निर्णय नं. १००८२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
आदेश मिति : २०७५।५।१२
०६८-WO-०२५६
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
रिट निवेदक : सिरहा जिल्ला, पोखरभिन्डा गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३ घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङअन्तर्गत प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहँदा ऐ.पदको सेवाबाट गैरकानूनीरूपमा हटाइएको रन्जित कामैत
विरूद्ध
विपक्षी : पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी, विराटनगर, मोरङसमेत
कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र पुनरावेदनउपर कुनै पनि निर्णय नगरी यथास्थितिमा राख्ने र निर्णय भएको भए पुनरावेदकलाई जानकारी नदिने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिँदैन । आफूसँग प्राप्त भएको पुनरावेदन पत्रलाई समयमा नै किनारा लगाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमा कार्यरत पदाधिकारीमा रहेकै हुन्छ । पुनरावेदक कर्मचारीले जे जस्तोसुकै गल्ती गरेको भए पनि त्यसरी पुनरावेदन सुन्ने तहमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर आफूलाई प्राप्त अधिकार एवम् कर्तव्यको प्रयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने ।
पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार ऐन, कानूनद्वारा व्यवस्थित हुन्छ । जस्तोसुकै कसुर र अपराधमा पनि सामान्यतः अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय वा फैसलामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गरेको छ, छैन ? कार्यविधि पूरा भएको र पर्याप्त सफाइको मौका पाएको अवस्थामा कसुर स्थापित हुनसक्ने यथेष्ठ र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू मिसिल संलग्न छ, छैन ? एवं निर्णय वा फैसला कानूनसम्मत छ, छैन भन्ने विभिन्न विषयहरू त्यसरी निर्णय वा फैसला गर्ने अधिकारी वा निकायभन्दा माथिल्लो अधिकारी वा निकायद्वारा खुला तवरबाट (Open Mind) विचार गरी आरोपित व्यक्तिउपर कुनै पूर्वाग्रह नराखी वा मोलाहिजा नगरी तल्लो तहबाट भएको निर्णय वा फैसला जाँच्ने गरिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त पुनरावेदकीय अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग पूर्ण न्यायको लागि अपरिहार्य हुन्छ । यस अवस्थामा कसैलाई पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ भने जस्तोसुकै प्रकृतिको अपराध भए पनि आरोपित व्यक्तिलाई कानूनप्रदत्त पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिशचन्द्र झा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पगेनी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रहरी नियमावली, २०४९
आदेश
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधानको २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:
म प्रहरी चौकी तापेथोक दरबन्दीमा कार्यरत रहँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा मिति २०६०।८।२९ गतेबाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयको रीतपूर्वक जानकारी पाउन विपक्षीसमक्ष पटकपटक सम्पर्क गर्दा उपलब्ध हुन सकेन । मैले सेवाबाट गैरकानूनी बर्खास्तीको निर्णय विरूद्ध कानूनबमोजिम उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नको लागि उक्त निर्णय र सेवाबाट हटाइएको पत्रको जानकारी मलाई प्राप्त हुनु अनिवार्य भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट मलाई सेवाबाट हटाइएको निर्णयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध भएको आधारमा रीतपूर्वकको जानकारी प्राप्त भएको मानी तोकिएबमोजिम कानूनको म्यादभित्रै चित्त नबुझेकोले सो निर्णय बदरको लागि नायब प्रहरी महानिरीक्षक, पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी, विराटनगर, मोरङमार्फत पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी, विराटनगर, मोरङसमक्ष मिति २०६२।८।३० मा पुनरावेदन पत्र दायर गरेकोमा हालसम्म सोको टुङ्गो नलगाई टुङ्गो नलाग्ने आधारसमेतको कुनै तथ्ययुक्त कारणसमेतको जानकारी म निवेदकलाई नदिई पेसा रोजगारको हकमा आघात पार्ने कार्य भएकोले मेरो दायर पुनरावेदन पत्रसम्बन्धमा भएको यथार्थ कारबाही टुङ्गोसहितको रीतपूर्वकको जानकारी उपलब्ध गराई पाउन अञ्चल प्रहरी कार्यालय, मेची, भद्रपुर, चन्द्रगढीसमक्ष पुनः निवेदन चढाएको र सोको बोधार्थ ऐ. राष्ट्रिय सूचना आयोग एवं पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी, विराटनगर, मोरङ र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमक्ष समेत जाहेर गरेको थिएँ । तर सोको कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(१)(२) र १९ बमोजिम सो सूचना उपलब्ध गराई पाउन मिति २०६८।