निर्णय नं. १०१११ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्मानीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।३।२१
०७२-wo-१०३१
विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध
निवेदक : दि इन्टरनेसनल लिगल फाउन्डेसन नेपाल (आई.एल.एफ.नेपाल) बबरमहलमा कार्यरत, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं.३४ शंखमुल बस्ने अधिवक्ता अजय शंकर झा “रूपेस” समेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
फौजदारी न्यायका सन्दर्भममा प्रयुक्त अभियुक्त र अपराधी शब्दावली छुट्टाछुट्टै अर्थवोध हुने शब्दावली हुन् । कुनै व्यक्ति विरूद्ध कुनै कसुरको आरोप लाग्नु र लागेको आरोप प्रमाणित हुनु पनि फरक फरक अवस्था हो । आरोप लागेको व्यक्ति विरूद्धको कसुर अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म वा निज कसुरदार नठहरिएसम्म निज निर्दोष रहेको मान्यताका आधारमा अभियुक्त शब्दावलीको प्रयोग हुने गरेको र कसुरदार ठहर भइसकेपश्चात् प्रयोग हुने शब्दावली अपराधी हो । अभियोग लाग्नासाथ अपराधी भनी कुनैपनि व्यक्तिको विवरण कायम गरिनु फौजदारी न्यायको मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहने ।
स्वच्छ सुनुवाइको हकले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने, त्यसको सूचना प्राप्त गर्ने, आफ्नो विरूद्धको प्रमाण खण्डन गर्ने आफू निर्दोष रहेको अनुभूति गर्ने व्यवहारको अधिकारसमेतलाई समेट्छ । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तले अभियोग प्रमाणित नभएसम्म अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष रहेको अनुमान गर्नु पर्ने मान्यतासमेतलाई ग्रहण गर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तको अभिलेख राख्ने सिलसिलामा “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा विकसित आधारभूत मान्यताविपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा र श्री बिमला यादव
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५५, नि.नं.६६२२, पृ.६१६
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
का.मु.प्र.न्या. गोपाल पराजुली : निवेदकमध्येका राजु तामाङ विपक्षको कार्यबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित व्यक्ति रहेको तथा हामी अन्य निवेदकहरू पेसाले कानून व्यवसायी भई हामी कार्यरत संस्था दि इन्टरनेसनल लिगल फाउण्डेसन नेपालमार्फत सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका गरिब असहाय व्यक्तिहरूको निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व गरी आएकोले उक्त संस्थामार्फत हामीले सेवा प्रदान गरिआएका थुनुवाको हक अधिकारको लागि तथा निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयसमेत भएकोले निवेदनमा उठाइएको विषयमा निवेदन गर्न पाउने हक हामी निवेदनहरूलाई संविधानतः प्राप्त छ । राजु तामाङबाहेकका हामी अन्य निवेदकहरू असमर्थ गरिब असहायलाई नि:शुल्क कानूनी प्रतिरक्षात्मक सहायता प्रदान गर्दै आएको र थुनुवाहरूको संवैधानिक हक अधिकार प्रचलनका लागि कानून व्यवसायीका साथसाथै एक सचेत नेपाली नागरिक रहेको साथै Officer of the court समेत भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यो निवेदन दायर गर्ने हकदैया राख्दछौं ।
राजु तामाङबाहेकका हामी अन्य निवेदकहरू कार्यरत संस्था दि इन्टरनेसनल लिगल फाउण्डेसन नेपालले सेवा प्रदान गरी आएका पक्ष संलग्न रहेका सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा तथा अन्य सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूमध्ये अधिकांश मुद्दाहरूमा तथा म राजु तामाङ विरूद्धको चोरी मुद्दाको उठानसँगै प्रारम्भिक चरणमै अर्थात् मुद्दा अनुसन्धानको क्रममै मुद्दाका आरोपित अभियुक्तहरूको अभिलेखीकरण गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीद्वारा “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी विवरणहरू लिई सोही मुद्दाको मिसिल सामेल राख्ने गरेको र सो कार्यबाट अभियुक्तहरूको नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक हनन हुनुको साथै ती अभियुक्तहरू सो हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । विपक्षीहरूद्वारा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत हुने गरी मुद्दाको उठानसँगै प्रारम्भिक चरणमै मुद्दाका आरोपित अभियुक्तहरूको अभिलेखीकरण गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीद्वारा “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन...” जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दा