निर्णय नं. १०१२० - रकम दिलाई पाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला मिति : २०७४।१०।५
०७२-CI-०५४०
मुद्दा:- रकम दिलाई पाऊँ
पुनरावेदक / वादी : जिल्ला धादिङ गोगनपानी गा.वि.स. वडा नं.८ मानखु बस्ने तोयानाथ अर्याल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला धादिङ निलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं.२ पौवा बस्ने सानु विरबहादुर थापा मगर
पुरा हुन नसक्ने करारको सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ लागु रहेकै अवस्थामा हदम्याद गुज्रिसकेपश्चात् नयाँ ऐनद्वारा नयाँ हदम्यादको व्यवस्था गर्दैमा गुज्रिसकेको हदम्याद पुनर्जीवित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
करार भनेको देवानी दायित्वभित्रको विषय हो । यस्ता देवानी दायित्वभित्रको विवादमा पूर्ववत् ऐनले प्रदान गरेको सुविधा वा कानूनी उपचारभित्रबाट चुकिसकेका फिरादवालाका हकमा नयाँ हक अधिकारको सृजना भएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सीताराम दाहाल र श्री घनेन्द्र नेपाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
करार ऐन, २०२३
सुरू तहमा फैसला गर्ने :-
माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराजा कार्की
धादिङ जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :-
मा. न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशराम मिश्र
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।१।८ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी परेको निवेदनमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
विपक्षी प्रतिवादी सानु विरबहादुर थापा मगरले धादिङ जिल्ला निलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं.५(च) कि.नं.२१५२ को रोपनी १२-१०-१-१ जग्गामध्ये १ रोपनी जग्गा बिक्री गरी घर व्यवहार चलाउनु पर्यो भनेकोले १ रोपनी जगाको मूल्य रू.९,८८,०००।- कायम गरी तत्काल उक्त जग्गा मालपोत विभागबाट रोक्का रहेकोले रोक्का फुकुवा भएको ३५ दिनभित्र जग्गावाला विरबहादुर थापाले म जग्गा खरिदकर्ता तोयानाथ अर्याललाई जानकारी दिनुपर्ने सर्त राखी मबाट प्रतिवादीले रू.९,८०,०००।- लिई मिति २०५४।६।१९ मा करार लिखत गरिदिनु भएको
थियो । मिति २०६४।९।२७ मा करारबमोजिमको जग्गा लिने दिने सम्बन्धमा विपक्षीसँग कुरा गर्दा मालपोत कार्यालय, धादिङको मिति २०६४।६।२८ को निर्णयले उक्त जग्गा पौवा गुठी, मोही शिवकुमारी थापा मगरका नाउँमा दर्ता भई सक्यो । करारबमोजिमको जग्गा पास गरी दिन सक्दिन । करारको कागज गरी लिएको नगद विस्तारै तिर्नेछु भनेबाट पुन: मिति २०६४।११।२७ मा करारबमोजिमको जग्गा पास गरी दिनु पर्यो भनी विपक्षीसँग भन्दा करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न सक्ने स्थिति र अवस्था नभएकोले जानेको गर भनी जवाफ दिएकोले प्रचलित करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम ३ महिनाभित्र नालेस गर्न आएको छु । मुलुकी ऐन, लेनदेन ब्यवहारको २ नं. बमोजिम सावाँ रू.९,८०,०००।- र सोको सयकडा १०% ले हुने ब्याज रू.९,८०,०००।- समेत जम्मा सावाँ ब्याज रू.१९,६०,०००।- विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने फिरादपत्र ।
प्रतिवादीका नाउँमा जारी भएको ३० दिने सुरू इतलायनामा म्याद मिति २०६६।५।१ मा तामेल भएकोमा म्यादभित्र प्रतिउत्तर नफिराई सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।
प्रतिवादी सानु वीरबहादुर थापाले जग्गा पारित गरी दिनेछु भनी करार कागज भएको हो । करारबमोजिम जग्गा नदिएपछि करारबमोजिम लिएको सावाँ ब्याज प्रतिवादीबाट वादीले भराई पाउने हो भन्ने वादीको साक्षी लभप्रसाद दाहालको बकपत्र ।
मिति २०५४।६।१९ को सक्कल करारनामा कागज वादीबाट पेस भई सुरू मिसिल सामेल रहेको ।
लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम सावाँ ब्याज भराई पाउँ भन्ने वादी दाबी भएकोमा करारको लिखत २०५४।६।१९ मा भएकोमा फिराद दायर मिति २०६५।८।१३ मा भएबाट मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको २ नं. को म्यादभित्रसमेत फिराद परेको अवस्था नदेखिँदा सावाँ ब्याज भराई पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१।२८ मा भएको फैसला ।
