निर्णय नं. १०१०६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
फैसला मिति : २०७५।४।२८
०६९-WO-०५३५
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.२ मा कार्यालय रहेको माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका अख्तियारप्राप्त ऐ.का नायब महाप्रबन्धक विजयबहादुर श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाडौंसमेत
कानूनबमोजिम एउटा उद्देश्यको लागि रोक्का भइरहेकोमा पहिले रहेको रोक्काअनुसारको कार्य समाप्त भई नसकेको ऋण असुली वा मिनाहा नभई कारबाहीको सिलसिला समाप्त भई नसकेको अवस्थामा सोही जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दोहोरो रूपले रोक्का राख्न मिल्ने देखिँदैन । विधिवत् रूपबाट पहिलो ऋणको कार्य सम्पन्न भइसकेको र फुकुवा भइसकेको अवस्थामा दोस्रो कार्यको सिलसिलामा कानूनबमोजिम रोक्का रहेको हुनुपर्ने हुन्छ । एउटै धितो पहिलो ऋणको सिलसिलामा कानूनबमोजिम फुकुवा नभई दोहोरो रोक्का रहन सक्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भानुभक्त पोखरेल
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिषकृष्ण खरेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री केदार अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मालपोत ऐन, २०३४
जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३
आदेश
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:
निवेदक माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पुतली सडक शाखाबाट विपक्षी कस्मिक अटोमोबाइल्स प्रा.लि. ले ऋण कर्जा लिई चुक्ता नगरी थप धितो लिनु पर्ने भई सो ऋणी कम्पनीका सञ्चालक अनिलबहादुर श्रेष्ठका नाउँको दर्ता कायम रहेको साबिक कालीमाटी वडा नं.३ (क) कि.नं. १३७ को क्षे.फ. २-०-१-० जग्गा र सोमा बनेको घर जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा लेखी पठाएकोमा सो कार्यालयले नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडको नामबाट रोक्का देखिएको र रकम चुक्ता भई फुकुवा भएपछि मात्र त्यहाँ बैंकको पत्रानुसार रोक्का रहने भनी दोहोरो रोक्का राखेको जानकारी मिति २०६३।१०।२३ को पत्रबाट यस बैंकलाई दिएकोमा विपक्षी अनिलबहादुर श्रेष्ठले दोस्रो रोक्का बदर गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा सो कार्यालयले यस बैंकको प्रतिक्रिया माग गरेकोमा साबिकबमोजिम नै रोक्का राख्न अनुरोध गरिएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (ख) (३), बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (४) र ५७ (२) तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा २६८ एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत र हाम्रो सहमति नलिई आफैँले मिति २०६३।१०।२३ मा राखेको दोहोरो रोक्का ०६९।६।१९ मा फुकुवा गरी मिति २०६९।६।२१ मा विपक्षीमध्येका ज्ञानेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री वितरण गरेको जानकारी हुन आएको र सो निर्णय बदर गरी पाउन अर्को वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको, विपक्षीहरूको मिलोमतोमा विपक्षी मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट भएको मिति ०६९।६।१९ र मिति ०६९।६।२१ मा भएको निर्णय गैरकानूनी भएको र निवेदकको हकमा गम्भीर असर परेको हुँदा उक्त मितिमा मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट भएको निर्णयहरू तथा सोको आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विवादित कि.नं.१३७ को घर जग्गा निवेदक बैंकको नाममा यथावत् रोक्का राख्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ र उक्त जग्गा नामसारी गर्ने वा धितो बन्धक राख्ने प्रवल सम्भावना रहेको हुँदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल घर जग्गा यथावत् राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदक माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको तर्फबाट दायर हुन आएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १ र २ लाई तथा विपक्षी नं. ३, ४, ५ र ६ लाई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।
निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग भएको सम्बन्धमा हेर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन भन्ने यस अदालतको मिति ०६९।८।१० को आदेश ।
