निर्णय नं. १०१२९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय 

 आदेश मिति : २०७२।१२।२४

०७०-WO-०४०३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : धादिङ जिल्ला सल्यानकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा   मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्नु र प्राप्त सेवा सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक हकको रूपमा रहेको

देखिन्छ । लामोदुरीका सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरी त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्नु उपभोक्ता हितको विपरीत हुनुका अतिरिक्त कानूनबमोजिम दण्डनीयसमेत हुने । 

(प्रकरण नं.१३)

श्रम ऐन, २०४८ को  दफा ८ मा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी श्रम लिन निषेध गरिएको छ । उक्त कानूनी प्रावधानबाट समेत कुनै पनि सवारी चालकलाई सो अवधिभन्दा बढी काममा लगाउन नमिल्ने देखिन्छ । सवारी धनी र यातायात व्यवसायीहरूका बीच भइरहेको अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धाले एकातर्फ सवारी चालकले कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभन्दा बढी काम गर्नु परिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लामो दुरीको सवारी साधनको यात्रा दिनानुदिन बढी जोखिमपूर्ण एवं लापरवाहीपूर्ण भइरहेकोले यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीले त्यसतर्फ विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, सवारी चालक संघ र उपभोक्तामध्येबाट नागरिक समाजसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरी सवारी सुरक्षा सम्बन्धमा छलफल गराई सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीले लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा ऐनको दफा १०४ मा भएको कानूनी व्यवस्था र निर्धारण गरेका अन्य मापदण्डहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ तत्‍काल पहल गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४

श्रम ऐन, २०४८

 

आदेश

न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः

म रिट / निवेदक एक नेपाली नागरिक भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ बमोजिम हरेक नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिक अधिकारको रूपमा हिँड्‍डुललगायत सार्वजनिक सवारीमा आवतजावतको स्वतन्त्रता रहेको र साथै मूलतः नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हरेक राज्य सरकारको कर्तव्य हुने हुनाले सर्वसाधारण नागरिकले तोकिएको भाडा तिरेर सार्वजनिक सवारी साधन अर्थात् भाडाको सवारी साधनमा सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु नागरिक अधिकारको विषय भएको र त्यसमा सुरक्षाको यथोचित र प्रभावकारी भूमिका निभाउनु पर्ने राज्य सरकार र सम्बन्धित निकायको कर्तव्य भएकोमा दुई मतै छैन । यसर्थ हरेक नेपाली नागरिकले सुरक्षित ढंगबाट सार्वजनिक तथा भाडाका सवारी साधनमा यात्रा गर्न पाउने नागरिकको मौलिक नागरिक अधिकार भएको विषय, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हकअन्तर्गत पर्ने र यस किसिमको सार्वजनिक सवारीका यात्रामा सुरक्षाको चासो राख्न पाउने आम नेपाली नागरिकको सार्वजनिक सरोकारको विषयअन्तर्गत अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) र सर्वोच्च अदालत (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७० को ४०(२) बमोजिम Public Interest Litigation अन्तर्गत पर्ने विषय भएकोले यस किसिमको कानूनी व्यवस्था मुताबिक सुरक्षित सार्वजनिक सवारी यात्रामा उपर्युक्त लेखिएका विपक्षीहरूबाट उचित र प्रभावकारी कदम एवं कार्यान्वयन चाल्न नसकेकोले मूलतः लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । 

वर्तमान समयमा नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ कायम रहेको छ । उक्त ऐन नियमावलीमा प्रस्ट रूपमा भाडाका सवारी साधनका बारेमा र लामोदुरीका सवारी साधनको, सवारी सुरक्षा एवं यात्रु सुरक्षाका बारेमा किटानीसाथ व्यवस्था भएको छ । ऐनको दफा २(र) र १०४ मा लामोदुरीको सवारी भन्नाले २५० कि.मी. भन्दा बढीको दूरीको सवारी, भाडाका Passenger vehicles भन्नाले के कसलाई बुझाइन्छ भन्ने व्यवस्थासमेत ऐन, नियममा रहेको छ । उक्त ऐन नियमको प्रावधान र हाल मुलुकमा भएको सार्वजनिक यातायातको साधनको लामो दूरीका सवारीमा पटक्कै तालमेल नखाएको अवस्था रहेको वस्तुत: यथार्थ हो । मौजुदा ऐन, कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल सरकार रहेकोमा दुईमत छैन तर व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो र काममा गम्भीरता नहुनु र भइरहेका प्रावधान कार्यान्वयनमा देखिएको छैन । नेपाल कानूनले २५० कि.मी. भन्दा बढीको सवारी दुरीमा २ जना चालक अनिवार्य हुनु पर्ने किटानी व्यवस्था भएकोमा हाल देशका कुनै पनि रूटका सवारी साधनमा २ चालक सवारी धनी अर्थात् यातायात व्यवसायीहरूले राख्दै नराख्ने र ऐन, नियमका प्रावधान कागजी दस्ताबेज मात्र भई दिनाले सडक दुर्घटना द्रूत गतिमा बढी रहेको यथार्थ हो । यसर्थ यस किसिमको लापरवाहीपूर्वक सार्वजनिक भाडाका सवारी सञ्चालनका बेथिति रोकी कानूनबमोजिम सञ्चालन गर्न गराउन र विपक्षी प्रत्यर्थीहरूलाई कानूनबमोजिम बन्धनकारी रूपमा कार्यप्रणाली सञ्चालन गराउनको लागि एक मात्र कानूनी बाटो भनेको सम्मानित अदालतबाट Independence & effective Judiciary को विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा समेत र नेपालको मौजुदा मूल कानून, अन्‍तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार परमादेश प्रतिषेधको आदेश प्रत्यर्थीको नाममा जारी गराई कार्यान्वयन चुस्तदुरूस्त पार्नु नै सार्वजनिक लामोदुरीका रूटमा सवार नागरिकको हकहितमा अचुक अस्त्र ठानी प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।

मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २(र) मा लामो दूरी / Long-route बाटो भन्नाले यात्राको लागि प्रस्थान गर्ने स्थानबाट दुई सय पचास किलोमिटर वा सोभन्दा बढी दूरीको गन्तव्य स्थानसम्म पुग्ने बाटो सम्झनुपर्छ । साथै दफा १०४ मा चालकको पालो फेर्नु पर्ने, लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा २ वटा चालक अनिवार्य रूपमा राखी प्रत्येक ६ घण्टापछि पालै-पालोसँग सवारी चलाउन लगाउने कर्तव्य सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीको हुनेछ भन्‍ने व्‍यवस्‍था रहेको छ ।

ऐनले नै २५० कि.मी. भन्दा बेसीको रूटलाई लामोबाटो भनी इङ्गित गरेको र यस किसिमको रूटमा सवारी चलाउँदा कम्तीमा २ जना चालक अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सवारी धनी तथा यातायात व्यवसायीहरूले २ जना चालकको व्यवस्था नगरी कुनै लामो दुरीको भाडाको सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको यथार्थता हो । प्रस्तुत निवेदनको माध्यमबाट सम्मानित अदालतले विपक्षीमध्येका राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको नाममा ऐनको दफा १०४ को मान्यताअनुसार लामोदुरीको सार्वजनिक सवारी साधनमा २ जना चालक नराखी सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउनु भनी प्रतिषेधको आदेश एवं Stricture नै जारी गरी, प्रत्यर्थीमध्ये नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा अविलम्ब मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २(र), ६ र १०४ बमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा भएका सार्वजनिक लामोदूरीका सवारी तथा भाडाका सवारी तथा यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा हाल भइरहेको अनियमिततालाई रोकी सार्वजनिक सवारी अर्थात् भाडाका ठूला-ठूला सवारी लामो बाटो / दूरीका (Passengers Bus + Cargo vehicles) साधनको सञ्चालन तथा नियमन चुस्त दुरूस्त र प्रभावकारी बनाई नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २(र), ६ एवं मूलतः ऐनको दफा १०४ कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी निकायका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम परमादेश, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३ र ५ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. ४ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेर्दा छिटो निरूपण हुनुपर्ने भएबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्‍ने यस अदालतबाट भएको आदेश । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको बारेमा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय प्रचलित कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने प्रत्येक यात्रीले सुरक्षित तवरले यात्रा गरी गन्तव्यमा सुरक्षित रूपमा पुग्न पाउने हकलाई कडाइका साथ स्थापित गराउने कार्यमा गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । विपक्षी निवेदकको दाबी लिनु भएको विषयमा यस मन्त्रालयको के, कस्तो काम कारबाहीबाट सर्वसाधारणको सुरक्षित यात्रा गर्ने हक हनन् भएको हो ? यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउन पर्नुको कारण र आधार के के हुन् ? कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो ? भन्ने प्रस्ट कारण नै खुलाउन नसकेकाले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम लामो दुरीको यातायात सेवा सञ्चालनमा २ जना सवारी चालक राख्ने व्यवस्थाका लागि मातहत ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन भएको र सो सम्बन्धमा मिति २०६९।६।३ मा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकबाट भएको निर्णयानुसार दुईजना सवारी चालक राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मातहत प्रहरी कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन भइरहेको हुँदा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍ने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।

लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राखी पालैपालोसँग सवारी चलाउन लगाउने कर्तव्य सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीको हुने भनी निर्देशित गर्नुका साथै यातायात सेवाको अन्य नियमनसम्बन्धी कार्यको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र सो विभाग मातहतका निकायसमेतले कार्य गरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिकलाई यात्राको क्रममा कुनै दुःख कष्ट हैरानी एवं जनधनको क्षति नहुन दिनेतर्फ यस मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सजग र सचेत र प्रतिबद्ध रही नै रहेको र भविष्यमा समेत यस्ता सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी मन्त्रालयका क्रियाकलापहरू निरन्तर थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ सदा सचेत रही आवश्यक कार्य गर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

