निर्णय नं. १००९६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
फैसला मिति : २०७५।३।२४
०६५-WO-०५१६
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला जुम्ला कार्तिक स्वामी गा.वि.स.वडा नं.७ मा घर भई तत्काल श्री सशस्त्र प्रहरी बल विन्ध्यवासिनी गण चन्द्रौटा कपिलवस्तु कम्पनी नं.२ दरबन्दीका स.प्र.ह. पदमा कार्यरत सुशील शाही
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सजाय पाउने व्यक्तिलाई, निजलाई हुन लागेको सजायको बारेमा जानकारी गराई उचित सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने र त्यस्तो सफाइको मौका प्रदान गर्दा प्राप्त भएको सफाइलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रक्रिया पूरा नगरी सजाय गर्नु कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.४)
अपवादात्मक अवस्थामा प्रयोग हुने सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग) र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को खण्ड (ख) को विशेष व्यवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै कसैलाई पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता श्री तेजबहादुर ओली, श्री भरत खरेल, श्री विष्णु लुइँटेल, श्री पदमबहादुर शाही
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७२, अंक ९, नि.नं.९४६४
सम्बद्ध कानून :
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६०
आदेश
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :-
म निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी बल विध्यवासिनी गण चन्द्रौटाका का.मु. सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गणपति विजयकुमार पण्डितले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(ख)१ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६५/०५/१० मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णयउपर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पोखरामा पुनरावेदन गरेकोमा सुरूको निर्णय नै सदर गरी पुनरावेदन तहबाट मिति २०६५/०९/११ मा निर्णय भएको छ ।
गणमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६५/०४/२० गतेदेखि लागू हुने गरी ३ दिनको क्या.वी लिई गएकोमा मिति २०६५/०४/२४ गते आफ्नो ड्युटीमा हाजिर हुनुपर्नेमा म अशक्त बिरामी भई हाजिर हुन सकेको थिइन । सोहीबीचमा बिदा सकिई मिति २०६५।४।२४ मा हाजिर हुनुपर्नेमा नभई हालसम्म पनि हाजिर हुन नआएको र अशक्त भएको भए आफ्नो आफन्त परिवारहरूमार्फत आफ्नो कार्यरत युनिट वा नजिकको कुनै पनि सशस्त्र प्रहरीबल युनिटमा जानकारी गराउन सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि असक्तताको बारेमा जानकारी नदिएको हुँदा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार विदा स्वीकृत नगराई लगातार १५ दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल विध्यवासिनी गण चन्द्रौटाका का.मु. सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गणपति विजयकुमार पण्डितले मलाई सेवा मुक्त गरेकोमा सो उपरको पुनरावेदनमा सोही निर्णयलाई मिति २०६५/०९/११ मा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराले सदर गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल विध्यवासिनी गण चन्द्रौटाले मलाई सेवावाट हटाउने गरी गरेको निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर गरेको पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराको पुनरावेदकीय निर्णयसमेत कानूनसम्मत छैन । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(ख) बमोजिम सेवावाट हटाउने विशेष सजाय गर्दा सो नियमावलीको नियम ८६, ८७, ८९, ९१, ९२ ९४, ९५, ९६, ९९, १०० को कानूनी प्रावधानको अक्षरश: पालना गरी आधार कारणहरू स्पष्ट रूपमा खोली निर्णय गर्नुपर्नेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रियाको अवलम्बन गरिएको छैन । गैर हाजिर भएको एकमात्र आधार लिई निर्णय गरिएको अवस्था छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले कसुर लगाउनु पूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम मलाई सफाइ पेस गर्ने मौकासम्म प्रदान गरेको छैन । म निवेदक मिति २०६५/०५/१० मा ३ दिनको क्या.वि. स्वीकृत गराई बिदा बसेको तथ्यलाई विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । मेरो आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति पर्न गएको कुरा सुरू निर्णयकर्ताज्यूसमक्ष यथासमयमै जानकारी गराउन नसकेको भए तापनि सो कुरा पुनरावेदन गर्दाको अवस्थामा अनुरोध गरेको
थिएँ । पुनरावेदन पत्रसाथ म बिरामी परी औषधी उपचार गराएको पर्चासमेत पेस गरेको छु । तर सो प्रमाणको कुनै मूल्याङ्कन गरेको पाइँदैन । क्या.वि. स्वीकृत गराई बसेको अवस्था म बिरामी भएको कुरा पुनरावेदन पत्रमा स-प्रमाण जिकिर गर्दागर्दै सो तथ्यमा पुनरावेदन तहबाट वस्तुनिष्ठ तवरबाट विश्लेषण नगरी मिति २०६५/०४/२४ गतेबाट आफूखुसी गैरहाजिर रहेको भनी मनोगत विश्लेषणको आधारमा निर्णयमा पुगी भए गरेको सुरू तथा पुनरावेदन तहको निर्णय सशस्त्र प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, प्रचलित नेपाल कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारबाट कानूनी त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ । विपक्षीहरूको निर्णयबाट म रिट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(च) ले प्रत्याभूत गरेको पेसा, रोजगारसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारमा प्रत्यक्ष आघातित भई म जस्तो एक निम्नस्तरको प्रहरी सेवामा समर्पित कर्मचारीको जीविकोपार्जनको आधारसमेत समाप्त भई सो हकको प्रचलनको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको छु । विपक्षीहरूबाट भएको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मेरो नोकरी पुनर्बहाली गरी म दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर गरी गराई प्रचलित कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने सम्पूर्ण सुविधासमेत दिनु, दिन लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आवश्यक र उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६५/११/२५ को रिट निवेदन ।
निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण भए सोसमेत साथै बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०६५/११/२६ को यस अदालतको आदेश ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को खण्ड (छ) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई लगातार १५ दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कसुरमा नियम ८८ अनुसार सो नियमावलीको अनुसूची ६ को देहाय (४)(ग) मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउन सक्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई भएको र उक्त विभागीय सजायउपर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले पुनरावेदन सुन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद ८ मा आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र उक्त आचरण पालन गर्नु निज विपक्षी रिट निवेदकलगायत सबै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा सहायक निरीक्षक पदसम्मको विभागीय कारबाही र पुनरावेदन सुन्नेसम्मको कारबाहीमा यस मन्त्रालयको भूमिका तथा संलग्नता नरहने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नै होइन । अत: प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक सशस्त्र प्रहरी बल विन्ध्यवासिनी गण चन्द्रौटामा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६५/०४/२० गतेदेखि लागू हुने गरी तीन दिन क्याबी लिई बसेकोमा मिति २०६५/४/२४ गते उक्त गणमा हाजिर हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म कुनै किसिमको जानकारी नै नगराई आफूखुसी गैरहाजिर रहेको हुँदा आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भनी सोही गणका हवल्दार मेजर स.प्र.ब.ह. रामबहादुर घर्तिमगरले मिति २०६५/४/२९ गते लिखित प्रतिवेदन दिएकोमा जि.प्र.का. जुम्लामार्फत खोजतलासको लागि पत्राचार गर्दा गराउँदासमेत कुनै किसिमको सम्पर्कमा नआई आफ्नो सेवाप्रति उदासिनता देखाई आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी र नोकरीप्रति नै अनादर गरेको देखिएकोले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमावली ऐ. परिच्छेदको नियम ८८ को अनुसूची ६ को देहाय ३(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावली ऐ. परिच्छेदको नियम ८४ (ख) (१) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएकोमा सो निर्णयउपर चित्त नबुझी निजले पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन दिएकोमा सुरू निर्णय सदर हुने गरी मिति २०६५/०९/११ गते निर्णय भएको देखिन्छ । विपक्षी रिट निवेदक स्वयं आफैँले बिदाको प्रतिवेदन फर्म भर्दा क्याबी बस्नुको कारणमा "सापटी दिएको पैसा लिन" भन्ने कारण दर्शाई बिदा लिई बसेको प्रस्ट देखिन्छ । जबकि रिट निवेदकले आफ्नो उपचार गर्नका लागि गएको भन्ने जिकिर लिनु आफैँमा बाझिएको प्रस्ट छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को खण्ड (ख) अनुसार “भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु पर्दा विभागीय जाँचबुझ गराउनु नपर्ने” प्रस्ट कानूनी प्रावधान रहेको छ । जसअनुसार कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सेवारत अवस्थामा आफूखुसी भागी गएमा वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएमा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका स्वरूप निजको स्थायी वतनमा तिनपुस्तेसमेत खुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा समयमा नै खोजतलासको लागि लेखापढी गरी हाजिर हुने मौका दिँदादिँदै पनि सोको बेवास्ता गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई अन्तत: सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को खण्ड (ग) अनुसार पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइन्छ । यसर्थ विपक्षी रिट निवेदक क्या.बि. भुक्तान गरी समयमा नै कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा नभई लामो समयसम्म आफूखुसी गैरहाजिर रहेको हुँदा अन्तत: नोकरीबाट हटाइएको हो । यसर्थ सफाइ पेस गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर सोही कानूनविपरीत छ । विपक्षी रिट निवेदकलाई अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट कारण र आधारसमेत खुलाई पर्चासमेत खडा गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय र सोहीबमोजिम भएको पुनरावेदन निर्णयसमेत कानूनसङ्गत नै देखिँदा विपक्षीले लिएको जिकिर अर्थहीन एवं झुठ्ठा भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल बिन्ध्यवासिनी गण चन्द्रौटा र आफ्नो हकमा समेत ऐ. गणको गणपति र सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको छुट्टाछुट्टै एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता श्री तेजबहादुर ओली, श्री भरत खरेल, श्री विष्णु लुइँटेल, श्री पदमबहादुर शाहीले निवेदकलाई कानूनविपरीत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौका नै नदिई गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० मा व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा उपन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू समेतको अध्ययन गरी हेर्दा निम्न कानूनी प्रश्नहरूको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा भएको छ वा छैन ?
