निर्णय नं. १०१२७ - जबरजस्ती करणी उद्योग
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७४।४।२६
०७३-CF-०००९
मुद्दाः जबरजस्ती करणी उद्योग
पुनरावेदक / वादी : बारा जिल्ला फत्तेपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने "रामु" को जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : बारा जिल्ला गा.वि.स. फत्तेपुर वडा नं. ८ बस्ने "कुमारप्रसाद"
बाल न्याय प्रणालीमा परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा फरक र विशिष्ट प्रकारका सिद्धान्तहरू छन् । बाल न्यायका आधारभूत मान्यताहरूलाई नजरअन्दाज गरेर फौजदारी न्यायका सामान्य मान्यताहरूकै मापदण्डअनुसार हेर्ने गरियो भने बाल न्यायका उद्देश्य, मान्यता र हासिल गर्न खोजिएका अभिष्ट पूरा हुन सक्दैनन् । सजाय स्थगनको सन्दर्भमा समेत यो कुरा विचारणीय बन्ने ।
(प्रकरण नं.४)
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को प्रावधानलाई दफा १२ को सापेक्षतामा हेर्दा सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले एक वर्ष नाघेपछि अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा पनि पहिले ठहर भएको कैद सजाय (स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघेपछि कसुर गरेको अवस्थामा) कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन, पटके पनि कायम हुँदैन; त्यसप्रकारको कैदको लगत सदाका लागि कट्टा गर्नु पर्ने देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
कैद स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघिसकेको देखिँदा निज प्रतिवादीको अहिले उमेर पुगेको (अहिले बालिग भएको) कारणबाट सो सजाय असुल गर्नुपर्छ भन्नु बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको प्रतिकूल हुन
जान्छ । त्यसैले स्थगित गरिएको सजाय अब असुल (कार्यान्वयन) गर्ने सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून एवम् बाल न्यायका मान्यताअनुकूल नै देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नारायणबहादुर थापा
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री सविता भण्डारी बराल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८
सुरू फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री पवनकुमार शर्मा
बारा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री केशरीराज पण्डित
मा.न्या.श्री भरतप्रसाद अधिकारी
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
फैसला
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।६।५ को फैसलाउपर निवेदक वादी नेपाल सरकारबाट परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:-
विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६४ बमोजिम यस फैसलामा सम्बन्धित पक्षको नाम परिवर्तन गरी पीडितको नाम "विपना", पीडितका बाबुको नाम "रामु", पीडितको आमाको नाम "रमिता" पीडितका दाजुको नाम "श्यामु" र अभियुक्तको नाम "कुमारप्रसाद" उल्लेख गरिएको छ ।
मिति २०६२।३।२८ मा मेरो छोरा "श्यामु" बाख्रा हेर्न र छोरी वर्ष ६ की "विपना" मुज काट्न गएको अवस्थामा विपक्षी "कुमारप्रसाद" सो ठाउँमा गई मेरो छोरीलाई ललाई फकाई भुइँमा सुताई करणी गर्न लागेको अवस्थामा छोरा "श्यामु" आइपुगेकाले विपक्षी भागी गएको हुँदा निजलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको "रामु" को जाहेरी दर्खास्त ।
२०६२।३।२८ गते म नदी छेउमा मुज काट्न गएकी थिएँ । सो ठाउँमा "कुमारप्रसाद" पनि घाँस काट्दै थिए । मेरो दाजु "श्यामु" केही पर बाख्रा चराउँदै थिए । घाँस काट्ने क्रममा "कुमारप्रसाद" ले मलाई जिस्काई जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँमा दुखेकोले म कराउँदा दाजुले थाहा पाई निज "कुमारप्रसाद" भागी गएका हुन् भनी पीडित बालिका "विपना" ले गरेको कागज ।
बारा जिल्ला फत्तेपुर गा.वि.स. वडा नं.८ स्थित दिनेश्वर दासको बाँसघारीदेखि उत्तर कठो खोलामा रहेको जमिनमा "कुमारप्रसाद" ले पीडित बालिका “विपना” लाई जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको भन्ने बेहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचल्का ।
पीडित बालिकालाई करणी भए नभएको यकिन भन्न नसकिने भन्ने बेहोराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
मिति २०६२।३।२८ गते बेलुका मैले पीडित “विपना” लाई जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको होइन । हामी दुवैजना एकै ठाउँमा घाँस काटी बेलुका घर फर्की आएका हौं भन्ने बेहोराको “कुमारप्रसाद” को बयान कागज ।
मिति २०६२।३।२८ मा म बाख्रा चराउन गएको थिएँ । मेरी बहिनी पनि खरबारीमा खर काट्न गएकी थिइन् । म केही पर रहेको अवस्थामा बहिनी चिच्याएको आवाज आई के भयो भनी त्यहाँ जाँदा बहिनीलाई "कुमारप्रसाद" ले करणी गर्ने प्रयास गरेका रहेछन् । निजले मलाई देख्नासाथ भागी गए । हामीले घरमा आई बुबालाई सो कुरा भनिदियौं भन्ने "श्यामु" ले गरिदिएको कागज ।
