निर्णय नं. १०११० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति : २०७४।१।३

०६७-WO-०२८०

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने नरेशमान श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विपिन भट्टसमेत

 

धेरै पहिलादेखि सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय र विद्यालयको सम्पत्ति सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा निजी कम्पनीमा जाने र सम्पत्ति निजी कम्पनीको हुने भन्ने शिक्षा ऐन एवं शिक्षा नियमावलीको प्रावधानले समेत मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री मनोहरलाल श्रेष्ठ, श्री मनिषकुमार श्रेष्ठ, श्री रामेश्वरप्रसाद कोइराला र श्री ताराप्रसाद तिमल्सिना

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री प्रेमबहादुर खड्का एवम् विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री इन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री युवराज भण्डारी, श्री राजु कटुवाल र श्री भेषराज पन्त

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा ऐन, २०२८

शिक्षा नियमावली, २०५९

 

आदेश

प्र.न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

म निवेदक स्थायी रूपले डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. २ सिलगढी बजारमा बस्दै आएको साधारण नेपाली नागरिक हुँ । जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी क्षेत्रमा स्वयंसेवक भई निस्वार्थ सेवा गर्दै र आफूले भ्याएसम्म हरेक किसिमले योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको व्यक्ति हुँ । डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ३, छाउनी स्थित स्थानीय पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आफ्नै स्रोत विभिन्न संघ संस्था, स्थानीय अभिभावक र विदेशी संघ संस्थासमेतको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय, विद्यालयका तत्कालीन प्रिन्सिपल श्री रतन थापाले सिलगढीवासीको सहयोग र पहलमा २०४० सालमा रू.३००० (तीन हजार) रूपैयाँ धरौटी स्वरूप तत्कालीन डोटी जिल्ला पञ्चायतको खातामा जम्मा गरी स्थापना गर्नुभएको हो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म उक्त पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेपाल सरकार, स्थानीय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय सिलगढी निवासी केही व्यक्तिहरूको सहयोग दान दातव्य र अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन हुँदै आइरहेको स्थिति यथार्थ हो । मिति २०४४।१।१२ गतेसम्ममा तत्कालीन दिपायल नगर पञ्चायत सचिवालयबाट रू.१५,०००।- पन्ध्र हजार, अनुदान प्राप्त गरेको, मिति २०५५।११।२४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीबाट विद्यालयको व्यवस्थापन एवं सुधारको लागि जिल्ला शिक्षा कोषमार्फत रू.५१,०००।- अनुदान स्वरूप प्राप्त गरिएको र माध्यमिक शिक्षा विकास एकाई सानोठिमी भक्तपुरबाट २०५८ सालमा रू.७०,००,०००।- (सत्तरी लाख) बराबरको ५ कोठे विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्मित भएको छ । त्यसरी नै विद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट ना २ ख ६४२ नम्बरको सार्वजनिक बस खरिद गरिएको र भारतीय राजदूतावासबाट बा १ क (रातोप्लेट) ४२९९ नम्बरको बस सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको छ । त्यसपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाबाट रू.३०,०००।- (तीस हजार) प्राप्त भई सो रकम विद्यालयको भौतिक पक्ष एवं व्यवस्थापन खर्च भएको देखिन्छ । उक्त विद्यालयका भवनहरू डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित विभिन्न कित्ता जग्गाहरूमा निर्माण भएको उक्त जग्गाहरू तथा भवनसमेत विद्यालयको आफ्नै नाम पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको अवस्था देखिन्छ । त्यसरी नै मिति २०६१।४।११ गतेका दिन उक्त पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयको तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्व. रामचन्द्र भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प.आ.उ.मा.वि. को सबै चल अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्तिको नाममा नहुने र विद्यालयकै सम्पत्ति हुने भनी निर्णय गरेको अवस्था पनि उक्त विद्यालयको निर्णय पुस्तिकाबाट 

देखिन्छ । यसप्रकार माथि उल्लिखित व्यक्ति निकायहरूको सहयोगबाहेक अन्य कोही कसैको व्यक्तिगत लागतमा अथवा एक रूपैयाँको सहयोग बिना सञ्चालन भइरहेको उक्त विद्यालय नितान्त सार्वजनिक जमिन र भवनमा सञ्चालित विद्यालयको रूपमा स्थापित भएको विद्यालय हो जसमा नेपाल सरकारको विभिन्न निकायको तर्फबाट पटकपटक सहयोग र अनुदान प्राप्त भएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । 

यस्तो अवस्थामा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा पछिल्लो पटक संशोधित व्यवस्थाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट परिपत्रमार्फत निजीस्तरमा क्रियाशील सबै संस्थागत विद्यालयहरूलाई या त गुठीअन्तर्गत अथवा कम्पनीको रूपमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्नको लागि आह्वान गरिएबमोजिम उक्त पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयको सन्दर्भमा विभिन्न अभिभावकहरू, सरोकारवाला समाजसेवी, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीसमेतको भेलाले उक्त विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्ने भनी निर्णय गरिएकोमा त्यस किसिमको भेलाले गरेको निर्णयको बेवास्ता गर्दै तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विपक्षी विपिन भट्टका बुबा स्व. रामचन्द्र भट्टले उक्त विद्यालयको नाममा रहेको करोडौंको चल अचल सम्पत्तिलाई निजीकरण गरी हडप्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक हानि नोक्सानी र दुरूपयोग गर्ने तथा आफूले व्यक्तिगत लाभ लिने बदनियतका साथ विद्यालय व्यवस्थापन समिति बैठक, साधारण सभा र अभिभावकहरूको कुनै भेला मिटिङबाट प्रस्ताव पारित नै नगरी अन्य विपक्षीहरूसमेतको सल्लाह र मिलोमतोमा मिति २०५९।६।२२ मा श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि.को नामबाट उक्त विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको रहेछ । हाल आएर निज स्व. रामचन्द्र भट्टका छोरा माथि उल्लिखित विपक्षी नं. १ का विपिन भट्टले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गई आफू-१, आफ्नो आमा नन्दकुमारी भट्ट-१ र निजका भाइ सुदिन भट्ट-१ गरी जम्मा ३ जनालाई उक्त कम्पनीको सेयर धनी देखाई माथि उल्लिखित सबै विपक्षीहरूको मिलोमतोमा उक्त पवित्र आ.उ.मा.वि.को सबै चल अचल सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गरी एकलौटी ढंगले आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गर्दै आइरहेको र हालै मात्र पछिल्लो पटक मिति २०६६।१२।१६ मा सिलगढी स्थित रा.वा.बैंक डोटी शाखामा रहेको उक्त पवित्र आ.उ.मा.वि. को चल्ती हिसाब नम्बर ४५१ को खाताबाट रू. ५०००००।- (पाँच लाख) रकम निकाली हिनामिनासमेत गरिसकेको रहेछ । यस्तो अवस्थामा निजहरूको उल्लिखित क्रियाकलापबाट उक्त सार्वजनिक शिक्षण संस्था पवित्र आ.उ.मा.वि. को चल सम्पत्तिउपर अतिक्रमण भएको र भविश्यमा उक्त विद्यालयको सबै चल अचल सम्पत्तिको अझ बढी हानि नोक्सानी हुने सम्भावना छ । 

पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयको हालसम्मको अवस्थामा कोही लगानीकर्ता र संस्थापक नभएको भन्ने जानकारीबाट र दान दातव्य, अनुदानबाट विगत २६-२७ वर्षदेखि अनवरत रूपले चलेको उक्त संस्थागत विद्यालय विशुद्ध रूपमा सार्वजनिक प्रकृतिको भएको प्रस्ट छ । स्थानीय बासिन्दा र अभिभावक भेलाले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्दै र माथि उल्लिखितमध्येका विपक्षी नं. १ र २ को प्रभावमा परी विपक्षी नं. ३, ४ ले गैरकानूनी रूपबाट शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ को उपदफा क बमोजिमको व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी पछिल्लो पटक मिति २०६६।१२।६ गतेको पत्रमार्फत निज विपक्षी नं. १ अर्थात् विपिन भट्टलाई पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयको लगानीकर्ताको रूपमा स्वीकार्दै विपक्षी नं. १ मा उल्लिखित विपिन भट्टलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने काम गरियो । विगत २६-२७ वर्षदेखि अनवरत रूपले चली संस्थागत रूपबाट गौरवशाली पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आफ्नै स्रोत साधनबाट चलेको सुदुरपश्चिमकै नमूना विद्यालयमध्ये पर्दछ र विशुद्ध रूपमा सार्वजनिक प्रकृतिको भएको उक्त विद्यालयलाई माथि विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित विपक्षीहरूको बदनियत र भ्रष्ट उद्देश्यले ८ वर्षअगाडि मात्र दर्ता गरेको श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि.मा गाभ्न सर्वप्रथम विद्यालयको सिफारिसको आधारमा भनी माथि उल्लिखित विपक्षी नं. ४ जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकमणी जोशीले श्री पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा बेसरोकारवाला कथित श्री पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को सञ्चालक विपक्षी नं. १ विपिन भट्टलाई मिति २०६६।१२।६ मा मनोनित गर्नका लागि आधार लिएको विद्यालयको सिफारिस नै त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भएको पाइन्छ । अध्यक्षको मनोनयनका बखतमा उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन भएकोसमेत पाइँदैन । 

कागजी रूपबाट कथित पवित्र एजुकेसन प्रा.लि.को जतिसुकै अधिकृत पुँजी भएको उल्लेख भएपनि वास्तविक रूपमा उक्त कम्पनी (विद्यालय) को आफ्नो केही पनि साधन स्रोत छैन भने आफ्नो विद्यालय (कम्पनी) चलाउन शिक्षा विभागबाट अनिवार्य अनुमतिपत्र लिएकोसम्म पाइँदैन र शंकास्पद उक्त कम्पनी (विद्यालय) लाई शिक्षा विभागले समेत स्वीकृति दिएको छैन । यस्तोमा विपक्षी नं. ३ र ४ ले गोप्य रूपबाट श्री पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई कथित पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. मा गाभ्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । जुनकुरा विपक्षी नं. ४ जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकमणि जोशीले पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा प्रत्यर्थीका हैसियतले दिएको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुन्छ । लिखित जवाफको प्रकरण १ मा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले वास्तविक कुरा लुकाई "श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि., श्री पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. र पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. नाम गरिएका विद्यालयहरू एउटै हो वा अलग अलग हुन् भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहितको) दफा ३ बमोजिम संस्थागत विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानबमोजिम सिलगढी डोटीमा पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म शिक्षा दिने उद्देश्य राखी मिति २०५९।६।२२ मा श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि.को नामबाट कम्पनी दर्ता भएको र मिति २०६१।४।२२ को कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको पत्रानुसार उक्त कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी श्री पवित्र एजुकेसन डोटी प्रा.लि. गरिएको देखिन्छ । उक्त गणेश ईश्वरी एजुकेसन कम्पनी पछि संशोधन भई पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. नामको कम्पनीबाट श्री पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. सञ्चालन हुँदै आएको बेहोरा अनुरोध छ" यति मात्र नभएको उक्त सार्वजनिक विद्यालयले आफ्नो प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण इजाजत प्राप्त लेखा परिक्षकबाट गराई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गरी सोही कार्यालयबाट प्रमाणितसमेत गर्ने गरेका, विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अभिलेख प्रमाण रहेको पाइन्छ । श्री पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय र पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को प्रत्येक वर्षको अडिट रिपोर्ट र कर तिरेको रकममा एकरूपता नभई धेरै फरक देखिएको छ । विपक्षी नं. ४ जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दुवै बेग्लै विद्यालयको अडिट रिपोर्ट भिडाई हेर्दा फरक देखिँदा पनि आफ्नै कार्यालयमा भएको अभिलेख प्रमाणबाट समेत यी विद्यालय छुट्टाछुट्टै हो भन्ने थाहा पाउँदै पनि जबरजस्ती जानीजानी आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४(क) र दफा ३(६) विपरीत कार्य गरेकोले सार्वजनिक सरोकारको विषयअन्तर्गतको संस्थागत विद्यालयको अस्तित्व र करोडौंको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपबाट विपक्षीहरूले निजीकरण गरी समाप्त गर्ने उद्देश्य राखेको प्रस्ट हुन्छ । 

संशोधित शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा ६ ले प्रस्ट रूपमा के कस्तो अवस्थामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्न सकिन्छ भनी प्रस्ट रूपले उल्लेख गरेको अवस्था 

छ । उक्त दफामा उल्लेख गरिएअनुसार१ सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय २ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय र ३ कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान, दातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालयहरूलाई कुनै पनि हालतमा कम्पनीको रूपमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उल्लिखित व्यवस्थाबाहेकको अवस्थामा रहेका क्रियाशील संस्थागत विद्यालयहरूलाई गुठीअन्तर्गत शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्न सकिने भनी उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत सार्वजनिक विद्यालयलाई गैरकानूनी रूपबाट अतिक्रमण गरेकोले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विवादभित्र पर्दछ । सार्वजनिक विवादको विषयमा रिट निवेदन दिने हकदैया म निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको छ । यसप्रकार सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित अवस्थाहरू विद्यमान रहेको अवस्था हुँदाहुँदै उल्लिखित विपक्षीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी मौजुदा ऐन, कानूनको बर्खिलापमा गएर उक्त सार्वजनिक विद्यालयलाई निजी कम्पनीमा गाभ्न र छुट्टाछुट्टै विद्यालयलाई एउटै विद्यालय जनाउन मिति २०६६।११।२६ मा अध्यक्ष मनोनित गर्नका लागि विद्यालयको प्रिन्सिपल विपक्षी नं. २ शिवराज जोशीको हस्ताक्षर भएको विद्यालयको सिफारिस, यसै सिफारिसको आधारमा विपक्षी नं. ३ र ४ ले मिति २०६६।१२।६ गतेको पत्रमार्फत निज विपक्षी नं. १ अर्थात् विपिन भट्टलाई पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयको लगानीकर्ताको रूपमा स्वीकार्दै विपक्षी नं. १ लाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरेको निर्णयका साथै विपक्षी नं. ३ र ४ ले श्री पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. र पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. नाम गरिएका विद्यालय एउटै हो भनी गरेको निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(४क) र दफा ३(६) विपरीतको कार्य भएको र यसको अर्को उपचारको व्यवस्था नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्ने भनी मिति २०६१।४।४ को अभिभावक भेलाले गरेको निर्णय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीमा दिएको मिति २०६१।४।१४ को निवेदनमाथि तत्काल कारबाही चलाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा ७ख. बमोजिम शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु भनी विपक्षी नं. ३ र ४ लाई र मिति २०६६।१२।१२ को उजुरीमाथि छानबिन गरी कसुरदारमाथि कारबाही चलाउनु भनी विपक्षी नं. ६ लाई परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । 

विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट संस्थागत विद्यालयको अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति झिक्न, दान दातव्य र हक हस्तान्तरण नगर्न नगराउन, बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने गरी विद्यालयको नाममा रहेको खातासमेत रोक्का गर्न र उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट कुनै पनि काम कारबाही र निर्णय नगर्न नगराउन विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश । 

विपक्षी रिट निवेदकको बेहोरा झुठ्ठा बनावटी र कपोलकल्पित हो । विपक्षीलाई अन्याय र मर्का पर्ने कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको 

छैन । विपक्षी निवेदकसमेतले यस कार्यालयमा दिएको निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ नै नगरेको भनी लगाएको आरोप निराधार छ किनभने जे जुन विषयमा कारबाही गरिपाउँ भनी विपक्षीसमेतले यस कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् सोही विषयलाई लिएर पुनरावेदन अदालत दिपायलमा मुद्दा चलिरहेको र सम्मानित अदालतबाट विपक्षीहरूको माग दाबीबमोजिम नै अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको तथा विपक्ष स्वयम्‌ले आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरण नं. ४ मा समेत उक्त कुरा स्वीकारी सकेको अवस्थामा निवेदनउपर कारबाही नभएको भनी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट केवल दुःख दिने दुराशयपूर्ण भावनाले मात्रै दायर भएकोले उक्त रिट खारेजभागी छ । 

