निर्णय नं. १००६६ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
फैसला मिति : २०७२।१२।२२
०७१-WO-०९०३
मुद्दाः परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला धर्मस्थली गा.वि.स. (हाल तारकेश्वर नगरपालिका) वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने दिलीपमान सिंह बस्नेतको छोरी विपना बस्नेतसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
निवेदकले बाबुको नामथर उल्लेख गरी नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा आमाले सो कुरा अड्डामा सनाखत गर्नसमेत तयार रही रहेको देखिएपछि वंशज आधारमा नागरिक हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिए बाबुको नाम उल्लेख गर्ने कानूनी आधार र प्रमाण हेरी वंशजको आधारसमेतमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता जारी गर्न सक्ने ।
नेपालको संविधान, कानून र नजिरसमेतले बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको र सन्तानको लागि बाबुआमा समान वंशीय आधार भएकोले बाबुको नामथर लेख्न चाहेको कारणले मात्र आमाको पहिचानको थर लेख्न नपाउने गरी रोक लगाउँदा अर्थात् बाबुको थर मात्र लेख्नुपर्छ भनी बाबु वा आमाको थरमा विभेद व्यवहार देखिने हुन्छ । साथै त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्दा निवेदकको वंशीय आधारको थर छनौटको अधिकार (Right to choose the family name) विरूद्ध हुनुको साथै महिला र पुरूषको समान अधिकार विरूद्ध समेत हुने ।
कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले कुनै पनि उचित आधार र कारण नखुलार्इ नागरिकता नदिने कार्य कानूनसङ्गत र उपयुक्त व्यवहार मान्न नमिल्ने हुँदा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण र सरलीकरणका उपायहरू खोजी गर्नुपर्ने र कारणसहितको निर्णयविना नागरिकता प्रदान नगर्ने वा नागरिकता दिने / नदिने निर्णय गर्न ढिलाई गर्ने कार्य कानून कार्यान्वयनको उचित मार्ग हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पवित्रा रावत
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टरार्इ
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३
आदेश
न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
हामी निवेदकहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने र नागरिकता आफ्नो नामबाट दिन पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित व्यक्तिहरू हौं । निवेदकमध्येको म बिपना बस्नेतको २०४४ सालमा रवि अधिकारीसँग प्रेम विवाह भई २०५१।२।२४ मा छोरा रिनेक्सको जन्म भएको हो । २०५३ सालमा मलाई मेरो छोराको पिताले घरबाट निकाला गरेपछि २०५४ साल आषाढ ३० गते रवि अधिकारी र मेरो सम्बन्ध विच्छेद भयो । छोरा / छोरी मेरो आफ्नो संरक्षणमा लिएर पालनपोषण शिक्षा दिक्षाको सबै दायित्व म निवेदकले नै गरिरहेको छु । बाबुले हेरचाह पालन पोषण, शिक्षा दिक्षा र भेटघाट नगरेकाले छोराले पनि मेरो नै थर राखेर विद्यालयमा मेरो नै थर (बस्नेत) राखी Character Certificate लगायत अन्य सबै Certificate मा मेरो थर राखिएको छ । मिति २०६८।११।३० मा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.८ बाट नागरिकता बनाउन सिफारिस लिई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा नागरिकता बनाउन जाँदा रिनेक्स बस्नेत भनी दिएको सिफारिसको "बस्नेत" थर त्यहाँ कार्यरत सहायक जिल्ला प्रशासकज्यूले कलमले काटिदिनु भयो र अधिकारी लेखिदिनु भयो । छोराको शैक्षिक प्रमाण पत्र काम नलाग्ने हुन्छ त्यसैले "रिनेक्स बस्नेत अधिकारी" राखेर नागरिकता दिनुस् न त भनी हामीले भन्दा वंशजको नागरिकता लिने हो भने बाबुको मात्रै थर राख्नुपर्छ किनकी वंशज भनेको बाबु हो । आमाको वंश हुँदैन भन्ने उत्तर दिई नै रहनु भयो । यसरी नै निरन्तर रूपमा २१/२ वर्षसम्म काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाई नै रह्यौं तर धेरै प्रशासकज्यूहरू परिवर्तन हुनुभयो तर सबैको मान्यता एकै भएको हुनाले मेरो छोराको नागरिकता पाउन सकिएन । यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कारणले मेरो छोराले राज्यबाट प्राप्त हुने धेरै हक अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको हुनाले यो रिट निवेदन लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ अन्तर्गत धारा ८(२)(ख) मा "कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने" भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा पनि संविधानअनुरूपकै व्यवस्था छ । निवेदकमध्येको म रिनेक्स बस्नेतको बाबु आमा नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्छ । बाबु अथवा आमामध्ये कुनै एकजना नेपाली नागरिक रहेछन् भने निजको सन्तान वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था संविधान र कानूनमा गरेको छ तर निवेदकमध्येको म रिनेक्स बस्नेतको पिता हामीहरूलाई छोडेकै कारणले म निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिएको हुनाले साह्रै अन्याय भएको छ । विपक्षी नं. ५ को मौखिक आदेशले मेरो पहिचान नै लोप हुने अवस्था पैदा भएको छ ।
नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(१) मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आफ्नो बाबु वा आमा वा तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र र जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखी अनुसूची १ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि आमाले सनाखत गर्ने गरी नागरिकता लिने भएकै कारणले पितृ सत्तात्मक सोच, मूल्य र मान्यता राखी संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थासमेतको बर्खिलाप मौखिक रूपमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिने भन्ने मौखिक आदेशले हामी निवेदक आमा छोराको संवैधानिक, कानूनी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिद्वारा प्रदत्त नागरिकता लिन पाउने र आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात भएको छ ।
हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका अलावा पनि नेपाल पक्ष भई अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौताहरूले नागरिकताको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UNHR) १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) १९६६ को धारा २४ ले प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम
राखिनेछ । राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । (Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name; every child had the right to acquire a nationality)
महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) को धारा ९(२) ले पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा महिलालाई पुरूषसरह समान अधिकार प्रदान गर्नेछ । (State parties shall grant women equal right with respect to the nationality of their children) भन्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसै अनुरूप हाम्रो संविधान र कानूनमा समेत व्यवस्था गरिएको हो । तर नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीहरूले मनगढन्ते रूपमा वंशजको परिभाषा गरी व्यक्तिको नागरिकता प्राप्त गर्ने अथवा पहिचान प्राप्त गर्ने हकबाट नै वञ्चित गरी अन्याय भएको छ । त्यसैगरी धारा १६(घ) मा महिलाहरूको वैवाहिक स्थिति जेसुकै भए तापनि, उनीहरूका बालबालिकासँग सम्बन्धित कुराहरूमा बाबुआमाको समान अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू हुन्छन् । सबै अवस्थाहरू बालबालिकाको हित नै सर्वोपरी हुनेछ । (The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children in all cures the interest of the children shall be paramount) उक्त धाराको (छ) मा पारिवारिक नाम, पेसा र व्यवसाय छनौट गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । (Right to choose a family name, a profession and an occupation) बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC) को धारा ७ मा बालबालिकालाई जन्मनासाथ दर्ता गरिनेछ । बालबालिका जन्मिएपछि आफ्नो राष्ट्रियताको अधिकार पाउनेछ । (The child should be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name the right acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his / her parents) माथि उल्लिखित सन्धि महासन्धिहरूको प्रावधानहरूले महिला पुरूष दुवैलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र हाम्रो संविधान र कानूनले समेत आफ्ना सन्तानलाई आमाले नागरिकता दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ तर विपक्षीहरूले म निवेदक आमालाई मेरो नामबाट पहिचान लिन खोज्ने मेरो सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र नदिई पहिचानबाट वञ्चित गरी राज्यविहीन बनाउन खोजी अन्याय गरेको छ ।
