निर्णय नं. १००९२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे 

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

आदेश मिति : २०७५।१।३

०७३-WO-०६३८

  

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : धनुषा जिल्ला, झोझिकटैया गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ घर भई हाल जनकपुर उपमहानगर पालिका वडा नं. ११ बस्ने रेखाकुमारी साह

विरूद्ध

विपक्षी : उच्‍च अदालत, जनकपुरसमेत

 

जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय नसुनाउँदै अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुरू मुद्दा हेर्ने अदालतको न्याय सम्पादनको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी आदेश गर्दा सुरू जिल्ला अदालतको अन्तिम निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने ।

(प्रकरण नं.३)

म्याद नाघेको वा बेरीत भएको भन्ने कुरा कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषय हुन् । मानो छुट्टिएको मिति र को कसबाट तायदाती फाँटवारी दाखिला गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने कार्यले मुद्दामा संलग्न पक्षहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । त्यसैले अ.बं. १७ नं. बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आदेश गर्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेको सारवान् कुरामा असर पर्ने गरी आदेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव तथा श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री श्‍यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल र पूर्णमान शाक्य

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७०, अंक ९, नि.नं.९०५३

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य र आदेश यसप्रकार छ:-

म निवेदकले मूल सुरू लखनलाल साहसमेतका उपर फिराद दायर गरेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी लिई ८ भागको १ भाग अंश पाउँ भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा मिति २०७१।१।१० मा  दे.नं. ९८६ को अंश मुद्दा दर्ता गरेको थिएँ । विपक्षीहरूले मिति २०७१।५।१८ मा प्रतिउत्तर फिराउँदा २०६९ सालको दे.नं. २२४३ को अंश मुद्दा दर्ता गरी मिति २०६९।९।१९ मा मिलापत्र गरी अलग बसेकोले मसँग वादीले अंश पाउने अधिकार छैन भनी जिकिर लिनुभएको थियो । मैले सो मिलापत्र बदरको लागी दे.नं. ६४४ को मिलापत्र बदर फौ.नं. १४० को जालसाजी र दे.नं. १६६१  र १६६२ को लिखत बदर मुद्दा दर्ता गरी हाल कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी लिने गरी मिति २०७३।७।१ मा आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशउपर प्रतिवादीमध्येका लखनलाल साहसमेतले जनकपुर उच्च अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा जिल्ला अदालतले वादी र बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति जिम्मा रहेका प्रतिवादीबाट तायदाती फाँटवारी माग गर्नुपर्नेमा सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती लिने गरी भएको आदेश सो हदसम्म मिलेको नहुँदा बदर गरिदिएको छ भनी मिति २०७३।८।१७ मा उच्च अदालत जनकपुरबाट आदेश भएको रहेछ । 

उच्च अदालत जनकपुरको उक्त आदेश ने.का.प. २०६२, अंक ९, पृष्ठ १०७१, नि.नं. ७५४९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत छ । अ.बं. १७ नं. को निवेदनबाट मातहत अदालतको काम कारबाही बेरीत भएमा वा म्याद नाघेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो काम कारबाहीलाई बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनेसम्म हो । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी आदेश गर्न मिल्दैन । उच्च अदालत जनकपुरको आदेश यस अदालतबाट ने.का.प. २०५३, अंक २, पृष्ठ १६४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको पनि प्रतिकूल छ । 

तसर्थ उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७३।८।१७ को आदेशले मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात पुगेकोले सो आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त आदेशबमोजिम कुनै काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशलगायतका जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको रेखाकुमारी साहको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिनू । अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्काल जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी मिति २०७३।७।१ मा गरेको आदेशलाई अन्यथा गर्न पर्ने अवस्था नदेखिएकोले सो आदेश बदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७३।८।१७ को आदेश हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनु भन्‍नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७३।९।२२ को आदेश । 

विपक्षीलाई कानूनबमोजिम अंश दिनुपर्ने प्रतिवादीबाट तायदाती फाँटवारी लिन उच्च अदालतको आदेशले जिल्ला अदालतलाई मार्ग प्रशस्त गरेको हुँदा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको विपक्षी लखनलाल साहसमेतले दिएको निवेदन । 

यस अदालतले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०७३।७।१ मा भएको आदेशउपर प्रतिवादीहरूको उच्च अदालत जनकपुरमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको २० नं. लाई दृष्टि राखी तायदाती आदेश गर्नुपर्नेमा सो अनुरूप भएको नहुँदा फिरादीले उल्लेख गरेको फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको मिलेको देखिएन । तायदाती फाँटवारी माग गर्दा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२, २३ नं. बमोजिम वादी र बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति जिम्मा रहेको प्रतिवादीबाट तायदाती फाँटवारी माग्नु पर्नेमा सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी माग्नु भनी मिति २०७३।७।१ मा भएको आदेश सो हदसम्म मिलेको नहुँदा बदर गरिदिएको छ । अब कानूनबमोजिम तायदाती फाँटवारी माग गरी नियमानुसार गर्नुहोला भन्‍नेसमेत आदेश भएकोले यस अदालतबाट निवेदकलाई असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नभएकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकको रिट निवेदन निराधार हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

