निर्णय नं. १०१३० - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७३।१०।२०
०७१-WO-०५१६
विषयः परमादेश
निवेदक : बाँके जिल्ला मटेहिया गाउँ विकास समिति वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता रामकुमार दीक्षित
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
वर्षात्को समयमा अविरल वर्षाका कारण राप्ती खोलामा आएको बाढीले गर्दा प्रभावित नदी आसपासका गाउँहरू र ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र उचित बासस्थानको सुविधाबाट वञ्चित हुने कुरामा राज्यका जिम्मेवार निकाय बेसरोकार रहने कार्य न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । त्यस्ता प्रभावित इलाकाका व्यक्तिहरूको शिक्षा, खाद्यान्न र उचित बासस्थानलाई यथासमयमा व्यवस्थापन गरी मानवोचित जीवन जिउन पाउने कुराको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
स्वच्छ वातावरण नागरिकको वा समूह विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभएर राज्यकै चासो र सरोकारको विषय बन्नु पर्दछ । यसका लागि राज्यले विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरूको तर्जुमा गर्नु, विभिन्न निकायहरूको गठन गर्नु र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सदस्य र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र बन्नु मात्र प्रयाप्त हुँदैन । वातावरण संरक्षणलाई राज्यको मुख्य प्राथमिकताभित्र पारी संरक्षणको लागि कार्यक्रमको तर्जुमा पश्चात् प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पनि अपरिहार्य हुने ।
(प्रकरण नं.६)
संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ वातावरणको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तुहरू संविधानको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने दिशामा चुनौतीको रूपमा रही तत्तत् विषयहरूका सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधान नखोजिने हो भने त्यसले वर्तमान संविधानको समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा नै अवरोध सृजना गर्ने हुँदा निवेदन मागदाबीबमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा वाञ्छनीय नै रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मधुर पाठक
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
वन ऐन, २०४९
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
आदेश
न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदक नेपाली नागरिक भई बाँके जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्र मटेहिया गाउँ विकास समितिमा बसोबास गरी आएको छु । म निवेदक कानून व्यवसाय र विभिन्न सामाजिक संस्थामा संलग्न हुनुका साथै राप्ती नदी बाढी पीडित पनि हुँ ।
बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र पटान वर्षेनी राप्ती नदीले म निवेदकलगायत आम नागरिकलाई दिने उपहार हो । जसबाट वर्षेनी अरबौँको धन सम्पत्ति नष्ट भई पीडितहरू झन् गरिबीको रेखामुनि प्रवेश गर्न बाध्य छन् । विगत १५ वर्षदेखि राप्ती नदीबाट पीडित बन्दै आएका म निवेदकलगायतका पीडितहरू राज्यले सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था नगरी दिँदा वन क्षेत्रमा आश्रयस्थल बनाउन बाध्य छन् । जसले गर्दा पर्यावरणको विनाससँगै स्वच्छ हावापानीबाट वञ्चित भई प्रदूषण बढी जलवायु परिवर्तनमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको र वन विनास गरी बसोबास गरेकोमा सो क्षेत्र पनि डुबानमा पर्ने गरेकोले वन विनासको रोकथाम गरी सुरक्षित बसोबास, सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छ हावापानी प्राप्त गर्न म निवेदकलगायत सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार भई पर्यावरणको सुरक्षा, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको वकालत गर्न म निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार रहेको छ ।
अविरल वर्षाका कारण राप्ती नदीमा श्रावण २९ गते आएको बाढीका कारण प्रभावित नागरिकहरू सुरक्षित पुनर्स्थापना, दीर्घकालीन रूपमा बाढी पहिरो रोकथामको लागि वन जंगलको विनास रोक्न, पर्यावरणको सुरक्षा, बाढीबाट नागरिक र गाउँहरूको सुरक्षाको लागि तटबन्धको निर्माणलगायतको विषय सार्वजनिक हित र सरोकार (Public Interest Litigation) को विषय भएकोले विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन निवेदन गर्दछु ।
विगत २ दशक यता बाँके जिल्लामा वन विनास तिव्र रूपमा बढेकोले भइरहेको कार्बन उत्सर्जनलाई सोस्ने क्षमता पनि कम हुँदै गएको छ । राप्ती नदीमा भारतीय तटबन्धका कारण प्राकृतिक बहाव रोकेपछि विगत डेढ दशकदेखि बाँके जिल्लाको मटेहिया, गंगापुर, फत्तेपुर होलिया, बेतहनी, बनकट्टी, कम्दीलगायत दर्जनभन्दा बढी गाउँहरू विलीन भइसकेका र अन्य विभिन्न खोलानालाका कारण थप दर्जनभन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरू डुबान, कटान र पटानमा पर्दै आएका छन् ।
