निर्णय नं. १०१२३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७५।७।२५
०७०-WO-०८६५
रिट निवेदनः उत्प्रेषण
निवेदक : रिसीरामको छोरा रूपन्देही जिल्ला करहिया गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने वर्ष ८३ को डिल्लीरमण शर्मा न्यौपाने
विरूद्ध
विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला अदालतसमेत
प्राङ्न्यायको सिद्धान्तअनुरूप same plaintiff, same opponent and same subject or issue भएको मुद्दा एकै अदालतबाट एक पटकभन्दा बढी सुनुवाइ वा फैसला गर्नु नहुने भन्ने हो । Due process of Law अवलम्बन गरी एक पटक भएको फैसलाबाट विवादको अन्त्य हुने वा सो विषयमा सो निर्णय अन्तिम हुने भन्ने हो । विवादित विषयमा अदालतबाट सक्षम सुनुवाइ गरी भएको फैसला सो मुद्दामा अन्तिम र निश्चयात्मक हुने ।
(प्रकरण नं.६)
मुद्दाको रूपबाट अन्तिम भइसकेको विषय कानूनमा नयाँ संशोधन थप भएको आधारले अघि मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेको कार्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सोही विषय निवेदनको रूपमा पुनः अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुदैन । प्रत्यक्षरूपमा कानूनले निमिल्ने कार्य अप्रत्यक्ष बाटोबाट सोही विषयमा पटकपटक अदालतमा प्रवेश गर्न मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि मिल्ने नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री ढुण्डिराज देवकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : साबिक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतमा दर्ता भई हाल नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
मेरो नाममा मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा दर्ता रहेको रूपन्देही जिल्ला करहिया गा.वि.स. वडा नं.१क को सा.कि.नं.१९३ हालको कि.नं.१३३४ को घर जग्गा पुनः चलन चलाई पाउँ भनी म निवेदकले रूपन्देही जिल्ला अदालत, तहसिल शाखामा निवेदन दिएको थिएँ । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट २०२९ सालको दे.पु.नं.७४२ को खिचोला मुद्दामा मिति २०३०।०६।२९ मा अन्तिम फैसला भई मिति २०३६|१०|१५ मा चलन पुर्जी पाएको हुँ । तर सो घर जग्गा विपक्षीहरूले छाडी नदिएकोले फैसलाले अन्तिम गरेको कुरामा मेरो चलन नभई विपक्षीहरूले नै भोग गरेका छन् । मिति २०३०।०६।२९ को फैसलाबमोजिम पुनः चलन चलाई पाउँ भन्ने निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको २०५१ सालको पु.वे.नं.१९७७ को मुद्दामा मिति २०५२।१०।१० मा फैसला भएको हो । सो फैसलामा दोस्रो पटकको चलन चलाई पाउँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने भनी फैसला भएको हो । स्कुल भवनसमेतलाई बाहेक गरी पहिलो चलन पुर्जी पाएको हो । पुनः चलनमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा मिति २०७०।०९।२९ मा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोमा सो आदेश सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।०१।२५ मा आदेश भएको छ ।
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(५) मिति २०४३।०७।१४ मा संशोधन भएको हो । मिति २०३६।१०।१५ मा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(३) बमोजिम मलाई चलन पुर्जी दिइएकोमा उक्त चलन पुर्जीबमोजिम चलन नछोडेमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(५) आकर्षण हुने हो । २०३६ सालमा मुद्दा परेकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०५२।१०।१० को फैसला मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४३(५) को कानूनी व्यवस्था नभएको बेलामा फैसला भएको हो । दाबीको कि.नं.१३३४ को घर जग्गासमेत मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम गरिपाउँ भनी मिति २०२८।०८।२७ मा दिएको मुद्दामा खिचोला ठहराई चलनसमेत पाउने गरी मिति २०३०।०६।२९ मा फैसला भएको हो । सो फैसलाबमोजिम चलन चलाई पाउन मिति २०३१।२।१३ मा दरखास्त दिई कारबाही चलिरहेकै अवस्थामा घर स्कुल पञ्चायतसमेत कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी स्कुलका तर्फबाट मिति २०३३।७।३ मा फिराद परेकोमा दाबी नपुग्ने ठहर भई मिति २०३४।४।१३ मा फैसला भई अन्तिम किनारा लागेको छ ।