विपक्षी र हाम्रा जेठा छोरा विजयप्रताप साहबीच मिति २०६८।२।२९ मा विवाह भएको हुँदा जेठी बुहारी नाता पर्दछिन् । निज विजयप्रताप साहले हामी विरूद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा २०६९ सालको दे.नं. २२४३ को अंश मुद्दा दायर गरी निजलाई अंश दिने गरी मिति २०६९।९।१९ मा मिलापत्र गरेका छौं । उक्त मिलापत्रबाट निवेदिकाका पतिले अंश पाइसकेको अवस्थामा हामीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकी छन् । हामी तेस्रो तहका अंशियार विपक्षीले अंशमा दाबी लिन पाउने होइनन् । अंशबन्डाको २० नं. अनुसार विपक्षीका पतिबाट मात्र तायदाती फाँटवारी पेस गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्थाविपरीत धनुषा जिल्ला अदालतले अंशबन्डाको २०, २१, २२, २३ नं. बमोजिम मिति २०७३।७।१ मा जारी गरेको आदेश ने.का.प., अंक २, पृष्ठ. १८३, ने.का.प. २०६९, अंक ३, पृष्ठ ५०४, ऐ. अंक ४, पृष्ठ ६७८ समेतमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र अंशबन्डाको १, २० समेतको कानून प्रतिकूल छ । अतः निवेदन मागबमोजिम निवेदकको अंश हकलाई प्रतिकूल असर पर्न जाने नभई उच्च अदालतको आदेशले प्रक्रियागत कुरालाई संशोधन गरेकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनु पर्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको विपक्षी लखनलाल साहसमेतले पेस गरेको लिखित जवाफ । 

वादीलाई छुटाई प्रतिवादीहरूबाट मात्र तायदाती माग गर्ने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७३।७।१ को आदेश अंशबन्डाको १० तथा २० नं. को प्रतिकूल छ । उच्च अदालतको आदेशले कार्यविधिगत त्रुटि सच्याएको छ । सो आदेशले हक बेहकको सिर्जना गर्ने नभएकोले विपक्षीको हक हनन् भएको भन्‍ने दाबी प्रत्यारलायक छैन । पुनः तायदाती माग गर्दा प्रस्तुत निवेदनको माग जिल्ला अदालतबाट सम्बोधन हुन सक्ने नियमित उपचारको मार्ग क्रियाशील छ । उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७३।८।१७ को आदेश रिट जारी भई बदर हुन सक्दैन । अंशबन्डाको २० नं., मिति २०६९।९।१९ मा मिलापत्र, ने.का.प. २०५८, अंक २ पृ. १८३, ने.का.प. २०६९, अंक ३, पृष्ठ ५०४ समेत बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ समेतको विपक्षी विजयप्रताप साहको लिखित जवाफ । 

यसमा उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७३।८।१७ को आदेश हाल कार्यान्वयन नहुँदा यी विपक्षीहरूलाई कुनै अपूरणीय क्षति हुन जाने अवस्था नदेखिँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७३।९।२२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी रहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्‍नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७३।११।८ को आदेश । 

यस अदालतले कानूनबमोजिम को अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट मिति २०७१।८।१७ मा आदेश भएको हुँदा यस अदालतको आदेशबाट रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको उच्च अदालत जनकपुरको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव तथा श्री प्रकाशबहादुर केसीले अ.बं.१७ नं. बमोजिमको निवेदनबाट रीत बेरीतसम्म हेर्ने हो । मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णयमा नै असर पर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले आदेश गर्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री श्‍यामप्रसाद खरेल, हरिहर दाहाल र पूर्णमान शाक्यले वादीका पतिले निजका पितासमेतबाट अदालतमा मिलापत्र गरी अंश लिई पाइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती लिने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अंशबन्डाको २० नं. को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । तसर्थ उच्च अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अंश मुद्दामा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुरले मानो छुट्टिएको मिति नमिलेको र सम्पत्ति जिम्मा रहेको प्रतिवादीबाट मात्र तायदाती माग्नु पर्नेमा सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी भएको आदेश सो हदसम्म बदर गरि दिएकोले उच्च अदालतको सो आदेश बदर गरी जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम गर्नु गराउनु भनी आदेश गरिपाउँ भनी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइयो । उच्च अदालतले यिनै निवेदकका पति विजयप्रताप साहसमेतले विपक्षीमध्येका लखनलाल साहसमेतलाई प्रतिवादी बनाई धनुषा जिल्ला अदालतमा मिति २०६९।९।१ मा दायर गरेको अंश मुद्दामा निवेदकका पति विजयप्रताप साहसमेतले अंश लिने गरी भएको मिति २०६९।९।१९ को मिलापत्रको आधारमा सम्पत्ति जिम्मा रहेका प्रतिवादीबाट तायदाती माग्नु पर्ने भनी निष्कर्ष निकालेको 

