निर्णय नं. १०१०२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७५।४।१६

०७४-WO-०५२०

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : दोलखा जिल्ला, भिमेश्वर न.पा. वडा नं.११ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनहरा न.पा. वडा नं.११, काँडाघारी बस्ने यज्ञप्रसाद सुवेदीको छोरी सान्त्वना सुवेदीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । ऐनबमोजिम तोकिएको कार्यप्रणालीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्ने ।

क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्नेबारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ । उदाहरणको लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन् । त्यस्तै स्थिति सांकेतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरूको पनि हुन सक्छ । यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन र अदालतले त्यसो गर्न पाउँदैन भनेको पनि छैन । सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस अदालतको दृष्टिकोण हो । जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचार विहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि नसक्ने । 

आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के कति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखिकरण (Documentation) सम्म नगर्ने वा अभिलेखिकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरेपनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्संदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन । संविधानले हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यस विषयमा अदालत दृढ रही आएको र रहने ।

वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको धर्म निभाएको मानिन सक्छ । संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री यदुनाथ खनाल र श्री राजु बस्नेत एवं विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लिलामणी पौडेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री यमबहादुर वानियाँ, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री रामप्रसाद भण्डारी र श्री रामप्रसाद गौडेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री हरेराम तिवारी र श्री नारायणप्रसाद गौडेल 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७३५, पृ.२३४४

ने.का.प.२०७२, नि.नं.९५०८

ने.का.प.२०६२, नि.नं.७५४४, पृ.६८१

ने.का.प.२०५८, नि.नं.६९७०, पृ.२१

ने.का.प.२०५८, नि.नं.७०४०, पृ.५९१

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

नगर विकास ऐन, २०४५

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

हामी निवेदकहरूको संयुक्त नाममा मोठ दर्ता स्रेस्ता कायम भएको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ कित्ता नं.१७६ को क्षे.फ.०-२-०-० जग्गामा कुनै सार्वजनिक जग्गा नघुसेको, जि.एल.डि. को बाटोसमेत नभएको र नापी नक्सामा कुनै बाटो जनिएको अवस्थासमेत छैन । हामी टोल छरछिमेकका व्यक्तिहरू मिली ४/४ फिट जग्गा छोडी बाटोको रूपमा प्रयोग गरी आएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ को कार्यालयले हामीहरूको जग्गासमेत पर्ने गरी बाटो विस्तार गर्ने भनी कानूनको विधि प्रक्रियासमेत मिचेर जबरजस्ती हाम्रो जग्गासमेत पर्ने गरी बाटो बिस्तार गर्न खोजिएको छ । हाम्रो दुई आना जग्गा मात्र भएको हुँदा जबरजस्ती नगर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्दासमेत हामीहरूको कुरा सुनिएको 

छैन । जबरजस्ती हाम्रो सम्पत्ति (जग्गा) कब्जा गरी बाटो बनाउन लागिएको अवस्था छ । राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने र त्यसो नगरिएमा वा क्षतिपूर्ति नदिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई संविधानको धारा २५ ले अमान्य गर्दछ । हामी निवेदकहरूको पूर्ण कानूनी हक स्वामित्व भोगमा रहेको कि.नं. १७६ को क्षे.फ.०-२-०-० जग्गाबाट विपक्षीहरूले सडक विस्तार गर्ने वा बाटो निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नु भएको छैन । बाटो निर्माणको लागि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई गरिएका कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा १७ (१)(ङ)(च), धारा १८(१) र (२) एवं  धारा २५ (१)(२) र (३) तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ देखि ११ सम्म र दफा १३, १४, र १६ ले प्रदान गरेका मौलिक हक र कानूनी अधिकारको प्रतिकूल रहेको छ । हाम्रो निजी सम्पत्तिबाट लुट शैलीमा बाटो बनाउने कार्य गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन । प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नै नगरी नागरिकको जग्गा जि.एल.डी. को बाटोमा परेको भनी सार्वजनिक बाटो कायम गर्न र जतिसुकै अत्यावश्यक भएपनि कानूनभन्दा बाहिर गई नागरिकको सम्पत्तिमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्न 

