निर्णय नं. १०१०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७५।५।२७
०७५-WH-००१७
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : ताप्लेजुङ जिल्ला फाकुम्वा गा.वि.स. वडा नं.८ हाल मैयाखोला गाउँपालिका वडा नं.६ बस्ने मंगल सिंह लिम्बूसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर, काठमाडौंसमेत
भन्सार कार्यालयले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अर्थ मनासिब आधार र कानूनविना कसैलाई पनि पक्राउ गर्ने र थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने कदापि होइन । आरोपित व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता भएको स्थितिमा वा कानूनले थुनामै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा मात्र थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा थुनामा राख्नु अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ख्याम नारायण सापकोटा र श्री दयानिधि पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अंक ९, नि.नं.८६८४
सम्बद्ध कानून :
भन्सार ऐन, २०६४
आदेश
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२), (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदक मिराक लिम्बूको सहोदर दाजु मंगल सिंह लिम्बू र ल्वाङ घले तथा नृपराज विष्ट चिनजानको व्यक्ति हुन् । मेरा दाजु मंगल सिंह लिम्बू नयाँ बसपार्क स्थित होटलहरूमा गेष्ट पुर्याउने, एयरपोर्टमा लिन जाने गर्नु हुन्थ्यो । मिति २०७५।५।३ गते Malindo Air बाट ल्वाङ घले र नृपराज विष्ट मलेसियाबाट त्यहाँको समयअनुसार ६.२५ मा उडी नेपालमा साँझ ८.५० मा उत्रिनु भएको हो । वैदेशिक रोजगारमा गई फर्केका निजहरूलाई पनि होटलमा राख्ने हिसाबले एयरपोर्टमा लिन जानुभएको अवस्था थियो । ल्वाङ घले र नृपराज विष्ट एयरपोर्टमा आइसकेपछि निजहरूले १००/१०० ग्राम सुनका गहना ल्याएको अवस्था रहेछ । सोबारेमा मेरा दाजुलाई कुनै जानकारी छैन । १००/१०० ग्राम सुन ल्याउँदा भन्सार तिरेर ल्याउन पाउने कानूनी व्यवस्थासमेत छ । सो कुरालाई विपक्षीहरूले नजरअन्दाज गरी उक्त ३ जना व्यक्तिहरूलाई मिति २०७५।५।३ देखि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा थुनामा राखी कारबाही गरिरहेको अवस्था छ । उक्त २ जना व्यक्तिलाई तिम्रो एयरपोर्टमा को छ भनी सोध्दा बाहिर हामीलाई लिन आइरहेका छन् भनी भन्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरी गेस्ट लिन गएको मेरा दाजुलाई समेत पक्राउ गरी खानपिनसमेत नदिई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई भेटघाट पनि गर्न नदिएको अवस्था छ । कानूनबमोजिम भन्सार तिरेर लिएर आउन पाउने सुन गरगहनालाई भन्सार तिर्नेसमेत मौका नदिई कानूनमा सुन ल्याउन पाउने भनेको हो, गहना ल्याउन पाउने भनेको छैन भनी उल्टो तर्क गरी थुनामा राखेको गैरकानूनी छ । उनीहरूलाई थुनामा राख्दा के कहाँ मुद्दा चलेको छ, के कहाँबाट म्याद थपिएको छ भनी कुनै जानकारीसमेत दिएको अवस्था छैन ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले ल्वाङ घले र नृपराज विष्टलाई वान वे ट्राभल डकुमेन्ट दिई नेपाल फर्काएको र नेपाल फर्कने क्रममा उनीहरूले दशौं वर्ष मलेसिया बस्दा जम्मा गरेको नगदले नेपाल कानूनबमोजिम ल्याउन पाउने १००/१०० ग्राम सुनका गहना लिएर आएको अवस्था हो । भन्सार ऐन, २०६४ को अनुसूची १ दफा २ को उपदफा १ सँग सम्बन्धितको २ को २ मा यात्रुहरूले ल्याउने मालवस्तु सम्बन्धमा भनी व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुनमा पहिलो ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ५२०० रूपैयाँ, ५० ग्रामभन्दा बढी प्रति १० ग्राम रू.६२०० महसुल कायम गरेको छ । १०० ग्रामभन्दा बढी ल्याएमा जफत हुने अवस्था रहेको छ । तसर्थ उनीहरूले ल्याएको परिमाण कानूनी परिधिभित्रै रहेकोमा विपक्षीहरूले भन्सार तिराउनतर्फ कारबाही नगरी सुन जफत गरी गैरकानूनी थुनामा राख्ने गरेको कार्य नेपालको संविधान र भन्सार ऐन, २०६४ विपरीत रहेको छ ।