विभागीय रूपमा कुनै निर्णय आदेश तथा परिपत्रसमेत भए गरिएको भए सो निर्णय आदेश तथा परिपत्रसमेत बदर तथा अमान्य गरी माथि उल्लेख भएबमोजिमका शब्दावली प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण, प्रतिषेधलगायत उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाउन नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३(२) समेत बमोजिम असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा ११ को उपधारा (१) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १४ को उपधारा (२) तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान, १९९८ को धारा ६६ द्वारा प्रदत्त निर्दोषिताको अनुमानको सर्वमान्य न्यायसम्बन्धी हक हरण गर्ने पक्राउ परेको वा हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी विपक्षीहरूलाई अपराधी घोषणा गर्नेसम्मको अधिकार कदापि हुन सक्दैन ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनैपनि व्यक्तिउपर कुनै अभियोग लगाउँदैमा निजलाई दोषी मान्न
मिल्दैन ।
नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ ले, “कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन” भनी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा ११ को उपधारा (१) ले “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense” भनी व्यवस्था गर्नुको साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १४ को उपधारा (२) ले “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.” भनी हक अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।
यस विषयमा सम्मानित अदालतबाट रविन्द्र भट्टराई वि. मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय (ने.का.प.२०५५ पृष्ठ ६१६ नि.नं.६६२२) पक्ष विपक्ष भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा, “....कुनै व्यक्तिको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निज बेकसुर मानिने छ भन्ने फौजदारी न्यायको मूलभूत मान्यता रही आएको सन्दर्भमा अभियोग लाग्न साथ कसुरदार मान्नु न्यायसङ्गत नहुने...” भनी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यस्तै श्री ५ को सरकार वि. मन्जु श्रेष्ठसमेत (ने.का.प.२०५७, पृष्ठ ६३९, नि.नं.६९३२) पक्ष विपक्ष रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा “...शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने सर्वमान्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तअनुसार शंकारहित तवरबाट कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन
जान्छ । त्यस्तो प्रमाणको भार पुर्याउन नसके प्रतिवादीलाई कसुर र स्थितिको लाभ पुग्दछ.....” भनी बोलिनुको साथै अन्य कैयौँ मुद्दामा समेत सोखालको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ ।
यसरी संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रदत्त तथा प्रत्याभूत भएको हक हरण गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । निर्दोषताको अनुमानको सिद्धान्तको परिपालना गर्न अर्ध न्यायिक, प्रशासनिक कानून कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण निकायहरू, अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता अन्य न्यायिक निकाय तथा अदालतसमेत बाध्य रहन्छन् । तसर्थ अपराध अनुसन्धान अधिकारीद्वारा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत हुने गरी मुद्दाको उठानसँगै प्रारम्भिक चरणमै मुद्दाका आरोपित अभियुक्तहरूको अभिलेखीकरण गर्ने सिलसिलामा “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिनु माथि उल्लेख भएबमोजिम संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रावधानको ठाडो प्रतिकूल र आपत्तिजनक छ ।
यसरी संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी विधिशास्त्र र कानूनका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी पक्राउ परेको वा हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी विपक्षीहरूलाई अपराधी घोषणा गर्नेसम्मको अधिकार कदापि हुन सक्दैन । कुनैपनि व्यक्ति अपराधी वा निरअपराधी हो भनी घोषणा गर्ने काम अदालत वा न्यायिक निकायको रहेको र सो कार्य निज विरूद्धको अभियोग सम्बन्धमा पुर्पक्ष गरी सबुद प्रमाणको आधारमा गरिने Adjudication को कार्यलाई विपक्षीहरूद्वारा मुद्दाको अनुसन्धानकै चरणमा गर्ने गरी भइरहेको काम कारबाही न्यायका मान्य सिद्धान्त र स्वच्छ सुनवाइसमेतको प्रतिकूल छ । कानूनबमोजिम दोषी, अपराधी वा कसुरदार भनी कुनै