२।३० मा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । मेरो दर्ता भइसकेको पुनरावेदन पत्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारवालाले पुनरावेदन सुन्न इन्कार गरेको तथा पुनरावेदनको सुनुवाइको लागि तोकिएको नियमावलीको नियम ९५(४) बमोजिमको म्याद २ वर्षभन्दा धेरै बढी समय व्यतित भइसकेकोले विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही निर्णय बदर गराउन पूर्ण न्याय प्राप्तिको लागि मेरो पुनरावेदन पत्रउपर कुनै निर्णय नभएपछि बाध्य भई सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आएको छु ।
अतः प्रत्यर्थीहरूको उक्त निर्णय एवं काम कारबाहीबाट संविधानको धारा १२(३)(च), १३, १८, १९, २७ द्वारा प्रदत्त म निवेदकको मौलिक एवं उल्लिखित ऐन र नियमावलीद्वारा प्राप्त कानूनी हक हनन् भएकोले ती हक प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानित अदालतबाट धारा ३२, १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय एवं सोसँग सम्बन्धित पत्रलगायत मलाई प्रतिकूल असर पार्ने सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखि सेवामा पुनर्बहाली भएको मितिको बीचको अवधिले तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा दिई सेवामा पुनर्बहाली गरी कामकाजमा लगाउनु भन्ने वा मैले दायर गरेको पुनरावेदनउपर कानूनबमोजिम तत्काल निर्णय गर्नु भनी परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।६।४ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने
हो ? यो आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा रिट निवेदन र यो आदेशको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र लिखित जवाफ पेसपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।६।५ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक तत्काल प्रहरी चौकी तापेथोक, ताप्लेजुङ दरबन्दी भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६०।६।६ गतेदेखि कोही कसैलाई कुनै जानकारी नदिई आफूखुसी ब्यारेक छोडी लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रहेकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय भद्रपुर मेचीबाट मिति २०६०।८।२९ मा निर्णय भएको अभिलेखबाट देखिन आएको
छ । रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयउपर सोही बखत प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट निर्णय हुने नै अवस्था रहेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निजको हकमा कुनै काम कारबाही सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका कानूनतः नरहेको भन्ने कुरा निजले रिट निवेदनमा यो यस कानूनको यो दफाबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सम्पादन गरिनु पर्ने यो यस काम कारबाही भएन भनी जिकिर पनि नलिएको अवस्था भएकोले नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय भएको मितिले लामो समयपश्चात् एकैचोटी यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन आफैँमा बदर भागी भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०६८।७।६ को लिखित जवाफ ।
निवेदक विपक्षी प्रहरी जवान रंजित कामैत यस कार्यालय मातहत प्रहरी चौकी तापेथोक दरबन्दीमा रहेको बखत मिति २०६०।६।६ गतेबाट कोही कसैलाई नसोधी मनासिब माफिकको कारण विना आफूखुसी गैरहाजिर रहेकोले हाजिर हुन आउनेबारे अ.बं. ११० नम्बरबमोजिम म्याद सूचना जारी गर्दा म्यादमा समेत हाजिर हुन नआएको हुँदा ५६ दिन गैरहाजिर रहेको अभियोगमा निज प्रहरी जवान रंजित कामैतउपर नोकरीबाट हटाउनेतर्फ आवश्यक कारबाही गरिपाउन यस कार्यालयको च.नं. ७६३ मिति २०६०।८।२ गतेको पत्रद्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय मेची हाल अञ्चल प्रहरी कार्यालय मेचीमा लेखापढीको क्रममा कागजात पठाइएकोमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय मेचीको च.नं. २०६०।८।२९ गतेको पत्रद्वारा निज प्रहरी जवानलाई नोकरीबाट हटाइएको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त भएको देखिन्छ । निवेदक यस कार्यालय मातहतमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मनासिब कारण नभई गैरहाजिर भएको अभियोगमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यलय मेचीले गरेको कार्य प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) बमोजिमको अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको देखिँदा यस कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखको कुनै कार्यबाट निवेदकको संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रदत्त संवैधानिक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको नहुँदा यस कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखसमेतलाई विपक्षी बनाई दिइएको निवेदकको रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ र ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको मिति २०६८।