निर्णय नं. ४३३८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३३८    ने.का.प. २०४८      अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०९०

आदेश भएको मिति : ०४८।८।१६।२ मा

निवेदक      : नेशनल स्ट्रकचर एण्ड इन्जिनीयरिंग प्रा.लि.का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का मेनेजिंग डाइरेक्टर का.जि.का.न.पा. वडा नं. २५ इन्द्रचोक बस्ने गोपाल मित्तल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    निवेदकलाई पूर्व निर्णयतर्फ दृष्टिगत गराउँदै सो निर्णय मनासिब भएको जानकारी दिने प्रकृयालाई कुनै नयाँ कारवाही भएको र त्यस निर्णयबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने पृथक निर्णय भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

(२)   ६ वर्ष अघि नै भइसकेको निर्णय सम्बन्धमा विलम्ब गरी रिटनिवेदन लिई आउनु पर्ने कुनै मनासिब कारण निवेदनबाट देखाउन नसकेकोले विलम्बको सिद्धान्तको (साविक पेज नं. ४०७) आधारमा खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–

२.    नेशनल स्ट्रकचर एण्ड इन्जिनीयरिंग प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०४१ बमोजिम २०२८ साल कार्तिक २६ गते दर्ता भई उद्योग मन्त्रालयबाट प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको कम्पनी हो ।

३.    यस उद्योगको पूँजी रकम रु. १५,००,०००।– भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(क) तथा संशोधित दफा ९(१) समेतले उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको १० वर्ष सम्म आयकर छूट पाउनु पर्ने निश्चित छ । यस्तो उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकर शतप्रतिशत मिन्हा दिनु पर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को पाँचौ संशोधनको संशोधित दफा ९(ग) मा समेत गरिएको छ ।

४.    उपरोक्त कानुनी व्यवस्थालाई मध्य नजर राखी १० वर्षको आयकर छूट दिनको लागि उद्योग विभाग प्रोजेक्ट कार्यालयले मिति २०३०।९।५ मा र उद्योग विभागले मिति २०३४।१२।२२ मा कर विभागलाई सिफारिश समेत गरी दिएकोमा कर विभागको मिति २०३८।१।२१ को निर्णयले ५ वर्षको मात्र आयकर छूट दिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयबाट उद्योगलाई आर्थिक क्षति पुग्न नगएकोले कर विभाग तथा उद्योग विभाग समेतमा पत्राचार गर्दा उद्योग विभागबाट मिति २०३८।५।१९ मा १० वर्ष कै आयकर छूट दिने निर्णय भई कर विभागमा पठाएकोमा पुनः मिति २०४०।१।१२ मा नदिने नै निर्णय भयो ।

५.    उपरोक्त कर सुविधा सम्बन्धी निर्णय प्रशासकीय निर्णय भएको र कानुनले स्पष्ट पाउने सुविधा तोकेको हुँदा निश्चित रुपमा पाउने नै छु भनी विश्वास भई कर विभागमा पटक पटक निवेदन गरी रहेकोमा कर विभागबाट २०४०।६।२४ मा कर कार्यालय काठमाडौंलाई आयकर छूट सम्बन्धी कारवाही टुंगो नलागेसम्म सिफारिश भएको अवधिको कर निर्धारण स्थगित राखी बाँकी अवधिको कर निर्धारण गर्ने आदेश भएबाट १० वर्ष पछिको आयकर तिर्दै बुझाउँदै आएको अवस्थामा अचानक कर कार्यालय ललितपुरबाट ०३३।०३४ देखि ०३७।०३८ सम्मको विवरण भरी पेश गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भएबाट २०४०।६।२४ को पत्रानुसार स्थगित रहेको आयकर सम्बन्धी कारवाही पुनः जगाई १० वर्ष सम्मकै आयकर छूट पाउँ भनी मिति २०४६।९।१३ मा कर विभागमा निवेदन गरेकोमा मिति २०३८।१।२१ को निर्णय अनुसार ५ वर्षको छूट दिइसकिएको र सो मनासिब भएकोले अन्य कारवाही गर्न नसकिने भनी अन्तिम तवरले मिति २०४६।९।२५ मा भएको निर्णयको जानकारी मिति २०४६।१०।१ को पत्रबाट मलाई दिइयो ।

