निर्णय नं. ४३३६ - आयकर

निर्णय नं. ४३३६     ने.का.प. २०४८      अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७९३

फैसला भएको मिति: २०४८।५।३१।२ मा

पुनरावेदक/वादी : का.न.पा.कान्तिपथ स्थित श्यामु कापु इन्टरनेशनलका तर्फबाट साझेदार का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. १ जमल बस्ने मणिहर्ष ज्योति कसाकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : महानिर्देशक कर विभाग काठमाडौंसमेत

मुद्दा : आयकर

(१)    व्यक्तिगत धारणा बनाई अजमाइसी आधारमा प्रतिशतले खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु कानुनसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     म.क्षे.अ. को मिति २०४३।५।५ को फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    मिति २०३८।१०।१५ मा प्राप्त हुन आएको आ.ब. ०३७–०३८ ल.पु.को आय विवरणलाई २०३७ साल देखि २०३८ साल आषाढसम्मको हिसाब गरी कर निर्धारण गरिपाउँ भनी बयानमा समेत उल्लेख गरी दिनु भएको, सो आय विवरण अनुसारको आयलाई प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न नसक्नु भएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) अनुसार उक्त आ.ब.को लागि जम्मा रु. ७,८५,६७५।४६ खूद आय कायम गर्ने मिति ०३९।१२।२१ को निर्णय अनुसार कर निर्धारण गरेको आदेश ।

३.    उक्त कर कार्यालयले गरेको आदेशमा चित्त बुझेन सो कर कार्यालयको आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गरिपाउँ भनी श्यामुकापु इन्टरनेशनलका साझेदार रुपज्योति कंसाकारले कर विभागमा दिएको निवेदन ।(साविक पेज नं. ४००)

४.    तिब्बत क्षेत्रमा आयात निर्यातको कारोबार गर्ने अन्य व्यापारीहरु र हिमालपार व्यापार संघले पनि समुन्द्रपारमा हुने आयात निर्यात भन्दा तिब्बत क्षेत्रमा हुने आयात निर्यातको आय प्रतिशत कम हुनु पर्ने माग गरे तापनि हालसम्म यसमा कुनै निर्णय भएको पाइँदैन । भारत बाहेक अन्य सबै देशहरुमा भएको आयात निर्यातको कारोबारमा एउटै नीति र प्रकृया अनुसार आय निर्धारण हुँदै आएको समुद्रपार आयात निर्यातको आय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा पनि तिब्बत क्षेत्र र समुन्द्रपारका मुलुकमा हुने आयात निर्यातको आय निर्धारण गर्ने तरीकामा भिन्नता नभएको हुनाले एक प्रतिशतले आय निर्धारण गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश पाउँ भन्ने निवेदनको जिकिर पुग्न सक्ने ठहर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको ०४०।१२।१ को पर्चा । उक्त कर विभागले गरेको पर्चामा चित्त बुझेन आयात निर्यातको प्रमाण कुनै पनि नबुझी निर्णय गरेको छ । बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको प्रश्नमा आय कर ऐन, २०३१ को दफा ३८(५) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी रुपज्योति कंसाकारको म.क्षे.अ.मा परेको निवेदनमा कर विभागबाट कर निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गरिएको देखिँदा सो निर्णय प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण हुन गएको र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समेत समावेश हुन आएको देखिँदा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति दिने भन्ने समेत २०४१।३।९ को आदेश ।

५.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ बमोजिम श्री ५ को सरकारले आयकर लाग्ने कुनै खास किसिमको कारोबार वा आयको खूद आय निर्धारण गर्ने तरीका तोक्न सक्ने अधिकार रहेको देखिँदा कर विभागका महानिर्देशकको आदेशमा कानुनी त्रुटि रहेको भन्ने विद्वान अधिवक्ताको रायसंग सहमत हुन सकिएन । कर विभागका महानिर्देशकले २०४०।१२।१।४ मा गरेको निर्णयमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा सो निर्णयमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएन । कर विभागका महानिर्देशकबाट भएको निर्णय पर्चा मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को २०४३।५।५ को फैसला ।

