निर्णय नं. १०१०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७५।२।२३
०७४-WH-००५३
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साबिक सुब्वा गाउँ गा.वि.स. वडा नं. ३ को हाल पनौती न.पा. वडा नं. २ घर भई हाल कारागार कार्यालय काभ्रेमा थुनामा रहेको दीपक कार्की
विरूद्ध
विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत, धुलिखेल, काभ्रेसमेत
अदालती प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम भएर बसेको मुद्दामा ठहर भएको दण्ड सजायलाई एकातर्फ पन्छाई वस्तुनिष्ठ भरपर्दो आधार विना सुनुवाइको मौका नपाएको भन्ने अर्थ गरी सजाय स्थगन गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी आदेश गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.५)
तायदाती फाराम हेर्दा तामेली म्याद भनी उल्लेख गरेको पनि नदेखिने र मिसिलमा तामेली म्यादसमेत नरहनुले अदालतको काम कारबाही र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न खडा हुने र न्यायिक जनआस्थामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । अर्कातिर सुनुवाइको मौका, व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार, मौलिक अधिकार तथा Due Process of law को सम्मानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अधिकारको प्रयोग र संरक्षणमा समेत असर पर्न जाने
देखिन्छ । यसतर्फ अदालत सदैव सचेत रहनुपर्छ । अदालतका काम कारबाही जो सुकैले पनि परीक्षण गर्न सक्ने गरी वस्तुनिष्ठ तवरबाट सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुर्दशन थपिलया र श्री अश्विनकुमार राई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल लामिछाने
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा २०(९) धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
निवेदकको निवेदन बेहोरा
म निवेदक मिति २०७३।११।०६ मा प्रहरी चौकी पनौती, काभ्रेबाट फोन गरेर भूकम्प पीडितको रकमका सम्बन्धमा बुझ्न भनी बोलाएर जाँदा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पुर्याएको र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले मिति २०७३।११।६ च.नं.५६१ को पत्रले थुनामा राख्न पत्र दिई निवेदकलाई भष्ट्राचार मुद्दामा मिति २०५४।३।२३ को फैसलाबमोजिम ३ वर्ष कैद र रू.५०००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निजलाई लागेको बेरूजु कैद जरिवाना असुलउपर गर्न पठाएको भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न कारागार कार्यालय धुलिखेल पठाएकोले हाल म कारागार कार्यालय धुलिखेल काभ्रेमा नियमानुसार सिधा खान दिई थुनामा रहेको अवस्था छ । थुनामा पठाएको सम्बन्धमा बुझ्दै जाँदा मेरा विरूद्धमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने मुद्दा दर्ता गरी सो जिल्ला अदालतबाट मलाई ३ वर्ष कैद र रू. ५०००।– जरिवाना हुने ठहरी मिति २०५४।३।२३ मा फैसला भएको रहेछ । सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मलाई पक्राउ गरिएको कुरा थाहा भयो । यस सम्बन्धमा वास्तविक सत्य तथ्य कुरा के हो भने म निवेदकलाई नक्कली प्रमाण पत्रका बारेमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागमा बोलाई बयान गराइयो । मैले आफ्नो बयान दिएपछि तपाइँका विरूद्धमा मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष प्रहरी विभागबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सोको जानकारी सूचना अदालतबाट तपाइँको नाममा आउँछ भनेकाले सोअनुरूप म चुप लागी बसेको र मेरा नाममा कुनै म्याद सूचना नआएपछि मेरा विरूद्ध मुद्दा चलाइएन भन्नेमा ढुक्क भई बसेको अवस्था हो ।