मेरो नाउँ दर्ताको कि.नं.१३३४ को घर जग्गा पुनः चलन चलाई नदिने गरी रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश, तहसिलदारको आदेश र सुरू आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेशले मेरो कानूनी हकका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१), धारा १९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उल्लिखित आदेश बदर गरी म निवेदकको मिति २०६८।०३।१३ र मिति २०६०।०६।०३ को दरखास्तसमेतका आधारमा पुनः चलन चलाई पाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सोको कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१, २ र ३ लाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथलाई दिनू । अन्य विपक्षी नं.४, ५ र ६ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाउनू । साथै निवेदक ८३ वर्षको वृद्ध रहेको र निजको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी विवाद देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(५)(च) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।३।२ को आदेश ।
यस विद्यालय २०२६ सालमा संस्थापित संस्था हो । २०२६ सालमा तत्कालीन जिल्ला, गाउँ पञ्चायतको सहयोग, समन्वय एवं स्थानीय जनसमुदायसमेतबाट सोहीबखत नै विद्यालय भवन, वाचनालय, शौचालय तथा पञ्चायत भवन बनिसकेको भन्ने तथ्यलाई निवेदक स्वयंले अन्यथा भन्न सकेको छैन । निवेदकले मिति २०२८।०८।२० मा विद्यालयसमेत उपर खिचोला मुद्दा दिएकोमा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालत तथा लुम्बिनी अञ्चल अदालतसमेतबाट केही खाली जग्गाका हकमा सम्म खिचोला ठहर भई फैसला भएको हो । रिट निवेदकले मिति २०३१।०२।१३ मा चलनतर्फ कारबाही चलाई आफूले जितीपाएको जग्गाको मिति २०३६।१०।१५ मा चलन पुर्जीसमेत पाइसकेका छन् । उक्त चलन पुर्जीमा भौतिक घर संरचना चलन पाएको भन्ने कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
मिति २०३६।१०।१५ मा चलन पाएको घर जग्गा चलन गर्न नदिएकाले पुनः चलन चलाई पाउँ भनी मिति २०३७।०६।२७ मा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा विद्यालयसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी स्वयं निवेदकले पुनः दोस्रो मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा न.नं.७ देखि १६ सम्मका जग्गामा बनेका सम्पूर्ण भौतिक संरचना विद्यालयकै भोगचलनमा रहेकाले सोबाहेक पनि न.नं.१७ को जग्गाका हकमा सोमा बनेको न.नं.१८ को शौचालयबाहेक गरी ज.वि.०-९-८१।४ खाली जग्गा मात्र पुनः चलन पाउने ठहर्छ, अन्य भौतिक संरचनाका हकमा पहिलो चलनबाटै चलन नपाएको हुँदा दाबी पुग्दैन भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०५२।१०।१० मा सदर भई अन्तिम भएको छ । उक्त फैसलालाई स्वीकार गर्दै न.नं.१८ को ज.वि.०-९-८१।४ जग्गामध्येमा बनेको न.नं.१८ को शौचालयबाहेक गरी उपर्युक्त फैसलाबमोजिम चलन चलाई पाउँ भनी मिति २०५७।१०।१९ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदक स्वयंले दरखास्त दिएकोमा सोही दरखास्तबमोजिम मिति २०५८।११।१८ मा पुनः सोही जग्गा मात्र दोस्रो पटक चलन लिई सकेका छन् ।
निवेदकले दण्ड सजायको ४३ नं. को गोलमटोल अर्थ लगाई अदालत प्रवेश गरेका छन् । निजले चलन लिएको जग्गाको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै विवाद छैन । अतः झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी गौतम बुद्ध उच्च मा.वि.को तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०७१।०४।१६ मा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