मिल्दैन । अतः हामी निवेदकहरूको जग्गाबाट बलपूर्वक सार्वजनिक बाटो बनाउने गरी कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय, आदेश, परिपत्रलगायतका काम कारबाहीहरू (जे जो भएका छन्) कानूनविपरीत एवं नेपालको संविधानको धारा १८ र २५ समेतको प्रतिकूल भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी क्षतिपूर्ति नदिई जबरजस्ती बाटो विस्तारसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु र जबरजस्ती हाम्रो जग्गामा प्रवेश नगर्नु भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी हामी निवेदकहरूको हक सुरक्षित गरिपाऊँ । साथै हामीहरूको जग्गामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी बाटो निर्माण विस्तार गर्दा जग्गा पूरै सकिने अवस्था भई हामीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले माथि उल्लिखित जग्गामा बाटो निर्माण ‍एवं विस्तारलगायतका कार्य गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।१०।२५ गतेको सान्त्वना सुवेदीसमेतको रिट निवेदन ।

यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७४।११।३ गतेको पेसी तोकी सो अवधिसम्म निवेदकका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता रहेको कि.नं. १७६ को जग्गामा हस्तक्षेप गरी बाटो निर्माण विस्तार जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।१०।२६ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

सार्वजनिक हित र सुविधाका लागि सडक निर्माण गर्ने, सडक विस्तार गर्ने कार्य नेपाल सरकारको हो । यसै सिलसिलामा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट सार्वजनिक हितका खातिर सडक विस्तारका लागि प्रारम्भिक रूपमा निवेदकहरूको घर, जग्गाको पर्खालमा चिह्न लगाउने कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम नै भएकोले यस कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । यस कार्यबाट निवेदकहरूको हक अधिकारको हनन नहुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकका नाममा दर्ता रहेको जग्गाका सम्बन्धमा यस प्राधिकरणको कुनै विवाद छैन । विपक्षीले विवाद गर्नु भएको स्थानमा तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले २०४५/७/२९ र २०४६/५/१२ मा सो क्षेत्रका जग्गाधनी र मोहीहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी जग्गाधनी र मोहीहरूको सहमति लिई निर्णय गरी अर्वन प्लानरद्वारा नक्सा तयार गरी प्रस्तावित जि.एल.डी. सडक हो । विपक्षीले विवाद गर्नु भएको ६ मिटरको जि.एल.डी. सडक खोल्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको बेहोरा निवेदन गर्दै यसै सडकको सम्बन्धमा राजेन्द्र महर्जनसमेत जना ११ ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०७३/२/२५ मा ०७२-WO-०८९९ को निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दाको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको र राजेन्द्र महर्जनले ०७२-FJ-०१३३ को अदालतको अपहेलना मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७३/३/६ मा दायर गर्नु भई यस प्राधिकरणबाट सो मुद्दामा लिखित जवाफ फिराई सो मुद्दाहरू २०७४/१/१३ मा खारेज हुने आदेश भई सोमा चित्त नबुझाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भनी सम्मानित अदालतमा निवेदन गरी सो ०७४-RI-००५१ को निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा २०७४/४/१६ मा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान नभएको बेहोरा निवेदन गर्दछु । यसै विषयमा राजेन्द्र महर्जनसमेत जना ८ ले श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०७३-CP-०१३९ को मुद्दा २०७४/४/९ मा दर्ता गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१७१(क) नं. बमोजिम रोक्का माग गर्नु भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०७४/९/२ मा निवेदन मागबमोजिम रोक्का राख्नु पर्ने देखिएन भन्ने आदेश भई हाल उक्त मुद्दा अन्तिम अवस्थामा विचाराधीन रहेको छ । यसै विषयमा एकपटक अन्तिम किनारा लागि सकेको विवादमा पुनः सोही विषयमा पात्र फेरिएर मात्र दायर भएको एवं निवेदक सान्त्वना सुवेदी जन्मनुभन्दा अगाडि नै विवाद गरेको जग्गामा समेत पर्ने गरी जि.एल.डी. सडक प्रस्तावित भएको हुँदा झुठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफ । 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफसँग करिब एकै मिलान हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका कार्यालय तथा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ को कार्यालयले फिराएको संयुक्त लिखित जवाफ मिसिल सामेल रहेको ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री यदुनाथ खनाल र श्री राजु बस्नेत एवं विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लिलामणी पौडेलले निवेदकसँग जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छ; नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण भएको छ; त्यस्ता संरचनाको निर्माण मापदण्डअनुरूप नै भएको भनी प्रमाणपत्रसमेत नगरपालिकाले दिएको छ; मेरा पक्षले मालपोत कार्यालयलाई नियमित रूपमा मालपोत बुझाइरहेको अवस्था छ; यस स्थितिमा बाटो विस्तार गर्ने निहुँमा पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी क्षतिपूर्ति नै नदिई नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकलाई नै कुण्ठित पार्ने काम भएको छ; हुँदै नभएको बाटोलाई Guided Land Development (जि.एल.डि) को बाटो भनी आधिकारिकता नै पुष्टि हुन नसकेको नक्सा देखाई जनतालाई तिरिमिरि झ्याइँ बनाई प्रहरी प्रशासनको बलमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि राज्यले आफ्नो अधिकार सिर्जना गर्न खोजेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री हरेराम तिवारी र श्री नारायणप्रसाद गौडेलले GLD बाटो भनी २०४५ सालमा नै निर्णय भएको हो; त्यसको कार्यान्वयन हाल आएर मात्र गरिएको हो; निवेदकले घर बनाउने नक्सा पास गर्दा बाटो देखाउनुभएको छ; सडक विस्तारको क्रममा पर्ने भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको निम्ति मिति २०७०।११।१४ को कान्तिपुर दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ; आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी अधिकार मात्र खोज्ने प्रवृत्ति उचित नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले र विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ को कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेलले GLD बाटो हो भन्ने कुरा उच्च अदालतबाट निरूपण भइसकेको हुँदा यो तथ्य प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा दाबी गर्न मिल्दैन साथै तल्लो तहमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दालाई रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्नसमेत नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री यमबहादुर बानियाँले निवेदकले जिकिर लिएका कतिपय कुराहरू जायज देखिए तापनि अदालतले नयाँ jurisprudence हरूको विकास गरी विकासको कार्यहरूमा अवरोध आउन दिनु हुँदैन; रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बहस र मिसिल संलग्न कागजहरूको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा; प्रस्तुत रिट निवेदन का.म.न.पा. वडा नं. ४ मा गर्न लागिएको बाटो विस्तारको विषयलाई लिएर दर्ता भएको देखिन्छ । निवेदनमा मूलतः आफ्नो कि.नं.१७६ को जग्गामा जि.एल.डि. बाटो नै नभएको, छिमेकीहरू मिली ४/४ फिट जग्गा बाटोको लागि छाडेको र नापी नक्सामा कुनै बाटो नै नजनिएको ठाउँमा कानूनको प्रक्रिया मिची कुनै क्षतिपूर्ति नदिई बाटो विस्तार गर्न लागियो । यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा १७(२)(ङ)(च), धारा १८(१) र (२) धारा २५(१)(२)(३) समेत विपरीत हुँदा हाम्रो जग्गामा सार्वजनिक बाटो बनाउन लागिएको भए सोसम्बन्धी निर्णय, आदेश र परिपत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले २०४५।०७।२९ र २०४६।०५।१२ मा सो क्षेत्रका जग्गाधनी र मोहीहरूको सहमति लिई निर्णय गरी जि.एल.डि. सडक प्रस्तावित गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. लिखित जवाफको बेहोराबाट निवेदिकाहरूको कि.नं.१७६ को जग्गासमेतमा पर्ने गरी बाटो विस्तार गर्न लागिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । बाटो बिस्तार कार्य सार्वजनिक हितको लागि गरिन लागेको कुरालाई निवेदिकाहरूले अस्वीकार गरेको पाइँदैन । बाटो बिस्तारको लागि जग्गा दिन हामी बाध्य छैनौं भन्ने पनि निवेदिकाहरूको भनाइ छैन । यहाँ जिकिर केबल बाटोको लागि जग्गा लिँदा विधिसम्मत प्रक्रियाको अनुशरण गरिएन र आफूलाई क्षतिपूर्ति दिइएन; क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा लिई संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने नै रहेको पाइन्छ ।

४. तत् सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २५ लगायतका व्यवस्थाहरू सान्दर्भिक हुने देखियो । धारा २५ को सान्दर्भिक अंश देहायबमोजिम रहेका छन् ।

२५ सम्पत्तिको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

(२) सार्वजनिक हितको लागिबाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुनेछ ।

 