मेरो विरूद्धमा विद्यालयमा अध्ययन नगरी दशम कक्षा उत्तीर्ण गरेको भनी अन्य विद्यार्थीको चारित्रिक र मार्कसिट लिई त्यसमा भएको नाउँ मेटी आफ्नो नाउँ लेखिएको स्पष्ट देखिएकोले भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम योग्यता ढाँटेको कसुर गरेको हुँदा दीपक कार्कीलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आरोप पत्र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पेस भएको रहेछ । आरोपपत्रमा म निवेदकका नाममा म्याद अदालतबाटै जारी गरिपाउँ भनेकोमा सो म्याद मलाई बुझाएको छैन र मेरा एकाघरका जहान परिवार कसैले पनि बुझेको छैन र घरदैलोमा टाँस पनि भएको छैन । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसलामा रितपूर्वक तामेल भएको म्याद गुजारी बसेको भने पनि सो म्यादको अभिलेख मिसिलमा देखिएको छैन र तायदाती फाराममा पनि रेकर्ड छैन । सो म्याद नपाएको कारण सुरूमा प्रतिवाद गर्न नपाएको अवस्था हो । सबै कागज प्रमाणको अभिलेख मुलुकी ऐन, अ.बं. २१ नं. को तायदाती फारामको अभिलेखमा छ तर सो अ.बं. २१ नं. को तायदाती फारामअनुसार मेरा नाममा तामेल भएको म्यादको पनि अभिलेख हुन पर्नेमा सो म्यादको अभिलेख नदेखिएकोले मेरा नाममा म्याद जारी भएको मान्न सकिने अवस्था छैन । सुनुवाइको मौका नै नदिई भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । सुनुवाइको मौका नदिई भएको कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसलाको आधारमा कसैलाई पनि सजायको भागिदार बनाउन मिल्दैन । म निवेदकका नाममा म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा म्याद हेर्दा मिसिलमा म्यादै छैन । सो म्यादका बारेमा अभिलेख पनि गरिएको छैन । उक्त मिति २०५४।३।२३ को फैसला कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।
म निवेदकले विशेष प्रहरी विभागमा २०५१।१२।२२ मा बयान गर्दा २०३४ सालदेखि श्री खण्डपुरमा कक्षा ४ देखि १० सम्म अध्ययन गरी आएको भनी स.ज. ४ र ५ मा लेखाएको छु । त्यसै गरी स.ज. ७ र ८ मा "मैले कक्षा १० को टेस्ट परीक्षा उत्तीर्ण गरी श्री खण्डपुर मा.वि. काभ्रेबाट २०४४।२।२० मा प्राप्त गरेको शैक्षिक सत्र ०४०/०४१ को मार्कसिट तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कल बयान साथ पेस गरेको छु" भनी बयान गरेको छु । प्रमाण बुझेर फैसला गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा प्रस्ट भए नभएको कुरासमेत फैसलामा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा मुद्दामा सुनुवाइको मौका पाउने कानूनी हकबाटै वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।३।२३ मा फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला र सो फैसलाको आधारमा दिएको मिति २०७३।११।६ को थुनुवा पुर्जी, मिति २०७३।११।६ च.नं. ५६१ को थुनामा राख्ने पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पुनः निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कानूनबमोजिम मुद्दाको कारबाही गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी अब उप्रान्त मुलुकी ऐन, अ.बं. २१ नं. को तायदाती फाराममा उल्लेख भएबमोजिम राख्न पर्ने अभिलेखसमेत राख्नु, राख्न लगाउनु भनी उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीलाई म्याद दिई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने मुद्दाको फैसलासहितको मिसिलसमेत झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।९।२३ को आदेश ।
विपक्षी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ
संवत् २०५३ सालको स.वा.म.नं. ११३ को वादी ओमरानन्द राजोपाध्यायको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी दीपक कार्की भएको योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने मुद्दामा मिति २०५४।३।२३ मा फैसला भएको र सो फैसलाको सक्कलै हेर्दा प्रतिवादीका नाममा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद मिति २०५३।१०।१६।