म पुनरावेदक वादीले कि.नं.२१५२ को क्षेत्रफल १२-१०-१-१ मध्ये १-०-०-० जग्गा रू.९,८८,०००।- मा प्रतिवादीबाट खरिद गर्ने गरी रू.९,८०,०००।- प्रतिवादीलाई दिई मिति २०५४।६।१९ मा करारनामाको लिखत गरेको हो, कपाली तमसुकको लिखत गरेको होइन । लेनदेन व्यवहारको महलको हदम्याद लागू हुने होइन । यस मुद्दामा तत्काल बहाल रहेको करार ऐन,२०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हो । करारमा उल्लेख भएको सर्तबमोजिमको रकम माग गरी फिराद दायर गरेको, तत्काल विद्यमान रहेको करार ऐनको हदम्यादभित्रै फिराद दायर गरेकोमा लेनदेन व्यवहारको महलको २ नं. को गलत रूपमा व्याख्या गरी हदम्याद नाघेको भनी तत्कालको करार ऐन, २०२३ को विवेचनासमेत नगरी सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१।२८ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी फिराद दाबीबमोजिमको सावाँ ब्याज दिलाई पाउँ भनी वादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।
जग्गा फुकुवा वा नामसारी भएको कार्यको जानकारी गराउनु पर्ने गरी करारको दफा ३ मा उल्लेख भएकोमा सोबमोजिम पुनरावेदक वादीलाई जानकारी नगराएको स्थितिमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८, ९(२)(ग) समेतको व्याख्यात्मक प्रश्नको रोहमा सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
पुनरावेदक वादीले करारबमोजिम दायित्व पूरा गर्नेतर्फ नआई रकम दिलाई भराई पाउँ भनी अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छ । निजले करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) र लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्यादभित्र फिराद दायर नगरी करार भएको मितिबाट ११ वर्षपछि फिराद दायर गर्ने अधिकार वादीलाई छैन । विपक्षी वादी आफ्नो अधिकारप्रति चनाखो नभई चुप लागेर बसेको हुँदा अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त Doctrine of Delay मा आधारित छ । विपक्षीलाई अन्याय भएको भए न्यायिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरी करार गरेको ११ वर्षसम्म चुप लागेर समय व्यतित भइसकेपछि उपचारको मार्ग खोज्नु Doctrine of Delay को सिद्धान्तविपरीत हुने भएकोले वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरूबाट भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको लिखित प्रतिवाद ।
वादी दाबी नपुग्ने ठहराएको सुरू धादिङ जिल्ला अदालतवाट मिति २०६८।१।२८ मा भएको फैसला परिवर्तन गरिरहनु नपरी सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।१।८ को फैसला ।
करार ऐन, २०५६ लागू भइसकेपछि खारेज भइसकेको करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन भन्ने निर्णयमा लिएको आधारका सन्दर्भमा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको र उक्त ऐनले गरेको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०५१, अंक-६, नि.नं.४९३८ मा नेपाल ऐनले पहिलेको ऐनलाई खारेज गर्यो भने खारेज भएको ऐनबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर गर्दैन । साथै त्यसरी प्राप्त हक, सुविधा वा कर्तव्यलाई असर नपार्ने हुँदा त्यस्तो उजुरीको कारबाही सुरू गर्न वा जारी राख्न मिल्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । जुन समयको घटना वा क्रिया हो, सोही समयको कानूनको आधारमा उपचार खोज्नु पर्छ भनी काम हुँदाका समयमा प्रचलनमा रहेको हदम्याद नै लाग्ने गरी ने.का.प.२०६९, अंक-१, नि.नं.८७५१ मा तथा ऐन जारी भएको मितिबाटै प्रारम्भ हुने भएबाट त्यसपछि पर्ने विवादमा मात्र उक्त ऐन आकर्षित हुने र ऐन जारी हुनुभन्दा अघि भएको काम कारबाहीको लागि तत्काल प्रचलनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था नै आकर्षित हुने गरी ने.का.प.२०६२, अंक-१, नि.नं.७४८० मा र मुलुकी ऐन, सातौं संशोधनपूर्व मिति २०२३।११।२३ मा गरेको दर्ता बदर गर्न त्यसपछि मिति २०३४।९।