निर्णय नं. १००९० - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला मिति : २०७५।५।२७
०७२-CR-०३९९
मुद्दाः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
पुनरावेदक / वादी : बाबुराम परियारको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : गोरखा जिल्ला भुम्लीचोक गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनार
अपराधशास्त्रमा अभियुक्तउपर लिइएको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर आधार, प्रमाणबाट पुष्टि भएमा मात्र कसुरको मात्रा, कसुरमा अभियुक्तको संलग्नतालगायतका समग्र पक्षहरूको विश्लेषणपश्चात् अभियुक्तलाई सो कसुर गरेउपर मौजुद रहे भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मात्र सजाय गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित छ जुन कानूनी शासनको मकसदसमेत हो । कुनै पनि अभियुक्तउपरको कसुर स्थापित भइसकेपश्चात सो कसुर गरेउपर रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय नगरी आफू खुसी सजाय निर्धारण गर्नु मान्य न्यायका सिद्धान्तविपरीतसमेत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश कोइराला
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
मा.जिल्ला न्या. श्री प्रकाशकुमार काफ्ले
गोरखा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा. मुख्य न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
पुनरावेदन अदालत पोखरा
फैसला
न्या. दीपककुमार कार्की : पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।९।२१ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन दायर हुन आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ । मुद्दाको तथ्य पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७१।९।२१ को फैसलाबाट देखिने हुँदा यहाँ सो फैसलाको पुनरावृत्ति गरिएको छैन ।
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर
नाम परिवर्तित वर्ष १५ की ‘ख’ कुमारीलाई प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारले ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी अभिभावकलाई थाहा नदिई घरबाट चितवन लगेकोले कारबाही गरिपाउँ भन्ने बाबुराम परियारको जाहेरी परेको छ । निज जाहेरवालाले अदालतमा बकपत्र गर्दा मौकाको जाहेरीमा लेखिएको बेहोरा ठीक हो भनी लेखाएबाट उक्त बेहोरा समर्थित भएको छ । प्रतिवादीले मलाई लुगा किनिदिन्छु भनी ललाईफकाई बागलुङ घुम्न जाउँ भनी नारायणगढ लगेको भनी पीडितले बयान गरी उक्त बयान अदालतबाट समेत प्रमाणित भएको देखिन्छ । प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर परियारले मौकामा बयान गर्दा आफूले पीडितलाई ललाई फकाई प्रलोभन देखाई धादिङ हुँदै चितवन लगेको कुरा लेखाएको छ । प्रतिवादीले अदालतको बयानमा लेखाएझैं विवाह गर्ने उद्देश्यले लगेको भए अभिभावकको मन्जुरी लिई लैजानुपर्नेमा अभिभावकको मन्जुरी बेगर नाबालिगलाई ललाई फकाई लगेको देखिएको र पीडितको बयानबाट विवाह गर्न भनी लगेको नभई घुम्न जाने बहानामा लगेको भन्ने देखिँदा प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादीको विवाह भइसकेको र श्रीमतीसमेत रहेको भन्ने निजको बयानबाट खुलेको हुँदा प्रतिवादीले यी पीडितलाई विवाह गर्ने उद्देश्यले लगेको भन्ने भनाइ पनि विश्वासयोग्य देखिँदैन । त्यसरी नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेको कसुर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) अन्तर्गत पर्ने र उक्त कसुर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १५(२)(ङ)(२) बमोजिम सजाय हुनेमा सोअनुसार नगरेको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रतिवादीले पीडितलाई नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेको भन्ने कुरा दुवै तहका फैसलामा स्वीकार गरिएको छ । प्रतिवादीले आफू कसुर अपराधबाट बच्ने उद्देश्यले विवाह गर्न भनी लगेको भने पनि जाहेरी, पीडितको बयान र प्रतिवादीको मौकाको बयानबाट विवाह गर्न लगेको कुरा नदेखिने र घुम्न जाने बहानामा प्रतिवादीले बागलुङ भनी झुक्याई अन्यत्र लगेको भन्ने देखिन्छ । अदालतबाट प्रमाणित भएको पीडितको बयानलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६(३) बमोजिम प्रमाणमा लिन सकिने कुरालाई फैसलामा इन्कार नगरिएको र प्रतिवादीले ऐनको दफा ९ बमोजिम निर्दोषिताको विश्वासयोग्य प्रमाण पुर्याउन नसकेको स्थितिमा मिसिल संलग्न प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर गरको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीभन्दा फरक कसुर ठहर गरी कम सजाय गरेको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत, पोखराको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई सुरू अभियोग माग दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश कोइरालाले पीडित परिवर्तित नाम “ख” कुमारीलाई प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारले ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी अभिभावकको मन्जुरी नलिई, बागलुङ जाने भनी नारायणगढ लिई गएको अवस्था छ । जाहेरीलाई समर्थन हुने गरी पीडितको मौकाको बयान प्रमाणित छ, प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनार मौका र अदालतमा आरोपित कसुरमा साबित छन् । विवाह भइसकेको र श्रीमतीसमेत रहेको निज प्रतिवादीले पीडितलाई विवाह गर्ने उद्देश्यले लगेको भए अभिभावकको मन्जुरी लिएको हुनुपर्नेमा सोसमेत नगरेका आधारमा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारलाई अभियोग दाबी भन्दा फरक कसुर ठहर गरी कम सजाय गरेको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय गर्ने प्रयोजनका निम्ति प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारले पीडित परिवर्तित नाम ख कुमारीलाई ललाई फकाई निजको घरबाट बागलुङ घुम्न जाने भनी नारायणगढ लगेकोले प्रतिवादीको उक्त कार्य मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को देहाय ४(२)(ख) विपरीत भएकोले प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबीमा सुरू गोरखा जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन गर्ने उद्योग गरेको भनी पाँच वर्ष कैद हुने ठहर गरी फैसला भएको देखियो । सुरू अदालतको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी निज प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदनमा उक्त अदालतबाट सुरू अदालतको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को देहाय ४(२)(ख) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम शोषण गर्ने उद्देश्यले लगेको ठहर गरी प्रतिवादीलाई २ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी फैसला भएको देखियो । पुनरावेदन अदालत पोखराको उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको चित्त नबुझी प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
मिसिल अध्ययन तथा उपरोक्तानुसारको बहस जिकिरका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिले, नमिलेको के छ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०७०।५।३ गते पीडित परिवर्तित नाम ख कुमारीलाई प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारले नयाँ लुगा किनिदिने, बागलुङ घुम्न जाने भनी ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी अभिभावकलाई थाहा नदिई नारायणगढ, चितवन लगेकोले प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पीडितका बाबु बाबुराम परियारको किटानी जाहेरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही उठेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न पीडित ख कुमारीको मौकाको प्रमाणित बयान हेर्दा प्रतिवादीले पीडितलाई, लुगा किनिदिने, बागलुङ घुम्न लैजाने भनी ललाई फकाई बस चढाई घरबाट चितवनस्थित प्रतिवादीको बहिनीको घरमा लगेको र त्यहाँ प्रतिवादीको बहिनीले किन यति सानो नानीलाई साथमा लिई हिँडेको भनेर गाली गरेपछि सोको भोलिपल्ट पीडितको काकाको घरमा लिई छाडेको भनी (स.ज ६) लेखाई दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले मौकामा कागज गर्दा पीडितलाई विवाह गर्ने उद्देश्यले घुम्न जाउँ भनी आफ्नो साथमा लिई गएको भनी लेखाई दिएका छन् भने निजले अदालतमा बयान गर्दा पनि आफूले पीडितलाई विवाह गर्न लगेको, केटीको राजीखुसीले बिहे गर्न लगेको (स.ज ६) भनी पीडितलाई चितवनसम्म पुर्याएकोमा साबिती बयान गरेको देखिन्छ । जाहेरवाला, पीडित एवं स्वयं प्रतिवादीको भनाइसमेतबाट प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारले अभिभावकको मन्जुरी विना नै पीडितलाई नयाँ लुगा किनिदिने, बागलुङ घुम्न जाने भनी ललाई फकाई चितवन लगेकोमा विवाद देखिएन ।
३. यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) मा “वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई, फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लाने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने” कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट विचार गर्दा, जाहेरवाला, पीडित एवं स्वयं प्रतिवादीको भनाइ एवं पीडित फेला परेको स्थानसमेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारले पीडित ख कुमारीका अभिभावकको मन्जुरी विना नै घरबाट निजलाई नयाँ लुगा किनिदिने भनी ललाई फकाई गरी बागलुङ घुम्न जाने भनी बसमा चढाई घरबाट चितवनसम्म पुर्याएको देखियो ।