७।२२ को लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक तत्कालीन अवस्थामा प्रहरी चौकी तापेथोक ताप्लेजुङ दरबन्दी भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा तत्कालीन माओवादीले विद्रोह गरिरहेको बखत राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण परिस्थिति रहेभएको अवस्थामा रिट निवेदक निज पूर्वप्रहरी जवानले कार्यरत देखाई मिति २०६०।६।६ गतेदेखि आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी भागी हिँडेको हुँदा निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहितको) परिच्छेद-९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा ऐ. नियमावली नियम ८४ (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६०।८।२९ गतेबाट नोकरीबाट हटाउने गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको उक्त निर्णय कानूनसम्मत छ । विद्रोहीसँग राज्य लडिरहेको संवेदनशील अवस्थामा निज भागी हिँडेको र हाजिर हुन आउने बारे अ.व.११० नं. बमोजिमको सूचना टाँस गर्दासमेत निज हाजिर हुन नआएको हुँदा निजलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको विभागीय कारबाही न्यायोचित र कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदनको कुनै औचित्य नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी अञ्चल प्रहरी कार्यालय मेचीको मिति २०६८।८।१४ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक तत्काल प्रहरी चौकी तापेथोक ताप्लेजुङ दरबन्दी भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६०।६।६ गतेदेखि कोही कसैलाई कुनै जानकारी नदिई आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रहेकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ संशोधनसहित को विषय ८८ को (झ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी ईकाई कार्यालय भद्रपुर मेचीबाट निवेदकलाई मिति २०६०।८।२९ मा नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयको सूचना प्राप्त भएको मिति ३५(पैंतीस) दिनभित्र पुनरावेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा प्राप्त पुनरावेदन मिसिल सूचना प्राप्त गरेको निस्सा नदेखिँदा उक्त पुनरावेदन ऐनका म्यादभित्र पर्न आएको हो वा होइन भन्ने खुल्न नसकेको कारणले यस कार्यालयबाट सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाएको अभिलेखबाट देखिन आएको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ५० मा बिदा नलिई लामो समयसम्म गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था भएअनुसार सम्बन्धित निकायबाट निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम नोकरीबाट हटाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगर ऐ. कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकको मिति २०६८।८।१४ को लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकलाई अवकाश दिने गरी निर्णय भएका सुरू तथा पुनरावेदकीय निर्णयसहितको सक्कल फायलहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई मिसिलसाथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१।३।९ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिशचन्द्र झाले रिट निवेदक रंजित कामैतलाई प्रहरी चौकी तापेथोक दरबन्दीमा कार्यरत रहँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०६०।८।२९ मा निर्णय भएको र निवेदकले विपक्षीसमक्ष पटकपटक सम्पर्क गर्दा सोको जानकारी पाउन नसकेकोमा पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट निर्णयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध भएको र कानूनको म्यादभित्रै सो निर्णयमा चित्त नबुझेको हुँदा बदरको लागि नायब प्रहरी महानिरीक्षक, पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी, विराटनगर, मोरङमार्फत पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी, विराटनगर, मोरङसमक्ष मिति २०६२।८।