(२) निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी सेवावाट हटाउने गरी भएको सशस्त्र प्रहरी बल विन्ध्यवासिनी गण चन्द्रौटाका का.मु. सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको निर्णयलाई सदर गरेको पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराको मिति २०६५/०९/११ को निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ?
(३) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
२. रिट निवेदक सुशील शाही सहायक प्रहरी हवल्दारको पदमा सशस्त्र प्रहरी बल विन्ध्यवासिनी गण चन्द्रौटामा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६५/०४/२० गतेदेखि तीन दिन क्या.बि. लिई गएको र मिति २०६५/०४/२४ गते उक्त गणमा हाजिर हुनु पर्नेमा हाजिर नभएकोले निजलाई गैरहाजिर रहेको कसुरमा सोही गणका प्रहरी उपरीक्षक गणपति विजयकुमार पण्डितले मिति २०६५/०४/२४ बाट नै लागू हुने गरी मिति २०६५/०५/१० मा सेवाबाट हटाएकोमा उल्लिखित निर्णयउपर श्री पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमक्ष मिति २०६५/०८/३० मा निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा सुरू निर्णय फैसला सदर ठहर भई मिति २०६५/०९/११ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयहरू बदर गरी पाउन निवेदकले यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखियो ।
३. रिट निवेदक सुशील शाही सशस्त्र प्रहरी बल विन्ध्यवासिनी गण चन्द्रौटामा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६५/०४/२० गतेदेखि तीन दिन क्या.बि. लिई गएको र मिति २०६५/०४/२४ गते उक्त गणमा हाजिर हुनुपर्नेमा गैर हाजिर रहेकोले निजको घर वतनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामार्फत खोजतलास भई नेपालभरको कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्कमा नरहेकोले निजलाई नियमावलीबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी हटाएको भन्ने जिकिर विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको
देखिन्छ । निवेदक सुशील शाहीलाई सेवाबाट हटाउन खडा गरिएको निर्णय पर्चामा निवेदक सुशील शाही बिदा भुक्तान गरी मिति २०६५।४।२४ गते हाजिर हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि हाजिर नभएको तथा निजको घर ठेगानामा खोजतलास गर्दा गराउँदासमेत सम्पर्कमा नआएको र भागी पत्ता नलागेमा वा अन्य कुनै कारणले सम्पर्क स्थापना गर्न असम्भव भएमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को देहाय (ख) आकर्षित हुने हुँदा नियम ८४ को (ख) १ बमोजिम सेवाबाट हटाएको भन्ने देखिन्छ । निवेदक हाजिर हुनुपर्ने मितिमा हाजिर नभएको मितिले २० दिनभित्रै कारबाही गरी हटाएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्य तथा मिसिल संग्लन कागजातलाई हेर्दा रिट निवेदकले लिएको बिदा भुक्तान गरी निज तत्काल कार्यरत रहेको स्थानमा हाजिर नभएपश्चात् निजलाई गैरहाजिर रहेको कसुरमा हटाइएको देखिन्छ ।
४. सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९१ मा सफाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ जसको उपदफा (१) मा "विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले ऐनको दफा २१ बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई सजाय दिने आदेश दिनु अघि कारबाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी सो सशस्त्र प्रहरीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेस गर्नुपर्ने मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिँदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी पेस हुन आएको सफाइलाई सम्बन्धित अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै ऐ. नियमावलीको नियम ९२ र ९४ ले समेत कारबाही हुने व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनैपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित मुद्दामा निवेदक सुशील शाही गैरहाजिर रहेपश्चात् निजलाई खोजतलास गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामार्फत पत्राचार गरेको तथा अन्य सशस्त्र प्रहरी कार्यलयमा सम्पर्कमा रहे नरहेको सोध्नेसम्मको मात्र कार्य भएको तथ्य विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिन्छ तर उपलब्ध सञ्चारका अन्य प्रभावकारी माध्यमहरू (टेलिफोन, राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशितलगायत प्रयोग सकिने विकल्पहरूको) प्रयोग भएको तथ्य विपक्षीले पेस गरेको