५. धारा २५ को उपर्युक्त व्यवस्थाको अतिरिक्त संविधानको धारा ३७ द्वारा प्रत्याभूत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बासस्थानमा हुने अतिक्रमण विरूद्धको हक, त्यस्तैगरी धारा १७(२)(ङ) मा वर्णित बसोबास, (च) मा वर्णित पेसा व्यवसाय गर्ने हक र धारा १८(१) मा वर्णित कानूनको समान संरक्षणको हक पनि सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका हकहरू हुन् । यी हकहरू हनन हुन जाँदा अन्य हकहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकहरू समेत प्रभावित हुन पुग्छन् । त्यसैले पनि सडक विस्तारमा निवेदिकाहरूको जग्गा लिन खोजिएको भनी जिकिर लिएको विषय उपर्युक्त संवैधानिक हकहरू समेतको उपभोगसँग सम्बन्धित देखिन आयो ।

६. निवेदकहरूको मुख्य जिकिर क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन हुन सक्दैन भन्ने छ । संविधानको धारा २५(३) मा सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी अधिग्रहण गरिने छैन नभनी "क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुनेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसको अर्थ क्षतिपूर्ति नदिई सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने नै हुन्छ । किनभने क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेपछि मात्र त्यसको आधार र कार्यप्रणालीको कुरा उठ्न सक्छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने छ भनी स्पष्ट रूपमा नलेखिएको कारण सम्पत्तिसम्बन्धी हक खोटो छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । 

७. क्षतिपूर्ति शब्दको व्याख्या गर्दै यस अदालतले महन्तलाल श्रेष्ठको मुद्दा (ने.का.प. २०७३ नि.नं.९७३५ पृष्ठ २३४४) मा "वस्तुतः क्षतिपूर्ति शब्दको तात्पर्य जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ति वा सोमा कुनै अधिकार सिर्जना गरिएको कारण हुन गएको क्षतिको पूर्तिमार्फत सरोकारवाला पक्षलाई अधिग्रहणपूर्वको अवस्था (Status quo ante) मा फर्काइनु भन्ने हो । यसको पछि राज्यले सार्वजनिक हितको नाममा कसैलाई गरिब बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता लुकेको छ । त्यसैले अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरिँदा क्रेता वा बिक्रेताले सामान्यतः के कतिमा खरिद वा बिक्री गर्छन्, त्यस्तैगरी अधिग्रहणको कारण कुनै व्यक्ति पूर्णतः विस्थापित हुने स्थितिमा हाल बसोबास गरी रहेको स्थानमा जीवन निर्वाहको लागि प्रयोग गरी आएको निजी स्वामित्व, भोग वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका तर परम्परागत रूपमा भोग गरी आएका के कस्ता स्रोत वा साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उसलाई संस्थापित हुन के कति रकम वा के कस्तो तत्कालीन वा दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक पर्छ, सो पनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिँदा विचार गर्नुपर्ने आधार हुन सक्छ" भन्ने राय व्यक्त गरेको छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा व्यक्त उक्त अभिमत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सिद्धान्त तथा संविधानको धारा २५ को व्यवस्थाको शब्द र मर्मअनुकूल देखिन्छ । संविधानमा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुनेछ भन्नुको अर्थ अधिग्रहण गर्न लागिएको सम्पत्तिका मूल्याङ्कन के-कसरी गर्ने र कुन प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली अनुशरण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने भन्ने कुरासम्म ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्न मिल्ने रहेछ । तर क्षतिपूर्ति नतिरी नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्न नसकिने रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ । 

८. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा र विपक्षीतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहसमा समेत तत्कालका जग्गावाला र मोहीहरूको सहमतिमा जि.एल.डि.अन्तर्गत सडक विस्तार गर्न लागिएको हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होइन भन्ने जिकिर लिइएको 

छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा, जि.एल.डि. सडक विस्तार गर्ने कुरा गर्दा साबिकमा विवादित क्षेत्रमा को को जग्गाधनी र मोही थिए; उनीहरूसँग के-कस्तो बेहोराको सहमति भएको थियो भन्ने कुनै लिखत वा सहमतिपत्र देखाई सो जिकिरको पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । नत यहाँ साबिकमा नै सडक विस्तार भइसकेको हो भन्न सकिएको छ । यस स्थितिमा साबिकमा सडक विस्तारको प्रस्तावसम्म गरिएको र हाल मात्र सडक विस्तार गर्नको लागि घर, पर्खालमा चिह्न लगाइएको रहेछ भन्नुपर्ने हुन आयो । विवादित क्षेत्रमा साबिकमा नै सडक विस्तार गरिसकेको र सडकमा जग्गा पर्ने व्यक्तिहरूले त्यसको विरोध नगरी चुप लागी बसेको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो । यस्तोमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने कुरा कदापि उचित र न्यायपूर्ण हुँदैन । यसो गरिएमा सामाजिक सम्बन्ध खलबलिने र समाज नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था पनि पर्न सक्छ । लामो समयदेखि सडक बनी प्रयोगमा रहेको र कसैले त्यसमा विरोध नगरी चित्त बुझाई बसेको अवस्थामा एक दुई जना व्यक्तिले कानूनको छिद्र समाई विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावित गर्ने कुरालाई अदालतले कदापि प्रोत्साहित गर्दैन । तर विवादित अवस्था त्यस्तो होइन । मिसिलबाट यो त साबिकमा कागजमा सडकको नक्सा कोरिए पनि हाल मात्र कार्यान्वयनको निम्ति रेखाङ्कन गर्ने र चिह्न लगाउनेसम्म कार्य भएको र सडक विस्तार गर्न बाँकी नै रहेको अवस्था हो भन्ने देखिन्छ । यस्तोमा वर्तमान कानूनअनुसार नै विवादको निरूपण हुनुपर्ने हुन्छ ।

९. जि.एल.डि. सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दैन र क्षतिपूर्ति दिई सडक विस्तार गर्न सम्भव पनि छैन भनी सम्बन्धित नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ का व्यवस्थाहरूबारे पनि बहसका क्रममा कुरा उठाइएको छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा, नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ अन्तर्गत निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रमहरूमा जग्गाधनीहरूको सहभागिता र सहमति जुटाई कार्य गर्न सकिन्छ । तर जहाँ सहमति छैन र जग्गा नै प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तोमा सो ऐनको दफा १६ आकर्षित हुने देखिन्छ । अर्थात् "योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त" गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब करिब त्यस्तै व्यवस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा छ । सो ऐनको दफा ११ मा "नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट पनि नगरभित्र कुनै विकास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नै हो । निवेदकहरूबाट जिकिर लिएका ऐनहरूको सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७४।०६।०२ मा सानु श्रेष्ठसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको रिट निवेदन (२०७३-WF-०००३) मा "उपर्युक्त नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका र विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ समेतले जग्गाधनीको सहमति भएको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र सो कार्य नेपाल सरकारले गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी प्रचलित नेपाल कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा पालन गर्नेतर्फ निर्देशित गरेको देखिन आयो । उक्त कानूनको व्यवस्था सोअनुरूप भएमा नै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुन्छ" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ ।

१०. संविधानमा व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति र आवासका हकहरू प्रत्याभूत गरिएको छ भने ती हकहरूको हरदम संरक्षण गरिनुपर्छ । यो "धर्मो रक्षति रक्षितः" भने जस्तै कुरा हो । विधिको रक्षा गर्‍यो भने मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ । तसर्थ, संविधानवादलाई अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संस्थापित हकहरू विरूद्ध जाने अधिकार कसैलाई हुँदैन भन्ने कुरालाई कडाईका साथ पालन गरिन्छ । सरकार वा सो सम्बद्ध निकायहरूलाई आर्थिक वा अन्य कारण देखाई हकहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने अवसर दिइँदैन । हकहरू सुविधाअनुसार पालन गर्न वा नगर्न सकिने विषय हुँदै होइनन् । प्रत्याभूत हकहरूको उपेक्षा गरी सम्पत्तिउपर सहजै आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने कदापि सोचिनु हुँदैन । यस्तो सोच, समझ र विश्वास लोकतन्त्र वा विधिको शासनको विरूद्ध हुन्छ ।