पीडितहरू अस्वस्थकर जीवन जिउन बाध्य छन् । बाढीले घरको सम्पूर्ण खाद्यान्न नष्ट गरी सकेको, राज्यले केही मात्रामा राहत वितरण गरेपनि पर्याप्त छैन र हुन पनि सक्दैन । बालबालिकाहरू कुपोषणका शिकार छन् भने बाढीले खेत काटी सकेको, कसैको खेतको बाली बगाई सकेकोले निकट भविष्यमा खाद्य सङ्कट समाधान हुने निश्चित छ भने बालबालिकाहरू अभिभावकसँगै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने हुनाले उनीहरूको शिक्षार्जनसमेत प्रभावित भएको छ ।
वर्षौंदेखि अनियन्त्रित तरिकाले बाँके जिल्लामा वन विनास भइरहेको, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत वन पैदावरको अनियन्त्रित तरिकाले गरिएको दोहनका कारणले राप्ती नदीमा लगातार बाढी आउने, सो बाढीको प्राकृतिक निकास भारतले लक्ष्मणपुर तटबन्ध निर्माण गरी बन्द गरी दिएको अवस्था रहेको छ । वन विनासलाई रोक्ने प्रमुख दायित्व वन ऐन, २०४९ ले वनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी कर्मचारी र प्रहरी सुरक्षाकर्मीलाई दिएको छ । यो दुवैले आफ्नो दायित्व इमान्दारीका साथ निर्वाह नगरेका कारण प्रतिदिन वन क्षेत्र साँघुरिँदै गइरहेको छ । राप्ती नदीको प्राकृतिक बहाव खुलाउन राज्यबाट कुनै प्रयास नगरी प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षित पुनर्स्थापनातर्फ पनि दैवी प्रकोप उद्धार समितिले आजसम्म कुनै पहल नगरेको कारण पीडितहरूले अव्यवस्थित तरिकाले जङ्गल फँडानी गरी बसोबास गर्न बाध्य भएका छन् ।
राप्ती नदीको किनारमा अवस्थित मटेहिया, नेवाजी गाउँ, भगवानपुर, गंगापुर, कुदरबेटवा, सोनवर्षा, पिप्रहवा, फत्तेपुर गाउँहरू ऐतिहासिक गाउँहरू हुन् । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस जिल्लामा नदीनाला नियन्त्रण गर्न राज्यले “जनताको तटबन्ध” परियोजना लागू गरे पनि वर्षौँदेखि डुबानमा पर्दै आएका र हाल राप्ती नदीको कटानमा परेका उक्त गाउँहरूको सुरक्षा उक्त परियोजनाको प्राथमिकतामा नपरेको कारणले उक्त गाउँहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका
छन् । बाढीले गर्दा वर्षे बाली तयार नभएसम्मका लागि घरमा भण्डारण गरी राखिएको खाद्यान्न नष्ट भएको, खेतमा लागेको बालीसमेत नष्ट भइसकेको, आगामी हिउँदे बाली तयार नभएसम्म बाढी पीडितहरूलाई भोकभोकै बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । खेतसमेत कटान भइसकेको पीडितहरूको अवस्था झन् सङ्कटपूर्ण भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८(३) ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हनन भएको छ ।
बाढी पीडितको घर या त भत्किएको छ र नभत्किएको घर बाढीले कमजोर भई जहिलेसुकै भत्किन सक्ने अवस्था भएकोले बाध्य भई राज्यको निगरानीमा वन जङ्गल खोलानालाको किनारमा बस्नु पर्ने बाध्यताले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरे पनि सो हकसमेत खोसिएको छ । साथै आउने दिनमा तापमानमा समेत वृद्धि हुने हुनाले विभिन्न किसिमका महामारीहरू फैलिन सक्ने सम्भावना भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) ले व्यवस्था गरेको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन हुने सम्भावना रहेको छ ।
राप्ती नदी तथा अन्य खोला नालामा आएको बाढीले बाढी पीडित र गैर बाढी पीडितको खाद्य अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलगायतका अन्य अधिकारहरू राज्यको लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले कुण्ठित हुने सम्भावना प्रबल भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(२) समेतका आधारमा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने क्षेत्रमा दैवी प्रकोपको नियन्त्रण, रोकथाम, पुनर्स्थापना र जिउधनको सुरक्षासमेतका कार्य दैवी प्रकोप उद्धार कार्यअन्तर्गत पर्ने भएकोले राप्ती नदीलगायत खोलानालामा आएको र आउने बाढीबाट पीडितहरूलाई प्रभावी रूपमा भविष्यमा जनधनको क्षतिसमेत नहुने गरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्य दैवी प्रकोप उद्धार कार्यअन्तर्गत पर्ने भएकोले राप्तीलगायत खोलानालामा भएको र आउने बाढीबाट पीडितहरूलाई प्रभावी रूपमा भविष्यमा जनधनको क्षतिसमेत नहुने गरी दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ को दफा २(ग), ७, ७क, ९, ९क बमोजिम सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
नदी नालाबाट हुने डुबान र कटानको सम्भावना अध्ययन गरी सोलाई नियन्त्रण गर्न जनताको तटबन्ध परियोजना यस जिल्लामा लागू गरिएको छ । उल्लिखित गाउँहरूको किनारमै राप्ती नदी पुगी सकेको भए पनि जनताको तटबन्ध आयोजनाले गरेको भेदभावपूर्ण क्रियाकलापका कारण उक्त गाउँहरूको सुरक्षा उक्त आयोजनाको कार्यक्रममा हालसम्म पर्न सकेको छैन । तसर्थ, उक्त गाउँहरूलाई राप्ती नदीको कटान र डुबानबाट बचाउनको लागि स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए सो प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
