निर्णय नं. १०१२५ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्‍ठ

आदेश मिति : २०७४।१२।१९

०६८-WO-१०३९

 

मुद्दाः परमादेश

 

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

सिमेन्टको कणहरूबाट श्रमिकको स्वास्थ्यलगायत अन्य सर्वसाधारण मानिस, जीवजन्तु, वनस्पतिसमेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसप्रकारको नकारात्मक प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नु वाञ्छनीय हुने ।

(प्रकरण नं.३)

कमजोर प्याकिङ भएमा सिमेन्टको परिमाणमा ह्रास हुने हुँदा उपभोक्ताको अहित हुने अर्थात् उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण नहुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि सिमेन्टको प्याकिङ कार्य भरपर्दो र उपभोक्ताको हितअनुकूल गरिनु वाञ्छनीय हुन जाने ।

(प्रकरण नं.५)

लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनुपर्ने कुरा उपभोक्ताको हित, आम जनस्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणको लागि अपरिहार्य हुने ।

(प्रकरण नं.६)

वातावरणीय स्वच्छता, उपभोक्ताको हित एवं मजदुरको हित तथा जनस्वास्थ्य कायम गर्न लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनु उपयोगी हुने भएकाले सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु वाञ्छनीय देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

 

रिट निवेदनको बेहोरा

म निवेदक कानून व्यवसायमा लागेको व्यक्ति हुँ । देशमा कानूनी शासन हुनुपर्छ, संविधानविपरीत कसैले पनि काम गर्न पाउनु हुँदैन, कानूनी हक अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेपाली नागरिक हुँ । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनपछि प्याकिङ गरी बजारमा ल्याउँदा धुलो निस्किने सामान्य प्लाष्टिकको बोरामा प्याकिङ गरिएको हुन्छ । भौतिक संरचनाको लागि अत्यावश्यक रहेको सिमेन्टको प्रयोग र बिक्री वितरणमा अपनाइने असावधानीले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, कामदारलगायत हामी सर्वसाधारण जनताको समेत स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । हाल प्रचलित बोरामा सिमेन्ट चुहावटसमेत हुने गरेको छ । विश्वका प्रायः धेरै देशमा लेमिनेसन गरेको बोरा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सिमेन्टजस्तो हानिकारक तथा वातावरणमा असर पारिरहेको वस्तुको प्याकिङ लेमिनेसन नभएको सामान्य प्लाष्टिकको बोरामा गरिनु उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र UN Guidelines, 1985 समेतले व्यवस्था गरेका कानून र मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतबाट समय समयमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र धारा १६ ले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन भएको छ । संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सिमेन्टको उत्पादन, बिक्री वितरणमा आवश्यक नीति नियम बनाई लेमिनेसन गरिएको बोरामा मात्र सिमेन्ट प्याकिङ तथा वितरण गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशलगायत आवश्यक आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै लेमिनेसन गरिएको बोरामा मात्र सिमेन्ट प्याकिङलगायत बिक्री वितरण गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

 

कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजात साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवदेनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा 

दिनू । लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६९।१।३१ को आदेश ।

 

गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ

यसमा सिमेन्ट कारखानाको व्यवस्थापन, त्यसको उत्पादन, बिक्री वितरणमा आवश्यपक पर्ने नीति नियम निर्माण गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपले कुनै निर्णय गर्ने नहुँदा गृह मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ

राज्यका सबै काम, कारबाही र गतिविधि कानूनको अधीनमा रही सञ्चालन हुनुपर्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको सिमेन्टको उत्पादन, लेभलिङ्ग, प्याकिङ, बिक्री र वितरणसम्बन्धी व्यवस्था मजदुर कामदार एवं सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी वा कम पर्ने गरी हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । परन्तु प्रस्तुत विषय यस कार्यालयबाट प्रत्यक्ष नियमित हुने विषय नभएकोले तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्टः हुने नै छ । अतः यस कार्यालयको नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ

रिट निवेदकले सिमेन्टमा प्रयोग हुने बोरा लेमिनेसन गरेको हुनुपर्ने गरी आवश्यक नीति नियम बनाई लागू गर्न माग गर्नु भएको विषय प्रत्यक्ष रूपमा यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय होइन । जहाँसम्म मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने खालका काम कारबाही गर्न नहुनेतर्फको विषय छ, सो सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सदैव सचेत रही आएको छ । तसर्थ रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

 

भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ

रिट निवेदकले उल्लेख गरेको विषय यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नै होइन । सिमेन्ट उद्योगको स्थापना आपूर्ति व्यवस्थापन, गुणस्तरीयतालगायतका नीति, निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीमा यस मन्त्रालयको संलग्नता नहुने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक एवं निराधार छ । यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी कुनै काम कारबाहीसमेत नगरिएको हुँदा रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ

रिट निवेदकले सिमेन्ट उत्पादन तथा प्याकिङ गर्ने बिक्री वितरण गर्ने कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसायीलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन । त्यसैगरी को-कसले लेमिनेसन नगरी चुहिने बोरा प्रयोग गरेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ अनुसार यस मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको 

छ । उक्त नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम राख्न मन्त्रालय सदैव प्रयत्नशील रहेको छ । रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको यो-यस्तो कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व रहेकोमा सो कर्तव्य एवम् दायित्व पूरा नगरेको वा पूरा गर्न इन्कार गरेको भनी आफ्नो रिट निवेदनमा कहिँकतै उल्लेख गर्न सक्नु भएको अवस्था छैन । कानूनले कर्तव्य र दायित्व नबोकाएकोमा परमादेश जारी नहुने भनी सम्मानित अदालतबाट ऋषि विक्रम विरूद्ध स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत (ने.का.प.०५३, नि.नं६२००, पृ.४२९), लगायतका मुद्दामा प्रतिपादित नजिरसमेतका आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले विपक्षी निवेदकले PIL लाई सदुपयोग नगरी दुरूपयोग गर्न खोज्नुभएको छ; PIL सम्बन्धी रिट निवेदन दिई तारेख गुजारी बस्नुभएको छ; PIL लाई हलुका विषय बनाउन हुँदैन; तर रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तु कामदार र उपभोक्ताको स्वास्थ्यका हिसाबले जायज नै छन्; लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ गरिनुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अब यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा स्वस्थ, स्वच्छ वातावरण, जनस्वास्थ्य तथा उपभोक्ताको हितसम्बन्धी विविध विषय उल्लेख गरी प्रस्तुत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद दायर हुन आएको पाइयो । रिट निवदकले लेमिनेसन गरेको बोरामा मात्र सिमेन्टको प्याकिङ गरिनुपर्छ भनी उपभोक्ताको हित कायम गर्नेसम्बन्धी प्रश्नहरू उठाई निवेदन गरेको देखिन्छ । सिमेन्टको भण्डारण तथा बिक्री वितरणको क्रममा हुने क्षय रोकी उपभोक्तालगायत आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य तथा हित संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वभाविक रूपमा रहन्छ । सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा उपभोक्तासम्म पुगिन्जेलसम्मका सम्पूर्ण चरणमा सुरक्षा विधि अपनाउनु नै पर्दछ । वातावरणीय स्वच्छता, मजदुरको स्वास्थ्य र उपभोक्ताको हितको दृष्टिकोणले पनि यो एक संवेदनशील विषय हो । तसर्थ निवेदकले तारेख गुजारी बसेको भए पनि सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय भएकाले निवेदकले उठाएका कानूनी प्रश्नहरूको न्यायिक निरूपण हुनु मनासिब देखियो ।

३. नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूका दृष्टिले हेर्दा श्रमिकको हित र कल्याण गर्नु राज्यको दायित्व बनेको 

देखिन्छ । श्रमिकलगायत आम नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक हित र कल्याण गर्ने कुरालाई नेपालको संविधानले पनि राज्यको कर्तव्य हुने गरी विविध प्रावधानहरू व्यवस्थित गरेको छ । कार्यस्थलको सुरक्षा र श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरू मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन् । यी हकहरूको प्रचलनमा राज्यको विशेष र उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित हुन्छ । सिमेन्टको कणहरूबाट श्रमिकको स्वास्थ्यलगायत अन्य सर्वसाधारण मानिस, जीवजन्तु, वनस्पतिसमेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसप्रकारको नकारात्मक प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वस्च्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

४. नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ मा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ७ मा सुरक्षित र स्वस्थ कार्यस्थलसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा दिगो विकासका लक्ष्यहरू (Sustainable Development Goals) मा सुस्वास्थ्य र जनहितको अभिवृद्धि गर्ने (Good Health and Well Being of People) तथा वस्तु तथा सेवाको खपतमा दिगोपन ‍ल्याउने (Ensure sustainable consumption and production patterns) भन्ने कुराहरू समेटिएका छन् । पर्यावरण मैत्री (Eco friendly) र स्वास्थ्य मैत्री (Health friendly) उत्पादनहरू भएमा मात्र यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा अन्य देशमा गरिएको प्रयोग र प्रचलनतर्फ दृष्टिगत गर्दा विभिन्न देशहरूले सिमेन्टको गुणस्तरको साथसाथै सिमेन्ट प्याकिङ गर्ने बोराको समेत मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गर्ने गरेको 

देखिन्छ । भारतमा पोलिथिनको बोरामा सिमेन्ट प्याकिङ गर्ने सम्बन्धमा IS 11652:2000 मापदण्डअनुकूल हुनुपर्ने गरी तोकिएको पाइन्छ । यसप्रकारको सुरक्षात्मक सावधानी अपनाउनु हाम्रो सन्दर्भमा समेत आवश्यक देखिन्छ ।

५. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(१)(ख) मा वस्तुको परिमाणबारे सूचित हुन पाउने कुरालाई उपभोक्ताको अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसै प्रयोजनको लागि सिमेन्टको बोरामा पनि त्यसको परिमाण उल्लेख गरिएको हुन्छ । उपभोक्ताले निर्धारित परिमाण वा तौलका वस्तु प्राप्‍त गर्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको हो । कमजोर प्याकिङ भएमा सिमेन्टको परिमाणमा ह्रास हुने हुँदा उपभोक्ताको अहित हुने अर्थात् उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण नहुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि सिमेन्टको प्याकिङ कार्य भरपर्दो र उपभोक्ताको हितअनुकूल गरिनु वाञ्छनीय हुन 

जान्छ । 

६. सिमेन्टका कणले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा भएका अध्ययनतर्फ दृष्टिगत गर्दा लामो समयसम्म असुरक्षित तवरले सिमेन्टसँग मानिसको सम्पर्कले छालासम्बन्धी रोग र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याहरू बढी भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी जोखिमबाट उपभोक्ताको संरक्षण गर्न, उपभोक्ताको आर्थिक हितको प्रवर्द्धन गरी दिगो उपभोगलाई सम्बर्द्धन गर्न भनी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मार्गनिर्देशन (UN Guidelines for Consumer Protection) जारी भएको पाइन्छ । उक्त मार्गनिर्देशनमा उपभोक्ताले पाउने सेवा र सुविधामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वातावरणीय सुरक्षा र गुणस्तरका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र प्रवर्द्धन गर्न सरकारहरूले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सिमेन्टको प्याकिङ गर्ने कुरालाई निश्चित र भरपर्दो मापदण्डभित्र व्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनुपर्ने कुरा उपभोक्ताको हित, आम जनस्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणको लागि अपरिहार्य छ । 

७. अतः वातावरणीय स्वच्छता, उपभोक्ताको हित एवं मजदुरको हित तथा जनस्वास्थ्य कायम गर्न लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनु उपयोगी हुने भएकाले सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु वाञ्छनीय देखियो । कमसल वा लेमिनेसन नगरिएका बोरामा प्याकिङ भई असावधानीपूर्वक ओसारपसार एवं बिक्री वितरण हुने अवस्थामा नियन्त्रण कायम गरी प्रभावकारी रूपमा अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७४ चैत १९ गते रोज २ शुभम् ।