निवेदकमध्ये म विपना बस्नेत, निवेदक रिनेक्स बस्नेतको एकल आमा भई संरक्षण गर्दै आइरहेकी छु । मेरो छोरा सानो हुँदा नै मेरो पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरी जानु भएको अवस्था हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२)(ख), नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१), नागरिकता नियमावलीको नियम ३(१), नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिकाको परिच्छेद-२ को (२) को १.२ बमोजिम आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिई पहिचान दिन पाउने स्पष्ट व्यवस्थाबमोजिम मेरो छोरालाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र दिनु भन्ने र म निवेदकमध्येको रिनेक्स बस्नेतलाई मेरो आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि सर्वोच्च अदालत निमयावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च)(५) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।२।२७ को आदेश ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नु भएको
छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्नुको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो ? भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । रिट निवेदकले दाबी लिएको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का साथै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नेपालका नागरिकहरूले विना भेदभाव समानताका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउँ भन्ने पक्षले नागरिकता ऐन, नियममा आधारित विधि, प्रक्रिया र कार्यविधिको पालना गरी सम्बन्धित निकायमा रीतपूर्वकको निवेदन दिनु पर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यस अवस्थामा विद्यमान कानूनको अधीनमा रही नागरिकताको सिफारिस गर्ने र नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कानूनी कर्तव्य भएका पदाधिकारीहरूले कानूनमा निर्धारित विधि, प्रक्रिया र कार्यविधिबमोजिम नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता प्रदानसम्बन्धी प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा सविना दमाईसमेत निवेदक विरूद्ध यस कार्यालयसमेत विपक्षी भएको संवत् २०६७ सालको रिट नं. ०७०३ को रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।११।१५ मा "निवेदिकालाई आमाको नामबाट कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीको रीत र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन देशव्यापी रूपमा सबै प्र.जि.अ. को नाममा परिपत्र जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु र समाजमा अझै बाँकी रहेका त्यस्ता खराब परम्परा, प्रचलन, प्रथा उन्मूलन गर्न आवश्यक र प्रभावकारी कदम चाल्नु" भनी गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा सोको कार्यान्वयनका लागि यस कार्यालयको च.नं. २८९ मिति २०६८।३।६ को पत्रबाट गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको प.सं.ना. तथा हा.ह. २०६८।६९ च.नं. १४७ मिति २०६८।५।५ को पत्रमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३ बुँदे परिपत्र गरिएको बोधार्थ पत्रसमेत प्राप्त भएको हुँदा पुनः सोही विषयका सन्दर्भमा सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन । उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले नागरिकता प्राप्त गर्न कानूनी व्यवस्था नै अवरोधक रहेको भनी दाबी लिएको अवस्थासमेत छैन । नागरिकता प्रदान गर्नेसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुनाले असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन निरर्थक देखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा यस मन्त्रालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा खुलाइएको छैन । यस मन्त्रालयको संलग्नता नभएको विषयमा विपक्षी बनाई रिट दिन नमिल्ने हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूले आफ्नो बुबाको स्थायी बसोबास भएको स्थानबाट सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस लिई सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएमा सोको कारबाही सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै
हुन्छ । बाबुको नाम थर वतन थाहा भएको अवस्थामा स्थायी बसोबास भएको स्थानमा गई सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष जान रिट निवेदकलाई के कस्तो कारणले कठिनाई भएको त्यसतर्फ रिट निवेदनमा केही पनि खुलाइएको छैन । नागरिकता ऐन नियमावलीमा नागरिकता प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रिट निवेदकहरूकै भएको हुँदा तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी ऐन नियमले पेस गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको कागजातसहित जिल्ला प्रशासनमा गएको खण्डमा त्यहाँबाट नै सम्पूर्ण काम कारबाही हुने भएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन यस मन्त्रालयको हकमा खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पवित्रा रावतले निवेदक विपना बस्नेतको रवि अधिकारीसँग २०४४ सालमा प्रेम विवाह भई २०५१।२।२४ मा निवेदक रिनेक्स बस्नेतको जन्म भएको, बाबु र आमाको २०५४।३।३० मा सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् निज बाबुले बालकसमेतको हेरचाह पालनपोषण, शिक्षादिक्षा भेटघाट नगरेको कारणसमेतले छोराको इच्छाले आमाको थर “बस्नेत” नै राखेर विद्यालयबाट Character Certificate लगायत अन्य सबै Certificate लिएको छ । त्यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयबाट लिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा पनि “रिनेक्स बस्नेत” नै उल्लेख गरेको
छ । मिति २०६८।११।३० मा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ८ बाट नागरिकता बनाउन सिफारिस लिई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा नागरिकता बनाउन जाँदा रिनेक्स बस्नेत भनी दिएको सिफारिसको बमोजिम नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको "बस्नेत" थर त्यहाँ कार्यरत सहायक जिल्ला प्रशासकज्यूले कलमले काटेको र अधिकारी लेखिदिएको कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र काम नलाग्ने हुँदा "रिनेक्स बस्नेत अधिकारी" राखेर नागरिकता दिनुस् न त भन्दा नदिर्इ वंशजको नागरिकता लिने हो भने बाबुको मात्रै थर राख्नुपर्छ भनी आमाको थर बस्नेत थरबाट नागरिकता नदिएको कारण अन्य वैकल्पिक बाटो नभएकोले प्रस्तुत रिट दायर गरेको हो । निवेदकले आमाको पहिचानको थर “बस्नेत” राखी नागरिकता लिन खोजेको अवस्थामा सो पहिचान लिन नपाउने गरी रोक्न मिल्ने होइन । आमाको पहिचानको थर “बस्नेत” राख्न चाहने निवेदकलार्इ सोही कारणले मात्र नागरिकता नदिर्इ रोक्ने अधिकार विपक्षीलार्इ नभएकोले निवेदन मागबमोजिम नागरिकता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टरार्इले आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता प्रदानसम्बन्धी प्रश्नका सन्दर्भमा सविना दमाईसमेत निवेदक भएको संवत् २०६७ सालको रिट नं. ०७०३ को रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।११।१५ मा निवेदिकालाई आमाको नामबाट कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीको रीत र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन देशव्यापी रूपमा सबै प्र.जि.अ. को नाममा परिपत्र जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भई सो कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएकोले पुनः सोही विषयमा आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसमा निवेदक विपना बस्नेतको रवि अधिकारीसँग २०४४ सालमा प्रेम विवाह भई २०५१।२।२४ मा निवेदक रिनेक्सको जन्म भएको, बाबु र आमाको २०५४।३।३० मा सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् बालकको हेरचाह पालनपोषण, शिक्षादिक्षा निवेदक विपना बस्नेतले नै गरी आएको र छोराको इच्छानुसार नै आमाको थर “बस्नेत” नै राखेर विद्यालयबाट Character Certificate लगायत अन्य सबै Certificate लिएको तथा कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयबाट लिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा पनि “रिनेक्स बस्नेत” नै उल्लेख भएकोले आमाको थर “बस्नेत” नै राखी नागरिकता लिन चाहन्छु भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ । त्यस्तै आमा र बाबु दुवैको थरबाट “रिनेक्स बस्नेत अधिकारी” उल्लेख गरी नागरिकता दिनु होस् भन्दासमेत वंशजको नागरिकता लिने हो भने बाबुको थर मात्र राख्नुपर्छ भनी नागरिकता नदिएकोले आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनी परमादेश जारी पाउँ भन्ने निवेदन दाबी देखियो । कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयले मिति २०६८।११।३० मा जारी गरेको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित निवेदकको नामथर र जन्ममितिमा श्री रवि अधिकारी तथा श्रीमती विपना बस्नेतको छोरा रिनेक्स बस्नेत जन्ममिति २०५१।२।२४ उल्लेख भएको पाइन्छ । विद्यालयले दिएको चारित्रिक प्रमाण पत्र तथा SLC Mark-sheet मा पनि Rinex Basnet उल्लेख भएको
