निर्णय नं. १००९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश मिति : २०७३।७।१२
०७३-WH-००२४
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : जिल्ला सिरहा रामनगर मिर्चैया गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने हाल जिल्ला कारागार कार्यालय सिरहाको थुनामा रहेकी सुलेखा कुमारी नायक व्यारको हकमा निजको छोरा नितेश राज नायक
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन ललितपुरसमेत
प्रतिवादीका नाममा म्याद सूचना पठाउनुको उद्देश्य निज विरूद्ध चलेको मुद्दामा प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नु हो । यो न्यायिक कामकारबाहीको कुनै औपचारिकता मात्र नभएकोले जसको नाउँमा म्याद सूचना तामेल गरिन्छ यथार्थमा उसले जानकारी पाउन सक्ने गरी वास्तविक बसोबास रहेको स्थानमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मिसिलबाट पुष्टि हुनुपर्छ । गलत वतन उल्लेख गरी तामेल भएको म्याद सूचनाबाट प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रकाशबहादुर के.सी., श्री सुरेन्द्र कुमार महतो र अधिवक्ता श्री बालकृष्ण ढकाल
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
स.अ.बुलेटिन वर्ष १९, अंक २४, पूर्णाङ्क ४५०
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-
मेरो आमा निवेदकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मिरचैयाका प्रहरी टोलीले मिति २०७३/६/२१ गतेका दिन पक्राउ गरी लगेको थियो । तत्पश्चात् सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०७३/६/३० को कैद म्याद ठेकिएको पत्रअनुसार सर्तअनुरूप विदेशी विनियम प्रयोग नगरेको भन्ने मुद्दामा निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२/२/४ को फैसलाबमोजिम कैद जरिवाना भएको भनी मिति २०७३/६/२१ देखि २०७४/१२/२० सम्म कैदमा राखी जरिवाना रकम बुझाएमा मिति २०७४/१२/२१ गते कैदबाट मुक्त गरि दिने, जरिवाना रकम नतिरेमा मुलुकी ऐन, द.स.को ३८ नं. बमोजिम थप कैद ४ वर्षको हकमा मिति २०७४।१२।२२ गतेदेखि मिति २०७८/१२/२१ सम्म कैदमा राखी मिति २०७८/१२/२१ गते कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षी कारागार कार्यालयलाई लेखी बन्दी बनाई राखिएको छ ।
निवेदकलाई के कसरी उक्त कैद र जरिवाना हुने गरी फैसला भएको रहेछ भनी कानून व्यवसायीमार्फत मिति २०७३/६/३० मा नक्कल लिई हेर्दा निवेदकले धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१ स्थित सुलेखा इन्टरप्राइजेजको प्रोपराइटरको हैसियतमा सिंगापुरको मण्डारिन इष्टर्न ट्रेडिङ लि.बाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ व्रास सिट र सिंगापुरको पेनिन ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजबाट डाइड उलन यार्न आयात गर्न नेपाल बंगलादेश बैंकमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राखी प्रतितपत्र खोलेको, उक्त प्रतितपत्र खोल्न संशोधन गर्न डकुमेन्ट बुझी लिन र भुक्तानी पठाई दिन प्रतिनिधि प्रमोद कुमारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी बैंकलाई निवेदन दिएकोमा सोही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको व्यक्तिले कुनै समान आयात नै नगरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट समानहरू छुटाएको भनी किर्ते कागज तयार गरी सर्तअनुरूप विदेशी विनियम प्रयोग नगरेको भन्ने अभियोगमा दाबीबमोजिम विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा१७(१) र १७(९) समेतले अपचलन गरेको बिगो रू.३,४१,६१५४०. को तीन गुनाले हुने १०,२४,८४,६२०।- (दश करोड चौबीस लाख चौरासी हजार छ सय बीस रूपैयाँ) जरिवाना र कैद १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठर्हछ भनी फैसला भएको रहेछ ।
निवेदकउपर कुनै मुद्दा चलेको थाहा जानकारी छैन । मुलुकी ऐन अ.बं.११० नं. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी म्याद तामेल गरी प्रतिवाद एंव सुनुवाइको मौका दिइनु पर्नेमा सो नदिई कैद तथा जरिवाना गर्ने गरी भएको फैसलाबाट निवेदकलाई नेपालको संविधान को धारा १७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा २० द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा समेत प्रत्यक्ष आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त कामकारबाही बदर घोषित गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ धारा १३३(२) (३) अन्तर्गत यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