विपक्षी रिट निवेदकसमेतले यस कार्यालयमा कारबाही गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा राष्ट्रिय बैंक डोटीबाट यो यति रकम यो यसले झिकी यसरी हिनामिना गरेको हो भनी उल्लेख नगरी केवल बिपिन भट्टलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको र विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गर्‍यो भन्नेसम्मका कुराहरू मात्र उल्लेख गर्नुका साथै सोही बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्नुपूर्व नै पुनरावेदन अदालत दिपायलमा रिट दायर भइसकेको अवस्थामा न्यायिक निकायबाट भइरहेको काम कारबाहीमा जिल्ला प्रशासनजस्तो अर्ध न्यायिक निकायले हस्तक्षेप गर्नु कानूनी सिद्धान्तविपरीतको कार्य हुन जाने हुँदा विपक्षीले रिट निवेदनमा आफूसमेतले दिएको निवेदनमा कारबाही नभएको भनी लगाएको आरोप बनावटी र झुठ्ठा हो ।

संस्थागत विद्यालयलाई कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानबमोजिम मिति २०५९।६।२२ मा श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को नामबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा कम्पनी दर्ता गरिएको र सञ्चालकमा श्री रामचन्द्र भट्ट (दिपायल सिलगढी नगरपालिका पुन्ना गाउँ बस्ने) रहनुभएको बेहोरा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको च.नं. २१०२ मिति २०६१।४।२२ को पत्रबमोजिम उक्त गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को नाम परिवर्तन गरी श्री पवित्र एजुकेसन डोटी प्रा.लि. कायम गर्न मिति २०६१।४।२२ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्रदान गरेको भन्ने पत्र प्राप्त भएको र प्रमाणपत्रको पछाडिपट्टि कम्पनीको मुख्य उद्देश्यमा प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएअनुसार भन्ने बेहोरा भएको र विद्यालयको प्रबन्धपत्रमा पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने" उल्लेख गरिएको हुँदा रिट निवेदकले रिटमा श्री पुनरावेदन अदालत दिपायलमा झुट्टो प्रतिवेदन लेखी झुक्याएको भन्ने आरोपको सन्दर्भमा गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि., पवित्र एजुकेसन डोटी प्रा.लि. र पवित्र आ.उ.मा.वि. सम्बन्धमा श्री पुनरावेदन अदालत डोटीबाट च.नं. १४३१ मिति २०६७।३।१५ मा आदेशबमोजिम जवाफसहित कागजात पठाइदिने सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई लेखी पठाएको पत्रको सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट मिति २०६७।३।२१ च.नं. २६१४ बाट आदेशबमोजिम जवाफसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट माथि यसै महलमा उल्लिखित कागज प्रमाणहरू श्री पुनरावेदन अदालतमा प्रस्तुत गरिएको हो । सम्मानित अदालतलाई झुक्याउने गरी कुनै झुठ्ठा प्रमाण वा प्रतिवेदन दिइएको छैन । उक्त प्रमाणहरू संलग्न छन् । 

मिति २०६६।११।२५ गते च.नं. ६१ र मिति २०६६।११।२६ गते च.नं. ६२ मा श्री पवित्र आवासीय उ.मा.वि. डोटीले अध्यक्ष पदमा शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १२ को उपदफा ४(क) बमोजिम मनोनयनका लागि पठाएको पत्रसाथ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंको पवित्र एजुकेसन डोटी प्रा.लि. कम्पनीको सेयर लगत अभिलेख गरिएको मिति २०६६।११।११ को प.सं. ०६६।०६७ च.नं. १२१६ को पत्रसाथ नाता प्रमाणितसहितका कागजात प्रमाणसमेत श्री विपिन भट्टको नाम सिफारिस गरी पठाएको र उक्त प्रमाणहरू शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १२ को उपदफा ४(क) बमोजिम वि.व्य.स. अध्यक्ष मनोनयनका लागि प्रमाणिक आधार भएको र निज विपिन भट्टको दाबी पुग्ने देखिएकोले मिति २०६६।१२।६ गते दिपायल सिलगढी न.पा. ५ बस्ने श्री विपिन भट्टलाई वि.व्य.स. को अध्यक्ष मनोनयन गरी पठाएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । उक्त आ.उ.मा.वि. संस्थागत विद्यालयको रूपमा कम्पनीमा दर्ता गरी सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल आएर केही अभिभावकहरूले शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनी विवाद खडा गरेकोमा सो विद्यालय कम्पनी वा गुठीमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट किटान गर्ने कार्य क्षेत्राधिकार यस कार्यालयमा नरहेको हुँदा विद्यालयको वातावरण खल्बलिन नदिन सहमति जुटाउने प्रयास गरी समन्वयको भूमिका निभाएको र प्राप्त प्रमाणहरू र शिक्षा ऐन नियमको परिधिभित्र रही कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी कामकाज गरेको हो । रिट निवेदकले झुठ्ठा आरोप लगाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गर्दछु भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको लिखित जवाफ । 

डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाअन्तर्गत सिलगढीमा श्री पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्थागत विद्यालयको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मिति २०६६।७।२४ मा विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिएको । तत्कालीन वि.व्य.स. अध्यक्ष रामचन्द्र भट्ट बिरामी अवस्थामा रहनुभएको र शिक्षा ऐनबमोजिम वि.व्य.स. को पदावधि समाप्त भइसकेको कारण नयाँ वि.व्य.स. गठन गर्न निर्देशन दिएको । शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १२ को उपदफा ४क बमोजिम संस्थागत विद्यालयको हकमा संस्थापक वा लगानीकर्तामध्येबाट विद्यालयले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले अध्यक्ष मनोनित गर्ने प्रावधान रहेको र सम्बन्धित विद्यालयबाट च.न. ४३।६६, मिति २०६६।८।१८ को पत्रमा २०६६।८।१७ को भेलाको निर्णयसहित अध्यक्षको लागि श्री मुकुन्दबहादुर रानाको नाम सिफारिस भई आएको । मिति २०६६।८।१८ गते नै दिपायल सिलगढी न.पा. वडा नं. ५ पुन्ना गाउँ बस्ने विपिन भट्टले मिति २०६६।८।१७ मा उक्त विद्यालयमा गैर अभिभावकको भेलाले गरेको निर्णयमा आफ्नो विमति रहेकोले विद्यालयको संस्थापक वा लगानीकर्ताको पहिचान गराई गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुभएको । मिति २०६६।८।२८ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट उक्त विद्यालयलाई संस्थापक वा लगानीकर्ताको विवरण माग गरिएको र सिफारिस गरिएको व्यक्ति संस्थापक वा लगानीकर्ता के हो, भनी सोधनी गर्दा उक्त विद्यालयले च.नं. ४५।०६६ मिति २०६६।८।२९ को पत्रबाट वि.व्य.स. अध्यक्षको लागि सिफारिस गरिएको व्यक्ति संस्थापक वा लगानीकर्ता नभएको र साथै २०६६।८।१७ को भेलाबाट लगानीकर्ता कोही नभएको भन्ने उल्लेख गरी आएको बेहोरा अनुरोध छ । 

यसै विषयमा पुनरावेदन अदालत दिपायलमा पनि निवेदन परेको बेहोरा विपक्षीको निवेदनमा उल्लेख छ, यसबाट विपक्षी पटकपटक पृथक तवरले विवाद सिर्जना गर्ने, निवेदकका नाम छुट्टाछुट्टै भएपनि एकआपसमा मिलोमतो गरी न्यायालयसमक्ष अनावश्यक रूपमा मुद्दा दायर गर्नेतर्फ विपक्षी उद्दत रहेको प्रस्ट छ । ठोस आधारविना कहिले पुनरावेदन अदालतमा त कहिले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरी विद्यालयलाई विवादित बनाई शिक्षण संस्थाउपर खेलवाड गर्ने छुट विपक्षीलाई हुन सक्दैन । यसैगरी विपक्षीले वृहत्तर निमित्त नभई आफ्नो स्वार्थबाट प्रेरित भई दायर गर्नु भएको रिट निवेदन भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग भएको छ । तसर्थ आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निमित्त नियतवश दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । 