४. यसरी मानव ओसारपसार कार्यमा संलग्न रहेको देखिने निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) “किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि एकलाखसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र एकलाख जरिवाना हुने” भन्ने कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनुपर्नेमा अभियोग दाबीभन्दा फरक कसुर ठहर गरी कम सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला नमिलेकोले सो हदसम्मको फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट प्रतिवादीले पीडितलाई किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउन निजलाई अपहरण गरी, बेहोस पारी, नाजुक स्थितिको फाइदा उठाई लगेको भन्ने अवस्था देखिँदैन । साथै निज प्रतिवादीले घरबाट लिई गएपछि आफूसँग शारीरिक सम्पर्क तथा यौन दुर्व्यवहार नगरेको कुरा (स.ज ८) अदालतबाट प्रमाणित पीडितको मौकाको बयानमा उल्लेख भएबाट पीडितलाई प्रतिवादीले किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा नै लगाउने उद्देश्यका लागि लगेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सकेको देखिँदैन र सोको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पुर्याउने दायित्व प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोजन पक्षले पूरा गर्न सकेको स्थितिसमेत छैन । यद्यपि पीडितलाई घरबाट लगी चितवनसम्म पुर्याउने कार्य गरेकोमा विवाद नदेखिने र पीडितलाई चितवनसम्म पुर्याउनुपर्ने कारण के थियो भनी प्रतिवादीले स्पष्ट भन्न नसकेको स्थितिसमेतबाट पीडितलाई ओसारपसार गर्नेसम्मको कार्यमा प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भन्ने
देखिन्छ । अपराधशास्त्रमा अभियुक्तउपर लिइएको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर आधार, प्रमाणबाट पुष्टि भएमा मात्र कसुरको मात्रा, कसुरमा अभियुक्तको संलग्नतालगायतका समग्र पक्षहरूको विश्लेषणपश्चात् अभियुक्तलाई सो कसुर गरेउपर मौजुद रहे भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मात्र सजाय गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित छ जुन कानूनी शासनको मकसदसमेत हो । कुनै पनि अभियुक्तउपरको कसुर स्थापित भइसकेपश्चात् सो कसुर गरेउपर रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय नगरी आफू खुसी सजाय निर्धारण गर्नु मान्य न्यायका सिद्धान्त विपरीतसमेत हुन जान्छ । यस स्थितिमा प्रतिवादीको कसुर कार्यमा रहेको संलग्नतालाई विचार गरी ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) मा भएको “शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड ख बमोजिम नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद” सजाय हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने
देखियो । प्रतिवादीले पीडितलाई नेपालकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चितवनसम्म लगेकोमा प्रतिवादी स्वयंको स्वीकारोक्ति देखिएको अवस्था एवं बिहे भइसकेका र घरमा श्रीमतीसमेत रहेको बताउने निज प्रतिवादीले परिवर्तित नाम पीडित ख कुमारीलाई निजको अभिभावकको मञ्जुरी विना नै नेपाल सरहदको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ (चितवन) सम्म पुर्याएको देखिएको र पीडित चितवनमा रहेका निजका काकाको घरबाट फेला परेको देखिएको अवस्थामा पीडितलाई बिहे गर्ने उद्देश्यले नै चितवन लगेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर प्रतितलायक देखिएन । यस अवस्थामा आधार, कारण एवं विद्यमान कानूनी व्यवस्थासमेतको व्याख्या विश्लेषणबाट पीडितलाई प्रतिवादीले शोषण गर्ने उद्देश्यले लगेको ठहर गरी प्रतिवादीलाई दुई वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला अन्यथा नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र सोही बेहोराको विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
५. अतः उपर्युक्त तथ्य एवं घटनाक्रम रहेको प्रस्तुत वारदातमा उल्लिखित विवेचित आधार, प्रमाण तथा कारणबाट जाहेरी दरखास्त र सोलाई समर्थन गर्ने पीडितको बकपत्र, प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारले पीडितलाई चितवनसम्म लैजान निजका अभिभावकको सहमति लिएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको र पीडित घरबाट चितवनसम्म पुगी निजका काकाको घरबाट फर्की आएको तथ्यमा विवाद नरहेको एवं पीडितलाई घरबाट लगी चितवन पुर्याएकोमा प्रतिवादीको अनुसन्धान र अदालतसमक्षको साबिती बयानलगायतका आधार, प्रमाणबाट प्रतिवादी मिठे भन्ने ठगबहादुर सुनारले शोषण गर्ने नै उद्देश्यले निज पीडितलाई चितवनसम्म ओसारपसार गरेको भन्ने अवस्था देखिँदा निजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम दुई वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।९।२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृतः कमलकान्त जोशी
इति संवत् २०७५ साल भाद्र २७ गते रोज ४ शुभम् ।