निर्णय नं. १००६३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

फैसला मिति : २०७४।९।१४

०७२-WO-०३६९

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक / पक्ष : बैतडी जिल्ला दुर्गास्थान गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल नक्साल दरबन्दी भई प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा महाशाखामा प्रहरी हवल्दारको पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा बर्खास्त गरिएको चन्द्री चन्दको नाति हरि चन्दको छोरा तारा चन्द

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत

 

कर्मचारीलाई गम्भीर कसुर कायम गरी सजाय गर्दा गम्भीर प्रकृतिको नै कसुर गरेको वा सामान्य प्रकृतिको कसुर पटकपटक गर्ने गरेको र त्यसअघि पनि त्यस्तो कसुर दोहोरिने गरेकोमा कारबाहीमा परी सचेत गराउँदागराउँदै पनि अटेर गरी त्यस्तै कसुरहरू पटकपटक दोहोरिई रहे मात्र गम्भीर प्रकृतिको विशेष सजाय गर्नु कानूनअनुकूल हुन जाने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भेषराज पन्त

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

प्रहरी नियमावली, २०७१

 

आदेश

न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपाल संविधान २०७२ को धारा १३३(२) र (३), तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४०(१) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-

म मिति २०५९।०४।०५ मा प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी मिति २०७१।१०।२३ मा मलाई निलम्बन गर्नुपूर्वसम्म प्रहरी सेवामा कार्यरत व्यक्ति हुँ । मैले सेवा अवधिमा The United Nations Medal लगायत विभिन्न प्रशंसा पत्र पाउनुका साथै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री प्रताप सिंह थापाज्यूको अंगरक्षकका रूपमा कार्यरत थिएँ । मिति २०७१।१०।०६ मा ड्युटी सकिएपछि डेरामा जान लागेको अवस्थामा प्र.अ.म.नि. प्रताप सिंह थापाको सवारी चालकले सवारी साधन ग्यारेजमा राख्न लैजान लागेको अवस्थामा रातको समय र नेपाल बन्दको कारणबाट म सो सवारी साधनमा बसेको थिएँ । सवारी चालकले सवारी साधनमा नियन्त्रण गुमाई सवारी साधन दुर्घटना पर्न गएको थियो, जसमा मेरो कुनै भूमिका 

छैन । निज सवारी चालक प्रहरी जवान मेरो मातहतमा खटिएका व्यक्ति होइनन् । यही विषयलाई आधार बनाई मिति २०७१।११।०४ मा मलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको र स्पष्टीकरण पेस गरिसकेपछि मिति २०७१।११।२५ मा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३(१)को देहाय (क) र (ग) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम १०९(ख)(१) बमोजिम मलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भयो । उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी प्र.ना.म.नि. कमल सिंह बमज्यूले मिति २०७२।०५।१५ मा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४(क) आकर्षित भएकोले विचार गरिरहनु नपर्ने भनी सुरू निर्णय सदर गर्नुभएकोमा सो निर्णय गर्दा दफाको व्यवस्थाबमोजिम मलाई सजाय नगरी गरिएको सजायलाई बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक तारा चन्दको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७२।०८।१५ को आदेश ।

आफूले गाडी नचलाएको र उक्त गाडी दुर्घटना हुनुमा आफ्नो कुनै भूमिका छैन भन्ने रिट निवेदन जिकिर भए तापनि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जस्तो विशिष्ठ श्रेणीको पदाधिकारीको अंगरक्षकको रूपमा खटिएको निज तत्कालीन प्र.ह. रिट निवेदकले प्र.अ.म.नि.लाई गन्तव्यमा पुर्‍याई आफूभन्दा एकतह तल्लो चालक प्र.ज.लाई तोकिएको स्थानमा गाडी पार्किङ गर्न लगाई आफ्नो जिम्मेवारी त्रुटिरहित तवरबाट सम्पादन गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रहरी संठनले अवलम्बन गरेको मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालक विरूद्धको कारबाही अभियानको बर्खिलाप हुने गरी स्वयं चालकसमेत भई मादक पदार्थ सेवन गरी बिना कुनै आदेश निर्देशन उक्त गाडी आफूखुसी लिई हिँडेको अवस्थामा दुर्घटना गराई सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई चरम लापरवाही गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । निजसमेतले मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रमाणित नभएको भएपनि उक्त दुर्घटनालाई काबुबाहिरको परिस्थिति मानी निजउपरको कारबाहीमा पुनरावेदन तहबाट विचार गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो । घटनाको प्रकृति, घटनास्थलमा बुझिएका उपस्थित अन्य प्रहरी कर्मचारीको भनाइसमेतका आधारमा प्रहरी हबल्दार दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो हैसियत र पदीय जिम्मेवारीलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको कारण स्वरूप उल्लिखित दुर्घटना भएको स्पष्ट भएकोले निजको कसुरबमोजिम भएको विभागीय कारबाही बदर हुनुपर्ने कुनै कारण र अवस्था नहुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई विरूद्ध बनाई दायर भएको उक्त रिट निवेदन खरेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालय र आफ्नो हकमा समेत प्रहरी नायव महानिरीक्षक कमलसिंह बमको लिखित जवाफ ।