मलाई लगाइएको अभियोगबमोजिम प्रतितपत्र खोल्न संशोधन गर्न डकुमेन्ट बुझी लिन र भुक्तानी पठाई दिन प्रतिनिधि प्रमोदकुमारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन । सो अख्तियारीको सक्कल कागजात अभियोगपत्र साथ पेस भएको छैन । अभियोगबमोजिम कुनै कसुरसमेत नगरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद र जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको छ । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानामा मिति २०६०।३।१६ मा निवेदकको नाउँको म्याद कानूनबमोजिम तामेल हुन नसकेको भनी दोस्रो पटक मिति २०६०।९।२ मा तामेल हुँदासमेत बेपत्ते म्याद तामेल भएको रहेछ । बेपत्ते म्याद तामेल भएको कारण प्रत्यर्थी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई वतन खुलाउन माग गरेकोमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अर्को वतन खुलाउन सकेको देखिँदैन । निवेदकको नागरिकता पिता जगदीश व्यारको नामबाट माइतीघरको ठेगाना राखी लिएको भएपनि विवाहपश्चात् आमा हामी सबै जिल्ला सिरहा रामनगर मिर्चैया न.पा. वडा नं. ६ मा बसोबास गरी आएका छौं । हामी बसोबास गर्ने स्थानमा कानूनबमोजिम म्याद तामेल भएको
छैन । जसको नाउमा म्याद तामेल गर्ने हो सो व्यक्तिको घरद्वारमा गई म्याद तामेल गर्नुपर्दछ भन्ने अ.बं.११० नं.ले प्रस्ट रूपमा भनेको छ । निवेदकको विवाहपश्चात् बसोबास गरेको घरमा म्याद तामेल नभएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसलाबाट लागेको कैद जरिवाना असुल गर्नु गैरकानूनी हुन्छ । निवेदकलाई थुनामा राखेको कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक विजयकुमार बस्न्यात विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०६७–WH–००४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी कैदमुक्त गर्ने गरी भएको फैसलामा उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेतको विपरीत रहेकोछ ।
अतः माथिका प्रकरणहरूमा वर्णित गरिएका तथ्य एवं कानूनका आधारमा प्रत्यर्थी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट मिति २०६०।९।२ मा जारी गरिएको बेपत्ते म्याद, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।२।४ मा भएको फैसला र सो फैसलाको आधारमा जारी गरिएको मिति २०७३।६।२१ को कैदी पुर्जी, मिति २०७३।६।३० गतेको कैद म्याद ठेकी पठाइएको पत्रलगायत तत्सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बदर गरी निवेदक सुलेखा कुमारी व्यारलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित मिति २०७३।७।१० गते सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
रिट निवेदकले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनुको आधार कारण खुलाउनु भएको
छैन । निवेदनमा दाबी लिइएको विषय यस विभागको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गतको विषय पनि होइन । विपक्षीले गरेको कसुर अपराधका विषयमा यस विभागबाट कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । कानूनसम्मत तरीकाले म्याद सूचना तामेल नभएको विषय यस विभागको क्षेत्रअन्तर्गत नपर्ने हुँदा औचित्यहीन रूपमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको राजस्व अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफ ।
सर्तअनुरूप विदेशी मुद्रा प्रयोग नगरेको कसुरमा अभियोग दाबीबमोजिम अपचलन गरेको बिगो रू.३,४१,६१,५४० को तीन गुनाले हुने रू.१०,२४,८४,६२०।- जरिवाना र १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहरी यस अदालतबाट फैसला भएको छ । यस अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम प्रतिवादीलाई लागेको कैद जरिवाना असुलीका लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाइएको र फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निजलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको भन्ने देखिँदा निवेदकको थुना कानूनविपरीत होइन । निवेदन मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
निवेदकले अदालतबाट भएको कैद जरिवाना स्वीकार नगरी अटेर गरी फरार रहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी कैद जरिवाना असुल गर्ने प्रयोजनका लागि यस अदालतबाट भएको कार्य कानूनसम्मत छ । फरार रहेका विपक्षीले आफूलाई लागेको कैद जरिवाना छल्ने मनसायले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत सिराहा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