व्यक्ति विरूद्ध आदेश वा निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायलाई मात्र रहन्छ । तसर्थ विपक्षीहरूद्वारा अभिलेख राख्ने प्रयोजनमा भइरहेको कार्य संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरिएको माथि उल्लिखित मानव अधिकारका आधारभूत दस्तावेज मानिने सबै महासन्धिहरूलाई नेपालले बिना कुनै आरक्षण महासन्धिहरूबाट सिर्जना भएको दायित्वलाई स्वीकार गरिसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा १ मा “नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ” भन्ने प्रावधान रहनुको साथै नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा “नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएका सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ र सन्धिका प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुनेछ” भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नेपालले अनुमोदन गरेको कुनै सन्धि सम्झौतासँग नेपालको कुनै कानून बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बाझिएको कानून अमान्य हुन जाने परिप्रेक्ष्यमा “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी विवरण राख्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूद्वारा कुनै प्रशासनिक निर्णय आदेश वा नीति निर्देशन भए गरेको भएपनि स्वत: (ipso-facto) बदरभागी हुने कुरा प्रस्ट छ ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले प्रस्ट रूपमा, “फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ” भनी किटानी व्यवस्था गरेबाट कुनै पनि व्यक्तिउपर कुनै अभियोग लगाउँदैमा निजलाई दोषी मान्न सकिँदैन निज विरूद्धको अभियोग पुष्टि पनि हुनुपर्छ । अभियोग लगाउने अभियोजनकर्ताले आफूले लगाएको अभियोग पुष्टि गराउन पर्याप्त प्रमाणसमेत पुर्याउन सक्नुपर्दछ । अभियोग वा दोष पुष्टि गर्ने दायित्व अभियोजनकर्ताको नै हुने हुँदा अभियोजन अधिकारीले प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मान्नुपर्ने सिद्धान्तको मूल सार हो । प्रमाण कानूनमा “जसले जे कुरा हो भन्छ त्यो उसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ, अर्को पक्षले होइन”(ei qui affairmat, ei qui non negat, incumbit probation) भन्ने रोमन सूत्रबाट विकसित सिद्धान्त रहेको छ । सो सिद्धान्तअनुसार फौजदारी मुद्दामा आरोप लगाउने अभियोजनकर्ताले नै निजले आरोप लगाएको अभियुक्तउपरको आरोप पुष्टि हुने गरी प्रमाणहरू पुर्याउनु पर्दछ । निजले प्रमाण पुर्याउन नसकेको अभियुक्तलाई निर्दोष मान्नु पर्ने र शंकाको सुविधा अभियुक्तलाई प्रदान गराउनु पर्ने मान्यता यस सिद्धान्तमा आधारित छ । शंकाकै भरमा नै पक्राउ गर्ने हो र निजसँग अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोधपुछ गर्ने बयान गराउने र अभियोग लगाउने प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिँदा पक्राउ परेको व्यक्ति दोषी वा निर्दोष के हो भन्ने कुराको ठहर अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिले गर्न मिल्दैन । पक्राउ परेको वा हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै व्यवहार गरिनु हुँदैन । त्यसो गरिँदा निजलाई निष्पक्ष एवं स्वच्छ सुनुवाइको मौकासमेत हुँदैन । कानूनबमोजिम दोषी, अपराधी वा कसुरदार भनी कुनै व्यक्ति विरूद्ध आदेश वा निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायलाई मात्र रहन्छ ।
विपक्षीहरूको यस किसिमको कार्यले सम्बन्धित अभियुक्तको (निवेदकमध्येका म राजु तामाङको हकमा) मेरो मानसम्मानका साथै संविधान र कानून प्रदत्त हक अधिकार तथा सम्पूर्ण फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न गई राज्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रतिको दायित्व परिपालनामा गम्भीर नरहेको भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानुको साथै नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (५) र (९), मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा ११ को उपधारा (१) तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १४ को उपधारा (१), (२) द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा तथा संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा समेत असर पर्न गई अभियुक्तहरूको सामाजिक तथा व्यक्तिगत मान सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति (irreparable damage) भइरहेको अवस्था हुँदा यसमा विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूलाई झिकाई