४ मा रीतपूर्वक तामेल भएको र सो म्यादमा हाजिर नभई सुरू म्यादै गुजारी बसेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै प्रतिवादीले विशेष प्रहरी विभागमा बयान गर्दा मैले कक्षा १० मा अध्ययन नगरी कक्षा १० को टेस्ट परीक्षासमेत नदिई टेस्ट परीक्षा पास भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो भनी कसुर गरेको कुरामा साबित भई बयान गरेको देखिएको एवं विशेषज्ञले समेत मार्कसिटमा नाम थपेको भनी बकपत्रसमेत गरेको देखिएबाट प्रतिवादी दीपक कार्की कसुरदार हुन भनी निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफाबमोजिम ३ वर्ष कैद र रू. ५,०००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ०७३-RE-०२७९ को निवेदक दीपक कार्की विरूद्ध नेपाल सरकार भएको योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने मुद्दामा बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।५।३० गते "यसमा निवेदकका नाउँमा तामेल भएको म्याद बेरीतको भन्ने नदेखिएको, निवेदक प्रतिवादी सुरू अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेको हुँदा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट २०५४ सालमा भएको फैसलाउपर अहिले २०७४ सालमा एकै पटक यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न आएकोसमेत देखिँदा निजको पुनरावेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिएको यस अदालतका सहरजिस्ट्रारको मिति २०७३।११।२० को आदेश मिलेकै देखिँदा बदर गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु" भन्ने आदेशसमेत भएको उक्त आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट
देखिन्छ । निज प्रतिवादी फरार रहेको असुल उपर गर्न बाँकी रही प्रतिवादी बेरूजु हुँदा असुल गर्नु भनी यस अदालतको तहसिल शाखामा फौ.न.नं. ९०/२९१ मिति २०५४।९।१ मा लगत कायम भएको लगत तथा फैसलाबाट देखिन्छ ।
यस काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसला र यस अदालतको लगतबमोजिम लगत असुल तहसिल गर्न खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रतिवादी दीपक कार्कीलाई मिति २०७३।११।०६ मा पक्राउ गरी यस अदालतमा सोही मितिमा दाखिला गरी फैसलाबमोजिम निज प्रतिवादीलाई रीतपूर्वकको कैदी पुर्जी जारी गरी फैसलाबमोजिम कैदमा बस्नु भनी कैदी पुर्जी दिई कारागार कार्यालय, धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा थुनामा राख्न पठाइएको यस अदालतको कैदी पुर्जीबाट देखिन्छ । अतः यस अदालतबाट भएको काम कारबाही, फैसला, थुनुवा पुर्जीसमेत कानूनबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ । साथै सम्मानित अदालतको आदेशानुसार २०५३ सालको स.वा.मु. ११३ को योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१०।३ को लिखित जवाफ ।
प्रहरी चौकी, पनौतीको लिखित जवाफ
यसमा सम्मानित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत धुलिखेलको फैसला लगत नं. २९१ को काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने खड्गबहादुर कार्कीको छोरा दीपक कार्कीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ वर्ष कैद र रू. ५,०००।– जरिवाना हुने गरी बेरूजु भई निज प्रतिवादी भागी फरार रहेको भनी अभिलेखबाट देखिन आएको हुँदा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा फरार रहेको प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा निज फरार रहेका प्रतिवादी दीपक कार्कीलाई मिति २०७३।११।६ गतेका दिन पक्राउ गरी प्रहरी प्रतिवेदन साथ चौकीको च.नं. ९९ मिति २०७४।११।६ गतेको पत्र साथ सम्मानित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत धुलिखेलमा दाखिला गरेको हो । निज विपक्षी रिट निवेदक प्रतिवादी दीपक कार्कीलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्ने, अदालतमा दाखिला गर्ने जस्ता किसिमका कार्यहरू यस चौकीबाट भए गरेको होइन । रिट निवेदक दीपक कार्कीले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन दाबी जिकिर आधारहीन, तथ्यहीन, झुठ्ठा एवं कपोलकल्पित मात्र भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी चौकी पनौतीको मिति २०७४।१०।७ को लिखित जवाफ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ
रिट निवेकको निवेदन बेहोराबाट निजलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।२३ को फैसलाले भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहरेको सजाय ३ वर्ष कैद र रू. ५,०००।– जरिवाना असुल गर्ने अर्थात् उक्त फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा आफूलाई पक्राउ गरी अदालतकै आदेशबाट थुनामा राखेको भन्नेछ । अदालतले फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा के कुन कानूनको परिपालना तथा कार्यविधिको अनुशरण नगरी र यस आयोगले फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा के कुन गैरकानूनी भूमिका गरी गराई निज थुनामा बस्नु परेको भनी स्पष्ट खुलाउन सकेका छैनन् भने यस आयोगको फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै अधिकार, सरोकार तथा भूमिका नहुने अवस्थामा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । सक्षम न्यायिक निकायबाट भएको फैसला तथा आदेश पालना सबैले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे भएको र अदालतमा कानूनबमोजिम पेस भएको मुद्दामा फैसला भई ठहरेको सजाय कार्यान्वयनका सिलसिलामा निवेदकलाई थुनुवा पुर्जी दिइएकोमा थुनुवा पुर्जीसमेत स्वीकार गरी निज कारागारमा बसेको अवस्था हुँदा यस्तो कानूनबमोजिमको थुनालाई गैरकानूनी भनी प्रेषित उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७४।१०।९ को लिखित जवाफ ।
यसमा मिति २०५३।१०।१६ मा यी निवेदकको नाममा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको बेहोरा वादी तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदक दीपक कार्की भएको योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको मुद्दामा मिति २०५४।३।२३ को काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको देखिएको तर मिसिलमा मिति २०५३।१०।१६ मा प्रतिवादीको नाममा तामेल भएको भनिएको उक्त म्यादको प्रति संलग्न रहेको नदेखिएकोले मिसिलमा नरहनुको कारण खुलाई अन्यत्र राखिएको भए तामेली म्याद वा तामेली भएको अन्य कागजात भए सोसमेत हेरी मिति २०५३।१०।१६ मा म्याद तामेल भए नभएको के हो ? स्पष्ट जवाफ ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराई दिनु भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई जवाफ आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।१।१६ को आदेश ।
सम्मानित अदालतका मिति २०७५।१।१६ को आदेशले माग भएको प्रतिवादी दीपक कार्कीका नाउँको म्याद खोज तलास गर्दा हालसम्म पनि फेला नपरेको र मिसिल व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भुलवश सडि गएको हुन सक्ने हुँदा सो बेहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ । साथै उक्त मिसिल सडाएको टिप्पणी आदेश र मुचल्काको प्रतिलिपि यसै साथ छ भन्नेसमेत बेहोराको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको च.नं. २२३ मिति २०७५।२।१० को पत्र ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुर्दशन थपिलया र श्री अश्विनकुमार राईले निवेदकलाई योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागमा बयानसम्म गराई छाडेकोमा विशेष प्रहरी अधिकृतबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको कुरा यी निवेदक दीपक कार्कीलाई थाहा जानकारी थिएन । आरोपपत्रमा अदालतबाटै म्याद जारी गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएकोमा अदालतबाट रीतपूर्वक म्याद तामेल नगरी फैसला भएको र सोही फैसलाको आधारमा पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य विपक्षीबाट भएको र म्याद तामेल भएको भनिएको सो तामेली म्याद सम्बन्धित मिसिल र मिसिलको तायदातीमा समेत उल्लेख छैन । यसरी सुनुवाइको मौका नै नदिई भएको फैसलाको आधारमा राखिएको थुना गैरकानूनी हुँदा निवेदकलाई थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी सो मुद्दामा अब सुनुवाइको अवसर दिई नियमानुसार कारबाही अघि बढाउनु भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल लामिछानेले शैक्षिक योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।२३ को फैसलाबमोजिम निवेदकका नाउँमा बेरूजु रहेको ३ वर्ष कैद र ५००।