प्रहरी संगठन “Chain of Command” मा चल्ने संस्था हो । बिना अनुमति आदेश र स्वीकृति एक विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको गाडी गलत स्थानमा लगेकोमा तत्काल सो टोलीमा रहेको उच्च व्यक्ति निज तत्कालीन प्रहरी हवल्दारउपर उक्त कारबाही भएको हो । यस्तो कारबाही र कारबाहीको प्रक्रियामा शंका उठाई कारबाही बदर गर्ने हो भने प्रहरीमा अनुशासन रहँदैन । प्रहरी संगठन भद्रगोल र असंयमित दस्ता र अनुशासनहिनको जमात हुन पुग्छ र यसबाट राज्य सरकार, न्याय प्रणाली, न्यायालय, न्यायकर्ता प्रभावित हुनपुग्नुका साथै उनीहरूको सुविधा र साधनको पनि दुरूपयोग हुन सक्छ । यस्तो दूषित प्रवृत्तिलाई रोक्न उक्त सजाय सर्वथा उचित छ र यही कानूनको मनसाय पनि हो । आफ्नो गल्तीको महसुस नै नगरी कानूनबमोजिमको उचित कार्यमा अनावश्यक प्रश्न उठाई परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रत्यर्थी प्रहरी उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मीको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भेषराज पन्तले इमान्दारीपूर्वक प्रहरी सेवामा रही आफ्नो ड्युटी सकी डेरामा जान लागेको अवस्थामा प्र.अ.म.नि.को सवारी साधन ग्यारेजमा जान लागेको अवस्थामा रातको समय र नेपाल बन्दको कारण उक्त सवारी साधन प्रयोग गरेको र सोही क्रममा सवारी चालकले सवारी साधनमा नियन्त्रण गुमाई दुर्घटनामा पर्न गएकोलाई आधार बनाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाउन भएको निर्णय कठोर तथा अन्यायपूर्ण भएको हुँदा सो निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायधिवक्ता नारायण पौडेलले “Chain of Command” मा चल्ने प्रहरी संगठनमा एक विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीको अंग रक्षकको रूपमा कार्यरत प्रहरीले अनुमति तथा आदेश बिना प्रहरी संगठनले अवलम्बन गरेको मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालक विरूद्धको कारबाही अभियानको बर्खिलाप हुने गरी स्वयं चालकसमेत भई मादक पदार्थ सेवन गरी आफूखुसी गाडी लिई हिँडेको अवस्थामा दुर्घटना गराई सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई चरम लापरवाही गरेको हुँदा उक्त दूषित प्रवृतिलाई रोक्न गरिएको सजाय उचित रहेको भनी बहस गर्नुभयो । 

अब रिट निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाउने भनी गरेको निर्णयउपर आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सवारी दुर्घटनामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र सवारी चालकले सवारी साधनमा नियन्त्रण गुमाई भएको दुर्घटनालाई आधार बनाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयउपर पुनरावेदन परेकोमा सुरू निर्णयलाई सदर गरेउपर यस अदालतमा रिट निवेदन पर्न आएको देखियो । प्रहरी संगठनको एक विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीको अंग रक्षकको रूपमा कार्यरत प्रहरीले बिना अनुमति तथा निर्देशनमा चालकसमेत भई मादक पदार्थ सेवन गरी आफूखुसी गाडी लिई हिँडी दुर्घटना गराई सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याई चरम लापरवाही गरेकोमा विभागीय कारबाही उचित तथा न्यायसङ्गत नै रहेको भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पर्न आएको देखियो ।