११. नगरभित्र सडक निर्माणको कुरा होस् वा राजमार्ग वा अन्य मार्गहरूको निर्माणको कुरा वा अन्य आयोजना विकासको कुरा नै किन नहोस् यस अदालतले सदासर्वदा निर्माण विस्तारको लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्दा वा अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी निर्माण विस्तारको कार्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरी आएको छ । माथि उल्लिखित सानु श्रेष्ठको रिट निवेदनमा निर्णय हुनुपूर्व यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "क्षतिपूर्ति नदिई कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको" भनी (ने.का.प. २०५८ नि.नं.६९७० पृष्ठ २१) त्यस्तै गरी "कुनै योजना वा कार्यको निमित्त व्यक्तिले आफ्नो जग्गा स्वेच्छाले प्रदान गर्नु स्वेच्छिक कार्य हो । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति वा मुअब्जाको प्रश्न आउँदैन । तर कसैको जग्गा, निजको इच्छा विरूद्ध प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाबाट संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन आउँदैन” भनी बद्रीप्रसाद शर्माको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०५८ नि.नं.७०४० पृ.५९१) र "सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया पूरा गरी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी गर्नुपर्ने" भन्ने कृष्णराज पाण्डेको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०६२ नि.नं.७५४४ पृ.६१८) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । जि.एल.डि. सडक विस्तारकै सम्बन्धमा उठेको विवादमा पनि "नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकायले फराकिलो पार्ने प्रयोजनको लागि लिनुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही चलाई निवेदकहरूलाई उचित र विधिसम्मत रूपमा क्षतिपूर्ति दिई प्राप्त गर्नुपर्ने" भन्ने भाइकाजी तिवारी वि. चर्तुभुज भट्टसमेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०७२ नि.नं.९५०८) मा सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । यसरी माथि उल्लिखित विवादहरूको सन्दर्भमा हेर्दा, सरकार वा सरकारअन्तर्गतका कुनै निकायले सडक निर्माण वा विस्तारको निम्ति जग्गा प्राप्त गरेको अवस्था होस् वा सार्वजनिक हितमा गरिने अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्त गरेको अवस्था होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि जग्गा प्राप्त वा अधिग्रहण गर्दा वा अन्य कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्दा क्षतिपूर्तिबेगर सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन । यसो गर्नु संविधान प्रतिकूल हुन्छ भन्ने नै यस अदालतको स्पष्ट धारणा रही आएको 

देखिन्छ । सानु श्रेष्ठको माथि उल्लिखित रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट व्यक्त अभिमत संविधानको व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूकै श्रृङ्‍खलामा व्यक्त गरिएको पाइएकोले यसबाट कुनै सरकारी निकाय वा पदाधिकारी अन्यौलमा रहनु पर्ने अवस्था र आवश्यकता देखिँदैन ।

१२. संविधानको धारा २५ को उपधारा (३) मा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएका फैसलाहरूलाई लिएर सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट कहिलेकाहीँ टिका टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भयो भने सडक बनाउन सम्भव नै हुँदैन । सडक बन्दा र विस्तार गर्दा निवेदकसमेत लाभान्वित हुने हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन भन्ने आदि जिकिरहरू पनि लिनु भएको छ । यी तर्क र जिकिरहरू संविधानको शब्द र भावनाविपरीत मात्र होइन भ्रामकसमेत देखिन्छन् । यस अदालतले कहिल्यै पनि अमुक विवादमा निवेदक वा अन्य कसैलाई यो यति रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनी निर्णय गरेको 