– जरिवानाको लगतबमोजिम तहसिल शाखाको पत्रले प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी नियमानुसार कैदी पुर्जीसमेत दिई थुनामा राखेको कार्य कानूनसम्मत छ । जहाँसम्म सो मुद्दामा सुनुवाइको मौका नपाएको भन्ने निवेदकको जिकिर छ, सो सम्बन्धमा रिट क्षेत्राधिकार लागू हुँदैन । साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत म्याद बदर गर्ने कानूनी उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको माध्यमबाट सोसम्बन्धी उपचार माग गर्न मिल्ने हुँदैन । रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको भन्ने फैसलामा नै उल्लेख भएकोमा मिसिल धुल्याउने क्रममा म्याद धुलाइएको कारण मिसिलमा म्याद नभएको भन्ने जानकारी पाई सोको फाइदा उठाई निवेदक अदालत प्रवेश गरेको मात्र हो । म्याद बेरीतको भएको भनी निवेदन अदालत प्रवेश गरिसकेको सो निवेदनउपर कारबाही हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।५।३० मा सो म्याद रीतपूर्वकको भएकोले पुनरावेदन दर्ता नहुने भनी भएको दरपीठ आदेश सदर भएको अवस्था छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सुनुवाइको मौका नै नदिई भएको फैसलाको आधारमा निवेदकलाई ठेकिएको ३ वर्ष कैद र रू. ५,०००।– जरिवानाबापतमा पक्राउ गरी कैदी पुर्जी दिई थुनामा राखेको विपक्षी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेतको कार्य कानूनसम्मत नहुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी सो मुद्दामा सुनुवाइको मौका दिई कारबाही अगाडि बढाउन परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी र निवेदकउपर योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको मुद्दा चली सो मुद्दामा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको र अदालतको फैसलाअनुसार कसिएको लगतबमोजिम दण्ड जरिवाना असुल तहसिलको क्रममा निवेदकलाई पक्राउ गरी नियमानुसार कैदी पुर्जी दिई थुनामा राखिएको कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. यसमा रिट निवेदकउपर योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने आरोपमा विशेष प्रहरी विभागबाट मिति २०५१।१२।२२ मा यी निवेदकलाई बयान गराएपछि मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा तपाइँको नाउँमा अदालतबाट सूचना आउँछ भनी पठाएको भन्ने बेहोरा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा नै खुलाएको देखिन्छ । सो मुद्दामा निजउपर २०५३।९।१८ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई अदालतबाट निजको नाउँमा जारी भएको म्याद मिति २०५३।१०।१६।४ मा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा निज हाजिर नभई सुरू म्याद नै गुजारी बसेको भन्ने बेहोरा उक्त मुद्दामा भएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।२३ को फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाले सो मुद्दामा प्रतिवादी यी निवेदक दीपक कार्कीलाई ३ (तीन) वर्ष कैद र रू. ५,०००।– जरिवाना भएको भन्ने देखिन्छ ।
४. कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र भएको अदालतबाट गरिएको फैसलामा नै निवेदकका नाउँमा जारी म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको भनी उल्लेख भएको कुरालाई हाल सो मिसिलमा तामेली म्याद नरहेकै कारण यी निवेदकलाई म्याद नै जारी भएन होला भनी अनुमान गर्न मिल्ने देखिँदैन । यी निवेदकले अनुसन्धानको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कसुर स्वीकार गरी बयान गरेको र पछि अदालतमा प्रतिवाद नै नगरी मुद्दा फैसला भएको अवस्थामा निवेदकले सुनुवाइको मौका प्राप्त नै नगरेको हो वा म्याद सूचना पाएर पनि प्रतिवाद नगरी बसेको हो भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष कसुर स्वीकार गरी बयान गरेका यी निवेदकले सो सम्बन्धमा मुद्दा चल्यो वा चलेन, कारबाही भयो वा भएन भनी चासो राखी सम्बन्धित निकायमा बुझ्न सक्ने एउटा अवस्था रहन्छ भन्ने अदालतबाट जारी भएको म्याद प्राप्त गर्न नसक्नुमा आफ्नो वतन परिवर्तन भएको वा अन्य कुनै कारणले अभियोगपत्रमा उल्लिखित ठेगानामा आफू नरहेको भन्ने जिकिर लिएको अवस्थासमेत
