निर्णय नं. ४३३७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४३३७    ने.का.प. २०४८      अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ६७२

आदेश भएको मिति : २०४८।५।३१।२ मा

निवेदक      : मोरङ विराटनगर प्रधान कार्यालयको पशुपति खाद्य तेल उद्योग प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.का संचालक शिवरत्न शारदा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार भन्सार कार्यालय, विराटनगरसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    स्वीकृत स्कीम बमोजिमको मेशिनरी मगाउँदा उद्योग विभागको सिफारिश अनुसार मगाएकोले त्यस्तो मेशिनरीमा अन्य सामानको भन्सार महसुल लिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)   स्वीकृत स्कीम बमोजिम प्रस्तुत मेशिनरी माल मगाएको र त्यस्तो मगाईएको मेशिनरी माल दोश्रो पटकको हो भन्ने समेत नदेखिदा अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम भन्सार महसुल छूट पाउने नै देखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला (साविक पेज नं. ४०३)

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    कम्पनी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ अन्तर्गत २०३८।१२।१७ मा दर्ता भएको यस उद्योगले भन्सार कार्यालय विराटनगर हुँदै विभिन्न मितिमा प्रज्ञापनपत्रहरु बमोजिमका सामानहरुको प्रथम पटक पैठारी गरेको ती सबै सामानहरु स्वीकृत स्कीम बमोजिमका मेशिनरी सामान हुन् यसरी पहिलो पटक आयात गर्दा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट सुविधा दिने भन्ने श्री ५ को   सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०४४।९।१३ को राजपत्र भाग ३, खण्ड ३७ संख्या ३६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार छूट दिनु भन्ने उद्योग विभाग पू.क्षे.का. बाट र उद्योग विभागबाट समेत सिफारिश हुँदा पनि धरौटको रुपमा विपक्षी भन्सार कार्यालयले लिएको विभिन्न प्र्रज्ञापनपत्रहरुमा लिएको रकम यस उद्योगलाई फिर्ता दिने काम भएन । चित्त नबुझी प्रत्यर्थी भन्सार विभागमा समेत निवेदन दिंदा पनि आजसम्म रकम फिर्ता दिलाई दिने काम भएको छैन ।

३.    यस उद्योगबाट पहिलो पटक आयात भएको स्वीकृति स्कीम बमोजिमको मेशिनरी सामानमा ८० प्रतिशत छूटको सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने मेरो कथन निम्नानुसार पुष्टी गर्दछु ।

४.    यस उद्योगले निम्न उल्लेखित मेशिनरी सामानहरु पहिलो पटक पैठारी गरेको हो । यस्तो सामानमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट पाउने कानुनी आधार हुँदा उद्योग विभागबाट सिफारिश भएको हो सो सिफारिश समेतलाई बेवास्ता राखी धरौटी रहेको रकम मध्येको ८० प्रतिशत रकम यस उद्योगलाई फिर्ता दिने काम नभएबाट उक्त २०४४।९।१३ मा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना नं. २ को प्रत्यक्षतः उल्लंघन हुन गएको छ । औ.व्या.ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ख) ले पनि पैठारी भएको यस्तो सामानमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने हो ।

५.    सर्वशक्तिमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अन्तर्गतको कुनै पनि सुविधा संरक्षण प्रदान गर्नको लागि जुनसुकै सम्बन्धित निकाय स्वतन्त्र र सक्षम छ । यस्को प्रतिकूल प्रत्यर्थीहरुले यस उद्योगलाई गैरकानुनी ढंगले बढी भन्सार महसुल लगाई असूल उपर गरी लिनु बिलकूलै गलत र अन्यायपूर्ण हो त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग र भन्सार कार्यालयले हर हालतमा मर्यादा राख्नु पर्ने स्वतः प्रष्ट छ । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर उठाउन कसैले पनि नपाउने नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ५८ मा प्रावधान रहेको पाइन्छ । त्यस्तो संवैधानिक कानुनको विपरीत यस उद्योगले पैठारी गरेको मेशिनरी सामानमा लिइएको भन्सार महसुल रिट निवेदकले फिर्ता पाउनु पर्ने निश्चित छ ।

६.    उपर्युक्त प्रकरणहरुमा दर्शाइए अनुसार प्रत्यर्थीहरुको अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाही धरौटीको रुपमा भन्सार महसुल उपर गराई समेतबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चत कानुनी समानताको हक, धारा ११, २०(ङ) तथा १५ को सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक लगायत धारा ५८ को संवैधानिक हक, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ख)(१), वर्तमान दफा १०(च)(२), २१ नागरिक अधिकार ऐन, २०२१ को दफा ८ र २०४४।९।१३ को नेपाल राजपत्रमा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना समेत अन्तर्गतको कानुनी हकहरुको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले अन्य कानुनी उपचारको मार्ग समेत नभएको हुँदा धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु ।

७.    तसर्थ धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विराटनगर भन्सार कार्यालयले यसरी ८० प्रतिशत छूट (साविक पेज नं. ४०४) नदिई धरौटीको रुपमा भन्सार महसुल लिने गरेको काम कारबाही समेत बदर गरी उक्त सम्पूर्ण रकम मध्येको ८० प्रतिशत रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