विपक्षी निवेदकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम धितो सुरक्षण रही विधिवत् रोक्का रहेको सम्पत्तिमा पुनः थप रोक्का राख्ने र दोहोरो रोक्का राख्ने अधिकार कहीँकतै प्रदान नगरेको र दोहोरो रोक्का आफैँमा गैरकानूनी हुने र त्यस्तो रोक्काले कानूनी मान्यता ग्रहण गर्न नसक्ने र मालपोत कार्यालयले आफ्नो तालुक अड्डा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट राय सहमति माग गरी त्यस्तो गैरकानूनी रोक्का राख्न नमिल्ने भनी रोक्का फुकुवा गर्ने निर्देशन प्राप्त भएपश्चात् रोक्का फुकुवा गरेको देखिएबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको खम्बिर रूपमा पुष्टि भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लि. डिल्लीबजार काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने भनी जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६० को प्रकरण ४.११ (क), ४.८.१ (घ) भइरहेकोमा दोहोरो रोक्का रहन गएको र जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को प्रकरण २६८ मा एउटा कार्यालयले रोक्का राख्न लेखी आएमा दोहोरो रोक्का गर्न नमिल्ने हुँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६९।६।१६ को पत्रानुसार दोहोरो रोक्का फुकुवा गरिदिने भनी लेखी आएकोले सोही निर्देशनबमोजिम रोक्का फुकुवा गरिदिएको हुँदा निवेदकले गरेको दाबी खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय कलङ्की काठमाडौंको लिखित
जवाफ ।
कस्मिक अटोमोबाइल्स प्रा.लि. ले लिएको ऋण तथा दायित्वको हकमा मेरो निजी सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार विपक्षी बैंकलाई नभएको, मालपोत कार्यालय कलङ्कीको निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६९।६।१६ को पत्रबाट भएको निर्देशनको आधारमा भएकोमा निवेदक बैंकले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षीसम्म पनि बनाउन सक्नु भएको छैन, मैले नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेण्ट फाइनान्स लि.को ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्री गरेको र कुनै पनि कानूनमा वित्तीय संस्थामा धितो राखी रोक्का रहेको सम्पत्ति दोहोरो रोक्का राख्न मिल्ने कानूनी प्रावधान नरहेको तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६९।६।१६ को पत्रबाट भएको निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालय कलङ्कीले रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी अनिलबहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
कस्मिक अटोमोबाइल्स प्रा.लि.ले लिएको ऋण तथा दायित्व यस कम्पनीले नै बेहोर्ने हो र विपक्षी बैंकमा अनिलबहादुर श्रेष्ठको सम्पत्ति राखेर ऋण लिएको छैन र अनिलबहादुरको जग्गा रोक्का राख्ने काममा यो कम्पनीले कुनै स्वीकृति तथा सहमति दिएको छैन । अनिलबहादुर श्रेष्ठको सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार विपक्षी बैंकलाई नभएको, वित्तीय संस्थामा धितो राखी रोक्का रहेको सम्पत्ति दोहोरो रोक्का राख्न मिल्ने कानूनी प्रावधान नरहेको, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६९।६।१६ पत्रबाट भएको निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालय कलङ्कीले रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी कस्मिक अटो मोबाइल्स प्रा.लि.को लिखित जवाफ ।
मैले के कुन काम गरेको कारणले विपक्षीले रिट दायर गर्नु भएको हो सो कुरा निवेदनमा प्रस्ट नखुलेको, मैले मिति २०६९।६।२१ मा खरिद गरेको जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षीले कुनै दाबी गर्न नसकेको, विपक्षीको कुनै प्रकारले हक पुग्ने जग्गा खरिद गरेको भए वा रोक्का रहेको जग्गा कानून प्रतिकूल खरिद गरेको भए लिखत बदर हक कायमतर्फ फिराद दायर गर्नुपर्नेमा सो नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट दायर गरेको, विपक्षीले दाबी गरेको जग्गा निज अनिल श्रेष्ठले बैंककै धितो तिर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री गरेको जग्गा खरिद गरेको हो र सो कुरालाई विपक्षीले चुनौती दिन नसकेको, वित्तीय संस्थामा धितो राखी रोक्का रहेको सम्पत्ति दोहोरो रोक्का राख्न मिल्ने कानूनी प्रावधान नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री भानुभक्त पोखरेलले रिट निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत र निवेदकको सहमति नलिई आफैँले मिति २०६३।