२०७१ साल साउन महिनामा आएको अविरल वर्षाको कारणले यस जिल्ला भई बग्ने राप्ती नदीलगायतका खोलानालामा आएको बाढीबाट जोखिममा परेका मटेहिया, गंगापुर, फत्तेपुर, होलिया, बतहनी, बनकट्टी, कम्दीलगायतका गाउँ विकास समितिका नागरिकलाई तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको र बाढी आउने काम समाप्त भएपछि बाढी पीडित परिवारहरू पुनः आ-आफ्नो स्थानमा फर्की सकेको अवस्था रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप कार्य गरी आएको र यस कार्यालयको प्रमुख कार्य शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु भएकोले तटबन्ध निर्माण गर्ने, पुनर्वासको कार्य यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने गरिएको र तोकिएको अन्य मानवीय कार्यको दायित्वबाट पन्छिने काम यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ ।
दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ र केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्देशनबमोजिम बाढीको जोखिममा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षा र पुनर्स्थापनाको कार्य तदारूकताका साथ अस्थायी रूपमा सम्पन्न गरिएको छ । स्थायी रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्य जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको नभएकोले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र नेपाल सरकारले नीति निर्माण गरी निर्देशन गरेमा सोबमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम कार्य गरिने नै हुँदा रिट निवेदकले यस जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति बाँकेलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने विपक्षी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति बाँकेको लिखित जवाफ ।
गृह मन्त्रालयले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट भएको मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिका लागि तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि कार्य गर्दै आएको छ, गरिरहने पनि छ । विपद् पीडितहरूको पुनर्वाससम्बन्धी कार्यका लागि विपद् पीडित पुनर्वास कार्यविधि, २०७१ अनुसार गठित प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयबाट पुनर्वासका कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् । कार्यविधिले नै प्राविधिक समितिमा रहने पदाधिकारी तोकेको हुँदा पुनर्वासको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई रहेको छ । तसर्थ, रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रालय र केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने क्षेत्रमा दैवी प्रकोपको नियन्त्रण र रोकथाम गरी तत्सम्बन्धी पूर्वतयारी र दैवी प्रकोपबाट जनतालाई परेको पिरमर्का तथा असुविधा हटाउनको लागि दैवी प्रकोपबाट पीडित जनताको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा दैवी प्रकोपबाट असर परेको क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यसमेत गरी आपूर्ति, अनुदान तथा पुनर्स्थापनासमेतको लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको गठन भई सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म कार्य गर्दै आएको छ । दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न र निजहरूको मानव अधिकारको पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्ने काम नेपाल सरकारबाट हुने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालय स्थापना भएदेखि प्रत्येक वर्ष कटान, डुबानबाट अति प्रभावित गाउँ बस्तीहरूमा कार्य गर्दै आइरहेको छ । सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत नेपाल सरकारको विनियोजित रकममा निर्भर रहनु पर्ने र यस कार्यालय स्थापना भएदेखि प्रत्येक वर्ष कटान, डुबानबाट अति प्रभावित गाउँ बस्तीहरूमा कार्य गर्दै आइरहेको छ । सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत नेपाल सरकारको विनियोजित रकममा निर्भर रहनु पर्ने र गुरूयोजनाबमोजिम आर्थिक वर्षमा छुट्याएको रकमको परिधिभित्र रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि नेपाल सरकारले तोकिएको रकम ५०% भन्दा पनि कम रकम विनियोजित गर्दा सोचेजति काम नभएको हो । भेदभावपूर्ण क्रियाकलाप हामीबाट नभई बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सबै ठाउँमा काम गर्न नसकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. ६ लमहीको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार सिंचाई मन्त्रालयको के कुन काम कारबाही वा निर्णयबाट निजको संविधान प्रदत्त हकमा के कसरी आघात परेको हो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नु पर्ने नै होइन । प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिबारे कसैले पनि आँकलन गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेटद्वारा नदीनालाहरूको तटबन्ध निर्माण गर्ने काम भइरहेको र भविष्यमा पनि हुने नै छ । नेपाल सरकार नागरिकका संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी सिंचाई मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मधुर पाठकले वर्षातको समयमा आउने अविरल वर्षाका कारण राप्ती नदीमा आउने बाढीले नदी आसपासका जनताको जिउधनमा व्यापक क्षति पुगेको अवस्था छ । नदी आसपास रहेका ऐतिहासिक गाउँहरू नदी कटानको जोखिममा परी गाउँ नै नरहने अवस्था बन्दै गएको छ । विपक्षी निकायहरूबाट बाढी प्रभावितलाई उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्न नसक्दा र खाद्यान्नसमेत बाढीले बगाएर लैजाँदा जंगलमा आश्रयस्थल बनाई कठिन जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु परेको अवस्था छ । जसबाट अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ वातावरणमा जीवन बाँच्न पाउने हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक जस्ता नैसर्गिक मौलिक हकहरूको उल्लङ्घन हुन पुगेको अवस्था छ । विपक्षी निकायहरूबाट जे जति काम भएको भनी दलिल पेस भएको छ, ती पर्याप्त छैनन् । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ बमोजिम बाढी पीडितहरूको लागि उचित बसोबासको लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भएपनि सो विषयमा कुनै कामकारबाही भएको अवस्था छैन । बाढी पीडितहरूले आफूले बसेको ठाउँ छोडी अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्नु पर्ने बाध्यताले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको पढाई नै प्रभावित हुन पुगी शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । तसर्थ उल्लिखित सम्पूर्ण समस्याहरूको निदानको लागि निवेदन मागदाबीबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यी निवेदकले आफू पनि राप्ती नदी बाढी पीडित भएको भनी राप्ती नदीले वर्षेनी अर्वौंको धन सम्पत्ति नष्ट गरी पीडितहरू गरिबीको रेखामुनि प्रवेश गर्न बाध्य भएको, निवेदकलगायतका पीडितहरू राज्यले सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था नगरिदिँदा वन क्षेत्रमा आश्रयस्थल बनाउन बाध्य भएको हो । पर्यावरणको विनाससँगै स्वच्छ हावापानीबाट समेत वञ्चित भई जलवायु परिवर्तनमा समेत नकारात्मक असर परेको, सुरक्षित बसोबास, सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने नागरिकको अधिकार भएको विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार रहेको भन्ने निवेदन दाबी रहेको छ । राप्ती नदीलगायत खोलानालामा आएको र आउने बाढीबाट पीडितहरूलाई भविष्यमा जनधनको क्षतिसमेत नहुने गरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्य दैवी प्रकोप उद्धार कार्यअन्तर्गत पर्ने भएकोले राप्तीलगायत अन्य खोलानालामा आएको र आउने बाढीबाट पीडितहरूको भविष्यमा जनधनको क्षतिसमेत नहुने गरी दैवी प्रकोप उद्धार ऐनबमोजिम सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित नगर्न, सुरक्षित स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरी हाल बसोबास गरिरहेका पीडितहरूबाट वन क्षेत्र खाली गराई अधिग्रहण गरिएको जग्गामा पुनर्स्थापना गराई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको छ साथै गंगापुर गाउँ विकास समितिको भोजपुर, गंगापुर, कुदरवटेवा, फत्तेपुर गाउँ विकास समितिको पिप्रहवा, फत्तेपुर, मेहमानपुर, सर्रालगायतका ऐतिहासिक गाउँहरूको किनारमै राप्ती नदी पुगिसकेको र जनताको तटबन्ध आयोजनाको भेदभावपूर्ण क्रियाकलापको कारण उक्त गाउँहरूको सुरक्षा हुन नसकेकोले उक्त गाउँहरूलाई राप्ती नदीको कटान र डुबानबाट बचाउन स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्न लगाउन विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतको निवेदन मागदाबी रहेको देखिन्छ ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप कार्य गरी आएको र यस कार्यालयको प्रमुख कार्य शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु भएकोले तटबन्ध निर्माण गर्ने, पुनर्वासको कार्य यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने गरिएको र तोकिएको अन्य मानवीय कार्यको दायित्वबाट पन्छिने काम यस कार्यालयबाट नभएको, दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ र केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्देशनबमोजिम बाढीको जोखिममा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षा र पुनर्स्थापनाको कार्य तदारूकताका साथ अस्थायी रूपमा सम्पन्न गरिएको, स्थायी रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्य जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको नभएकोले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र नेपाल सरकारले नीति निर्माण गरी निर्देशन गरेमा सोबमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम कार्य गरिने, गृह मन्त्रालयले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट भएको मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिका लागि तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनाको कार्य गर्दै आएको छ । दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने क्षेत्रमा दैवी प्रकोपको नियन्त्रण र रोकथाम गरी तत्सम्बन्धी पूर्वतयारी र दैवी प्रकोपबाट जनतालाई परेको पिरमर्का तथा असुविधा हटाउनको लागि दैवी प्रकोपबाट पीडित जनताको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा दैवी प्रकोपबाट असर परेको क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य र आपूर्ति, अनुदान तथा पुनर्स्थापनासमेतको लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको गठन भई सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म