६.    २०२८ सालमा उद्योग स्थापना हुँदा आयकर सहुलियत तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ थियो । उक्त ऐनको दफा ९(क) तथा संशोधित दफा ९(१) ले १० वर्षको आयकर सुविधा पाउने प्रष्ट व्यवस्था भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को संशोधित दफा ४(१) ले गरेको वर्गीकरण मध्ये ‘क’ वर्गमा परेको हाम्रो उद्योगले दफा ९(ग) बमोजिम १० वर्ष आयकर मिन्हा दिनु पर्ने प्रष्ट छ । यसमा पछिबाट बनेको औद्योगिक व्यवसाय (साविक पेज नं. ४०८) ऐन, २०३० लागू हुन सक्दैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० लगाई गरिएको निर्णय गैरकानुनी भई बदरभागी छ । २०३० साल भन्दा अगाडि स्थापना भएका निवेदकको उद्योग जस्तै अन्य उद्योगलाई सो सुविधा दिई निवेदकको उद्योगलाई नदिइनु औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ (संशोधन २०२५) को दफा ६(ख) मा गरिएको व्यवहारिक समानताको व्यवस्था विपरीत त्रुटिपूर्ण छ ।

७.    उपरोक्त निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१), ११ तथा ११ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी १० वर्षको आयकर छूट दिनु भनी विपक्षी कार्यालयहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४६।१२।५ मा दर्ता हुन आएको रिटनिवेदन ।

८.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१२।६ गते भएको आदेश ।

९.    पूँजी लगानीको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यस उद्योगलाई कम्तीमा पनि पाँच वर्ष छूट दिने गरी मिति २०३८।१।२१ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई विपक्षी उद्योगलाई यस विभागबाट मिति २०३८।१।२८।१ को पत्रबाट जानकारी गराइएको पाइन्छ । तदनुरुप २०४०।१।१२ को निर्णयानुसार विपक्षी उद्योगलाई पुनः ५ वर्षको थप आयकर छूट नदिने गरी निर्णय भएको र २०४६।९।२५ गते समेतमा २०३८।१।२१ को निर्णयले उक्त उद्योगलाई ५ वर्षको आयकर छूट दिइसकिएकोले अब अन्य कारवाही गर्न नसकिने जानकारी दिने गरी भएको निर्णयानुसार उक्त उद्योगलाई सो को जानकारी गराइएको देखिन्छ । विपक्षी निवेदकको उद्योगले निवेदन जिकिर अनुसार १० वर्षको आयकरको शतप्रतिशत छूट सुविधा पाउनु पर्ने व्यवस्था भए श्री ५ को सरकारको मिति २०३८।१।२१ को निर्णयले नै असर पारी सोही निर्णयबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उपस्थित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । विपक्षी निवेदकको उद्योगलाई उक्त निर्णय भएको जानकारी पनि दिइएको छ । तर उक्त उद्योगको उक्त निर्णय उपर सक्षम निकायमा गई बदर गराउन सकेको पनि देखिँदैन । निवेदकले कर विभागको निर्णयसम्म बदर गराई पाउन दावी लिएको देखिन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकारको मिति २०३८।१।२१ को निर्णय यथावत कायम रहने अवस्था छ । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय बदर गराई पाउन दावी लिइएको र श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी समेत बनाउन सकेको देखिँदैन । बढीमा दश वर्षसम्म आयकर मिन्हा दिइने भन्ने वाक्यांशले १० वर्ष नै आयकर छूट दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भन्न नमिली तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न सकिने भन्ने बुझाउँछ । अतः विलम्बको सिद्धान्त अनुरुप समेत प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार, अर्थमन्त्रालय कर विभागको लिखितजवाफ ।

१०.    प्रस्तुत उद्योगलाई आयकर छूट दिने सम्बन्धमा भएको कारवाही अनुसार संचालन मिति २०२८।७।२६ देखि सो उद्योगको उत्पादनबाट भएको खूद आयमा ५ वर्षसम्म आयकर मिन्हा दिने श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३८।१।२१ मा निर्णय भएको कुरा जानकारी गराइसकेको कुरा निवेदक स्वयंले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अब अन्य कारवाही गर्न नसकिने भनी मिति २०४६।१०।१ मा समेत कर विभागबाट जानकारी गराइएको देखिन्छ । सोही जानकारी प्राप्त भएकोले कारवाही गरिएको हो, अचानक गरिएको छैन । ऐन नियम अनुसार नै कारवाही भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।

