निर्णय नं. १००८४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति : २०७५।६।१८

०७१-WF-०००६

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : धनुषा जिल्ला, बल्हा कठाल गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई बाजुरा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदबाट पदमुक्त गरिएका गणेश पञ्‍जियार

विरूद्ध

विपक्षी : न्याय परिषद्, न्याय परिषद्‌को सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अवधारणाको विषयवस्तु व्यापक हुने भए पनि यस अवधारणाको सारतत्त्व भनेको मुद्दाका सबै पक्षलाई मुद्दाको प्रत्येक प्रक्रियामा स्वच्छता, शुद्धता र समानता कायम गर्नु हो । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अदालतका पूर्व नजिरको अनुशरण पनि स्वच्छ सुनुवाइभित्र पर्ने विषय हो, जसअनुसार कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रक्रियागत शुद्धता र एकरूपता अपनाउनु पर्ने । 

(प्रकरण नं.८)

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयउपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ सो फैसला गर्ने न्यायाधीशको संख्याभन्दा बढी संख्या रहेको इजलासबाट हुने गरेको पूर्व अभ्यास एवं न्यायिक परम्परा रही आएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २(घ) ले पूर्ण इजलासमा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश रहन सक्ने गरी कानूनी मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा निवेदकले अरूले पाएसरहको सुनुवाइको समान मौका पाएको भन्न मिल्ने अवस्था  नदेखिने ।

(प्रकरण नं.९)

आफूलाई न्यायाधीश पदबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् सेवामा बहाल रहन पाउँ भनी निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश पुनरावलोकन नहुने भनी समानस्तरको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त, प्रक्रियागत समानता र एकरूपता तथा न्यायिक सुशासनअनुकूल नभई त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेव यादव, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९

 

आदेश

प्र.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

म निवेदक नवलपरासी जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा वादी सावित्रीदेवी, प्रतिवादी रमौतीदेवी भएको अपुताली जग्गा हटक मुद्दाको फैसलालाई लिएर गठित एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले फैसलामा न्यायिक ज्ञान, सीप, सद्‌विवेक प्रयोग नगरेको, कार्य सम्पादन क्षमताको अभाव रहेको भन्ने आधार देखाई दिइएको प्रतिवेदनको आधारमा न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ गतेको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।१२।६ को निर्णय पत्रले पदमुक्त गरेको 

थियो । उक्त कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी विभिन्न आधारहरू उल्लेख गरी म निवेदकले रिट निवेदन दिएकोमा जटिल संवैधानिक प्रश्नको निर्णय हुनुपर्ने देखिएको भनी पूर्ण इजालससमक्ष पेस भएको थियो । सम्मानित अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।१२।२६ गते बहुमतबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी आदेश भएको थियो ।

न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४(क) मा तोकिएको कार्यक्षमताको आधारबाहेक भिन्न आधार देखाई एकैचोटी पदमुक्त गरेको न्याय परिषद्‌को निर्णयमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रहेको छ । यसका साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको हुँदा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी पुनरावलोकन हुनपर्ने कानूनी आधार र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेत उल्लेख गरी निवेदन दिएको थिएँ । मेरो रिट निवेदन तीन जना माननीय न्यायाधीशज्यू रहेको पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको र त्यस्तो फैसलाको पुनरावलोकन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएकोभन्दा बढी न्यायाधीशबाट हेर्ने न्यायिक प्रचलन भएअनुसार ५ जना माननीय न्यायाधीशको इजलासबाट निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत समान संख्याका अर्थात् तीन सदस्यीय माननीय न्यायाधीशज्यू रहेको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भई निस्सा नहुने गरी मिति २०६८।११।१९ गते आदेश भएको छ । मेरो निवेदनको सुनुवाइ सम्मानित अदालतबाटै स्थापित मान्यता एवं सिद्धान्तको विपरीत भएको र उक्त कार्यबाट मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १२(३), १८(१), २४(९) तथा १०७(४) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक हनन् भएको हुँदा सो हक प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक मार्ग नभएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

