निर्णय नं. १००८९ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७५।६।१७
०७१-WO-०६६८
विषयः उत्प्रेषण
रिट निवेदक / पक्ष : स्याङ्जा जिल्ला, चापाकोट गा.वि.स., वडा नं. ४ घर भई हाल रूपन्देही जिल्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका, वडा नं. ६ बस्ने यज्ञप्रसाद पाण्डेय
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सुनुवाइको सिद्धान्तको सुनिश्चितताको लागि मूलत: तीन पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्दछः कुनै व्यक्तिको विरूद्धमा निर्णयमा पुग्नुपूर्व सो व्यक्तिलाई सो कारबाहीको जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ, सोको जानकारी दिएपश्चात् सो व्यक्तिलाई आफ्नो हकमा भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्दछ र त्यसपश्चात् मात्र निर्णयकर्ताले आधार र कारणसहित निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी दुवै पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिई निर्णयमा पुग्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा स्वच्छता र निष्पक्षता ल्याउँछ । यसबाट निर्णयकर्ताले स्वेच्छाचारी रूपले निर्णय गर्नबाट रोक लगाउने काम गर्दछ । सो सिद्धान्तलाई न्यायिक निकाय तथा प्रशासकीय निकाय दुवैले आफ्नो काम कारबाहीको क्रममा बाध्यात्मक रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने
हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालना नगरी गरिएको निर्णय स्वच्छ र निष्पक्ष नभई स्वेच्छाचारी हुन जाने ।
(प्रकरण नं.३)
रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि नारायण खनाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री शान्तिदेवी खनाल र श्री शिवहरि तिमिल्सिना
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५९, नि.नं.७१६०, अंक ११
ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८०६, अंक ५
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोरा
म रिट निवेदक तथा मेरो एकाघरको छोरा कृष्ण पाण्डेले नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स., वडा नं.६/घ मा अवस्थित क्रमशः कित्ता नं. ७२५ र कित्ता नं. ७२४ को जग्गाहरू मिति २०७०।३।२५ मा खरिद गरेका हौं । उक्त जग्गाहरू खरिद गर्नुअघि साबिकको कित्ता नं. २५ रहेको थियो । यसै जग्गाको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स., वडा नं.१ की खिमा रिजालको नाममा लेखेको च.नं. ७१/०७१-७२/५८० मिति २०७१।१०।०८ को पत्रमा “कित्ता नं. ७२५ र कित्ता नं. ७२४ को जग्गाहरूको स्रोतको साबिक कित्ता नं.२५ लाई तीन(३) महिनाभित्र नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले च.नं.७१/०७१-७२/५५० मिति २०७१।९।१७ को पत्रमार्फत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको तथा सो कित्ता नं.२५ को जग्गाको राजस्व एवं दस्तुर नबुझ्न र सो जग्गाको संरक्षण गर्नुको साथै नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबेगर सार्वजनिक हितको कार्यमा सदुपयोग गर्नमा समेत रोक लगाउनु भनी मिति २०७१।०९।२७ को सचिवस्तरको निर्णयअनुसार विपक्षी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको” भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकोमा म रिट निवेदकसमेतका जग्गाधनीलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एक पक्षीय रूपमा गरिएको निर्णय तथा सोको आधारमा तयार गरिएका पत्रहरू मौलिक हकविपरीत भएको हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं. ७१/०७१-७२-५८० मिति २०७१।१०।८ को पत्र र च.नं.७१/०७१-७२/५५०, मिति २०७१।०९।१७ को पत्र तथा मिति २०७१।०९।२७ को सचिवस्तरको निर्णय तथा सोसम्बन्धी भएको अन्य कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन गर्नु तथा अतिक्रमण रोक्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत अन्य आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, विपक्षीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७१।११।१० को रिट निवेदन ।
यस अदालतको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारण खुलाई यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूका नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । यसमा प्रस्तुत निवेदनको प्रयोजन समाप्त हुने स्थिति नरहेको र अन्तिम आदेशबाट जे ठहरिन्छ सोबमोजिम उपचार पाउन सक्ने अवस्था रहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने बेहोराको मिति २०७१।११।११ को आदेश ।
विपक्षी नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंको लिखित जवाफ