८.    यस्मा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४६।५।२० को आदेश ।

९.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुरुप सुविधा पाउने सामान आयात गरेको हो होइन भन्ने कुरा निवेदकको रिटनिवेदनबाट खुल्न नआएको हुँदा यस सम्बन्धमा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सम्बन्धित मिसिल कागजात हेरी स्पष्ट लिखितजवाफ विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट नै पेश हुने व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत महानिर्देशक भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरको लिखितजवाफ ।

१०.    उद्योगको उत्पादन कार्यको लागि मुख्य रुपमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण तथा औजारहरुमा उद्योगको स्वीकृत स्कीम बमोजिम आयात गर्दा एक पटकको लागि त्यस्ता यन्त्र उपकरण तथा औजारहरुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ८० प्रतिशत छूट दिई जाँचपास गर्दै आएको छ । तर उद्योगको स्थापना कालमा बाहेक उद्योगको आधुनिकिकरण, उद्योगको पुँजी बृद्धि वा उद्देश्य थप भएको अवस्थामा उपरोक्त बमोजिम छूट दिने कानुनी व्यवस्था छैन, निवेदक उद्योगले उत्पादन गर्न मिति ०३८।१२।१७ मा दर्ता भई उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी सामानहरु आयात गरी उत्पादन समेत गरिसकेको ४ वर्षपछि अर्थात मिति २०४४।९।२९ मा वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्न पुँजी बृद्धि तथा उद्देश्य थप गरेको देखिन्छ । निवेदक उद्योगको मिति २०४५।३।२३ र मिति २०४५।३।२४ को अनुरोधमा पछि निर्णय भई आए बमोजिम हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन (दोश्रो संशोधन), २०४४ को दफा १०(९)(३) अनुसार उल्लेखित मेशिनरी सामानहरुमा बिक्रीकर पूरै छूट दिई ५ प्रतिशत भन्सार महसुल असूल गरी धरौटीमा जाँचपास भएको थियो ।

११.    यसै सन्र्दभमा नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३७, संख्या ३६ मिति २०४४।९।१३ मा प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचना नं. २ दफा १ को हकमा उद्योगको स्थापना कालमा बाहेक उद्योगको आधुनिकीकरण, उद्योगको पुँजी बृद्धि वा उद्देश्य थप भएकोमा पनि माथि उल्लेखित सुविधा दिन नमिल्ने मिति २०४५।२।२५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी भंसार विभागको च.नं. ४२९७ मिति ०४५।५।२७ को पत्रबाट लेखी आएकोले उल्लेखित धरौटी रकम रिटनिवेदकको शर्त अनुसार नै सदर स्याहा समेत भइसकेको छ । अतः उद्योगको स्थापनाकालको अवस्थामा बाहेक उद्योगको पुँजी बृद्धि तथा उद्देश्य थप भएको कारणले उक्त मेशिनरी सामानको पैठारीमा लाग्ने भंसार महसुलमा ८० प्रतिशत छूट सुविधा दिन नमिल्ने हुँदा निवेदकको जिकिर भनाई कानुन प्रतिकूल औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ख) बमोजिम १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानुनसम्मत छैन । कुन प्रज्ञापनपत्रबाट के के कति मूल्यको सामान जाँचपास भएको हो भन्न नसकी केवल हचुवा किसिमबाट रिटनिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । यसै कार्यालयबाट उक्त प्रज्ञापनपत्रहरुमा घोषणा भएका सबै सामानहरु मिल मेसिनरी मात्र नभई सो बाहेक अन्य सामानहरु पनि भएकोले ती सामानहरुमा ऐन नियम तथा भन्सार दरबन्दी बमोजिम भंसार महसुल बिक्रीकर समेत असूल गरी जाँच पास गरिएको हो यसरी कानुन बमोजिम निर्धारण गरेको भंसार महसुल तथा बिक्री कर उपर चित्त नबुझे ऐनको दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने भन्सार महसुल दर निर्धारण गरेको १ बर्षपछि मात्र निवेदक रिटमा आउनु भएको विलम्बले समेत नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने भंसार कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ रहेछ । (साविक पेज नं. ४०५)

१२.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले मेरो पक्षले स्वीकृत स्कीम बमोजिम मेसीनरी आयात गरेको हो । यसरी पहिलो पटक आयात गरेको मेसीनरीमा ८० प्रतिशत भंसार छूट हुन्छ । उक्त ८० प्रतिशत भंसार छूट पाउने कुरा मिति २०४४।९।१३ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित छ, उक्त मेसिनरी मेरो पक्षले दोश्रो पटक मगाएको भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्न । मेरो पक्षले सो मेसिनरी आयात गर्न उद्योग विभागबाट समेत सिफारिश पाएको छ । उक्त विभागको सिफारिशलाई भंसार कार्यालयले बेवास्ता गरेको छ । अतः मेरो पक्षले कानुन एवं उक्त अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम भंसार महसुल छूट पाउनु पर्छ भनी र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले उद्योग स्थापना गर्दा नै यो यो मेसिनरी मगाउने भनी स्कीम स्वीकृत भै सो बमोजिम मेशिनरी मगाएकोले मात्र भंसार छूट पाउने हो भनी बहस गर्नु भयो ।