उल्लिखित संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानका आधारमा विपक्षीहरूबाट भई आएको उक्त काम कारबाही सम्बन्धमा विपक्षीहरूले कुनै निर्णय आदेश वा परिपत्रसमेत गरेको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा अभियुक्तको अभिलेख राख्ने नाममा उल्लेख भएबमोजिम “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” जस्ता शब्दावली प्रयोग नगर्नु नराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अनुसन्धान अधिकारीद्वारा “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन...” जस्ता शब्दावली प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विभिन्न मुद्दाहरूको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको रेकर्ड अभिलेखको लागि दुरूस्त राख्न र कसुरमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको अभिलेखबाट विगतका विभिन्न घटनाहरूमा संलग्न रहे नरहेको जानकारी राख्न अभिलेखीकरण कार्यको लागि छापेको नमूनाअनुसार नै अभिलेख राख्ने क्रममा अभियुक्तको विवरण उल्लेख हुनु पर्नेमा भुलवश अपराधीको विवरण उल्लेख भई अभिलेख हुन रहन गएको र सोतर्फ सच्चाई अभियुक्तको विवरण उल्लेख गरी अभिलेख राखी कार्यान्वयन गर्ने भनी मजकुर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेकोले सोहीअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको बेहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज, काठमाडौंको लिखित
जवाफ ।
विभिन्न अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको रेकर्ड अभिलखेको लागि दुरूस्त राख्न र कसुरमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको अभिलेखबाट विगतका विभिन्न घटनाहरूमा संलग्न रहे नरहेको जानकारी राख्न अभिलेखीकरण कार्यको लागि छापेको नमूनाअनुसार नै अभिलेख राख्ने क्रममा अभियुक्तको विवरण उल्लेख हुनु पर्नेमा भुलवश अपराधीको विवरण उल्लेख भई अभिलेख हुन रहन गएको र सोतर्फ सच्चाई अभियुक्तको विवरण उल्लेख गरी अभिलेख राखी कार्यान्वयन गर्ने भनी मजकुर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेकोले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरिने बेहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला, काठमाडौंका तर्फबाट ऐ. कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज कार्कीको लिखित जवाफ ।
यसमा विभिन्न मुद्दाहरूको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको रेकर्ड अभिलेखको लागि दुरूस्त राख्न र कसुरमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको अभिलेखबाट विगतका विभिन्न घटनाहरूमा संलग्न रहे नरहेको जानकारी राख्न अभिलेखीकरण कार्यको लागि छापेको नमूनाअनुसार नै अभिलेख राख्ने क्रममा अभियुक्तको विवरण उल्लेख हुनुपर्नेमा भुलवश अपराधीको विवरण उल्लेख भई अभिलेख हुन रहन गएको र सोतर्फ सच्चाई अभियुक्तको विवरण उल्लेख गरी अभिलेख राखी कार्यान्वयन गर्ने भनी मजकुर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेकोले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरिने बेहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाको लिखित जवाफ ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही संविधान प्रदत्त सर्वमान्य न्यायसम्बन्धी हकको परिपालना, सम्मान गर्ने कार्यमा मन्त्रालय सदा कटिबद्ध छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान वा छानबिन प्रयोजनका लागि अभियुक्तहरूको अभिलेखीकरण गर्ने क्रममा अपराध गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतनसम्बन्धी फाराम तयार गरेको हुनु पर्दछ । तत् सम्बन्धमा “अपराधीको नाम, थर, वतन...” जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कोही कुनै निकायलाई आदेश निर्देशन दिइएको छैन । बिना आधार अनुमान र हचुवाका भरमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरी रिट निवेदन बदरभागी छ बदर गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव नारायण गोपाल मलेगोको लिखित
जवाफ ।
विभिन्न मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको रेकर्ड अभिलेखलाई दुरूस्त राख्न र कसुरमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको अभिलेखबाट विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहे नरहेको बारेमा जानकारी लिई अभिलेख राख्ने क्रम अभिलेखीकरण कार्यको लागि छापिएको नमूनाअनुसार नै अभिलेख राख्ने क्रममा भुलवश अभियुक्तको अभिलेख हुनुपर्नेमा अपराधीको अभिलेख हुन गएको र सोतर्फ सच्चाई अभियुक्तको अभिलेख राखी कार्यान्वयन गर्नु हुन भनी यस कार्यालयबाट मातहत सबै प्रहरी इकाईमा पत्राचार गरी सकिएको सोहीअनुसार सच्चाई अभिलेख राखी कार्यान्वयन गरिने बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विक्रम सिंह थापाको लिखित जवाफ ।