विपक्षी निवेदकसमेतको उपस्थिति रहेको मिति २०५९।७।२४ को विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूको संयुक्त बैठकबाट श्री गणेश इश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को नाम परिवर्तन गरी श्री पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. कायम गर्ने र सो प्रा.लि. अन्तर्गत पवित्र आवसीय उच्च मा.वि. सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी मिति २०५९।५।४ को व्यवस्थापन समिति बैठकबाट पवित्र आवासीय उच्च मा.वि.लाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी मिति २०५९।५।४ को व्यवस्थापन समिति बैठकबाट पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. लाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । कम्पनीको नामसमेत तय गरी कम्पनी दर्ताको कारबाही गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. रामचन्द्र भट्टलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । उक्त बैठकमा यी निवेदक नरेशमान श्रेष्ठकी एकाघरकी श्रीमती इरा श्रेष्ठसमेत विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यका रूपमा उपस्थित भएकी छन् । यसप्रकार विधिपूर्वक २०५९ सालमा विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएको विषयमा विपक्षीसमेत बैठकमा उपस्थित भई सहमत भएको स्थितिलाई लोप गरी लामो समयको अन्तरालपछि अनावश्यक एवं अनुचित विलम्ब गरी प्रस्तुत निवेदन गरेको कानूनसङ्गत छैन, निवेदन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीको लिखित जवाफ । 

विपक्षी निवेदकको निवेदन बेहोरा नितान्त बनावटी बेहोरामा आधारित छ । निवेदकको बेहोरा जस्तो हामीले विद्यालय सञ्चालनमा कुनै अनियमितता गरेका छैनौं अनियमित तवरले विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सम्भव पनि छैन । प्रचलित ऐन कानूनको परिधि, सम्बन्धित निकायहरूको अनुमति, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने, तमाम विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक रूपमा विश्वास र प्रतिष्ठा हासिल गर्नुपर्ने शिक्षण संस्थामा अनियमितता र गैरकानूनी कार्य हुने भन्ने कुरा कदापि सम्भव हुन सक्ने विषय होइन । विगत लामो समयदेखि निजी स्रोतमा सञ्चालन हुँदै तमाम विद्यार्थीहरूलाई स्तरीय पठन पाठनको अवसर उपलब्ध गराई जनविश्वास र ख्याती प्राप्त गर्न सफल भएको यस विद्यालयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकप्रतिको दायित्व बोध नगरी विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने विपक्षीको प्रयास स्वरूप दायर भएको निवेदन कानूनसम्मत 

छैन । बनावटी बेहोरामा आधारित कलुषित ध्येयले प्रेरित भई गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी न्याय इन्साफ पाऊँ । 

यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयसमेतको तर्फबाट यथार्थ बेहोरा के छ भने श्री पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. को स्थापना २०४० सालमा पूर्वप्राथमिक विद्यालयका रूपमा भएको हो । २०४३ सालमा श्री पवित्र इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुलले निजी स्रोतमा कक्षा १ सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०४४ सालमा प्रा.वि. तह २ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म र २०४७ सालमा ९ कक्षा र १० कक्षासम्म निजी स्तरमा सञ्चालन गर्न विद्यालयले स्वीकृति प्राप्त गरी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको हो । त्यसैका साथै स्थानीय आवश्यकता र मागसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि उच्च मा.वि. शिक्षा परिषद्‌बाट २०५४ सालमा स्वीकृति प्राप्त गरी हाल श्री पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. का रूपमा विद्यालय सञ्चालन भई आएको अवस्था छ । यस पवित्र आवासीय उ.मा.वि. ले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म स्थानीय स्तरमा अंग्रेजी माध्यमबाट स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको परिणाम स्वरूप विद्यालयले शैक्षिक प्राज्ञिक एवं भौतिक उपलब्धि हासिल गर्नुका साथै त्यस क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सफल भएको विषयसमेत मननीय रहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु । नेपालको नितान्त पछाडि परेको भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा चिनिने सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको दुर्गम पहाडी जिल्ला डोटीमा २०४० सालदेखि निजी स्रोतमा अंग्रेजी माध्यमबाट स्तरीय शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको यस शिक्षण संस्थालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने गरी दायर भएको रिट निवेदन कानूनसङ्गत नहुँदा निवेदन खारेज गरी न्याय पाऊँ । 

निजी स्रोतमा सञ्चालन हुँदै आएका संस्थागत विद्यालयहरूलाई कानूनबमोजिम संस्था दर्ता गराई सञ्चालन गर्ने गराउने सरकारी नीतिअनुरूप शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधन (२०५८।१०।२५) ले त्यस्ता संस्थागत विद्यालयहरू एक वर्षभित्र शैक्षिक गुठी वा कम्पनी कुनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने हो सो विषय यकिन गरी दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेबमोजिम कानूनद्वारा निर्धारित समयावधिभित्रै विद्यालय कम्पनीमा दर्ता गर्ने निर्णय भई सोहीअनुसार विद्यालय सञ्चालन भई आएको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरी पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. त्यसैअन्तर्गत सञ्चालन भई आएको अवस्था छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त दर्ता प्रमाणपत्रसमेत सामेल राखी विद्यालयले स्थानीय जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीमा समयमै जानकारीसमेत गरी सकेको हो । शिक्षा ऐन, २०२८ (सातौं संशोधन) अनुसार कम्पनी वा गुठी के मा दर्ता गर्ने हो? सोको यकिन गरी निवेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्दै विद्यालय प्रा.लि. अन्तर्गत दर्ता गरी कम्पनीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसमा अनियमितता भएको भन्ने कुरा सरासर झुठ्ठा हो । 

विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन अस्पष्ट र आधारहीन रहेको छ । विपक्षीले विद्यालयको सञ्चालन विद्यालयको दर्ता, विद्यालय सम्पत्तिको प्रयोग, व्यवस्थापन समितिको चयनसमेत उपर प्रश्न उठाएको देखिन्छ तर ती सबै विषयहरूको निरूपण प्रस्तुत रिटबाट हुन सक्ने अवस्था छैन । विद्यालयको सञ्चालन वा व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी चयनको विषयमा विपक्षीको दाबी भए सो कुरा प्रस्ट गर्नुपर्ने हो । त्यसतर्फ छुट्टै कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यसतर्फ पहल गरेको पनि देखिँदैन । यदि विद्यालय सम्पत्ति प्रयोगको विषयमा विपक्षीको निवेदन हो भने त्यसतर्फ शिक्षा ऐन र नियमावलीले निजी स्रोतमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति नियमित गर्ने प्रक्रिया त्यसका उपचारसमेत प्रस्ट निर्दिष्ट गरेको छ, त्यसतर्फ पनि निवेदकको कुनै दाबी देखिँदैन, विद्यालयको दर्ताको विषय विद्यालयले यकिन गरी कानूनबमोजिम प्रा.लि. मा दर्ता भई त्यसअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन भई आएको अवस्था प्रस्ट छ, तसर्थ निवेदकको आधारहीन तथ्यहीन निवेदन खारेजभागी छ । 

श्री पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. ले पटकपटक विभिन्न संस्थाहरूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका कारण उक्त विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा रहनुपर्ने भन्ने विपक्षी रिट निवेदकको दाबी देखिन्छ । तर निवेदकले दाबी गरे जस्तो विद्यालयको सञ्चालन सार्वजनिक रूपमा भएको होइन र छैन । निजी स्रोतमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको बेहोरा पटकपटक शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त अनुमति पत्रसमेतले प्रस्ट गरेको 