मिति २०६२।३।२८ गते बेलुका ४ बजे पीडित बालिकालाई "कुमारप्रसाद" ले जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको भन्ने विषयमा गाउँमा हल्ला भई छलफल हुँदा सुनी थाहा पाएको भन्ने बेहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" ले जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं.को कसुर अपराध गरेकोले निजलाई उक्त कसुर अपराधमा सोही महलको ५ नं.बमोजिम सजाय हुनेमा नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, फत्तेपुरको पत्रानुसार निज १४ वर्षमाथि र १६ वर्षमुनिको नाबालक देखिएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोगपत्र ।
मिति २०६२।३।२८ मा म आफ्नै घरमा बसी पढिरहेको थिएँ । मेरो कसैसँग भेटघाट थिएन । मैले अभियोग मागदाबीअनुसारको कसुर नगरेकोले मलाई यस मुद्दामा सजाय हुनुपर्ने होइन । उल्लिखित समयमा निज बालिकासँग मेरो भेटघाट भएको छैन । प्रहरीले आफ्नै मनले लेखी तयार पारेको कागजमा सहिछाप गरेको हुँ । त्यो मेरो स्वेच्छाले भएको बयान होइन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" ले गरेको बयान ।
जाहेरवाला तथा पीडितसमेतले अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादी "कुमारप्रसाद"लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. अनुसारको कसुरमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ र उक्त सजाय सोही ऐनको दफा ५०(२) अनुसार तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राख्नेसमेत ठहर्छ भन्ने सुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।३।९ को फैसला ।
जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराधले समाजमा पार्ने नकारात्मक असरलाई नजर अन्दाज गरी प्रतिवादीलाई भएको सजाय स्थगित गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तत्काल सजाय स्थगित गरे तापनि निजलाई कति समयपछि सजाय गरिनु पर्ने हो भन्नेसमेत फैसलामा नबोलिएको हुँदा उक्त फैसलामा न्यायिक मन र विवेकको अभाव रहेको छ । प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरमा सजाय हुने ठहर गरे तापनि सजाय स्थगित गर्ने गरी बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कानूनी रूपमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला सो हदसम्म बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको मिति २०६६।१०।१८ को पुनरावेदन ।
वादी नेपाल सरकारले मउपर लगाएको अभियोग शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा मैले इन्कारी बयान गरेको, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काका विन्देश्वर चौधरीको कागज र घटना भएपछि तत्कालै पीडित तथा जाहेरवालाले उजुर नगरेको तथ्य प्रमाणित हुँदाहुँदै म निर्दोषलाई कसुरदार ठहर्याई भएको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ५ नं.को प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" को मिति २०६७।१।२ को पुनरावेदन ।
वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" को दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदनको प्रतिलिपि वादी नेपाल सरकारलाई दिनु र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन प्रतिवादीलाई सुनाई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६७।४।२५ को आदेश ।
प्रतिवादी “कुमारप्रसाद” ले अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं.को कसुर गरेको ठहर्याई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार आधा अर्थात् एक वर्ष ६ महिना कैद हुने र उक्त सजाय सोही ऐनको दफा ५०(२) बमोजिम स्थगित राख्ने ठहर्याएको सुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।३।९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।६।५ को फैसला ।
प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" विरूद्धको आरोपित कसुर ठहर गरे तापनि निजलाई हुने सजाय स्थगित गर्ने गरी भएको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।६।५ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन हुने गरी फैसला हुनु पर्दछ । फैसला गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) आकर्षित हुने भनी प्रतिवादीको उमेर १४-१६ को बीचमा रहेकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम हुन भनी अभियोग दाबी लिएकै आधारमा जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न प्रतिवादीलाई सो ऐनको दफा ५०(२) अनुसार स्थगन राख्न मिल्दैन । कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको बालकलाई निजको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गरेको पटक आदिको विचार गर्दा कारागारमा राख्न उपयुक्त नहुने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यसरी तोकिएको सजाय तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राख्न वा त्यसरी तोकिएको सजायको अवधि कुनै बाल सुधार गृहमा बसी वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको संरक्षणमा रही व्यतित गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था उक्त दफा ५०(२) मा छ । साथै प्रतिवादीले १ वर्षभित्र पुन कसुर गरेको अवस्थामा दोषी ठहरी सजाय पाएमा दुवै सजाय खापी एकैपटक कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थासमेत उक्त दफामा भएबाट जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा सजाय स्थगन गरिनु त्रुटिपूर्ण छ । सजाय स्थगनको उद्देश्य बाल दुराचारीको मनोवृत्तिमा (Attitude) परिवर्तन गराउनु हो र स्थगन सर्तसहित हुनुपर्नेमा बिना सर्त बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ विपरीत सदाका लागि उन्मुक्ति दिनेगरी सजाय स्थगन हुन सक्दैन । ६ वर्षकी पीडित बालिकाउपर जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध गर्ने व्यक्ति नाबालक भएको, यसअघि कसुर नगरेको र विद्यार्थी रहेको आधारमा मात्र जीवनभर सजाय भोग्न नपर्ने गरी सजाय स्थगन गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सजाय स्थगनसहितको सुरू बारा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बदर गरी निज प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदन ।
प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्याई सजायसमेत भएको फैसला अन्तिम रहेको र अपराध गर्दा निज नाबालक रहेकोले निजलाई भएको सजाय निजले तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजिम स्थगित राख्ने भनी मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट आदेश भएको
देखिन्छ । तर तत्काल सो सजाय भोग्नु नपर्ने भएपछि कहिले कुन अवस्थामा भोग्नु पर्ने हो ? निजले उमेर पूरा गरेपछि सो सजाय भोग्नु पर्ने हो होइन, सो कुरासमेत सोही फैसलामा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो केही उल्लेख गरेको नदेखिएकाले अदालतबाट भएको सजाय अनन्तकालसम्म भोग्नु नपर्ने गरी उक्त उफा ५०(२) को आसय रहेकोसमेत नदेखिएको, साथै अपराध हुँदा निज नाबालक भएपनि अदालतबाट फैसला हुँदा निज प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष नाघिसकेको देखिएको अवस्थामा निजलाई भएको सजाय उक्त दफा ५०(२) बमोजिम स्थगन राख्ने निर्णय गरेको फैसलामा सो दफा ५०(२) को व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान हुनुको साथै मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।२५ को आदेश ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) मा "कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको बालकलाई निजको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गरेको पटक आदिको विचार गर्दा कारागारमा राख्न उपयुक्त नहुने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यसरी तोकिएको सजाय तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राख्न वा त्यसरी तोकिएको सजायको अवधि कुनै बाल सुधार गृहमा बसी वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको संरक्षणमा रही व्यतित गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यसरी सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले एक वर्षभित्र त्यही वा अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकैपटक दुवै कैदको सजाय कार्यान्वित गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधान हेर्दा तोकिएको सजाय भोग्न नपर्ने गरी स्थगित राख्न सक्ने र त्यसरी सजाय स्थगित गरिएको सोही बालकले त्यसको एक वर्षभित्र त्यही वा अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकैपटक दुवै कैदको सजाय कार्यान्वित गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आदेश दिन सक्ने देखिन्छ । जसबाट बालकलाई लागेको सजाय स्थगन गर्ने गरी फैसला भएको अवस्थामा उल्लिखित फैसलाबाट लागेको कैद वा जरिवाना सदैवको लागि स्थगन हुने हो वा निश्चित अवधिको लागि मात्र स्थगन हुने हो ? लगायतका उल्लिखित जटिल कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७३।१२।७ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नारायणबहादुर थापाले प्रस्तुत वारदातमा पीडित ६ वर्षकी बालिका रहेको र प्रतिवादीको उमेर १४ देखि १६ वर्षको बीचमा देखिएको छ । प्रतिवादीले निज पीडित बालिकालाई जबरजस्ती करणीको उद्योगको वारदात गरेको तथ्य स्पष्ट भएको छ । निज प्रतिवादीले कसुर गरेको ठहर गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) र ५ नं. अनुसारको सजाय ठहर गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा सजाय गरेको सुरू फैसला न्यायोचित भए पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजिम उक्त सजाय स्थगन गरेको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराधमा समेत सजाय स्थगन गरी सो स्थगनलाई अनन्तकालसम्म कायम राख्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य नभएको प्रतिवादी वयस्क भइसकेको अवस्थामा स्थगन भएको सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी स्थगन भएको सजाय कार्यान्वयन हुने गरी फैसला हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । प्रत्यर्थी प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री सविता भण्डारी बरालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बाल न्यायमा आधारित कानूनी व्यवस्था हो । यसले नेपालसमेत पक्ष रहेको Convention on the Rights of the Child, 1989 को मान्यतालाई समेत आत्मसात् गरेको छ । बालबालिकाउपर कसुर कायम गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सजाय स्थगन गर्न पाउने अधिकार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) मा रहेको छ । यस्तो स्थगनको आदेश मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सजाय पाउने नाबालकको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर गर्ने हुनाले नाबालक वयस्क भएपछि स्थगन भएको सजाय कार्यान्वयन गर्ने मनसाय उक्त कानूनी व्यवस्थाको नरहेको कुरा सोही दफा ५०(२) मा सजाय पाएको बालकले १ वर्षभित्र त्यही वा अन्य कसुर गरेबापत दोषी ठहरी सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक दुवै सजाय कार्यान्वयन गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आदेश दिनसक्ने व्यवस्था भएबाट स्पष्ट भइरहेको छ । यी प्रतिवादीले त्यसरी १ वर्षभित्र कसुर गरेको अवस्था विद्यमान नभएकोले सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला न्यायोचित हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०६२।३।२८ मा मेरो छोरा "श्यामु" बाख्रा हेर्न र छोरी वर्ष ६ की "विपना" मुज काट्न गएको अवस्थामा विपक्षी "कुमारप्रसाद" सो ठाउँमा गै मेरो छोरीलाई ललाई फकाई भुइँमा सुताई करणी गर्न लागेको अवस्थामा छोरा "श्यामु" पुगेपछि विपक्षी भागी गएकोले निजलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ भनी पीडितका बाबु "रामु" ले दिएको जाहेरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान सुरू भएको देखिन्छ । पीडित "विपना" ले मौकामा कागज गर्दा म नदी छेउमा मुज काट्न गएको अवस्थामा सोही ठाउँमा घाँस काट्न गएका "कुमारप्रसाद" आफूछेउ आई जिस्काई काखमा लिई भुइँमा लडाई निजले आफ्नो लिङ्ग मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँमा हातले समाती घुसार्न खोज्दा दुखी कराउँदा बाख्रा चराउँदै गरेका मेरा दाजु "श्यामु" ले थाहा पाई आउँदा निज "कुमारप्रसाद" भागी गएको भनी उल्लेख गरेकी र निज पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत निज "कुमारप्रसाद" ले मलाई पक्री काखमा बोकेर उच्चो पर्तिमा लगी मेरो कटु खोली र निजले आफ्नो पनि कट्टु खोलेपछि म रून कराउन थालेपछि मेरो दादा "श्यामु" आएपछि निज "कुमारप्रसाद" भागी गएको भनी उल्लेख गरेको
देखियो । वारदातका बेला घटनास्थलमा पुगेका पीडितका दाजु "श्यामु" ले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष "कुमारप्रसाद" ले मेरी बहिनी "विपना" लाई भुइँमा सुताई जबरजस्ती करणीको उद्योग गरिरहँदा म पुगेपछि निज भागेको र बहिनी रोइरहेको कुरा बुबालाई जानकारी गराएको भनी कागज गरेको र निजले अदालतमा समेत सोही बेहोरा उल्लेख गरी बकपत्र गरेबाट पीडिताको भनाइको थप पुष्टि भएको देखिन्छ । प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रहे पनि वारदातको समयमा आफू र पीडित घाँस काट्ने क्रममा वारदातस्थलमा रहेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान स्वेच्छाले नभएको र प्रहरीले तयार गरी राखेको कागजमा सही गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । बुझिएका व्यक्ति भागिरथ चौधरीले गाउँमा पञ्चायती बसी छलफल हुँदा निज प्रतिवादीले पीडित "विपना" लाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरा स्वीकार गरेकोले वारदातको बारेमा थाहा पाएको भनी अभियोग दाबीको समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम पीडित “विपना” उपर जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट ठहर फैसला भएउपर निज प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" को यस अदालतमा पुनरावेदन वा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन परेको देखिँदैन । तसर्थ जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर भएको सम्बन्धमा थप विवेचना गरी रहन परेन । सो तथ्य स्थापित भएको देखियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी “कुमारप्रसाद” लाई