सहप्रतिवादी ऐ.तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नं.१२ स्थित गौतम बुद्ध उच्च मा.वि. २०२६ सालमा स्थापित संस्था हो । २०२६ सालमै तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको सहयोगमा समन्वय एवं स्थानीय जनसमुदायसमेतबाट सोहीबखत नै विद्यालय भवन, वाचनालय, शौचालय तथा पञ्चायत भवन बनिसकेको भन्ने तथ्य निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । निवेदकले मिति २०२८।८।२० मा विद्यालयसमेत उपर खिचोला मुद्दा दिनु भएकोमा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालत तथा लुम्बिनी अञ्चल अदालतसमेतबाट केही खाली जग्गाका हकमा सम्म खिचोला ठहर भई फैसला भएपछि यी निवेदकले मिति २०३१।०२।१३ मा चलनतर्फ कारबाही चलाई आफूले जिती पाएको जग्गाको मिति २०३६।१०।१५ मा चलन पुर्जीसमेत पाइसकेका छन् । उक्त चलन पुर्जीमा भौतिक घर संरचना चलन पाएको भन्ने उल्लेख छैन ।
मिति २०३६।१०।१५ मा चलन पाएको घर जग्गा चलन गर्न नदिएकाले पुनः चलन चलाई पाउँ भनी मिति २०३७।०६।२७ मा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा यस नगरपालिकालाई समेत प्रतिवादी बनाई स्वयं निवेदकले पुनः दोस्रो मुद्दा दायर गरेका
थिए । सो मुद्दामा न.नं.७ देखि १६ सम्मका जग्गामा बनेका सम्पूर्ण भौतिक संरचना सहप्रतिवादी विद्यालयको भोग चलनमा रहेकाले सोबाहेक न.नं.१७ देखि जग्गाका हक र सोमा बनेको न.नं.१८ को शौचालयबाहेक गरी ०-९-८१।४ खाली जग्गा मात्र पुनः चलन पाउने ठहर्छ, अन्य भौतिक शंरचनाको हकमा पहिलो चलनबाटै चलन नपाएको हुँदा दाबी पुग्दैन भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०५२।१०।१० मा सदर भई अन्तिम भएको छ ।
निवेदकले दण्ड सजायको ४३ नं. को गोलमटोल अर्थ लगाई अदालत प्रवेश गरेका छन् । निजले चलन दिएको जग्गाको सम्बन्धमा हालसम्म पनि कुनै विवाद छैन । अतः प्रस्तुत झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी साबिक करहिया गा.वि.स. को कार्यालय हाल परिवर्तित तिलोत्तमा नगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट अ.प्रा. ऐ. कार्यालयको शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पन्थीले यस अदालतमा मिति २०७१।४।२७ मा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरू रूपन्देही जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत बुटवलको नाउँको कारण देखाउ आदेशको सूचनाको म्याद कानूनबमोजिम नै ऐनका म्यादभित्र तामेल भई निज विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस हुन नआएको ।
निवेदनमा उल्लिखित २०२९ सालको दे.पु.नं.७४२ को मुद्दा, २०५१ सालको पु.वे.नं.१९७७ को मुद्दाहरू र भए प्रमाण मिसिलहरू र प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित चलन चलाईको कारबाही मिसिलसमेत सम्बन्धित अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१२।२६ को आदेश ।
यसमा मिति २०७१।१२।२६ मा यस अदालतबाट २०२९ सालको दे.पु.नं.७४२ को मुद्दा, २०५१ सालको पु.वे.नं.१९७७ को मुद्दाहरू र भए प्रमाण मिसिलहरू र प्रस्तुत मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित चलन चलाईको कारबाही मिसिलसमेत सम्बन्धित अदालतहरूवाट झिकाउनु भन्ने आदेश भएकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।८।१४ मा मिसिल पठाइएको भन्ने बेहोराको पत्रसमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा उक्त मिसिलहरू यस रिट निवेदनसाथ संलग्न भएको नदेखिँदा उक्त मिसिलहरू प्राप्त भएको हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथलाई पत्र लेखी उक्त मिसिलहरू प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।४।२७ को आदेश ।
यसमा यस अदालतको मिति २०७१।१२।२६ को आदेशानुसार माग भएका प्रमाण मिसिलहरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट लिखित जवाफसहित ३ थान मिसिलहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा च.नं.३२३, मिति २०७१।४।१६ को पत्रसाथ पठाएको भन्ने देखिन्छ । लिखित जवाफसहित ३ थान मिसिल सामेल रहेको नदेखिएको, खोजबिन गर्दा फेला नपरेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३।१०।