छ । विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट जमिन आर्जन गरेको, आफ्नै स्रोतमा भवन निर्माण गरेको अवस्थासमेत प्रस्ट छ । विद्यालयले कसैबाट दान दातव्य प्राप्त गरेको भन्ने कुनै अवस्था छैन, जहाँसम्म आर्थिक सहयोग विभिन्न संस्थाबाट भएको भन्ने निवेदन बेहोरा छ, उक्त आर्थिक सहयोग वा कारण विद्यालयको कानूनी हैसियत निर्धारण वा रूपान्तरण हुने पनि होइन, शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालयको आयस्रोत, कोष, लेखा परीक्षणसमेतका बारेमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त सहयोगको विषयलाई अन्यथा अर्थ गर्न कानूनसङ्गत हुन सक्दैन । विपक्षीको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बहोराको पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विपिन भट्टसमेतको लिखित जवाफ ।   

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री मनोहरलाल श्रेष्ठ, श्री मनिषकुमार श्रेष्ठ, श्री रामेश्वरप्रसाद कोइराला र श्री ताराप्रसाद तिमल्सिनाले पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. स्थापनाकालदेखि हालसम्म नेपाल सरकार, जि.वि.स., विभिन्न संघ संस्था, स्थानीय अभिभावक र विदेशी संघ संस्थासमेतको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय हो । सडक निर्माण गर्ने कम्पनीको पानी बोक्ने ट्याङ्करले ठक्कर दिई मृत्यु भएका स्थानीय गौतम श्रेष्ठका पिता मनोहर श्रेष्ठले दुर्घटना गराउने शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सम्झौता गरी सो कम्पनीले मृतकका परिवारलाई प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति तथा भौतिक सामग्री उक्त सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयको भवन निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनी उक्त क्षतिपूर्ति सोही विद्यालयलाई प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भई दान गरिएको अवस्था छ । उक्त विद्यालयको स्थापना गर्न व्यक्तिगतरूपमा कोही लगानीकर्ता नभएको र स्थापनाकालदेखि नै दानदातव्य एवं अनुदानबाट चलेको सार्वजनिक प्रकृतिको भएकोले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा भएको संशोधनबमोजिम उक्त विद्यालयको अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला समाजसेवीसमेतको भेलाले उक्त विद्यालय शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. रामचन्द्र भट्टले विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिलाई हडप्ने र व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले मिति २०५९।६।२२ मा श्री गणेश पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को नामबाट उक्त विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराई सार्वजनिक विद्यालयलाई निजी कम्पनीमा गाभ्न र छुट्टाछुट्टै विद्यालयलाई एउटै विद्यालय जनाउन मिति २०६६।११।२६ मा विपक्षीको मिलोमतोमा पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. को लगानीकर्ता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा विपिन भट्टलाई मनोनयन गरेको निर्णय, विपक्षीहरूले पवित्र एजुकेसन प्रा. लि. र पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. नाम गरिएका विद्यालय एकै हो भनी गरेको निर्णयसमेत शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(६) र १२(४)(क) समेतको विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(७)(ख) बमोजिम शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षीतर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री प्रेमबहादुर खड्का एवम् विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री इन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री युवराज भण्डारी, श्री राजु कटुवाल र श्री भेषराज पन्तले पवित्र आवासीय उ.मा.वि., गणेश इश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि.को नामबाट निजी स्रोतमा सञ्चालन भएको विद्यालय हो । शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनअनुसार कम्पनीमा दर्ता गरिएको हो । २०४० सालमा स्थापना भएको पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. २०४३ सालमा पवित्र इङ्लिस बोर्डिङ हुँदै निजी स्रोतमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय हो । उक्त विद्यालय सार्वजनिक नभई निजी स्रोतबाट जमिन आर्जन गरी भवन निर्माण गरेको र २०४९।५।४ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट पवित्र उच्च मा.वि. लाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । २०५९।७।२४ मा व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको संयुक्त बैठकबाट गणेश इश्वरी पवित्र एजुकेसनको नाम परिवर्तन गरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. कायम गर्ने र सो प्रा.लि. अन्तर्गत पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकोले शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने 

होइन । त्यसमा पनि विद्यालयलाई कम्पनी वा गुठी कुनमा दर्ता गर्ने भन्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई रहँदैन । सो विषयमा निर्णय गर्ने शिक्षा विभागले हो । शिक्षा विभागबाट सो सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात हेरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।  

२. यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात अवलोकन गर्दा, डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी न.पा. वडा नं. ३ मा रहेको पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. स्थापनाकालदेखि हालसम्म नेपाल सरकार, जि.वि.स., विभिन्न संघ संस्था, स्थानीय अभिभावक र विदेशी संघ संस्थासमेतको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय हो । उक्त विद्यालय सिलगढीवासीको सहयोग र पहलमा २०४० सालमा तत्कालीन डोटी जिल्ला पञ्चायतको खातामा रू. तीन हजार धरौटी राखी स्थापना गरिएको हो । उक्त विद्यालयले तत्कालीन दिपायल नगरपञ्चायतबाट रू.१५०००।-, जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीबाट जिल्ला कोषमार्फत रू.५१,०००।-, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाबाट रू.३०,०००।-, माध्यमिक शिक्षा विकास एकाई सानोठिमी भक्तपुरबाट पाँच कोठा भएको विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण भई सो विद्यालयको प्रयोगमा रहेको छ । सो विद्यालयको भन्सार छुटमा खरिद गरेको ना. २ ख ६४२ र भारतीय दूतावासबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको बा. १ क ४२९९ नम्बरको बस रहेको छ । मिति २०६१।०४।११ का दिन उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्व. रामचन्द्र भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त विद्यायलयको चल अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्तिको नाउँमा नहुने र विद्यालयकै सम्पत्ति हुने भनी निर्णय भएको अवस्था छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीले २०६६।८।२८ च.नं. ९५८ को पत्रमार्फत विद्यालयको लगानीकर्ता / संस्थापकको विवरण माग गर्दै पवित्र उच्च मा.वि. लाई पत्राचार गरिएबमोजिम उक्त विद्यालयले जवाफ पठाउने क्रममा हालसम्म यस विद्यालयको कोही व्यक्ति पनि लगानीकर्ता एवं संस्थापक नभएको भनी मिति २०६६।८।२९ को पत्रमार्फत लेखी पठाएको सन्दर्भमा उक्त विद्यालय हालसम्म कोही लगानीकर्ता र संस्थापक नभएको र दानदातव्य एवं अनुदानबाट विगत २६-२७ वर्षदेखि अनवरत रूपमा चलेको विशुद्ध सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको प्रस्ट छ ।

३. शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा भएको संशोधनबमोजिम उक्त विद्यालयको अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला समाजसेवी, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीसमेतको भेलाले उक्त विद्यालय शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्न निर्णय गरेको भएको छ । तर उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. रामचन्द्र भट्टले विद्यालयको करोडौंको चल अचल सम्पत्तिलाई हडप्ने र व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले मिति २०५९।६।२२ मा श्री गणेश पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को नामबाट उक्त विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरिएको छ । हाल आएर निज रामचन्द्रका छोरा विपक्षी विपिन भट्टले आफू, निजकी आमा नन्दकुमारी र निजको भाइ सुदिन गरी जम्मा तीन जनालाई उक्त कम्पनीको सेयरधनी देखाई पवित्र आवसीय उच्च मा.वि. को सबै चलअचल सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो पटक मिति २०६६।१२।१६ मा रा.वा. बैंक डोटी शाखामा रहेको पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. को खाताबाट रू.५,००,०००।- रकम निकाली हिनामिना गरेको छ । साथै उक्त विद्यालयको सबै चलअचल सम्पत्ति अझ बढी हिनामिना हुने सम्भावना रहेको छ । 

