निर्णय नं. १०१०८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री र्इश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

आदेश मिति : २०७४।१२ । २९

०७४-WF-००२५

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ छाउनी म्युजियम मार्ग घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको भरतराज तुलाधरको छोरा विजयराज तुलाधर

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत‚ बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनार्इ वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नु पर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगार्इ थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टत: अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा यस्तै प्रकारबाट कानूनप्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहने ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यो आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ठ महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालार्इ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्दा पर्याप्त सावधानी, सुझबुझ, संयम र वुद्धिमत्ताको प्रयोग अपेक्षित रहने गर्दछ । प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुने ।

(प्रकरण नं.४)

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनका सन्दर्भमा थुनाको कानूनी वैधता (Legality) सम्म परीक्षण गरिने हो । मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ गरेको परिणाम आउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरी आएको मान्यता, प्रणाली वा अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने । 

(प्रकरण नं.५)

विचाराधीन मुद्दामा सक्षम अदालतले न्यायिक प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा आरोपित कसुरको सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्ने भएकोले कानूनबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कुरामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुरज अधिकारी र श्री र्इश्वर अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५१, अंक ३, नि.नं.४८८९, पृ.२२०

ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३५८, पृ.२२४

ने.का.प.२०६८, पृ.११७१

ने.का.प.२०६८, अंक ८, नि.नं.८६६५, पृ.१२९८

सम्बद्ध कानून :

सहकारी ऐन, २०४८

 

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने:-

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

मा. न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम दायर भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूको रायमा मैतक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१।१० गतेको आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।३।१५ गते म निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बेरीतको भएको र उक्त आदेश बदर गर्नको लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा दाबी लिएको छु । मसमेत उपर दिएको जाहेरी दरखास्तमा विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न मितिमा विभिन्न प्रकारले रकम लिएको भनी उल्लेख भएकोमा म निवेदक विजयराज तुलाधर‚ राजेशप्रसाद श्रेष्ठ, सुनिलकुमार गौतम, पुरूषोत्तम घिमिरे‚ सुरेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेतले जाहेरवालाहरूको निक्षेप रकम रू.४४‚२६‚३२२४।- ठगी गरी लिए खाएको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ठगीको १ नं. ले परिभाषित गरेको ४ नं. बमोजिमको कसुर अपराधमा प्रतिवादी विजयराज तुलाधरसमेतले लिई खाएको बिगो रू.४४‚२६‚३२२४।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम सजाय हुन र जाहेरवालाको लिई खाएको रकम सोही महलको ४ नं. बमोजिम जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाउँ भनी नेपाल सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको 

थियो । उक्त मुद्दाको थुनछेक कारबाहीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मलगायतका प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिँदा निजहरूलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा सोही आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट समेत आदेश भयो ।

गौरीशंकर सहकारी संस्था लिमिटेड सहकारी ऐन‚ २०४८ र सहकारी नियमावली‚ २०४९ बमोजिम विधिवत् रूपमा संस्था दर्ता भएको छ । सहकारी ऐन‚ २०४८ को दफा १२ बमोजिम संस्थाको विनियम सम्बन्धित सहकारी विभागबाट स्वीकृत भएको थियो । म निवेदक पनि संस्थाको सोही स्वीकृत विनियमबमोजिम संस्थाको साधारण सभाबाट सञ्चालक अध्यक्षमा नियुक्त भई सञ्चालक समितिको नीतिगत निर्णयबमोजिम कार्य गर्दै आएको छु । सहकारी ऐन‚ २०४८ को दफा २६)१( मा संस्था वा संघले आफ्नो सदस्यहरूबाट बचत निक्षेप स्वीकार गर्ने र आफ्ना सदस्यहरूलाई कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ भने ऐजन ऐनको दफा २६)२) मा संस्था वा संघले उपदफा )१) मा उल्लिखित कारोबारबाहेक आफ्ना सदस्यहरूभित्र मात्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिनेलगायतका अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने र यस्ता संघ वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त तथा दिएको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी ऐन‚ २०४८ को दफा २६ बमोजिम सहकारीको सदस्यको अवस्था र प्रकृति सबैमा समान रूपमा ऐन र नियमावलीले तोकेको छ । कुनै एउटा सदस्यको अर्को सदस्यउपर मुद्दा दिने, निजको उजुरीको आधारमा ठगी मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सदस्य स्वयंले स्वेच्छाले संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरी निक्षेप गरेकोमा समयमा निक्षेप भुक्तानी दिन नसकेको कार्य मुलुकी ऐन, ठगीको १ नं. को परिभाषाभित्र पर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । म निवेदकसमेत उपर ठगीको अभियोगमा मुद्दा चलाई दायर भएको अभियोग कदापि कानूनसम्मत छैन । तसर्थ सोका आधारमा मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको आदेश बदरभागी छ ।