देखिँदैन । मिसिलमा तामेली म्याद नरहेको भन्ने कुरालाई मात्र एक आधार बनाई आफूले सुनुवाइको मौका नै नपाएको भनी लिएको जिकिरलाई जिल्ला अदालतको फैसलामा नै रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको भनी उल्लेख भएको अवस्थामा अदालती प्रक्रियाको सामान्य समझ भएको व्यक्तिले मनासिब मान्न सक्ने देखिँदैन ।
५. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सामान्यतः कसैलाई पनि सफाइको मौका नदिई सजाय नगरिने, पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने, पक्राउ भएको व्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पाउने र निजको आदेश बेगर थुनामा राख्न नपाइने, एउटै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी सजाय नगरिने, आफू विरूद्धको कारबाहीको जानकारी पाउने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हक जस्ता व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकारहरू सन्निहित रहेका हुन्छन् । मानव अधिकार र प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई लागेको आरोपको खण्डन वा सफाइ दिन नपाउने भन्न
मिल्दैन । के कसरी सुनुवाइको मौका दिने भन्ने सम्बन्धमा पनि कानूनले नै निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डहरूको निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले अंगिकार गरेका विषयहरूलाई मौलिक हककै रूपमा सूचीकृत गरेको पाइन्छ । हाम्रो न्यायिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि सुनुवाइको मौका दिने तथा प्रतिरक्षाको अवसर दिने कुरामा न्यायालय उदार रूपमा प्रस्तुत भएको पनि पाइन्छ । तर अदालती प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम भएर बसेको मुद्दामा ठहर भएको दण्ड सजायलाई एकातर्फ पन्छाई वस्तुनिष्ठ भरपर्दो आधार विना सुनुवाइको मौका नपाएको भन्ने अर्थ गरी सजाय स्थगन गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी आदेश गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।
६. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने आरोपमा विशेष प्रहरी विभागमा उपस्थित भई बयान दिएको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । सो आरोपमा निजउपर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको र सो अदालतबाट निजका नाउँमा जारी भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको र सो म्यादमा अदालतमा उपस्थित नभई सुरू म्याद नै गुजारी बसेको भन्ने बेहोरा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।३।२३ को फैसलामा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । सो म्यादलाई चुनौती दिई परेको निवेदनमा समेत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।५।३० मा आदेश हुँदा "निवेदकका नाउँमा तामेल भएको म्याद बेरीतको भन्ने नदेखिएको" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदक प्रतिवादी रहेको मुद्दामा यी निवेदकलाई ३ (तीन) वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना हुने ठहरी फैसलाले लागेको कैद र जरिवाना जिल्ला अदालतको लगत नं. २९१ मा कसिएकोमा सो दण्ड जरिवाना असुल तहसिल गर्ने क्रममा पक्राउ गरी च.नं. ५६१ मिति २०७३।१२।१८ को कैदी पुर्जी दिएको देखिँदा अदालतको फैसलाबमोजिम नै राखिएको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्ने नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । निवेदकको माग दाबी पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
