निर्णय नं. १०११७ - जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला मिति : २०७४।११।८
०७२-CI-०५१५
मुद्दा : जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ
पुनरावेदेक / प्रतिवादी : तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने कृष्णबहादुर गुरूङ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने विश्वराज खनाल
घरसारमा तयार हुने सरकारी अड्डाबाट प्रमाणित गराउनु नपर्ने घरसारको लिखत जुनसुकैबेलामा पनि आपसमा मिलेर तयार गर्न सकिने भएकोले त्यस्ता लिखतलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न निकै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ । घरसारको लिखतबाट जग्गा जमिनमा हक सृजना हुनको लागि त्यस्तो घरसारको लिखतको विश्वसनीयता पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाणको समेत आवश्यक पर्ने हुन्छ । नापीको समयमा नै खोल्सी पहिरो जनिएको जग्गा प्रतिवादीले भोग चलन गरी आएको भनी विश्वास गर्ने आधार देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.२)
कुनै पनि विषयमा एक पटक निर्णय भएपछि सो निर्णयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने लिखत प्रमाण देखिन आएमा निर्णय विचारणीय हुन सक्ने हुन्छ । जुन प्रमाणका आधारमा कारबाही एकपटक तामेलीमा राखिएको हो सोही प्रमाण उल्लेख गरी पछि दिएको निवेदनबाट जग्गा दर्ताको कारबाहीलाई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदेक / प्रतिवादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मालपोत ऐन, २०३४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री उमेश कोइराला
तनहुँ जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
माननीय न्यायाधीश श्री श्रीमण कुमार गौतम
पुनरावेदन अदालत पोखरा
फैसला
न्या. केदारप्रसाद चालिसे : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ निवेदन परी दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनसरह दर्ता हुने भई प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
परम्परादेखि नै सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भई आएको नापीका समयमा कोही कसैको दाबी नरही फिल्डबुकमा खोल्सी पहिरो भनी जनिई बसेको मसमेतका स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक रूपमा निरन्तर भोगी चर्ची आएको तनहुँ जिल्ला, गुणादी गा.वि.स. वडा नं. १/ख कित्ता नं. १७७ को क्षेत्रफल ७८-१०-२-१ मध्य पश्चिमतर्फ १५-०-०-० आफ्नो २०३१ सालको हदमुनिको राजीनामाको ४ किल्लाभित्रको जग्गा घुस्न गई नाप नक्सा भएकोले सो घुसेको जग्गा छुट दर्ता गरिपाउँ भनी विपक्षीले मिति २०४५।१।३१ मा निवेदन दिई पुनः मिति २०६६।१।९ मा छुट दर्तामा मालपोत कार्यालय तनहुँमा निवेदन दिई विना आधार प्रमाण सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने गराउने प्रयास गर्नुभएको हुँदा उक्त कित्ता नं. १७७ को पूरै जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।
कित्ता नं. १७७ को पूरै जग्गामा मेरो दाबी होइन । मेरो राजीनामाको चार किल्लाभित्र पर्ने ७ नं. फाराम, पुरानो मोठ नम्बरी तिरो रसिदलगायतका प्रमाणका आधारमा हालसम्म भोगचलन गरी आएको साबिक गुणादी गा.वि.स. वडा नं. १/ख कित्ता नं. १७७ खोल्सी पैरो जनिएको ज.रो. ७८-१०-२-१ मध्ये १५-०-०-० जग्गा मात्र मेरो जग्गा दर्ता दाबी हो । बाँकी रहेका अन्य जग्गामा मेरो दाबी छैन । उल्लिखित कित्ता नं. १७७ मध्ये केही जग्गा मादी नदीको बाढीका कारण बगरमा समेत परिणत भएको छ । कित्ता नं. १७७ को पूरै जग्गा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भई आएको
होइन । साथै मेरो दाबीको जग्गा दर्ता भइसकेको अवस्था पनि छैन । कित्ता नं. १७७ मा घुस्न गई नापी भएकाले मेरो राजीनामाको चार किल्लाभित्रको जग्गा दर्ता दाबी लिएको हुँदा विपक्षीको हचुवा, काल्पनिक फिराद दाबी अदालती बन्दोबस्तको १८० नं. बमोजिम खारेज गरी मेरो हक कायम हुने ठहर्याई मेरै नाउँमा दर्ता कायम हुने गरी हक इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