प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु फौजदारी प्रकृतिको नभई देवानी प्रकृतिको हो । फौजदारी दायित्व अर्थात् ठगीको परिभाषाभित्र पर्ने विषयवस्तु यहाँ रहेको छैन । लिखत भएको कुरालाई स्वीकार गरी भाखा तमसुक गर्ने लिखतको भाखा नपुग्दै रकम फिर्ता दिन नसकेको भनी आरोप लगाई ठगीको परिभाषाभित्र परेको अनुमान गरी मलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राख्न मिल्दैन । मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ३ नं. मा ठगिनेले ठगी गर्नेलाई पक्री भाखा तमसुक गराई राखेको रहेछ भने साहु आसामीसरह हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६९‚ अंक ३‚ नि.नं. ८७९६ मा लिखत कागज हुँदा ठगिने र ठग्ने दुवै पक्षको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा कागज भएको‚ दुवै पक्षको सहमतिमा कागज भएको‚ निश्चित समयमा तिर्ने बुझाउने सर्त र रकम खुलेको भाखा तमसुक हुनुपर्ने र प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतबाट प्रचलन गराउन सकिने प्रकृतिको हुनुपर्ने उल्लेख भएको छ । यसरी हेर्दा म निवेदक प्रतिवादीसँग भएको लिखत कागज, कानूनी व्यवस्था र उल्लिखित नजिरले निर्दिष्ट गरेको चारवटै सर्तहरूभित्र रहेको अवस्थामा मलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश हुनुपर्नेमा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बेरीतको छ । जहाँसम्म अमित राणाको श्रीमतीलाई चेक दिएको र सो चेकमा रकम नभएको भन्ने कुरा छ सो आधार गलत आधार हो । म निवेदकसँग कागज गर्नेमध्येकी अमित राणाकी श्रीमती भएको र निजसमेतसँग लिखत कागज भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुने गरी सहमति भएको हो । संस्थाले लगानी गरेको रकम उठ्न नसकेको‚ संस्थाले रकम उठाउने कानूनी प्रक्रियामा लागिरहेको अवस्थामा एकैसाथ धेरैजनाको रकम मागदाबी रहेको कारणले मात्र रकम फिर्ता हुन नसकेको हो । त्यसको लागि मैले व्यक्तिगत रूपमा लिखत गरी केही रकमसमेत दिएको छु । जाहेरवालाहरू चार जनाको नाममा एन.आई.सी. एसिया बैंकमा निजहरूसँग भएको सहमतिबमोजिम नै निजहरूले खोलेको खातामा मैले विभिन्न मितिमा रू.१५ लाख‚ रू.९ लाख‚ रू.७ लाख‚ रू.४ लाख गरी रकम जम्मा गरी सो रकम जाहेरवालाहरूले लिनु भएको छ । मिति २०७३।१०।२३ गते निक्षेपकर्ता तथा जाहेरवालामध्येका मोतिमान पतिले मबाट रू.७ लाख रूपैयाँ निक्षेपकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्नको लागि बुझिलिनु भएको छ । यसबाट म निवेदकको ठगी गर्ने मनसाय नभएको स्पष्ट हुन्छ । जाहेरवालाहरूले मिति २०७३।१०।२३ गते लिखत गरी सहमतिबमोजिम विभिन्न मितिमा रकम पनि लिने र सोही विषयमा पुनः जाहेरी दिनुले निजहरूको नियत नै दूषित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा थुनछेकको आदेश गर्दा मिति २०७३।१२।२७ मा जाहेरवाला र संस्थाबीचमा भएको कागजलाई स्वीकार गरेको छ । उक्त कागज कार्यान्वयन पनि भएको छ । सोही कागजको आधारमा केही कुरालाई वैधानिकता दिने, केहीलाई नदिने भन्न कदापि मिल्दैन । कागज भएको विषयवस्तु जाहेरवालाहरू र अभियोजन पक्षले समेत स्वीकार गरेको छ । उक्त कागजबमोजिमको रकम जाहेरवालाहरूले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था आएमा कागजको भाखा नाघेपछि ऐनको म्यादभित्र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २ नं.‚ ४ नं. र ६ नं. बमोजिम तोकिएको निकायमा उजुरी गरी रकम लिन पाउने अवस्था कानूनले नै निर्धारण गरेको छ । संस्थाको नाउँमा रहेको अन्य चल अचल सम्पत्तिको विवरण म निवेदकले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयानको क्रममा उल्लेख गरेको छु । उक्त सम्पत्तिबाट लिन पाउने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फ नगई जाहेरी दिई म निवेदकउपर फौजदारी अभियोग लगाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी छ ।