छैन । क्षतिपूर्ति दिँदा गुमाउनु परेको सम्पत्तिको बजार मूल्य (present  market value) र सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमी विस्थापित नै हुनुपर्ने अवस्थामा सोही स्थानको वरिपरि पुनर्स्थापित हुन के कति रकम लाग्छ सो मूल्य अर्थात् Replacement value हेरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने धारणाहरू अदालतबाट व्यक्त गरिएका छन् । तर अमुक सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा यति नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनी यस अदालतले कहिल्यै भनेको छैन । सानु श्रेष्ठको उपर्युक्त रिट निवेदनमा "जग्गा प्राप्त गर्दा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परी वा अधिक जग्गा परी कोही जग्गा मात्र बाँकी रही उपयोगीताविहीन हुने, सो ठाउँमा भएको निर्माणबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजित गरी विस्थापित हुनेहरूको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको हकसमेत सम्बोधन हुने गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु" भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको अवस्था छ । यसरी अदालतले आयोजनाबाट लाभान्वित हुने, आंशिक क्षति पुग्ने, पूर्णरूपमा क्षति पुग्ने वा सम्पूर्ण गुमाउने व्यक्तिहरूबीच वर्गीकरण गर्न सकिने कुरा औंल्याएको छ । यसलाई सडक विस्तारको प्रस्तुत सन्दर्भमा अरू स्पष्ट गर्न सकिन्छ । निवेदकले के कति प्रतिशत जग्गा गुमाउनुपर्छ, जग्गा सडकमा परी बाँकी रहेको जग्गा आर्थिक रूपले उपयोगी रहन्छ वा रहँदैन, कम वा बढी मूल्यवान् के हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने विषयमा मान्य आधार वा मापदण्ड बन्न सक्छन् । सडक विस्तारको कारण सडक छेउका व्यक्तिहरूको जीवनमा के कस्तो सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने कुराहरूलाई पनि आर्थिक परिसूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने हुन्छ । त्यस्तै सामाजिक र वातावरणीय असरलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिने नै हुन्छ । आयोजना विकास गर्दा अर्थात् विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) बनाउँदा नै यी कुराहरूबारे मूल्याङ्कन गरी आयोजनाको खर्च र नाफाको अनुपात (Cost-Benefit Ratio) निकाल्न सकिएमा आयोजनाको आर्थिक पक्ष अरू स्पष्ट हुन्छ । तर यसो नगरिएमा जग्गा प्राप्त गर्ने समयमा अनावश्यक विवाद पर्ने, आयोजनाको अवधि लम्बिई मूल्य पुनरावलोकन (Cost Variation) हुन जाने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ । यी पक्षहरूतर्फ सरकार र सम्बद्ध निकायले आयोजना विकास गर्नुपूर्व नै सोच्नुपर्छ । यी पक्षहरूमा सोच्दै नसोच्ने, आयोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूमा पर्ने आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय असरको मूल्याङ्कन नगर्ने, यसतर्फ कुनै प्रयाससम्म पनि नगर्ने तर व्यक्तिगत सम्पत्ति लिँदा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दैन भन्ने र क्षतिपूर्तिबारेमा अदालतको फैसलाको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले संविधानका मूल्य मान्यतालाई कुनै पनि रूपबाट समर्थन गर्दैनन् । सानु श्रेष्ठको माथि उल्लिखित रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासले "सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता राख्ने हो भनी सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र बहानाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ जो सर्वदा कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जान्छ" भन्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । सो धारणामा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

१३. क्षतिपूर्तिको विषयसँग जोडिएको अर्को प्रश्न क्षतिपूर्ति र आयोजनाको निर्माण विस्तार एकैसाथ जान सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने पनि हो । यस अदालतबाट निर्णय भएका माथि उल्लिखित कुनै पनि रिट निवेदनहरूमा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको छैन । संविधानको धारा २५ ले पनि क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जग्गा प्राप्‍त गर्नुपर्छ भनेको छैन । ऐनबमोजिम क्षतिपूर्तिको कार्यप्रणाली तोकेर यस विषयलाई निरूपण गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानको मत हो । कुरा यति मात्र हो कि नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील 

हुनुपर्छ । ऐनबमोजिम तोकिएको कार्यप्रणालीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्छन् । त्यसो गर्नुमा कानूनन् कुनै आपत्ति हुने देखिँदैन । त्यस्तै गरी क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्नेबारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ । उदाहरणको लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन् । त्यस्तै स्थिति सांकेतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरूको पनि हुन सक्छ । यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन र अदालतले त्यसो गर्न पाउँदैन भनेको पनि छैन । सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस अदालतको दृष्टिकोण हो । जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचार विहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि सक्दैन । आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के कति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखिकरण (Documentation) सम्म नगर्ने वा अभिलेखिकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरेपनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्सदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन । संविधानले हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यस विषयमा अदालत दृढ रही आएको छ र रहनेछ । वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको धर्म निभाएको मानिन सक्छ । संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।   

१४. संविधान प्रदत्त हकहरूको संरक्षणबारे यति कुरा भनेर अब निवेदिकाको जिकिरतर्फ हेर्दा, निवेदिकाहरूको जग्गासमेतमा पर्ने गरी जि.एल.डि. सडक निर्माण गर्न लागिएको भन्ने कुरालाई विपक्षीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ । सडक विस्तार गर्ने कार्य सार्वजनिक हितको कार्य भई यस्तोमा जग्गा दिन्न भन्ने अधिकार निवेदिकाहरूसँग रहे भएको पाइँदैन । तर विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा जग्गा प्राप्तिबारे निर्णय गरेर सडक विस्तार हुनुपर्ने भन्ने निवेदिकाहरूको जिकिर नेपालको संविधानको धारा २५ अनुकूल नै देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट निवेदिकाहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिने भन्ने निर्णय भइसकेको भन्ने नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु परेन । तसर्थ, क्षतिपूर्तिको विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तार कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत:- शिवप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७५ साल श्रावण १६ गते रोज ४ शुभम् ।