१०।२३ मा राखेको दोहोरो रोक्का ०६९।६।१९ मा फुकुवा गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । साथै प्रत्यर्थीमध्ये नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री केदार अधिकारीले विपक्षी निवेदकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम धितो सुरक्षण रही विधिवत् रोक्का रहेको सम्पत्तिमा पुनः थप रोक्का राख्ने अधिकार कहीँकतै प्रदान नगरेको र मालपोत कार्यालयले आफ्नो तालुक अड्डा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट राय सहमति माग गरी रोक्का राख्न नमिल्ने भनी रोक्का फुकुवा गर्ने निर्देशनबाट रोक्का फुकुवा गरेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी भनी गर्नुभएको बहस र अन्य प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिषकृष्ण खरेलले अनिलबहादुर श्रेष्ठको सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार विपक्षी बैंकलाई नभएको, वित्तीय संस्थामा धितो राखी रोक्का रहेको सम्पत्ति दोहोरो रोक्का राख्न मिल्ने कानूनी प्रावधान नरहेको, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६९।६।१६ को पत्रबाट भएको निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालय कलङ्कीले रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदकमा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने दखिन आयो ।
२. निवेदक माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पुतली सडक शाखाबाट विपक्षी कस्मिक अटोमोबाइल्स प्रा.लि. ले ऋण कर्जा लिएकोमा सो कर्जा चुक्ता नगरेको भन्ने आधारमा थप धितो लिन ऋणी कम्पनीका सञ्चालक अनिलबहादुर श्रेष्ठका नाउँको दर्ता कायम रहेको साबिक कालीमाटी वडा नं.३ (क) कि.नं. १३७ को क्षे.फ. २-०-१-० जग्गा र सोमा बनेको घर जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा लेखी पठाएको र उक्त मालपोत कार्यालयले नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडको नामबाट रोक्का देखिएको सो रोक्काबापतको रकम चुक्ता भई फुकुवा भएपछि मात्र त्यहाँ बैंकको पत्रानुसार रोक्का रहने भन्ने जानकारी मिति २०६३।१०।२३ को पत्रबाट निवेदक बैंकलाई दिएको देखिन्छ ।
३. सोहीक्रममा विपक्षी अनिलबहादुर श्रेष्ठले रिट निवेदक बैंकले राखेको दोस्रो रोक्का बदर गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेको र मालपोत कार्यालयले निवेदक बैंकको प्रतिक्रिया माग गरेकोमा साबिकबमोजिम नै रोक्का राख्न अनुरोध गरी प्रतिक्रिया पठाएको अवस्थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (ख) (३), बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(४) र ५७(२) तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा २६८ एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत र हाम्रो सहमति नलिई आफैँले मिति २०६३।१०।२३ मा राखेको दोहोरो रोक्का ०६९।६।१९ मा फुकुवा गरी गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पाउन भनी जिकिर लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
४. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पुतली सडक शाखाबाट विपक्षी कस्मिक अटोमोबाइल्स प्रा.लि. ले ऋण कर्जा लिएको र उक्त कम्पनीको सञ्चालक अनिलबहादुर श्रेष्ठ भए रहेकोमा समेत विवाद
देखिँदैन । मौकामा ऋण कर्जा लिँदा रोक्का भएको सम्पत्तिले साँवा ब्याज असुल हुन नसक्ने भन्ने आधारमा थप धितो सुरक्षणबापत कस्मिक अटोमोबाइल्स प्रा.लि. सञ्चालक अनिलबहादुर श्रेष्ठ नाउँमा दर्ता कायम रहेको साबिक कालीमाटी वडा नं.३ (क) कि.नं. १३७ को क्षे.फ. २-०-१-० जग्गा र सोमा बनेको घर जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा लेखी पठाएको र उक्त मालपोत कार्यालयले नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडको नामबाट रोक्का देखिएको सो रोक्काबापतको रकम चुक्ता भई फुकुवा भएपछि मात्र त्यहाँ बैंकको पत्रानुसार रोक्का रहने भनी मालपोत कार्यालयबाट जानकारी पठाएको मिति २०६३।१०।२३ को पत्रबाट
देखिन्छ । उक्त पत्रको बेहोराबाट नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडको नामबाट भएको रोक्काबापतको रकम चुक्ता भई फुकुवा भएपछि मात्र निवेदक बैंकको पत्रानुसार रोक्का राख्ने भनी बेहोरा उल्लेख भएको देखियो । यसबाट तत्काल नै दोहोरा रोक्का भएको अवस्था नभई नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडबाट फुकुवा भएका बखत रोक्का रहने भन्नेसम्मको अवस्था देखियो ।