यसमा वादी तथा प्रतिवादीका साक्षी बुझ्नु, फिरादपत्रको प्रमाण कागज महलको खण्ड (क) मा उल्लिखित प्रमाण मिसिल खोजी साथै राख्नु, वादी दाबीको कित्ता नं. १७७ को जग्गा तथा त्यस वरपरका जग्गासमेत देखिने गरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७१ नं. बमोजिमको रीत पुर्याई नक्सा गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७०।११।२६ को सुरू अदालतको आदेश ।
तनहुँ जिल्ला, साबिक गुणादी महेन्द्रपुर वडा नं. १ मा पर्ने कित्ता नं. १७७ को जग्गा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक कायम भएको गौचरण पानी घट्टोको जग्गा हो । यो जग्गा कृष्णबहादुरको व्यक्तिगत जग्गा
होइन । त्यसैले उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको वादीका साक्षी अंकबहादुर थापाको बकपत्र ।
कित्ता नं. १७७ को जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन । उक्त जग्गामा लगाएको बोट विरूवा के.वी. गुरूङले लगाएको भनी हामीलाई शिक्षकहरूले चिनाउनु भएको थियो । मैले आफैँले यो बगैंचा र पोखरी बनाएको हुँ भन्नु भएको थियो । त्यसैले उक्त जग्गा सार्वजनिक हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्दैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी रमेश श्रेष्ठको बकपत्र ।
यिनै वादी प्रतिवादी भएको लगाउका ०६९-CP-०२४० को जग्गा खिचोला मुद्दा, ०७०-CG-००६७ को गाली बेइज्जती मुद्दा, ०६९-CG-०१९३ को लुटपिट मुद्दा, ०६९-CP-०२४० को जग्गा खिचोला मेटाई हक कायम मुद्दा, ०७०-CG-००९८ को गाली बेइज्जती मुद्दा साथै पेस भएको ।
प्रतिवादीले मिति २०६६।१।९ मा यसअघि मिति २०४५।२।२ मा नै पेस भएकै कागजातहरू उल्लेख गरी छुटजग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदनसम्म दिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले मुख्य आधार बनाएको मिति २०३१।६।१६ को हदमुनिको राजीनामा लिखतमा उल्लिखित जग्गा नै हालको विवादित कि.नं १७७ को जग्गा हो भने ठोस आधार पनि मिसिल संलग्न कागजबाट खुल्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा केवल मेरो निजी जग्गा हो भनी दाबी लिएको भरमा त्यसलाई व्यक्तिगत हक स्वामित्वको जग्गा हो भनी अनुमान गरी हक कायम गर्न सकिने
हुँदैन । तसर्थ, माथि विवेचित आधारमा वादी दाबीको कित्ता नं. १७७ को जग्गा अद्यापि व्यक्ति विशेषको नाममा नरही खोल्सी पहिरोकै रूपमा रही रहेको देखिएको र त्यस्तो जग्गालाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले स्वतः सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र समाहित गरेकाले यस अदालतबाट सार्वजनिक भनी पुनः उद्घोष गरिरहनु पर्ने हुँदैन भन्नेसमेतका बेहोराको सुरू तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला ।
सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन । मेरो दाबीको कि.नं. १७७ को जग्गाको क्षेत्रीय किताबमा खोल्सी पर्ती हुँदैमा सोही आधारमा व्यक्तिको नाममा हुनै सक्दैन भन्ने होइन । परदाता र दाताबाट मैले हदमुनिको राजीनामा गरी लिई मैले जग्गामा निरन्तर भोगचलन गरी आएको प्रस्ट छ । सुरू अदालतबाट बुझिएका साक्षी, नक्सा मुचुल्कासमेतको यथोचित अध्ययन गरी प्रमाणमा लिई इन्साफ गर्नुपर्नेमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोजिम प्रमाणमा नलिई मेरो राजीनामा किल्लाभित्रको जग्गालाई अन्यथा अर्थ गरी सार्वजनिक ठहर्याई गरेको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भागी रहेकोले सुरूको फैसला उल्टी गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम हुने गरी ठहर फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर ।
विवादित जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा सबुद प्रमाण पेस भएको बखत वा पछि हुने विभागीय नीति निर्देशनअनुसार कारबाही हुने नै हुँदा हाल मिसिल तामेलीमा राख्ने गरी भएको मालपोत कार्यालय तनहुँको मिति २०४७।६।१८ को निर्णयको विवेचना नै नगरी भएको सुरू तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलको लागि पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको आदेश ।