सार्वजनिक सवारी साधनमा हाल भइरहेको ठूलाठूला सवारी साधनको सञ्चालन तथा नियमन चुस्त दुरूस्त र प्रभावकारी बनाई नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिपाउँ भन्ने माग दाबीसम्बन्धी विषय छ तत्सम्बन्धमा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ जारी भएको छ । उक्त कानूनमा भएका प्रावधानहरू अक्षरश: पालना हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा विवाद हुन सक्दैन । उक्त ऐनको दफा १०१, १०२, १०३, १०४ मा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार तत्पर छ भन्‍ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ बमोजिम लामो दुरीका यातायातका साधन चलाउने चालकले प्रत्येक ६/६ घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सेवा प्रदान गर्न गरिएको हो । यस महासंघ र यसअन्तर्गतका यातायात व्यवसायीहरूले सो कानूनको पालना गरी आएका छन् र पालना गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं । यदाकदा यो दफा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा बुझ्दा थोरै व्यवसायीले मात्र यसको पालना नगरेको पाइयो । अधिकांश व्यवसायीले यसको पालना गरी लामो दुरीको यातायात साधनमा चालकको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ र पालो फेरी सञ्चालन भई आएको छ भन्ने राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसमेतको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदीले हरेक नेपाली नागरिकलाई नागरिक अधिकारको रूपमा हिँड्डुल गर्नेलगायत सार्वजनिक सवारीमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता रहेको छ । पुग्न चाहेको गन्तव्यमा सुरक्षितसाथ पुग्न पाउने अधिकार पनि नागरिकलाई रहेको हुन्छ । सडकको संरचना, सवारी चालकको अवस्थासमेतका कारणबाट सडक दुर्घटना हुने गरेको छ । लामो दुरीका सवारी साधन एक जना सवारी चालकले चलाएको कारण दिनदिनै सवारी दुघर्टना भई अनाहकमा जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको सडक दुर्घटना त्यसैको परिणाम हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को कानूनी प्रावधानअनुसार २५० कि.मी. भन्दा बढी दुरीको लागि चल्ने सवारी साधनमा दुई जना सवारी चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि यातायात व्यवसायीहरूले सोको उल्लङ्घन गरी एक जना मात्र सवारी राखेका  छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय जस्ता सम्बन्धित निकायबाट त्यसको अनुगमन हुने गरेको देखिँदैन । तसर्थ सार्वजनिक यात्रालाई बढी सुरक्षित बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले रिट निवेदक सर्वोच्च अदालतमा आउनुपूर्व २०६९ सालमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले लामो दुरीका सवारी साधनमा दुई जना सवारी चालक रहने ऐनको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको र सोहीबमोजिम मातहत ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशनसमेत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र नेपाल सरकार सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई समयानुकूल प्रभावकारी जनमैत्री बनाउन क्रियाशील रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा मूलतः सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ बमोजिम लामो बाटोमा सवारी चलाउँदा अनिवार्य रूपले २ जना सवारी चालक राख्नुपर्नेमा सोअनुरूपको व्यवस्था नगरिएको, जसको कारणबाट सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा असुरक्षा महसुस भइरहेको छ । लामो दुरीको रूटमा एक जना मात्र चालक हुनु र चालक निदाएको वा थाकेको कारणबाट दुर्घटना हुने गरेको, लामो दुरीका सवारी साधनको यात्रा दिन प्रतिदिन जोखिमपूर्ण र लापरवाहीपूर्ण हुँदै गएकोले सार्वजनिक सवारी अर्थात् भाडाका लामो दुरीका सवारी साधनको सञ्चालन तथा नियमन चुस्त दुरूस्त र प्रभावकारी बनाई नागरिकको जिउधनको सुरक्षाका लागि लामो दुरीका यात्रीबाहक सवारी साधनमा मौजुदा ऐन कानूनको व्यवस्थाअनुसार २ जना सवारी चालक राख्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र ऐनको प्रावधानविपरीत लामोदुरीका सवारी साधन नचलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेको देखियो । 

३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम लामो दुरीको यातायात सेवा सञ्चालनमा २ जना सवारी चालक राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन मातहत ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको, नागरिकलाई यात्राको क्रममा कुनै दुःख कष्ट हैरानी तथा जनधनको क्षति हुन नदिनेतर्फ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सजग रहेको, यातायात व्यवसायीहरूले ऐनको दफा १०४ को पालना गरिआएको, लामो दुरीको यातायात साधनमा चालकको वैकल्पिक व्यवस्था गरिआएको र पालो फेरी सञ्चालन भई आएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुन आवश्यक छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ । 

४. प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा सर्वप्रथम यात्रीहरूलाई सुरक्षित यातायात सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को रिट निवेदनसँग सम्‍बन्‍धित कानूनी व्‍यवस्‍थाको अवलोकन गर्न सान्दर्भिक देखिन आयो । 

५. उक्त ऐनको मुख्य उद्देश्य सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्नु, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु, सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनु र यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय रहेको भन्ने ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन आउँछ । 