६.    त्रुटिपूर्ण तवरबाट कर विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णय पर्चालाई मनासिब ठहर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी श्यामुकापु इन्टरनेशनलका साझेदार मणिहर्ष ज्योति कंसाकारको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको ०४५।९।५।२ को आदेश रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन मणिहर्ष ज्योति कंसाकारको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माकाले आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ मा खास किसिमको आयु सम्बन्धमा खूद आय तोक्ने तरीका छ । सो दफा १७ मा आयको खूद आय निर्धारण गर्ने तरीका तोकिए बमोजिम हुने हुँदा राजपत्रमा प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारले तोक्ने कुरा छ । सो तोकेको छैन । मेरो पक्षको आय कायम गरी कर निर्धारण २०२९।१२।२१ मा भएको छ । मिति २०४०।८।१९ मा मात्र तेश्रो मुलुक समुन्द्रपार आयात निर्यात गर्ने कारोबार गर्ने करदाता खूद आय कायम गर्ने तरिकाबाट तोकिएको छ । तिब्बत खासाको आयात निर्यात र समुन्द्रपारको निर्यात आयातमा फरक छ, मेरो पक्षले एक्सपोर्ट गरेको सामानको रुपैयाँ नलिई सोको सट्टा मालसामान लिनुपर्छ आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ बमोजिम खूद आय तोक्ने विशेष व्यवस्था तिब्बत खासा तर्फको हकमा नगरेसम्म कर कार्यालय काठमाडौंले प्रतिशतको हिसाबले खूद आय कायम गरेको मिलेको नहुँदा सो निर्णय पर्चालाई मनासिब ठहर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण छ (साविक पेज नं. ४०१) भन्ने र विपक्षी कर विभागको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले भारत बाहेक अन्य सबै देशहरुमा भएको आयात निर्यातको कारोबारमा अघि अघिका सिद्धान्त बमोजिम एउटै नीति र प्रकृया अनुसार आय निर्धारण हुँदै आएको छ । समुन्द्रपार आयात निर्यातको आय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए पनि तिब्बत क्षेत्र र समुन्द्रपारका मुलुकमा हुने आयात निर्यातको आय निर्धारण गर्ने तरीकामा भिन्नता छैन । २०४० सालको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको निर्णय पर्चा कानुन बमोजिम भएको र सोलाई मनासिब ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै हुँदा सोही इन्साफ सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा प्रत्यर्थी कार्यालयबाट खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्दा खासा निकासीबाट प्राप्त आयात इजाजत रकमबाट आयात भएको भन्ने करदाताको विवरण भएको भए तापनि प्रस्तुत कारोबार करदाताको आयात कारोबार भएको हुँदा यस्मा पनि अन्य आयात कारोबार गर्ने करदाताहरुको खूद आय कायम गर्दा अपनाइएको प्रचलित सिद्धान्त अनुसारको आधारमा लिनु पर्ने भनी प्रतिशतको दरले खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको पाइन्छ ।

१०.    त्यसरी प्रतिशतले खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ ले अधिकार दिएको हुन पर्छ भन्ने पुनरावेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा त्यसरी खूद आय अघि अघि कायम गरिएको सिद्धान्त अनुसार उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ को आधारमा भएको भन्ने विपक्षी कर विभाग तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ हेर्दा खास किसिमको आय सम्बन्धमा खूद आय तोक्ने भन्दै यस ऐनको अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन वा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम आयकर लाग्ने कुनै खास किसिमको कारोबार वा आयको खूद आय निर्धारण गर्ने तरीका तोकिए बमोजिम वा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

११.    सोही आयकर ऐन, २०३१ को दफा २(क) मा “तोकिएकोमा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा खूद आय निर्धारण गरी मिति २०३९।१२।२१ मा आय कर निर्धारण भएको पाइन्छ । सो मिति भन्दा अगावै आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ बमोजिम सो सम्बन्धमा न त नियममा व्यवस्था भएको पाइन्छ न त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको नै देखिन्छ । अघि अघि अपनाइएको सिद्धान्त बमोजिम कायम गर्ने भनिए पनि खूद आय कायम गर्दा आयकर ऐन, २०३१ ले तोकेको कानुनी प्रावधान बमोजिम नै कायम गर्ने कुरा हो र उक्त ऐनको कानुनी प्रावधानलाई पन्छाउन मिल्ने होइन विपक्षीतर्फका सहन्यायाधिवक्ताले तेश्रो मुलुकसंग आयात निर्यात कारोबार गर्ने करदाताहरु मध्ये सोही ऐनको दफा ३३(२) अनुसार खूद आय कायम निर्धारण गर्ने तरीका आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा मार्ग १९, २०४० सालमा सूचना प्रकाशित भएको र सो सूचना अनुसार खूद आय कायम गरेको मिलेको छ भन्ने बहस गर्नु भएकोमा प्रस्तुत विवादलाई लिएर २०३९।१२।२१ मा खूद आय कायम गरी आयकर निर्धारण भएकोले मार्ग १९ गते २०४० सालमा प्रकाशित सूचनाले २०३९ सालको निर्णयलाई मद्दत गर्ने स्थिति भएन । (साविक पेज नं. ४०२) प्रतिशतको हिसाबले खूद आय कायम गर्दा विपक्षी कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ को कुन दफा बमोजिम खूद आय कायम गरेको हो । सो निर्णयमा खुल्दैन । अपनाइएको प्रचलित सिद्धान्त अनुसार प्रतिशतको आधारमा खूद आय कायम गरेको भनेको पाइन्छ । प्रकाशित सिद्धान्त के कानुनको आधारमा भएको हो सो निर्णयमा खुल्दैन । व्यक्तिगत धारणा बनाई अजमाइसी आधारमा प्रतिशतले खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु कानुनसम्मत देखिन्न ।

१२.   तसर्थ प्रचलित सिद्धान्त बमोजिम भन्दै प्रतिशतको दरले खूद आय कायम गरी निर्धारण गरेको कर कार्यालय काठमाडौंको २०३९।१२।२१ को निर्णय पर्चा तथा सोही निर्णय पर्चालाई सदर गरेको महानिर्देशक कर विभागको निर्णय तथा उक्त कर विभागको निर्णय पर्चालाई सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने तर्फ निर्णय गर्न मिसिल विपक्षी कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र ३१ गते रोज २ शुभम् ।