पुनरावेदक प्रतिवादीका साक्षीले विवादित जग्गा २०३१ सालदेखिनै भोगचलन गर्दै आउनु भएको छ भनी प्रतिउत्तर जिकिरलाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । तथापि कुनै पनि जग्गामाथिको भोग मात्रै सो जग्गाको निर्विवाद स्वामित्वको आधार हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ प्रस्तुत मुद्दाको लगाउको दे.पु.नं. १४१ (०७१-DP-००२९) को जग्गा खिचोला मेटाई हक कायमसमेत मुद्दामा संलग्न सुरू जिल्ला अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्काबाट पनि कि.नं. १७७ मध्येको क्षेत्रफल १५-०-०-० जग्गा न.नं. २ यी पुनरावेदक प्रतिवादीको निर्विवाद हकभोगभित्रको जग्गा हो भनी उल्लेख भई आएको देखिँदैन । साथै मालपोत कार्यालय तनहुँबाट भई आएको निर्णय पर्चा हेर्दा आवश्यक आधारभूत प्रमाण कागजको अभावमा हाल जग्गा दर्तासम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भनी प्रस्तुत मिसिल तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।
पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले नै विवादित जग्गा दर्ता प्रक्रियामा रहेको, दर्ता भई नसकेको भनी प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिउत्तर पत्रमा र लगाउका जग्गा खिचोला मेटाई हक कायम गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा समेत स्वीकार गरेको, प्रस्तुत मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय तनहुँबाट प्राप्त फाइल हेर्दा आधारभूत प्रमाण कागजको अभावमा जग्गा दर्तातर्फ कारबाही गर्न नमिल्ने भनी मिति २०४७।३।१८ मा दर्ता कारबाही तामेलीमा रहेको, कि.नं. १७७ को जग्गालाई खोल्सी पहिरो भन्ने क्षेत्रीय किताबमा उल्लेख भएको र “खोल्सी पहिरो” जनिएका जग्गालाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) बमोजिम सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र राखेको देखिएकोसमेतका माथि विवेचित प्रमाणहरूको आधारमा वादी दाबीको कि.नं. १७७ को जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नरही खोल्सी पहिरोकै रूपमा रही रहेको देखिएको र त्यस्तो जग्गालाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले स्वतः सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र समाहित गरेकाले यस अदालतबाट सार्वजनिक भनी पुनः उद्घोष गरिरहनु पर्ने हुँदैन भन्ने ठहर्याई सुरू तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०७१।१२।०१ मा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले २०३१ सालमा हदमुनिको राजीनामाको लिखतबाट खरिद गरी लिएको जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय तनहुँमा पटकपटक निवेदन दिएकोमा हालसम्म उक्त निवेदन कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । सोही जग्गाको सम्बन्धमा जिल्ला अदालत तनहुँमा फिरादपत्र परी उक्त फिरादपत्रमा पनि म निवेदकले मालपोत कार्यालय तनहुँमा कारबाही गरेको कुरालाई उल्लेख गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट फैसला हुँदा फैसलाको निर्णयाधारमा पनि मैले मालपोत कार्यालय तनहुँमा कारबाही गरेको कुरालाई स्वीकार गरी आएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार अतिक्रमित हुने गरी भएको फैसला प्रचलित ऐन कानूनविपरीत भएको छ । मैले मालपोत कार्यालय तनहुँमा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी साबिक लगत, ७ नं. फाँटवारीलगायतका आवश्यक प्रमाणहरू संलग्न गरी निवेदन दिएको अवस्थामा उक्त निवेदनअनुसार नै सार्वजनिक हो वा म निवेदकका नाममा छुट जग्गा दर्ता हुने जग्गा हो सोको निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालय तनहुँको भएको र मालपोत ऐन, २०३४ ले सो अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको हुँदा उक्त क्षेत्राधिकारलाई समेत असर पार्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । पर्ती जग्गा वा फिल्डबुकमा लेखिएको कुरा जे जस्तो भए तापनि साबिक तिरो तिरानभित्रको जग्गा जुनसुकै व्यक्ति विशेषले जुनसुकै समयमा पनि आफ्ना नाममा छुट जग्गा दर्ता गरी लिन सक्नेछ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भए गरेको हुँदा तनहुँ जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।२७ को फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।१२।१ गते सदर हुने गरी ठहर्याई भए गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको कृष्णबहादुर गुरूङको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा यी निवेदकले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी साबिक लगत, ७ नं. फाँटवारीलगायतका प्रमाण संलग्न गरी मालपोत कार्यालय तनहुँमा निवेदन दिएकोमा आधारभूत प्रमाण कागजको अभावमा हाल जग्गा दर्तातर्फ कारबाही गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा छुट जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयलाई भएको अधिकारअनुसार निर्णय भइसकेको देखिन नआएकोले र निवेदकका दाताले २०३०।