६. उक्त ऐनको दफा २(य) मा बाटो भन्नाले सार्वजनिक सवारी चलाउनलाई निर्धारित बाटो जनाउँछ भनी बाटोको परिभाषा गरिएको छ । दफा २(र) मा लामो दुरीको बाटोको दुरी निर्धारण गरिएको छ । सोअनुसार लामो बाटो (Long Route) भन्नाले यात्राका लागि प्रस्थान गर्ने स्थानबाट दुई सय पचास किलोमिटर वा सोभन्दा बढी दुरीको गन्तव्य स्थानसम्म पुग्ने बाटोलाई जनाउँछ भनी उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार २५० कि.मी. भन्दा वा सोभन्दा बढी दुरीको बाटो लामो बाटो वा लामो दुरीको बाटो रहेको कुरा प्रस्ट हुन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २(र ) ले २५० कि.मी. लाई लामो दुरीको बाटो भनी परिभाषा गरी यात्रामा यात्रुहरूको के कस्तो सेवा सुविधा एवं सुरक्षाको व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थाको बारेमा छलफल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

७. जसअन्तर्गत उक्त ऐनको दफा १०१ मा सार्वजनिक यातायात सेवाका धनी वा व्यवस्थापकले यात्रीको जिम्मा लिएपछि यात्राको सुरूदेखि गन्तव्य स्थानसम्म निर्धारित समयभित्र सुरक्षासाथ पुर्‍याउन निजको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । दफा १०३ मा चार घण्टाभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीले प्रत्येक चार घण्टामा एक पटक आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफा १०१ र १०३ को व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित रूपमा निर्धारित समयमा यात्रीलाई गन्तव्य स्थानमा पुर्‍याउने कर्तव्य सवारी धनीको रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी यात्रीको सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितताको लागि चालकको विश्रामको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । 

८. ऐनको दफा १०४ मा लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा २ वटा चालक अनिवार्यरूपमा राखी प्रत्येक छ घण्टापछि पालैपालोसँग सवारी चलाउन लगाउने कर्तव्य यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । 

९. उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसार यात्रीबाहक सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा मूलतः यात्रीको सुरक्षा एवं निर्धारित समयमा गन्तव्य स्थानमा पुर्‍याउने कार्य महत्त्वका साथ हेर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस कार्यका लागि नियमित रूपमा सवारी जाँच गरी लामोदुरीका सवारी साधनलाई अझ बढी भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनु पर्ने र सरल सुलभ एवं सुरक्षित ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न सवारी चालकको पालो फेर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनमा यात्रुहरूलाई सुविधा दिनका लागि प्रत्येक ६ घण्टामा सवारी चालकले पालो फेर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्‍तो कानूनी व्यवस्थाको मूल मर्म नै यात्रीबाहक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रीको जिउधनको सुरक्षाका लागि सवारी धनी र यातायात व्‍यवसायीहरू सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्‍ने हो । 

१०. यी सबै कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नु यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवस्थापक वा सवारी धनीको कर्तव्य हो । निरन्तर लामो समयसम्म एउटै प्रकृतिको कार्य गरिरहँदा चालकहरूलाई शारीरिक रूपबाट अस्वस्थता कायम हुन सक्ने अनुमान गरी कानूनले उपर्युक्त सुविधा यात्रुहरूका हकमा समेत विचार गरी लामो दुरीको सम्बन्धमा ऐ.ऐनको १०४ मा अतिरिक्त सेवाको कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

११. अतः सडक दुर्घटना हुन नदिन विद्यमान ऐन कानूनमा भएका कानूनी व्यवस्थाको परिपालना प्रभावकारी रूपबाट हुन आवश्यक देखिन्छ । कानून आफैँमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन कानून कार्यान्वयन गर्न त्यससँग सम्बन्धित निकाय जिम्‍मेवार र सक्रिय हुनु जरूरी हुन्छ । ऐनमा समावेश गरिएका व्यवस्थाले मात्र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने होइन । त्यो व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन जरूरी छ । सवारी दुर्घटना कम गर्न, सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाई जनताले सरल र सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका लागि कानूनी व्‍यवस्‍था गरिएको हुन्‍छ । कानूनमा उल्लिखित भएका प्रावधानहरूलाई कडाईको साथ पालन गरिए निश्चित रूपमा सम्भावित सडक दुर्घटनाहरूमा न्यूनीकरण हुन जानेछ । 

१२. प्रचलित कानूनको परिपालना गराई नागरिकका संविधानमा प्रदत्त बाँच्न पाउने हक अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो यस कार्यका लागि विभिन्‍न निकायहरूको गठन गरिएको हुन्‍छ । यातायात व्‍यवसायलाई समुचितरूपमा सञ्चालन र नियमन गर्नका लागि गठन गरिएका निकायले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने प्रत्येक यात्रीले सुरक्षित तवरले यात्रा गरी गन्तव्यमा सुरक्षित रूपमा पुग्न पाउने गरी व्यक्तिको हकको सम्‍मान गर्नु सम्‍बन्‍धित निकायको कानूनी कर्तव्य हो ।