सम्मानित अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तअनुसार ३ जना माननीय न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयलाई ५ जना माननीय न्यायाधीशज्यूको इजलासबाट पुनरावलोकनको सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ३ जना माननीय न्यायाधीहरूबाट भएको सुनुवाइ सम्मानित अदालतबाटै स्थापित मान्यता एवम् सिद्धान्तको विपरीत छ । यसरी उक्त आदेश सामान्य न्यायिक प्रक्रिया र प्रचलनविपरीत भएको हुँदा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी मैले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ भएको भन्न मिल्दैन । यसबाट मैले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाइ हुनुपर्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था रहको छैन । मेरो निवेदन प्रत्यर्थी रजिस्ट्रारले पाँच जना माननीय न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्नु गराउनु पर्नेमा सो नगरी स्वच्छ सुनुवाइ विना भएको निर्णयादेश त्रुटिपूर्ण रहेको छ । अदालतको त्रुटिले पक्षको हक नजाने कुरा सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०२९, पृष्ठ ३१०, नि.नं. ६९९, ने.का.प. २०४६, पृष्ठ ४०३, नि.नं.३७९३, ने.का.प. २०२८, पृष्ठ २२९, नि.नं.६१८ समेतका स्थापित सिद्धान्तको रोहमा समेत प्रस्ट रहेको छ ।

अतः ३ जना माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशउपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा स्वच्छ सुनुवाइविना समान संख्याका न्यायाधीश भएको इजलासबाट निस्सा प्रदान नहुने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत नहुनुको साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर एवम् कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०६८।२।१० मा दिएको पु.नि.नं. ०६७-RV-०४०४ को पुनरावलोकनको निवेदन ५ जना माननीय न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस गरी सुनुवाइ गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी निवेदकको हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ?  यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १, २, ३ बाहेकका अन्य विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको १(एक) प्रति नक्कल साथै राखी सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।

निवेदकलाई जिल्ला न्यायाधीश पदबाट न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को सिफारिसअनुसार मिति २०६२।१२।६ को निर्णयपत्रले मिति २०६२।१२।३ देखि लागू हुने गरी पद मुक्त गर्ने गरेको कारबाहीअनुरूप सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट भएको निर्णयको जानकारी पत्रमा यस अदालतको आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखाको तत्कालीन उपरजिस्ट्रारले हस्ताक्षरसम्म गरी निवेदकलाई उक्त निर्णयको जानकारीसम्म दिएको 

हो । उक्त कार्यालयले निवेदकको के कस्तो मौलिक हक अधिकार हनन् भएको हो सो कुरा निवेदकले कहिँकतै उल्लेख नगरेको र निवदेकको पद बरखास्तीमा यस शाखाको कुनै भूमिका नभएको हुनाले रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने सर्वोच्च अदालत आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदक न्याय परिषद्को सिफारिसअनुसार बर्खास्त हुनु भएको र सो सिफारिसउपर परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट खारेज भइसकेको विषयमा पुनः न्याय परिषद् सचिवलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम इजलास तोक्ने कार्य सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक काम कारबाहीभित्रको विषय हुँदा सोही विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदन औचित्यहीन रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत न्याय परिषद् सचिवको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदकलाई जिल्ला न्यायाधीश पदबाट न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को सिफारिसअनुसार पदमुक्त गर्ने गरी निर्णय भएको छ । सो कुराको वैधानिकता निवदेकले यसअघि नै दायर गरेको रिट निवेदनमा परीक्षण भइसकेको छ । कुन मुद्दा कतिजना माननीय न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्नुपर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको एकल विशेषाधिकार हो । यस्तो विशेषाधिकारको विषयमा रिट निवेदन दायर गर्नु औचित्यहीन, कानूनविपरीत र विधिशास्त्रीय मान्यताको समेत प्रतिकूल छ । निवेदकले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको इजलास गठन गर्ने कार्यलाई प्रश्न उठाउन नसकेको अवस्थामा पेसी सूचीका लागि पेस गर्ने रजिस्ट्रारलाई मात्र विपक्षी बनाउनुको औचित्य छैन । प्रधानन्यायाधीशले गरेको इजलास गठनसम्बन्धी निर्णय एवम् काम कारबाही न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नहुने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत यस अदालतका रजिस्ट्रारको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेव यादव, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले निवेदकलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदबाट अवकाश दिएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन खारेज गर्ने गरी ३ संसदीय पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णय पुनरावलोकनका लागि दिएको निवदेनलाई समान संख्याको पूर्ण इजलासबाट हेर्न मिल्दैन । पूर्ण इजलासबाट फैसला भएका समान अवस्थाका अन्य पुनरावलोकन निवेदनहरू फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीशको भन्दा बढी संख्याको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने अदालती अभ्यास रहेको छ । अदालतबाट स्थापित यस्तो न्यायिक अभ्यास र प्रक्रियाको पालना भएको हुनुपर्छ । उही विषयवस्तुमा अदालतको कारबाहीमा एकरूपता हुनु आवश्यक छ । निवदेकले दिएको निवदेन समान संख्याको न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट सुनुवाइ भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले निवेदकको पुनरावलोकनको निवेदन ३ संसदीय पूर्ण इजलासले हेरी निस्सा प्रदान नहुने आदेश भइसकेको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतकै फैसला विरूद्ध रिट निवेदन दायर हुन सक्दैन । कुन मुद्दा कति संख्याको न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा पेस गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार हो । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार पनि निवेदकको रिट निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