अतः म निवेदकले जाहेरवालाहरूको रकम लिई खाएको होइन । अभियोग दाबीबमोजिम म निवेदकले कुनै कसुर अपराध गरेको कुरा वस्तुनिष्ठ आधारबाट प्रमाणित हुन सकेको अवस्था छैन । म निवेदकलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८)२) बमोजिम थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छैन । तसर्थ म निवेदकलाई थुनामा राख्‍ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१।१० गतेको आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।३।१५ गते भएको आदेश बेरीतको भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी म निवेदकलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिदिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार र कारण भएमा सो खुलाई म्याद सूचना प्राप्त गरेको ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।५।४ को आदेश ।

निक्षेपकर्तालाई आकर्षक ब्याज दिने सर्त प्रस्ताव गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने तर निक्षेपकर्ताहरूलाई आवश्यक परेको बेला उनीहरूले बचत गरेको रकम फिर्ता नगरी सहकारीको कार्यालयसमेत बन्द गरी सम्पर्क गर्न छोडेको भन्ने जाहेरी बेहोरालगायतका अन्य आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादीलाई मिति २०७४।१।१० मा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७४।३।१५ को आदेशले प्रतिवादीहरूको हकाधिकार हनन भएको अवस्था नहुँदा यस अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

निवेदक प्रतिवादी सञ्चालक अध्यक्ष भएको सहकारी संस्था लिमिटेडमा जाहेरवालाहरूको निक्षेप रहेको र फिर्ता दिन नसकेको कुरा अदालतसमक्ष भएको बयानमा निवेदक प्रतिवादीले स्वीकार गरेको अवस्थासमेत देखिँदा सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१।१० मा निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश रीतपूर्वकको देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी मिति २०७४।३।१५ मा आदेश भएको हुँदा उक्त आदेश कानूनसङ्गत नै भएकोले रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु भन्ने अदालतको आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको र निवेदनमा समेत त्यसको जिकिर नरहेको देखिँदा सरोकार नै नभएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन खारेजभागी छ । उपर्युक्त बुँदामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वैकल्पिक जिकिर के छ भने‚ निवेदक मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्था हो । निवेदकको विरूद्ध मुद्दा सक्षम निकायले अनुसन्धान गरी दायर गरेको र सक्षम अदालतबाट थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको छ । उक्त आदेश पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट समेत सदर भएको छ । यस प्रकृतिको थुनालाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले तत्काल प्राप्‍त प्रमाणबाट जाहेरवालाहरूबाट व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि रकम उठाएको अवस्था नरही सहकारी संस्थाको सदस्यहरू समेत रहेका जाहेरवालाहरूले आफैँ स्वेच्छाले रकम जम्मा गरेको र त्यस्तो जम्मा भएको रकम सहकारीकै सदस्यबीच लगानी भई त्यस्तो लगानी संरक्षण गरी असुलउपर समेत गर्नुपर्ने अपरिहार्य स्थितिमा त्यो कामको जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यक्तिलाई थुनामा राख्‍नुको औचित्य पुष्टि हुन आवश्यक छ । यस्ता आर्थिक विवादमा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु प्रस्तुत विवादको एक मात्र समाधान होइन । अतः हाल अभियोजन पक्षबाट प्रमाणहरू संकलन भई अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेको र ती प्रमाणहरूको आधारमा मुद्दा दायर भइसकेकोमा अभियोगबमोजिम आरोपित कसुर ठहर हुने नहुने सम्बन्धमा सुरू अदालतबाट निर्क्यौल हुने भए तापनि निज प्रतिवादीले तत्काल प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था नभई संस्थाका लगानीको संरक्षण गरी अरू निक्षेपकर्ता सदस्यहरूको आर्थिक हित हुने कार्य गर्नु निजको समेत कर्तव्य भित्र पर्ने अवस्था हुँदा प्रस्तुत आर्थिक विषयमा संस्था र यसका सदस्यहरूसमेतको बृहत्तर हितको लागि यी निवेदकलाई थुनामा राख्नु पर्ने अन्य कारण नभएमा तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको राय ।

निवेदकलाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम थुनछेकको आदेशबाट थुनामा राखेको देखिन्छ । उक्त दफाबमोजिम गरिने थुनछेक आदेश सो आदेश गर्दासम्मको अवस्थामा परीक्षण हुन बाँकी नै रहेका प्रमाणको आधारमा निकालिने निष्कर्ष 

हो । पछि ती तत्काल प्राप्त प्रमाण परीक्षण गर्दा निवेदक विरूद्धको अभियोग पुष्टि हुन सक्ने आधार नदेखिएमा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउन सक्ने नै हुँदा हाल सक्षम अदालतले न्यायिक प्रक्रियाअनुसार कानूनबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कार्यलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन । यसरी निवेदकलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा सक्षम अदालतबाट कानूनबमोजिम थुनछेकको आदेशबाट थुनामा राखिएको, अदालतले निजको सुनुवाइ गर्दा अपनाउनु पर्ने कानूनी प्रक्रिया अपनाएको, सुरू आदेश सक्षम अदालतबाट परीक्षणसमेत भइसकेको र ती दुवै आदेश अधिकारक्षेत्र‚ कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको कसीमा त्रुटिपूर्ण नरहेको, नदेखिएको तथा निवेदकको थुना गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र अनधिकृत हो भन्‍ने पुष्टि नभएको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदकलाई थुना मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुनाले प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको राय ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुरज अधिकारी र श्री र्इश्वर अधिकारीले जाहेरवालाहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि रकम उठाएको अवस्था नभएको, जाहेरवालाहरूको रकम सहकारीकै सदस्यहरूबीच नै लगानी भइरहेको, लगानी सुरक्षित रहेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको तथा सहकारीको अन्य सम्पत्तिबाट समेत असुलउपर हुन सक्ने अवस्था रहेकोले सहकारी संस्थाको देवानी दायित्वको विषयमा निवेदकलाई ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश मिलेको छैन । सहकारी संस्था आफैँमा सहकारी ऐनअन्तर्गत स्थापित स्वायत्त संस्था हो । सो संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा संस्थागत दायित्वमा निवेदकलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउन मिल्दैन । निवेदकले व्यक्तिगत रूपमा जाहेरवालाहरूबाट रकम उठाई खाएको अवस्था नहुँदा सहकारी संस्थाले गरेको कारोबारको लागि सहकारी संस्था नै जिम्मेवार हुने भई दायित्व बेहोर्नु पर्नेमा विवाद हुन सक्तैन । सहकारी संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने हुँदा एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई ठगी गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अतः निवेदकको विरूद्ध ठगीको मुद्दा चलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश बेरीतको भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था हुँदा यस अदालत, संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको राय सदर गरी निवेदकलार्इ थुनामुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महतले निवेदक प्रतिवादी विरूद्ध ठगी मुद्दाको अभियोग सक्षम अदालतमा दायर भएको छ । मुद्दामा थुनछेकको आदेश भई सो आदेश बेरीतको भनी परेको निवेदनमा समेत सुरू अदालतको आदेश पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सदरसमेत भइसकेको अवस्था छ । निवेदक मुद्दाको प्रक्रियाबाट न्यायिक थुनामा रहेकोले गैरकानूनी थुनामा रहेको मान्न मिल्ने होइन । मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. को निवेदनमा जस्तै गरी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने होइन । असाधारण क्षेत्राधिकार साधारण अधिकार क्षेत्रको समानान्तर होइन र साधारण क्षेत्राधिकारलार्इ सीमित तुल्याउनसमेत असाधारण क्षेत्राधिकारबाट मिल्दैन । सक्षम अदालतबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नको लागि भएको आदेशलाई बेरीतको मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश मानसिंह राउतको राय सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीच रायमा मैतक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले सञ्चालन गरेको गौरी शंकर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को साधारण र मुद्धति खातामा रकम जम्मा गरेमा १० देखि १५ प्रतिशत ब्याज दिने भनी विभिन्न प्रलोभन देखार्इ विश्वासमा पारी रकम जम्मा गर्न लगार्इ रकम जम्मा गरी सकेपछि जम्मा गरेको रकमको सावाँ तथा ब्याजसमेत नदिर्इ सहकारी बन्द गरी सम्पर्कविहीन भई झुक्यार्इ जाहेरवालाहरूको कुल जम्मा रू.४,४२,६३,२२४।- ठगी गरी लिर्इ खाएको पुष्टि भएको भनी यी निवेदक विजयराज तुलाधरसमेत उपर ठगीको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको देखियो । सो अदालतबाट यी निवेदक विजयराज तुलाधरलार्इ थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मिति २०७४।१।१० मा आदेश भएको पाइयो । अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन परेपछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेश उच्च अदालत‚ पाटनबाट समेत मिति २०७४।३।१५ मा सदर भएको देखिन्छ । उल्लिखित आदेशहरू गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन जिकिर रहेको छ । सक्षम अदालतबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्ने आदेश भएकोले गैरकानूनी थुना मान्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

३. सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७(१) ले सहकारी संस्थालार्इ अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक विजयराज तुलाधर गौरीशंकर सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भई कार्य गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । संस्थाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाको हितको लागि कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी असल नियत राखेर नियमसङ्गत तवरबाट काम कारबाही भएको अवस्थामा कारोबारको सन्दर्भमा भएको नोक्सानीलार्इ मात्र आधार मानेर कसुर कायम गर्नु विवेकपूर्ण 

हुँदैन । तर संस्थालार्इ जानीजानी हानि नोक्सानी हुने गरी कार्य गरेको वा संस्थाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि बदनियत राखी कार्य गरेको अवस्थामा कानूनी दायित्व वहन गर्नु नै पर्ने 

हुन्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक सहकारी संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेको देखिएको 

छ । कानूनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम सहकारीबाट भएको अवस्थामा अध्यक्षले पनि सोसम्बन्धी दायित्व बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । संगठित संस्था हो भन्ने आधार देखाएर मात्र निवेदकले फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने ठान्नु न्यायसङ्गत हुन सक्तैन । Lifting the Corporate Veil भन्ने सिद्धान्तअनुसार पनि संगठित संस्थाको नामबाट भएको काम कारबाही कसुरजन्य रहेको अवस्थामा सोसम्बन्धी फौजदारी दायित्व सो संस्थासँग सम्वद्ध पदाधिकारीले बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । संस्थालार्इ आवरणमा देखाएर कसुरजन्य दायित्वबाट व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन सक्तैन । यसैले सहकारीबाट संस्थागत रूपमा भएको कारोबारको विषय भएकाले यसलार्इ फौजदारी दायित्वको विषय मान्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब देखिएन ।

४. अब बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने पूर्वावस्था सम्बन्धमा केही विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ । कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनार्इ वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नु पर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगार्इ थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टत: अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा यस्तै प्रकारबाट कानून प्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहन्छ । कानूनप्रतिकूल बन्दी बनाइएको अवस्थामा संविधानद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिएको छ । तर माथि वर्णित अवस्थाहरू विद्यमान नभएमा वा विधिवत रूपमा अभियोगपत्र दायर भर्इ साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत कानूनबमोजिम सक्षम अदालतले तहतह प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यो आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ठ महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालार्इ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु हुँदैन । अदालतले मुद्दाको रोहमा कुनै काम कारबाही गर्दा कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन हुन गएको र परिणामस्वरूप गम्भीर अन्याय (Gross Injustice) हुन पुगेको स्थितिमा यदाकदा अपवाद स्थितिमा  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट न्यायिक उपचार प्रदान गरिएका केही दृष्टान्त छन् । तर यसरी उपचार प्रदान गर्दा पर्याप्त सावधानी, सुझबुझ, संयम र बुद्धिमत्ताको प्रयोग अपेक्षित रहने गर्दछ । प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुन्छ । 