१२ को पत्रमा उल्लेख भएको छ । अतः लिखित जवाफसाथ उक्त मिसिलहरू पठाइएको भनी पत्रमा उल्लेख भएपनि ती मिसिलहरू वास्तवमा चलान भई गएको हो वा होइन? कुन माध्यमबाट चलानी भई गएको हो छानबिन गरी पत्ता लगाई यकिन गरी जवाफ पठाउनु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लिखित जवाफसाथ मिसिल आए, नआएको, दर्ता भए नभएको दर्ता किताब रेकर्ड हेरी यकिन जवाफ पठाउनु भनी लेखी पठाउनू । निवेदकसँग उक्त प्रमाणको मिसिलसँग सम्बन्धित प्रमाणित लिखित कागजातहरूको प्रतिलिपि पेस गर्न लगाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१।१४ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदन पत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदकको नाउँ दर्ताको दाबीको कि.नं.१३३४ को जग्गा विपक्षी गौतम बुद्ध उच्च मा.वि. समेतले खिचोला गरी घर भवनसमेत निर्माण गरेका हुन् । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम मिति २०३६।१०।१५ मा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट निवेदकले चलन पुर्जी पाएकोमा विपक्षीहरूले हक छाडेका छैनन् । २०४३ सालमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(५) नं. संशोधन भएपछि नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार चलन चलाउन पाउनु पर्ने हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट पुनः चलन चलाई नपाउने गरी भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेशबाट निवेदकको कानूनी तथा मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसैगरी विपक्षीहरू रूपन्देही जिल्ला अदालत एवं ऐ.को तहसिल शाखा र पुनरावेदन अदालत बुटवलको तर्फवाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी एवं गौतम बुद्ध उच्च माध्यामिक विद्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ढुण्डिराज देवकोटाले विपक्षी रिट निवेदकले दाबीको कि.नं.१३३४ को जग्गामा गौतम बुद्ध उच्च मा.वि. ले खिचोला गरेको भनी मुद्दा दायर गरी अदालतबाट अन्तिम फैसला भई मिति २०३६।१०।१५ मा नै चलन पुर्जीसमेत पाई चलनसमेत चलाई पाएको हो । सो चलनउपर चित्त नबुझाई निज निवेदकले पुनःचलन चलाई पाउँ भनी मुद्दा दायर गरी सर्वोच्च अदालतबाट दाबीको घरहरू पहिलोपल्ट चलन चलाई दिएको नदेखिँदा विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूले चलन गर्न नदिएबाट दोस्रो पटक चलन चलाई दिन मिल्ने देखिएन भनी फैसला भएको छ । अदालतबाट पुनः चलन चलाई दिन नमिल्ने ठहर गरी अन्तिम न्यायिक निकास भइसकेको अवस्थामा निवेदकले झुठ्ठा बेहोरा पेस गरी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको निवेदन दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट अन्तिम फैसला भई आफूले चलन पुर्जीसमेत पाएकोमा विपक्षी विद्यालयले चलन छाडी नदिएको हुँदा पुनः चलन पाउन निवेदन दिएकोमा पहिलो चलनबाटै चलन पाएको नदेखिएको स्कुल भवनलगायतका भौतिक संरचनाहरूमा पुनः चलन चलाई दिन मिलेन भनी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत बुटवलसमेतबाट आदेश भएको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेशसमेत विपक्षीको नाउँमा जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दाबी रहेछ । निवेदकको दाबीको कि.नं.१३३४ को जग्गामा अदालतको अन्तिम फैसलामा खाली रहेको जग्गासम्म खिचोला ठहर भएको र सो खाली जग्गाको हकमा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट पुनः चलनसमेत चलाई सकेको हो, अन्य घर भवन रहेको जग्गाको हकमा वादीले पहिलो पटक नै चलन चलाई नपाएकोले पुनः चलन चलाई नपाउने ठहर गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट पारेकोले झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने एकै मिलानको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेछ ।