५. विपक्षी अनिलबहादुर श्रेष्ठले मालपोत कार्यालयमा निवेदक बैंकले राखेको दोस्रो रोक्का बदर गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेको पश्चात् निवेदक बैंकसँग प्रतिक्रिया मागी सहमती प्राप्त नभएको र सहमति नदिन मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (ख) (३), बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (४) र ५७ (२) तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा २६८ समेतलाई कानूनी आधार बनाएको
देखिन्छ । जुन पहिलो रोक्का फुकुवा भएपछि रोक्का राखिने भनी भएको पत्राचारसम्मका काम कारबाहीले रोक्का नै भइसकेको भन्ने नदेखिएको र दाबीका कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने आधार पनि देखिँदैन । दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने भनी जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६० को प्रकरण ४.११ (क), ४.८.१ (घ) भइरहेकोमा दोहोरो रोक्का रहन गएको र जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को प्रकरण २६८ मा एउटा कार्यालयले रोक्का राख्न लेखी आएमा दोहोरो रोक्का गर्न नमिल्ने भन्नेसमेतका आधारहरू खुलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६९।६।१६ को पत्रानुसार दोहोरो रोक्का फुकुवा गरिदिने भनी लेखी आएअनुसार मालपोत कार्यालयबाट रोक्का फुकुवा भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा निवेदकले मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको भए पनि उक्त कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६९।६।१६ को पत्रबाट भएको निर्देशनको आधारमा भए गरेको काम कारबाहीका विषयमा उक्त विभागलाई विपक्षीसमेत बनाएको नदेखिएको र यस विषयमा विभागबाट भएको कार्य र कामलाई स्वीकार गरेको नै देखियो । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएको रोक्का यथावत् रूपमा कार्य राखिराख्न मिल्ने नदेखिई मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट भएको मिति ०६९।६।१९ र मिति ०६९।६।२१ मा भएको निर्णय गैरकानूनी भनी भन्न मिल्ने पनि देखिएन ।
६. माथि उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट पहिले जुन ऋणको प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको हो सो ऋण फरक फरक भए मात्र अन्य वित्तीय संस्थाले आफूले दिएको ऋणबापत कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्सले निवेदनमा उल्लिखित जग्गा धितो लिई ऋण प्रवाह गरेकोमा सो ऋणको चुक्ताको प्रयोजनको लागि मिति ०६९।६।१९ र मिति ०६९।६।२१ मा फुकुवा भएको देखिएबाट निवेदकले सो रोक्कापश्चात् आफूले पनि रोक्का गर्न खोजेकोसम्म देखिन्छ ।
७. कानूनबमोजिम कुनै वित्तीय संस्थाबाट पहिले रोक्का भइरहेको अवस्थाको जग्गा कानूनबमोजिम फुकुवा नहुँदाकै अवस्थामा पुनः रोक्का राख्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट निवेदकलाई जानकारी दिएकोसम्म देखिए पनि कानूनबमोजिम रोक्का नै राखेको अवस्था नदेखिएको र पहिले रोक्का राख्ने नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्सले लगानी असुली गर्ने उद्देश्यका लागि नै कानूनबमोजिम फुकुवा माग गरी मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट मिति ०६९।६।१९ र मिति ०६९।६।२१ मा रोक्का फुकुवा गर्ने भनी भएको निर्णय गैरकानूनी भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । कानूनबमोजिम एउटा उद्देश्यको लागि रोक्का भइरहेकोमा उक्त पहिले रहेको रोक्काअनुसारको कार्य समाप्त भई नसकेको ऋण असुली वा मिनाहा नभई कारबाहीको सिलसिला समाप्त भई नसकेको अवस्थामा सोही जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दोहोरो रूपले रोक्का राख्न मिल्ने देखिँदैन । विधिवत् रूपबाट पहिलो ऋणको कार्य सम्पन्न भइसकेको र फुकुवा भइसकेको अवस्थामा दोस्रो कार्यको सिलसिलामा कानूनबमोजिम रोक्का रहेको हुनुपर्ने हुन्छ । एउटै धितो पहिलो ऋणको सिलसिलामा कानूनबमोजिम फुकुवा नभई दोहोरो रोक्का रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा मागअनुसारको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृत: डोलनाथ न्यौपाने
इति संवत् २०७५ साल श्रावण २८ गते रोज २ शुभम् ।