भएका अध्ययन विधि र कार्ययोजना आपसमा हुबहु मिलेको भनी स्वयम्‍ विपक्षीहरूले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण खरिद कारवाही रद्द गरी अर्को प्रस्ताव आह्वान भैसकेको अवस्थामा निजहरूउपरको कालोसूचीमा कारवाही निष्प्रयोजन र औचित्यहीन भई कालोसूचीमा राख्ने कारवाहीले निरन्तता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने गलत अर्थ लगाइ व्याख्या गर्न मिल्दैन । प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण प्रस्तावहरूको यथार्थ र वस्तुपरक ढङ्गबाट मूल्याङ्कन भएको, मूल्याङ्कनको सिलसिलामा विपक्षीबाट पेस भएका Methodology र Transfer of Knowledge का सम्पूर्ण बुँदाहरू एक आपसमा हुबहु मिलेको प्रमाणित हुन आएको देखिन्छ । प्राविधिक प्रस्तावको मेरूदण्डको रूपमा रहेको Methodology र Transfer of Knowledge जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय एक आपसमा हुबहु पेस गर्न सकिने र त्यस्ता प्रस्तावसमेतलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्दै जाने हो भने कुनै निश्चित परामर्शदाता मात्र प्रतिष्पर्धामा छनौट हुन जाने र अन्य प्रतिष्पर्धीहरू छनौट प्रक्रियाबाट सदा वञ्चित हुनजानुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (च) अनुरूप सार्वजनिक निकायलाई खुला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव पेस गरी मिलेमतो गर्ने परामर्शदाताहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्न जाने देखिन्छ । माग भएको प्राविधिक प्रस्तावमा  Methodology र Transfer of knowledge एक आपसमा हुबहु मिल्नु संयोग मात्र भनी स्वयम्‍ विपक्षीले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा निजहरूबाट पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव पनि एक आपसमा मिलोमतो भएको ठहर गरी कालोसूचीको लागि पठाइएको छ । यसरी एक आपसमा हुबहु मिलेको Methodology र Transfer of knowledge जस्ता महत्त्वपूर्ण अध्ययन विधिलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गराउने हो भने तिनै मिलेमतो गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्न जाने र खरिद कारवाहीमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने भई कानूनद्वारा व्यवस्थित प्रावधानको औचित्य र उपादेयता नै समाप्त हुन जान्छ ।

            सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९, ३० र ३१बमोजिम व्यवस्थित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी खरिद कारवाहीसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरी प्राविधिक प्रस्तावको लागि तोकिएको १०० अंशभारमध्ये Methodology and Transfer of knowledge का लागि ३० अङ्कभार तोकिएकोमा उक्त अङ्कभारअन्तर्गत पर्ने Methodology and Transfer of knowledge मा उल्लिखित सम्पूर्ण बुँदाहरू हुबहु मिल्न गएको देखिन्छ । Methodology को लागि २० अङ्कभार र Transfer of knowledge को लागि १० अङ्कभारसम्बन्धी लेखाइमा अधिकतम्र न्युनतम्‍ अङ्क प्रदान गर्ने स्वविवेकीय अधिकार रहेता पनि मिलेमतो गरी प्रस्ताव पेस गर्न प्रस्तावदाताहरूलाई प्रतिष्पर्धात्मक नम्बर प्रदान गर्न नसकी ती मिलेमतोमा संलग्न परामर्शदाताहरूको समान अङ्क हुन गई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (च) स्वतः आकर्षित हुन जाने देखिन्छ । यसरी उक्त सम्पूर्ण बुँदाहरू एक आपसमा हुबहु मिलेको ठहर गरी प्रमाणित भै कालोसूचीमा राख्नको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाइएको हो । विपक्षी रिट निवेदकहरूले त्यस्तो अध्ययन विधि अन्य परामर्शदाता भन्दा फरक हुनुपर्छ भनी जिकिर लिनुभएको रहेछ । विपक्षीहरूले आफ्नो ख्याती, दक्षता, मर्यादा र सम्मानमा धक्का पुर्‍याउने नियतबाट नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलसमेत विभिन्न निकायलाई अनावश्यकरूपमा जानकारी दिई आफ्नो मौलिक हक कुठाराघात गरेको भनी जिकिर लिनुभएको रहेछ । यस समन्वय कार्यालयबाट सरकारी कामको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको ख्याती, दक्षता मर्यादा र सम्मानमा आँच पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य नगरेको, त्यस्तो सम्मानमा आँच पुर्‍याउने यस कार्यालयको उद्देश्य पनि होइन । Engineering Code of Conduct पालना नगरी विभिन्न परामर्शदाताहरूबाट प्राप्त प्राविधिक प्रस्तावमा Study Methodology, Transfer of Knowledge Innovativeness, Work Plan  तथा Comments of TOR  जस्ता हुबहु लेखी पेस गरेको देखिँदा मिलोमतो गरेको हुन सक्ने आधार देखिएको भनी परामर्शदाताहरूको नाम ठेगाना उल्लेख गरी इन्जिनियरिङ सेवासम्बन्धी नियमन गर्ने निकायहरू नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलसमेतलाई जानकारीको लागि लेखी पठाइएको हो भन्ने सहरी विकास तथा निर्माण विभाग तथा नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालय, बबरमहलको एकै मिलानको लिखित जवाफ । 