उक्त बहस सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, दाबीको कि.नं.१३३४ को जग्गामा २०२८ सालदेखि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको मितिसम्म तहतहको अदालतमा मुद्दा चली फैसलासमेत भई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा समेत विवाद रहेको पाइन्छ । यति लामो समयसम्म अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिँदा हालसम्म भएका सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियाको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. सो सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाण मिसिल हेर्दा, आफ्नो नाउँ दर्ताको सा.कि.नं.१९३ हालको कि.नं.१३३४ को जग्गामा उत्तर पूर्वतर्फबाट तत्कालीन गौतम बुद्ध प्रा.वि.का सञ्चालक समितिका सचिव अमृतलाल शाक्यले घर बनाउन लागेकाले घर बनाउन रोक्का गरी खिचोला मेटाई मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम चलन चलाई पाउँ भनी सुरू जिल्ला अदालतमा मिति २०२८।८।२७ मा मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ । सो मुद्दामा प्रतिवादी अमृतलाल शाक्यले जग्गा खिचोला गरेको ठहर भई फैसला भएको पाइन्छ । सो फैसलाउपर वादी डिल्लीरमण शर्माले चित्त नबुझाई मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम चलन पाउँ भनी तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेको पाइन्छ । लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको प्रतिवादीले खिचोला गरेको हदसम्म सदर गरी मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम चलनसमेत वादीले पाउने ठहर गरी मिति २०३०।६।२९ मा फैसला भएको देखिन्छ ।
३. सो फैसला अन्तिम भई वादी डिल्लीरमण शर्माले मिति २०३१।१२।०७ मा चलन चलाई पाउँ निवेदन सुरू जिल्ला अदालतमा दिएको पाइन्छ । सो निवेदनउपर सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०३६।१०।१२ मा डोर खटिई डोर मुचुल्का कायम भएको पाइन्छ । सो मुचुल्काबमोजिम वादी डिल्लीरमण शर्माले मिति २०३६।१०।१५ मा चलन पुर्जी पाएको देखिन्छ । आफूले पाएको चलन पुर्जीअनुसार प्रतिवादीले चलन नछोडेको भनी वादी डिल्लीरमण शर्माले मिति २०३७।६।२७ मा पुनः चलन चलाई पाउँ भनी तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ । सो मुद्दामा दाबीको घर जग्गामा न.नं.१७ को ०-९-८ जग्गामा भएको शौचालयबाहेकको जग्गासम्म वादीले पहिले चलन चलाई पाएको जग्गामा निज वादीले दोस्रो पटक चलन चलाई पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट फैसला भएको
पाइन्छ । सो फैसलाउपर वादीले चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको पाइन्छ । यस अदालतबाट पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी मिति २०५२।१०।१० मा फैसला भएको देखिन्छ ।
४. यस अदालतको मिति २०५२।१०।१० को सो फैसला हेर्दा, तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतको मिति २०३०।६।२९ को फैसलाबमोजिमको वादीको चलन चलाई पाउँ भन्ने निवेदनउपरको कारबाहीमा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०३६।१०।१२ को मुचुल्काबाट विवादको जग्गामा भएको घरको सम्बन्धमा पञ्चकृति मूल्य कायम गरी घर बनाउनेको महलको ४ नं. को प्रक्रिया अपनाई दण्ड सजायको महलको ४३(४) को रीत पुर्याई दाबीको घरहरू पहिलोपल्ट चलन पाइसकेको
देखिँदैन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अपनाई दाबीको घरहरू पहिलो पल्ट चलन पाएको नदेखिँदा विवादित घर जग्गाहरू प्रतिवादीले चलन गर्न नदिएबाट दोस्रो पटक चलन चलाई पाउँ भन्ने दाबी मनासिब देखिएन भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला सदर गरेको पाइन्छ । यिनै निवेदक डिल्लीरमण शर्माले सर्वोच्च अदालतको मिति २०५२।१०।१० को फैसलाबमोजिम चलन चलाई पाउँ भनी दरखास्त दिई मिति २०५८।११।१८ को डोरबाट फैसलाबमोजिम जग्गा चलन चलाई दिएको भनी मिति २०५८।१२।०७ मा २०५७ सालको बिगो नं.३४४।८७ नं. को चलन मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
५. माथि विवेचित तथ्यबाट सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र सो फैसलाको कार्यान्वयनसमेत भइसकेको देखिन आयो । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनसमेत भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदकले सोही फैसलाको कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पुनः निवेदन दिएको देखिन्छ । रिट निवेदकको यस्तो कार्य एउटै विषयमा निज पटकपटक अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