भएको सजाय बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजिम स्थगित राख्ने भनी मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट आदेश हुँदा सो स्थगन निश्चित समयसम्मको लागि हो वा अनन्तकालसम्मको लागि हो ? तथा हाल प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष नाघिसकेको देखिएको अवस्थामा निजलाई भएको सजाय उक्त दफा ५०(२) बमोजिम स्थगन रहन सक्ने हो, होइन ? भन्ने प्रश्नको निरूपणका लागि यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो । उल्लिखित प्रश्नहरूको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तछ वा सक्तैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. अब नाबालकउपर ठहर भएको सजाय बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट स्थगन भएको अवस्थामा उक्त स्थगन अनन्तकालसम्म कायम रही नाबालकले सदाका लागि सजायबाट उन्मुक्ति पाउने हो वा निश्चित समयसम्म मात्र सो स्थगन कायम रही त्यसपछि सो स्थगन भएको सजाय कार्यान्वयन हुनपर्ने हो भन्नेतर्फ हेर्दा यो विषयलाई बाल न्यायको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने देखियो । बाल न्यायलाई सामान्य न्यायिक प्रणालीभन्दा पृथक र बालबालिकाको अधिकतम हितमा आधारित न्याय प्रणाली हो । बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ जारी भएको कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन आउँछ । यो ऐन बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ को राष्ट्रिय कार्यान्वयनको लागि जारी भएको हो । नेपाल उक्त महासन्धिको पक्षसमेत भइसकेको अवस्थामा सोअनुसार जारी भएको उक्त ऐनको मनसायअनुरूप बाल न्यायको व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरामा दुईमत
छैन । उक्त ऐनको दफा ५०(२) मा रहेको निम्नानुसारको प्रावधानतर्फ दृष्टिगत गर्नु आवश्यक छः
“कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको बालकलाई निजको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गरेको पटक आदिको विचार गर्दा कारागारमा राख्न उपयुक्त नहुने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यसरी तोकिएको सजाय तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राख्न वा त्यसरी तोकिएको सजायको अवधि कुनै बाल सुधार गृहमा बसी वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको संरक्षणमा रही व्यतित गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यसरी सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले एक वर्षभित्र त्यही वा अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकैपटक दुवै कैदको सजाय कार्यान्वित गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ" ।
३. उल्लिखित कानूनी प्रावधानबमोजिम सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले एक वर्षभित्र त्यही वा अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा सोसमेत खापी एकै पटक दुवै कैदको सजाय कार्यान्वित गर्नु पर्ने हुन्छ । यस हदसम्म ऐनको प्रयोगमा द्विविधा हुने अवस्था देखिँदैन । सो "बालकले एक वर्षभित्र त्यही वा अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा" स्थगन भएको कैद सजायसमेत असुलउपर गर्नुपर्ने भएकाले एक पटक स्थगन भएको कैद कहिले पनि असुल गर्नु पर्दैन भन्ने होइन । यस कुराको लागि एक वर्षको समय-सीमा तोकिएको छ । ऐनले नै एक वर्षको अवधि निर्धारण गरेको हुँदा सो एक वर्षको अवधि नाघेपछि बालकले पुनः अर्को कसुर गरेमा पहिले स्थगन भएको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा अवधारणागत स्पष्टता हुन आवश्यक देखिन्छ ।
४. बाल न्याय प्रणाली परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा फरक र विशिष्ट प्रकारको सिद्धान्तहरू छन् । बाल न्यायका आधारभूत मान्यताहरूलाई नजरअन्दाज गरेर फौजदारी न्यायका सामान्य मान्यताहरूकै मापदण्डअनुसार हेर्ने गरियो भने बाल न्यायका उद्देश्य, मान्यता र हासिल गर्न खोजिएका अभिष्ट पूरा हुन सक्दैनन् । सजाय स्थगनको सन्दर्भमा समेत यो कुरा विचारणीय बन्दछ ।
५. बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२(१) मा "कुनै अपराध गरेको कारणबाट कानूनबमोजिम कुनै पद वा सुविधाप्राप्त गर्न कुनै व्यक्ति अयोग्य हुने रहेछ भने पनि बाल्यावस्थामा गरेको त्यस्तो अपराधबाट त्यस किसिमको अयोग्यता निजको हकमा सिर्जना भएको मानिने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा "सजाय गर्ने प्रयोजनको निमित्त पटके कायम गर्दा बाल्यावस्थामा गरेको अपराधको गणना गरिने छैन" भन्ने प्रावधान रहेको छ भने उपदफा (३) मा बालकले एउटै अपराध एकपटकभन्दा बढी गरेको भए पनि पटकेको आधारमा निजलाई थप सजाय गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रावधानबाट बालबालिकाले पटके कसुर गरेको (Recidivist) भए पनि पटके सजाय नहुने कुरा प्रस्ट हुन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को प्रावधानलाई दफा १२ को सापेक्षतामा हेर्दा सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले एक वर्ष नाघेपछि अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा पनि पहिले ठहर भएको कैद सजाय (स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघेपछि कसुर गरेको अवस्थामा) कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन, पटके पनि कायम हुँदैन; त्यस प्रकारको कैदको लगत सदाका लागि कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