सर्तअनुरूप विदेशी विनिमय प्रयोग नगरेको भन्ने मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२।२।४ को फैसलाले असुल गर्नुपर्ने कैद १ वर्ष ६ महिनाबापत प्रहरी हिरासतमा बसेको मिति २०७३।६।२१ गते देखि २०७४।१२।२० गतेसम्म र जरिवाना रू.१०,२४,८६,६२०।- नतिरेमा जरिवानाबापत मिति २०७४।१२।२२ देखि मिति २०७८।१२।२१ गतेसम्म कैदमा राखी मिति २०७८।१२।२२ गते कैदमुक्त गर्नु भनी सिराहा जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०७३।६।३० को पत्रादेश अनुसार यस कार्यालयमा कैदमा रहेको हुँदा विपक्षीले दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत कारागार कार्यालय सिराहाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रकाशबहादुर के.सी., श्री सुरेन्द्रकुमार महतो र अधिवक्ता श्री बालकृष्ण ढकालले निवेदकउपर सर्तअनुरूप विदेशी विनिमय प्रयोग नगरेको कसुरमा मुद्दा चलाइएको सम्बन्धमा रीतपूर्वक म्याद सूचना तामेल गरी सुनुवाइको मौका प्रदान भएको छैन । नेपालको संविधानको धारा २० अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मेरो वास्तविक वतन सिराहाको मिर्चैयामा म्याद तामेल नभएको कुरा फैसलामा नै स्वीकारिएको छ । विवाह भई अन्यत्र गएको महिलाको नामको म्याद माइतीघरमा तामेल भएकोलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन । निवेदकका नाउँमा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी तामेल भएका म्यादले वैधता नपाउने हुँदा प्रतिवादको अवसरबाट निवेदकलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । यसरी सुनुवाइको मौका नदिई एकतर्फी रूपमा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत एवं विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले निवेदकले फर्मखोल्दा देखाएको ठेगानामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट जारी भएको म्याद रीतपूर्वक निवेदकको घर वतनमा तामेल भएको छ । यसरी मुद्दा कारबाहीको सिलसिलामा कानूनबमोजिमको रीत पुर्याई म्याद तामेल भई मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको फैसला बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट बदर हुन सक्दैन । मिसिलबाट निवेदकले खोलेको कम्पनीले LC खोल्दा राखेको ठेगानामा म्याद तामेल भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवैतर्फका कानून व्यवसायीद्वारा गर्नुभएको उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचारगर्दा रिट निवेदकउपर चलेको सर्तअनुरूप विदेशी विनिमय प्रयोग नगरेको भन्ने मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल नभएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी एकपक्षीय ढंगले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।२।४ मा भएको फैसला सोबमोजिमको कैद तथा जरिवानाबापत थुनामा राखेको भन्ने सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।६।३० को कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रसमेत बदर माग गरी निवेदन परेको देखिन्छ ।
३. मिसिल अध्ययनगरी हेर्दा माथि उल्लिखित मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकको नामको म्याद सिराहा जिल्ला गोतारी गा.वि.स. वडा नं. १ मा जारी भई मिति २०६०।९।२ मा बेपत्ते तामेल भई आएको देखिन्छ । उक्त म्याद तामेली बेहोरा हेर्दा सुलेखाकुमारी व्यार म्यादमा उल्लिखित वतनमा नभएको हुँदा निजको नामको म्याद सोही वडाको सार्वजनिक चौतारामा टाँस भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अभियोगपत्रमा उल्लिखित वतन निवेदकको माइतीतर्फको वतन भई सो स्थानमा आफ्नो बसोबास नरहेको र विवाहपश्चात् हाल जिल्ला सिराहा रामनगर मिर्चैया न.पा. वडा नं. ६ मा आफ्नो बसोबास रहेको भनी निवेदकले लिएको दाबीलाई विपक्षीतर्फबाट खण्डन हुन सकेको पाइएन । विवाहपश्चात् महिलाको ठेगाना परिवर्तन हुने कुरा स्वाभाविक पनि छ ।
४. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई आफू विरूद्ध लागेको अभियोगको सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी नदिई मुद्दाको कारबाही किनारा गर्न मिल्दैन । यसै कुरालाई जोड दिँदै नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ७ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू विरूद्धको कारबाहीको जानकारीको हक हुने भनी संवैधानिक प्रत्याभूति गरेकोसमेत पाइन्छ । प्रतिवादीका नाममा म्याद सूचना पठाउनुको उद्देश्य निज विरूद्ध चलेको मुद्दामा प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नु हो । यो न्यायिक कामकारबाहीको कुनै औपचारिकता मात्र नभएकोले जसको नाउँमा म्याद सूचना तामेल गरिन्छ यथार्थमा उसले जानकारी पाउन सक्ने गरी वास्तविक बसोबास रहेको स्थानमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मिसिलबाट पुष्टि हुनुपर्छ । गलत वतन उल्लेख गरी तामेल भएको म्याद सूचनाबाट प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन ।
५. प्रस्तुत विवादमा निवेदकको वास्तविक बसोबास रहेको वतन जिल्ला सिराहा रामनगर मिर्चैया न.पा. वडा नं. ६ देखिएकोमा सोभन्दा अन्यत्र सिराहा जिल्ला गोतारी गा.वि.स. वडा नं. १ मा म्याद जारी भई मिति २०६०।९।२ मा बेपत्ते तामेल भई आएको देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं.११० नं. बमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न मिलेन । कुनै पनि व्यक्तिउपर कसुर आरोपित गरी चलाएका मुद्दामा सबुद प्रमाण पेस गरी प्रतिरक्षा गर्नबाट वञ्चित गरी भएका फैसला एवं काम कारबाही स्वच्छ पुर्पक्षको सिद्धान्तविपरीत हुने भई त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन । प्रतिवादीका नाममा रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएको भन्ने यस्तै विवाद रहेको निवेदक विजयकुमार बस्न्यात वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा "निवेदकको बसोबास रहेको वास्तविक ठेगानाभन्दा अन्यत्रको वतनमा म्याद सूचना जारी गरेको विपक्षीको कार्यबाट निवेदकले सुनुवाइको मौका प्राप्त गरेको भन्न नमिल्ने" भनी निवेदकका नामको म्याद तामेली र निजलाई आरोपित कसुरमा सजाय गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलासमेत बदर हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १९, अंक २४, पूर्णाङ्क ४५०) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट निवेदकको वास्तविक बसोबास रहेको वतनभन्दा अन्यत्र म्याद सूचना जारी गरी मिति २०६०।९।२ मा बेपत्ते तामेल भएको म्यादलाई नै रीतपूर्वकको मानी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिँदा निवेदकलाई आफू विरूद्धको कसुरमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरेको भन्न मिलेन ।
६. माथि विवेचित आधार कारणबाट निवेदकउपर सर्तअनुरूप विदेशी विनिमय प्रयोग नगरेको भन्ने मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद निवेदकको वास्तविक वतनमा तामेल नभई माइतीतर्फको वतनमा बेपत्ते तामेल भएको देखिएको हुँदा सो मुद्दाका प्रतिवादी सुलेखाकुमारी नायकले प्रतिवादको मौका पाएको भन्न सकिने स्थिति नदेखिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुशरण एवं पूर्ण न्यायको अवस्था सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले हेर्दा निजलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नु मनासिब देखिन आएकोले निवेदकको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।९।२ मा तामेल भएको तामेली म्याद, सोही आधारमा मिति २०६२।२।४ मा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसलाअनुसार सिराहा जिल्ला अदालतबाट कैद म्याद ठेकी पठाएको मिति २०७३।६।३० को कैदी पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
७. उल्लिखित म्याद सूचना, फैसला र कैदी पुर्जी नै बदर भइसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदकले माग गरेको कानूनी उपचार प्राप्त भएको र मुद्दामा निजलाई उपस्थित गराई न्यायिक प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको देखिँदा निज सुलेखाकुमारी नायकलाई तत्काल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई निजको बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्नेलगायतका जे जो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ पूरा गरी कानूनबमोजिम मुद्दामा फैसला गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी आजै संक्षिप्त आदेशद्वारा विपक्षीहरूलाई गराइसकेको हुँदा अरू केही गरिरहन परेन । नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजसाल अधिकृतः सुरेशराज खनाल
इति संवत् २०७३ कार्तिक १२ गते रोज ६ शुभम् ।