४. स्थानीय बासिन्दा र अभिभावक भेलाले गरेको उक्त निर्णयको अवज्ञा गर्दै विपक्षी नं. १ र २ को प्रभावमा परी विपक्षी नं. ३ र ४ ले शिक्षा ऐन, २०२८ को व्यवस्थाविपरीत पछिल्लो पटक मिति २०६६।१२।६ को पत्रमार्फत विपक्षी विपिन भट्टलाई उक्त सार्वजनिक विद्यालयको रूपमा रहेको पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. को लगानीकर्ताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । निज विपक्षी विपिन भट्टलाई उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन नै नभएको अवस्थामा निजका नाता पर्ने विद्यालयका प्रिन्सिपल विपक्षी शिवराज जोशीको हस्ताक्षर भएको झुठ्ठा बेहोराको सिफारिसलाई आधार मानी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनयन गरिएको छ । विपक्षी विपिन भट्टको निजी कम्पनी दर्ता भएको आधारमा लगानीकर्ता स्वीकार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने गरी अधिकारको दुरूपयोग गरी ८ वर्षअघि मात्र दर्ता भएको श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. मा गाभ्ने गरी विपक्षीहरूले गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी छ । 

५. तसर्थ विपक्षीहरूले मिलेमतो गरी प्रचलिन ऐन कानूनको विपरीत विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गलत बेहोराको सिफारिसलाई छानबिन नै नगरी उक्त पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. लाई विपक्षी विपिन भट्टको निजी कम्पनी भएको स्वीकार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनयन गरी पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. लाई पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. मा गाभ्ने गरी सार्वजनिक विद्यालयलाई निजी कम्पनीमा गाभ्न र छुट्टाछुटै विद्यालयलाई एउटै विद्यालय जनाउन मिति २०६६।११।२६ मा विपक्षी २ को हस्ताक्षर भएको सिफारिस, सो सिफारिसको आधारमा विपक्षी नं. ३ र ४ ले मिति २०६६।१२।६ को पत्रमार्फत विपक्षी नं. १ लाई उक्त पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. को लगानीकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्दै निज विपिन भट्टलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरेको निर्णय, विपक्षी नं. ३ र ४ ले पवित्र एजुकेसन प्रा. लि. र पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. नाम गरिएका विद्यालय एकै हो भनी गरेको निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(६) र १२(४)(क) समेतको विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. लाई उक्त विद्यालयको मिति २०६१।४।४ को अभिभावक भेलाले गरेको निर्णय एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मिति २०६१।४।१४ मा दिएको निवेदनमा कारबाही गरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(७)(ख) बमोजिम शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु भनी विपक्षी नं. ३ र ४ को नाउँमा र मिति २०६६।१२।१२ मा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ बमोजिम  विपक्षीहरूलाई कारबाही गरिपाउँ भनी विपक्षी नं. ६ समक्ष दिएको उजुरीमाथि यथाशीघ्र छानबिन गरी कसुरदारमाथि कारबाही गर्नु भनी  विपक्षी नं. ६ को नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदनमा दाबी लिएको पाइन्छ ।

६. विपक्षीमध्येका जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीबाट प्राप्त लिखित जवाफमा उक्त उच्च मा.वि. संस्थागत विद्यालयको रूपमा कम्पनीमा दर्ता गरी सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल केही अभिभावकहरूले शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने विवाद खडा गरेकोले सो विद्यालय कम्पनी वा गुठी केमा दर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा किटान गर्ने क्षेत्राधिकार यस कार्यालयलाई नभएको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । त्यस्तै विपक्षी विपिन भट्टसमेतको लिखित जवाफमा उक्त विद्यालय निजी स्रोतमा सञ्चालन भएको विद्यालय भई शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनअनुसार शैक्षिक गुठी वा कम्पनी कुनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने हो यकिन गरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कम्पनीमा दर्ता भएको हो । उक्त विद्यालय सार्वजनिक नभई निजी स्रोतबाट जमिन आर्जन गरी भवन निर्माण गरेको र कसैबाट दान दातव्य प्राप्त गरेको नहुँदा शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुनु पर्ने होइन भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ ।

७. उपर्युक्तानुसार तथ्यगत विवरण रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. कस्तो प्रकृतिको विद्यालय हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकले पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. लाई स्थापनाकालदेखि हालसम्म नेपाल सरकार, स्थानीय निकायहरू, विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय अभिभावकहरूको अनुदान, सहयोग र दान दातव्य प्राप्त भएकोले निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन नसक्ने भन्ने दाबी लिइएको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात अवलोकन गर्दा जिल्ला शिक्षा समिति डोटीबाट मिति २०५५।११।८ को निर्णयअनुसार पवित्र उच्च आवासीय विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कोषबाट रू. ५१ हजार आर्थिक अनुदान प्रदान गरिएको भन्ने मिति २०५५।११।२४ को पत्रबाट देखिएको छ । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना सानोठिमी भक्तपुरबाट सो विद्यालयको भवन निर्माण गर्न भनी मिति २०५५।९।१९ मा रू.६,१३,५६४।९७, मिति २०५५।९।१।५ मा रू.४,५८,५४८।७८, मिति २०५६।३।२५ मा रू. ६,७१,१९७।९० समेत भुक्तानी भएको मिसिल संलग्न लिखतहरूबाट देखिएको छ । त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाबाट मिति २०५४।२।१२ मा उक्त विद्यालयलाई विज्ञान सामाग्रीहरू हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालय भएर नै भारतीय राजदूतावासबाट सहयोग स्वरूप बस प्रदान गरिएको देखिन्छ । सोही स्थानमा सडक निर्माण गर्ने शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पानी बोक्ने ट्याङ्करले ठक्कर दिई स्थानीय गौतम श्रेष्ठको मृत्यु भएकोमा मृतकको पिता मनोहर श्रेष्ठले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति तथा भौतिक सामग्री उक्त विद्यालयको भवन निर्माणमा प्रयोग गर्ने गरी विद्यालयलाई दान दिइएको भन्ने कुरा रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा पेस गरेको उक्त निर्माण कम्पनी र मृतकका पिता मनोहर श्रेष्ठबीचमा भएको सम्झौताबाट देखिएको छ । 

८. त्यसैगरी मिति २०६६।८।२८ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीबाट उक्त पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. लाई संस्थापक वा लगानीकर्ताको विवरण माग गरिएकोमा उक्त विद्यालयले च.नं.४५/०६६ मिति २०६६।८।२९ को पत्रबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रूपमा सिफारिस गरिएको व्यक्ति संस्थापक वा लगानीकर्ता नभएको र २०६६।८।१७ को भेलाबाट लगानीकर्ता कोही पनि नभएको भन्ने पत्राचार भएको भनी विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । 

९. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा (६) मा सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालयलाई कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

१०. शिक्षा ऐन, २०२८ दफा ३(६) मा भएको उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएका वा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको वा विद्यालयको नाममा कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाले भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएको वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय सोही ऐनको दफा ३(४) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८ बमोजिम निजी कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

११. पवित्र आवासीय उच्च मा.वि.को स्थापनाकालदेखिको अवस्थालाई उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा उक्त विद्यालयले सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा संस्थाहरूबाट अनुदान एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै स्थापनाकालदेखि नै कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अधीनमा नरही स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालनमा रहिआएको देखिएकाले उक्त विद्यालय सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको भन्ने देखिन आयो । 

१२. विपक्षी विपिन भट्टले कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेको श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा. लि. र पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एउटै वा छुट्टाछुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका संस्थाहरू हुन् भन्ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजात अवलोकन गर्दा श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. भन्ने संस्था कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सञ्चालक श्री रामचन्द्र भट्टका नाममा मिति २०५९।६।२२ मा दर्ता भएको देखिन्छ । सो कम्पनीलाई श्री पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. नामाकरण गरिदिन भनी रामचन्द्र भट्टले मिति २०५९।७।२५ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयले मिति २०६१।४।२२ को निर्णयअनुसार नाम परिवर्तनको स्वीकृति प्रदान गरेको तथ्य मिसिलबाट देखिन्छ । तर पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. सिलगढीवासीको सहयोग र पहलमा २०४० सालमा तत्कालीन डोटी जिल्ला पञ्चायतको खातामा रू.३,०००।- धरौटी राखी स्थापना भई विभिन्न दाताहरूबाट प्राप्त दानदातव्य एवं आर्थिक सहयोगबाट सञ्चलनमा रही आएको सार्वजनिक विद्यालय रहेको भन्ने देखियो । उक्त तथ्यअनुसार उक्त दुई विद्यालयहरू फरकफरक तरिकाले फरकफरक व्यक्तिहरूबाट संस्थापना भएका फरकफरक शैक्षिक संस्थाहरू रहेको देखिन्छ । 