देखियो । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ मा “ दफा ६ बमोजिम प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्र व्यक्तिगत घटना भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हुनेछ र त्यस्तो प्रमाण कुनै पनि कार्यालय र अदालतमा पेस गर्न तथा वैयक्तिक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ” भन्ने पाइन्छ । मूलत: निवेदकको निवेदन बेहोरा र प्रमाण पत्रसमेत हेर्दा निवेदकले जन्मदर्ता तथा विद्यालयको विभिन्न प्रमाण पत्रमा उल्लिखित थरअनुरूप हुने गरी नागरिकतामा सोहीबमोजिमको थर उल्लेख गर्न चाहेको अवस्था देखियो ।
२. उपर्युक्तानुसार निवेदक रिनेक्स बस्नेत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) बमोजिम बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएकोले वंशजको नाताले नागरिकता पाउनु पर्ने भन्नेसमेतको दाबी भर्इ आमाको नामथर "बस्नेत" उल्लेख गरी नागरिकता लिन प्रयास गर्दा आमाको थर बस्नेतबाट नागरिकता नपाएको भन्ने निवेदन दाबी देखिएकोमा निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष पेस गरेको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदनमा नागरिकता दिन नसक्ने कुनै आधार कारण खुलार्इ निर्णय गरेको वा नागरिकताका सम्बन्धमा अन्य कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भएमा कारणसहितको आदेश गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधिको उपनियम (१) मा "वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष देहायका कागजात संलग्न राखी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ:-
क) बाबु वा आमा वा आफ्ना वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,
ख) जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरी दिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र,
ग) खण्ड (क) बमोजिम तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित पत्र,"
३. उपर्युक्तानुसार नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि व्यवस्था गरेकोमा आमाले सनाखत गर्ने गरी आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र, आमाले बाबुसँग गरेको सम्बन्ध विच्छेदको कागजात, ठूलो बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्र, निवेदक रिनेक्सको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्तासमेतका कागजातसमेत पेस गरी नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदनसमेत दिएको अवस्थामा आमाको पहिचानको थर “बस्नेत” वा वैकल्पिक रूपमा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निवेदकको शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुरूप हुने गरी आमा र बाबु दुवैको थर “बस्नेत अधिकारी” राखी नागरिकता जारी हुन नसक्ने कुनै आधार खुलार्इ आदेश दिएको देखिँदैन । यसरी निवेदकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि बाबुको नामथर उल्लेख गरी आमाको थर “बस्नेत” बाट नागरिकता लिन चाहेको र नागरिकता नियमावली, २०६३ को अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन गरेको प्रस्तुत निवेदनसाथ पेस गरेको प्रतिलिपिबाट देखिएकोमा निवेदनबमोजिमको नागरिकता दिन नसकिने कारण उल्लेख गरी उक्त अनुसूची -१ बमोजिम पेस गरेको निवेदनमा थप बुझ्नु पर्ने भए कानूनबमोजिम बुझी सोको निश्चित टुङ्गोमा पुग्नको लागि आदेश वा निर्णय हुन जरूरी हुनेमा कुनै आदेश वा निर्णय गरेको नदेखिएबाट निवेदकलार्इ नागरिकता दिने वा नदिनेसम्बन्धी विषय नै अन्यौल अवस्थामा रहेको देखिएको छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निवेदकको बेहोरा अन्यथा भए लिखित जवाफबाट खण्डन गर्नुपर्नेमा लिखित जवाफ नै दिएको नदेखिएबाट विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदकको निवेदनमा प्रवेश नै गर्न नचाही नागरिकता जारी गर्ने वा नगर्ने कानूनबमोजिमको सार्वजनिक दायित्वबाट पन्छाउन चाहेको अवस्थासमेत देखिन आयो ।
४. नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ :-
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(२) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।”
५. निवेदक रिनेक्सको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक देखिएकोले उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्नेमा विवाद
देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १२ मा “वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताः यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट महिलालार्इ पुरूषसरह समान अधिकार प्रदान भएको र “तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी Covenant नबुझेर वा कानूनको गलत तर्क र अर्थ गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई (Hardship) को सामना गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने । बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” भनी यस अदालतबाट (निवेदक सविना दमार्इसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दा परमादेशसमेत नि.नं.८५५७) सिद्धान्त कायम गरेको देखिँदा निवेदकले उल्लेख गरेका आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहेमा नेपालको नागरिकता लिन सक्ने नै देखिएको छ । निवेदक रिनेक्सले बाबुको नामथर उल्लेख गरी नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा आमाले सो कुरा अड्डामा सनाखत गर्नसमेत तयार रही रहेको देखिएपछि वंशज आधारमा नागरिक हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिए बाबुको नाम उल्लेख गर्ने कानूनी आधार र प्रमाण हेरी वंशजको आधारसमेतमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता जारी गर्न सक्ने नै हुन्छ । साथै माथि विवेचित निवेदन सविना दमार्इ भएको मुद्दामा आमाको नामबाट वंशज आधारमा नागरिकता पाउने भर्इ आमाको थर लेख्न सक्ने अवस्था देखिएबाट बाबुको नामथर लेखिएकै कारणले मात्र आमाको थर लेख्न नपाउने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक र कानूनी आधार देखिँदैन । यसरी नेपालको संविधान, कानून र नजिरसमेतले बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको र सन्तानको लागि बाबुआमा समान वंशीय आधार भएकोले बाबुको नामथर लेख्न चाहेको कारणले मात्र आमाको पहिचानको थर प्रस्तुत निवेदनमा “बस्नेत” लेख्न नपाउने गरी रोक लगाउँदा अर्थात् बाबुको थर मात्र लेख्नुपर्छ भनी बाबु वा आमाको थरमा विभेद व्यवहार देखिने हुन्छ । साथै त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्दा निवेदक रिनेक्सको वंशीय आधारको थर छनौटको अधिकार (Right to choose the family name) विरूद्ध हुनुको साथै महिला र पुरूषको समान अधिकार विरूद्ध समेत हुने देखियो । कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले कुनै पनि उचित आधार र कारण नखुलार्इ नागरिकता नदिने कार्य कानूनसङ्गत र उपयुक्त व्यवहार मान्न नमिल्ने हुँदा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण र सरलीकरणका उपायहरू खोजी गर्नुपर्ने र कारणसहितको निर्णयविना नागरिकता प्रदान नगर्ने वा नागरिकता दिने / नदिने निर्णय गर्न ढिलाई गर्ने कार्य कानून कार्यान्वयनको उचित मार्ग हुन नसक्ने हुँदा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ समेतबमोजिम जो जे बुझ्नुपर्छ यथाशीघ्र बुझी निवेदकले खुलाएको वा दाबी लिएको बेहोरा अन्यथा नदेखिए निवेदन मागबमोजिम निवेदकको जन्मदर्ता र प्रमाणपत्रमा उल्लिखित आमाको थर “बस्नेत” लेख्न चाहेकै आधारमा मात्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन वञ्चित नगरी अविलम्ब नागरिकता सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
६. साथै यसै प्रकृतिका खास गरी बाबु नेपाली नागरिक भई निज बाबु सम्पर्कमा नआएका वा बेपत्ता भएका वा बाबुले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनमा आनाकानी गर्ने अवस्थामा रहेका र बाबुको नामथरसमेत उल्लेख गरी आमाको थरबाट नागरिकता लिन इच्छुक नागरिकका हकमा आमा वा बाबुको थर भनी फरक व्यवहार वा भेदभाव नगर्नू । बाबु वा आमा वा दुवै आधारका कुनै पहिचानका थर छनौटको अधिकार त्यस्तो नेपाली नागरिकलार्इ हुने नै हुँदा जन्म दर्ता वा अन्य प्रमाणसमेत पेस भएकोमा सो व्यक्तिगत घटना दर्ताका बखतका आधारसमेतमा निवेदक छोराछोरीले इच्छाएको थरअनुरूप नै नागरिकता लिन चाहने कुनै पनि नेपाली नागरिकहरूलाई सहजीकरण र सरलीकरणसाथ नागरिकताको विषयमा कानूनबमोजिम उचित निर्णय गर्ने गर्नु भनी देशव्यापी रूपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा परिपत्र जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार बुझार्इ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृतः हर्कबहादुर क्षेत्री
इति संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शुभम् ।