३. प्रहरी कर्मचारीको सेवा समूह आफैँमा विशिष्ट प्रकृतिको संवेदनशील “Chain of Command” मा चल्ने अनुशासित संगठन हो । यस्तो सेवा समूहभित्रको निज निवेदक कर्मचारी तारा चन्दले बिना अनुमति सेवाभित्रको विशिष्ठ पदाधिकारीको सवारी साधन प्रयोग गरी आफ्नो मर्यादाभन्दा बाहिर गएको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्नु न्यायोचित नै हो । तर सजाय निर्धारण गर्दा जहिले पनि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति र मात्रासँग सामञ्जस्यता कायम हुने किसिमले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्दछ । सो सम्बन्धमा प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने नै देखियो । प्रहरी नियमावली, २०७१ का नियम १०९ को खण्ड (क) मा सामान्य सजाय र खण्ड (ख) मा विशेष सजायको व्यवस्था गरी कसुरको प्रकृतिअनुसार सजाय निर्धारण गरिनु पर्नेतर्फ जोड दिएको देखिन्छ । जसअनुसार ऐ. नियमावलीको नियम १०९ को खण्ड (क) ले सामान्य सजाय अन्तर्गतः

(१) शारीरिक परिश्रम हुने सजाय गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने,

(२) नसिहत दिने,

(३) चालचलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्ने,

(४) बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्ने गर्ने,

(५) बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,

(६) खाइपाई आएको बढीमा पाँच तलब वृद्धि घटुवा गर्ने,

(७) हालको पदको जेष्ठता सहित खाइपाई आएको सुरू स्केलमा घटुवा गर्ने वा तल्लो पदमा घटुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै 

ऐ. नियमावलीको नियम १०९ को खण्ड (ख) ले विशेष सजाय अन्तर्गतः

(१) भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,

(२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने, भनी व्यवस्था गरेसमेतबाट कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा उक्त व्यवस्थाहरू प्रति सजक र संवेदनशील भई विषेश ध्यान दिनुपर्ने नै देखियो ।

 

४. यसै गरी कसुर निर्धारणको सम्बन्धमा पनि उक्त नियमावलीको नियम ११३ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरी ११३(१) ले प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भनी देहाय (क) देखि (ज) सम्म व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसारः

(१) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा,

(२) आचरणसम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गरेमा,

(३) ड्युटीको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा,

(४) बाराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,

(५) राजनीतिमा भाग लिएमा,

(६) ...

 

५. निज निवेदक प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को ११३(१) को देहाय (क) र (ग) लाई आधार बनाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाएकोतर्फ विचार गर्दा उक्त देहाय (क) ले “आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा” र (ग) ले “ड्युटीको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा” भन्ने व्यवस्था रहेसमेतबाट प्रहरी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले ड्युटीको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरी लापरवाही गरेको अवस्थामा निज कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निज निवेदकले मिति २०७१।१०।०६ मा आफ्नो ड्युटी सकी डेरामा जान प्र.अ.म.नि. प्रताप सिंह थापाको सवारी साधनको प्रयोग गरेको र बाटोमा सवारी चालकसहित खाजा खाई केही मादक पदार्थसमेत सेवन गरी आउँदा बाटोमा मापसे चेकिङ भइरहेको देखी सवारी साधन घुमाउन खोज्दा सवारी चालकले सवारी साधनमाथि नियन्त्रण गुमाई दुर्घटना हुन गएको देखिन्छ । उक्त वारदातमा रिट निवेदकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गरी ड्युटीको समयभन्दा पछि घर फर्कने क्रममा बाटोमा केही मादक पदार्थ सेवन गरे पनि निजले उक्त सवारी साधन चलाएको देखिन आउँदैन । निज अन्य चालकले चलाएको सो सवारी साधनमा बसेको र प्रयोग गरेकोसम्म देखिन आउँछ । निज निवेदकले उक्त सवारी साधन विना अनुमति प्रयोग गरे प्रति पश्चाताप मानी सो कार्यमा क्षमा माग गरी अबदेखि यस्तो प्रकारको गल्ती नगर्ने भनी माफी मागी स्पष्टीकरण पेस गरेकोसमेत देखिन्छ । साथै निजले यसअघि पनि प्रहरी बर्दीमा ड्युटीको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने आरोप लागेको तथा सो आरोपको कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन सकेकोसमेत 

