निर्णय नं. १००९१ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७५।६।१५
०७२-WO-०८६९
विषयः उत्प्रेषण
रिट निवेदक : क्यानाडा स्थायी घर भई हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा (Working Visa) लिई Sprout Technology Pvt. Ltd. मा कार्यरत Robert Ian Penner (रोबर्ट यन पेनर)
विरूद्ध
विपक्षी : अध्यागमन विभाग, कालीकास्थान, काठमाडौंसमेत
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतो र विद्वान् अधिवक्ता श्री रक्षाराम चमार
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५९, नि.नं.७१६०, अंक ११
ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८०६, अंक ५
सम्बद्ध कानून :
अध्यागमन नियमावली, २०५१
आदेश
न्या. टंकबहादुर मोक्तान : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोरा
म रिट निवेदक क्यानेडियन नागरिक हुँ । नेपालमा कानूनबमोजिम कामदार भिसा (Working Visa) लिएर काम गरिरहेको छु । मिति २०७३।०१।२० को करिब दिउँसोको २ बजे प्रहरी आएर मलाई समाती जावलाखेल प्रहरी चौकीमा लग्यो । मलाई केही समय जावलाखेल प्रहरी चौकीमा राखेपश्चात् अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान लगियो । मैले मलाई पक्राउ गर्नुको कारण धेरै चोटि सोधें तर मलाई बताइएन । झण्डै २६ घण्टासम्म मलाई अध्यागमन विभागमा थुनेर राखियो, एउटा कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर मिति २०७३।०१।२१ मा पौल क्षेत्रीको जिम्मा लगाएर छोडियो । साथै, मेरो ट्वीटरको अभिव्यक्तिले देशको शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा असर गरेको आरोप लगाई मेरो भिसा खारेज गरी दुई दिनभित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्नू भनी अध्यागमन विभागले मिति २०७३।०१।२१ मा निर्णय गरेको रहेछ । मैले ट्वीटरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबमोजिम नै आफ्ना विचारहरू राखेको हुँ । त्यसले देशको शान्ति, सुरक्षामा तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कुनै काम गरेको छैन । मैले ट्वीटरमा लेख्दैमा कुन ठाउँमा शान्ति भडकियो भन्ने प्रतिवादीहरूले प्रमाणसहित देखाउनु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको मूलभूत आधार नै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । जसरी अध्यागमन विभागले मेरो भिसा बिना कुनै कारण खारेज गरी दुई दिनभित्र देश छोडन आदेश दिएको छ, त्यो आफैँमा स्वेच्छाचारी छ । कसैलाई दोषी ठहर्याउने विषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको विषय हो । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रूपमा अध्यागमन विभाग जस्तो गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले गर्न
मिल्दैन । यसरी विपक्षीहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा समात्ने, थुन्ने, कानूनबमोजिम भिसा प्राप्त गरी काम गरी रहेको अवस्थामा विपक्षी अध्यागमन विभागबाट कुनै आधार र कारण नखोली सुनुवाइको मौका नदिई भिसा रद्द गरी देशबाट निष्काशन गर्ने गरी भएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७ (१) र (२), धारा २०(१), (३), (४), (५), (८),(९) लगायतका संवैधानिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकाले सो निर्णय र सोसम्बन्धी अन्य काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ र अब उप्रान्त मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै खालको आँच नपुर्याउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै स्वेच्छाचारी हिसाबले बिना कुनै जानकारी २६ घण्टासम्म हिरासतमा राखेकोले मलाई पर्न गएको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्तिसमेत दिनू दिलाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । भविष्यमा मेरो भिसा आवधिक गर्दा वा भिसा जारी गर्दा कुनै खालको पुर्वाग्रहसमेत नराखी कानूनसम्मत हिसाबले यथावत्रूपमा भिसा दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।०१।२२ को रिट निवेदन ।
यस अदालतको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सो अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, निवेदकको अन्तरिम आदेश माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७३।२।९ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।१।२७ मा भएको आदेश ।
विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदकको भिसा रद्द गर्ने र जारी गर्ने कार्य प्रहरी प्रधान कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै आदेश वा निर्णयले आफ्नो भिसा रद्द गरी आफूलाई स्वदेश फर्काउन लागेको भनी रिट निवेदनमा कुनै जिकिर प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्थासमेत छैन । प्रहरीले पक्राउ गरी अध्यागमन विभागमा बुझाएको र उक्त विभागले आवश्यक सोधपुछ गरी निजलाई छाडेको भन्ने रिट निवेदकको बेहोराबाटै स्पष्ट खुलेको छ । तसर्थ, भिसा जारी गर्ने र रद्द गर्ने अधिकारप्राप्त नेपाल सरकारको छुट्टै निकायबाट कानूनबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीलाई नजर अन्दाज गरी सरोकार नै नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको अन्तरिम आदेश
यसमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा अध्यागमन विभागको मिति २०७३।०१।२१ को निर्णयले दुई दिनभित्र निवेदकको आफ्नो देश क्यानडा प्रस्थान हुन भनी दिएको पत्रअनुसार निजले फिर्ता हुन्छु भनी अध्यागमन विभागमा स्वीकार गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरी सकेको भन्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने बेहोराको मिति २०७३।२।९ को आदेश ।
विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ
अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८(१) मा भिसा रद्द गर्ने विभिन्न आधारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । निज विपक्षी गैर पर्यटकीय कामदार भिसामा नेपाल आएको र निजले सामाजिक सन्जालमार्फत नकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गर्ने, सेयर गर्ने कार्य गरी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८(१) को (ङ), (च), (छ) र (झ) को उल्लङ्घन गरेकोले निजको भिसा रद्द गरी २ दिनभित्र नेपाल छाड्ने आदेशका लागि अध्यागमन विभागबाट कारबाही गरिएको हो । गृह मन्त्रालयको के-कस्तो काम कारबाहीबाट निज विपक्षीको संविधान प्रदत्त हक अधिकारको हनन हुन गएको हो, तत् सम्बन्धमा रिट निवेदनमा वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत खुलाउन सकेको देखिँदैन । बिना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलको लिखित जवाफ
नेपालको गैर पर्यटक (Working) भिसा लिई Sprout Technology Pvt. Ltd. सैंबु, भैंसेपाटी-४, ललितपुरमा कार्यरत Canadian राहदानी नं. CG७८३५१७ बाहक Mr. Robert Ian Penner को सन्दर्भमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको प.सं. ४-०३-१५ (२०७२/२०७३), च.नं. १२३८, मिति २०७३।०१।१७ को पत्र साथ प्राप्त गतिविधि तथा चालचलनसम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारसमेतबाट निजलाई अध्यागमनसम्बन्धी कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भएकोले अविलम्ब यस विभागमा उपस्थित गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंको मिति २०७३।०१।२० को पत्र यस परिसरमा प्राप्त हुन आएको हुँदा निज Mr. Robert Ian Penner लाई सो सम्बन्धमा जानकारी गराई मिति २०७३।०१।२० मा यस परिसरको चलानी नं. ३४६७ को पत्रसाथ अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन आधारहीन एवं काल्पनिक भएकाले खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलको लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक उल्लङ्घन भएको विषय उठान गरेको सम्बन्धमा सो हक नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान भएकोले उक्त हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई रिट दिन मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट खारेजीभागी छ । जहाँसम्म मिति २०७२।१।२१ मा अध्यागमन विभागले निवेदकको भिसा खारेज गरी दुई दिनभित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्नू भनी गरेको निर्णयसम्बन्धी विषय छ, कुनै पनि मुलुकले के कस्तो सर्त र आधारमा विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको प्रवेशाज्ञा दिने र त्यो मुलुकमा रहँदा बस्दा निजले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा बन्देजको सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि विदेशीलाई पर्यटकीय भिसा, गैर पर्यटकीय भिसा, व्यावसायिक भिसालगायतका भिसाहरू प्रदान गर्ने तथा भिसा रद्द हुने आधारसमेत कानूनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ मा विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने भिसा, त्यसको अवधि तथा भिसा रद्द हुने आधारलगायतका विषय किटान गरिएको छ । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्म भिसा रद्द हुने आधारहरूमा विदेशीको उपस्थितिबाट नेपालको शान्ति, सुरक्षा र नेपाली जनताको पारस्परिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा, संदिग्ध आचरण वा अवाञ्छित क्रियाकलाप गरे, गराएमा, नेपालभित्रको सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा, प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरे, गराएमा, जुन उद्देश्यको लागि भिसा प्रदान गरिएको हो सोअनुरूपको कार्य नगरी अन्य काम कुरा गरेमा लगायतका व्यवस्था रहेका छन् । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरेको विषयलाई लिई त्यस्तो विदेशीले आफ्नो हक अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्ने दाबी लिई रिट निवेदन दिन मिल्दैन । नेपालमा भिसा लिई रहन बस्न पाउनु विदेशीको अधिकार पनि