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकहरूका तर्फबाट विद्वान्‍  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान तथा अधिवक्ता श्री प्रभुकृष्ण कोइरालाले हाम्रो पक्षहरू सहरी पूर्वाधार तयार गर्ने अधिकारप्राप्त जनशक्ति हुन् । विपक्षी नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालय, बबरमहलको मिति २०७०।२।३० को राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम पाँचथर जिल्लाको फिदिम, तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुर र धादिङ जिल्लाको वैरेनी गल्छी र सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटको सहरी विकास पूर्वाधारको लागि Master Plans and Building by Laws प्रस्ताव माग भएको थियो । हाम्रो पक्षहरूले संयुक्तरूपमा Study Methodology तयार पारी पेस गरेकोमा एकै किसिमको Study Methodology पेस गरेको भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०७०।१०।११ मा कालोसूचीमा राख्नको लागि मांगेको स्पष्टीकरण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । हाम्रो पक्षको कार्यालय तथा घर ठेगानामा पत्र पठाइ बुझ्ने काम भएको छैन ।

पेसा व्यवसायलाई अवरोध पुर्‍याउने जस्तो कार्यबाट हाम्रो पक्षको मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा रिट जारी गरी पाउँ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान्‍  उपन्यायाधिवक्ता श्री मानबहादुर कार्कीले नयाँ सहर विकास आयोजनाले माग गरेको Methodology Study निवेदकहरूले एकै किसिमको Photocopy गरी पेस गरेको देखिएकोले कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने भए ३० दिन भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निकालिएको सूचनाबाट निवेदकहरूको मौलिक हकमा आघात पुगेको छैन । निवेदकहरूले सम्बन्धित कार्यालयमा स्पष्टीकरण पेस नगरी सीधै रिट क्षेत्रमा आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान्‍  कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी रिट निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नयाँ सहरी विकास आयोजनाले पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट र धादिङको वैरेनी गल्छीको Methodology Study को माग गरेको राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रको मिति २०७०।२।३० को सूचना अनुसार मिति २०७०।४।१४ मा हामी निवेदकहरूले प्राविधिक तथा आर्थिक दुबै प्रस्ताव पेस गरी कारवाही अगाडि बढ्ने प्रतीक्षामा रहेकोमा कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै कारण र आधार भए लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी माग गरेको मिति २०७०।१०।११ गतेको राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को विपरीत हुँदा बदर गरी रिट जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

            ३. निवेदकहरूले पेस गरेको Methodology Study अलगअलग नभै एकै किसिमको देखिएकाले निजहरूलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने भए ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी माग गरेकोमा सम्बन्धित निकायमा जवाफ पेस नगरी सीधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नयाँ सहरी विकास समन्वय आयोजनासमेतको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            ४. यसमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४) मा उपनियम १ बमोजिम लेखी आएपछि उपनियम (३) बमोजिम खरिद कारवाहीमा तत्काल रोक लगाउन पर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई त्यसरी प्राप्त विवरण, कारण र कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने आधारहरू भए त्यस्ता आधार र स्पष्टीकरण पेस गर्न ३० दिनको अवधिको लिखित सूचना निजको कार्यालय वा घरमा पठाउनुपर्नेछ  भनी स्पष्टीकरण पेस गर्न ३० दिनको अवधिको लिखित सूचना निजको घर वा कार्यालयमा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरी दोषी विरूद्ध हुने कारवाहीको कार्यविधिगत प्रक्रियालाई स्पष्ट गरेकोमा विवाद छैन । तर विपक्षी कार्यालयहरूले निवेदकहरूको कार्यालय वा घरमा कारवाहीको जानकारी पठाएको  देखिएन । घर वा कार्यालयको ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा भने सम्भवतः राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको मान्न सकिएला तर यस मुद्दामा विपक्षी कार्यालय स्वयम्‍ले निवेदकहरूको कार्यालयमा पत्राचार गरेको कुरा मिति २०७०।७।७ को पत्रबाट खुल्न आएको देखिन्छ । विपक्षी नयाँ सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालयले निवेदकहरूलाई कारवाही गर्नका लागि लेखी पठाउँदा निवेदकको ठेगाना उल्लेख गरेकैले निवेदकहरूको कार्यालयको ठेगाना विपक्षीहरूलाई अवगत रहेकै देखिन आयो ।

            ५. राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालन हुने कुरालाई ठेगाना प्रष्ट नभएका व्यक्ति फर्म आदिको हकमा  अपवादको रूपमा मान्न सकिए पनि त्यस्ता कुरालाई सामान्यतया स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस मुद्दामा त्यस प्रकारको अपवादको अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आउँदैन । कानूनले व्यवस्था गरेको प्रत्येक कुरा बाध्यात्मक हुन्छ । त्यसमा पनि म्याद सूचना र म्याद तामेल गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था स्वच्छ न्यायको आधारस्तम्भ भएकोले यसमा हुने सामान्य तलमाथि वा विचलन मनासिब हुँदैन । यस मुद्दामा विपक्षीहरूलाई निवेदकहरूको कार्यालय वा घरको ठेगानामा थाहा रहेको अवस्थामा सो ठेगानामा सूचना जारी नगरी विपक्षीले नेपाल राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा मिति २०७०।१०।११ मा स्पष्टीकरण पेस गर्नका लागि प्रकाशित गरेको सूचनाबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालन भएको मान्न मिल्दैन । 

            ६. तसर्थ विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल, काठमाडौंले मिति २०७०।१०।११ मा राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निवेदकहरूउपर उठान्‍ गरेको कारवाहीलाई विधिसम्मत कारवाही मान्न नमिल्ने हुँदा सो सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको  छ । अब उप्रान्त कानूनको प्रक्रिया पुर्‍याई विधिसम्मत काम कारवाही गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश पनि जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइ प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।                                                                                  

उक्त रायमा सहमत छु ।                                      

न्या.दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७१ साल असार २ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : जवाहरप्रसाद सिंह