१३. नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उपभोक्ता हित संरक्षणलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्नु र प्राप्त सेवा सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । लामोदुरीका सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरी त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्नु उपभोक्ता हितको विपरीत हुनुका अक्तिरिक्त कानूनबमोजिम दण्डनीयसमेत हुने 

देखिन्छ । उपभोक्ताहरूले सरल र निर्भयका साथ लिन पाउने सेवामाथिको लापरवाही गर्न पाउने छुट संविधान एवं प्रचलित कानूनले दिएको पाइँदैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ को कानूनी व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था परिपालना गर्न सकिने वा नसकिने भनी अर्थ गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन । लामो दुरीका सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रीको जिउधनको सुरक्षा कायम रहोस् भनी विधायिकाले उक्त प्रावधानलाई बाध्यात्मक प्रकृतिको बनाएको अवस्थामा ऐनको प्रावधान लागू नगर्ने गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्न मिल्ने

देखिँदैन । दफा १०४ को उक्त व्यवस्था पालना नगरी सवारी साधन सञ्चालन गरेमा सजायको भागिदार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१४. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई जिउधन स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार भएको देखिन्छ ।

१५. श्रम ऐन, २०४८ को  दफा ८ मा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी श्रम लिन निषेध गरिएको छ । उक्त कानूनी प्रावधानबाट समेत कुनै पनि सवारी चालकलाई सो अवधिभन्दा बढी काममा लगाउन नमिल्ने देखिन्छ । सवारी धनी र यातायात व्यवसायीहरूका बीच भइरहेको अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धाले एकातर्फ सवारी चालकले कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभन्दा बढी काम गर्नु परिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लामो दुरीको सवारी साधनको यात्रा दिनानुदिन बढी जोखिमपूर्ण एवं लापरवाहीपूर्ण भइरहेकोले यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीले त्यसतर्फ विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

१६. विश्वका विकसित मुलुकमा समेत सडक दुर्घटना नभएका हैनन् तथापि ती मुलुकहरूले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको संरचनामा सुधार, सवारी चेक जाँचमा कडाई, दक्ष र कुशल सवारी चालक एवं एकजना सवारी चालकले एक पटकमा न्यूनतम दुरीसम्म सवारी चलाउने व्‍यवस्‍था गरी मानवीय गल्तीबाट हुने सवारी दुर्घटना स्वतः न्यूनीकरण हुने उपाय अवलम्‍बन गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ । 

१७. नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्थापन विभाग, नेपाल प्रहरीलाई सडक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी दिएको भएपनि ती निकायहरूबाट जति सुरक्षा कायम हुनुपर्ने हो त्यति भएको पाइँदैन । तीव्र गतिमा लापरवाहीसँग हाँकिएका सवारी साधन मोटरसाइकल र पैदल यात्रीले जँहीतँहीबाट बाटो काट्दा प्रसस्त दुर्घटना भएको देखिन्छ । त्यस्तो अनियन्त्रित रूपमा चलेका वाहन र मोटरसाइकललाई नियन्त्रण गरेको वा कारबाही गरेको पाइँदैन । यस्तो कार्यबाट सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा यात्रुले सहज यात्रा गर्ने अधिकारलाई अवरोध गर्दछ । हरेक समय सवारी सुरक्षा र सडकको अवस्थाको अनुगमन एवं दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्वतन्त्र सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी प्राविधिक रूपले समेत सशक्त बनाउनु अनिवार्य देखिन्छ । ताकी मानवीय गल्तीबाट हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगोस् । वस्तुत सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

छ । यात्रुमाथि हुनै नपर्ने दुर्घटना भई मानवीय क्षति पुग्नुभन्दा त्यस्ता दुर्घटना हुन सक्ने कारणहरूको पहिचान गरी समयमै रोकथाम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका निम्ति सडकमा हिँड्ने यात्रुको चाप, कार्यालय समयका साथै विद्यालय समय र कुन समयमा चाडपर्वको भिडभाड हुने गर्दछ त्यसको अध्ययन गरी उक्त समयमा सचेत गराउने कार्य गर्नु आवश्यक छ ।  

१८. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८९ ले जाँचपास गराउनुपर्नेः (१) कुनैपनि सार्वजनिक सवारीको बाटो इजाजत पत्र लिन यस ऐनबमोजिम त्यस्तो सवारीको जाँचपास गराएको हुनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचपास नगराई कुनै पनि सार्वजनिक सवारीको लागि बाटो इजाजतपत्र दिइने छैन भनी गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुरूप सवारी साधनको सञ्चालन तथा नियमन चुस्त, दुरूस्त र प्रभावकारी रूपमा गर्न जरूरी छ । यसरी नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कानून र नियमको पालना जो कोहीले पनि गर्नु पर्दछ । जुन व्यावहारिक रूपमा भएको पाइँदैन । यसको मतलब कानूनको परिधिभन्दा बाहिर नगई कानूनको अक्षरश: रूपमा पालना गर्ने हो भने दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुने निश्चित छ । तसर्थ माथि उल्लिखित विवेचना र विश्लेषणका आधारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २(र), ६ र १०४ मा भएको बाध्‍यात्‍मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु विपक्षीहरूको कानूनी कर्तव्य हो ।