देखिँदैन । अत: निजले यसअघि पनि बर्दीमा ड्युटीमा रहको अवस्थामा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरी लापरवाहीपूर्ण कसुर गरेको प्रामाणिक आधारमा मान्न सकिने अवस्था देखिन आएन । 

६. यी निवेदक चढेको गाडीको सवारी  चालकले सवारी साधनमाथि नियन्त्रण गुमाई दुर्घटनालाई आधार बनाएर निज निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४(क) आकर्षित भएकोले विचार गरिरहनु नपर्ने भनी सुरू निर्णय सदर गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रहरी जस्तो अनुशासनमा रही “Chain of Command” मा चल्ने संगठनमा उपल्लो अधिकृतको अनुमतिबिना माथिल्लो पदाधिकारीको सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र सवारी चालकसमेत भई आफूले भनी मादक पदार्थ सेवन गर्नु गराउनु निश्चय नै क्षम्य कार्य होइन तर त्यस्तो प्रकृतिको गलत आचरणमा कसुर कायम गरी सजाय गर्ने निर्णय गर्दा कसुर र सजायबीच तालमेल मिल्नु पर्नेको अतिरिक्त सजायको निर्धारण गर्दा पनि न्यायिक मनको प्रयोग हुनु जरूरी हुन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४(क) ले “...सवारी साधन र इन्धन इत्यादि जानी जानी वा लापरवाही गरी बिगारेमा, नासेमा हराएमा वा दुरूपयोग गरेमा वा बदनियतीले आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त लिएमा वा दिएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक वर्षको तलब बराबर जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेअनुसार सवारी साधन जानी जानी वा लापरवाही गरी बिगारी दुरूपयोग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक वर्षको तलब बराबरसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहे भएको देखियो । यी निवेदकले यस्तो प्रकारको गल्ती एंव कसुर यसअघि पनि पटकपटक भए गरेको देखिन आउँदैन । मिसिल संलग्न कागज प्रमाण एंव अभिलेखबाट यी निवेदकले पहिलो पटक आचरणविपरीत एंव अनुशासनहीन कार्य गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा कर्मचारीले जानी वा नजानी पहिलो पटकको सामान्य अनुशासनहीन कार्य गरेको छ र पहिलो पटकको अनुशासनात्मक कारबाहीमा आफूले पुनः गल्ती नगर्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ र यस्ता कार्य पटकपटक गरेको पनि देखिँदैन भने कसुरको पटक र प्रकृति हेरी कानूनबमोजिम अनुशासनात्मक कारबाही अपनाई सामान्य सजायसम्म गरेको भए कारबाही गरेको पनि देखिने, निवेदक पनि सुध्रिने एवं त्यतिसम्मको कारबाहीबाट न्यायको मक्सद पनि पूरा हुने अवस्थामा यस्तो प्रकृतिको सामान्य कसुर र सजायको अस्तित्व र औचित्य नै समाप्त हुने गरी रिट निवेदकलाई ऐ. नियमको नियम ११३(१) को देहाय (क) र (ग) को कसुर कायम गरी ऐ दफा १०९ को खण्ड (ख) बमोजिम विशेष सजायको रूपमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई सदर गरेको मिति २०७२।०५।१५ को प्र.ना.म.नि.को निर्णयमा कानूनको मकसदलाई हृदङ्गम गरी तथ्यपरक रूपमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको मान्न सकिएन ।