कार्य गर्दै आएको छ । सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत नेपाल सरकारको विनियोजित रकममा निर्भर रहनु पर्ने र गुरूयोजनाबमोजिम आर्थिक वर्षमा छुट्याएको रकमको परिधिभित्र रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि नेपाल सरकारले तोकिएको रकम ५०% भन्दा पनि कम रकम विनियोजित गर्दा सोचेजति काम नभएको हो । भेदभावपूर्ण क्रियाकलाप हामीबाट नगरी बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सबै ठाउँमा काम गर्न नसकिएको, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिबारे कसैले पनि आँकलन गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेटद्वारा नदीनालाहरूको तटबन्ध निर्माण गर्ने काम भइरहेको र भविष्यमा पनि हुने भन्ने बेहोरा उल्लेख गर्दै निवेदन दाबी खारेज गर्न माग गरी लिखित जवाफ पर्न आएको अवस्था देखिन्छ ।
कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर, निवेदनपत्र, लिखित जवाफलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकहरूको निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अविरल वर्षाका कारण राप्ती नदीमा श्रावण २९ गते आएको बाढीका कारण प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षित पुनर्स्थापना, दीर्घकालीन रूपमा बाढी पहिरो रोकथामको लागि वन जंगलको विनास रोक्न, पर्यावरणको सुरक्षा, बाढीबाट नागरिक र गाउँहरूको सुरक्षाको लागि स्थायी तटबन्धको निर्माणलगायतको विषय सार्वजनिक हित र सरोकार (Public Interest Litigation) को विषय भएको भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेको देखिन्छ । अविरल वर्षाका कारण राप्ती नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा, पुनर्स्थापना, दीर्घकालीन रूपमा बाढी पहिरो रोकथामका लागि गर्नुपर्ने स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य, बाढी पहिरोका कारण पर्यावरणमा पर्न गएको असर, वन विनास जस्ता विषयहरूको नियन्त्रण गर्ने विषय कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको हित वा सरोकारको विषय नभई आम नागरिकको हित र सरोकारसँग जोडिएर आउने विषय भएको हुँदा उल्लिखित विषयहरू सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयभित्र पर्ने कुरामा विवाद
रहेन । निवेदक स्वयंसमेत राप्ती नदीमा आउने बाढीबाट प्रभावित भएको व्यक्ति भन्ने देखिँदा उल्लिखित विषयहरूमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकारसमेत रहेको देखिँदा निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा न्यायिक निरूपण हुनु पर्ने देखिन आयो ।
३. निवेदकले निवेदनमा विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गर्न माग गरेको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरे पनि सो हकसमेत हनन भएको भन्ने रहेको देखिन्छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहनेछन् र कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भनी समानताको हकको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ भने स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यहाँ सम्मानपूर्वक भन्नाले मानवीय मर्यादा र प्रतिष्ठाभित्र रहेर जीवन जिउन पाउने कुरालाई संकेत गर्दछ । यसले कुनै पनि व्यक्ति रोग, भोक, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभाव, गरिबी र बासस्थानको अभाव जस्ता समस्याबाट प्रताडित भएर बाँच्न नपरोस् भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ । मानिसलाई मानिस भएर बाँच्न उसको जीवन, मर्यादा र मानवीय प्रतिष्ठाको जगेर्ना गरिनु पर्ने हुन्छ । यो मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राज्यले गर्ने व्यवहार तथा क्रियाकलापबाट मानिस मानिसबीच भेदभाव भएको देखियो भने त्यहाँ मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्दछ । नागरिकहरूबीच असमानता र भेदभावपूर्ण व्यवहार कदापि पनि न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । संविधानमा व्यवस्थित उल्लिखित मौलिक हकहरू संविधानमा राख्नुको उद्देश्य भनेको नै व्यक्तिले सम्मानपूर्वक जीवन व्यतित गर्ने अवसरको सुनिश्चितताको लागि हो । यदि संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन नहुने हो भने ती हकहरू केवल सजावटका लागि मात्र राखिएको ठहरिन पुग्दछ । तसर्थ मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राज्य नै अन्तिम जिम्मेवार हुनु पर्ने हुन्छ ।
४. वर्षातको समयमा अविरल वर्षाका कारण राप्ती खोलामा आएको बाढीले गर्दा प्रभावित नदी आसपासका गाउँहरू र ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र उचित बासस्थानको सुविधाबाट वञ्चित हुने कुरामा राज्यका जिम्मेवार निकाय बेसरोकार रहने कार्य न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । त्यस्ता प्रभावित इलाकाका व्यक्तिहरूको शिक्षा, खाद्यान्न र उचित बासस्थानलाई यथासमयमा व्यवस्थापन गरी मानवोचित जीवन जिउन पाउने कुराको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ । निवेदकले निवेदनमा उठाइएका विषयहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक नै कुण्ठित हुन पुगेको भन्ने देखिँदा विपक्षी सरोकारवाला निकायहरूबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताले भोग्नु परेको समस्याहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपबाट यथोचित समाधान गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका उल्लिखित विषयमा राज्यका सरोकारवाला निकायहरूले चासो र तदारूकता देखाई समस्या समाधानार्थ सक्रिय हुनु पर्ने नै देखिन्छ ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हक प्रत्याभूत गरेकोमा उक्त हक हनन हुने सम्भावना रहेको भनी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्था