अतः उपर्युक्त ३ नै जनालाई खान पनि नदिने, कसैसँग भेटघाट गर्न पनि नदिने, चौबिसै घण्टा हत्कडी लगाउने गरी चरम रूपमा ठूलो अपराधीलाई जस्तै गरी कानूनविपरीत विना कारण बन्दी बनाई राखिएको अवस्था छ । विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट निजहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेकोले निजहरूलाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मिराक लिम्बूको मिति २०७५।५।१० को निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।५।१२ को
आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक विरूद्धमा यस कार्यालयमा कुनै किसिमको जाहेरी दरखास्त नपरेको, निजलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरी गैरकानूनीरूपमा राख्ने कार्य नभएको अवस्थामा पनि रिट निवेदकले कपोकल्पित एवं मनगढन्ते कुराहरू उल्लेख गरी यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बदर भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको मिति २०७५।५।१८ को लिखित जवाफ ।
मिति २०७५।५।३ को बेलुका करिब ९.४० बजे Malindo Air को उडान नं. OD १८२ द्वारा मलेसियाबाट काठमाडौं आएका ट्राभल डकुमेन्ट नं. ११४१८१ बाहक ल्वाङ घले र ट्राभल डकुमेन्ट नं. ११६५४८ बाहक नृपराज विष्ट नाम भएका नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको आगमन कक्षमा रहेको वाक-थ्रुको एक्सरेमा चेकजाँच गर्ने क्रममा निजहरूले साथमा ल्याएको सुनका सिक्री एक एक थान जनही मूल्य रू. ४,७८,४००/- बराबरको १००/१०० ग्राम सुन बरामद भएको र निजहरूले ल्याएको सो सुन सवारी चालक अनुमति पत्र नं. ०२-८२३७१ का मंगल सिंह लिम्बूले ल्याउन लगाएको बेहोरा लेखाएकोले निजसहित आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ठगबहादुर महोत्रासमेतको प्रतिवेदनसाथ बरामद भएको जम्मा २०० ग्राम सुनको गहना र बरामदी मुचुल्काको कागजसहित निजहरू यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएका हुन् । निजहरूले यस कार्यालयमा बरामदी मुचुल्काको बेहोराबमोजिम नै बयान गरेका छन् । सो अवैध सुन संकलन गर्न विमानस्थल पुगेको अवस्थामा मंगल सिंह लिम्बूलाई भन्सार कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । निज मंगल सिंह लिम्बूले बयान गर्दा मलेसियाबाट केशर राइले ल्वाङ घले र नृपराज विष्टलाई रू.१६,८००/- दिनु भनेका थिए, निजहरूसँग मेरो चिनजान छैन भन्ने बेहोरा लेखाएका छन् ।
मिति २०७५।२।१५ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र खण्ड ६८, अतिरिक्ताङ्क ७ को भाग ५ को अर्थ मन्त्रालयको सूचना नं. २ मा विदेशबाट फर्केका यात्रुले १०० ग्रामसम्मको काँचो सुन भन्सार महसुल लिई जाँचपास गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विपक्षीहरूले काँचो सुन नभई सुनका गहना ल्याएको र निज मंगल सिंह लिम्बूले यसअघि पनि LED TV चोरी पैठारी गरेको भन्ने मुद्दा यस कार्यालयमा रहेको अवस्था छ । यसरी विपक्षी नृपराज विष्ट र ल्वाङ घलेबाट कानूनविपरीत लुकाई छिपाई लैजान लागेको सुनको गहना बरामद भएको र विपक्षी मंगल सिंह लिम्बूले अवैधरूपमा उक्त सुन संकलन गर्न खोजिरहेको बखत फेला परेकाले निजहरूलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४० बमोजिम पक्राउ गरी हाल अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले विपक्षीको रिट निवेदनबमोजिम कुनै आज्ञा आदेश जारी नगरी निवेदन जिकिर खारेज भागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचरको मिति २०७५।५।