१।२४ मा मालपोत कार्यालय तनहुँबाट र.नं. १९६० को राजीनामा लिखतबाट हक हस्तान्तरण गराई लिएको जग्गामध्येबाट निवेदकले हदमुनिको राजीनामा गराई लिएको भनी जिकिर लिएकोमा त्यसतर्फ समुचित विवेचना नगरी कि.नं.१७७ को जग्गा फिल्डबुकमा खोल्सी पहिरो जनिएकोले खोल्सी पहिरोकै रूपमा रहने भनी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७१।१२।१ मा भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, मुलुकी ऐन, १८४क, १८५ एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित भई ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३१७, अंक २, ने.का.प. २०५०, नि.नं. ४७७७, अंक ८, पृष्ठ ४८९, ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४८५०, अंक १, पृष्ठ ३५ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको व्याख्यात्मक त्रुटि भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०७२।५।१६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा तनहुँ जिल्ला, गुणादी गा.वि.स. वडा नं. १/ख कित्ता नं. १७७ को क्षेत्रफल ७८-१०-२-१ मध्यपश्चिमतर्फ १५-०-०-० पुनरावेदक प्रतिवादीको २०३१ सालको हदमुनिको राजीनामाको ४ किल्लाभित्रको जग्गा घुस्न गई नाप नक्सा भएकोले सो घुसेको जग्गा छुट दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०४५।०१।३१ मा र पुनः मिति २०६६।१।९ मा मालपोत कार्यालय तनहुँमा निवेदन दिएकोमा विना आधार प्रमाण सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने गराउने प्रयास गरेकोले उक्त कित्ता नं. १७७ को पूरै जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी भएकोमा कित्ता नं. १७७ मध्ये केही जग्गा मादी नदीको बाढीका कारण बगरमा समेत परिणत भएकोले कित्ता नं. १७७ को पूरै जग्गा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग नभएको र पुनरावेदक प्रतिवादीको दाबीको जग्गा दर्ताको क्रममा नै रहेको अवस्थामा कित्ता नं. १७७ मा घुस्न गई नापी भएकाले पुनरावेदक प्रतिवादीको राजीनामाको चार किल्लाभित्रको जग्गा दर्ता कायम गरिपाउँ भनी प्रतिउत्तर जिकिर रहेछ । कित्ता नं. १७७ को जग्गा अद्यापि व्यक्ति विशेषको नाममा नरही खोल्सी पहिरोकै रूपमा रही रहेको देखिएको र त्यस्तो जग्गालाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले स्वतः सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र समाहित गरेकाले सार्वजनिक भनी पुनः उद्घोष गरिरहनु पर्ने देखिएन भनी ठहर्याएको तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पोखराले सदर गरेको देखियो ।
उक्त फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, मुलुकी ऐन १८४क, १८५ एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको व्याख्यात्मक त्रुटि भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको रहेछ ।
यसप्रकारको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेको छ,
छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदनको जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मूलतः प्रतिवादीले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०४५।०१।३१ र मिति २०६६।१।९ मा मालपोत कार्यालय तनहुँमा निवेदन दिएकोमा आधारभूत प्रमाण कागजको अभावमा हाल जग्गा दर्तातर्फ कारबाही गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा छुट जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयलाई भएको अधिकारअनुसार निर्णय भई नसकेको अवस्थामा दाताले २०३०।१।२४ मा मालपोत कार्यालय तनहुँबाट र.नं. १९६० को राजीनामा लिखतबाट हक हस्तान्तरण गराई लिएको कित्ता नं. १७७ को ७८-१०-२-१ जग्गामध्ये १५-०-०-० को क्षेत्रफलको जग्गा हदमुनिको राजीनामा गराई लिएको सम्बन्धमा विवेचना नै नगरी कि.नं. १७७ को जग्गा फिल्डबुकमा खोल्सी पहिरो जनिएकोले खोल्सी पहिरोकै रूपमा रहने भनी ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी पुनरावेदक / प्रतिवादीले जिकिर लिएको पाइयो । प्रतिवादीले दाबी लिएको कि.नं. १७७ को जग्गाको क्षेत्रीय किताब उतारको अवलोकन गर्दा जग्गाधनीको महलमा खोल्सी पहिरो भनी जनिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले उक्त कि.नं. १७७ को जग्गामध्ये क्षेत्रफल १५-०-०-० जग्गा आफ्नो हदमुनिको राजीनामाभित्रको हो भनी मिति २०३१।६।१६ मा दिने कृष्ण हिराचन थकाली र लिने पुनरावेदक कृष्णबहादुर गुरूङ भएको हदमुनिको राजीनामाको लिखत प्रमाणमा दिएको देखिन्छ । उक्त कि.नं. १७७ को जग्गा मिति २०३१।१२।१ मा भएको नापीमा नै खोल्सी पहिरो भनी क्षेत्रीय किताबमा जनिएको