७. साथै रिट निवेदकले म्याद प्राप्त नगरेको कारण आफू विरूद्ध चलेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न नपाएको भनी जिकिर लिएको र यस अदालतका आदेशानुसार वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदक दीपक कार्की भएको योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।३।२३ मा भएको फैसलाको मिसिल माग गरी हेर्दा तामेली म्याद मिसिल सामेल रहेको देखिँदैन । सो सम्बन्धमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पत्राचार हुँदा निज दीपक कार्कीका नाउँको तामेली म्याद खोजतलास गर्दा फेला नपरेको र मिसिल व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भुलवश सडी गएको हुन सक्ने भन्ने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको च.नं. २२३ मिति २०७५।२।१० को पत्रबाट लेखी आएको देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत विषयमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २१ न. मा "मुद्दा दायर भएपछि मुद्दै पिच्छे यसै नम्बरमा लेखिएका नमूनाबमोजिमको तायदाती फाराम खडा गरी दाखिला मितिका नम्बरसँग कागजपिच्छे नम्बर चढाई फाराममा दर्ता गरी सहिछाप गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ । मुद्दा छिनिएपछि मुल्तबी, काम बाँकी मिसिल र पहिला खण्डको कागजबाहेक अरू दोस्रो खण्डमा लेखिएका कागजजति मुद्दा फैसला भई झगडियाले पुनरावेदन दिने म्याद नाघेको पाँच वर्षपछि र तेस्रो खण्डमा लेखिएको कागज जति एक वर्षपछि रद्दि गरी कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ । झगडियाले दाखिल गरेको सक्कल कागजजति लिन आएका बखत फिर्ता दिई भरपाई लिई तायदाती फाराममा समेत कैफियत जनाई राख्नु पर्छ । ऐनका हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको घा जाँचको कागज र निवेदन आदेश वर्षको एक पटक तायदाती गरी माथि लेखिएबमोजिम रद्दी गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो नं. मा कहिल्यै नसडाउने, पाँच वर्षपछि सडाउने र एक वर्ष पुगेपछि सडाउने कागजहरूलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरी सोहीबमोजिम कहिल्यै नसडाउने कागजमा ३ नं. मा कारणीका नाउँको तामेली म्याद समाह्वान तथा इतलायनामा रहेको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा कागज तायदातीमा चढाउँदा कानूनबमोजिम तत्तत् महलमा चढाई मिसिल धुल्याउँदासमेत सोहीबमोजिम धुल्याउनु पर्नेमा सो व्यवस्थालाई जिल्ला अदालतबाट अवलम्बन गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । तायदाती फाराम हेर्दा तामेली म्याद भनी उल्लेख गरेको पनि नदेखिने र मिसिलमा तामेली म्यादसमेत नरहनुले अदालतको काम कारबाही र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न खडा हुने र न्यायिक जनआस्थामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । अर्कातिर सुनुवाइको मौका व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार, मौलिक अधिकार तथा Due Process of law को सम्मानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अधिकारको प्रयोग र संरक्षणमा समेत असर पर्न जाने देखिन्छ । यसतर्फ अदालत सदैव सचेत रहनुपर्छ । अदालतका काम कारबाही जोसुकैले पनि परीक्षण गर्न सक्ने गरी वस्तुनिष्ठ तवरबाट सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । कानूनले स्पष्टसँग अदालती बन्दोबस्तमा व्यवस्था गरेकोमा कानूनबमोजिम कागजात अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने जिम्मेवार निकाय तथा फाँटमा दर्ता मितिका क्रमले प्रत्येक लिखतहरूको क्रमसंख्या र विवरण जनाउँदा कहिल्यै नसडाउने, पाँच वर्षपछि सडाउने र एक वर्षपछि सडाउने कागजहरू फरक नपर्ने गरी नछुटाई जनाई ती कागजात धुल्याउँदासमेत सक्षम र दक्ष कर्मचारीद्वारा फरक नपर्ने गरी मात्र धुल्याउनु तथा धुल्याउने प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत विषय सर्वोच्च अदालत र मातहतका न्यायिक निकायसँग सम्बन्धित देखिँदा सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका सबै अदालतमा परिपत्र गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई समेत फैसलाको प्रतिलिपिसहित जानकारी दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत:- ढाकाराम पौडेल
इति संवत् २०७५ साल जेष्ठ २३ गते रोज ४ शुभम् ।