१९. साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारका सरोकारवाला निकायहरूबाट प्रचलित ऐन कानूनको कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता देखाए तापनि वास्तविक रूपमा सवारी दुर्घटनामा कमी आएको भने पाइँदैन । पछिल्ला समयमा बढ्दै गएका शृङ्खलावद्ध दुर्घटनाबाट सवारी सुरक्षामा भयावह स्थिति देखिन आएको छ । निरन्तर रूपमा भएका यात्रुबाहक बसहरूको दुर्घटनाबाट आम जनतामा यात्रुबाहक साधनबाट यात्रा गर्दा मर्ने बाँच्ने निश्चित नभएको, जुन दुर्घटनालाई सहज नियन्त्रण गरी यात्रुहरूको जनधनको सुरक्षा गर्न सकिने थियो त्यस्तो नहुनु पर्ने दुर्घटना वास्तवमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बसमा राख्ने, भत्किएको वा पिच नभएको बाटोमा ध्यानै नपुर्‍याई तीव्र गतिमा गुडाउने, बस र वाहनको समय समयमा मर्मत नगरी खराब अवस्थामा जबरजस्ती सञ्चालन गर्ने, सामान्य लेखपढसम्म नगरेका र दक्षता (तालिम) नभएका जो कोही चालकलाई न्यून वेतनमा राखी सवारी सञ्चालन गर्ने जस्ता त्रुटि मुख्य रूपमा दुर्घटनाका कारण बनेका छन् । यसका अतिरिक्त बेमौसममा गरिने अव्यवस्थित निर्माण, वैकल्पिक उपायबिना गरिने पूर्वाधार सुधार, कमजोर ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, सवारी धनी र व्यवस्थापकबीचको अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा, सवारी जाँच पोष्ट (Vehicle fitness center) को अभाव जस्ता विविध कारण नै सवारी दुर्घटनाका कारक रहेका छन् । यसको बेलैमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने जनताले झन् दुर्घटनाको स्थिति बेहोर्नुपर्ने र यात्रा झन् जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ । 

२०. हरेक सवारी साधनको भारवहन क्षमता र उमेर हद तोकिएको हुन्छ । तथापि भारवहन क्षमताभन्दा बढी सामान र यात्रु राखी अव्यवस्थित बाटोमा तीव्र गतिमा सवारी सञ्चालन भएको 

देखिन्छ । थोत्रा र जाँचपास बिनाका सवारी साधन सडकमा निर्वाध रूपमा गुडिरहेका हुन्छन् । यसको व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्त जरूरी देखिन्छ । नागरिकले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउने वातावरण सिर्जना नभएसम्म यस्तो भयावहको स्थिति कायमै रहने देखिन्छ । यसका लागि सडक डिजाइनदेखि कामदार र यात्रुको सुरक्षासम्मका समग्र क्षेत्र समेट्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई प्रवलरूपमा कार्यान्वयन गर्नु अतिआवश्यक देखिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, सवारी चालक संघ र उपभोक्तामध्येबाट नागरिक समाजसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरी सवारी सुरक्षा सम्बन्धमा छलफल गराई सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीले लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा ऐनको दफा १०४ मा भएको कानूनी व्यवस्था र निर्धारण गरेका अन्य मापदण्डहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ तत्‍काल पहल गर्नु भनी नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । 

२१. यसका अतिरिक्त सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र सरोकारवालाहरू सबैले सार्वभौम सम्पन्न व्यवस्थापिकाले बनाएका यससम्बन्धी विशेषत: सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २ र १०४ ले व्यवस्था गरेका कानूनी दायित्वको अक्षरश: पालना र कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य विपक्षीहरूको रहे भए तापनि सोको अलावा यो निर्देशनात्मक आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरिदिएको छ ।

(१) अव्यवस्थित सवारी साधनको प्रतिष्पर्धा र स्तरोन्नति नभएका सडकबाट मानवीय जीवनलाई उच्च जोखिममा राखी सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा हाल भएका सडकहरूको मर्मत, स्तरोन्नती र सुधार गर्नू । 

(२) सडकको मर्मत, सुधार र स्तरोन्नती गर्दा आर्थिक वर्षको अन्ततिर गर्ने परम्परा हटाई आर्थिक वर्षको सुरूबाटै उक्त निर्माण, स्तरोन्नती मर्मत सम्भारको कार्य गर्नु गराउनू । 

(३) सडक किनारामा पैदल यात्रुहरू हिँड्‍डुल गर्न सक्ने पेटीको व्यवस्था गर्नू । 

(४) सर्वसाधारण बढी हिँड्‍डुल आवात जावत गर्ने चौक गल्लीहरूमा आकाशे पुलको निर्माण गर्नु । 

(५) लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीबाहक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राखी प्रत्येक छ घण्टापछि पालैपालोसँग सवारी चलाउने गरी व्यवस्था मिलाउनू । 