१७ को लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ख्याम नारायण सापकोटा र दयानिधि पौडेलले ल्वाङ घले र नृपराज विष्ट मलेसियाबाट नेपाल फर्कने क्रममा उनीहरूले साथमा ल्याएका १००/१०० ग्राम सुनसहित पक्राउमा परी थुनामा रहेका छन् । निजहरूलाई लिन भनी विमानस्थल गएका मंगल सिंह लिम्बूलाई पनि अवैध सुन संकलन गर्ने व्यक्ति हो भनी भन्सार कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको अवस्था छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९(३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले मिति २०७५।२।१५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशबाट फर्केका यात्रुले तोकिएको महसुल तिरी १०० ग्रामसम्म सुन ल्याउन सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सोतर्फ ध्यान नदिई निजहरूलाई पक्राउ गरी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको छ । निजहरूले ल्याएको सुनको परिमाण कानूनको परिधिभित्रै रहेकोमा भन्सार महसुल तिर्ने मौकासमेत नदिई सुन जफत गरी गैरकानूनी थुनामा राखिएकोले निजहरूलाई गैरकानूनी मूक्त गरिदिनको लागि विपक्षी कार्यालयहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरियोस् भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले मिति २०७५।२।१५ को नेपाल राजपत्रको सूचनामा १०० ग्रामसम्मको काँचो सुन भन्सार महसुल तिरी ल्याउन पाउने गरी व्यवस्था गरेको हो । सुनका गरगहना ल्याउन पाउने होइन । विपक्षी नृपराज विष्ट र ल्वाङ घलेले कानूनविपरीत सुनको गहना ल्याएको र अर्का व्यक्ति मंगल सिंह लिम्बूले उक्त अवैध सुन संकलन गर्न खोजिरहेको अवस्थामा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको र थप अनुसन्धानको लागि म्याद थप गरी थुनामा राखिएको हुँदा निजहरूको थुना गैरकानूनी
होइन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल अध्ययन गरी विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस बुँदालाई समेत मध्यनजर राख्दै निवेदन माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कानूनमा १०० ग्रामसम्म सुन भन्सार महसुल तिरी ल्याउन सकिने भन्ने व्यवस्था रहँदारहँदै मलेसियाबाट नेपाल आउने क्रममा १००/१०० ग्राम सुनसहित ल्वाङ घले र नृपराज विष्टलाई तथा निजहरूलाई ल्याउन विमानस्थल पुगेका मंगल सिंह लिम्बूसमेतलाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पक्राउ गरी थुनामा राखेको र सुनसमेत जफत गर्ने गरेको कार्य गैरकानूनी रहेको छ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा, निवेदकहरू नृपराज विष्ट र ल्वाङ घले नेपाली नागरिक भई मिति २०७५।५।३ मा मलेसियाबाट काठमाडौं आउँदा १००/१०० ग्राम सुनसहित र यी यात्रुहरूलाई विमानस्थल लिन गएका मंगल सिंह लिम्बूलाई उक्त सुन संकलन गर्न गएको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो भन्ने बेहोरा रहेको
पाइन्छ । यी निवेदकहरूविरूद्ध चलाइएको सुन चोरी पैठारी मुद्दाको फाइलसमेत प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न रहेको छ ।
३. भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (३) मा “नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएका मालवस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा भन्सार महसुल छुट दिन सक्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था रहेको
छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा मिति २०७३।०२।२५ मा निजी गुण्टा, झिटी भारी शीर्षकको सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न वस्तुमा आंशिक तथा पूर्ण छुट दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा सो सूचनाको दफा १ को उपदफा (६) को खण्ड (छ) पछि खण्ड (ज) थप्ने गरी मिति २०७५।२।१५ मा अर्को सूचना निकालेको देखिन्छ, जसमा "विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्रामसम्मको काँचो सुनमा देहायबमोजिम भन्सार महसुल लिई जाँचपास गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सोही भन्सार ऐनको दफा ४० ले भन्सार कार्यालयलाई कसैले चोरी निकासी पैठारी गरेको भन्ने शङ्का लागेमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको र दफा ४१ मा पक्राउ परेको व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा भन्सार अधिकृतले कायम हुन सक्ने बिगो बराबरको रकमसमेतको नगद धरौटी लिई पछि हाजिर हुने गरी छाड्न सक्ने तर त्यस्तो व्यक्तिलाई नगद धरौटीमा छाड्दा निजले प्रमाण लोप गर्न सक्ने आधार देखिएमा भन्सार अधिकृतले कारण खोली त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने भन्नेसमेतको व्यवस्था गरेको
छ ।
४. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३।२।२५ र मिति २०७५।२।१५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरूपश्चात् विधायिकाबाट पारित भएको आर्थिक ऐन, २०७५ मिति २०७५।३।३२ को नेपाल राजपत्र खण्ड ६८ अरि १४ मा प्रकाशित भएको छ । उक्त ऐनको दफा १ (२) हेर्दा भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल लागू हुने देखिन्छ । यी थुनामा रहेका यात्रुहरू ल्वाङ घले र नृपराज विष्ट उक्त ऐन लागू भइसकेपछि मिति २०७५।५।३ मा नेपाल आएको विषयमा विवाद देखिँदैन । उक्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची-१ भन्सार महसुलको पृष्ठ ३७८ मा दफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) मा सुन आयात सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गरेको देखियो ।
(२) विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुनमा देहायबमोजिम महसुल लाग्नेछः-
(क) पहिलो ५० ग्रामसम्म प्रति दश ग्राम ५,२००/- रूपैयाँ,
(ख) ५० ग्रामभन्दा बढी थप ५० ग्रामसम्म प्रति दश ग्राम ६,२००/- रूपैयाँ,
माथि उल्लेख भएभन्दा बढी परिमाणमा सुन पैठारी गरेमा बढी भएको परिमाण जति जफत गरिनेछ ।
५. अब कस्तो प्रकृतिको कति परिमाण सुन यात्रुको रूपमा निजी गुण्टा, झिटी भारीसम्बन्धी सूचनाअनुसार विदेशबाट ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा मिति २०७३।२।२५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा मिति २०७५।२।१५ मा केही थप गरी १०० ग्रामसम्म काँचो सुनमा भन्सार महसुल लिई जाँचपास गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसपछि मिति २०७५।३।३२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन, २०७५ मा १०० ग्रामसम्म विदेशबाट आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुनमा भन्सार महसुल लाग्ने र सोभन्दा बढी सुन ल्याएमा जफत हुने व्यवस्था भएबाट मिति २०७५।५।३ मा आएका यी यात्रुहरूले उक्त आर्थिक ऐन, २०७५ बमोजिम महसुल तिरी प्रति यात्रु १०० ग्रामसम्म सुन पैठारी गर्न सक्ने नै देखिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ ले ‘सुन’ भन्ने शब्द मात्र उल्लेख गरेबाट मिति २०७५।२।१५ को सूचनामा उल्लिखित ‘काँचो सुन’ मात्र भन्सार महसुल तिरी १०० ग्रामसम्म ल्याउन पाउने भन्ने व्यवस्था यी यात्रुहरूका हकमा लागू हुने देखिएन । पछिल्लो कानून अर्थात् आर्थिक ऐन, २०७५ ले सोअघिका सूचनाहरूको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने हुँदा यसै व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा यी यात्रुहरूले पाउने नै देखिन्छ ।