६. बाल दुराचारसम्बन्धी अभिलेखहरूको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, कुनै कारणले सो गोपनीयता भङ्ग भएमा पनि त्यसलाई प्रमाणको रूपमा अन्य सन्दर्भमा ग्रहण गर्न नहुने र सो नाबालक बालिग भएपछि त्यस प्रकारका बाल दुराचारसम्बन्धी अभिलेखहरू नष्ट गर्नुपर्नेसमेतका मान्यताहरू बाल न्यायका सन्दर्भमा स्थापित भएका छन् । United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985 (“The Beijing Rules”) को नियम २१ ले पनि बाल दुराचारसम्बन्धी अभिलेखको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको
छ । नाबालक अवस्थामा गरेको कसुरजन्य कार्यसँग सम्बन्धित अभिलेखहरूको प्रयोग निज बालिग भएपछिका कानूनी कारबाहीमा प्रयोगमा ल्याउन हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । उल्लिखित समग्र पक्षमा विचार गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजिम स्थगन गरिएको कैद सजाय एक वर्षको अवधिमा अर्को कसुर गरेमा बाहेक सदासर्वदाका लागि स्थगन भएको मान्नु पर्दछ र लगत कट्टा हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
७. प्रस्तुत प्रसङ्गमा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ मा रहेका अन्य केही प्रावधानहरूसमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस महासन्धिले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित गर्ने कुरालाई नै बाल न्यायको मूल निर्देशक सिद्धान्त मानेको देखिन्छ । बालबालिकालाई थुनामा राख्दा अन्तिम विकल्पको रूपमा र सम्भव भएसम्म छोटो समयका लागि राख्नु पर्ने कुरालाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनी उक्त महासन्धिको धारा ३७ मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कैद सजायको सट्टा कतिपय सुधारात्मक उपायहरू अपनाउनु पर्ने गरी प्रावधानहरू समावेश भएको पाइन्छ । यी सबै उपायहरू बालकको उन्नति, कसुर र बालकको विविध (सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि) परिस्थितिको अनुपातअनुकूल हुनु पर्दछ । उल्लिखित प्रावधानहरूको समग्र अवलोकनबाट बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कुरालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा हेर्न पर्ने र अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२ मा पटक नखापिने तथा दफा ५० मा सजाय स्थगन हुन सक्ने प्रावधान समाविष्ट भएको देखिन्छ ।
८. माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित कुराहरूका सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुतर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" कानूनसँगको द्वन्द्वमा (in conflict with law) आएको अवस्थामा नाबालक नै रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । निज बालकले एक वर्षभित्र त्यहि वा अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएको पनि देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा स्थगित गरिएको कैद सजाय अब असुल गर्नुपर्ने कुराको सान्दर्भिकता र तार्किक आधार रहेको देखिएन । स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघिसकेको देखिँदा निज प्रतिवादीको अहिले उमेर पुगेको (अहिले बालिग भएको) कारणबाट सो सजाय असुल गर्नुपर्छ भन्नु बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यसैले स्थगित गरिएको सजाय अब असुल (कार्यान्वयन) गर्ने सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून एवम् बाल न्यायका मान्यताअनुकूल नै देखिन आयो ।
९. अतः प्रतिवादी "कुमारप्रसाद" ले अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्याई सपठित सोही महलको ३ नं. बमोजिम हुने सजायको आधा सजायमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार आधा अर्थात् एक वर्ष छ महिना कैद हुने ठहर्याई उक्त सजाय सोही ऐनको दफा ५०(२) बमोजिम स्थगित राख्ने ठहर्याएको सुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।३।९ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।६।५ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत विदुर काफ्ले
इति संवत् २०७४ साल श्रावण २६ गते रोज ५ शुभम् ।