दुवैतर्फबाट प्रस्तुत भएको उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन, भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कार्यरत निवदेकलाई अवकाश दिने गरी न्याय परिषद् सचिवालयबाट भएको निर्णय बदर गरी सेवामा पुनर्वहाली गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन तीनजना न्यायाधीश समावेश भएको पूर्ण इजलासबाट खारेज हुने गरी आदेश भएको थियो । उक्त भएको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा पहिले आदेश गर्ने न्यायाधीशको संख्याभन्दा बढी न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुनुपर्नेमा समान संख्या अर्थात् तीनजना न्यायाधीश समावेश भएको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भई मिति २०६८।११।१९ मा निस्सा प्रदान नहुने भनी आदेश भएको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी पाँच सदस्यीय इजलासबाट रिट निवेदकको पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइ गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन माग दाबी रहेको देखियो । 

३. निवेदकलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदबाट हटाउने गरी न्याय परिषद्‌ सचिवालयको निर्णय बदर गरी सेवामा पुनर्वहाली गरिपाउँ भनी निवेदकले दायर गरेको ०६६-WF-००११ को उत्प्रेषणको निवेदन यस अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।१२।२६ मा खारेज हुने ठहरी आदेश भएको देखिन्छ । उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको ०६७-RV-०४०४ को पुनरावलोकनको निवेदन तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमक्ष पेस भई मिति २०६८।११।१९ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान नहुने गरी आदेश भएको देखियो । आफूले दायर गरेको रिट निवेदनउपर तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएकोमा सो निर्णयउपरको पुनरावलोकनको सुनुवाइ तीनभन्दा बढी न्यायाधीश समावेश भएको इजलासबाट हुनुपर्नेमा पुनरावलोकनको सुनुवाइ तीन सदस्यीय इजलासबाट भएको हुँदा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने नै रिट निवेदकको मुख्य कथन रहेको छ ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(४) मा सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएका अवस्था र सर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन सम्बन्धमा देहायबमोजिमको कानूनी व्यवस्था रहेको छः-

दफा ११ पुनरावलोकनः- (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश देहायको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने छः-

(१) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा,

(२) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा,

 

५. यसरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेशमा माथि उल्लिखित अवस्था रहेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गरी हेर्न सक्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ मा पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइ गर्ने इजलासको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त नियम ६(१) मा कुनै मुद्दाको निर्णयउपर पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रश्न उठाइएको रहेछ भने त्यस्तो निवदेन पहिले निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरू बाहेकका अन्य न्यायाधीश भएको एक न्यायाधीशको इजलास वा संयुक्त इजलासमा र खण्ड (ख) को प्रश्न उठाइएको रहेछ भने पहिले निर्णय गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासमा पेस गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रश्न उठाइएको निवेदन पहिले फैसला गर्ने समान संख्याको न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिन सक्ने भए तापनि सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको भनी परेको पुनरावलोकन निवेदन पूर्ण इजलासबाटै हेरिनुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था रहेको 

देखियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २(घ) मा पूर्ण इजलास भन्नाले तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको इजलास सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको सन्दर्भमा पूर्ण इजलासमा कम्तीमा तीनजना न्यायाधीश समावेश रहने र सोभन्दा बढी संख्याको पूर्ण इजलास पनि गठन हुन सक्ने कुरालाई नियमावलीले रोक लगाएको पाइँदैन । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा हेर्दा दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको भनी दायर हुन आएका पूर्ण इजलासको फैसलाउपरका पुनरावलोकन निवेदनअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशभन्दा बढि संख्या रहेको न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट हेरिनु न्याय एवं कानूनको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त र वाञ्‍छनीय देखिन्छ । 

६. यसै सन्दर्भमा पूर्ण इजलासबाट भएका फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवदेन दर्ता भएको कृष्णप्रसाद जयसवाल विरूद्ध उमादेवी जयसवाल भएको ०६७-RV-०१०९ को निर्णय दर्ता बदर मुद्दामा समानस्तरको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा यस इजलासले हेर्न उपयुक्त नहुने हुँदा बढी न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी आदेश देखिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विरूद्ध विनोद फुयालसमेत भएको ०६६-RV-०४३९ को उत्प्रेषण मुद्दामा विशेष इजलासबाट आदेश भएको देखिँदा तीनजनाभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी आदेश भई दुवै मुद्दाहरू पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस भई मिति २०७३।९।२२ मा निस्सा प्रदान नहुने आदेश भएको देखिन्छ । यसैगरी तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयसमेत विरूद्ध मोहनलक्ष्मी मास्के भएको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनउपर परेको ०६६-RV-०४९२ को पुनरावलोकन निवेदनमा पनि तीन जनाभन्दा बढी संख्या रहेको पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने आदेशानुसार पाँचजना न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा पेस भई मिति २०७१।८।२६ मा पुनरावलोकन नहुने गरी आदेश भएको देखियो ।