६. यसरी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विदेशबाट फर्केका नेपाली नागरिकले भन्सार महसुल तिरी १०० ग्रामसम्म सुन ल्याउन प्रतिबन्ध रहेको देखिएन । त्यस परिमाणसम्म सुनमा आर्थिक ऐन, २०७५ बमोजिम भन्सार महसुल तिरी पैठारी गर्ने सुविधा ऐनले नै दिएको देखियो । यी बन्दी यात्रुहरूसँग भन्सार महसुल माग गरेको र सोबमोजिम तिर्न नसकेको भन्ने वा त्यस्तो महसुल लिनेतर्फ कुनै कारबाही गरेको देखिएन । भन्सार क्षेत्रमा आउँदा यस्ता वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने यात्रुलाई आयात सम्बन्धमा निजहरूका अधिकारबारे र के कार्यविधि सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिनु पनि सम्बन्धित अधिकृतको कर्तव्य हुन्छ । भन्सार महसुल तिरी १०० ग्रामसम्म आयात गर्न पाउनेमा थुनामा रहेका प्रत्येक यात्रुले सोभन्दा बढी सुन ल्याएको भन्ने दाबी पनि छैन । अर्कोतर्फ, यदि कसैले चोरी निकासी तथा पैठारी गरेको भन्ने शङ्का लागेमा निजलाई भन्सार कार्यालयले पक्राउ गरी छानबिन गर्न सक्ने, सो क्रममा निजलाई धरौटीमा छोड्दा निजले प्रमाण लोप गर्न सक्ने आधार देखिएमा बाहेक अन्य अवस्थामा निजलाई कायम हुन सक्ने बिगो बराबरको रकम धरौटी लिई छाड्न सकिने भन्ने भन्सार ऐन, २०६४ मा रहेको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको मनसाय पनि देखिन्छ । कसैले चोरी निकासी पैठारी गरेको भन्ने शङ्का लाग्दैमा हरेक अवस्था परिस्थितिमा निजलाई अनिवार्यरूपमा थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कानूनको मनसाय कदापि होइन । निवेदकहरूले कानूनको सीमा अर्थात् १००/१०० ग्रामसम्म सुन विदेशबाट ल्याएको सन्दर्भमा आर्थिक ऐन, २०७५ बाट जुनसुकै प्रकृतिको सुन ल्याउन पाउने सुविधा दिएपछि काँचो सुनमा मात्र सो सुविधा पाइन्छ भनी कानूनको गलत अर्थ र प्रयोग गरी यी निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने र थुनामै राखी अनुसन्धान गर्ने अधिकार विपक्षी भन्सार कार्यालयलाई प्राप्त रहेको भन्न नमिल्ने हुनाले यी निवेदकहरूलाई थुनामा राख्ने गरेको कार्य असल नियत एवं कानूनबमोजिमको रहेको मान्न मिलेन । वैदेशिक रोजगारीबाट एकतर्फी ट्राभल्स डकुमेन्ट लिई फर्केका यी यात्रुहरूलाई भन्सार महसुल तिर्ने सुविधा पनि नदिइएको र ऐनले सहुलियत दिएको सीमाभित्र रही यी निवेदकहरूले सुन ल्याएको तथ्य प्रथमदृष्टिमै देखिएको सन्दर्भ र यी निवेदकहरूले प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता पनि विपक्षीहरूले देखाउन नसकेको अवस्थामा निवेदकहरूले सुन चोरी पैठारी गरेको कसुरमा निजहरूलाई थुनामा राख्नुपरेको भन्ने विपक्षी भन्सार कार्यालयको जिकिर न्यायोचित देखिँदैन ।
७. अवस्था, परिस्थिति र कसुरको प्रकृतिअनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीले न्यायिक मनको प्रयोग गरी कसैलाई थुनामा राखी वा कसैलाई तारेखमा राखीसमेत सुक्ष्मरूपले अनुसन्धान गर्न सक्ने नै हुन्छ, तथापि भन्सार कार्यालयलाई भएको कुनै अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने अधिकार स्वविवेकीय र अन्तर्निहित भने कदापि होइन । कानून प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलाउनु पर्दछ । अन्यथा सो काम कारबाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसमाथि पनि कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता संकुचित हुने अवस्था देखिएमा अधिकारप्राप्त अधिकारी अझ बढी गम्भीर र सचेत हुनै पर्दछ । नागरिकलाई कानूनले दिएको सुविधाको उपभोग गर्ने मौका दिनु यस्ता अधिकारीको कर्तव्य पनि हो । भन्सार कार्यालयले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अर्थ मनासिब आधार र कानूनविना कसैलाई पनि पक्राउ गर्ने र थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने कदापि होइन । आरोपित व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता भएको स्थितिमा वा कानूनले थुनामै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा मात्र थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने
हुन्छ । अन्यथा थुनामा राख्नु अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अधिकार निःसर्त र निरपेक्ष रहेको नभई ससर्त र सापेक्षिक रहेको हुन्छ । प्रारम्भिकरूपमै कसुर गरेको पूर्वावस्था नदेखिएसम्म वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी थुनामा राख्न पाउने भन्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा नराखिएमा के कसरी प्रमाण लोप हुने वा अनुसन्धान तहकिकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण दिई थुनामा राख्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विना कसुर कसैलाई पनि तथ्यगत आधार र कारण नखुलाई थुनामा राख्नु मनासिब एवं कानूनसङ्गत हुँदैन । आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची १ को दफा २ को देहाय २ मा १०० ग्रामभन्दा बढी परिमाणमा सुन पैठारी गरेमा बढी भएको परिमाण जफत गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएबाट पनि उक्त परिमाणसम्म सुनको पैठारीको हकमा भन्सार महसुल तिर्न नसके वा नतिरे सुनसम्म नछाडिने हो, तर अन्य प्रकृतिका अपराधको समेत अनुसन्धानको अवस्थामा बाहेक यस्तो परिस्थितिमा थुनामै राख्ने अपरिहार्यता देखिँदैन ।
८. अब विदेशबाट आएका यी यात्रुहरू ल्वाङ्ग घले र नृपराज विष्टलाई विमानस्थलबाहिर लिन आउने भनिएका अर्का बन्दी मंगल सिंह लिम्बूका हकमा विचार गर्दा लिखित जवाफबाट यी मंगल सिंह लिम्बूले सो सुन ल्याउन लगाएको, अवैध सुन संकलन गर्न विमानस्थल पुगेको तथा यी मंगल सिंह LED TV चोरी पैठारी गरेको भन्ने मुद्दा पनि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रहेको भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखियो । आर्थिक ऐन, २०७५ बमोजिम भन्सार महसुल तिरी १०० ग्रामसम्म सुन पैठारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा लिखित जवाफमा मिति २०७३।२।२५ र मिति २।७५।२।१५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा काँचो सुन मात्र ल्याउने सुविधा रहेको भन्ने व्याख्या गरी अवैध सुन नामकरण गरी उठान भएको यो मुद्दामा उक्त सुनहरू भन्सार महसुल नतिरी भन्सार परिसर बाहिर ल्याइसकेको अवस्था नदेखिएको र यी बन्दी मंगल सिंह लिम्बूबाट कुनै अवैध सुन बरामद भएको नदेखिँदा तथा LED TV चोरी पैठारी मुद्दा उक्त भन्सार कार्यालयमा रहेको भन्ने मात्र आधारमा यस मुद्दाको रोहमा थुनामा राख्नुपर्ने कारणको औचित्य र आधार प्रमाणित हुन सकेको देखिएन । आर्थिक ऐन, २०७५ तथा भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गतको सूचनाजस्ता कानूनको गलत व्याख्या गरिएको उपर्युक्त कार्यबाट यी बन्दीहरूलाई थुनामै राख्ने प्रवृत्त भावना छैन, थिएन भनी विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
९. “नेपालको कुनै कानूनको उल्लङ्घन वा अपराधजन्य कार्य नगरेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न वा बन्दी गृहमा राख्न कानूनसङ्गत नहुने” भनी अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०६८, अंक ९, नि.नं. ८६८४) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत व्याख्या यस रिट निवेदनका सन्दर्भमा पनि आकर्षित र सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।
१०. अतः माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, सिद्धान्त एवं आधार र कारणबाट निवेदकहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात नगर्दा प्रमाण लोप हुने वा अनुसन्धान तहकिकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्ने युक्तियुक्त आधार र कारण देखाउन नसकेको तथा आर्थिक ऐन, २०७५ ले दिएको सुविधा उपभोग गर्ने मौका नै नदिई गलत कानूनको प्रयोग गरी प्रवृत्त भावना लिई निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी देखिँदा निवेदकहरूलाई आजै थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) र (ख) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः कल्याण खड्का
इति संवत् २०७५ साल भाद्र २७ गते रोज ४ शुभम् ।
(फैसला तयार भई प्रमाणीकरण गरिएको मिति २०७५।०६।११।५ )