निर्णय नं. ४३३२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३३२    ने.का.प. २०४८      अङ्क ७

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४८ सालको रिट नम्बर १५८४

आदेश भएको मिति : २०४८।७।१८।३ मा

निवेदक      : जि.झापा कोहवरा गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने हरिलाल भण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी : प्रहरी नायब महानिरीक्षक, ध्रुवबहादुर प्रधान, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय   विराटनगरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    प्रहरी जस्तो पेशामा रहेको र उसमाथि पनि क्वाटर गार्डको चपटे भई बसेको व्यक्तिले कार्यालयको कोठाभित्र अनैतिक कार्य गरेको क्षम्य मान्न सकिने देखिँदैन, अतः निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सो सदर गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ५) (साविक पेज नं. ३८७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री विदुरकुमार थापा

आदेश

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक प्रहरी जवानको पदमा मिति २०४४।५।८ देखि स्थाई नियुक्ति पाई २०४७ मंसिरदेखि जि.प्र.का. सुनसरी मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रहँदा म समेतका प्रहरी जवान ३ जना विरुद्ध मिति २०४७।११।१७ गते राती क्वाटर गार्डमा खटिएका अवस्थामा गुण्डाहरुले हातपात गर्न खोजेको भनी रातको २३.४५ बजे रिपोर्ट गर्न आउने अपरिचित महिलालाई ललाई फकाई कार्यालय भवनमा ल्याई अनुचित करणी गरी भगाएको भन्ने बुझिएकोले कारवाही गरी पाउँ भनी इ.प्र.का. धरानका प्र.ह.रत्नबहादुर तामाड्डले मिति २०४७।११।१८ मा पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा म निवेदक समेतलाई जि.प्र.का. सुनसरीमा मिति २०४७।११।१८ गते च.नं. ८४२ को पत्रसाथ कारवाहीका लागि पठाएको र उक्त मितिदेखि बिना सूचना बिना पुर्जी थुनामा राखी २०४७।११।२० गते च.नं. २६४३ र २०४७।१२।१ गते च.नं. २८३३ मा क्रमशः पहिलो र दोश्रो स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको जवाफ पनि म आफैंलाई लेख्न नदिई प्र.ना.उ.रोहित थापाको आदेश पाई प्र.स.नि. रमेश चापागाईले कागज लेखी ल्याई कुटपिट गरी सहिछाप गराएका थिए । त्यसपछि जि.प्र.का. सुनसरीबाट म निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को (ङ) र (च) अनुसारको कसूर गरेकोले र नियमावली ९(१) को देहाय (च) को सजायँ गर्ने भनी र अन्य २ जना प्र.ज.लाई ऐ.ऐनको परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (ख) र (ग) को कसूर गरे बापत २ वर्ष समेत २ ग्रेड रोक्का हुने गरी कारवाही गर्ने गरी अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानमा आरोपपत्र साथ म निवेदकलाई २०४७।१२।१८ मा पठाइएको अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानले २०४७।१२।२१ गतेका दिन प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ङ) र (च) को कसूर गरेको ठहराई ऐ.नियमावली ९.१ को देहाय (च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको, सो निर्णयमा चित्त नबुझी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा पुनरावेदन गर्दा मिति २०४८।३।१६ गते च.नं. २२६ र च.नं. २३३ मा दुइपल्ट स्पष्टीकरण सोद्धा आफ्नो भएको व्यहोरा खुलाई अघि दिइएका स्पष्टीकरण डर, धाक र कुटपिट गरी दिलाइएको भनी म हिरासतबाट छुटेपछि तत्काल सु.जि.अदालत मार्फत मिति २०४७।१२।२८ गते इनरुवा अस्पतालबाट गराएको घाउ जाँच केश फाराम छ बुझी पाउँ भनी जिकिर लिएकोमा उक्त प्रमाणतर्फ केही नबोली पू.क्षे.प्र.का. बाट पनि को.अं.प्र.का. को निर्णय सदर गरी २०४८।३।२८ मा मेरो पुनरावेदन खारेज भयो ।

३.    म उपर काल्पनिक आइमाइलाई करणी गरेको बुझिएको भनी अप्रमाणित आरोपको आधारमा कारवाही चलाएको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ विपरीत र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(४) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुनुको साथै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०, ११ र प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१२(२) को विपरीत छ । ने.का.प. भाग ३०, २०४५, अंक ५, नि.नं. ३४५८ मा प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१ को देहायमा उल्लेखित कुनै पनि सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्ने (साविक पेज नं. ३८८) भन्ने नजीर छ । मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा उचित र पर्याप्त कारण छैन र सो को लागि कानुनी कार्यविधि समेत पूरा गरिएको छैन । अतः कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालयको उपरोक्त मिति २०४७।१२।२१ को निर्णय र पू.क्षे.प्र.का. विराटनगरको मिति २०४८।३।२८ को पुनरावेदन फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूरानै अवधि देखि नोकरी गणना गर्ने गरी सोही पदमा पुनः स्थापित गर्नु भन्ने जो चाहिने आज्ञा, आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विदूरकुमार थापाको बहस समेत सुनी यसमा निवेदकको माग बमोजिम विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाउन पर्ने नपर्ने के रहेछ सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

५.    निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा निवेदकलाई उचित र पर्याप्त कारण नभई केवल काल्पनिक आरोपको आधारमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को देहाय (ङ) र (च) को कसूर गरेको ठहराई नियम ९.१ को देहाय (च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानले २०४७।१२।२१ गते गरेको निर्णय र सोही सदर गर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरको २०४८।३।२८ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेछ । निवेदक हरिलाल भण्डारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको निर्णय गर्नु पूर्व निजसंग मागिएको पहिलो र दोश्रो स्पष्टीकरणमा आफू क्वाटर गार्डमा रहँदा आएकी अपरिचित महिलालाई कार्यालयमा लगी करणी गरेको भन्ने कुरा स्वीकारेको देखिन्छ । उक्त कुरालाई प्र.ना.नी भूपेन्द्रबहादुर बस्नेत र गार्ड कमाण्डर रत्नबहादुर तामाङको स्पष्टीकरण समेतबाट पुष्टि भएको पाइन्छ । प्रहरी जस्तो पेशामा रहेको र उस माथि पनि क्वाटर गार्डको चपटे भई बसेको व्यक्तिले कार्यालयको कोठाभित्र त्यस प्रकारको अनैतिक कार्य गरेको क्षम्य मान्न सकिने देखिँदैन । अतः निवेदक हरिलाल भण्डारीलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानको निर्णय र सो सदर गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा माग बमोजिम विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

इतिसम्वत् २०४८ साल कार्तिक १८ गते रोज २ शुभम् ।