१३.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा रिट निवेदक श्री पशुपति खाद्य तेल उद्योग मिति ०३८।१२।१७ मा दर्ता भई ०४४।९।२९ मा स्वीकृत स्कीम बमोजिम बनस्पति घ्यू समेत उत्पादन गर्ने गरी थप पुँजी र उद्देश्य थप गरिएकोले सो स्वीकृत स्कीम बमोजिम थप गरिएको उद्योगको लागि मेशिनरी मगाइएकोमा नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३७, संख्या ३६ मिति ०४४।९।१३ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम लाग्ने भंसार महसुलमा ८० प्रतिशत छूट पाउनु पर्नेमा सो छूट नदिई धरौटीको रुपमा भंसार महसुल लिने गरेको काम कारवाही समेत बदर गरी उक्त संयुक्त रकम मध्येको ८० प्रतिशत रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१५.   प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको लिखितजवाफ हेर्दा नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३७, संख्या ३६ मिति २०४४।९।१३ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको नं. २ दफा १ को हकमा उद्योगको स्थापना कालमा बाहेक उद्योगको आधुनिकीकरण, उद्योगको पुँजी बृद्धि वा उद्देश्य थप भएकोमा पनि माथि उल्लेखित सुविधा दिन नमिल्ने, मिति २०४५।२।२५ को निर्णयानुसार अनुरोध भनी श्री ५ को सरकार भन्सार विभाग (महसूल शाखा) को च.नं. ४२९७ मिति ०४५।५।२७ को पत्रबाट लेखी आएकोले भन्सार महसूलमा ८०% प्रतिशत छूट सुविधा दिन नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने देखिन्छ ।

१६.    मिति ०३८।१२।१७ मा दर्ता भएको पशुपति खाद्य तेल उद्योग मिति ०४४।९।२९ को उद्योग विभागको पत्र बमोजिम वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्नेतर्फ थप पूँजी र उद्योग थप भएकोमा विवाद देखिएन त्यस्तो थप उद्देश्यको लागि रहेको उद्योगको निमित्त निवेदकले पहिलो पटक मेशिनरी सामान मगाएको होइन भन्ने प्रत्यर्थीहरुका लिखितजवाफमा भन्न सकेको पाइन्न । प्रज्ञापनपत्रहरुबाट स्वीकृत स्कीम बमोजिम मील मेशीनरी मात्र नभई सो बाहेकका अन्य सामानहरु भएकोले ती सामानको भन्सार दररेट अनुसार भन्सार महसुल लिएको भन्ने भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ भएकोमा निवेदकको स्वीकृत स्कीम बमोजिमको मेशिनरी मगाउँदा उद्योग विभागको सिफारिश अनुसार मगाएकोले त्यस्तो मेशिनरीमा अन्य सामानको भन्सार महसूल लिएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । त्यस्मा पनि प्रज्ञापनपत्र भरी मगाइएको मेशिनरी सामानहरु मध्ये यो मेशिनरी सामान स्वीकृत स्कीम बमोजिमको हो र (साविक पेज नं. ४०६) यो स्वीकृत स्कीम बमोजिमको होइन भनी भन्सार कार्यालयले आफ्नो लिखितजवाफमा प्रष्टसंग उल्लेख गर्न सकेको पाइन्न साथै मगाइएका प्रस्तुत मेशिनरी सामानहरु दोस्रो पटक मगाइएको हो भन्ने समेत लिखितजवाफमा उल्लेख छैन । उद्योगको उत्पादन कार्यको लागि मुख्य रुपमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण तथा औजारहरु उद्योगको स्वीकृत स्कीम बमोजिम आयात गर्दा एक पटकको लागि यस्ता यन्त्र उपकरण तथा औजारहरुमा लाग्ने भन्सार महसूलमा ८०% छूट दिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको मिति ०४४।९।१३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले भनेको पाइन्छ । उक्त सूचना भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ बमोजिम प्रकाशित भएको पाइन्छ । उक्त दफा ९ ले भन्सार महसूल पूर्ण वा केही अंश छूट दिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छ । निवेदकले उद्योगको स्वीकृत स्कीम बमोजिम प्रस्तुत मेशिनरी माल मगाएको र त्यस्तो मगाइएको मेशिनरी माल दोस्रो पटकको हो भन्ने समेत नदेखिँदा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०४४।९।१३ को सूचना बमोजिम भन्सार महसूल उक्त सूचना बमोजिम छूट पाउने नै देखिन्छ । अतः भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको प्रकाशित सूचना एवं कानुनले पाउने छूट नदिने गरेको प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले ८०% छूट नदिई धरौटीको रुपमा भन्सार महसूल लिने गरेको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ, कानुन बमोजिम लाग्ने भन्सार महसूल मात्र लिई निवेदकले पाउने ८०% छूट सुविधा बापतको रकम फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालय, विराटनगरको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र ३१ गते रोज २ शुभम् ।