देखिन्छ । नापीको समयमा जग्गा आफ्नो नाउँमा नापी गराउन नसक्नुको विश्वासलायक कारण यी पुनरावेदकले दिन सकेको पाइँदैन । घरसारमा तयार हुने सरकारी अड्डाबाट प्रमाणित गराउनु नपर्ने घरसारको लिखत जुनसुकैबेलामा पनि आपसमा मिलेर तयार गर्न सकिने भएकोले त्यस्ता लिखतलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न निकै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ । घरसारको लिखतबाट जग्गा जमिनमा हक सृजना हुनको लागि त्यस्तो घरसारको लिखतको विश्वसनीयता पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाणको समेत आवश्यक पर्ने हुन्छ । नापीको समयमा नै खोल्सी पहिरो जनिएको जग्गा यी प्रतिवादीले भोग चलन गरी आएको भनी विश्वास गर्ने आधार देखिन आउँदैन ।
३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को (ख२) ले “वन, बुटेन, जङ्गल, नदी, खोला नाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर बगर” जनिई दर्ता भएका जग्गा सरकारी जग्गा र ऐ.ऐ.को दफा २ को (ख३) ले “कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ” सार्वजनिक जग्गा भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त कित्ता नं. १७७ को क्षेत्रफल ७८-१०-२-१ को क्षेत्रीय किताबको उतार (फिल्डबुक) हेर्दा जोताहाको नाम थर भनिएको महलमा खोल्सी पहिरो जनिएकोमा प्रतिवादीले सो तथ्यलाई अन्यथा भन्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।
४. मिति २०३१।१२।१ मा नै नाप नक्सा भई खोल्सी पहिरो जनिई सकेको जग्गामा आफ्नो हकको जग्गा घुसेको भनी धेरैपछि मिति २०४५।२।२ मा मात्र छुट दर्ताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी चलाएको कारबाहीमा आधारभूत प्रमाणको अभाव रहेको भनी मालपोत कार्यालयबाट सबुद प्रमाण पेस भएको अवस्थामा कारबाही हुने भनी मिसिल तामेलीमा राखेको देखिन्छ । छुट जग्गा दर्ताको लागि कारबाही चलाउँदा पेस गरेको प्रमाणबाहेक थप प्रमाण रहे भएको भनी पुनरावेदकले जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । मिति २०६६।१।९ मा मालपोत कार्यालय तनहँमा छुट जग्गा दर्ताको लागि दिएको निवेदनमा पनि अघि पेस गरिएको कागजातहरू उल्लेख गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । कुनै पनि विषयमा एक पटक निर्णय भएपछि सो निर्णयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने लिखत प्रमाण देखिन आएमा निर्णय विचारणीय हुन सक्ने हुन्छ । जुन प्रमाणका आधारमा कारबाही एकपटक तामेलीमा राखिएको हो सोही प्रमाण उल्लेख गरी पछि दिएको निवेदनबाट जग्गा दर्ताको कारबाहीलाई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । निज प्रतिवादीले दाबी गरेको मिति २०३१।६।१६ को हदमुनिको राजीनामाको लिखतमा उल्लेख भएको जग्गा नै कि.नं. १७७ को ७८-१०-२-१ जग्गामध्ये क्षेत्रफल १५-०-०-० को जग्गा हो भनी यकिन गर्ने प्रमाणको अभाव हुँदा उल्लिखित कि.न. १७७ को जग्गा सार्वजनिक नै देखिन आयो ।
५. तसर्थ माथि उल्लिखित प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले दाबी गरेको कित्ता नं. १७७ को ७८-१०-२-१ जग्गामध्ये क्षेत्रफल १५-०-०-० को जग्गा निजको दर्ताको नदेखिएको र फिल्डबुकमा खोल्सी पहिरो जनिएको जग्गालाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले स्वतः सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र समाहित गरेकाले सार्वजनिक भनी पुनः उद्घोष गरिरहनु पर्ने हुँदैन भनी ठहर गरेको सुरू तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।१२।१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत:- हिरा माया अवाल
इति संवत् २०७४ साल फागुन ८ गते रोज ३ शुभम् ।