विभिन्न मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउमा परेका प्रतिवादीहरूको रेकर्ड अभिलेखलाई दुरूस्त राख्न र कसुरमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको अभिलेखबाट विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहे नरहेको बारेमा जानकारी लिई अभिलेख राख्ने क्रममा अभिलेखीकरण कार्यको लागि छापिएको नमूनाअनुसार नै अभिलेख राख्ने क्रममा भूलवश अभियुक्तको अभिलेख हुनुपर्नेमा अपराधीको अभिलेख हुन गएको र सोतर्फ सच्चाई अभियुक्तको अभिलेख राखी कार्यान्वयन गर्नु हुन भनी मजकुर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंबाट परिपत्र भएपश्चात् सोहीअनुसार सच्चाई अभिलेख राखी कार्यान्वयन भइरहेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, काठमाडौंका प्रहरी नायब उपरीक्षक डा. मेखबहादुर खत्रीको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम विभिन्न अपराधमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको अभिलेखीकरण गर्ने क्रममा प्रारम्भमा अपराधीको नाम, थर, वतन जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कुनै आदेश निर्देशन मातहत प्रहरी कार्यालयहरूलाई दिएको नपाइएको, कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको अक्षरश: पालन भइसकेको तथा अभियोग प्रमाणित नभएसम्म अपराधीको नाम, थर, वतन जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न मातहत प्रहरी कार्यालयहरूलाई कुनै पनि निर्देशन नभएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनकुमार थापाको लिखित जवाफ ।
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा र श्री बिमला यादवले फौजदारी मुद्दाको उठानदेखि नै प्रारम्भिक चरणमै आरोपित व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने सिलसिलामा अपराधीको अभिलेख भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा अपराधीको नाम, थर, वतन जस्ता शब्दावली राखी कसुर प्रमाणित नभएसम्म कुनैपनि व्यक्ति कसुरदार नठहरिने भन्ने संवैधानिक हक प्रतिकूल शब्दावली प्रयोग गर्न मिल्ने होइन । आरोप लागेको व्यक्तिको सामाजिक तथा व्यक्तिगत मान सम्मानमा आँच आउने गरी अपराधी शब्दको प्रयोग गर्नु नेपालको संविधानको धारा २०(५) एवं फौजदारी न्याय सम्बन्धमा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत हुन जाने भएकोले अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तको अभिलेख राख्ने गरी खडा गरिएको फाराममा अपराधीको अभिलेख भनी सो फारामा अपराधीको नाम, थर, वतन जस्ता शब्दावली प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठीले अभियुक्तको अभिलेख राख्ने फाराममा भूलवश अपराधीको अभिलेख भन्ने शब्दावली उल्लेख भए पनि त्यसलाई सच्याउने गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अभियुक्तको विवरण भन्ने शब्दावली उल्लेख गर्नु भनी परिपत्र भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यसमा मूलतः फौजदारी मुद्दामा आरोपित व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने गरी प्रहरी कार्यालयमा खडा गरिएको फाराममा अपराधीको अभिलेख भन्ने फाराम खडा गरी अपराधीको नाम, थर, वतन जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गर्ने गरिएकोले अभियोग लागेको व्यक्तिउपरको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निजलाई कसुरदार वा अपराधी भनी उल्लेख गर्न संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत हुनका साथै फौजदारी न्यायसम्बन्धी न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल भई त्यसप्रकारका शब्दावलीको प्रयोगबाट आरोप लागेको व्यक्तिको सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा आँच आउने भएकोले त्यस्ता शब्दावलीको प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकोमा भूलवश त्यस प्रकारका शब्दावलीको प्रयोग भएकोले त्यसलाई सच्चाउने गरी परिपत्र गरी सकिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको अभिलेख राखी अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी कार्यालयले आरोपित व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने गरी फाराम खडा गर्ने गरेकोमा निवेदक राजु तामाङ विरूद्धको चोरी मुद्दामा प्रारम्भिक रूपमा खडा गरिएको व्यक्तिगत विवरण फाराम मिति २०७३।१।२१ अर्थात् पछिल्लो समयसम्म रिट निवेदनमा उठाइएका अपराधी जस्ता शब्दावलीको प्रयोग भएको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिन आयो ।
४. फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा प्रयुक्त अभियुक्त र अपराधी शब्दावली छुट्टाछुट्टै अर्थबोध हुने शब्दावली हुन् । कुनै व्यक्ति विरूद्ध कुनै कसुरको आरोप लाग्नु र लागेको आरोप प्रमाणित हुनु पनि फरक फरक अवस्था हो । आरोप लागेको व्यक्ति विरूद्धको कसुर अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म वा निज कसुरदार नठहरिएसम्म निज निर्दोष रहेको मान्यताका आधारमा अभियुक्त शब्दावलीको प्रयोग हुने गरेको र कसुरदार ठहर भइसकेपश्चात् प्रयोग हुने शब्दावली अपराधी हो । अभियोग लाग्नासाथ अपराधी भनी कुनै पनि व्यक्तिको विवरण कायम गरिनु फौजदारी न्यायको मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहने देखिन्छ । फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा विकसित भएका सबै मान्य सिद्धान्तबाट अभियोग लागेको व्यक्ति विरूद्धको कसुर प्रमाणित नभएसम्म निज निर्दोष रहेको मानिन्छ । त्यसैगरी शंकारहित तवरबाट कसुर प्रमाणित नभएमा त्यसको सुविधा अभियुक्तलाई प्राप्त हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र एवं सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक रहने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको हकले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने, त्यसको सूचना प्राप्त गर्ने, आफ्नो विरूद्धको प्रमाण खण्डन गर्ने आफू निर्दोष रहेको अनुभूति गर्ने व्यवहारको अधिकारसमेतलाई समेट्छ । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तले अभियोग प्रमाणित नभएसम्म अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष रहेको अनुमान गर्नु पर्ने मान्यतासमेतलाई ग्रहण गर्दछ ।
५. प्रस्तुत सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था एवं फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज अवलोकन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ ले, “कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा ११ को उपधारा (१) ले “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense” भन्ने व्यवस्था गर्नुको साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १४ को उपधारा (२) ले “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.” भनी दोषी ठहर नभएसम्म कुनै पनि व्यक्त निर्दोष रहेको भन्ने अनुमान गरी स्वच्छ सुनुवाइ गरिने हक अधिकारको प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । पक्राउ परेको वा हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठानमा आँच पुग्ने गरी हिरासतमा रहेकै अवस्थामा अपराधी शब्दावलीको प्रयोगलाई उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निस्तेज गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले मूलभूतरूपमा अदालत वा न्यायिक निकायले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा कुनै पनि अभियुक्तलाई निर्दोष मानेर व्यवहार गर्नुपर्नेका साथै मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनको सिलसिलामा समेत निर्दोष मान्नुपर्ने कुरालाई निर्दिष्ट गर्दछ ।
६. यस सम्बन्धमा हाम्रो न्यायिक दृष्टिकोण हेर्दा रविन्द्र भट्टराई वि. मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय (ने.का.प.२०५५, पृष्ठ ६१६, नि.नं.६६२२) भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा, “....कुनै व्यक्तिको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निज बेकसुर मानिने छ भन्ने फौजदारी न्यायको मूलभूत मान्यता रही आएको सन्दर्भमा अभियोग लाग्न साथ कसुरदार मान्नु न्यायसङ्गत नहुने...” भनी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तको अभिलेख राख्ने सिलसिलामा “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा विकसित आधारभूत मान्यताविपरीत हुन जाने देखियो ।
७. अतः मुद्दाको उठानसँगै प्रारम्भिक चरणमै मुद्दामा आरोपित व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने सिलसिलामा “अपराधीको अभिलेख” भन्ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” जस्ता शब्दावली प्रयोग नगर्नु नराउनु सो सम्बन्धमा कुनै विभागीय निर्णय वा परिपत्र भएमा सोसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः दिलीपराज पन्त
इति संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शुभम् ।