होइन । साथै, निवेदकले विभागको निर्देशनबमोजिम नेपाल छोडी सकेको हुँदा रिट निवेदनको सान्दर्भिकतासमेत समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतो र विद्वान् अधिवक्ता श्री रक्षाराम चमारले विपक्षीहरूले रिट निवेदकलाई स्वेच्छाचारीरूपमा समात्ने, थुन्ने, कानूनबमोजिम भिसा प्राप्त गरी काम गरी रहेको अवस्थामा विपक्षी अध्यागमन विभागबाट कुनै आधार र कारण नखोली सुनुवाइको मौकासमेत नदिई भिसा रद्द गरी देशबाट निष्काशन गर्ने गरी भएको निर्णय संवैधानिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकाले सो निर्णय र सोसम्बन्धी अन्य काम कारबाहीहरू बदर गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यसैगरी, विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निवेदकले अध्यागमन विभागमा आई बयान गरेको हुँदा निजलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गराएको भन्न मिल्दैन । निवेदकले विभागको निर्देशनबमोजिम नेपाल छोडी फिर्ता गइसकेको हुँदा रिट निवेदनको सान्दर्भिकतासमेत समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवदेकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक क्यानेडियन नागरिक कानूनबमोजिम कामदार भिसा (Working visa) प्राप्त गरी नेपालमा काम गरी रहेको अवस्थामा बिना कारण पक्राउ गरी विपक्षी अध्यागमन विभागबाट कुनै आधार र कारण नखोली सुनुवाइको मौकासमेत नदिई भिसा रद्द गरी देशबाट निष्काशन गर्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेको पाइन्छ । यसमा निवेदकले विभागको निर्देशनबमोजिम नेपाल छोडी फिर्ता गइसकेको हुँदा रिट निवेदनको सान्दर्भिकतासमेत समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजी भागी छ भन्ने बेहोराको विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । साथै, निवेदकलाई अध्यागमनसम्बन्धी कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भएकोले विभागमा उपस्थित गराई दिनुहुन अनुरोध गरिएको अध्यागमन विभाग, कालिकास्थानको मिति २०७३।०१।२० को पत्रानुसार निज Mr. Robert Ian Penner लाई अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको हो भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येका गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. सर्वप्रथम, भिसा रद्द गरी देशबाट निष्काशन गर्ने भनी रिट निवेदकको विरूद्ध निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा कुनै व्यक्तिको विरूद्धमा कुनै काम कारबाही अगाडि बढाई निजको हकाधिकारमा असर गर्ने गरी निर्णयमा पुग्नुपूर्व त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्दछ भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । सो सिद्धान्तलाई न्यायिक निकाय तथा प्रशासकीय निकाय दुवैले आफ्नो काम कारबाहीको क्रममा बाध्यात्मक रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो पालना नगरी गरिएको निर्णय स्वच्छ र निष्पक्ष नभई स्वेच्छाचारी हुन जान्छ । सो सिद्धान्तलाई यस अदालतबाट ने.का.प २०५९, निर्णय नं. ७१६०, अङ्क ११ तथा ने.का.प २०७४, निर्णय नं. ९८०६, अङ्क ५ मा समेत व्याख्या भएको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा यस मुद्दामा हेर्दा, मिति २०७३।०१।२१ मा अध्यागमन विभागका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष निज निवेदकको बयान भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त बयानमा निजले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेको विचारहरू आफैँले गरेको भन्ने स्वीकारी बयान गरेको देखिन्छ । सो बयानपश्चात् मात्र निजले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेको विचारहरू अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ), (च), (छ), र (झ) मा उल्लेख गरेबमोजिम नेपालको शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने कार्यहरू गरेको देखिँदा निजको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गर्ने भनी कारणसहित अध्यागमन विभाग निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । यसरी निजले राजीखुसी बयान गरेको भनी सहीछापसमेत गरेको अवस्थामा निजलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गराइएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