नक्कली कागजात तयार गरी हक हस्तान्तरण भएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन र गृह मन्त्रालयको मिति २०७१।०९।०८ च.नं.२५४ को नागरिकता रद्द गरिएको पत्रबाट उक्त कित्ता नं. को जग्गा दूषित कागजात तयार गरी हक हस्तान्तरण भएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक तथा पूर्वाधार महाशाखा (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार यस मन्त्रालयबाट मिति २०७१।११।१८ को पत्रबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, यस्ता प्रकृतिको काम हुन नदिन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट प्रणालीको विकास गरी सोको जानकारी यस मन्त्रालयसमेतलाई दिन नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७१।११।१७ को निर्णयानुसार सक्कल फाइलसमेत भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाइएको
हो । यस मन्त्रालयको कुनै पनि काम कारबाहीबाट निवेदकलाई मर्का पर्ने कार्य भएको होइन । जिल्ला स्थित अधिकारप्राप्त निकायले कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था होइन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७१।१२।०८ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
रूपन्देही जिल्ला, भैरहवा घर भई मित्रराष्ट्र बर्मामा बसोबास गरी बर्माबाट नेपाल फिर्ता भई राजनीतिक पीडितका हैसियतमा रहेका बुद्धिप्रसाद उपाध्यायलाई वि.स.२०३५।५।३० मा तत्कालीन सरकारले पुनर्वासबाट वितरीत जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम भई हकाधिकार कायम रहेको माकर गा.वि.स., वडा नं.६/घ, कित्ता नं.२५, ज.वि.२-१७-० निजको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । आजीवन अविवाहित रहेका निज बुद्धिप्रसादको मिति २०५२।११।२८ मा मृत्यु भएको र निजको सदगत् काजक्रिया स्थानीयवासी जनसमुदायहरूले गरेका साथै निज अविवाहित रही निजको हक खाने हकदारसमेत कोही नभएकोले सो जग्गा मुलुकी ऐन, अपुतालीको १७ नं. मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारको हुनपर्ने तर सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स., वडा नं. ४ बस्ने लालबहादुरको छोरा, विनबहादुर गौतमले देवीदत्तको छोरा बुद्धिप्रसाद गौतमको एकाघरको सहोदर भाई बनी विनप्रसाद गौतमको नाममा मिति २०५२।१२।२७ मा ३३९६० नं. को जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट किर्ते नागरिकता बनाई उक्त जग्गा मिति २०५३।०१।०३ मा नै मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा दरखास्त दिई सोही निवेदनको आधारमा मिति २०५३।३।१३ मा निर्णय गराई दा.खा.नामसारी गरेको र लगत्तै मिति २०५३।०३।३१ मा र.नं.११४९ को राजीनामा लिखतमार्फत लक्ष्मी पहारीको नाममा हस्तान्तरण गरेको, पुनः मिति २०६७।४।२ र.नं.१/क को राजीनामा लिखतमार्फत लक्ष्मी पहारीले (बेजिल्ला) मालपोत कार्यालय, रूपन्देही, भैरहवाबाट लोमस पुरी र गुमानसिंह कुँवरलाई राजीनामा गरिदिएको र पुनः लोमस पुरी र गुमानसिंह कुँवरले मिति २०७०।३।२५ मा राजीनामा लिखतमार्फत यज्ञप्रसाद पाण्डे एवं कृष्ण पाण्डेयलाई राजीनामा हस्तान्तरण गरेको जग्गाको सम्बन्धमा नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स., वडा नं.१, बस्ने खिमा रिजालको उजुरीले देवीदत्तको छोरा भनी लेखिएकोमा सो नभई लालबहादुरको छोरा सुनसरी खनार गा.वि.स., वडा नं.४ खनार बस्ने विनप्रसाद भनी लेखिएको विनबहादुर गौतमसमेत ८ लाई विपक्षी बनाई मालपोत कार्यालय, नवलपरासीमा चढाएको दरखास्त पत्र जुन मुद्दासम्बन्धी अपराधबारे दरखास्त वा सूचना गरेको हो, दा.खा. नामसारी, राजीनामा बदर गरी नेपाल सरकार गरिपाउँ भन्ने उजुरी यस कार्यालयमा प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न यस कार्यालयले मिति २०७०।९।१४ को पत्रबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइएको थियो । सो केन्द्रबाट यस कार्यालयमा मिति २०७१।९।२० मा पठाएको प्रतिवेदनमा कित्ता नं.२५ को जग्गा मुलुकी ऐन, अपुतालीको महल १७ नं. अनुसार नेपाल सरकारको भएको भनी उल्लेख भएको