२७ मा भएको संशोधित हदम्यादको व्यवस्था लाग्न नसक्ने तत्काल प्रचलित ऐनले तोकेको हदम्यादभित्रै नालेस लिई आउनु पर्छ भनी ने.का.प.२०६३, अंक-७,नि.नं.७७३७ मा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको अवस्था छ । वादी र प्रतिवादीका बीच करार भएको र करार गर्दाका समयमा करार ऐन, २०२३ प्रचलनमा रहेको तथा करारकै सर्तबमोजिम रकम माग गरी सोही ऐनको दफा १८(२)(ग) को हदम्यादभित्र फिराद गरेकोमा उल्लिखित सिद्धान्तहरूको विपरीत हुने गरी तथा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) समेतको व्यवस्था फिरादपत्रमा उल्लेख गरी फिराद माग दाबी गरेकोमा सोतर्फ विचार नै नगरी करार ऐन, २०५६ लागू भइसकेपछि खारेज भइसकेको करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन भनी गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी फिराद माग दाबीबमोजिम प्रतिवादीबाट रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी तोयानाथ अर्यालको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा सम्झौताको कागजबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम रकम तिर्न बुझाउन सक्ने भनी गरेको सम्झौता पत्रविपरीत अर्थ गरी प्रतिवादीको प्रतिउत्तरसमेत नपरेको अवस्थामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) तथा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को व्याख्याको प्रश्न तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि देखिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।१।८ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।५।१५ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयका लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी सानु विरबहादुर थापा मगरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सीताराम दाहाल र श्री घनेन्द्र नेपालले करार ऐन, २०२३ र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २ नं. को दाबी लिई फिराद आएकोमा दुवै ऐनबमोजिमको हदम्यादभित्रको प्रस्तुत फिराद नहुँदा सुरू जिल्ला अदालतले फिराद दाबी नपुग्ने ठहर्याएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य एवं कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू, रेकर्ड तथा प्रमाणलगायत सम्पूर्ण मिसिलहरू अध्ययन गरी हेर्दा, सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७०।१।८ को फैसला मिलेको छ वा छैन र पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. सोतर्फ विचार गर्दा, मिति २०६४।११।२७ मा करारबमोजिमको जग्गा पास गरी दिनु पर्यो कि करारको दफा ५ मा उल्लिखित सर्तका आधारमा सावाँ ब्याज रकम दिनु पर्यो भनी विपक्षीलाई भन्दा जानेको गर भनेकाले मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २ नं. र तत्काल बहाल रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम फिराद गर्न आएको छु । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम सावाँ रू.९,८०,०००।- र सोको सयकडा १०% ले हुने ब्याज रू.९,८०,०००।- समेत जम्मा सावाँ ब्याज रू.१९,६०,०००।- विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी रहेकोमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नफिराई सुरू म्यादै गुजारी बसेको देखियो ।
३. उपर्युक्त फिराद दाबी भएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू धादिङ जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१।२८ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।१।८ मा फैसला भएको
रहेछ । सो फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