७. कुनै कानून र नियमावलीको दफा, उपदफा वा नियम, उपनियम उल्लेख गरी आरोप लगाई सजायको घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । लगाइएको आरोपको प्रकृति गम्भीर रूपले  मूल्याङ्कन गरी सो पनि शंकारहित तवरले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुनु अपरिहार्य हुन जान्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ को खण्ड(क) र (ख) को व्यवस्थामध्ये कुन सजाय गर्ने भन्ने कुरा अपराध वा कसुरको प्रकृति र मात्राअनुसार निर्धारण गरिनु पर्दछ । यी निवेदकले बर्दीको पोसाकमा ड्युटी भइरहेको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेको नदेखिनुका साथै यसअघि पनि निज ड्युटीमा कार्यरत रहिरहेको समयमा बारम्बार रक्सी सेवन गरेको भन्ने आरोप लगाइएको पनि देखिँदैन भने निजउपर यसअघि कुनै प्रकारको सचेत वा कारबाही गरेको सम्बन्धित फायलबाट समेत देखिँदैन । निवेदक आफू प्र.ना.म.नि.को सुरक्षा गार्ड रहेकोमा आफ्नो हाकिमलाई नसोधी निजले हाकिमको गाडी आफ्नो निवाससम्म लैजाने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको हदसम्म निजले गल्ती नै गरेको देखिन आउँछ । प्रस्तुत वारदात यी निवेदक आफ्नो ड्युटी सकेर अरू नै चालकले चलाएको गाडीमा चढी निवासमा फर्कने क्रममा रातको समयमा बाटोमा सवारी चालकसहित भई खाजासँग केही मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधनमा रहँदा गाडीले अचानक नियन्त्रण गुमाई गाडी सामान्य दुर्घटनामा परेको अवस्थामा निज निवेदकलाई सामान्य कसुरमा सजाय नगरी एकैपटक उपल्लो हदको गम्भीर कसुरमा कारबाही गरी सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय गरेको देखियो । कर्मचारीलाई गम्भीर कसुर कायम गरी सजाय गर्दा गम्भीर प्रकृतिको नै कसुर गरेको वा सामान्य प्रकृतिको कसुर पटकपटक गर्ने गरेको र त्यसअघि पनि त्यस्तो कसुर दोहोरिने गरेकोमा कारबाहीमा परी सचेत गराउँदागराउँदै पनि अटेर गरी त्यस्तै कसुरहरू पटकपटक दोहोरिई रहेमात्र गम्भीर प्रकृतिको विशेष सजाय गर्नु कानूनअनुकूल हुन जान्छ । दिनानुदिन नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भई रहने प्रहरी जस्तो संगठनमा माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश र नियन्त्रण (Chain of Command) मा र साथै उच्चतम अनुशासनमा समेत रहनु पर्ने तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि निज प्रहरी ड्युटीमा नरहेको अवस्थामा अरूलाई हानि नपुगेको निजबाट हुन गएका कुनै सामान्य गल्तीहरूमा निजप्रति गरिने कानूनी कारबाहीहरूमा माथिका पदाधिकारीहरू पनि आवश्यक मात्रामा हुन पर्ने मानवीय संवेदनशीलका पक्षहरूमा ज्यादै कठोर भई हाल्नु पनि हुँदैन । अत: निवेदकले पहिलो पटक गरेको सामान्य गल्तीको विषयलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरणमा निवेदकले क्षमायाचना गरी पुन: गलत प्रवृत्ति नअपनाउने भनी गल्ती महसुस गरेको अवस्थामा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ को खण्ड (क) बमोजिम सामान्य कसुर र सजायको कारबाहीको प्रक्रिया नै नअपनाई एकैचोटी ऐ. को खण्ड (ख)१ मा उल्लिखित कसुर एवं सजायको कानूनी व्यवस्थालाई अनुशरण गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने जस्तो उच्च प्रकृतिको कठोर सजाय गर्नु कानून र न्यायको रोहमा मिलेको देखिन आएन ।  

८. अत: यी निवेदकले बर्दीको पोसाकमा मादक पदार्थ पटकपटक सेवन गरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेको सो सम्बन्धमा सचेत गराउँदा पनि आचरणसम्बन्धी नियम बारम्बार उल्लङ्घन गरेको स्थिति नरहेको र गल्ती सुधार्न प्रतिबद्धसमेत रहेको स्थितिमा सामान्य प्रकृतिको अनुशासनहीन एवं आचरणविपरीतको कसुरको पृष्ठभूमिमा अन्य चालकले गाडी चलाउँदा भएको सवारी दुर्घटनामा निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३(१) को देहाय (क) र (ग) को कसुर कायम गरी ऐ. नियमावलीको नियम १०९(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको निर्णय निवेदकको कसुरको मात्रासँग सामञ्‍जस्य हुन नगई भएको कसुरको तुलनामा गरेको सजाय चर्को देखिन आएकोले विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी उपरीक्षक गणेश रेग्मीको मिति २०७१।११।२५ र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको ऐ. कार्यालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमलसिंह बमको मिति २०७२।०५।१५ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ को खण्ड (क) मा उल्लिखित अन्य उपयुक्त अनुशासनात्मक कारबाही गरी निजलाई पूर्ववत् रूपमा सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यसको जानकारी निवेदक तथा विपक्षीसमेतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी

 

इजलास अधिकृत: गीता श्रेष्ठ 

इति संवत् २०७४ साल पुस १४ गते रोज ६ शुभम् ।