लिखित जवाफ, निर्णय पर्चालगायतका कागजातबाट देखिँदैन । निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिन हदैसम्मको प्रयास गरिएको भनिए तापनि निवेदकलाई निजको कारबाहीको बारेको सूचना के कसरी र कहाँ तामेल भयो सो कुरा प्रस्ट खुलाउन सकेको पाइएन । निवेदकले सूचना नपाएको तथा आफू बिरामी हुँदा परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा रहेको भनी निवेदनमा खुलाएको अवस्थामा साँच्चिकै सूचना दिएको वा म्याद तामेल भएको भए निजले आफ्नो कारबाहीबारेमा थाहा पाउनु पर्ने हो । यदि निज बिरामी भएर थाहा नभएको भए ऐका घरका कसै न कसैले, त्यो पनि नभए सार्वजनिक रूपमा थाहा भएको हुनु पर्ने हो तर उल्लिखित मुद्दामा त्यस्तो कुनै अवस्था देखिएन । यस सम्बन्धमा यस अदालतले (नरेश डगौरा विरूद्ध सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाडौंसमेत निर्णय नं. ९४६४ को मुद्दामा भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: पौष) देहायबमोजिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । "कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको आचरण व्यवहार सम्बन्धमा कारबाही गर्दा बढो सतर्कताका साथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि रोजगारीको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन उससँग आश्रित परिवारमाथि पनि यस्ता कारबाहीले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । यसरी रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित नियमले स्पष्टरूपले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरी
गर्नुपर्ने । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि गठन गरिएको राज्यको एउटा संयन्त्र हो । राज्यको संयन्त्रबाट कुनै कर्मचारीलाई कानूनविपरीत नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने यस्तो अवस्थामा राज्यबाट उक्त व्यक्तिको रोजगारीको अधिकारको उल्लङ्घन भएको मान्नु
पर्ने ।" सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकाय हो जसले आफ्ना कर्मचारीलाई खोज्न उपलब्ध सम्पूर्ण उपायहरूको प्रयोग गर्न सक्छ,
गर्नुपर्छ । तर उल्लिखित अवस्थामा विपक्षीले त्यस्तो प्रयास गरेको नगरी केबल कानूनले बाध्यकारी रूपमा गरेको व्यवस्था वा प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र सिमित रहेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सजाय पाउने व्यक्तिलाई, निजलाई हुन लागेको सजायको बारेमा जानकारी गराई उचित सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने र त्यस्तो सफाइको मौका प्रदान गर्दा प्राप्त भएको सफाइलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रक्रिया पूरा नगरी सजाय गर्नु कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।
५. सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ र २१ को देहाय (ग) मा "सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई बेहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरेको" अवस्थामा सफाइको मौका दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ भने सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को खण्ड (ख) अनुसार "भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु पर्दा विभागीय जाँचबुझ गराउनु नपर्ने" भन्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरूले सफाइको मौका नदिइकन कारबाही गर्न सक्ने अधिकारलाई इङ्गित गरे तापनि उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विद्यमानता रहेको तथ्य प्रमाण मिसिल संलग्न विश्वसनीय कागजातबाट पुष्टि भएको देखिनु पर्दछ । यी व्यवस्थाहरू कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी गैरहाजिर हुने बित्तिकै प्रयोग हुने नभई हदैसम्मको खोजतलास गर्दा वा उपलब्ध भएसम्मको सबै विकल्पहरूको प्रयोग गर्दासमेत सम्पर्कमा स्थापित नभएका वा सम्बन्धित कर्मचारी सम्पर्कमा नआएको बखत मात्र लागू हुने यो एउटा अपवादात्मक व्यवस्था हो जसको प्रयोग सामान्य अवस्थामा नभई विशेष परिस्थितिमा मात्र हुने हुँदा यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । वि.सं.२०६३ साल रिट नं. ०००९ को राजिव सिंह विरूद्ध गृह मन्त्रालय भएको उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा सम्मानित यस अदालतबाट "अपवादात्मक व्यवस्थाले मूल दफाको व्यवस्थालाई सीमित गर्न सक्ने तर अपवादको व्यवस्थाको प्रयोग मूल व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा निस्तेज गर्ने गरी गर्न उचित नहुने" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । अपवादात्मक अवस्थामा प्रयोग हुने सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग) र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को खण्ड (ख) को विशेष व्यवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै कसैलाई पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।
