निर्णय नं. १०१०९ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७३।१२।१७
०७२-WO-०७९२
विषयः- उत्प्रेषण
निवेदक : धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स. वडा नं.७ स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ नयाँ बजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
वातावरण संरक्षणको विषय निवेदकको सामान्य जिज्ञासा र चासोको विषय मात्र होइन । यसप्रकारको सार्वजनिक विषयमा रिट निवेदन दिन निवेदकलाई हकदैया रहे भएको नै देखियो । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण कुनै राष्ट्रको सीमा वा परिधिभन्दा परको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो बहुआयामिक साझा सरोकारको विषयलाई हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुचित राख्नु पनि उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण मानव जीवनको अभिन्न तथा समग्रताको अंग हो । वातावरण बिग्रन गयो भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर मानव जीवन, वनस्पति तथा पशुपंक्षीमा पर्दछ । मानवको बाँच्ने अधिकारभित्र स्वच्छ स्वस्थ वातवारणको हक पनि अन्तरनिहित रहेको हुँदा बिग्रँदै गएको वातावरण संरक्षणका लागि आज विश्व नै चिन्तित रहेको पाइने ।
(प्रकरण नं.४)
वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई नेपालले स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यस्ता सन्धिजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्नु (Obligation to Respect), संरक्षण गर्नु (Obligation to Protect) र परिपालना (Obligation to Fulfill) गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको पनि रहेको छ । अत: नेपाल सरकार अख्तियार प्राप्त निकायहरूले वातावरण संरक्षणका लागि कानूनसम्मत विधिको अवलम्बन गरी वातावरण क्षय गर्ने उद्योगलाई चेतावनी दिने वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भन्ने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.१०)
धुवाँ, धुलो, ध्वनि, फोहोरमैला, प्रदूषित वातावरण र दुर्गन्धित स्थानमा नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था
रहँदैन । सम्मानपूर्वक बाँच्न स्वच्छ, सफा पर्यावरणको नितान्त आवश्यक पर्दछ । स्वच्छ र सुन्दर पर्यावरण अन्तरपुस्तामा हस्तान्तरण गर्न वातावरण संरक्षणमा विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने फोहोरमैलालाई जैविक मल बनाउने वा दीर्घकालीन (Long Lasting) विसर्जन गर्ने उपाय सरकारले खोज्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५३, अंक १, पृ.३३
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८
फैसला
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
रिट निवेदन बेहोरा
म निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ, सफा, शुद्ध र स्वस्थ वातावरणको उपभोग गर्ने हक प्रदान रहेको
छ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण नै मानव जीवनको पहिलो आधार हो । त्यसैले पर्यावरण स्वच्छ राख्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ निर्माण भई लागू भएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाबासी सडकको फोहोरमैला एवं धुवाँ धुलोको प्रदूषणले आक्रान्त बन्न पुगेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा करिब पचास लाख हाराहारीमा मानिसहरू बस्दछन् । देशको राजधानीको रूपमा रहेको काठमाडौंमा ठूलाठूला कार्यालयहरू एवं विदेशी दूतावास (Embassy) समेत रहेका
छन् । सरकारले वातावरण संरक्षणमा कुनै प्रस्ट नीति तथा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन । यसै क्षेत्रमा उद्योग धन्दा, गार्मेन्टहरू, कलकारखानाहरू स्थापना भई सञ्चालन भएकोले ती क्षेत्रबाट निस्केको धुवाँ, धुलो र फोहोरले राजधानीको वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर र मानव जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । त्यसैले यी उद्योग धन्दालाई राजधानी बाहिर उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरिनु पर्दछ ।
राजधानीलाई प्रदूषणमुक्त बनाई हरेक राजधानीबासीले स्वच्छ, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न, हिड्न र जीवन जिउन पाउनु संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो । राजधानीबाट निस्कने फोहोरमैलालाई मोहोरमा परिणत गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरी जैविक मल / प्राङ्गरिक मलको उत्पादन गर्न
सकिन्छ । साथै फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधानका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र (Sanitary Landfill Site) को व्यवस्था गरी नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा हिँड्डुल गर्ने र स्वस्थ जीवन जिउने हकको मूर्तरूपले प्रत्याभूत गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी गर्नु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत संलग्न गरी लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१।६ को आदेश ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ
संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वच्छ वातावरणको हकलगायतका मौलिक हकहरूको सम्मान, संरक्षण र प्रत्याभूत गर्ने कार्यमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न गृह मन्त्रालय सदा प्रयत्नशील र कटिबद्ध रहेको
छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ ले फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीको संविधान एवं कानून प्रदत्त हकमा आघात पारेको हो, तत्सम्बन्धमा निवेदकले कुनै वस्तुगत र ठोस आधार निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । ठोस आधार र कारण बिना यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको कुन कार्यले निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा कसरी असर पुर्याएको हो सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा प्रस्ट खुलाइएको छैन । स्पष्ट आधार र कारण बिना यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउन
मिल्दैन । नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरूले आ-आफ्नो भूमिका सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएका छन् । यस मन्त्रालयसमेतले कानूनले तोकेको आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिआएको छ र भविष्यमा पनि गर्ने
छ । निवेदकको आधार र कारण बिनाको कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यस व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण निवेदकले रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन । संसद् सचिवालयले गर्नुपर्ने कुन काम नगरेको र गर्नु नपर्ने कुन काम गरी संविधान र कानूनविपरीतको कार्य गरेको हो सो तथ्य रिट निवेदनमा खुलाइएको छैन । यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण खुलाउन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको व्यवस्थापिका संसद्को तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने र हरेक राजधानीबासीले स्वच्छ वातावरणमा जीवन जिउने व्यवस्थाको सन्दर्भमा ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न निकायहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । यस सन्दर्भमा सहरी विकास मन्त्रालयले समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस मन्त्रालयले समेत राजधानीलाई स्वच्छ सफा तथा प्रदूषणमुक्त बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ । भविष्यमा पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हुँदा प्रस्तुत कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ती दस्तावेजमा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने सिलसिलामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ अनुसार विभिन्न योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै आइरहेको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागले कुन उद्योग कलकारखाना तथा आयोजनाले वातावरण प्रदूषण गरे वा नगरेको सम्बन्धमा विभिन्न समयमा अनुगमन गर्दैआएको र त्यसरी अनुगमन गर्दा प्रदूषण गरेको पाइएमा यस मन्त्रालयले विभागको सिफारिसमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १८ बमोजिम प्रदूषण गर्ने निकायलाई जरिवाना गर्दै आएको छ । राजधानीमा के कस्ता सडक बनाउन तथा कति लेनको बनाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ । हरेक राजधानीबासीले स्वच्छ वातावरणमा बस्न, हिँड्न र जीवन जिउन पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो । आगामी दिनमा राजधानीमा हुने प्रदूषणलाई के कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी सोहीअनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नागरिकहरूको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको छ । राजधानीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने निवेदकको निवेदन मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले देशको राजधानी काठमाडौंलाई स्वच्छ, सुन्दर र सफा राख्ने सम्बन्धमा नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्दैआएका छन् । राजधानीको वातावरणलाई स्वस्थ र सफा राख्न, फोहोरमैलाको बिसर्जन तथा व्यवस्थापनको लागि निजी तथा सरकारी क्षेत्रको साझेदारी पहल हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको र काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रलाई स्वच्छ तथा सफा राख्ने उद्देश्यले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपाल सरकार उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध, प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको छ । निवेदकको औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदकका कानून व्यवसायीको बहस