१३. पुनरावेदन अदालत दिपायलमा यसै विषयमा परेको रिट नं. ८ को निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दाको मिसिलको अवलोकन गर्दा उक्त श्री गणेश इश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि., पवित्र एजुकेसन डोटी प्रा.लि र पवित्र आवासीय मा.वि. नाम गरिएका विद्यालयहरू एउटै हो वा अलग अलग हुन् सोको जवाफ पठाउने भनी भएको आदेशानुसार प्राप्त भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीको मिति २०६६।३।२१ को पत्रमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ बमोजिम संस्थागत विद्यालय कम्पनीमा वा शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानबमोजिम मिति २०५९।६।२२ मा श्री गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को नामबाट कम्पनी दर्ता भएको, उक्त कम्पनीको नाम संशोधन भई पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. नाम रहेको भन्ने देखिन्छ । पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. अन्तर्गत पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. सञ्चालन हुँदै आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिए पनि सार्वजनिक प्रकृतिको उक्त पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. निजी प्रकृतिको पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. सँग कहिले, कसरी र कुन कानूनबमोजिम गाभिन गएको भन्ने खुलाउन सकेको देखिँदैन । सोही पत्रमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८ बमोजिम पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विभागबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४. पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. ले प्रत्येक वर्षको लेखा परीक्षणको लागि इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षक रामकृष्ण पन्थीबाट लेखा परीक्षण गराई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरी सो कार्यालयबाट प्रमाणितसमेत गरिएको भन्ने देखिएको छ । तर श्री पवित्र एजुकेसन प्रा. लि. ले छुट्टै लेखा परीक्षक चेतराज ‍ओझाबाट हरेक वर्षको लेखा परीक्षण गराई सोही प्रा.लि. को नामबाट एकै मितिमा आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि २०६५/०६६ सम्मको आयकर अलग्गै चुक्ता गरेको तथ्य च.नं. ४१८० मिति २०६६।१२।३१ को आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यालय धनगढी कैलालीको पत्रबाट देखिन्छ । दुवै संस्थाको उक्त लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन हेर्दा दुवै संस्थाको फरक फरक आय र व्यय रहेको देखिन आउँछ । उक्त फरक फरक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेतको आधारमा समेत पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. र पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. एउटै रहेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

१५. त्यसका अतिरिक्त उक्त विद्यालयको सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीका विद्यालय निरीक्षक खिमबहादुर भुजेलले उक्त विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमध्ये कुनमा जान सक्ने हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त विद्यालयको सम्पत्तिको अवस्था सम्बन्धमा निरीक्षण र जाँचबुझ गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मिति २०६१।६।१४ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विद्यालयको भवन निर्माण विद्यालयको आफ्नो निजी स्रोतबाट मात्र बनेको नभई विभिन्न संघसंस्था एवम् व्यक्तिहरूको सहयोगबाट बनेको माध्यमिक शिक्षा विकास सानोठिमी भक्तपुरबाट विद्यालयको कक्षा ११ र १२ का केही कक्षा तथा कम्प्युटर भवन निर्माण भएको, भारतीय दूतावासबाट बस प्राप्त भएको, सो विद्यालयलाई दिपायल सिलगढी न.पा. बाट रू. ३० हजार र शिक्षा समिति बाट रू. ५१ हजार अनुदान प्रदान भएको २०४०।४१ देखि विद्यालयको आफ्नै स्रोत विभिन्न संघसंस्था वा व्यक्तिबाट विभिन्न सहयोग प्राप्त गरी विद्यालय सञ्चालन भएको भन्ने विवरण उल्लेख गरी उक्त विद्यालय शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११ बमोजिम शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन हुन उपयुक्त देखिएको भनी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । 

१६. मिसिल संलग्न उपर्युक्त तथ्यगत अवस्थालाई अवलोकन गर्दा गणेश ईश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. को नाम परिवर्तन गरी श्री पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. नामाकरण गरिएको संस्था अलग्गै कानूनी पहिचान, अस्तित्व र हैसियत भएको स्वायत्त संस्था रहेको भन्ने देखिन आयो । पवित्र आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी अनुदान र विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्दै स्थापनाकालदेखि नै कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अधीनमा नरही स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालनमा रहिआएको सर्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयको रूपमा रहेको तथ्य पुष्टि हुन आयो । तसर्थ विपक्षी विपिन भट्टले निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेको पवित्र एजुकेसन प्रा. लि. र पवित्र आवासीय उच्च माध्यामिक विद्यालय फरकफरक कानूनी अस्तित्व एवं हैसियत भएका छुट्टाछुट्टै संस्थाहरू रहेको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।

१७. अब पवित्र आवासीय उच्च मा.वि.लाई निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको छुट्टै संस्थाअन्तर्गत सञ्चालन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पवित्र आवासीय उच्च मा.वि.को स्थापना कालदेखिको अवस्थालाई हेर्दा उक्त विद्यालयले सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा संस्थाहरूबाट अनुदान एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै स्थापनाकालदेखि नै कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अधीनमा नरही स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालनमा रहिआएको देखिएकाले उक्त विद्यालय सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको भनी माथि विवेचना भइसकेको छ । उक्त तथ्यलाई विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा अन्यथा भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । 

१८. प्रस्तुत सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा (६) मा भएको व्यवस्था हेर्दा देहायका विद्यालयलाई कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

(१) सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय,

(२) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय,

(३) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय । 

 

१९. ऐनको दफा ३(६) मा भएको उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएका वा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको वा विद्यालयको नाममा कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाले भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएको वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय सोही ऐनको दफा ३(४) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८ बमोजिम कम्पनीको रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन । 

२०. त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८ को उपनियम (१) र (२) को व्यवस्था हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्थागत विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयले ऐनले तोकेको म्यादभित्र सो विद्यालय कम्पनीमा सञ्चालन गर्ने भए कम्पनीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्ने भए तत्सम्बन्धी विधान दर्ता गरी शिक्षा विभागको महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र महानिर्देशकले प्राप्त कागजात जाँचबुझ गरी निवेदकलाई कम्पनी वा शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर निवेदकले दाबी गरेको विद्यालयलाई शिक्षा विभागका महानिर्देशकबाट कम्पनीको रूपमा दर्ता गरिएको कुरा मिसिलमा देखिँदैन । त्यसरी दर्ता स्वीकृति प्रदान भएको भन्ने लिखित जवाफमा समेत उल्लेख भएको देखिँदैन । 

२१. त्यसैगरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम संवत् २०५८ साल माघ २५ गतेभन्दा अघि संस्थागत विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भई आएका तर कम्पनी वा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता नभएका वा त्यसरी दर्ता गर्न निवेदन नदिएका विद्यालयले त्यस्तो विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने हो सो सम्बन्धमा तोकिएको विवरण खुलाई यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाबमोजिम पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. कम्पनीको रूपमा दर्ता भई सञ्चालन भएको भन्ने कहिँकतैबाट देखिएको छैन ।