६. सो सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.८५ मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारिज गरिदिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्राङ्न्यायको सिद्धान्तअनुरूप same plaintiff, same opponent and same subject or issue भएको मुद्दा एकै अदालतबाट एक पटकभन्दा बढी सुनुवाइ वा फैसला गर्नु नहुने भन्ने हो । Due process of Law अवलम्बन गरी एक पटक भएको फैसलाबाट विवादको अन्त्य हुने वा सो विषयमा सो निर्णय अन्तिम हुने भन्ने हो । विवादित विषयमा अदालतबाट सक्षम सुनुवाइ गरी भएको फैसला सो मुद्दामा अन्तिम र निश्चयात्मक हुने गर्दछ ।
७. प्राङन्यायको सिद्धान्त No one shall be twice vexed for the same case भन्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको विषय एकै रहेको छ, विवादको कारण उही रहेको छ, मुद्दाका पक्षहरू समेत उही रहेको पाइन्छ, तहतहको अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम रूपमा न्यायिक निर्णय भएको र सो फैसलाको समेत कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ । मुद्दाको रूपबाट अन्तिम भइसकेको विषय कानूनमा नयाँ संशोधन थप भएको आधारले अघि मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेको कार्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सोही विषय निवेदनको रूपमा पुनः अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रत्यक्षरूपमा कानूनले नमिल्ने कार्य अप्रत्यक्ष बाटोबाट सोही विषयमा पटकपटक अदालतमा प्रवेश गर्न मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि मिल्ले होइन ।
८. विवादित घर जग्गाहरू दोस्रो पटक चलन चलाई पाउँ भन्ने दाबी नपुग्ने ठहरी मिति २०५२।१०।१० मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको र सो फैसलाअनुसार दोस्रो पटक चलन नपाउनेबाहेक अन्य जग्गा निवेदकले मिति २०५८।१२।०७ मा डोरबाट चलन चलाई पाइसकेको भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनसमेत २०५८ सालमा सम्पन्न भइसकेपछि सोही विषय लामो अवधिपछि निवेदन दिई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । फैसलाअनुसार दोस्रो पटक चलन चलाउने विषयमा नालिस दिई अन्तिम फैसला कार्यान्वयनसमेत भइसकेकोमा कानूनको नयाँ संशोधन थप भएको आधारले सोही विषयमा निवेदन दिई अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(४) र (५) को कानूनी व्यवस्था नवौं संशोधन (२०४३।०७।२४) हुँदा नयाँ थप संशोधन कार्यले सम्पन्न भइसकेको फैसला कार्यान्वयनलाई असर पार्ने र अन्यथा हुने होइन ।
९. निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(४) र (५) मा रहेको कानूनी व्यवस्था के रहेछ र २०४३ सालमा संशोधनपछि के थप भएको रहेछ भनी हेर्नै पर्ने भएको छ । सो सम्बन्धमा मुलुकी ऐन (सातौ संशोधन, २०३४) को ४३(४) र (५) मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः-
चलन दिनु पर्ने घर, पसलभित्र धनमाल राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन दिनुपर्ने मानिस हाजिर भए खोल्न लगाई चलन चलाई
दिनुपर्छ । हाजिर नभए पन्ध्र दिनभित्र खाली गरिदिनु त्यसपछि कुनै दिन अड्डाबाट मानिस आई ताला लागी राखे ताला तोडी राखेको धनमाल तायदाती कब्जा लिलाम बिक्री गरी चलन चलाई दिनेछ भनी सोही दिन सो चलन चलाउनुपर्ने घर पसलको दैलामा म्याद टाँसी म्याद नाघेपछि सोबमोजिम गरी चलन चलाई दिनुपर्छ । धनमाल कब्जा लिलाम बिक्री गरेकोमा सो गरेको एक वर्षभित्र फिर्ता लिन आए सयकडा दश कटाई बाँकी फिर्ता गर्नुपर्छ सो म्यादभित्र फिर्ता लिन नआए दिनु पर्दैन, आम्दानी बाँध्नु पर्छ ---------४
एक पटक चलन चलाई दिएकोमा चलन नछाडी खिचोला गरेमा खिचोला गरेको पटकैपिच्छे एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुनेछ । ------५ मुलुकी ऐन (नवौं संशोधन, २०४३) मा दण्ड सजायको महलको ४३(४) र (५) मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