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडाले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा सम्मानपूर्वक जीवन जिउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । सो मौलिक हकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर, धुवाँ, धुलो र दुर्गन्धका कारणले सम्मानपूर्वक जीवन जिउन सकिने अवस्था छैन । प्रत्येक दिन उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट तथा सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवाँ धुलोको कारणले यहाँका नागरिकहरू उकुसमुकुस वातावरणमा आक्रान्त बनेका छन् । शुद्ध प्राण वायु लिने अवस्था छैन । वातावरण स्वस्थ र स्वच्छ बनाउने सरकारको कुनै नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रयास भएको छैन । सरकारले आफैँ वा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विभिन्न क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाएर खेतबारीमा प्रयोग गरी उब्जाउ वृद्धि गर्न सकिन्छ । विकासका कार्य गर्दा वातावरण बिग्रन नदिनेतर्फ सरकार सचेत हुनु पर्दछ । फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गरी स्वच्छ सफा वातावरणमा नागरिकलाई हिँड्डुल गर्ने र स्वास्थ्य जीवन जिउने हकको प्रत्याभूत गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीका कानून व्यवसायीको बहस
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले नेपाल सरकार काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणको संरक्षण गरी जनताको स्वस्थ जीवनयापन गराउनेतर्फ सक्रिय, गम्भीर र क्रियाशील रहेको छ । निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया रहेको छैन । विवादको विषयसँग निवेदकको कुनै सार्थक सम्बन्ध छैन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । घर निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउने, एकीकृत वस्तीको विकास गर्ने, उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी स्थापना र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ज्यादै पुराना सवारी साधनहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । सरकार जनताको स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील विषयमा अनदेखा गरिरहेको छैन । वातावरण संरक्षण र जनताको स्वास्थ्य सुधारका लागि नेपाल सरकारको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म लागी रहेको छ । नेपाल सरकार वातावरण संरक्षणमा सक्रिय रूपमा लागी परेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नु भयो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
यस अदालतको आदेश
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने हक प्रदान गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, उद्योग, गार्मेन्ट र कलकारखानाहरूको स्थापना र त्यहाँबाट निस्कने धुवाँ, धुलो र फोहोरमैलाले राजधानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै यसले मानव जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरलाई जैविक / प्राङ्गारिक मल बनाउन
सकिन्छ । त्यसैगरी फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधानका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा भएको फोहोरमैलालाई स्थायी व्यवस्थापन गरी उपत्यकाका नागरिकहरूलाई स्वच्छ वातावरणमा हिँड्डुल गर्न र स्वस्थ जीवन जिउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूत गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने र हरेक राजधानीबासीले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा जीवन जिउन सक्ने यथोचित व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छ । वातावरण संरक्षण गर्न विभिन्न निकायहरूबीच आपसी समन्वय गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह भइरहेको
छ । वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा नीतिगत, कानूनी र संस्थागतरूपमा काम भएका छन् । राजधानीबाट निस्कने फोहोरमैलाको विसर्जन तथा व्यवस्थापनको लागि निजी तथा सरकारी क्षेत्रको साझेदारी पहल हुँदै आएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरिरहेको हुँदा निवेदकको औचित्यहीन निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।
सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको र विपक्षीतर्फका सहन्यायाधिवक्ताले निवेदकलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छैन भनी प्रश्न उठाउनु भएकोले निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
२. रिट निवेदकले नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा स्थापना भएका उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट र सवारी साधनसमेतबाट निस्कने धुवाँ धुलोले काठमाडौं उपत्यकाबासीको जीवनमा नकारात्मक असर र प्रभाव पारेकोले फोहोरमैलाको स्थायी व्यवस्थापन गरी स्वच्छ वातावरणमा हिँड्डुल गर्न पाउने र सम्मानपूर्वक जीवन जिउन पाउने मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) को व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनैपनि संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक वा उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको
देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले काठमाडौंमा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम राख्ने उद्देश्य लिई पर्न आएको निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने विरूद्ध नेपाल सरकार भएको रिट नं.१८५१ को निवेदनमा राष्ट्रिय सम्पदा सबै नागरिकहरूको साझा सम्पत्ति
हो । देशको आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणबाट देशको नागरिकहरूको सार्थक सरोकार रहेको हुन्छ । संविधानको बर्खिलाप हुने कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरूद्धमा संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत निवेदन दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त
हुनेछ । प्रस्तुत निवेदनमा वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्त्वको स्थानको संरक्षणको प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिँदा निवेदकलाई हकदैया रहेको नै देखिन आयो भनी ने.का.प.२०५३ अंक १ पृष्ठ ३३ मा व्याख्या भइसकेको छ । रिट निवेदक काठमाडौं उपत्यकामा बसी कानून व्यवसाय गर्ने एक सचेत नेपाली नागरिक हुन् । काठमाडौंको वातावरण बिग्रँदा निवेदकलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने
देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले काठमाडौंको फोहोरमैलालाई दीर्घकालीनरूपले व्यवस्थापन गरी वातावरण स्वच्छ कायम राख्ने सन्दर्भमा निवेदन दिएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक महत्त्वको देखिएको र निवेदकको विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको देखियो । वातावरण संरक्षणको विषय निवेदकको सामान्य जिज्ञासा र चासोको विषय मात्र होइन । यसप्रकारको सार्वजनिक विषयमा रिट निवेदन दिन निवेदकलाई हकदैया रहे भएको नै देखियो । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण कुनै राष्ट्रको सीमा वा परिधिभन्दा परको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो बहुआयामिक साझा सरोकारको विषयलाई हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुचित राख्नु पनि उचित हुँदैन ।
३. निवेदकले राजधानीका नागरिकहरू धुवाँ, धुलो, फोहोरको दुर्गन्ध र वातावरण प्रदूषणको कारणले हिँड्डुल गर्न तथा मानव जीवन नै अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएकोले वातावरण संरक्षण र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गरी नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चित गरिपाउँ भन्ने महत्त्वपूर्ण र अहम् प्रश्न उठाएको
पाइन्छ । बढ्दो सहरीकरण, विभिन्न कारणले काठमाडौंमा भएको जनघनत्व वा नगर वस्तीमा देखिएको वृक्षरोपणमा कमी तथा खुल्ला ठाउँको अभाव, उद्योगधन्दा वा बढ्दो यातायातका साधनले फ्याँक्ने धुवाँ, सडकमा उडाएको धुलो, काठमाडौंमा बनिरहेका अनेकाअनेक भवन र अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित बसोबासको कारणले काठमाडौंको वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित र बस्न कष्टकर बन्दै गएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । विभिन्न क्षेत्रबाट वातावरण संरक्षण र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरूको खोजी भइरहे पनि प्रभावकारी र दीर्घकालीनरूपमा समस्याको समाधानको उपाय अझै प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । संविधान, ऐन, कानून, नियमावलीमा भएको व्यवस्था तथा प्रतिबद्धताबाट मात्र समस्या समाधान हुने
होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र वातावरण संरक्षणमा सफलता प्राप्त हुन्छ ।
४. स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण मानव जीवनको अभिन्न तथा समग्रताको अंग हो । वातावरण बिग्रन गयो भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर मानव जीवन, वनस्पति तथा पशुपंक्षीमा पर्दछ । मानवको बाँच्ने अधिकारभित्र स्वच्छ स्वस्थ वातावरणको हक पनि अन्तरनिहित रहेको हुँदा बिग्रँदै गएको वातावरण संरक्षणका लागि आज विश्व नै चिन्तित रहेको पाइन्छ ।
५. विभिन्न क्षेत्रबाट निस्केका फोहोरलाई व्यवस्थित रूपमा विसर्जन गरेर त्यसलाई इन्धन वा जैविक मलको रूपमा प्रयोग गर्न सरकारी पक्षबाट कुनै दिगो कार्य प्रारम्भ भएको देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला नुवाकोट जिल्लाको ओखरपौवा ल्यान्डफिल्डमा लगेर थुपारिएको
छ । त्यो थुपारिएको फोहोर कुहिएर, गन्हाएर मानव वस्तीसमेतलाई असर पर्न गएको भन्ने देखिन्छ । काठमाडौंको यस्तो विकराल समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नै देखियो ।
६. विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको लिखित जवाफमा राजधानीको वातावरणलाई स्वस्थ, सफा राख्न, फोहोरमैलाको विसर्जन तथा व्यवस्थापनको लागि निजी तथा सरकारी क्षेत्रको साझेदारी पहल हुँदै आएको छ । नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हकाधिकार दिलाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षीले लिखित जवाफमा रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाबासीको यो विकराल समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सरकारले प्रयास र पहल गरेको व्यवहारमा देखिँदैन ।
७. स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार अर्थात् जीवनको अधिकार (Right to life) लाई आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Right, 1948) को धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गरेको छ (Everyone has the right to life, liberty and security of person) भनी तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन जिउने हक प्रदान गरेको (Every human being has the inherent right to line..) छ ।
८. विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा विकासको नाममा प्राकृतिक सम्पदाहरूको अधिक र अनियन्त्रित दोहनले एकातिर दिगो विकास नै प्रतिकूलरूपले प्रभावित हुने प्रवृत्ति खडा भएको छ भने अर्कातर्फ भौतिक विकास एवम् औद्योगिक उत्पादनयुक्त वस्तु तथा गतिविधिहरूबाट जल, वायु र भूमि सबै प्रदूषित हुन थालेको तथ्यबाट सचेत भएर विश्वव्यापीरूपमा नै स्वच्छ वातावरणको पक्षमा आवाज उठाउन थालिएको ४ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको तत्त्वावधानमा जीवन र वातावरणबीचको अन्तरनिर्भरतालाई मध्यनजर राखेर स्टकहोममा सन् १९७२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन (United Nations Conference on Human Environment) सम्पन्न भई सम्मेलनबाट विभिन्न २६ वटा सिद्धान्तसहितको स्टकहोम घोषणापत्र (Stockholm Declaration) जारी भएको थियो जुन वातावरण संरक्षणको लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको छ । उक्त घोषणापत्रको सिद्धान्त नं. १ ले सम्मानयुक्त र स्वच्छ जीवन जिउनको लागि आवश्यक उचित वातावरणमा मानिसलाई स्वतन्त्रता, समानता र आधारभूत आवश्यकताहरू सहित जिउन पाउने हक रहन्छ र उसँग वातावरणलाई वर्तमान तथा भावी पिँढीसमेतको लागि संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने पवित्र उत्तरदायित्व पनि रहन्छ (Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate condition of life, in an Environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations) त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा सन् १९९२ मा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Development) ले पारित गरेको विभिन्न २७ सिद्धान्तसहितको रियो घोषणा पत्र (Rio Declaration) एवम् एजेन्डा २१ (Agenda 21) ले दिगो विकास साथै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हकलाई जोड दिएको पाइन्छ । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको तत्त्वावधानमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू भएका र अधिकांश महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्रसमेत रहेको छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
९. वातावरण र मानव जीवनको पारस्परिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरेर वर्तमान विश्वमा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ भने प्राय: सबै मुलुकहरूले आफ्नो देशको संविधानमा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कानूनी र संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा कैयन कानूनमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विशेष कानूनको रूपमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ जारी भई ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधिगत व्यवस्थासहितको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ समेत निर्माण भएको
पाइन्छ । उक्त ऐनले दफा २(क) वातावरणका सम्बन्धमा “वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूको बीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पर्छ” भनी परिभाषित गरेको छ ।
१०. विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२ तथा जलपंक्षीको बसोबास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसारसम्बन्धी महासन्धि, १९७१ एवम् जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९२ लगायत २० वटाभन्दा बढी वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई नेपालले स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यस्ता सन्धिजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्नु (Obligation to Respect), संरक्षण गर्नु (Obligation to Protect) र परिपालना (Obligation to Fulfill) गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको पनि रहेको