२२. वस्तुतः छुट्टै कानूनी हैसियत प्राप्त गरेको कम्पनीअन्तर्गत रहने गरी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेको नभई २०५८ साल माघ २५ गतेभन्दा अघि संस्थागत विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भई आएका विद्यालयले आफूलाई कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्ने वा शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेसम्म व्यवस्था भएको देखिन्छ । अलगै नामबाट स्थापना भएका कम्पनीले त्यस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने गरी उक्त व्यवस्थाले छुट दिएको देखिँदैन । विपक्षी विपिन भट्टको निजी कम्पनीले उक्त सार्वजनिक प्रकृतिको पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. लाई आफ्नो निजी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गरेको काम कारबाही शिक्षा ऐन एवं नियमावलीको आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।

२३. मूलतः कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पनि विपक्षी विपिन भट्टको श्री गणेश इश्वरी पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. भन्ने संस्थाको नाम परिवर्तन गरी श्री पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. नामाकरण गरिएकोसम्म अवस्था हो । स्वतन्त्र रूपमा स्थापित भएको उक्त उच्च मा.वि. उपर हक स्थापित भएको होइन । वैधानिक रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय भनी विपक्षी विपिन भट्टले पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. को नाममा रहेका कि.नं. ५३१, ५४२, ५३४ र ५३९ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेतलाई पवित्र एजुकेसन डोटी प्रा.लि.का नाममा नामसारी गरिदिन भनी मालपोत कार्यालय डोटीलाई मिति २०६८।१२।६ मा पत्राचार गरेको देखिएको छ । यसबाट पनि सार्वजनिक प्रकृतिको रूपमा रहेको शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति दुरूपयोग एवम् हिनामिना गर्ने बदनियत रहेको देखिन आउँछ ।  

२४. उपर्युक्त तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवं विवेचनासमेतको आधारमा विचार गर्दा विपक्षी विपिन भट्टले आफ्नो निजी कम्पनीको नाउँमा जग्गा नामसारी गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय डोटीमा गरेको पत्राचारबाट सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति खाने बदनियत रहेको पुष्टि भएको छ । छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी सो कम्पनीको नाउँमा सार्वजनिक विद्यालयको नाउँसँग मिल्ने गरी गलत नियतले कम्पनीको नाउँ संशोधन गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयको नाउँसँग मिल्ने गरी कम्पनीको नाउँ संशोधन गरेपछि पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. लाई सो कम्पनीमा लग्ने सञ्चालक समितिबाट गैरकानूनी रूपमा निर्णय गरेको देखिएको छ । धेरै पहिलादेखि सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय र विद्यालयको सम्पत्ति सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा निजी कम्पनीमा जाने र सम्पत्ति निजी कम्पनीको हुने भन्ने शिक्षा ऐन एवं शिक्षा नियमावलीको उल्लिखित प्रावधानले समेत मिल्ने देखिँदैन । विपक्षीहरूबाट सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालय र विद्यालयको सम्पत्तिलाई घुमाउरो पाराले निजी बनाउने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । विपक्षीले दर्ता गरेको कम्पनी छुट्टै भएको र सो कम्पनी दर्ता गर्दा पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. को सम्पत्ति सो निजी कम्पनीमा रहने वा गाभिने भन्ने कुनै उल्लेख भएको देखिँदैन । सार्वजनिक प्रकृतिको पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. मा विपक्षी विपिन भट्टको तर्फबाट कुनै निजी लगानी भएको प्रमाण निजले दिन सकेको 

छैन् । सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालय सदैव सार्वजनिक रूपमै रहने र कुनै प्रक्रियाबाट निजी बनाउन नमिल्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा भएगरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही र प्रक्रिया गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।

२५. अतः निवेदन मागअनुसार विपक्षीहरूले मिलेमतो गरी प्रचलिन ऐन कानूनको विपरीत विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गलत बेहोराको सिफारिसलाई छानबिन नै नगरी पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. लाई विपक्षी विपिन भट्टको निजी कम्पनी भएको स्वीकार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनयन गरी पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. लाई पवित्र एजुकेसन प्रा.लि. मा गाभ्ने गरी सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयलाई निजी कम्पनीमा गाभ्न र छुट्टाछुट्टै विद्यालयलाई एउटै विद्यालय जनाउन मिति २०६६।११।२६ मा पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. को प्रिन्सिपल विपक्षी शिवराज जोशीको हस्ताक्षर भएको सिफारिस, सो सिफारिसको आधारमा विपक्षीहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकमणी जोशीले मिति २०६६।१२।६ को पत्रमार्फत विपक्षी विपिन भट्टलाई उक्त पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. को लगानीकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरेको निर्णय, विपक्षीहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकमणी जोशीले पवित्र एजुकेसन प्रा. लि. र पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. नाम गरिएका विद्यालय एकै हो भनी गरेको निर्णय कानूनविपरीत भएकाले उक्त निर्णयहरू, काम कारबाही एवं पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

२६. अब पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयलाई निजी कम्पनीको हो भनी दूषित एवं गैरकानूनी ढंगले सञ्चालन गरी सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति / आम्दानी व्यक्तिगत लाभको लागि प्रयोग भइरहेको र यस सम्बन्धमा निवेदकसमेतले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा कारबाहीको लागि उजुरी निवेदन दिएको भन्ने देखिँदा सार्वजनिक प्रकृतिको पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. को सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने र सो सम्पत्ति विद्यालयको हितमा प्रयोग हुन वाञ्छनीय देखिएकोले देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।   

(१) पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. को हाल अस्तित्वमा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गैरकानूनी देखिँदा तत्काल विघटन गरी शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीले अविलम्ब प्रारम्भ  गर्नू ।

(२) पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता एवम् सञ्चालन हुनुपर्ने प्रकृति र अवस्थाको विद्यालय देखिएकोले तत्काल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा विधान तयार गरी गराई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा दर्ता एवम् सञ्चालन गर्न विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीले शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली, २०५९ बमोजिम आवश्यक कार्य अविलम्ब प्रारम्भ गर्नू ।

(३) सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयलाई निजी कम्पनी भनी सञ्चालन गरी लामो अवधिसम्म सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिगत लाभको लागि उपभोग गरी पवित्र आवासीय उच्च मा.वि.को चल अचल सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोग भएको विद्यालयको खाताबाट रू. ५ लाख रकम निकाली हिनामिना गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख भएकोसमेत देखिँदा विपक्षी विपिन भट्टले सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयलाई निजी कम्पनीको भनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई Take Over गरेको मितिदेखि अब गठन हुने नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्मको अवधिसम्मको पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. को चल अचल सम्पत्ति, बैंक ब्यालेन्स, आय व्ययको हिसाब अभिलेख हेरी विद्यालयको सञ्चालनमा भएको वास्तविक खर्च कटाई सार्वजनिक विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति सवारी साधन र आम्दानीबाट गैरकानूनी लाभ लिने व्यक्तिहरूबाट विद्यालयलाई फिर्ता दिलाई दिने प्रयोजनको लागि विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले यस सम्बन्धमा तत्काल कारबाही प्रारम्भ गर्नू ।

(४) शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ एवम् शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८ मा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसको विधान दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएपनि पवित्र आवासीय उच्च मा.वि. जस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको शैक्षिक गुठीको व्यवस्थापन कसरी गरिने, के कस्तो व्यक्ति सञ्चालक समितिमा हुने, निजहरूको अधिकार र कर्तव्य के हुने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन र नियमावलीमा केही व्यवस्था भएको नदेखिएकाले त्यस्ता प्रकारका सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्थाको सम्पत्तिको संरक्षण एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अचल सम्पत्तिलगायत जग्गा, भवन भौतिक सामग्री दान गर्ने दाताहरू विशेष आर्थिक योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू र शिक्षा क्षेत्रमा लामो योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको विद्यालय व्यवस्थापन / सञ्चालक समिति गठन गर्ने एवं निजहरूको काम कर्तव्य र अधिकारसमेतका व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थासमेत उल्लेख गरी शिक्षा मन्त्रालयले अविलम्ब शैक्षिक गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी लागू गराउनू । 

(ङ) यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी र जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीलाई दिई आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन महाशाखा तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतलाई आदेशको प्रतिलिपिसहित जानकारी गराउनू ।

 

२७. प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृतः दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७४ साल ‍वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।