देखियो । सो मिलापत्रउपर मैले धनुषा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र बदर र जालसाजीसमेतका मुद्दा दायर गरेकोले जिल्ला अदालतबाट सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी लिने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत छ भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको पाइयो । यसप्रकार उच्च अदालतले जुन मिलापत्रको आधारमा मानो छुट्टिएको मिति र अंशियार निर्धारणको आधार लिएको छ, सो मिलापत्रको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाई निवेदकले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मिलापत्र बदर र जालसाजी मुद्दाको माध्यमबाट मिलापत्रको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने कार्य बाँकी नै रहेको भन्ने देखियो ।

३. निवेदनमा उल्लिखित अंश मुद्दाका वादी र प्रतिवादीहरूबीच नातामा विवाद छैन् । वादीले अंश पाउनु पर्ने तथ्य पनि स्थापित छ । वादीले को कसबाट के कति अंश पाउनु पर्ने हो भन्ने मात्र विवादित प्रश्न देखिन्छ । निवेदकले धनुषा जिल्ला अदालतमा विपक्षी लखनलाल साहसमेतका उपर अंश मुद्दा र निवेदकका पति विपक्षी विजयप्रताप साहसमेतले विपक्षी लखनलाल साहसमेतसँग अंश लिनु दिनु गरी गरेको मिलापत्रलाई चुनौती दिई मिलापत्र बदर र जालसाजी मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा दायर गरी विचाराधीन रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दाहरूको रोहबाटै मिति २०६९।९।१९ को मिलापत्रको वैधानिकता परीक्षण भई वादीले को कसबाट के कति भाग अंश पाउने हो भन्ने कुराको निष्कर्ष निस्कने हो । सुरू जिल्ला अदालतले ती मुद्दाहरूबाट मिति २०६९।९।१९ को मिलापत्रको वैधानिकता परीक्षण गरी अन्तिम निर्णय सुनाउने काम बाँकी नै छ । यस अवस्थामा जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय नसुनाउँदै अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुरू मुद्दा हेर्ने अदालतको न्याय सम्पादनको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी आदेश गर्दा सुरू जिल्ला अदालतको अन्तिम निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जान्छ ।  

४. मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. मा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ भन्ने कुरा देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न लाउनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । म्याद नाघेको वा बेरीत भएको भन्ने कुरा कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषय हुन् । मानो छुट्टिएको मिति र को कसबाट तायदाती फाँटवारी दाखिला गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने कार्यले मुद्दामा संलग्न पक्षहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । त्यसैले अ.बं. १७ नं. बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आदेश गर्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेको सारवान कुरामा असर पर्ने गरी आदेश गर्न मिल्दैन । 

५. यसै प्रकृतिको निवेदक प्रेमकाजी शाक्य विपक्षी पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “अ.बं. १७ नं. को व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने । मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवान् विषय भई अंशियारहरूको लागि निर्णायक विषयवस्तु हो । सो मितिलाई परिवर्तन गर्दा अंश सम्पत्तिको मात्रामा मात्र होइन कतिपय सम्पत्तिमा अंश पाउने र कतिपय सम्पत्तिमा अंश नपाउने अवस्थासमेत हुने अवस्था भएकोले मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवान्‌रूपमा प्रयोग हुने विषय हुने । अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अर्थात् कार्यविधि कानूनको प्रयोगमा स्पष्ट त्रुटि भएको अवस्थामा मात्र अ.बं. १७ नं. प्रयोग गरी त्यसमा उपयुक्त आदेश गर्नुपर्दछ । न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्धारण गरिएको सो मितिलाई अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्नुअघि फैसला गर्दा पर्ने स्पष्ट प्रभावलाई माथिल्लो अदालतले सदैव ध्यान राख्नुपर्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । (ने.का.प.२०७०, अंक ९ नि.नं.९०५३)

६. तसर्थ, निवेदकले दायर गरेको अंश मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी लिने गरी भएको मिति २०७३।७।१ मा भएको आदेशलाई केही हदसम्म बदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३।८।१७ मा भएको आदेश मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. र यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र अंश मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।७।१ को आदेशबमोजिम तायदाती फाँटवारी लिई जे जो प्रमाण बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्नु भनी विपक्षी धनुषा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिई, मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. तेजबहादुर के.सी. 

 

इजलास अधिकृतः आनन्दराज पन्त

इति संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शुभम् ।