४. अब, विपक्षीमध्येको अध्यागमन विभागबाट निवेदकको कामदार भिसा रद्द गरी दुई दिनभित्र आफ्नो देशमा प्रस्थान हुने गरी भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबीतर्फ हेर्दा, अध्यागमन विभागले मिति २०७३।०१।२१ मा क्यानाडियन नागरिक Robert Ian Penner ले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र व्यक्त गरेका पोस्टहरूको प्रतिलिपि विवरणहरूलाई विश्लेषण गर्दा निजले गरेको कार्य अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ को उपनियम (१) (ङ), (च), (छ) र (झ) अनुसार कार्यहरू गरेको देखिएको हुँदा निजले लिएको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गर्नु उपयुक्त देखिन्छ, साथै निजलाई दुई दिनभित्र आफ्नो देशमा प्रस्थान गर्न लगाउने भन्नेसमेतको निर्णय गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ मा उल्लिखित विदेशी नागरिकको भिसा अध्यागमन विभागले रद्द गर्न सकिने अवस्थासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नियम २८ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) मा “निजको उपस्थितिबाट नेपालको शान्ति, सुरक्षा र नेपाली जनताको पारस्परिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा” खण्ड (च) मा “संदिग्ध आचरण वा अवाञ्छित क्रियाकलाप गरे, गराएमा” खण्ड (छ) मा “नेपालभित्रको सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा” र खण्ड (झ) मा “जुन उद्देश्यको लागि भिसा प्रदान गरिएको हो सोअनुरूपको कार्य नगरी अन्य काम कुरा गरेमा” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । रिट निवेदक Canadian नागरिक राहदानी नं. CG७८३५१७ बाहक Mr. Robert Ian Penner नेपालको गैर पर्यटक कामदार भिसा लिई Sprout Technology Pvt. Ltd., सैंबु, भैंसेपाटी-४, ललितपुरमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले निवेदकले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेका अभिव्यक्तिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरी निजको गतिविधि तथा चालचलनसम्बन्धी बुझाएको प्रतिवेदनमा सो प्रेषित सामग्रीहरूले नेपाल सरकार, सरकारी निकाय र कर्मचारीप्रति सर्वसाधारणको आस्था र विश्वास घटाई नकारात्मक भावना फैलाउने गरेको पाइयो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकले के कस्तो सर्त र आधारमा विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको प्रवेशाज्ञा दिने र त्यो मुलुकमा रहँदा बस्दा निजले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा बन्देजको सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था गरेको हुन्छ । सो पालना नभएको खण्डमा भिसा रद्द गरी निष्काशन गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । नेपालमा भिसा लिई रहन बस्न पाउनु विदेशीको पूर्ण अधिकार हुने होइन । यसरी निवेदक गैर पर्यटकीय कामदार भिसामा नेपालमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेषित गरेको अभिव्यक्तिहरू कानूनविपरीत रहेको हुँदा निजको भिसा रद्द गर्ने गरी अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको देखिन्छ ।
५. साथै, रिट निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक उल्लङ्घन भएको विषय उठान गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था
देखिँदैन । निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने देखिएन ।
६. अर्कोतर्फ, अध्यागमन विभागले निवेदकको भिसा रद्द हुने गरी निर्णय गरेको मिति २०७३।०१।२१ मा नै अध्यागमन विभागको निर्णयानुसार म आफ्नो देशमा दुई दिनभित्र प्रस्थान गर्नेछु भनी निज निवेदकले लिखत गरी सही गरेको देखिन्छ । साथै, मिति २०७३।०१।२६ मा निज निवेदक कार्यरत रहेको Sprout Technology Service Pvt. Ltd. ले अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंलाई पठाएको पत्रमा “अध्यागमन विभागको सो निर्णयको जानकारी पाएपश्चात् उक्त कम्पनीको बोर्ड अधिकारीहरूको मिति २०७३।०१।२२ को मिटिङद्वारा निजलाई कम्पनीबाट बर्खास्त गरिएको र निज २०७३।०१।२३ मा आफ्नो देशमा प्रस्थान गरिसकेको” भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ । सोलाई समर्थन हुने गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा समेत सो कुरा उल्लेख रहेको पाइन्छ । यसरी अध्यागमन विभागको मिति २०७३।०१।२१ को निर्णयले दुई दिनभित्र निवेदकले आफ्नो देश प्रस्थान हुन भनी दिएको पत्रअनुसार निजले फिर्ता हुन्छु भनी अध्यागमन विभागमा स्वीकार गरी लिखतसमेत गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरी सकेको अवस्थामा रिट निवेदन मागदाबीको सान्दर्भिकतासमेत समाप्त भइसकेको देखिन्छ ।
७. अतः माथि उल्लेख भएअनुसार रिट निवेदकले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेका विचारहरू अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ), (च), (छ) र (झ) को विपरीत भएकोले निजको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गरी निजलाई आफ्नो देश प्रस्थान गर्नू भनी अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएको र निजले अध्यागमन विभागको निर्णय स्वीकार गरी लिखतसमेत गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरी सकेकोबाट रिट निवेदन मागदाबीको सान्दर्भिकता र औचित्यतासमेत समाप्त भइसकेको देखिँदा रिट निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृतः दीपिका थापा मगर
इति संवत् २०७५ साल असोज १५ गते रोज २ शुभम् ।