७. उल्लिखित मुद्दाहरूमा यस अदालतले अपनाएको पूर्व अभ्यासलाई हेर्दा तीनजना न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासको फैसलाउपरको पुनरावलोकन निवेदन समानस्तरको इजलासले नहेरी तीन जनाभन्दा बढी संख्या रहेको पूर्ण इजलाससमक्ष प्रेषित गरिएको र पाँचजना न्यायधीशको इजलासले त्यसलाई उपर्युक्त नै मानी मुद्दा हेरिएको देखिन्छ । तर तीनजना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले निवेदन दिएकोमा समान संख्याका न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भई निस्सा नहुने गरी आदेश भएको देखिँदा समान अवस्थाको विषयवस्तुमा आफूले गरी आएको पूर्वअभ्यास र सिद्धान्तअनुकूल काम कारबाही भएको देखिन आएन । 

८. वस्तुतः स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई हाम्रो संविधानले समेत मौलिक हकको रूपमा महत्त्व दिएको हक हो । स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अवधारणाको विषयवस्तु व्यापक हुने भए पनि यस अवधारणाको सारतत्त्व भनेको मुद्दाका सबै पक्षलाई मुद्दाको प्रत्येक प्रक्रियामा स्वच्छता, शुद्धता र समानता कायम गर्नु हो । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अदालतका पूर्व नजिरको अनुशरण पनि स्वच्छ सुनुवाइभित्र पर्ने विषय हो, जसअनुसार कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रक्रियागत शुद्धता र एकरूपता अपनाउनु पर्छ । त्यस्तै मुद्दा सुनुवाइको क्रममा अदालतले स्थापित गरेको मान्यता, सिद्धान्त एवं प्रक्रियाको पालना गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ । अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा स्वच्छता एवं एकरूपता कायम गर्न नसकिएमा न्याय व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण सकारात्मक रहन नसक्ने हुन्छ । यस्ता प्रकारका कार्यबाट न्यायिक अनुशासन कायम नरही स्वेच्छाचारिता बढ्ने खतरा रहन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा मुद्दा सुनुवाइको सन्दर्भमा प्रक्रियागत स्वच्छता र एकरूपता अपनाउन नपर्ने छुट प्राप्त हुन्छ भनी मान्न मिल्दैन । 

९. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयउपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ सो फैसला गर्ने न्यायाधीशको संख्याभन्दा बढी संख्या रहेको इजलासबाट हुने गरेको पूर्वअभ्यास एवं न्यायिक परम्परा रही आएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २(घ) ले पूर्ण इजलासमा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश रहन सक्ने गरी कानूनी मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा यी रिट निवेदकले अरूले पाए सरहको सुनुवाइको समान मौका पाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । समान अवस्थाका अन्य मुद्दाका पक्षले पाएको सुविधा यी रिट निवेदकको हकमा प्राप्त भएको नदेखिएको अवस्थामा संविधानले प्रदान गरेको समानताको मौलिक हकको समेत उल्लङ्घन भएको मान्नु पर्ने हुन आयो । यसरी यी रिट निवेदकको पुनरावलोकनको निवेदन पहिले निर्णय गर्ने समान संख्या रहेको अर्थात् तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भएको देखिएकाले उक्त सुनुवाइको प्रक्रियालाई यस अदालतले अपनाएको न्यायिक अभ्यास, न्यायिक अनुशासन, न्यायिक सुशासन र समानताको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट समेत उचित रहेको भनी मान्न मिलेन । 

१०. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट आफूलाई न्यायाधीश पदबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् सेवामा बहाल रहन पाउँ भनी निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।१२।२६ मा भएको आदेश पुनरावलोकन नहुने भनी समानस्तरको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।११।१९ मा भएको आदेश स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त, प्रक्रियागत समानता र एकरूपता तथा न्यायिक सुशासनअनुकूल नभई त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुने ठहर्छ । अब यस अदालतको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको निवेदन पुनरावलोकन हुने नहुने भनी सुनुवाइको लागि पाँचजना न्यायाधीश संलग्न इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी यस अदालतको रजिस्ट्रारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

न्या. दीपककुमार कार्की

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७५ साल असोज १८ गते रोज ‍५ शुभम् ।