५. मुलुकी ऐन‚ अदालती बन्दोबस्तको महलको ११८ नं. ले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा‚ धरौटीमा वा तारिखमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदक विजयराज तुलाधरउपर ठगी गरेको अभियोग लागी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट अभियोग पत्र दायर भएको र थुनछेकका सन्दर्भमा कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको प्रक्रियाबमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी तहतह अदालतबाट आदेश भएको 

देखिन्छ । निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दा विचाराधीन रहिरहेकोसमेत पाइयो । यस अवस्थामा अहिले रिट अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा मातहत अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दाको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विचाराधीन मुद्दा निरूपण गर्न असर पर्ने गरी आदेश जारी गर्नु उचित देखिँदैन । विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी थुनाको औचित्य परीक्षण गर्न अहिले मिल्दैन । यसरी हेरियो भने नियमित अदालतको सुनुवाइ प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुन जान्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनका सन्दर्भमा थुनाको कानूनी वैधता (Legality) सम्म परीक्षण गरिने हो । मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ गरेको परिणाम आउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरी आएको मान्यता, प्रणाली वा अवधारणा प्रतिकूल हुन जान्छ । 

६. नेपालको संविधानको धारा १३३(२( ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकार विशिष्ट प्रकारको अधिकारक्षेत्र हो । यो साधारण क्षेत्राधिकारको वैकल्पिक वा परिपुरक व्यवस्था 

होइन । यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा मातहतका अदालतमा कानूनबमोजिम दायर भर्इ विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा रामदेव यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत भएको (ने.का.प.२०६८, पृष्ठ १२९८, अंक ८‚ नि.नं. ८६६५( बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने‚ सीमित तुल्याउने‚ नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउनेसमेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मक्सद हुन सक्दैन” भनी व्याख्या भएको 

देखिन्छ । निवेदक मानकाजी धोङ (तामाङ) विपक्षी कारागार शाखा धुलिखेल भएको (ने.का.प. २०५४‚ नि.नं. ६३५८‚ पृष्ठ २२४) को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका सन्दर्भमा “नियमित अदालतको विचाराधीन विवादास्पद तथ्यमा पुनरावेदन हेरे जस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट निरूपण गर्न नमिल्ने” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । निवेदक राम कार्की विरूद्ध विपक्षी पुनरावेदन अदालत ललितपुरसमेत भएको (ने.का.प.२०५१‚ नि.नं.४८८९, पृष्ठ २२०, अंक ३) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दा पनि यस अदालतबाट “अधिकारप्राप्त अदालतबाट मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा न्यायिक थुनामा रहेको निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी भन्न नसकिने भएकोले यस्तो अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखियो । निवेदक वासुदेव साह तुरहाका हकमा अधिवक्ता रामविलास राउत विपक्षी पुनरावेदन अदालत हेटौंडा (ने.का.प. २०६८‚ नि.नं.८६५०‚ पृष्ठ ११७१) भएको निवेदनको सन्दर्भमा “तल्लो अदालतले थुनछेकलाई लिएको तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार पुनरावेदन अदालतसमेतले मनासिब मानेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ती आदेशहरू प्रतिकूल बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्दा न्यायिक संयम र मर्यादाको उल्लङ्घन हुन पुग्ने” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । यसरी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतको आदेशबमोजिम न्यायिक थुना (Judicial custody) मा रहेको थुनालाई गैरकानूनी भन्‍न नमिल्ने भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने भनी न्यायिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएका छन् । विचाराधीन मुद्दामा सक्षम अदालतले न्यायिक प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा आरोपित कसुरको सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्ने भएकोले कानूनबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कुरामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा निवेदकको थुना गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण वा अनधिकृत हो भन्‍ने नदेखिएको र उक्त थुनालाई गम्भीर अन्यायपूर्ण परिणाम पैदा हुने प्रकृतिको कानून प्रतिकूलको थुना मान्न सकिने अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

७. अतः निवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेको नभई मुद्दाको रोहमा पुर्पक्षको सिलसिलामा तह-तह अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम थुनामा राखेको देखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने भनी संयुक्त इजलासमा राय व्यक्त गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको मिति २०७४।६।२ को राय मनासिब ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलार्इ दिनु भनी एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठार्इ दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझार्इ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

का.मु.प्र.न्या.दीपकराज जोशी

न्या. तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृत:- हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७४ साल चैत्र २९ गते रोज ५ शुभम् ।