(६) प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधन यान्त्रिक रूपमा ठिक बेठिक के छ, सो सवारी साधनको यान्त्रिक स्थिति र स्वरूपको बेला बेलामा यान्त्रिक परीक्षण (Mechanical test) गरी ठिक भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो सवारी साधनलाई चलाउने अनुमति  दिनू । 

(७) धेरै सार्वजनिक सवारी साधनहरू बाटो इजाजत पत्र प्राप्त नगरी चलाउने गरिएको हुँदा सार्वजनिक सवारी साधनले बाटो इजाजत पत्र लएर मात्र चलाउने व्यवस्था मिलाउनू । 

(८) बाटो इजाजत पत्र दिँदा थोत्रा बसहरूलाई चलाउने बाटो अनुमति पत्र नदिनू । 

(९) लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधनका चालकहरूलाई ऐनको उद्देश्यअनुरूप प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्रामको अवसर दिनू । 

(१०) सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रीहरू राख्ने देखिएकोले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री नराख्नु र राखेमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्नू । 

(११) सार्वजनिक सवारीका यात्रुहरूलाई त्यस्ता सवारीका चालक, सहचालक, हेल्परबाट दुर्व्यवहार हुने गरेकोमा त्यस्तो दुर्व्यवहार हुन नदिनू । 

(१२) सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग सञ्चालनमा त्यसका सवारी धनीहरूबाट लागू गरिएको हालको सिण्डिकेट प्रणाली, चक्रीय प्रणालीले एकाधिकार कायम गर्ने हुनाले त्यसलाई अविलम्ब खारेज गर्नू । 

(१३) सुरक्षित सडक नभएको स्थानमा पनि जबरजस्ती सार्वजनिक सवारी साधन उछिनाउछिन गरी चलाउने गरिएकोले र साँघुरो बाटो भएको स्थानमा जबरजस्ती सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन रोक लगाउनू । 

(१४) समय समयमा राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी संघसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले चालक सहचालक खलासीलाई सेवासँग सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नु, सवारी चालक अनुमति पत्रको वितरण र नवीकरणमा कडाई गर्नु र निश्चित योग्यता निर्धारण गरी त्यस्तो योग्यता नभएको व्यक्तिलाई चालक अनुमति पत्र नदिनू ।  

(१५) हाल भइरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक व्यवस्था कार्यालयको कार्यमा अन्य देशको सेवा सुविधा प्रविधि सरहको मापदण्ड लागू गरी त्यसको स्तरोन्नति अविलम्ब गर्नू । 

(१६) सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै सवारी दुर्घटना भई यात्रुको मृत्यु भएमा मृतकले पाउने बिमा, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सहज उपाय अवलम्बन गर्नु गराउनु र सोको समयानुकूल समायोजन गर्नू । 

(१७) लामो दुरीको सवारी साधन दुर्घटना हुँदा हुने घाइतेहरूको उपचारको लागि तुरून्त प्रबन्ध मिलाउनू । 

(१८) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(१)(२) र (३) को प्रयोगमा अभियोजन पक्षबाट कतिपय अवस्थामा असावधानी अपनाएको अवस्था हुँदा दुर्घटनाको अवस्था हेरी सोको प्रयोग गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाउनू । 

(१९) यात्रुबाहक सवारी साधनलाई मालबाहक सवारी बनाएकोसमेत देखिएको हुँदा त्यस्तो अवस्था हुन नदिनू । 

(२०) सार्वजनिक सवारी साधन निर्देशित स्थानबाहेक बिसौनी गरेको अवस्था, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ र यात्रुले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ रोकी सवार हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नू । 

(२१) सहरीकरण भएको क्षेत्रमा चर्को हर्न बजाउने गरेको, राति डिम लाइटको प्रयोग नगरी सवारी साधनको अग्रस्थानको चर्को बत्ती बाली आँखाको ज्योति नै खतम गर्ने गरेको अवस्थामा सो हुन नदिनू । 

(२२) कतिपय सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुहरूलाई तोकिएको गन्तव्यमा पुर्‍याउने नगरेको अवस्थामा गन्तव्य स्थानमा नै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनू । 

(२३) लोकमार्गबाहेकको स्थानमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउँदा यात्रुबाहक सवारी साधन र मालबाहक सवारी साधन अलग अलग रूटबाट चलाउने व्यवस्था मिलाउनू । 

(२४) सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्ने यात्रुहरूलाई राज्यका अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीले यात्रा कष्टकर बनाइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता अति विशिष्ट, विशिष्ठ व्यक्तिहरू सवार हुने सवारी रूट अगाडि नै निर्धारण गर्नु वा छोटो रूट प्रयोग गर्नु वा वैकल्पिक रूटको व्यवस्था गर्नू । 