छ । अत:नेपाल सरकार अख्तियार प्राप्त निकायहरूले वातावरण संरक्षणका लागि कानूनसम्मत विधिको अवलम्बन गरी वातावरण क्षय गर्ने उद्योगलाई चेतावनी दिने वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भन्ने देखिन आउँदछ ।
११. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १६(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुको अर्थ गुणस्तरीय जीवन बिताउनु हो । यसका लागि स्वच्छ, सफा र प्रदूषणरहित वातावरणको अपरिहार्यता
रहन्छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । धारा ३०(१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत धारा ५१(ज)(५) मा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति राज्यले लिएको पाइन्छ ।
१२. फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने भन्ने व्यवस्था भएको
पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ४ को उपदफामा यस ऐनबमोजिम फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय निकायको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उपदफा १ को खण्ड (ग) मा नगरपालिकाक्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने, नगरपालिका क्षेत्रमा सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, फोहोरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा तह लगाउनेसम्बन्धी कामको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गराउनेसमेतका कानूनी दायित्व सम्बन्धित नगरपालिकालाई तोकिएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न कारणबाट उत्पादन हुने फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने गराउने कार्य गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व महानगरपालिकामा रहेको पाइन्छ ।
१३. वातावरण संरक्षणको लागि वातावरण प्रदूषण गर्ने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नु प्रभावकारी उपाय हो भने सोभन्दा उत्तम उपाय वातावरण प्रदूषित हुने खालका फोहोर नै हुन नदिनु अर्थात् पूर्वसावधानी अपनाउनु हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ४ मा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा “कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्काशन गर्न, गराउन हुँदैन” भन्ने व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ । कानूनले तोकिदिएको फोहोर नगर्ने दायित्वको कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध सबै सचेत भई फोहोरमैलाको उत्पादनमा न्यूनता भएमा वातावरण प्रदूषणमा स्वतः कमी आउने हुन्छ । वातावरण संरक्षणका लागि सजगता देखाएर नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न कानूनको निर्माण गरेको देखिन्छ । तर, कानून निर्माण गर्दैमा वातावरण संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व पूरा हुन सक्तैन । त्यसैले कानून निर्माण गर्नु एउटा साधन मात्र हो, नागरिकले स्वच्छ वातावरण प्राप्त गर्नु नै साध्य हो ।
१४. राज्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसरको सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । धुवाँ, धुलो, ध्वनि, फोहोरमैला, प्रदूषित वातावरण र दुर्गन्धित स्थानमा नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सम्मानपूर्वक बाँच्न स्वच्छ, सफा पर्यावरणको नितान्त आवश्यक पर्दछ । स्वच्छ र सुन्दर पर्यावरण अन्तरपुस्तामा हस्तान्तरण गर्न वातावरण संरक्षणमा विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने फोहोरमैलालाई जैविक मल बनाउने वा दीर्घकालीन (Long Lasting) विसर्जन गर्ने उपाय सरकारले खोज्नु पर्ने देखियो । यसबाट नागरिकहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सफा वातावरणमा हिँड्डुल गर्न पाउने र बस्न पाउने हकसमेत प्रत्याभूत हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित हुने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन भएको नदेखिँदा नागरिकलाई स्वस्थ वातावरणमा हिँड्डुल गर्न र बस्नका लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने नै देखियो ।
१५. अतः माथि विवेचित आधार र कारणसमेतबाट काठमाडौं उपत्यकालाई वातावरणीयरूपमा स्वच्छ, स्वस्थ, सफा र सुन्दर बनाई नागरिकहरूलाई स्वच्छ, सफा, वातावरणमा बाँच्न पाउने, बसोबास गर्ने, हिँड्डुल गर्ने र सम्मानपूर्वक जीवन जिउने हकको प्रत्याभूत गर्न सरकारका केन्द्रीय तथा स्थानीय निकाय, प्रहरी, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरू र नागरिकसमेतको समन्वयात्मक प्रयासबाट काठमाडौं उपत्यकामा रहेका घर, पसल, उद्योग, कलकारखानाबाट निस्कने फोहोरमैलाको दीर्घकालीन विसर्जन (Sanitary Landfill Site) को व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिई दायरीबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या. सुशीला कार्की
इजलास अधिकृतः प्रेमप्रसाद न्यौपाने
इति संवत् २०७३ साल चैत्र १७ गते रोज ५ शुभम् ।