४. प्रत्यर्थी प्रतिवादी सानु विरबहादुर थापा मगर प्रथम पक्ष र पुनरावेदक वादी तोयानाथ अर्याल द्वितीय पक्ष भई धादिङ जिल्ला निलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं.५(च) कि.नं.२१५२ को क्षेत्रफल १२-१०-१-१ जग्गामध्ये १-०-०-० जग्गा बिक्री गर्नु पर्ने भएबाट १ रोपनी जग्गाको रू.९,८८,०००।- (अक्षरेपी नौ लाख अठासी हजार) मोल कायम गरी बैनाबापत प्रत्यर्थी प्रतिवादी सानु वीरबहादुर थापा मगरले रू.९,८०,०००।- (अक्षरेपी नौ लाख असी हजार) रकम बुझिलिएको, कि.नं.२१५२ को जग्गा मालपोत विभागको २०५२।११।९ को निर्णयले हाल बेचबिखन रोक्का रहेको र दर्तावालामध्येकी प्रेमकुमारी थापाको मृत्यु भइसकेको हुँदा निजको नाउँमा नामसारी गर्ने कार्य बाँकी रहेकोमा त्यसमध्ये जुन कार्य पछि सम्पन्न हुन्छ सोको जानकारी प्रत्यर्थी प्रथम पक्षले गराउनुपर्ने र सो जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र कार्यालयमा गई हक छाडी लिखत पारित लिनु दिनु पर्ने तथा यदि उक्त जग्गा कच्चा ठहरी लिखत पारित हुन नसकेमा बैना रकम र सोको ब्याजसमेत प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुनरावेदक वादीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ नगरेमा प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षको घर घरानाबाट असुलउपर गरी लिने दिने सर्तमा प्रत्यर्थी र पुनरावेदकबीच २०५४।६।१९ मा करार भएको देखिन्छ ।
५. पुनरावेदक वादीले मूलतः मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २ नं. र तत्कालीन करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी दाबी लिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादी र पुनरावेदक वादीबीच मिति २०५४।६।१९ मा करार भई वैना रकम आदान प्रदान भएको भन्ने लिखतमा उल्लेख भएको
देखिन्छ । सो समयमा करार ऐन, २०२३ प्रचलन रहेको पाइन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) ले “मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी नदिए लाग्न नसक्ने” कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद तत्कालीन करार ऐन, २०२३ वहाल रहेको समयमा दर्ता नभई मिति २०६४।१२।२४ दायर हुन आएको देखियो । फिराद दर्ता हुँदाको समयमा करार ऐन, २०५६ प्रचलनमा रहेको पाइयो । यसरी पूर्ववत् ऐनमा उल्लिखित हदम्याद र तत्सम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम विवाद सृजना भएको अवस्थामा सोही ऐनबमोजिम दाबी लिनु पर्ने अवस्था थियो । वादीको फिरादपत्रबाटै उल्लिखित जग्गा यी प्रतिवादीले बिक्री नामसारी गरी वादीलाई दिन सक्ने प्रकृतिको नरहेको कारण करार गर्दाकै अवस्थामा करार पूरा गर्न सक्ने प्रकृतिको देखिँदैन । यस्तो पूरा हुन नसक्ने करारको सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ लागू रहेकै अवस्थामा हदम्याद गुज्रिसकेपश्चात् नयाँ ऐनद्वारा नयाँ हदम्यादको व्यवस्था गर्दैमा गुज्रिसकेको हदम्याद पुनर्जीवित हुन सक्दैन ।
६. नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले “खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन“ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । करार भनेको देवानी दायित्वभित्रको विषय हो । यस्ता देवानी दायित्वभित्रको विवादमा पूर्ववत् ऐनले प्रदान गरेको सुविधा वा कानूनी उपचारभित्रबाट चुकिसकेका यी फिरादवालाका हकमा नयाँ हक अधिकारको सृजना भएको भनी व्याख्या गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले पूर्ववत् रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्यादलाई न त संरक्षण गर्दछ न त करारअनुसार जग्गा नै पारित हुने अवस्था सृजना गर्छ ।
७. तसर्थ करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) र लेनदेन व्यवहारको २ नं. लाई टेकी १० वर्षको अवधि व्यतित गरी दायर भएको फिरादमा हदम्यादकै कारण देखाई वादी दाबी नपुग्ने बोली पारी भएको सुरू फैसलाले मुद्दाको परिणाममा असर पर्ने अवस्था भएको नदेखिँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको सुरू धादिङ जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१।२८ को फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।१।८ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याउने सम्बन्धमा निस्सा प्रदान गर्दा उल्लिखित कारण र आधारसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीरा खड्का
इजलास अधिकृत : सुदिपकुमार भट्टराई
इति संवत् २०७४ साल माघ ५ गते रोज ६ शुभम् ।