देखिन्छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । प्रदूषित हावापानी र वनजंगल क्षेत्रमा बाढी प्रभावितहरूको व्यवस्थापनको कारणले गर्दा पर्यावरणमा पर्न गएको प्रतिकूल असरको कारण मानिसको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई आघात पुर्याइरहेको अवस्थालाई अन्यथा सम्झनु पर्ने अवस्था छैन । विगत २ दशक यता बाँके जिल्लामा वन विनास तीव्र रूपमा बढेकोले भइरहेको कार्बन उत्सर्जनलाई सोस्ने क्षमता पनि कम हुँदै गएको, राप्ती नदीमा भारतीय तटबन्धका कारण प्राकृतिक बहाव रोकेपछि विगत डेढ दशकदेखि बाँके जिल्लाको मटेहिया, गंगापुर, फत्तेपुर होलिया, बेतहनी, बनकट्टी, कम्दीलगायत दर्जनभन्दा बढी गाउँहरू विलीन भइसकेका र अन्य विभिन्न खोलानालाका कारण थप दर्जनभन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरू डुबान, कटान र पटानमा पर्दै आएको, वर्षौंदेखि अनियन्त्रित तरिकाले बाँके जिल्लामा वन विनास भइरहेको कारण ढुङ्गा गिट्टी, बालुवालगायत वन पैदावरको अनियन्त्रित तरिकाले गरिएको दोहनका कारणले राप्ती नदीमा लगातार बाढी आउने गरेको, बाढीको प्राकृतिक निकास भारतले लक्ष्मणपुर तटबन्ध निर्माण गरी बन्द गरी दिएको अवस्था रहेको, वन विनासलाई रोक्ने प्रमुख दायित्व वन ऐन, २०४९ ले वनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी कर्मचारी र प्रहरी सुरक्षाकर्मीलाई दिएकोमा दुवैले आफ्नो दायित्व इमान्दारीका साथ निर्वाह नगरेका कारण प्रतिदिन वन क्षेत्र साँघुरिँदै गइरहेको भन्ने कुरालाई प्रस्तुत निवेदनमार्फत उजागर गरेको देखिन्छ ।
६. निवेदकले निवेदनमा उठाएका विषयहरूले वातावरणलाई दूषित बनाउँदै लगेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने गराउने अन्तिम जिम्मेवारी राज्य पक्षको नै हुने हुँदा राज्य पक्ष यस्ता विषयमा गम्भीर बन्नै पर्ने हुन्छ । स्वच्छ वातावरण नागरिकको वा समूह विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभएर राज्यकै चासो र सरोकारको विषय बन्नु पर्दछ । यसका लागि राज्यले विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरूको तर्जुमा गर्नु, विभिन्न निकायहरूको गठन गर्नु र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सदस्य र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वातावरण संरक्षणलाई राज्यको मुख्य प्राथमिकताभित्र पारी संरक्षणको लागि कार्यक्रमको तर्जुमापश्चात् प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पनि अपरिहार्य छ । निवेदकले निवेदनमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित भएको भनी प्रश्न उठाएको र विपक्षी निकायहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणको लागि लिइएका नीतिहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको भन्ने कुराको जिकिर लिन सकेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम सरोकारवाला निकाय र पक्षहरूले सो सम्बन्धमा सक्रियतापूर्वक कदम चाल्नु अपरिहार्य रहेको देखिन आयो ।
७. राप्ती नदी तथा अन्य खोलानालामा आएको बाढीले बाढी पीडित र गैर बाढी पीडितको खाद्य अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, शिक्षाको अधिकारमा समेत आघात पुगेको कुरालाई निवेदनमा प्रमुखताका साथ उठाएको देखिन्छ । राप्ती नदी र अन्य खोलामा आएको बाढीका कारण वर्षेनी कैयौंको जनधनको क्षति भएको कुराको यथार्थ चित्रण यस रिटमा गरेको
देखिन्छ । बाढी पहिरो जस्ता कुराहरू प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा आउने हुँदा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्नै नसके पनि न्यूनीकरण गरी यसबाट हुने जनधनको क्षतिलाई घटाउन सकिन्छ । बाढीका कारण उर्वर कृषियोग्य जमिन कटान गर्ने, त्यस्तो जमिनमा लगाएको बाली नष्ट गरिदिँदा मानिसको वर्षभरिको श्रम पानीको भेलले बगाएर लैजाने र खाद्यान्न अभावको समस्या भोग्नु पर्ने अवस्थाको कारण नागरिकको खाद्य अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुगेको भन्ने
देखिन्छ । यसैगरी बाढीले जमिन र घरबास नै बगाएको र बगाउने अवस्थामा पुगेको कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दा अन्यत्र बसाइँसराइँ जानु पर्ने बाध्यताले पढ्ने उमेरका बालबालिका नियमित पढाइबाट वञ्चित हुन पुगी तिनीहरूको शिक्षाको अधिकार नै कुण्ठित हुन पुगेको भन्ने पनि देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर नागरिकले आफूले उब्जाएको बाली राप्ती खोलामा आएको बाढीले बगाएर लगेको कारण राहतको रूपमा आउने खाद्यान्न खान बाध्य हुनु पर्ने र त्यस्तो खाद्यान्न पनि पर्याप्त मात्रामा प्राप्त नहुने हुँदा चरम पीडामा बाँच्नु परेको भन्ने