(२५) पैदल यात्रुहरूले जेब्राक्रसिङको प्रयोग नगरेको, भएका आकाशे पुलको प्रयोग कम गरेको र त्यस्ता आकाशे पुल जेब्रा क्रसिङ वरिपरि खुद्रा पसले, नाङ्ले पसले, चटपटे, पानीपुरी पसले, चटक देखाउनेसमेतको भिड हुने गरेको अवस्था हुँदा सो सबै तुरून्त हटाई यात्रुहरूलाई जेब्राक्रसिङ र आकाशे पुलबाट अनिवार्य रूपमा हिँड्ने व्यवस्था मिलाउनू । 

(२६) बिरामीबाहक बाहन (Ambulance), स-साना विद्यार्थीहरू सवार गाडीसमेतले भिडभाडको कारण बाटो नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नू । ती सवारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनू । 

(२७) सार्वजनिक सवारी साधनको आयु र गति निश्चित गर्नू । सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट संख्या तोक्नू । निश्चित सिटभन्दा बढी सिट बनाई बढाई यात्रुहरू चढाउने बसाल्ने कार्य बन्द गर्नू । 

(२८) सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटना भएको अवस्थामा तुरून्त दुर्घटना छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्नू । 

(२९) कतिपय अवस्थामा दुर्घटना हुँदा त्यस्तो दुर्घटना गर्ने सवारी साधनले दुर्घटनाबाट घाइते भएको व्यक्तिलाई ब्याक गरी मारेका घटना सुन्नमा आएको पाइँदा त्यस्तालाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनू । 

(३०) सडकहरू कम गुणस्तरका रहेका, लगातार गाडीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको ट्राफिक जाम कहिल्यै पार गर्न नसकिने अवस्था देखिएकोले सडकको विस्तार र वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउनू । 

(३१) जहाँ पायो त्यहीँ सवारी साधन रोक्ने, दादागिरी देखाउने, बाटो नछाड्ने आफ्नो साइडमा सवारी साधन नचलाउनेलाई कडा कारबाही गरी, सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत रद्द गर्ने व्यवस्था गर्नू । 

(३२) देशमा जुनसुकै लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदा पनि सार्वजनिक सडकलाई प्रयोग गरी यात्रुहरूलाई हैरानी दिएको देखिँदा राजनीतिक दलहरू, पेसागत संघसंस्थाहरूको आन्दोलनसमेतलाई ख्याल गरी त्यस्तो आन्दोलन गर्ने र आफ्ना माग प्रदर्शन गर्ने निश्चित स्थान तोकिदिनू । 

(३३) राजमार्ग आसपास विज्ञापन, होडिङ बोर्ड राख्ने, ट्राफिक चिह्नहरूको सरसफाइ, रंगरोगन समय समयमा गर्ने गरेको नपाइएको हुँदा त्यस्ता अनावश्यक विज्ञापन हटाउने र ट्राफिक चिह्नहरूको प्रयोग गर्न लगाउनू । 

(३४) चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने कार्य बन्द गर्नु र हाल सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग अत्याधिक भएको देखिँदा सवारी चलाउने अवधिसम्म चालकले मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न बन्द गर्न लगाउनू । 

(३५) सार्वजनिक सवारीलाई वातावरण मैत्री, लैङ्गिक मैत्री, फरक क्षमता भएका व्यक्ति मैत्री र जेष्ठ नागरिक मैत्री बनाउनू । 

(३६) सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्ने यात्रुहरूबाट त्यस्ता सवारी साधनको मालिक, सञ्चालकहरूले मनपरी भाडा लिने अभद्र व्यवहार गर्ने, बीचमै छाड्ने जस्ता कार्य भएकोमा तुरून्त कारबाही गरी मर्का पर्नेलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनू । 

(३७) सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा बीच बाटोबाट यात्रु चढाउने, त्यो यात्रु चढाएबापत त्यहीँको सम्पर्क व्यक्तिले बढी भाडा लिने, यात्रुहरूलाई पर्ने दैनिक सौच कार्य गर्न पनि नदिने कार्यहरू भएको अवस्थामा तुरून्त कारबाहीको व्यवस्था गर्नू ।

(३८) सार्वजनिक सडकका दायाँबायाँ सञ्चालित खुद्रा पसलहरू, छाप्रा टहरा, अनियमित गतिविधिहरू अविलम्ब हटाई सार्वजनिक सवारीको सञ्चालन सहज रूपमा हुने व्यवस्था अनिवार्य मिलाउनू । 

(३९) कतिपय अवस्थामा अनिवार्य सार्वजनिक सवारी साधनसमेत चलाउन नदिने धृष्टता रहेको हुँदा सो गर्न नदिनू । 

(४०) उपर्युक्त सम्पूर्ण कार्यहरू भए नभएको जाँचबुझ गरी अन्य सुधार गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई समेत ध्यान दिई सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग र सञ्चालनको व्यवस्थापनको लागि चाहिने अन्य उपयुक्त आवश्यक कदमहरू चाल्नेतर्फ एक समिति गठन गरी वार्षिक रूपमा सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउने गरी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नसमेत यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ ।     

 

२२. प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरू र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

इजलास अधिकृत : दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७२ साल चैत्र २४ गते रोज ४ शुभम् ।