चलन दिनुपर्ने घर, पसलभित्र धनमाल राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन दिनुपर्ने मानिस हाजिर भए खोल्न लगाई चलन चलाई दिनु पर्छ । हाजिर नभए पन्ध्र दिनभित्र खाली गरिदिनु त्यसपछि कुनै दिन अड्डाबाट मानिस आई ताला लागी राखे ताला तोडी राखेको धनमाल तायदाती कब्जा लिलाम बिक्री गरी चलन चलाई दिनेछ भनी सोही दिन सो चलन चलाउनु पर्ने घर पसलको दैलामा म्याद टाँसी म्याद नाघेपछि सोबमोजिम गरी चलन चलाई दिनुपर्छ । धनमाल कब्जा लिलाम बिक्री गरेकोमा सो गरेको एक वर्षभित्र फिर्ता लिन आए सयकडा दश कटाई बाँकी फिर्ता गर्नुपर्छ सो म्यादभित्र फिर्ता लिन नआए दिनु पर्दैन, आम्दानी बाँध्नु पर्छ -------- ४
एक पटक चलन चलाई दिएकोमा चलन नछाडी खिचोला गरेमा खिचोला गरेको पटकैपिच्छे एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद गरी अघि चलन चलाई दिएको सम्पत्तिमा फैसलाबमोजिम फेरि चलन चलाई दिनुपर्छ । सोबमोजिम चलन पाउन फेरि नालिस गरिरहनु पर्दैन । दरखास्तबाटै चलन चलाई दिनुपर्छ र त्यस्तोमा चलन चलाई दिएबापत दस्तुर बुझाई रहनु पर्दैन --------५ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१०. मुलुकी ऐन, २०३४ सालको संशोधनमा दण्ड सजायको महलको ४३(४) मा भएको कानूनी व्यवस्था र २०४३ सालको संशोधनमा पनि सो उपदफा हुबहु रहेको, कुनै संशोधन भएको देखिँदैन । दण्ड सजायको महलको सो ४३(५) मा सो २०४३ सालको संशोधनमा पुनः चलन चलाई माग्न नालिस दिन नपर्ने, दरखास्तबाट चलन चलाई दिनपर्ने भन्ने बेहोरासम्म थपिएको पाइयो । पुनः चलन चलाई पाउँ भनी फिराद दिई यस अदालतबाट घरमा दोस्रो पटक चलन नपाउने ठहरी मिति २०५२।१०।१० मा फैसला भई निवेदकले घरबाहेकका जग्गाहरू मिति २०५८।१२।०७ मा चलन लिइसकेको देखिन्छ । दोस्रो पटक पुनः चलन चलाई माग्न नालिस दिन नपर्ने भनी २०४३ सालमा भएको संशोधनको आधारले निवेदकले २०५२ सालमा घर चलनतर्फ हारिसकेको विषय उठाउन पाउने अवस्था नै रहँदैन । वस्तुतः उक्त २०४३ सालमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(५) नं. मा नालिस दिन नपर्ने भन्ने संशोधनको टेका लिई २०५२ सालमा नै यस अदालतको फैसलाबाट अन्तिम भइसकेको विषयलाई छिद्र बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो ।
११. २०५२ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले घर जग्गा दोस्रो पटक चलन नपाउने ठहरी फैसला भइरहेको हुँदा सो फैसलालाई अन्यथा हुने गरी दण्ड सजायको महलको ४३(५) को उक्त कानूनी व्यवस्थाले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्दैन । फैसला अनुसार २०५८ सालमा सो फैसलाको कार्यान्वयन भइसकेको छ । अतः फैसलाले नै घर जग्गा दोस्रो पटक कार्यान्वयन नपाउने भनी उद्घोष गरिसकेपछि सोही घर जग्गा चलन पाउन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(५) को आधार लिई निवेदनको माध्यमबाट लामो अवधिपछि अदालतमा प्रवेश गरेको कार्य सफा हात लिई निवेदक अदालत प्रवेश गरेको पनि देखिएन ।
१२. अतः उपर्युक्त आधार प्रमाणबाट निवेदकले फैसलाबमोजिम पुनः चलन चलाइ पाउँ भनी दिएको निवेदनमा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०९।२९ मा पुनः चलन चलाइ दिन नपर्ने भनी भएको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।०१।२५ मा भएको आदेशहरूमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिन आएन । अदालतहरूबाट तहतह साधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्यायिक निरूपण भई अन्तिम रहेको विषयमा लामो अवधिपछि सोही विषय लिई अदालत प्रवेश गरेको सफा हात लिई निवेदक आएको पनि देखिन नआएकोले पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।०१।२५ को आदेशसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दाबी मनासिब देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित यस आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथलाई दिनू । साथै यस आदेश अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः कालीबहादुर साम्यू लिम्बू
इति संवत् २०७५ साल कार्तिक २५ गते रोज १ शुभम् ।