६. कसैलाई विभागीय कारबाही भएपश्चात् त्यस्तो कारबाहीउपर पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ जसको मुख्य उद्देश्य सुरूवाती कारबाहीमा हुनसक्ने कमीकमजोरी सच्याउने, सुनुवाइ मौका प्रदान गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा छुट्न गएका आधार प्रमाणको मनन गर्ने तथा नयाँ प्रस्तुत वा पेस भएका प्रमाणको न्यायिक विवेचना गरी कारबाही प्रक्रियालाई विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाउनु हो । रिट निवेदक सुशील शाहीले श्री पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमक्ष मिति २०६५/०८/३० मा पुनरावेदन गर्दा सुरू निर्णयलाई सदर गर्दै मिति २०६५/०९/११ मा अन्तिम निर्णय गरेको देखिन्छ तर उल्लिखित निर्णयमा कुनै पनि थप प्रमाणको विवेचना गरेको पाइँदैन । केबल सुरू निर्णय मात्र सदर गरेको देखिन्छ । सुरू कारबाही हुने बेलामा निवेदकसँग सम्पर्क स्थापित गर्न नसकिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भए पनि पुनरावेदन तहमा निवेदक सम्पर्कमा नै रहेकोले निजलाई उचित सुनुवाइको प्रदान गर्न तथा निजले पेस गरेको प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्थ्यो तर विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट सोबमोजिमको कार्य भएको देखिँदैन । निवेदकले गरेको पुनरावेदनपत्रमा पेस गरेको बिरामी भएको र अस्पतालमा भर्ना भएको भनी लिएको जिकिरको समेत उचित छानबिन गरेको
पाइँदैन । सुरू कारबाहीमा हदैसम्मको कोसिस गर्दासमेत सुनुवाइको मौका दिन नसकिएमा पुनरावेदनको तहमा त्यस्तो सुनुवाइको मौका दिन सकिने अवस्थामा भएमा वा कुनै नयाँ प्रमाण पेस भएमा वा प्राप्त प्रमाणको समेत तथ्ययुक्त तथा वस्तुगत विवेचना भएको नपाइएमा उल्लिखित प्रमाणको न्यायिक विवेचना गरी निर्णय लिनु पर्दछ, विवेचना नगरी प्रक्रियाको औपचारिकता मात्र पूरा गरी भएको निर्णयमा न्यायिक मन प्रयोग गरेको भन्न मिल्दैन ।
७. सशस्त्र प्रहरीजस्तो कडा अनुशासनमा रहनु पर्ने, तहगत आदेश श्रृंखला (Chain of command) मा चल्ने तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिबिना अनुपस्थित हुन नपाइने संगठनको विशिष्ट आधारभूत चरित्र रहने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन तर त्यसो भन्दैमा कानूनले निर्धारण गरेको निश्चित प्रक्रिया वा विधिको प्रतिकूल पनि कारबाही गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन । निवेदक सुशील शाही ३ दिनको क्या.बि. भुक्तान गरी मिति २०६५।४।२४ मा हाजिर हुनु पर्नेमा हाजिर नभएकाले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को (ख) १ बमोजिम मिति २०६५।५।१० मा सेवाबाट हटाएको हो भन्ने जिकिर विपक्षीबाट लिएको भए तापनि निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय लिँदा सुनुवाइको कुनै मौका विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निवेदकलाई दिएको देखिँदैन । यसरी निवेदकलाई विभागीय कारबाही गर्दा सुनुवाइको मौका दिएको नदेखिँदा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट पूरा गरेको देखिन आएन ।
८. तसर्थ, कानूनबमोजिम सफाइको मौका दिनु पर्नेमा सो नगरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको उपर्युक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको देखियो । निवेदकलाई सम्पर्क स्थापित गर्न वास्तविक प्रयत्न नगरी तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रतिवादको मौका नदिई सेवाबाट हटाएको मिति २०६५/५/१० को सहायक प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको निर्णय र सोलाई सदर गरेको मिति २०६५।९।११ को पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराबाट भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पूर्ववत् सेवा तथा पदमा बहाली गरी कानूनबमोजिम पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीरा खड्का
इजलास अधिकृत : सुभद्रा जि.सी.
इति संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शुभम् ।