३० मा पुनरावेदनपत्र दायर गरेको हो । तर हालसम्म पनि सोको कुनै टुङ्गो लागेको अवस्था छैन । अहिलेसम्म रिट निवेदकलाई सोको तथ्ययुक्त जानकारी नदिई पेसा रोजगारको हकमा आघात पार्ने कार्य भएको छ । रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय एवं सोका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्दछ । यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखिको तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा दिई सेवामा पुनर्बहाली गरी कामकाजमा लगाउनु भनी परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पगेनीले रिट निवेदक प्रहरी चौकी तापेथोक ताप्लेजुङ दरबन्दी भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६०।६।६ गतेदेखि कोही कसैलाई कुनै जानकारी नदिई आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रहेको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को नियम ८८ को (झ) को कसुरमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय भएको हो । प्रहरी नियमावलीको नियम ५० मा बिदा नलिई लामो समयसम्म गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था भएअनुसार सम्बन्धित निकायबाट निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम नोकरीबाट हटाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
यसमा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गर्दा, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा यी रिट निवेदक रंजित कामैतलाई प्रहरी नियमावली, २०४९(संशोधनसहितको) परिच्छेद ९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा सोही नियमावलीको नियम ८४ (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६०।८।२९ मा नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । रिट निवेदकले निर्णयको प्रतिलिपि समयमा नै नपाएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएको र सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि ढिलो गरी उपलब्ध भए पनि सोही आधारमा रीतपूर्वकको जानकारी प्राप्त भएको मानी कानूनको म्यादभित्रै मिति २०६२।८।३० मा पुनरावेदन दायर गरेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारवालाले पुनरावेदन सुन्न इन्कार गरेको तथा पुनरावेदनको सुनुवाइको लागि तोकिएको नियमावलीको नियम ९५(४) बमोजिमको म्याद दुई वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेकोले विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही कानूनविपरीत भएकाले आफूलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय एवं सोसँग सम्बन्धित पत्रलगायत मलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखि सेवामा पुनर्बहाली भएको मितिको बीचको अवधिको तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा दिई सेवामा पुनर्बहाली गरी कामकाजमा लगाउनु भन्ने वा मैले दायर गरेको पुनरावेदनउपर कानूनबमोजिम तत्काल निर्णय गर्नु भनी परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनबाट देखिन्छ ।
३. रिट निवेदक मिति २०६०।६।६ गतेदेखि आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी भागी हिँडेको हुँदा निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९(संशोधनसहितको) परिच्छेद ९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा ऐ. नियमावली नियम ८४ (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६०।८।२९ मा नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयको सूचनाप्राप्त भएको ३५(पैंतीस) दिनभित्र पुनरावेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा प्राप्त पुनरावेदन मिसिलमा सूचना प्राप्त गरेको निस्सा (भरपाई) नदेखिँदा उक्त पुनरावेदन ऐनका म्यादभित्र पर्न आएको हो वा होइन भन्ने खुल्न नसकेको कारणले सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाएको भन्ने पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको अभिलेखबाट देखिन आएको पाइन्छ ।
४. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९५ मा पुनरावेदनमाथि विचारसम्बन्धमा व्यवस्था भएको तथा सोही नियमको उपनियम (१) मा “ऐन तथा यस नियमावलीअनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने भएमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन लिन अस्वीकार गर्नसक्ने छैन ।
(२) यो नियमावलीअनुसार प्राप्त भएको सबै पुनरावेदनहरूमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले देहायका कुराहरूको विचार गरी सजाय कायमै राख्न वा बदर गर्न वा थपघट गर्न सक्नेछः
(क) सजायको आदेशमा आधारित भएका कुराहरूको यथार्थता प्रमाणित भइसकेको छ, छैन ?
(ख) प्रमाणित भइसकेको कुरा कारबाही गर्नको निमित्त पर्याप्त छन्, छैनन् ?
(ग) सजाय गरेको ठीक, पर्याप्त, अपर्याप्त वा बढ्ता के छ ?