देखिन्छ । यसरी नै खोलामा आउने बाढीको कारण त्यस्ता खोलाको छेउछेउका गाउँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको जीवन असुरक्षित रहने गरेको र सधैँ त्रास र भयमा बाँच्नु पर्ने बाध्यता रहेको कारण सुरक्षित बासस्थानको अभावबाट गुज्रन परेको भन्ने देखिन्छ ।
८. मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ मा नै प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अर्थात् व्यक्तिको सुरक्षित रूपमा रहन र बाँच्ने पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी नागरिकको आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध सन् १९६६ मा कुनै अवस्थामा पनि कुनै पनि जनतालाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराको उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षासम्बन्धी हकले पनि शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भई आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्धको पक्ष राष्ट्र पनि बनिसकेको सन्दर्भमा उल्लिखित घोषणापत्र र अनुबन्धहरूले निर्देशित गरेका कुराहरूको कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । उल्लिखित सन्दर्भमा विचार गर्दा राप्ती नदी तथा अन्य खोलामा आएको बाढीका कारण पीडित हुन पुगेका बाढी पीडित र गैर बाढी पीडितको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, शिक्षाको अधिकार र सुरक्षाको अधिकारको संरक्षण गर्नु विपक्षी निकायहरूको दायित्वभित्र पर्ने कुरामा विवाद रहेन । तसर्थ निवेदन मागदाबीबमोजिम कुराको कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी कदम अगाडि बढाउन आवश्यक देखिँदा कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने देखिन आयो ।
९. सार्वजनिक कामका लागि जग्गाप्राप्त गर्न नेपाल सरकारको अधिकार भएको, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने विशेष अधिकार, ऐ. ऐनको दफा २५ र जग्गाको सट्टा जग्गा दिन सकिने ऐ ऐनको दफा १४ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरी हाल बसोबास गरिरहेका पीडितहरूबाट वन क्षेत्र खाली गराई अधिग्रहण गरिएको जग्गामा पुनर्स्थापना गराई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १४ बमोजिम जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरी पाउनसमेत मागदाबी लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ मा "नदीले एकाएक धार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणले यातायात वा सञ्चारको साधनलाई यथावत् चालु राख्न वा धनजनको व्यापक क्षतिबाट बचावट गर्न वा अन्य कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको निमित्त वा अन्य कुनै असाधारण अवस्था परी नेपाल सरकारले कुनै जग्गा तत्कालै प्राप्त गर्नु परेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ कारबाही चलाउन स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी विपद् पीडितहरूको पुनर्वाससम्बन्धी कार्यका लागि विपद् पीडित पुनर्वास कार्यविधि, २०७१ रहेको र निवेदकले दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ को दफा २(ग), ७, ७क, ९, ९क बमोजिम सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कामहरू विपक्षी निकायहरूबाट नभएको भन्ने कुराको दाबी लिएकोमा विपक्षीहरूले बाढीका कारण घरवारविहिन भएका र हुन सक्ने प्रभावित जनताको सुरक्षित बासस्थानको लागि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई परेको पिरमर्का तथा असुविधा हटाउन, पीडित जनताको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण, जनताको जिउधन र सुरक्षाको लागि प्रभावकारी कदम चालेको र ऐनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न पहल गरिरहेको भनी लिखत जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । कानूनमा नै प्रस्ट रूपमा नदीले एकाएक धार बदलेको कारण वा कुनै दैवी परेको कारणले धनजनको व्यापक क्षतिबाट जोगाउन विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिरहेको र दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ ले पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र वर्तमान नेपालको संविधानले समेत बसोबासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको भई उल्लिखित व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरूबाट प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक देखिँदा निवेदक मागदाबीबमोजिम कानूनबमोजिमको प्रभावकारी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षी निकायहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुन मनासिब हुने देखियो ।