११.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले औद्योगिक व्यवसाय (साविक पेज नं. ४०९) ऐन, २०१८ अन्तर्गत २०२८ सालमा स्थापित उद्योगले उक्त ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा विवाद रहँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को नयाँ व्यवस्थाले पहिले स्थापित उद्योगलाई सुविधा प्राप्त गर्ने विषयमा बञ्चित गर्न मिल्ने होइन । निवेदकको उद्योगले प्राप्त गर्ने १० वर्षे आयकर मिन्हाको सुविधाबाट २०३८ सालमा बञ्चित गरिएपछि निवेदक उद्योगको तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा निवेदन गरी क्रियाशील भइरहेको र २०४६।९।२५ मा अन्तिम पटक सुविधा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने जानकारी दिइयो । तसर्थः विलम्बको सिद्धान्त यहाँ आकर्षित हुने अवस्था छैन । श्री ५ को सरकारको मिति २०३८।१।२१ को निर्णय हुँदा सो बदर गराई माग्न श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्लाई विपक्षी बनाउनु पर्ने भन्ने सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अदालतले पनि त्यस्ता पक्षबाट जवाफ माग्न सक्ने र प्रस्तुत निवेदनमा कर विभागलाई समेत प्रत्यर्थी बनाइएको हुँदा उक्त जिकिर सान्दर्भिक हुँदैन । निवेदकको जस्तै अन्य उद्योगहरुले प्राप्त गरेको सुविधाबाट यो उद्योगलाई मात्र बञ्चित गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ निवेदन जिकिर अनुसारको आदेश होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.   प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले २०३८ सालमा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयबाट निवेदकको हकमा असर परेको भए पुनः २०४० सालमा त्यसको जानकारी दिएपछि पनि त्यसबखत संवैधानिक उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । अधिकार प्रचलन गराउन तत्काल सचेत नभई हाल विलम्ब गरी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१३.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक कम्पनी, २०२८ सालमा दर्ता भएको उद्योग भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत १० वर्षको लागि आयकर मिन्हा पाउनेमा २०३८।१।२१ को कर विभागको निर्णयबाट ५ वर्षको लागि मात्र सुविधा दिइएकोले १० वर्षकै सुविधा प्राप्त गर्न कारवाही चलाउँदा २०४६।९।२५ मा सो ५ वर्षको प्राप्त गरेको सुविधा बाहेक अरु अवधिको लागि थप सुविधा नदिइएको हुँदा त्यस्तो निर्णय बदर गरी दश वर्षकै सुविधा दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ ।

१५.   निवेदकलाई २०३८।१।२१ को निर्णय अनुसार ५ वर्षको लागि मात्र कर सुविधा दिने सूचना दिइएपछि निवेदक १० वर्षको सुविधा प्राप्तिको लागि नै कृयाशील भई राखेको भन्ने निवेदकको भनाई भएकोमा मिति २०४०।१।१२ मा पुनः अर्को ५ वर्षको अवधिको लागि निवेदकलाई कर सुविधा नदिने निर्णयको निश्चित एवं विवादरहित तवरले निवेदकलाई जानकारी भइसकेको देखिन आउँछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि पनि निवेदकले अपनाउनु पर्ने मनासिब माफिकको कानुनी प्रकृया अपनाउन सकृयता देखाएको भन्ने देखिँदैन । लगभग ६ वर्षको अवधिसम्म कानुनद्वारा प्राप्त हुन पर्ने भनिएको समुचित सुविधा आंशिक रुपमा मात्र दिइएको भए कानुनद्वारा पाउनु पर्ने सुविधा हासिल गर्न सकृयता देखाउनु पर्नेमा करीब ६ बर्षको अवधिसम्म निवेदक निष्कृय रहेको पाइन्छ । २०४६ सालमा आएर सो सुविधा पाई हालिन्छ कि भनी निवेदकले कर विभागमा निवेदन दिई उठान भएको कारवाहीको स्वरुप निवेदकले अपनाउनु पर्ने कानुनद्वारा निर्धारित कारवाहीको कानुनी प्रकृया नभई त्यसको प्रकृति मोलाहिजाको कारवाही देखिन आउँछ । सो कारवाहीको सिलसिलामा कर विभागबाट निवेदकलाई पहिले नै निर्णय भइसकेको र सो निर्णय मनासिब भएको भनी जानकारी गराएको सम्म देखिन्छ । (साविक पेज नं. ४१०) निवेदकलाई ५ वर्षको मात्र कर मिन्हाको सुविधा दिने भनी सोभन्दा धेरै अघि नै भइसकेको निर्णयमा कर विभागबाट अडान लिई निवेदकलाई हाल पुनः जानकारी सम्म गराएको कारणले निवेदकको हक हितमा असर पार्ने गरी २०४६।९।२५ मा कुनै नयाँ निर्णय कारवाही भएको देखिएन । निवेदकलाई पूर्व निर्णयतर्फ दृष्टिगत गराउँदै सो निर्णय मनासिब भएको जानकारी दिने प्रकृयालाई कुनै नयाँ कारवाही भएको र त्यस निर्णयबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने पृथक निर्णय भएको देखिएन ।

१६.    अतः करिब ६ वर्ष अघि नै भइसकेको निर्णय सम्बन्धमा विलम्ब गरी रिटनिवेदन लिई आउनु पर्ने कुनै मनासिब कारण निवेदनबाट देखाउन नसकेकोले २०४६।१२।५ मा मात्र दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.केदारनाथ उपाध्याय

इतिसम्वत् २०४८ साल मार्ग १६ गते रोज २ शुभम् ।