तर कार्यविधिसम्बन्धी कुनै त्रुटिले गर्दा वा अरू कुनै उचित कारणले गर्दा पुनरावेदन गर्न व्यक्तिलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले अरू जाँचबुझ गर्नको निमित्त आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम विचार गर्दा तोकिएको सजाय पर्याप्त छ छैन भन्ने लागेमा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिलाई बढी सजाय दिनु नपर्ने कारण भए सो कारण खोली स्पष्टीकरण पेस गर्न लगाई सो स्पष्टीकरणमाथि विचार गरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आफूलाई उचित लागेमा आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) पुनरावेदनको निर्णय सो परेको मितिले दुई वर्षभित्रमा हुनुपर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरूले यी रिट निवेदकले दायर गरेको पुनरावेदन पत्रउपर दुई वर्षभन्दा बढिअवधिसम्म पनि निर्णय नगरी लम्ब्याइरहेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ । रिट निवेदक रंजित कामैतलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहितको) परिच्छेद ९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा सोही नियमावलीको नियम ८४ (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६०।८।२९ मा नोकरीबाट हटाउने गरी तत्कालीन क्षेत्रीय इकाई कार्यालय भद्रपुर, झापाले निर्णय गरेकोमा सो निर्णयको प्रतिलिपि निवेदकले माग गर्दा विपक्षीबाट समयमा नै प्राप्त गर्न नसकी निर्णयको अभावमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पनि ढिलाई भएको र पछि निवेदकले पुनरावेदन पत्र दायर गरेउपर भएको जानकारी पाउन नसकेपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(१)(२) र १९ बमोजिम सो सूचना उपलब्ध गराई पाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष निवेदन दिएको भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिन्छ ।
५. कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र पुनरावेदनउपर कुनै पनि निर्णय नगरी यथास्थितिमा राख्ने र निर्णय भएको भए पुनरावेदकलाई जानकारी नदिने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिँदैन । आफूसँग प्राप्त भएको पुनरावेदन पत्रलाई समयमा नै किनारा लगाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमा कार्यरत पदाधिकारीमा रहेकै हुन्छ । पुनरावेदक कर्मचारीले जे जस्तोसुकै गल्ती गरेको भए पनि त्यसरी पुनरावेदन सुन्ने तहमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर आफूलाई प्राप्त अधिकार एवम् कर्तव्यको प्रयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने
हुन्छ । लिखित जवाफ हेर्दा, यी निवेदकले पुनरावेदन दिएको भन्ने जिकिरलाई एकातिर खण्डन गरेको देखिएन भने अर्कोतर्फ त्यस्तो पुनरावेदनमा कुनै निर्णय भइसकेको भन्ने जिकिर पनि इजलाससमक्ष प्रस्तुत भएन । यसरी पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार ऐन, कानूनद्वारा व्यवस्थित हुन्छ । जस्तोसुकै कसुर र अपराधमा पनि सामान्यतः अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय वा फैसलामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गरेको छ, छैन ? कार्यविधि पूरा भएको र पर्याप्त सफाइको मौका पाएको अवस्थामा कसुर स्थापित हुनसक्ने यथेष्ठ र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू मिसिल संलग्न छ, छैन ? एवं निर्णय वा फैसला कानूनसम्मत छ, छैन भन्ने विभिन्न विषयहरू त्यसरी निर्णय वा फैसला गर्ने अधिकारी वा निकायभन्दा माथिल्लो अधिकारी वा निकायद्वारा खुला तवरबाट (Open Mind) विचार गरी आरोपित व्यक्तिउपर कुनै पूर्वाग्रह नराखी वा मोलाहिजा नगरी तल्लो तहबाट भएको निर्णय वा फैसला जाँच्ने गरिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त पुनरावेदकीय अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग पूर्ण न्यायको लागि अपरिहार्य हुन्छ । यस अवस्थामा कसैलाई पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ भने जस्तोसुकै प्रकृतिको अपराध भए पनि आरोपित व्यक्तिलाई कानूनप्रदत्त पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । यो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । यसरी पुनरावेदन परेको अवस्थामा कानूनले तोकेको कार्यविधि अपनाई पुनरावेदनमा उठाइएका विषयमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्नु त्यस्तो पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी वा निकायको कर्तव्य पनि हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित विपक्षीहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकार एवम् दायित्ववहन गर्नेतर्फ जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको पाइएन ।
६. अतः उल्लिखित आधार, कारण एवम् कानूनी व्यवस्थाका आधारमा यी रिट निवेदक रंजित कामैतले आफूलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६०।८।२९ मा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयउपर मिति २०६२।८।३० मा पुनरावेदन दायर गरेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारवालाले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९५(४) बमोजिमको म्याद दुई वर्षभित्र निर्णय गरेको नदेखिएको र लामो समय व्यतित भइसकेको अवस्थासमेत देखिँदा यी रिट निवेदकको पुनरावेदनमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई अविलम्ब निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृतः मिनबहादुर कुँवर
इति संवत् २०७५ साल भदौ १२ गते रोज ३ शुभम् ।