१०. निवेदकले निवेदनमा राप्ती नदीको किनारमा अवस्थित मटेहिया, नेवाजी गाउँ, भगवानपुर, गंगापुर, कुदरबेटवा, सोनवर्षा, पिप्रहवा, फत्तेपुर गाउँहरू ऐतिहासिक गाउँहरू रहेका र एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस जिल्लामा नदीनाला नियन्त्रण गर्न राज्यले “जनताको तटबन्ध” परियोजना लागू गरे पनि वर्षौँदेखि डुबानमा पर्दै आएका र हाल राप्ती नदीको कटानमा परेका उक्त गाउँहरूको सुरक्षा उक्त परियोजनाको प्राथमिकतामा नपरेको कारणले उक्त गाउँहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको, नदीनालाबाट हुने डुबान र कटानको सम्भावना अध्ययन गरी सोलाई नियन्त्रण गर्न जनताको तटबन्ध परियोजना यस जिल्लामा लागू गरिएको, उल्लिखित गाउँहरूको किनारमै राप्ती नदी पुगी सकेको भएपनि जनताको तटबन्ध आयोजनाले गरेको भेदभावपूर्ण क्रियाकलापका कारण उक्त गाउँहरूको सुरक्षा उक्त आयोजनाको कार्यक्रममा हालसम्म पर्न नसकेको हुँदा उक्त गाउँहरूलाई राप्ती नदीको कटान र डुबानबाट बचाउनको लागि स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी लिएको मागदाबीको सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षीहरूले भेदभाव रूपमा काम गरेको छैन, विभिन्न संयन्त्रहरूको गठन भई सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म कार्य गर्दै आएको, सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत नेपाल सरकारको विनियोजित रकममा निर्भर रहनु पर्ने र गुरूयोजनाबमोजिम आर्थिक वर्षमा छुट्याएको रकमको परिधिभित्र रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि नेपाल सरकारले तोकिएको रकम ५०% भन्दा पनि कम रकम विनियोजित गर्दा सोचेजति काम नभएको हो, भेदभावपूर्ण क्रियाकलाप हामीबाट भएको छैन, बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सबै ठाउँमा काम गर्न नसकिएको, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिबारे कसैले पनि आँकलन गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेटद्वारा नदीनालाहरूको तटबन्ध निर्माण गर्ने काम भइरहेको र भविष्यमा पनि हुने भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको अवस्था देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा निवेदनमा उल्लिखित गाउँहरूको सुरक्षाको लागि सोसम्बन्धी कार्यक्रम जनताको तटबन्ध परियोजना कार्यक्रमभित्र समाविष्ट भई काम भइरहेको भनी जिकिर लिन सकेको देखिँदैन भने उल्लिखित गाउँहरूको सुरक्षाको लागि प्रभावकारी कदम चालिएको भन्ने कुराको जिकिर पनि लिन सकेको अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदक मागदाबीबमोजिम निवेदनमा उल्लेख गरेका गाउँहरूको सुरक्षाको लागि स्थायी तटबन्ध निर्माणलाई जनताको तटबन्ध कार्यक्रममा समावेश गरी थप क्षति हुनबाट जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्न अत्यावश्यक देखिँदा उल्लिखित गाउँहरूलाई राप्ती नदीको कटान र डुबानबाट बचाउनको लागि स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुन मनासिब हुने देखियो ।
११. यसैगरी वर्तमान नेपालको वर्तमान संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरालाई संविधानको मूल भावनाको रूपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ । संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा पनि उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरालाई राज्यको आर्थिक उद्देश्यभित्र राखेको देखिन्छ । यसैगरी वर्तमान संविधानकै धारा ४२ मा विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा सुविधा तथा समान पहुँचको हक हुने, प्रत्येक किसानलाई कानूनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच हुने भन्ने कुराको बारेमा उल्लेख भएको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको बारेमा व्यवस्था गर्दै आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने कुराको उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१२. राज्य नागरिकको अभिभावक पनि हो । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाले नेपालमा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ वातावरणको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तुहरू संविधानको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने दिशामा चुनौतीको रूपमा रही तत्तत् विषयहरूका सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधान नखोजिने हो भने त्यसले वर्तमान संविधानको समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा नै अवरोध सृजना गर्ने हुँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा वाञ्छनीय नै रहेको देखिन्छ ।
१३. तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम निवेदकले माग गरेको विषयमा नेपाल सरकारसमेतको जवाफबाट जनताको हितमा नै राम्रो गर्न सरकार सकारात्मक रहेको भन्ने देखिए पनि निवेदकले माग गरेको विषयहरूका सम्बन्धमा जो जे गर्नु पर्ने हो गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रभावकारी कदम चाल्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी निकायहरूलाई दिई आदेशको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नु गराउनु भनी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा फैसलाको जानकारी पठाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत : नगेन्द्रकुमार कालाखेती
इति संवत् २०७३ साल माघ २० गते रोज ५ शुभम् ।