देखिन्छ । यसका साथै गृह मन्त्रालयको मिति २०७१।०९।०८ को पत्रबाट सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स., वडा नं.४ बस्ने विनबहादुर गौतमले बाबु लालबहादुर गौतम, वतन मोरङ जिल्ला, विराटनगर-१० उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट मिति २०३५।११।२४ मा न.३८७१५ को नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र निजले नै आफ्नो नाम विनप्रसाद गौतम, बाबु देवीदत्त उपाध्याय, वतन सुनसरी, खनार गा.वि.स., वडा नं.४ देखाई मिति २०५२।१२।१६ मा ना.नं. ३३७६०/३५७६० को समेत दोहोरो नागरिकता लिएको देखिँदा मिति २०७१।०८।२४ को सुनसरी जिल्ला, प्रशासन कार्यालयको निर्णयअनुसार सुनसरीबाट लिएको नागरिकता रद्द गराएको भन्ने देखिन्छ । यसरी निज विनबहादुर गौतमले कानूनविपरीत दोहोरो नागरिकता बनाई दूषित कागजात तयार गरी जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको अवस्था देखिँदा यस कार्यालयको मिति २०७१।०९।२७ (आर्थिक तथा पूर्वाधार हेर्ने सचिव) को निर्णयअनुसार उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण भएको मालपोत कार्यालयको पूर्व निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई ३ महिनाभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन र नागरिकता बदरसम्बन्धी प्रमाणको आधारमा कानूनी प्रक्रिया पुर्याई उक्त कित्ता नं.को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सम्बन्धित साबिक गा.वि.स. हालको नगरपालिकाले राजस्व एवं दस्तुर नबुझ्ने र उक्त जग्गाको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर सार्वजनिक हितको कार्यमा सदुपयोग गर्नमा रोक लगाउने भनी मिति २०७१।०९।२७ मा सचिवस्तरबाट निर्णय भएको हो । मुलुकी ऐन, अपुतालीको १६ नं. मा हकवालाले अपुताली नखाएमा मर्नेको सदगत गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति साहु भए साहुले दामासाहीले
पाउनेछन् । साहु नै नभए सबै साहु र साहु तिरी बढता भए सो बढ्ता भएजति सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । जहाँसम्म सुनुवाइको मौका नदिइएको भन्ने सवाल छ, सो सम्बन्धमा लोमस पुरी र गुमानसिंह कुँवरबाट कित्ता काट गरी हक हस्तान्तरण गरी लिँदा हालेको थैली कानूनबमोजिम दातासँग कपालीसरह असुल गरी लिन सक्ने नै हुँदा निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन हुने अवस्था छैन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७१।१२।२३ को लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पुल्चोक, ललितपुरको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के, कुन, काम कारबाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरूको के, कुन कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा के कसरी हनन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ । यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकोले मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथम दृष्टि भई खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७२।०३।०१ को लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि नारायण खनाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री शान्तिदेवी खनाल र श्री शिवहरि तिमिल्सिनाले “निवेदकले निरन्तर रूपमा भोग गरेको जग्गाको भोगाधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा कानूनी आधार कारण नखुलाइएको र सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीय रूपमा गरिएको निर्णयबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पर्ने हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ” भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । त्यसैगरी, विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले “स्रोत नै दूषित भएकोले त्यसको आधारमा प्राप्त क्रियाले पनि वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । निज निवेदकको नागरिकता रद्द भएकोमा सोही नागरिकताको आधारमा प्राप्त जग्गा अमान्य हुन्छ, तसर्थ दूषित मनसाय राखी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ” भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक र निजको छोरा कृष्ण पाण्डेले खरिद गरेको कित्ता नं. ७२५ र कित्ता नं. ७२४ को जग्गाहरूको स्रोतको साबिक कित्ता नं.२५ को जग्गालाई तीन (३) महिनाभित्र नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनु, सो जग्गाको राजस्व एवं दस्तुर नबुझ्नु र सो जग्गाको संरक्षण गर्नु भनी निर्णय भएकोमा म रिट निवेदकसमेतका जग्गाधनीलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एक पक्षीय रूपमा गरिएको निर्णय तथा सोको आधारमा तयार गरिएका पत्रहरू मौलिक हकविपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन रहेको
देखिन्छ । त्यसैगरी, बर्माबाट नेपाल फिर्ता भई राजनीतिक पीडितका हैसियतमा रहेका बुद्धिप्रसाद उपाध्यायको नाममा मिति २०३५।५।३० मा तत्कालीन सरकारले कित्ता नं.२५ को जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेको देखिन्छ । आजीवन अविवाहित रहेका बुद्धिप्रसादको मृत्युपश्चात् निजको हक खाने हकदार कोही नभएकोले सो जग्गा मुलुकी ऐन, अपुतालीको १७ नं. बमोजिम नेपाल सरकारको हुनपर्ने तर सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स., वडा नं. ४ बस्ने लालबहादुरको छोरा, बिनबहादुर गौतमले देवीदत्तको छोरा बुद्धिप्रसाद गौतमको एकाघरको सहोदर भाई बनी विनप्रसाद गौतमको नाममा मिति २०५२।१२।२७ मा ३३९६० नं. को जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट किर्ते नागरिकता बनाई मिति २०५३।०३।१३ मा दाखेल खारेज नामसारी गरेको र लगत्तै मिति २०५३।०३।३१ मा राजीनामा लिखतमार्फत लक्ष्मी पहारीको नाममा हस्तान्तरण गरेको र त्यसपश्चात विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा राजीनामा लिखत हुँदै मिति २०७०।०३।२५ मा यज्ञप्रसाद पाण्डे र कृष्ण पाण्डेलाई राजीनामा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । सो जग्गाको सम्बन्धमा नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स., वडा नं.१, बस्ने खिमा रिजालले मालपोत कार्यालय, नवलपरासीमा उजुरी गर्दा विनप्रसाद गौतमको वास्तविक नाम विनबहादुर गौतम रहेको, निज विनबहादुर गौतमको बाबुको नाम देविदत्त नभई लालबहादुर रहेको हुनाले दाखेल खारेज नामसारी राजीनामा बदर गरी नेपाल सरकार कायम गरिपाउँ भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ । सो उजुरीको छानबिनको क्रममा विवादित कित्ता नं.२५ को जग्गा नेपाल सरकारको भएको भन्ने पाइएको र निजले आफ्नो नाम विनप्रसाद गौतम, बाबु देवीदत्त उपाध्याय, वतन सुनसरी, खनार गा.वि.स., वडा नं.४ देखाई मिति २०५२।१२।१६ मा ना.नं. ३३७६०/३५७६० को नागरिकता सुनसरी जिल्ला, प्रशासन कार्यालयको निर्णयबाट रद्द भएको भन्ने देखिन्छ । यसरी निज विनबहादुर गौतमले कानूनविपरीत दोहोरो नागरिकता बनाई दूषित कागजात तयार गरी जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको अवस्था देखिँदा उक्त जग्गा ३ महिनाभित्र नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने, जग्गाको राजस्व एवं दस्तुर नबुझ्ने र उक्त जग्गाको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर सार्वजनिक हितको कार्यमा सदुपयोग गर्नमा रोक लगाउने भनी मिति २०७१।०९।२७ मा सचिवस्तरबाट निर्णय भएको
हो । जहाँसम्म सुनुवाइको मौका नदिइएको भन्ने सवाल छ, सो सम्बन्धमा लोमस पुरी र गुमानसिंह कुँवरबाट कित्ता काट गरी हक हस्तान्तरण गरी लिदा हालेको थैली कानूनबमोजिम दातासँग कपालीसरह असुल गरी लिन सक्ने नै हुँदा निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन हुने अवस्था छैन भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवदेकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा विचाराधीन रहेको विवादित जग्गाको छानबिनको सुरूवात खिमा रिजालले मालपोत कार्यालय, नवलपरासीमा चढाएको दरखास्तपत्रबाट भएको देखिन्छ । सो उजुरी परेपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट “छानबिन समिति बनाई अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पठाउने” भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । सो केन्द्रको प्रतिवेदनमा उक्त कित्ता नं.२५ को जग्गा मुलुकी ऐन, अपुतालीको महल १७ नं. अनुसार नेपाल सरकारको भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा मिति २०७१।०९।२७ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई ३ महिनाभित्र उक्त कित्ता नं. को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सम्बन्धित साबिक गा.वि.स. हालको नगरपालिकाले राजस्व एवं दस्तुर नबुझ्ने तथा उक्त जग्गाको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर सार्वजनिक हितको कार्यमा सदुपयोग गर्नमा रोक लगाउने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । सोही निर्णयको कार्यान्वयनको लागि च.नं. ७१/०७१-०७२/५५०, मिति २०७१।०९।२७ को पत्रमार्फत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको देखिन्छ ।
३. अब, सो साबिक कित्ता नं.२५ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनु भनी निर्णय हुँदा जग्गाधनी कायम रहेका निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिइएको भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, सुनुवाइको सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो । कुनै व्यक्तिको विरूद्धमा कुनै काम कारबाही अगाडि बढाई निजको हकाधिकारमा असर गर्ने गरी निर्णयमा पुग्नुपूर्व सो व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने ल्याटिन उक्ति “AUDI ALTERAM PARTEM” मा आधारित सुनुवाइको सिद्धान्त विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको
छ । सो सिद्धान्तको अवधारणालाई ने.का.प २०५९, निर्णय नं. ७१६०, अङ्क ११; ने.का.प २०७४, निर्णय नं. ९८०६, अङ्क ५ लगायतका विभिन्न मुद्दामा यस अदालतबाट व्याख्या भएबाट नेपालको न्यायिक अभ्यासमा पनि सो सिद्धान्तलाई महत्त्वका साथ आत्मसाथ गरेको प्रस्ट देखिन्छ । सो सिद्धान्तको सुनिश्चितताको लागि मूलत: तीन पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ । कुनै व्यक्तिको विरूद्धमा निर्णयमा पुग्नु पूर्व सो व्यक्तिलाई सो कारबाहीको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, सोको जानकारी दिएपश्चात् सो व्यक्तिलाई आफ्नो हकमा भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्दछ र त्यसपश्चात् मात्र निर्णयकर्ताले आधार र कारणसहित निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी दुवै पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिई निर्णयमा पुग्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा स्वच्छता र निष्पक्षता ल्याउँछ । यसबाट निर्णयकर्ताले स्वेच्छाचारी रूपले निर्णय गर्नबाट रोक लगाउने काम गर्दछ । सो सिद्धान्तलाई न्यायिक निकाय तथा प्रशासकीय निकाय दुवैले आफ्नो काम कारबाहीको क्रममा बाध्यात्मक रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालना नगरी गरिएको निर्णय स्वच्छ र निष्पक्ष नभई स्वेच्छाचारी हुन जान्छ । प्रस्तुत मुद्दामा साबिक कित्ता नं.२५ को जग्गा कित्ता काट भई कित्ता नं. ७२५ र कित्ता नं. ७२४ कायम रहेको जग्गा क्रमशः निवेदक यज्ञप्रसाद पाण्डेय र निजको छोरा कृष्ण पाण्डेको नाममा रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय, नवलपरासीको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताबाट देखिन्छ । सोमा विवाद देखिएको पनि छैन । यसरी निजहरूको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको हकाधिकार तथा स्वामित्वसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गर्दा निजहरूलाई सूचना दिइएको नदेखिएको, निजले प्रतिवाद गर्ने मौका पाएको नदेखिएकोबाट सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको
देखिन्छ । यसरी सर्वमान्य रूपमा स्थापित रहेको प्राकृतिक न्यायको सुनुवाइको मौकासम्बन्धी हकविपरीत रही भएको निर्णयलाई कानूनसम्मत भएको मान्न मिलेन ।
४. अर्कोतर्फ, प्रस्तुत मुद्दामा विवादित साबिक कित्ता नं. २५ को जग्गा बुद्धिप्रसाद उपाध्यायको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई झुठ्ठा विवरण दिई गैरकानूनी तरिकाबाट विनप्रसादको भनी गरिएको दाखेल खारेज नामसारी बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने दाबी गरी वासुदेव अधिकारीले नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिति २०५७।०२।१० मा फैसला हुँदा दाखेल खारेज नामसारी सदर कायम भएको, सो फैसला विरूद्ध पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दायर भएको पुनरावेदनको सम्बन्धमा २०५८।०६।२३ मा फैसला हुँदा सुरू फैसला सदर कायम भई दाखेल खारेज नामसारीसमेत सदर भएको देखिन्छ । सोहि जग्गा र विषयवस्तुको सम्बन्धमा रूद्रप्रसाद उपाध्यायले नवलपरासी जिल्ला अदालतमा पुनः दायर गरेको मुद्दामा मिति २०७१।०३।३० मा फैसला हुँदासमेत दाखेल खारेज नामसारी सदर कायम रहने हुने कायम गरिएको देखिन्छ । नवलपरासी जिल्ला अदालतको सो पछिल्लो फैसला विरूद्ध रूद्रप्रसाद उपाध्यायले मिति २०७१।०९।१६ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसरी सो मुद्दाबाट नै जग्गाको स्वामित्व र हकाधिकार सार्वजनिक वा निजी हुने भन्नेसम्बन्धी विवाद निर्क्यौल हुने नै अवस्थामा सर्वजनिक जग्गा भनी भएको मिति २०७१।०९।२७ को निर्णय प्रथम दृष्टिमै कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।
५. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट सो साबिक कित्ता नं. २५ को जग्गासम्बन्धी मुद्दा पुनरावेदन तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको र निवेदकको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीय रूपमा सार्वजनिक कायम गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिति २०७१।०९।२७ मा गरेको सचिवस्तरीय निर्णय र सोही निर्णयको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले च.नं. ७१/०७१-०७२/५५०, मिति २०७१।०९।२७ को पत्रमार्फत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः दीपिका थापा मगर
इति संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शुभम् ।